एमटीएनएल अपमृ्त्यूच्या दिशेने

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे  51 टक्के भांडवल सरकारच्या मालकीचे तर 49 टक्के भांडवल खासगी म्हणजे जनतेचे असे तत्त्व  नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना निश्चित केले होते. परंतु नंतरच्या काळात मनमोहनसिंगांनी निश्चित केलेले तत्त्व कॅबिनेटच्या ठरावापुरतेच सीमित राहिले. सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी देशविदेशातील भांडवलदारांशी संगनमत करून खासगीकरणाचा मानमानी मार्ग निश्चित केला. तो अमलात आणला. तो मार्ग असाः एकीकडे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची बदनामीची मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यात गैरकारभारराचे बीजारोपण करायचे. हळुहळू त्या कंपन्या बंद पडण्याची वाट बघायची!  त्या कंपन्या मृत्यूपंथास लागल्या की खासगी कंपन्यांची गिधाडे गोळा होणार. आधीच बेशुध्द पडलेल्या, थोडीशी धुगधुगी शिल्लक असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे लचके तोडायचे. ह्याच पध्दतीने एअर इंडिया ह्या हवाई वाहतूक कंपनीस 52 हजार कोटींच्या कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलण्याच्या उद्योग केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक विभागाने केला. आता त्या कंपनीच्या मृत्यू घडवून आणण्याची सगळे जण वाट पाहात आहेत.
एअऱ इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कंपनीवर ती पाळी आली आहे. 11 हजार कोटींच्या कर्जाव्यतिरिक्त एमटीएनएलचा तोटा गेल्या दोन वर्षांत 2900 कोटींच्या घरात गेला. चालू तिमाहीतच 800 कोटींचा तोटा आला. नोव्हेंबरचा पगार कसाबसा काढण्यात आला. येत्या काही महिन्यात पगार कसा द्यायचा ही समस्या असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार कंपनीने सुरू केला. 11 हजारपैकी 9 हजार कर्मचा-यांना ‘नारळ’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ही सेवानिवृत्तीची योजना नसून एमटीएनएलचा अपमृत्यू घडवून आणण्याचीच योजना आहे!  एमटीएनएल बंद होण्यापूर्वी कंपनीचे लटके तोडण्यास अनेक खासगी गिधाडे टपून बसली आहेतच. सुरूवातीला एमटीएनएलचे किंवा बीएसएनएलचे टॉवर वापरूनच खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी मोबाईल सेवा सुरू केल्या. 4 जी आणि 5 जी आणण्याची आणि डाटा सेवांचा मनमुराद विस्तार करण्याची खासगी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. त्याखेरीज एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या दागंवरही खासगी कंपन्यांचा डोळा असू शकतो.   आपले मनसुबे आणि इरादे बोलून न दाखवता सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर सतत टीकेची झोड उठवत राहण्याचे खासगी भांडवलदारांचे जुनेच तंत्र आहे. हे तंत्र नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीरीत्या वापरले गेले. दरसंचार क्षेत्राच्या बाबतीतही तेच तंत्र खासगी भांडवलदारांकडून अवलंबले जात आहे. मजेची बाब अशी की त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बावळट नेतृत्वाचा पध्दतशीर उपयोग केला जात आहे.
मुळात कर्मचारी कमी न करता नव्या तंत्रज्ञानाचे त्यांना प्रशिक्षण देऊऩ व्हाईस आणि डाटा सेवेची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी स्वेच्छा निवृत्तीचा आत्मघातकी मार्ग संचालकवर्गाने स्वीकारलेला दिसतो. खरे तर, सध्याच्या संचालक मंडळावरील सभासदांना सरकारने तडखाफडकी बडतर्फ का करू नये? सध्या सरकारच्या सेवेत तंज्ञज्ञानाती पदवी असलेले अजयभूषण पांडेसारखे अनेक अधिकारी आहेत. त्या अधिका-यांना ह्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल महामंडळाची संचालकपदे दिली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार ते करणार नाही. कारण विकून खाणे आणि एखाद्या महामंडळाचे लौकरात लौकर श्राध्द घालण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये बोकळली आहे. देशभराच्या सार्वजनिक उपक्रमात तेच सुरू आहे. हे उपक्रम बंद पाडून त्यांच्या जागा खासगी उद्योगांना लीजने विकणे हा सरकारीमधील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आवडता छंद!

एखादी आख्खी कंपनी विकता येत नसेल तर त्या कंपनीचा नफ्यात चालणारे डिपार्टमेंट विकण्याची कल्पकता ह्या मंडळीकडे आहे. एअर इंडियाचे ग्राऊंड सर्व्हिस डिपार्टमेंट विकून टाकणे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रेल्वेतील अनेक सेवांचे खासगीकरण सपाटा सरकारने लावला. प्रवाशांना ब्लँकेट आणि पांढरी स्वच्छ चादर आणि नास्ता-जेवण पुरवण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग रेल्वे प्रशासनाने शोधून काढला. ह्या खासगी कंत्राटदारांकडून फाटकी ब्लँकेटस् आणि महाग नास्ता-जेवण पुरवले जाते. असे हे अजब खासगीकरण! परंतु तिकडे लक्षच द्यायचे नाही असे रेल्वे प्रशासनाने किंवा रेल्वे मंत्र्यांने ठरवले असावे.
सरकारचा हा गलथाणपणा असला तरी तो ठरवून सुरू केलेला गलथानपणा आहे. त्या गलथानपणाला भांडवलदारांची फूस आहे. एमटीएनलचेही तसेच आहे. 5 जीच्या आगमनापूर्वी एमटीएनएलला गाशा गुंडाळावा लागावा अशी पध्दतशीर योजना आहे. ती योजना सरकारला हाणून पाडता येणार नाही असे नाही. वास्तविक स्पेक्ट्रम लिलावाची एमटीएनला फ्रँचायसी देण्याची किंवा डाटा वितरणाचा एकाधिकार एमटीएनला देणे सरकारला सहज शक्य होते. ते करण्यापेक्षा देशभक्तीचा टेंभा मिरवण्यातच सत्ताधारी पक्षास धन्यता वाटते.
रमेश झवर

बोलाची कढी बोलाचाचि भात

न्यायालयाचा निकाल राजकारण्यांच्या आड येतील असेल तर त्या निकालावर बोळा फिरवणारा कायदा करणे हा राजमान्य उपाय आहे. हा उपाय केंद्राने आणि अनेक राज्य सरकारांनी अनेकवेळा अवलंबला आहे. म्हणून मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षणास मान्यता देणारा कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने विनाचर्चा संमत केला ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु घ्यायचा म्हणून तो निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कोर्टबाजीत सापडले आणि आरक्षणाच्या मार्गात धोंड उभी झाली. एकेककाळी भाजपाला तत्त्वतः मान्य नसलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी आता पुन्हा घेतला. मराठा आरक्षणाचा माजी मुख्मंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्णय जितका राजकीय होता तितकाच  देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा निर्णयदेखील राजकीयच आहे! मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करताना फडणवीस सरकारचा डोळा आगामी निवडणुकीवर आहे हे स्पष्ट आहे. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा नुसताच निर्णय घेतला नाही तर अहवाल वगैरे विधानसभेसमोर न ठेवता सरळ सरळ विधानसभेत आरक्षण कायद्याचा ठराव संमत करून घेतला. हे फडणविसांचे एक प्रकारचे राजकीय चातुर्य आहे! फडणविसांनी राजकीय चातुर्य पहिल्यांदाच दाखवलेले नाही. विधानसभेची निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेशी युती करताना स्वतंत्र विदर्भास पाठिंब्याचा मुद्दा फडणविसांनी बाजूला सारला होता. हेही त्यांचे राजकीय चातुर्यच होते!
ह्यावेळी मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाकडून आडकाठी केली जाऊ नये ह्या दृष्टीने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने चालवली ते ठीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेताच आरक्षण कायदाविरोधी रीट अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाकडून सरकारविरूध्द एकतर्फी मनाईहुकूम दिला जाणार नाही इतकाच त्याचा अर्थ. आरक्षण कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे समर्थन न्यायालयाला मान्य होईल असा त्याचा अर्थ नव्हे. धनगरांसाठीदेखील आरक्षण कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याही कायद्याला आडकाठी होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसते. थोडक्यात, आरक्षण कायद्यात पळवाटा राहून गेल्या असतील तर त्याचा फायदा आराक्षणविरोधकांना मिळू नये ह्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या सर्वतोपरी प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.
मराठा आरक्षणास बिगर मागासलेल्या वर्गाकडून सुरूवातीपासून विरोध आहे. नव्याने संमत करण्यात  आलेल्या कायद्याविरूध्द कोर्टात धाव घेण्याचा विचार बिगरमागास वर्गाने जाहीर केला आहे. त्यांच्या आरक्षणातील काही जागा कमी करून मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के आरक्षणाचा आकडा सरकार गाठणार असे बिगरमराठा वर्गाचे म्हणणे आहे. मूळ आरक्षणाच्या प्रश्नाचा इतिहास पाहता ह्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्यास आतापर्यंतची सरकारे आणि राजकारणी तयार नव्हती. आताचे सरकार आणि राजकारणीदेखील ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करण्यास तयार नाही.

वास्तविक 1942 सालीच तत्कालीन मुंबई सरकारने मागास वर्गाची पाहणी करून 228 जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात मराठा जातीचाही समावेश होता. असे असूनही 2000 साली मागासवर्ग राष्ट्रीय आयोगाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला होता. राज्यांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी तीन वेळा फेटाळण्यात आल्या आहेत. 2014 साल मात्र नारायण राणे समितीने मराठावर्गास 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वटहुकूम काढला होता. परंतु नोव्हेंबर महिन्यातच मुंबई उच्चन्यायालयाने तो वटहुकूम रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही व़टहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. परंतु न्यायालयाच्या निकालापुढे सरकारचे काही चालले नाही. दरम्यानच्या काळात अतिशय शांतता पूर्वक आंदोलन करण्या मार्ग मराठा  वर्गाने  पत्करला. राज्यात मराठांची संख्या 30 टक्के असून मराठा वर्गाने ठऱवले तर निवडणुकीत हा वर्ग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ह्यांच्या आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारेच फडणवीस सरकारला कायदा करणे शक्य झाले आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा विनाचर्चा संमत करण्यात फडणवीस सरकारला मिळालेले यश बव्हंशी तांत्रिक  मानणे भाग आहे. कारण आज घडीला राज्यशासनात 70 हजार पदे रिक्त आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. आता सर्वच्या सर्व 70 हजार पदे भरा ही मागणी रेटल्याखेरीज नवआरक्षणवादी मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. कोर्टाकडून आरक्षणाला आडकाठी केली जाणार नाही असे जरी गृहित धरले तरी आताच्या आता सारीच रिक्त पदे भऱणे सरकारला शक्य नाही असे सहज अनुमान करता येते. कायदा केला ह्याचे अर्थ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात वाढण्यास सरकार तयार झाले! आरक्षण कायद्यानुसार नोकरी मिळाली तरी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्यासाठी असलेले असंख्य अडथळे सरकार बाजूला कसा सारणार? त्याखेरीज आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या नोक-यांपुरते सीमित आहे हे वेगळे. केंद्रीय नोक-यात ह्या कायद्याचा फायदा मराठा आणि धनगरवर्गास होणार नाही. सारांश, ह्या कायद्याने मराठा समाजाची दुःस्थिती सुधारण्यास फारशी मदत होणार नाहीच.
रमेश झवर

बूंदसे गयी..

रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 अनुसार रिझर्व्ह बँकेला आदेशवजा सूचना देण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरसह सगळ्यांना मान्य आहे. असे असले तरी कलम 7 चा वापर करण्याचा इशारा अर्थमंत्र्यांनी कोणाच्या तरी तोंडाने वदवून देणे बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला कायद्याने मिळालेल्या स्वायत्तेच्या अधिका-याचा भंग करणे उचित ठरणार नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने डेप्युटी गव्हर्नरच्या तोंडून वदवून घेणेही योग्य नाही.  हा सगळा दुर्दैवी प्रकार गेल्या 15 दिवसात जनतेला पाहायला मिळाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी ह्यांच्यात उडालेल्या खटक्याचे स्वरूप अगदीच झेडपीचे अध्यक्ष आणि झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यात देशभर सुरू असलेल्या बेबनावासारखे नाही हे खरे, परंतु दोन्ही तंट्यांची जातकुळी सारखीच! वित्तीय जगतात होणा-या चर्चांना सहसा जाहीर स्वरूप देण्याचा प्रघात नाही. मात्र तो मोडला गेला!  रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे पुष्कळ राजकीय धुरळा उडाला हे नाकारता येणार नाही. दोघात समझोता झाला हे ठीक झाले. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही उद्योगजगात ‘हीरो’ होण्याचा प्रयत्न केला आणि रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला ‘राक्षसपार्टी’ ठरवण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला हे लपून राहणार नाही. रिझर्व्ह बँकिविरुध्द कलम 7 वापरण्याची धमकी देऊन रिझर्व्ह बँकेच्या सा-यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरमार्फत स्वायत्तेचा मुद्दा उपस्थित करून झाल्यावर संचालक मंडळाची 9 तासांची प्रदीर्घ बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने घेतली. परंतु अर्थमंत्र्यांना हवे तसे धोरण फिरवून देण्याची तयारी दर्शवणे हेच मुळी वित्तमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवणारे आहे. हा सगळा प्रकार बूंदसे गयी वो हौदों से नही आयेगी असाच म्हणावा लागेल!
सरकारच्या इच्छेनुसार लघु आणि मध्यम उद्योगांना 25 कोटींपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याइतपत बँकांची रोख तरलता राहील अशा प्रकारे पतधोरणात फेरफार करण्यास रिझर्व्ह बँकेने तयारी दर्शवली असून 2020 पर्यंत निधी टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकांच्या वित्तपोषणास थोडा अधिक अवधी मिळावा म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून साडेतीन ते चार लाख कोटींचा निधी बँकांना उपलब्ध करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. बुडू घातलेल्या बँकांना हा मोठा दिलासा ठरेल. मुळात रिझर्व बँकेने किती निधी राखीव ठेवावा ह्यावरही विचारविनिमय करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्यांची संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सर्वेसर्वा नाहीत ह्याची सध्याच्या गव्हर्नरना आणि भावी काळातील गव्हर्नरनासुध्दा  जाणीव करून देण्यासाठी संचालक मंडळाच्या सल्ल्यानेच धोरणे ठरवण्याचे सरकारची अपेक्षाही पूरण करण्यात आली आहे. मोठी रेघ लहान करण्यासाठी त्याच्या रेषेच्या अगदी वर आणखी मोठी रेघ मारण्याचा हा प्रकार आहे! मुळात रिझर्व्ह बँक कोणाचे ऐकण्यास बांधील नाही असे जे चित्र निर्माण झाल्यासारखे भाजपा सरकारला वाटते ते तितकेसे बरोबर नाही. चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि पतधोरण ठरवण्यासाठी समिती ह्यंच्याशी विचारनिनिमय करूनच रिझर्व्ह बँकेच निर्णय घेतले जातात. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत अधिकारवर्ग आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्य़ाचा धोका पत्करत नाहीत. विचारविनिमय, चर्चा, शक्यतो त्रुटी राहणार नाहीत अशा पध्दतीने नियम आणि कायदेकानूंचा मसुदा तयार करण्याचा भारतीय प्रशासनाचा शिरस्ता आहे. ह्या निर्णयाप्रक्रियेस रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. अलीकडे पतपुरवठा धोरण जाहीर करण्यासाठी वार्ताहर परिषद घेण्याचा प्रघात पडल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तुटपुंज्या अनुभवाच्या बळावर मोदी मंत्रिमंडऴातील मंत्री झालेल्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ‘सेलिब्रिटी’ वाटू लागले असतील तर तो रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा दोष नाही.

नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी घेतला तेव्हा डॉ. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे नुकतेच गव्हर्नर झाले होते. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधीचा प्रस्तावही त्यांनी मोदींच्या सांगण्यानुसार  तयार करून सरकारला पाठवून दिला. वास्तविक ह्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु गोपनियतेच्या नावाखाली त्यांना पुरेसा अवधी दिला गेला नाही. शेवटी होऊ नये असे घडले. स्वतःची काही चूक नसताना लाखो बँकग्राहकांना नोटबंदीमुळे फटका बसला, त्रास भोगावा लागला. त्याचा मोदी सरकारला विसर पडला असला तरी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना त्याचा विसर पडला असेल असे वाटत नाही. म्हणूनच बँकांची अक्षमता आणि महागाई हे नवा धोका पत्करावा का असा विचार डॉ. पटेल ह्यांनी वाढीव पतपुरवठा करण्यास होकार देण्यापूर्वी केला असावा. बँकव्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असे सांगून ती जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने नीट पार पाडली नाही असा ठपका ठेवायला सरकारने कमी केले नाही. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची कारकीर्द तपासून पाहण्याची वेळ यावी हे देशाला फारसे भूषणावह नाही.
रमेश झवर

नभ धूराने आक्रमिले!

दिवाळीच्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा! यंदा जरा जास्तच शुभेच्छा!! ‘नभ मेघांनी आक्रमिले’ ह्या नाट्यगीताने एक काळी मराठी मन हरखून जात होते! यंदाच्या दिवाळीत मात्र मन चिंतेने ग्रासले आहे तर असमंत धूराने ग्रासले आहे. हा धूर निव्वळ फटाक्यांचा नाही. पर्जन्यराजाने सुरूवातीला देशवासियांना खूश केले. धो धो कोसळणा-या पावसाने महाराष्ट्रभूमीवरची धूळ जरा खाली बसली न बसली तोच वेळेवर आलेला पाऊस वेळेआधी निघून गेला! नेहमीप्रमाणे निम्म्या महाराष्ट्राला संकटात टाकून गेला. अर्थात दुष्काळनिवारणाच्या यंत्रणेची कळ दाबण्यास महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते विसरले नाहीत.
तसे आपल्याकडचे राज्यकर्ते सहसा विसरत नाहीच. लोकसभेपासून ग्रापंचायतीपर्यंतच्या कुठल्याही निवडणुका जवळ आलेल्या असतील तर राज्यकर्ते काही गोष्टी मुळीच विसरत नाही! आपला देश खरोखरच भाग्यशाली आहे. विभूतीपूजेत तो कितीही गुंग असला तरी एखाद्या सुज्ञ अधिका-याचे सरकारला अचानक मार्गदर्शन लाभते. हे अधिकारी प्रसंगी राज्यकर्त्यांची अवज्ञा करायलाही मागेपुढे पाहात नाही. त्यावेळी नकळतपणे त्यांच्या हातून एखादी अशी कृती घडते की राज्यकर्ते उघडे पडतात. ‘सार्जनिक हिताची बाब’ म्हणून एखादी बाब संसदेपासून गुप्त ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणा-यांना माघार घेऊन ती माहिती निदान कोर्टापुरती उघड करण्याची पाळी येते. खरे सार्वजिनक हित आपोआप साधले जाते ते असे! सार्वजनिक हिताचा विचार केला तर अगदी अलीकडे वित्त संस्था, अत्युच्च तपास यंत्रणा, अत्युच्च न्याययंत्रणा ह्यांचा देशाला सुखद अनुभव आला!
‘जनता आयी है सिंगासन खाली करो’ असे म्हणत आदळआपट करण्याची देशाला गरज राहिली नाही हे ह्या निमित्ताने दिसले हे निश्चितपणे बरे झाले. राजकारण्यांची विश्वासार्हता खूपच खाली आल्याचे हे द्योतक आहे! आधारकार्ड, डिजिटलायजेशन, मोबाईल इत्यादि नव्या नव्या साधनांमुळे भारत ही जणू पाश्चात्यांची ‘डाटा वसाहत’ होत चालली आहे. त्यापासून मनःपूत दैनंदिन जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य वाचले पाहिजे असे जनतेला वाटू लागले आहे. तरीही नव्या संसाधनांचा जरा जास्तच धोशा राज्यकर्त्यांनी लावला हेही जनतेला कळू लागले आहे.
विकास हा असा शब्द उच्चारला तर धडकी भरावी असे वातावरण सध्या देशात आहे. विकास म्हणजे बुलडोझर चालवून शेकडो एकर जमीन सफाचाट करून टाकणे! विकास म्हणजे गारेगार सावली आणि गोड फळे देणा-या आमराया, चिक्कूच्या बागा नष्ट करणे! विकासाचा साथ एवढ्यावर थांबत नाही. ‘छत्तीस शिंगे बत्तीस पाय पाण्यातली मासळी उडत जाय’ हा मासा कोणता असा जुना उखाणा घालण्यासाठी आधी तो मासा शिल्लक राहिला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने त्यासाठी आवश्यक असलेला निळाशार समुद्रच हटवण्याच्या खटपटी हादेखील विकासच. विकासकांच्या लेखी खारफुटी हा अनावश्यक चिखलच! शक्य तितक्या लौकर तो दूर करण्यासाठी त्यात भर घालून जमीन तयार करणे महत्त्वाचे! एकरदोन एकरची शेती करून काय मिळणार? त्यापेक्षा काही लाख रुपये घेऊन शहराकडे निघून जाणे कसे योग्य आहे हे पटवून देण्याची गावोगाव एजंट फिरत आहेत. हीसुध्दा सध्या विकाससाठीची खटपट! गरीबांच्या बँकखात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजना आता जुनी झाली. आता ‘अनुदान’, ‘इंधनसाह्य, धान्यखरेदी साह्य’ असली जुन्या योजनांची खुळचट नावे काढून टाकून ठोक 25-30 हजार रुपये त्यांच्या अंगावर फेकण्याची नवी कल्पना विकास संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्यांनी मांडली. मात्र, ह्यावर जाहीर चर्चा करणे धोक्याचे ठरणार हे ओळखून तूर्त तरी ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

आगामी काळात निवडणुकीमुळे पाच राज्यांच्या आकाशात उसळलेला राजकीय धुरळादेखील लौकरच  शांत होईल. मात्र, आकाशाला कार्बनडाय ऑक्साईडचा विळखा घाताला जाण्याचे संकट येऊ घातले आहे. हा धूरळा साधा नाही. येऊ घातलेल्या संकटात प्रगत आणि प्रगती करू इच्छिणारे, पाश्चात्य आणि पौवार्त्य, रोमन कॅथलिक, मुस्लिम, हिंदू, बौध्द असा धर्मिक फरक किंवा कृष्चणवर्णीय आणि गौरवर्णीय असा कोणत्याही प्रकारचा वर्णभेद मानण्यास मुळी अवकाश उरणार नाही.  कोणते आहे ते संकट? 2030 पर्यंत पृथ्वीचे तपमान 2 अंशापर्यत वाढण्याची जागतिक पर्यावरणतज्ज्ञांनी वर्तवलेली शक्यता हेच ते संकट! ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईसह बहुतेक शहरात तपमान 38 अंशावर गेले. धरणे आणि अन्य जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने पाणीसाठा कमी झाल्याचे तजज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पृथ्वीच्या वाढत्या तपमानामुळे अतिवृष्टी, अवर्षण, त्सुनामी, चक्री वादळे, हवामानतले अचानक बदल हे किंवा त्यापैकी एक अशी निरनिराळी संकटे वाढत राहतील असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतासह जगातल्या कुठल्याही देशात ही संकटे उद्भवू शकतील! सध्याच्याच पध्दतीने सरकार विचार करत राहिले तर त्या संकटांना तोंड देणे त्यांना कितपत शक्य होणार हे सांगता येणार नाही. तज्ञांच्या मदतीविना ह्या संकटावर मात करणे तर सोडाच, राज्य चालवणेही राज्यकर्त्यांना अशक्यप्राय होऊन बसेल!
दिवाळीच्या दिवसात नभ धूरांनी आक्रमिले असतानाच पुढील 10 वर्षंच्या काळात येऊ घातलेल्या संकटातून भावी पिढीला वाचण्यासाठी आपल्या सगळ्यांनीच एकमेकांना शुभेच्छा देणे जास्त युक्त ठरेल!
रमेश झवर

कोण भारी? जेटली की उर्जित पटेल?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यात तणातणी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट चित्र गेल्या आठवड्यापासून दिसू लागले. पटेल राजिनामा देतात की 1932 च्या रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार पटेलना सरकारपुढे जेटली मान तुकवायला भाग

पाडतात  का  हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. सध्या नुसती ‘खडाखडी’ सुरू आहे. दोघांची कुस्ती सुरू झाली तर कोण जिंकेल हे महत्त्वाचे नाही. जेटली आणि पटेल ह्या दोघांच्या अंगाला लाल माती लागणारच. केवळ चर्चा, चर्चा आणि चर्चाच अथवा चर्चा सुरू असताना जमेल तितका तडजोडीचा तराजू झुकवण्याचे कसब पटेल दाखवतील का? की प्राप्त परिस्थितीत ‘अशुभस्य कालहरणम्’ ह्या कालातीत तत्त्वावर विश्वास ठेऊन दोघे वेळकाढूपणा करतील? रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची घोषणा पटेल ह्यांनी बोलावली आहे.  अर्थात बैठक बोलावली तरी अखेरच्या क्षणी राजिनामा देऊन ते स्वतःपुरता मार्ग काढू शकतात!
ह्या आठवड्यात जेटली ह्यांनी बोलावलेल्या स्थैर्य आणि विकास परिषदेत अर्थव्यवस्थेशी निगडित    7-8 मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मुळात ही बैठक बोलावण्यामागे सरकारचे हेतू काय? सरकारचे म्हणणे उर्जित पटेल ऐकणार नसतील तर रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम 7 नुसार रिझर्वह बँकेला सूचनावजा आदेश देण्याचा गर्भित इशारा देण्याचा सरकारचा उद्देश असावा. त्याआधी जेटलींनी सर्व संबंधितांच्या 2008 ते 2012 ह्या काळात भरमसाठ कर्जे दिली गेल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. त्या काळातल्या भरमसाठ कर्जापायीच 150 अब्ज डॉलर्सचा अनुत्पादित कर्जांचा डोंगर उभा झाला. रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठा वाढेल असे धोरण आखावे अशी जेटलींची भूमिका आहे. बँक कर्जाभावी लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत सापडले आहेत असेही जेटलींचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होण्याची भीती जेटलींना वाटत आहे म्हणूनच त्यांनी हा खटाटोप सुरू केला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे काटेकोर धोरण मोदी सरकारला परवडणारे नाही.

निश्चलीकरणाला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रIघुराम राजन् ह्यांनी विरोध केला म्हणून मोदी सरकारने त्यांची सेवानिवृत्ती होऊ दिली. डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल हे त्यावेळी सरकारला मर्जीतले वाटत होते. म्हणून त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी सरकारने बसवले. सुरूवातीला त्यांनी खळखळ न करता निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची अमलबजावणी केली. भारी किंमतीच्या नोटा तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यामुळे लोकांना त्रास झाला. जीडीपीही धोक्यात आला. निश्चलीकरणाच्या कटू निर्णयामुळे झालेले परिणाम हताशपणे पाहात बसण्याखेरीज गव्हर्नर ह्या नात्याने उर्जित पटेल ह्यांना काही करता येणे शक्य नव्हते. सध्याच्या परिस्थितीत थकित कर्जामुळे कर्जपुरवठ्यात अडथळे आले हे खरे आहे. मात्र मागच्या अनुभवाने शहाणे झालेल्या  उर्जित पटेल ह्यांनी सावध पावले टाकायला सुरूवात केली असावी. बँकांची इतकी ओढगस्तीची झाली की अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे त्यांना बिल्कूल शक्य नाही. विदेशी गुंतवणुका आल्या. परंतु लघुउद्योगांना त्या गुंतवणुकीचा फायदा मिळणे शक्य नाही. मुळात तो पैसा त्यांच्यापर्यंत कुठून पोहचणार?
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अँड फायनान्स सर्व्हिसेस ही कंपनीही संकटात सापडली. बँका जात्यात गेल्या होत्याच. आतापर्यंत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या सुपात होत्या. त्याही जात्यात पडण्याचा धोका निर्माण झाला. मुंबई शेअर बाजाराचे धाबे दणाणले! म्युच्युअल फंड शेअर बाजाराला किती तारून नेतील ह्याला मर्यादा आहेत. हे सगळे सुरू असताना जीएसटीचा महसूल वाढला. जीडीपी 7.5 टक्क्यांवर जाईल असा रिझर्व्ह बँकेचा ठाम विश्वास आहे. महागाईवर मात्र नियंत्रण राखता येणे अवघड आहे हे रिझर्वह बँकेला कळून चुकले. भरधाव धावणारी अर्थव्यवस्था शिथिल झाली असल्याचे जेटलींना वाटत असावे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जाचा विषय काढून अर्थव्यवस्थेच्या शिथिलतेकडे जेटलींना लक्ष तर वेधले नसावे? रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेची चर्चा नेमकी ह्याच वेळी का उपस्थित झाली?  ह्या चर्चेचा फायदा घेऊन रिझर्व्ह बँकेवर आपली पकड घट्ट करायला जेटली निघाले असाच एकूण निष्कर्ष काढावा लागतो.
अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना तो एकदोन बड्या उद्योगपतींना अनुकूल राहील असा मोदी सरकारवर आरोप आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्याच्या दृष्टीने गव्हर्नर उर्जित पटेलांना अर्थमंत्री जेटली नमते घ्यायला लावू शकले नाही. ही तर सरकारची मोठीच नामुष्की म्हटली पाहिजे. राजकारणी ह्या नात्याने आपण लोकांना जबाबदार आहोत, अधिका-यांचे मात्र तसे नाही, असे उद्गार जेटलींनी काढले. त्यांच्या ह्या उद्गारावर उर्जित पटेलही मनात म्हणाले असतील, संकटग्रस्त बँकांना कर्ज वाटता यावे म्हणून पतपुरवठा धोरण मी काय म्हणून बदलू? माझ्या पतपुरवठा धोरणामुळे बँका बुडवल्याचे पाप मी माझ्या माथ्यावर कशाला घेऊ? तुमचा आदेश येऊ द्या, मग मी पतपुरवठ्याचे धोरण बदलेन!
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल भारी की अर्थमंत्री अरूण जेटली भारी? हा फैसला लौकरच होणार! ‘पतपुरवठा धोरण’ जेटली म्हणतात त्याप्रमाणे बदलले तरी बँका कर्ज देतील की नाही हे कोण सांगणार? कारण कर्ज देण्यासाठी बँकांना रोख आणि वैधानिक तरलता सांभाळावी लागेल. तशी ती सांभाळता आली नाही तर बँका गाळात जाणार हे उघड आहे.
रमेश झवर

 

सीबीआय नामक क्राईम नाव्हेल

जुनी पिढी पेरी मॅसन आणि शेरलॉक होम वाचण्याची शौकिन होती! आजच्या पिढीला वेळ घालवण्यासाठी पेरी मॅसन किंवा शेरलॉक होम वाचण्याची गरज नाही. अलीकडची जुनी पिढी जेम्स हॅडले चेस आणि सिडनी वाचण्याच गुंग झाली. चेस आणि सिडनीमुळे त्यांचा चांगला ‘टाईमपास’ होत होता. आता जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनी वाचण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या ह्यांच्या अखत्यारीखाली असलेल्या ‘सीबीआयची नाव्हेल वाचणे हा जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनीला चांगला पर्याय आहे! सीबीआय नामक नाव्हेलमध्ये मात्र एक उणीव आहे. कामोत्तेजक आणि हिंसा प्रसंगांची मात्र ह्या कादंबरीत उणीव आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत ह्या विषयापुरतीच ही कादंबरी मर्यादित आहे. राजीव गांधींच्या हत्या, मुंबई आणि देशातल्या अन्य मोठ्या शहरात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले बाँबस्फोट ह्यासारख्या घटना वगळता सीबीआय नामक कादंबरीत हिंसाचाराला थारा नाही. कांदालसूण वर्ज मानणा-या वाचकांनाही ह्या कादंबरीचा आनंद लुटता येईल. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि उपप्रमुख राकेश अस्थाना ह्यांच्यात जुंपलेल्या भांडणाच्या बातम्या हे नवे ‘प्रकरण’ ह्या कादंबरीत लिहले जात आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या विस्कळीत आहेत हे खरे असले तरी त्या वाचल्या तरी वाचकांची भूक भागू शकेल.
संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक असलेले खास संचालक राहूल अस्थाना ह्या संबंध नुसतेच विकोला गेले असे नाही तर राहूल अस्थाना आणि त्यांच्या पथकातील तपास अधिक्षक हुद्द्याचे अधिकारी देवेंदरकुमार ह्यांच्याविरुध्द आलोक वर्मांनी चक्क फिर्याद दाखल केली. देवेंदरकुमार आणि राहूल अस्थाना ह्यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वर्मांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थानांनी केला आहे. ह्या दोन्ही घटनांवर कळस म्हणजे अस्थानांच्या टीममधील देवेंदरकुमारांना अटक झाल्याची घटना! सीबीआय ही सर्वोच्च तपासयंत्रणा परंपरेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानकडे आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मोदींनी स्वतः लक्ष घातले. वर्मांना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेतले. नंतर अस्थानांनादेखील स्वतंत्रपणे बोलावून घेतले!  ह्या प्रकरणी मोदींनी केलेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ह्याबद्दल अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.
आपल्याच कार्यालयातील क्रमांक दोनवर असलेल्या अधिका-याविरुध्द कारवाईचा बडगा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांनी उचलला. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः राहूल अस्थाना हे गुजरात केडरचे असून त्यांनीच गोध्रा प्रकरणाचा तपास केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे अस्थाना सीबीआयमध्ये येऊन बसले ही वस्तुस्थितीदेखील ह्या प्रकरणाने तमाम जनतेला माहित झाली. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे चौघा न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशंविरुध्द तक्रार करण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्स घेतल्याच्या अभूतपूर्व घटनेची आठवण सीबीआय प्रकरणाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायामूर्ती हे विचारवंतांच्या वर्गात मोडणारे होते. सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेले आरोप उगाळता न बसता त्यांनी नित्याप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवले. आता तर सरन्यायाधीश हे निवृत्त झाले असून त्यांच्यावर आरोप करणा-या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशपदावर आरूढदेखील झाले आणि ते प्रकरण विस्मृतीत जमा झाले.

न्यायमूर्ती आणि आयपीएस अधिकारी ह्यांची खरे तर तुलना करण्याचे कारण नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय ह्या लोकशाही भारतातल्या सर्वोच्च संस्था आहेत हे लक्षात घेता सीबीआयचे संचालक आणि त्यांचे ‘नंबर टू’ ह्यांच्यातील भांडणाची दखल भाजपाने नाही घेतली तरी देश घेणारच. सीबीआयचे दोन्ही संचालक हे पूर्वाश्रमिचे आयपीएस आणि उच्चाधिकारीही. दोघांनी एकमेकंवर कारवाई करण्यावर भर दिला. त्यांनी एकमेकांविरुध्द केलेल्या कारवाईमागे सणसणीत ‘लाच प्रकरण’ आहे. जबानीत बदल करण्यासाठी देण्यात म्हणे ही लाच (?) देण्यात आली. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी ह्यांच्याविरुध्द ज्या प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुध्द  सामान्यपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते अगदी तशाच प्रकारचा हा गुन्हा असून तो खुद्द सीबीआयमध्ये घडला आहे!  ह्या गुन्ह्याबद्दल भाष्य करून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते ह्या नात्याने राहूल गांधींनी केला नसता  तरच नवल होते. अपेक्षेप्रमाणे ते सीबीआय प्रकरण लावून धऱतील ह्यात शंका नाही. पण राहूल गांधींची टीका फेटाळून लावण्यासाठी भाजपा प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी पुढे सरसावल्या हेदेखील अपेक्षेप्रमाणेच! त्या पुढे सरसावल्या हे ठीक; परंतु राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी बलात्काराच आरोप असलेले केरळचे माजी मुख्यमंत्री चंडी ह्यांचा राहूल गांधी बचाव कशासाठी करत आहेत, असा असंबंध्द मुद्दा त्यंनी उपस्थित केला. लेखींचा हा मुद्दा केवळ टीकेसाठी टीका ह्या सदरात मोडणारा आहे. कदाचित वक्तव्यातील मुद्द्यासंबंधी त्यांना भाजपा नेत्यांकडून अद्याप काही सांगण्यात आले नसावे. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की लोकहो, सीबीआयवर विश्वास ठेवा!
सीबीआयमधील कारवाई-प्रतिकारवाई  आणि त्यामागील ‘लाच’प्रकरणी तूर्त तरी मौन धारण करण्याचेच धोरण भाजपाकडून अवलंबण्यात आले आहे. अब्रूरक्षणाची मोहिम सुरू करण्यासाठी एखादा नवा मुद्दा सुचल्यावर कदाचित आज उद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मौन सोडतील!  लाच देण्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे त्या सगळ्या संबंधितांनी मात्र लाच दिल्याघेतल्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलेच आहे. ते मागे घेणारा अर्ज सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करतीलही. परंतु ह्या प्रकरणामुळे उडालेला धुरळा खाली बसण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही धूळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यात जाणारच!  काँग्रेसिविरुध्द ख-याखोट्या प्रचाराची राळ उडवण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. आता भाजपावर बाजू उलटवण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

रमेश झवर

‘मी टू’ ची कु-हाड!

जॉर्ज वॉशिंग्टन सहा वर्षांचा असताना वडिलांनी त्याला एक कु-हाड भेट दिली. त्या कु-हाडीचा वापर करून बालवॉशिंगट्नने आपल्या घरासमोरील बागेत वडिलांनी लावलेले चेरीचे झाडच तोडून टाकले. चेरीचे झाड कुणी तोडले ह्याची जेव्हा वडिलांनी चौकशी सुरू केली तेव्हा बालवाशिंग्टनचेच हे काम असल्याचे वडिलांच्या लक्षात आले. वडिलांना वॉशिंगट्नचा खूप राग आला. वॉशिंग्टनला चांगलेच खडसावले पाहिजे असे वडिलांना वाटू लागले. पण वॉशिगटनची जेव्हा वडिलांची भेट झाली तेव्हा वॉशिंग्टन वडिलांना शांतपणे म्हणाला, ‘मी तुम्ह्ला खोटं सांगणार नाही. माझ्या कु-हाडीने मी चेरीचे झाड तोडून टाकले! त्याचे प्रामाणिक उत्तर ऐकून वडिलांचा राग शांत झाला. उलट, त्याचा प्रामाणिकपणावर ते खूश झाले. चेरीच्या एक हजार झाडांपेक्षा वॉशिंग्टनाचा प्रमाणिकपणा महत्त्वाचा आहे असे त्यांचे मत झाले. त्यांनी वॉशिंग्टनला अजिबात शिक्षा केली नाही. अमेरिकेत सुरू झालेल्या ‘मी टू ‘ मोहिमेला वालवॉशिंग्टनचे उदाहरण लागू पडणारे आहे!
चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेली ‘मी टू’ मोहिम आता भारतात आली आहे. ह्या मोहिमेचा अमेरिकेत स्त्रियांना किती फायदा झाला हे कळू शकलेले नाही. मुळात मी टू मोहिमेला मोहिम म्हणायचे की चळवळ  ह्याबद्दलही विचारवंतात मतभेद आहेत. भारतातल्या मी टूकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्यांचे अजून लक्ष गेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरी मी टूबद्दल पध्दतशीर मांडणी अजून तरी करण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला दिसत नाही. सामाजिक माध्यमात लेखक-वाचक म्हणून वावरणा-यांनी मी टूचे सर्वसामान्यपणे स्वागत केले असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु मी टू प्रकरण एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नाना पाटेकरविरुध्द पोलिस तक्रार तसेच महिला आयोगाकडून नानाला जारी करण्यात आलेली नोटिस पाहता तनुश्री दत्त आणि नाना पाटेकर प्रकरणाला कुठले वळण लागते ते लौकरच स्पष्ट होईल. आतातर मी टू प्रकरणात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर, चित्रपटनिमार्ते सुभाष घई हेही सापडले आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता अनेक नामवंत-यशवंतांवर ‘मी टू’ ची कु-हाड चालू शकते!
विनयभंगापासून ते लैंगिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंतचे नैतिक किंवा कायद्याच्या व्याख्येत बसू शकणारे लहानसहान गुन्हे करून सहीसलामत निसटलेले अनेक उच्चपदस्थ आज समाजात प्रतिष्ठेशी शाल खांद्यावर टाकून वावरत असतील. ह्यापैकी किती जणांनी आपल्या अधिकाराचा, पदाचा कसकसा दुरूपयोग केला हेही सांगता येणार नाही. कारण खुनाच्या गुन्ह्यात जसे ‘फिंगरप्रिंट’ ला महत्त्व असते. सामाजिक माध्यमात हॅशटॅगअंकित लेखातील आरोप सिध्द करण्याला बिल्कूल महत्त्व नाही. नव्हे, ते आरोप सिध्द करण्याची आशा बाळगून सक्षम यंत्रणेला पुरावे सादर करावे करण्याचा मुळी लेखकांचा इरादा नाही. पूर्वाश्रमिच्या ज्येष्ठ सहका-याची वा बॉसची बदनामी हीच त्याला शिक्षा असा मी टूचा खाक्या आहे. म्हणूनच ‘मी टू’ लेखात फक्त खरेपणा आणि प्रमाणिकपणाच महत्त्वाचा ठरतो. हा प्रमाणिकपणा वालवॉशिंग्टनने दाखवलेल्या प्रमाणिकपणासारखा ठरेल. अन्यथा मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेली मी टू मोहिमेमागे लबाडी असेल तर ही मोहिम बरबरटून जाणार. असे झाले तर मूळ उद्दिष्टांपासून ह्या चळवळीची फारकत व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

तरूण स्त्रियांच्या अगतिकतेचा फायदा केवळ विभिन्न व्यवसायक्षेत्रातच घेतला जातो असे नाही. अनेकदा वरवर सोज्वळ वाटणा-या कुटुंबातही तो घेतला जाऊ शकतो. गलिच्छ कामूक चाळ्यांचा त्रास सहन करणे एवढाच एक पर्याय आतापर्यंत होता. हा त्रास त्यांनी सहन केला ह्याचा आणखी एक अर्थ असा की भविष्यकाळात मिळणारी यशाची संधी त्यांना हवी होती. लाच प्रकरणात लाच देणारा जसा गुन्हेगार तसा लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. त्याप्रमाणे यशासाठी नको ती तडजोड करणे हादेखील गुन्हाच असा युक्तिवाद कोणी केला तर तोही मान्य होण्याचा संभव आहेच. अर्थात तो संभव बाजूला सारला तर बॉसच्या दुष्कृत्यावर प्रकाश टाकण्याचा आत्मकथनात्मक मी टू लेख हा नवा पर्याय हमखास उपोयगी पडणारा आहे हे मान्य कारवे लागेल. हा पर्याय सध्या तरी जितका उपयुक्त वाटतो तितका तो येणा-या काळात उपयुक्त राहील की नाही ह्याबद्दल मात्र शंका केल्यावाचून राहवत नाही.
हातात कु-हाड मिळाली आहे. परंतु ती सपासप चालवायची नसते. हे प्रकरण कुठल्याही स्वरूपात न्यायालयात जाऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही असे हॅशटॅगवाल्यांना कितीही वाटत असले तरी ते त्यांच्या हातात नाही. मी टू लेखामुळे ज्यांची अब्रू वेशीवर टांगली गेली ते ही प्रकरणे न्यायालायत नेल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाही. एकदा का ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाली की त्या प्रकरणांच्या चिंधड्या उडण्याची शक्यताच अधिक. प्रश्न एखाद्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा नाही, तर सामाजिक माध्यमामुळे गवसलेल्या मी टूची कु-हाड धार बोथट होण्याचा धोका निश्चितपणे नजरेआड करता येणार नाही. मागे वॉलस्ट्रीटविरूध्द न्यूयॉर्कमध्ये आंदोलन उसळल्याची आठवण मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. नेतृत्वाभावी ते आंदोलन थंड पडले. आता तर त्या आंदोलनाचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. उद्दिष्ट चांगले असूनही ते आंदोलन अपेशी ठरले. योग्य मार्गदर्शनाभावी आणि समंजस नेतृत्वाअभावी मी टू मोहिमेचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता अधिक!
रमेश  झवर

फटके लगावणारे गांधी

1937 च्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकात काँग्रेसला 11 पैक 6 प्रांतांत बहुमत मिळाले नि उरलेल्या 5 प्रांतांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिलाच मान मिळाला. 1585 जागांपैकी फक्त 657 जागा सर्वसामान्यांना खुल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसने ज्या 715 जागा जिंकल्या त्यांना विशेष महत्त्व होते. गांधीजींनी 1934 पासून काँग्रेसशी औपचारिक संबंध तोडले होते तरी संघटनेत नि विचारात त्यांचेच नेतृत्व मानले जात होते.
मध्यप्रांतात डॉ. ना. भा. खरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आणि लौकरच तिथे मराठी नि हिंदी मंत्री असा वाद उद्भवला. या वादातून खरे यांनी आपल्या दोन मराठी सहका-यांसह राजिनामा दिला; जेव्हा तीन हिंदी मंत्र्यांनी राजिनामा देण्याचे नाकारले तेव्हा गव्हर्नरने आपल्या अधिकारात त्यांना काढून टाकले आणि खरेंनी स्वतःच्या पसंतीच्या नव्या मंत्रमंडळासह मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सर्व कृतीत खरे यांनी काँग्रेसच्या अधिकारमंडळाचे मार्गदर्शन घेतले नव्हते, एवढेच नव्हे तर त्यांना जे मार्गदर्शन मिळाले होते तेही त्यांनी धुडकावून लावले होते. यानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजिनामा दिलाच होता, पण मध्यप्रांताच्या पक्षप्रमुत्वाचाही राजिनामा त्यांना द्यावा लागला. शुक्ला मग पक्षप्रमुख म्हणून निवडले गेले आणि मुख्य मंत्री झाले.
या प्रकरणातून सांसदीय नि घटनात्मक शिष्टाचाराचा बराच वाद मागून निघाला आणि काँग्रेसच्या विरोधकांनी असा आरोप केला, की कार्यकारिणीचे वर्तन हुकूमशाहीला शोभेसे झाले नि मुख्य मंत्री म्हणून ख-यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालायला हवे होते. खरे प्रकरण गांधीजींच्या पुढ्यात नि त्यांच्याशी सल्लामसलत होऊन झाले होते. खरे आणि काँग्रेसप्रमुख या उभयपक्षांनी शेगावला जाऊन बोलणी केली होती. तेव्हा, 6 ऑगस्ट 1938 या दिवशी, गांधीजींनी एका जोमदार लेखात भलभलत्या आरोपांना चोख उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, ‘पार्लमेंटरी बोर्डाच्या पूर्वसूचना ख-यांनी धाब्यावर बसवल्या आणि गव्हर्नरच्या हातचे बाहुले बनून आपल्या नेतृत्वाचे दिवाळे वाजवले. कार्यकारी-मंडळाने आपल्या चुकांची कबुली देण्याचा सल्ला त्यांना दिला. पण तोही नाकारून त्यांनी पहिल्या बेशिस्तीत भर घातली. ख-यांनी मला मोलाची मदत केलेली आहे. माझा सल्ला घेतलेला आहे. मित्रांना मुक्त हस्ताने मदत ते पैशाची मदत करतात. “These are qualities of which anyone may be proud. But these qualities need not make the possessor a good prime minister or administrator.” या वर्षी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ‘आपली पदच्युती हा सैतानी सूड, मत्सर नि व्देष यांचा परिपाक होता,’ अशा अर्थाचे  उद्गार पुण्याच्या एका सभेत ख-यांनी काढले होते. ते बहुधा लक्षात घेऊन बोस म्हणाले,  “कोणताही खरा सेनापती किंवा हाडाचा मंत्री आपलेच शासन किंवा आपलाच पक्ष यांची नालस्ती करीत, मध्यप्रांताच्या भूतपूर्व मुख्य मंत्र्यांसारखा बेजबाबदारपणे प्रतिष्ठा सोडून यापूर्वी हिंडला नसेल”
गांधीजी बोलायला मृदू, वागायला प्रेमळ होते. पण अनुशासनाचा किंवा सार्वजनिक शिस्तीचा प्रश्न आला की ते फार कठोर होत. त्यांचे मुलायम शब्द मग विजेच्या चाबकासाररखे फटका लगावीत नि अपराध्याला अर्धमेले करीत. त्यांचा हा विशेष खरे-प्रकरणात सहज प्रकाशात आला.

द. न. गोखले

( गांधीजी मानव आणि महामानव या पुस्तकातून )

निकालामुळे नामुष्की!

आधारकार्ड आणि संगणकीयप्रणालीच्या भरवशावर सरकार चालवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या अंतिम निकालामुळे उधळला गेला हे बरे झाले. सरकारची वेगवेगळी खाती, बँका, खासगी संघटना ह्यांच्याकडून दिल्या जाणा-या बारीकसारिक सेवा आधारकार्डाशी गुंतवून टाकणारा कायदा एकदाचा संमत केला की प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होणारच असा समज सरकारने करून घेतला होता. आधारकार्डाचा कायदा आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्यांचा अवलंब करून सरकारी कारभार सोपा झाला असेलही. परंतु वेगवान कारभार करण्याच्या नादात कायद्याला असलेला घटनात्मकतेचा महत्त्वाचा आधार असावाच लागतो हे लोकशाहीतील तत्त्व नाकारता येत नाही. नेमकी हा मुद्दा आधार कायद्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव ‘वर’ पाठवताना सरकारी अधिका-यांच्या ध्यानात आले नाही. पण अधिकारीवर्गाने आलेल्या प्रस्तावांची जास्त चिकीत्सा करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रस्तावाला बिनधास्त मान्य देण्याचा पवित्रा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घेतला. जेटलींच्या निर्णयांना कॅविनेटने मंजुरी खोलवर विचार न करता मंजुरी दिली. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. आधार कार्डला जास्तीत जास्त सेवा जोडण्याच्या प्रयत्नात एरवी सामान्य असलेल्या आधारकार्ड विधेयकाला वित्त विधेयकाचे स्वरुप देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे विधेयक राज्यसभेत न पाठवता संमत करून घेण्याचा सरकारचा घाट यशस्वी झाला ह्याचे साधे कारण लोकसभा अध्य़क्षांकडून स्वतःला अनुकूल रूलिंग मिळवण्यात सरकारला मिळालेले यश. सुरूवातीच्या यशानंतर कायदा संमत करून घेता आला तरी आता सरकारवर माघार घेण्याची पाळी आली.
राज्यकारभारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य तितका उपयोग करून घेतला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच संकोच होणार असेल तर ते परवडणारे नाही; कोणत्याही बाबतीत आस्तेकदमच पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते अशी सरकारला जाणीव झाली असेल तर ते सुदैव म्हटले पाहिजे. ह्या निकालपत्राचे एक आणखी वैशिष्ट्य असे की प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सुवर्णमध्य साधला आहे. बँक खातेदारांच्या उलाढालींवर बारीक लक्ष ठेऊन त्यानुसार ‘डिमांड नोट’ काढण्याचा आयकरखात्याचा मार्ग सोपा झाला हे खरे आहे. परंतु बँका, टेलिफोन कंपन्या ह्या खासगी संस्थांची सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी करण्यात आलेली आधारकार्ड- सक्ती न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची ठरवली. आधारकायद्याची संबंधित कलमे न्यायालयाने रद्द केली हा सरकारच्या एकूण भूमिकेला निःसंशय मोठाच हादरा बसला आहे. आधार कायद्यातील जवळ जवळ सर्व कलमांची न्यायाधीशांनी विस्तृत चिकीत्सा केली. त्या चिकीत्सेत एकप्रकारे कायदेशीर सक्तीचा दृष्टिकोन नेहमीच बरोबर असेल हे चांगलेच स्पष्ट झाले. परिणामी आधारकायद्यात तातडीने दुरूस्ती करण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानाचा निकाल सरकारच्या शंभर टक्के विरुध्द नाही किंवा बाजूनेही नाही. आधार कार्डाचा वापर करून कारभार गतिमान करण्यचा कितीही आविर्भाव राज्यकर्त्यांनी आणला तरी निव्वळ आविर्भाव पुरेसा नाही हे ह्या निकालपत्रामुळे अधोरेखित झाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गलथान चुकांची प्रांजल कबुली देण्याऐवजी राहूल गांधींनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यातच भाजपा नेत्यांनी धन्यता मानली. त्याचा उलटाच परिणाम झाल्याचे चित्र दिसते. तो म्हणजे राहूल गांधींचे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अधिक पक्के करण्यास भाजपाची अप्रत्यक्ष मदतच होत आहे ! खरे तर, आधारकार्डाचा व्यापक उपयोग करणारा कायदा पक्षातीत मानायला हवा होता. तसा तो मानला गेला असता आणि दोन्ही पक्षांनी आपला हेका सोडून दिला असता तर आधारकार्डावरून कोर्टाची कटकट उद्भवलीच नसती. जगात सर्वत्र ह्या ना त्या स्वरुपात आधारकार्डसदृश ओळखपत्र देण्याची पध्दत रूढ आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला सहकार्य़ाचे आवाहन भाजपाने करायला हवे होते. परंतु काँग्रेसने राबवलेल्या प्रत्येक योजनेचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची सवय भाजपा नेत्यांना लागलेली आहे. सहकार्याचे आवाहन करण्याचे भाजपाला सुचणेच शक्य नाही. आधार कार्डाला विरोध करण्याचा पवित्रा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पलटी खाऊन त्यांच्या सरकारने आधारकार्डाची धडाकेबाज अमलबजावणी सुरू केली. आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या बाबतीत भाजपातील नेत्यांनी स्वतःच्या मनाचा कौल घेतला असता तर आताच्या न्यायालयीन निकालामुळे उद्भवला तसा नामुष्कीचा प्रसंग सरकारवर आला नसता.
रमेश झवर

भागवतांचे भाष्य

सरसंघचालक आचार्य मोहन भागवत ह्यांनी संघाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी विस्तृत भाषणे दिली. त्यांना आचार्य हे विशेषण का लावले ह्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. भागवतांचे हे संघाची दिशा बदलण्याचे सृतोवाच आहे. हे सूतोवाच पिहल्यावर त्यांना ‘आचार्य’ हीच पदवी योग्य ठरते. एरवी नेहरू, गांधी, काँग्रेस, भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि मुसलमान ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बोचणा-या विषयावर संघाच्या दसरा मेळाव्या प्रसंगी सरसंघचालक त्यांची नेहमीची मते मांडत आले आहेत. त्यांच्या भाषणांना प्रसारमाध्यमेदेखील भरपूर प्रसिध्दी देत आली आहेत. परंतु भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मोहन भागवतांचा लोक संचार वाढला तरी संघाची पारंपरिक मते ते मांडत आले आहेत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकतील अशी मते मांडली आहेत. संघ आता बदलला आहे असा निष्कर्ष संघाची फारशी माहिती नसलेल्यांनी काढावा असाच भागवतांचा स्पष्ट हेतू आहे.  लोकसभा प्रचारात भाग घेणारे संघ स्वयंसेवक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हे भाषण भागवतांनी केले आहे.
संघ कसा मुस्लिमविरोधी नाही;  उलट मुस्लिमवाचून हिंदूत्व असूच शकत नाही वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी भाषणात माडले. त्यांचे हे मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांना राष्ट्रीय विचारधारेत सहभागी व्हायला लावणे  वगैरे नावाखाली लाकृष्ण आडवाणींच्या काळात मांडली जाणारे मुद्दे ह्यात तसा काही फरक नाही. फरक काय असेल तर ह्यावेळी ‘बंच आफ थॉट’ गोळकरगुरूजींच्या भाषणातील काही मते आता कालबाह्य झाली असल्याची भागवतांनी प्रथमच दिलेली जाहीर कबुली. आतापर्यंत गोळवलकरगुरुजींच्या भाषणसंग्रह हीच संघाची भगवद्गीता होती!  मुस्लिमांचा फाजील अनुनयावर टीकाच हाच एकच मुद्दा जनसंघाकडे आणि नंतरच्या भाजपाच्या अवताराकडे होता. काही अपवाद वगळता बहुतेक भाजपा नेते प्रत्येक भाषणात तेच तेच मुद्दे मांडत. नेहरू-गांधींवर तोंडसुख घेतल्याखेरीज संघस्वयंसेवकांचा  दिवस जात नाही हा संघस्वयंसेवकांचा जवळीक असलेल्यांचा  अनुभव आहे. कट्टर मुस्लिम आणि फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला प्रचंड रक्कम देण्यास नेहरू-गांधींनी दिलेली संमती ह्याखेरीज संघ स्वयंसेवकांची मजल कधी गेली नाही.
आंतरराष्ट्रीय संबंधातले बारकावे, लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारचे उत्तरदायित्व, बदलती अर्थव्यवस्था,  बहुमताचा आदर, न्यायालयीन निकालानंतर गप्प न बसणता स्पष्ट मते मांडण्याचे आव्हान संघस्वयंसेवकांनी कधीच स्वीकारले नाही. ते तसे स्वीकारणार तरी कसे?  विविध प्रश्नांवर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुकूल-प्रतिकूल भूमिका घेतली असती तर झिरपत का होईना ती संघस्वयंसेवकांपर्यंत पोहचली असती. ह्याला फक्त एकच अपवाद आहे. आणि तो म्हणजे बांगला मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करण्याचा इंदिरा गांधींचा यशस्वी निर्णय. बांगलामुक्तीनंतर सरसंघचालकांनी प्रत्यक्ष भेटून इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते. त्यावेळचे विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी तर संसदेत भाषण करताना पक्षभेद बाजूला सारून इंदिराजींना ‘दूर्गा’ संबोधून त्यांचा गौरव केला होता.
संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचे आणि ह्या संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नाही असे सांगण्यातच सरसंघचालक आतापर्यंत धन्यता मानत आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय प्रश्नावर भाष्य करण्याचे सरसंघचालकांनी टाळले. सरसंघचालकाची निवड कशी होते ह्याचा आजवर खासगीरीत्या जो तपशील आजवर पुरवण्यात आला त्यानुसार लोकशाही पध्दतीला संघ बांधील नाही असेच सांगण्यात आले. सरसंघचालकांची निवड कशी होते ह्याचा जाहीर खुलासा संघाने कधीच केला नाही. खुलासा केला असला तरी मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न संघाने केला.
नव्वदीच्या दशकात भाजपाला मदत करण्याचे संघचालकांनी ठरवले. अर्थात मदत करण्यासाठी सरसंघचालक कधीच प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही. मात्र, निवडणूक प्रचारास संघस्वयंसेवकांची कुमक पाठवण्यात आली. भाजपाची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली हे त्याचेच फळ आहे. अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी हेच देशाचे भावी पंतप्रधान असतील असे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी निःसंदिग्ध जाहीर केले तेव्हाच देशाचे चित्र पालटायला सुरूवात झाली. ह्याचे कारण कुशलसंसदपटु असा अटलजींचा लौकिक. त्याखेरीज लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत अटलजी कधीच तडजोड मान्य करणार नाही असा त्यांच्याबद्दल जनतेला विश्वास विश्वास होता. समत्वबुध्दी असलेला नेता ह्या त्यांच्या लौकिकाचा उपयोग करून घेण्याचे संघस्वयंसेवकांना सुचले की आडवाणींनी परस्पर अटलजींच्या नावाची घोषणा केली ह्याला फारसे महत्त्व नाही. मात्र, त्यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपाची लोकप्रियता वाढण्यास सुरूवात झाली. अटलजींच्या रुपाने देशाला एक करिष्मा असलेला नेता लाभला.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा राजकारणातला सहभाग संघाने लपवला नाही. आता मोदींकडे प्रचाराला मुद्द्यांची नवी शिदोरी देण्याची गरज असल्याचे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आयुष्याचे बलिदान दिले ह्यासारखे उद्गार त्यांनी काढले. पंतप्रधान झाल्यानंतर तेव्हापासून नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आताचे नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या नावाचा उध्दार केल्याखेरीज काँग्रेसवर टीका करायाची नाही असे व्रतच जणू नरेंद्र मोदींनी घेतले. गेली चार वर्षे त्यांचे हे व्रत अखंड सुरू आहे. भाजपा आणि संघातील अनेक लुंग्यसुंग्या मंडळींनी तर धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण इत्यादी विषयातील अनेक घटनांवर अचाट भाष्य करून धमाल उडवून दिली. गुंतवणूकसुलभ विदेशधार्जिणे आर्थिक धोरण राबवण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. त्यांचा हा धडाका मर्जीतल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करण्यासाठीच आहे हेही उघड गुपित आहे. गरीब, मागासवर्गियांसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या योजनाच नावे बदलून मोदी सरकार राबवत आहेत हेही जनतेच्या लक्षात आले. नोटबंदी, जीएसटीची अमलबजावणी, जीडीपीचे लक्ष्य गाठण्याच्या क्षमतेचा अभाव, सीमेवरचा बंदोबस्तात आलेले सुमार यश परकी संबंधांबद्दल मोदी सरकारची पडखाऊ वृत्ती आणि एकूणच सरकारच्या कारभारात आलेली ढिलाई ह्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला बसला. विशेष म्हणजे हे राजकीय वास्तव मान्य करण्यास भाजपा नेते तयार नाहीत. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे हे लक्षण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ह्याचा फटका बसला तर नवसासायाने मिळालेली सत्ता गमवावण्याच धोका दृष्टीपथात आला आहे! म्हणूनच भाजपाच्या प्रचाराची दिशा बदलणे आवश्यक होऊन बसले होते. दिशा बदलण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्यासाठी योग्य ठरेल असे भाष्य करण्यास सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. प्रचाराचा हमरस्ता त्यांनी तयार केला तरी त्या रस्त्यावरून भाजपा नेत्यांना कितपत चालता येईल हा प्रश्नच आहे.
रमेश झवर