आदरणीय वाजपेयी

देशाचे पंतप्रधानपद तीन वेळा भूषवण्याची संधी मिळूनही अहंकाराचा वारा न लागलेले  अटलबिहारी वाजपेयी हे काळाच्या पडद्याआड निघून गेले. मनुष्य हा मरणधर्मा आहे. जन्माला आलेल्या व्यक्तीला एक ना एक दिवस हे जग सोडावेच लागते. वाजपेयजींनाही असेच अखेरच्या प्रवासाला निघून जावे लागले. परंतु चार दशकांहून अधिक काळ संसदीय राजकारणावर अधिराज्य गाजवणारी त्यांची कारकीर्द लोकांच्या कायम लक्षात राहील. वाजपेयींचे नाव ‘भावी पंतप्रधान’ म्हणून लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी जेव्हा निःसंदिग्धपणे जाहीर केले तेव्हाच आघाडीचे का होईना, परंतु स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याइतपत यश भाजपाला प्रथमच मिळाले ही वस्तुस्थिती आहे. हा त्यांच्या करिष्म्याचा विजय होता! वाजपेयींच्या व्यक्तमत्वाची जडणघडण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात झाली. त्यांची संघनिष्ठाही नेहमीच अविचलित होती. परंतु संघाबाहेर ते ‘मॉडरेट’ स्वयंसेवक अशी त्यांची प्रतिमा होती. ती खरीही होती. तेवढीच ती नव्हती. त्यांच्या जीवनाला त्यागाचीही पार्श्वभूमी होती. म्हणूनच संघाबरोबर त्यांना संघेतरांचाही पाठिंबा सतत मिळत राहिला.
संसदेत विरोधी पक्षनेतेपदावर असताना त्यांचे भाषण ऐकताना ही व्यक्ती देशाची पंतप्रधानपदी विराजमान झाली तर देशाच्या आयुष्याला बहर येईल असे जनतेला मनोमन वाटत होते. तो य़ोग आला पण खूप उशिरा आला. मात्र, जनता राजवटीत पंतप्रधानपदाऐवजी परराष्ट्रमंत्रीपद त्यांच्या वाट्याला आले. पराष्ट्रपद भूषवताना नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणात बदल करण्याजोगे काही नाहीच असे त्यांच्या ध्यानात आले. विशेष म्हणजे मुंबईत बॉम्बे युनियन जर्नालिस्टच्या वार्तालापप्रसंगी वाजपेयींनी नेहरूंचे परराष्ट्र धोरणात तितका दोष नव्हता अशी प्रांजल कबुलीही दिली. अनेक प्रसंगी पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांच्यावर वाजपेयी टीकास्त्र सोडताना सरकारच्या धोरणावर कडाडून हल्ला चढवत. सरकारवर टीकास्त्र सोडत असताना त्यांनी सभ्यतेच्या मर्यादा कधीच ओलांडल्या नाही. भारत-पाकिस्तान युध्दात विजय मिळवून बांगला देशास जन्माला घालणा-या इंदिराजींना ‘दूर्गा’ असे संबोधताना त्यांना ना संकोच वाटला, ना पक्ष किंवा संघ परिवारास काय वाटेल ह्याची त्यांनी क्षिती बाळगली!
प्रतिपक्षाच्या नेत्यांवर राजकारण्यांना टीका करावीच लागते. कधी कधी प्रतिपक्षाच्या नेत्यांचे वाभाडे काढताना त्या नेत्याच्या एखाद्या कृतीचा गौरव करण्याचा दिखुलासपणाही दाखवावा लागतो. मात्र, दिलखुलासपणा केवळ दाखवायचा नसतो. तो स्वभावातच असावा लागतो. वाजपेयी दिलखुलास स्वभावाचे तर होतेच; खेरीज ते संवेदनशीलही होते. विशेष म्हणजे संवेदनशीलता गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर कधीच आली नाही. त्यांच्या अंगी असलेल्या गुणांना दाद द्यावीशी वाटली म्हणूनच तत्कालीन पंतप्रधानांनी त्यांना युनोत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. मन मोठे करून अटलजींनीही ती विनंती मान्य केली. शिष्टमंडळाचे नेते ह्या नात्याने युनोच्या आमसभेत त्यांचे प्रभावी भाषण झाल्याने जागतिक नेत्यांवर त्यांची आपसूकच छाप पडली.
गुरु मानण्यावरून पंतप्रधान चंद्रशेखरांनी काढलेल्या उद्गाराच्या संदर्भात ‘गुरु’ आणि ‘गुरुघंटाल’ ह्या दोन शब्दातला फरक वाजपेयींनी सहज जाता जाता स्पष्ट केला. त्यावेळी त्यांच्यातले जातीवंत लेखकाचे भाषाप्रभुत्व दिसले. वार्ताहर परिषद असो वा जाहीर सभा, पक्षाच्या कार्यकारिणीची मंथन बैठक असो वा भेटीस आलेल्या पक्षाच्या शिष्टमंडळापुढे बोलण्याचा प्रसंग असो, हजरजबाबीपणा हा त्यांचा गुण हमखास प्रकट व्हायचा. एखाद्या प्रश्नाच्या गाभ्यात जाण्यासाठी लागणारी प्रखर प्रज्ञा आणि कूटनीती-प्राविण्य हे दोन्ही गुण त्यांच्यात पुरेपूर होते. सत्प्रवृत्ती हा त्यांचा स्वभावाचे अंतरंग वैशिष्ट्य होते. त्यांच्या प्रतिपादनाला विनोदाची जोड लाभली नाही असे कधी घडले नाही.
सूरत अधिवेशनात भाजपा हा पर्यायी पक्ष असला पाहिजे असे भाजपाचे ध्येयधोरण निश्चित करण्यात आले. हे धोरण आडवाणींनी ठरवले असले हे तरी ते ठरवण्याच्या बाबतीत वाजपेयींचाही मोठा वाटा होता. सत्ता संपादन करण्याचा प्रश्न आला तेव्हा तात्त्विक अडसर उभे करणा-यांना लीलया बाजूला कसे सारायचे ह्याचे कौशल्य त्यांच्या स्वभावातच होते. राज्य पातळीवरील पक्षांशी भांडत बसण्यापेक्षा त्यांच्यापुढे मैत्रीचा हात पुढे करण्याचे शहाणपण दाखवणे केव्हाही चांगले अशी त्यांची भावना होती. म्हणूनच उत्तर भारताच्या राजकारणात नेहमीच घाणेरडे वर्तन असलेल्या पक्षांशी हात मिळवणी करताना वाजपेयींनी बिल्कूल फिकीर केली नाही. ‘ हां हां, इससे हमारे सतित्व का कोई भंग नहीं हो जाता’ असे उद्गार अधिवेशन संपल्यावर झालेल्या वार्तालापप्रसंगी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी काढले होते. असे असले तरी पक्षाची प्रतिमा मलीन होणार नाही इकडे त्यांनी बारीक लक्ष ठेवले. गुजरातेत गोध्रा कांड झाल्यानंतर उसळलेल्या दंगली कठोरपणे आटोक्यात आणण्याचा सल्ला त्यांनी त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी ह्यांना दिला. तोही एका शब्दात- ‘ राजधर्म पाळा! ‘ अर्थात मोदींना राजधर्म सुनावण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार होता. कारण, नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्रिपदाची संधी वाजपेयींनीच दिली होती.
धर्मयुग ह्या हिंदी साप्ताहिकात प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या कवितांचा संग्रह ‘मेरी एक्कावन कविताएं’ ह्या नावाने प्रसिध्द झाला. राजकारणात वावरत असताना त्यांचे ह्रदय देशप्रेमाच्या भावनेने ओथंबले होत. त्यांनी लिहीलेल्या कवितांचा संग्रह प्रसिध्द झाला आणि त्यांचे एक नवेच रूप लोकांसमोर आले. मुंबई मुक्कामात एकतरी मराठी नाटक पाहायचेच असा त्यांचा नियम होता. पाहण्यासारखे नाटक कोणते आहे हे ते विद्याधर गोखल्यांना फोन करून विचारत आणि शिवाजी मंदिरातल्या नाटकाला जात. वेदप्रकाश गोयलांच्या घरी ते मुक्काम करत. त्यवेळी त्यांना भेटायला अनेक लहानथोर मंडळी येत. भेटीस आलेल्या प्रत्येकाशी  ते अगदी सहज संवाद साधत. त्यांच्या अंगी ती एक कलाच होती. संवाद साधताना ते कुणाचीही फिरकी घेत. फिरकी घेताना त्या माणसाबद्दल त्यांचा मनात अजिबात विखार नसायचा. गंमतीचा भाग म्हणजे ज्याची फिरकी ते घेत तोही त्यांच्या हास्यविनोदात सहभागी होत असे!
विलोभनीय व्यक्तिमत्त्व लाभलेला हा असामान्य नेता केवळ भाजपाचाच नव्हता, तर तो देशाचा नेता होता. जनमानसात त्यांची आठवण कायम राहील. त्यांच्या आठवणींची फुले लोक त्यांना रोज अर्पण करत राहतील! ह्या आदरणीय नेत्यास अखेरची आदरांजली!

रमेश झवर

 

जंटलमन अजित वाडेकर

पत्रकारितेत येऊनही अजित वाडेकरशी माझा कधीकाळी संबंध येईल असे मला वाटले नव्हते. ऑस्ट्रेलियात किंवा न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या जात असलेल्या कसोटी सामन्याच्या स्कोअरची 5-6 ओळींची बातमी देण्याची गोष्ट सोडली तर तरी माझा स्पोर्ट्स डेस्कशी कधी संबंध आला नाही. नामवंतांची ओळख असावी असे मला वाटत होते. मात्र, कुणाशी मुद्दाम ओळख करून घेण्याच्या भानगडीत मी कधी पडलो नाही. कॉलेजात असतानापासूनच्या काळात अजित वाडेकरचं बॅटिंग मला आवडत असे. कधीकधी तो चेंडू अलगद झेलत असे. हे सगळं तो हे कसे करू शकतो ह्याबद्दल मला नेहमीच आश्चर्य वाटत असे. बॅटिंग, बॉलिंग आणि फील्डिंग ह्या तिन्हीतली त्याची कर्तबगारी माझा प्रिय विषय होता. अष्टपैलू अजित जेव्हा कॅप्टन झाला त्याचा मला आनंद झाला. मालिकेत इंग्लंडला हरवून त्याने भारताला विजय मिळवून दिला. पतौडीच्या काळात भारतीय किक्रेटवर पसरललेले पराभवाचे सावट ह्या विजयामुळे पुसले गेले. पुढे गाववस्कर आणि सचिन धावांचे डोंगर रचण्याचा सुवर्णकाळ सुरू झाला. भारतीय क्रिकेटच्या ह्या वाढत्या लौकिकाची सुरूवात अजित वाडेकरने करून दिली असे मला वाटते. 1971 साली इंग्लंड आणि वेस्ट इंडीजला पराभूत करून त्याने भारतीय किक्रेटच्या इतिहासात विजयाचे अक्षरशः नवे पान लिहले. व्यक्तिशः अजित वाडेकरांच्या शिरपेचात तुरा खोवला गेला!

अजित वाडेकर हा माझा आवडता खेळाडू असला तरी त्याच्याशी माझी वैयक्तिक ओळख होण्याची सूतराम शक्यता नाही हे मी ओळखून होतो. त्यामुळे त्याची माझी भेट होईल असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नाही. पण आयुष्यात काहीवेळा असे योगायोग जुळून येतात की अगदी अनपेक्षितपणे आवडत्या व्यक्तींची भेट होण्याची संधी अवचितपणे येते. बँकेच्या बातम्यानिमित्त  हा योग अचानक जुळन आला. अजित वाडेकरांशी माझी छान ओळख झाली. ती ओळख वृध्दिंगतही झाली.

अजित वाडेकर संघाचा कॅप्टन झाला. त्याची कॅप्टन म्हणून झालेली निवड ही त्याच्या जंटलमनली स्वभाव आणि मैदानावरचा त्याचा परफॉर्मन्स पाहूनच झाली ह्याबद्दल मला खात्री वाटत होती. ह्याचे कारण क्रिकेट हा सभ्य लोकांचा खेळ आहे अशी पारंपरिक ब्रिटिश समजूत आहे. जेव्हा त्याच्याशी कामानिमित्त संबंध आला तेव्हा तो खराखुरा जंटलमन आहे ह्याचा मला अनुभव येत गेला. संघात निवड करण्यावरून खूप राजकारण चालते हे खरे. परंतु कसोटी सामन्यासाठी संघात वर्णी लागणे आणि एखाद्या सिनेमासाठी हीरो म्हणून निवड होणे ह्या दोन्ही मुळीच सोप्या नाही. हिरोची आणि क्रिकेट टीममध्ये निवड ह्या दोन्ही गोष्टी राजकारणापलीकडील आहेत असे मला अजूनही वाटते. ह्याचे कारण त्यांचा परफॉर्मन्स अक्षरशः लाखो लोक पाहात असतात. क्रिकेटपटुंच्या आणि हीरोच्या  उणिवा मुळात झाकून राहूच शकत नाही. मॅच किंवा सिनेमातील परफॉर्मन्सला लाखो लोक साक्षीदार असतात. एके काळी रेडियोवरचे धावते समालोचन ऐकताना सामन्याचे हुबेहूब चित्र उभे राहायचे.  नंतर आकाशवाणीची जागा दूरदर्शनने घेतली आणि मॅच प्रत्यक्ष पाहण्याच्या आनंदात लाखो लोक न्हाऊन निघण्याचे दिवस आले. नेमके ह्याच काळात मॅचफिक्सिंगचे प्रकार सुरू झाले. त्यामुळे क्रिकेटविश्व खूपच बदनाम झाले. क्रिकेट हा जंटलमनचा खेळ राहिला नाही!

ह्याच काळात विद्याधर गोखलेंनी मला व्यापार कॉलम दिला होता. दर मंगळवारी तो कॉलम छापून येई. त्या कॉलमसाठी अर्थ आणि उद्योग जगाविषयी चौफेर वाचन करावे लागायचे. क्वचित मी भेटीगाठीही घेत असे. ह्याच कॉलममुळे अजित वाडेकरांशी जवळिकीचे संबंध निर्माण झाले. ती हकिगत मजेशीर आहे. एकदा स्टेट बँकेत सहज चक्कर मारली तेव्हा माझे मित्र थोरात ह्यांना भेटलो. ते इकॉनॉमिक रिसर्च खात्याचे महाव्यवस्थापक होते. त्यांच्याशी गप्पा मारता मारता स्टेट बँकेच्या हायरआर्कीचा विषय निघाला. बोलण्याच्या ओघात काही अधिका-यांची नावं सांगून कोण केव्हा निवृत्त होणार ह्याचे नावानिशीवार चित्र त्यांनी उभे केले. अगदी अनपेक्षितपणे मला कॉलमसाठी सणसणीत मसाला मिळाला!

ऑफिसला येऊन भराभर सगळे लिहून काढले. देशातली सगळ्यात मोठी बँक चेअरमनच्या शोधात असा माझ्या मजकुराचा आशय होता. तो लेख वाचून स्टेट बँकेतून मला अनेकांचे फोन आले. फोन करणा-यात अजित वाडेकरांचाही फोन होता. अजित वाडेकर स्टेट बँकेच्या जनसंपर्क खात्यात उपमहासंचालक पदावर होते. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. त्यांची प्रतिक्रिया अतिशय संयत होती. कुठंही वावगा शब्द त्यांनी उच्चारला नाही. त्यामुळे वाडेकरांबद्दल मला आदर निर्माण झाला. स्टेट बँक चेअरमनच्या शोधात वगैरे काही नाही. बाकी हायरआर्कीच्या तपशिलाबद्दल तुम्ही दिलेली माहिती खरी आहे, एवढं बोलून वाडेकरांनी फोन बंद केला. पण खरी मह्त्त्वाची घटना तर पुढेच घडणार होती!

लोकसत्तेतला माझा कॉलम केंद्रीय मंत्री वसंत साठे ह्यांनी वाचला आणि त्यांनी माझ्या लेखाचा सारांश पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या कानावर घातला. इंदिराजींनी त्यात लक्ष घातले आणि आठवडाभरात व्ही. एन. नाडकर्णी ह्यांची नेमणूक स्टेट बँकेच्या अध्यक्षपदी करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात ही माहिती मला खुद्द साठेंनीच मुंबईत आल्यानंतर प्रत्यक्ष भेटीत सांगितली. नंतर योग्य वेळी व्ही. एन नाडकर्णींच्या नेमणुकीची बातमी प्रेसट्रस्टने दिल्लीहून दिली. दोन दिवसांनी स्टेट बँकेकडून नाडकर्णींच्या फोटोसह रीतसर प्रेसनोटही आली. बातमी माझ्या टेबलावर येताच अजित वाडेकरांचा मला पुन्हा फोन आला. ‘कृपया, बातमी छापा!’  अजित वाडेकर म्हणाले. ‘अहो छापणार ना! ‘ मी लगेच आश्वासन दिले. नंतरच्या काळातहा अधुनमधून बातम्यांसाठी त्यांचे फोन येते असत.

एकदा त्यांनी चहाला निमंत्रण दिले. ते नाकारण्याचे मला कारण नव्हते. त्यांना भेटल्यानंतर इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यावर त्यांनी हळूच सांगितले, चेअरमनसाहेबांना तुम्हाला भेटायची इच्छा आहे. मी आनंदाने होकार दिला. नंतरच्या आठवड्यात चेअरमन कार्यालयाने ठरवल्यानुसार आमची भेट पार पडली.

दरवर्षी स्टेट बँकेच्या वार्षिक अहवालाची कॉपीही मला ते आठवणीने पाठवत. मीही त्यावर हमखास लिहीत असे. स्टेट बँकेच्या कामगिरीवर बातमी लिहून झाल्यावर मी सहज चक्कर मारायला म्हणून स्टेट बँकेत वाडेकरांच्या खोलीत शिरलो. गप्पा मारताना अजित वाडेकर म्हणाले, ‘आमची बँक भारतातली सर्वात मोठी बँक. परंतु मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कलकत्ता सोडले तर एकाही शहरातल्या वृत्तपत्रात स्टेट बँकेच्या कामगिरीबद्दल काहीच छापून येत नाही.’

स्टेट बँकेच्या कामगिरीची बातमी छापून येत नाही त्याचे कारण त्या इंग्रजीत असतात. आर्थिक विषयावरचे इंग्रजी अनेक पत्रकारांना समजत नाही हे मी त्यांच्या निदर्शनास आणून देताच ते म्हणाले, ‘अस्सं होय!’

क्षणभर ते विचारात पडले. तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, मी तुम्हाला ह्यावेळी मराठीत बातमी करून देतो. तुम्ही ती सर्व वर्तमानपत्रांना पाठवा. मग बघू या आपण छापून येते की नाही ते!

त्यांना मी बातमी मराठीत करून दिली. हाताखालच्या अधिका-यांना त्यांनी योग्य त्या सूचना दिल्या. अनेक जिल्ह्यातल्या लहान लहान वृत्तपत्रातही त्यावर्षीं स्टेट बँकेची बातमी प्रसिध्द झाली. अनेक मराठी वृत्तपत्रात बातम्या छापून आल्या तेव्हा अजित वाडेकर जाम खूश झाले.

त्यांनी मला जेवायला बोलावले तेव्हा न्यूजडेस्क सोडून त्यांच्याबरोबर हॉटेलात जाणे मला शक्य नव्हते. कारण हॉटेलमध्ये भरपूर वेळ लागणार असा मला अंदाज होता. माझी प्रामाणिक अडचण मी त्यांना सांगितली.

ते म्हणाले, ‘ठीक आहे. नाहीतरी तुम्ही कँटिनमध्ये जेवायला जाणार ना, तेव्हा तुमच्या कँटिनमध्ये जाण्यापेक्षा माझ्या केबिनमध्ये आपण स्टेट बँकेच्या कँटिनचे जेवण मागवू ! तुमचा जास्त वेळ मोडणार नाही.’

खरोखरच त्यांनी माझा वेळ मोडला नाही! आपल्या कॅटिनमध्ये त्यांनी जेवण मागवले. आम्हा दोघांचे ‘वर्किंग मिल’ मात्र साग्रसंगीत पार पडले. आणि मी वेळेत ऑफिसला परत आलो. अशी ही आमची ही वर्किंग अरेजमेंट ते रिटायर होईपर्यंत सुरू राहिली. ब्याण्णव साली मला अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला. तेव्हा मी त्यांना माझ्या अमेरिका ट्रिपबद्दल सांगितले. त्यांनी लगेच स्टेनोला बोलावले. माझा पाहुणचार करण्याची विनंती करणारी पत्रे न्यू जर्सी आणि न्यूयॉर्कच्या ब्रँच मॅनेजरला लिहून माझ्या सुपूर्द केली. हे सारे मला अनपेक्षित होते.

मैत्रीच्या पातळीवर निर्माण झालेले त्यांचे माझे हे संबंध त्यांनी सदैव मैत्रीच्या पातळीवर ठेवले. त्याला कधीच ऑफिशियल औपचारिकतेचा स्पर्श होऊ दिला नाही. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना मी एकदा भेटायलाही गेलो. त्यांनीही मोठ्या अगत्याने माझे स्वागत केले. मुंबई क्रिकेट असोशियनमधल्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा विषय त्यांनी चुकूनही काढला नाही. तो विषय मीही कधी काढला नाही. तो विषय काढला तर मी बातमी वगैरे देणार. त्यावरून राजकारण सुरू होणार असे त्यांना वाटले असावे. ते राजकारण त्यांच्यातल्या जंटलमनला मानवले नसते. त्यांच्या मृत्यूने जंटलमन क्रिकेटपटू कायमचा तूंबूत परत गेला!

रमेश झवर

कुठे आहे स्वातंत्र्याचे अत्तर?

आज बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव हेच स्वतंत्र भारताचे ध्येय राहील असे आश्वासन देशाला मिळाले होते. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळाला. वैचारिक तसेच अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यदेखील लोकशाही राष्ट्रात महत्त्वाचे असते. तेही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पिढीने जनतेला दिले. धर्माचरण आणि स्वतःला मान्य असलेल्या पध्दतीने ईश्वरोपासना करण्याचे स्वातंत्र्य  देशात प्रत्येकाला त्यांनी दिले. देशाचा नागरिक ह्या नात्याने सगळे समान! कोणी कोणापेक्षा मोठा नाही की लहान नाही. प्रत्येकाला समान संधी! ती देत सअसताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले.  देशाचा आत्मा एक आहे. देशाची एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्याबद्दल कसलीही तडजोड नाही! विशेष म्हणजे ह्या उदात्त तत्त्वांबद्दल भव्य भारतात मतभेद नाहीच. परंतु ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती महत्त्वाची!  137 कोटींच्या देशात किती जणांना त्याची प्रचिती येते ही कसोटी लावली तर विचारी माणसाचे मन निराशेने काळवंडून जाते! लक्षावधी सामान्य नागरिकांची दुःस्थिती कायम आहे. आपल्या दुःस्थितीचा कारण त्यांना अजूनही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही.

नवभारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. काही राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखले. देशवासियांच्या सेवेत त्यांनी कसूर केली नाही. परंतु ह्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले हीही वस्तुस्थिती आहेच. मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्या जाळपोळ करत. लुटालूट करत, मुलूख जिंकत! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही हे खरे आहे. त्यांनी मुलूख जिंकला नाही हेही खरे. परंतु त्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्यात अनेक धूर्त लोकांना संधी मिळाली! गरीब माणसांचे, सामान्य माणसांचे हक्क हिरावून घेण्याची ही संधी श्रीमंतांना राज्यकर्त्यांमुळे मिळाली. हे काम त्यांनी अत्यंत हुषारीपूर्वक केले. सुखाने आयुष्य व्यतित करण्याच्या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत गेली.  फरक एवढाच की लुटारू प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांनी जनतेला तलवारीऐवजी कायद्याने लुटले!  त्यासाठी नियमांचे जंजाळ उभे केले. त्या जंजाळामुळे लाखो लोकांचा श्वास कोंडला गेला! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच राहिली! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची हीच भावना आहे. अशी भावना असणे चांगले नाही. पण ही नवी वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! ही वस्तुस्थिती वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळी कदापि मान्य करणार नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करायचे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. बड्यांना जास्तीत जास्त संधी कशीच मिळेल अशा पध्दतीने धोरण कसे राबवता येईल ह्याचीच त्यांना अहोरात्र काळजी!  कायद्याचे राज्य म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य!  बाकी, शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर, जीवन कंठण्यासाठी नोकरी करणारा असो वा मुलास उच्च शिक्षण देण्याची आस बाळगणारे मध्यमवर्गीय पालक! समाधान मानून घेणे हाच ह्या सर्वांचा एक कलमी कार्यक्रम. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची अनुभूती अत्तराच्या फायासारखी! फाया शिल्लक आहे; फायातले अत्तर मात्र कधीच उडून गेले!

रमेश झवर

कर्तृत्ववान करुणानिधी

दिल्लीविरुध्द दंड थोपटणे म्हणजे उत्तरेच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणे असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक राज्यांनी दिल्लीविरुध्द दंड थोपटले. केंद्र सत्तेला आव्हान देण्याच्या बाबतीत तामिळनाडूला जितके यश मिळाले तितके यश कुठल्याही राज्याला मिळाले नाही असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. तामिळनाडूतील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा इतिहास घडवणारे बहुतेक नेते काळाच्या पोटात गडप झाले. अगदी अलीकडे मरण पावलेल्या जयललिता ह्यांच्या पाठोपाठ मुथुवेल करुणानिधीही गेले!  कलैनार करूणानिधींच्या मृत्यूने तामिळ जनतेवर प्रदीर्घ काळ गारूड करणारी त्यांच्या आयुष्याची पटकथा तर संपलीच;  शिवाय तमिळ अस्मितेला दमदार फुंकर घालत राहणारा तमिळ नेता द्रविड राजकारणाच्या पटावरून कायमचा नाहीसा झाला!  राज्याचे अधिकार आणि केंद्राचे अधिकार असा लढा स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यात उभा राहिला. परंतु तामिळनाडूत तो जितका प्रखर होता तितका प्रखर अन्य राज्यात कधीच झाला नाही. करूणानिधी त्या संघर्षात बिनीचे शिलेदार म्हटले पाहिजे. पेरियार इ. व्ही. रामस्वामी, सी. एन. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन् ह्या नेत्यांच्या प्रभावळीत आपले करुणानिधींनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते.  त्यांच्या नावामागे तमिळ जनतेने भले ‘तलाइवार’  ( नेता ) अशी उपाधी लावली नसेल; परंतु नेता म्हणून त्यांचे स्थान प्रदीर्घ काळ टिकले. ‘तलाइवार’ ही उपाधी नसली तर ‘कलैनार’ ( म्हणजे कलेचे वरदान लाभलेला ) ही उपाधी त्यांच्या नावामागे लागली आणि ती त्यांनी अभिमानाने मिरवली.
करुणानिधी ह्यांच्याही जीवनाची सुरूवात लेखक म्हणून झाली. त्यांनी नाटके, कादंब-या लिहील्या. लहानसे वर्तमानपत्रही त्यांनी चालवले. नंतरच्या काळात ते पटकथालेखक म्हणून पुढे आले. त्यांनी सुमारे 35 चित्रपटांच्या पटकथा लिहील्या. खटकेबाज संवाद, अथुनमधून म्हणींचा वापर, डौलदार भाषा शैली हे त्यांनी लिहीलेल्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य होते. अर्थात पेरियार रामस्वामी ह्यांच्या विचारांचा गाभा त्यांनी जितका पकडला तितका तामिळनाडूतील अन्य पटकथालेखकांना पकडता आला नाही. म्हणून त्यांनी लिहलेले चित्रपट सतत गाजत राहिले. चित्रपट क्षेत्रात त्यांनी निर्माण केलेला इतिहासच त्यांना राजकारणात मिळालेल्या यशाची पटकथा ठरली.
प्रेक्षकांना जे आवडते तेच तमिळ निर्माते चित्रपटात दाखवतात. तर्कशुध्द विचारसरणी, स्वभावातले सूक्ष्म बारकावे असलेल्या स्वभावाच्या व्यक्तिरेखांपेक्षा भडक स्वभावाच्या व्यक्तिरेखा रंगवण्याकडे तमिळ चित्रपटांचा कल. कलात्मकता तर तमिळ चित्रपटांपासून कोसो दूर!  सरळसोट कथानक असलेला चित्रपटच तामिळ प्रेक्षकांना आवडतो. जे त्यांना आवडते तेच दाखवले की तमिळ प्रेक्षक गर्दी करणारच. हेच सूत्र तमिळ राजकारणासही लागू पडते. तमिळ राजकारणातही सगळे काही सरळसोट! नाही म्हणजे नाही आणि नाही होय म्हणजे होय असाच तमिळ जनतेचा खाक्या!  म्हणूनच चित्रपटात यशस्वी ठरलेली करुणानिधींसारखी मंडळी राजकारणात यशस्वी ठरली नसती तरच नवल! ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाचे बीज ह्या राज्यात जितके पेरले गेले तितके ते अन्य राज्यात पेरले गेले नाही. प्रश्न हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा असो वा केंद्राकडून मिळणारा वाटा असो, तमिळ जनता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी राहिली नाही असे क्वचितच घडले असेल. नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न तामिळनाडूने इतक्या वेळा सर्वोच्च न्यायालायात नेला की त्याची गणतीच करता येणार नाही.

करुणानिधी हे लोकनेते ठरले तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी जयललिता ह्याही तुल्यबळ होत्या. जयललितांनी करुणानिधींविरूध्द कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लावले. त्यांनीही जयललिलतांविरुध् कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावला. करणानिधी हे एक अजब रसायन होते असे म्हटले पाहिजे. कम्युनिस्टबहुल तंजावरमध्ये जन्मलेले करुणानिधी प्रत्येक प्रसंगी झुंजतच राहिले. त्यांचे सरकार दोन वेळा बडतर्फ झाले परंतु ते डगमगले नाही. विरोधकांशी त्यांची झुंज साधीसोपी कधीच नव्हती. विरोधकांशी झुंजता झुंजताच त्यांनी आपल्या मुलामुलींना राजकारणात स्थिर केले. हे करत असताना राज्यभरात आपल्याला मानणा-या नेत्यांचे भक्कम जाळेदेखील उभे करण्यास ते विसरले नाही.
जयललितांशी त्यांचे कधीच पटले नाही. पटणारही नव्हते. कारण, त्यांचा राजकीय प्रवास जयललितांच्या खूप आधीपासून सुरू झालेला होता. आपल्याला मिळणा-या भूमिकेला दुय्यमत्व मिळेल अशा पटकथा करुणानिधी मुद्दाम लिहीतात असा जयललितांचा ग्रह झालेला होता. त्यांच्यातला पडद्यामागील संघर्षच त्यांच्या भावी काळातल्या राजकीय संघर्षाचे मूळ असल्याची वदंता तामिळनाडूमध्ये ऐकायला मिळते. अर्थात सत्तासंघर्षात त्याला धार चढत गेली. तरी एका बाबतीत त्यांच्यात मतैक्य होते. ते म्हणजे तामिळनाडूत औद्योगिक प्रगती झाली पाहिजे. त्यांच्यातला सत्तासंघर्ष राज्याच्या औद्योगिक हितात कधी आड आला नाही. देशात घराणेशाहीला कितीही विरोध असला तरी भावी काळात शेवटी कलैनार कर्तृत्वान करुणानिधींचे पुत्र आणि कन्या ह्यांच्याभोवतीच द्रविड राजकारण त्याच जिद्दीने फिरत राहील असेच चित्र आज तरी दिसते.
रमेश झवर

कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

उद्योगपती चोर नाही. देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकरी, कामगार, मजूर, बँका, सरकारी कर्मचारी ह्या सा-यांचे योगदान आहे. आपली नियत साफ असेल तर तर उद्योगपतींबरोबर  सार्वजनिकरीत्या दिसण्याची आपल्याला मुळीच भीती  वाटत नाही, असा युक्तिवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी लखनौत केला. त्यांचा युक्तिवाद खराच आहे. पण तो मुद्द्याला सोडून! गांधीजींचेही बिर्लांशी संबंध होते, असा मुद्दा पंतप्रधान मोदी ह्यांनी मांडला. विशेष म्हणजे एके काळी मुलायमसिंगांचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाणारे अमरसिंग हे त्या सभेत त्यांच्या    समोरच होते. नेमका त्याच वेळी मोदींनामुद्दा मांडला. पंतप्रधानांच्या ह्या उद्गाराला राहूल गांधींनी केलेल्या आरोपाचा संदर्भ आहे हे  उघड आहे!  मोदी सरकारचे धोरण देशातील दोन उद्योगपतींना  धार्जिणे आहे असा राहूल गांधींच्या टीकेचा     एकूण गर्भितार्थ होता. उद्योगपती आणि राजकारणी ह्यांच्या  संबंधांची भारतात विशेष परंपरा आहे. मात्र, स्वातंत्र्यपूर्व  आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ असा महत्त्वाचा फरक ह्या परंरपरेत आहे हे विसरून चालणार नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातले सरकार परके सरकार होते. सध्याचे सरकार लोकनियुक्त आहे. हा फरक तर स्पष्टच आहे. गांधीजींचा स्वातंत्र्यलढा हा परकी सरकारविरूध्द होता तर मोदींचा लढा काँग्रेसविरूध्द, विशेषतः काँग्रेसच्या भ्रष्ट सरकारविरूध्द होता आणि आहे. स्वातंत्र्यलढ्यावाचून ब्रिटिशांना घालवता येणे गांधीजींना शक्य नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यात गांधीजींनी उद्योगपतींसह देशभऱातील अनेकांची मदत घेतली. त्याबद्दल आजवर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. फक्त ‘हा बनिया देशाला काय स्वातंत्र्य मिळवून देणार!’ अशी कुजकट टीका मात्र महाराष्ट्रात त्यांच्यावर एका विशिष्ट वर्गाकडून केली जात होती.
Gandhi was richest politician of his time असे त्या काळात गांधीजींबद्दल म्हटले गेले. ते खरेही होते. ह्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधीनी कलेल्या आरोपाबद्दल मोदींनी मौन सोडले हे फार चांगले झाले. पण मौन सोडताना त्यांनी दिलेले महात्मा गांधींचे उदाहरण मात्र पूर्णतः अप्रस्तुत आहे. गांधींजींचे घनश्यामदास बिर्लांशी संबंध होते हे गांधींजींनी कधीच लपवले नाही. बिर्लांनीदेखील ते लपवले नाही. गांधींना देणगी देण्याला आपली ना नाही; पण देणगीची आपल्याला पावती मिळाली पाहिजे, असा धनश्यामदास बिर्लांचा आग्रह होता. गांधींजींनीही त्यांना पावती देण्यास कधी नकार दिला नाही. उलट पावतीवाचून मिळालेली देणगी आपल्याला मुळीच नको, असा जवाब गांधींजींनी त्यांना दिला. गांधीजी आणि घनश्यामदास बिर्लांचे छायाचित्रे प्रसिध्द झाली. इतकेच नव्हेतर, पुढे पुस्तक रुपाने प्रसिध्द झालेल्या संग्रहातही ती छायाचित्रे वगळलेली नाहीत.
केवळ बिर्लांनीच गांधीजींना मदत केली असे नाही. जमनादास बजाजांनी तर गांधीजी आणि त्यांचे शिष्य विनोबा भावे ह्यांना तर वर्ध्यात मोठी जमीनही देऊ केली. नुसता देऊ केली नाही तर प्रत्यक्षात दिलीदेखील. आजही ती जमीन गांधीजींच्या स्मरणार्थ स्थापन झालेल्या संस्थांच्या ताब्या आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक लहानमोठ्यांनी गांधीजींना उत्स्फूर्त मदत केली. जाहीर सभातून अनेक स्त्रिया गळ्यातेल मंगळसूत्रसुध्दा गांधीजींना काढून देत, असे जुन्या पिढीतले लोक सांगतात. देशाच्या विकासासाठी त्याग करायची वेळ आली तर पंतप्रधानांचे कथित उद्योगपती मित्र देशासाठी जमीन, संपत्तीचा त्याग करायला तयार होतील का? हा प्रश्न उद्योगपतींना न विचारता पंतप्रधान मोदींनी स्वतःला विचारून पाहावा.

भारतात राजकारण्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे सर्वश्रुत आहेत!  परंतु हे लागबांधे देवाणघेवाणच्या स्वरूपाचे आहेत. निवडणूक प्रचारसभांसाठी देशव्यापी दौरा करण्यासाठी विमानांची गरज असते. उद्योगपती भाजपासह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना विमाने पुरवतात. खासगी विमान वापरल्याबद्दल राजकीय पक्षांकडून भाडेही आकारले गेल्याचे ‘रेकॉर्ड’ ही तयार केले जाते. ते दाखलले जाते!  त्याखेरीज राजकारण्यांना आणि अधिकारीवर्गाला अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. ह्या सेवा केवळ निवडणुकीच्या काळातच पुरवल्या जातात असे नव्हेतर अडीअडचणींच्या काळातही पुरवल्या जातात. ह्या सेवा निरपेक्ष चांगुलपणाचे उदाहरण असल्याचाही दावा केला जातो. पण ह्या दाव्यांवर जनमानसाची विश्वासाची भावना नाही. ह्याचे कारण जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तर अनेकांच्या निवडणुकीचा खर्च हा धनिक व्यापारी करतात. त्या खर्चाचा मोबदलाही राजकारणी इमानेइतबारे त्यांच्या पदरात टाकत असतात. निवडणकीच्या राजकारणाँचे हे दिव्यदर्शन बहुतेक खासदारांना झालेले आहे. किंबहुना निवडणुकीचे हे राजकारणच भ्रष्टाचाराच्या समस्येची जननी आहे ह्यावर ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशखात विवेकी राजकारण्यांचे एकमत होते आणि आजही ते आहे.
‘उद्योगपतींशी संबंध’ हा मूळ मुद्दा नाहीच. खरा मुद्दा आहे सरकार आणि उद्योगपती ह्यांच्या संबंधातला पारदर्शीपणाचा! उद्योगपतींना केलेल्या खर्चाची उतराई होण्यासाठी व्यापक हितसंबंधांना सरकारने बगल दिली का हा आहे! काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी मोदी सरकारवर केलेला आरोप संदिग्ध होता. परंतु आरोपाची टोपी मोदींनी का घालून घ्यावी?  बरे घालून घेतली तर घेतली! राहूल गांधींना त्यांना चोख प्रतिआव्हान तरी द्यायचे! तसे ते न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुद्द्याला सोडून भलताच युक्तिवाद सुरू केला. तो करताना गांधी-बिर्लां संबंधांचे उदाहरण देऊन ते मोकळे झाले. गांधी-बिर्ला संबंधांचे उदाहरण पाहता असेच म्हणावे लागेल, कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

रमेश झवर

संसदेचे झाले ‘बॉलीवूड’!

संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य कधी नव्हे ते शुक्रवारी संपुष्टात आले! व्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या माध्यमांवर गेली चार वर्षे भाजपाने सुरू केलेल्या टिकाटिप्पणींचे संकलन म्हणजे संसदेत शुक्रवारी झालेली अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! हे संकलन सादर करत असताना लोकशाहीच्या नावाने चांगभले म्हणणे हे ओघाने आले! वाचून दाखवलेली जाणारी नाट्यमय भाषणे आणि त्या भाषणांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीचे पार्श्वसंगीत हेच अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेचे स्वरूप होते असे म्हणणे भाग आहे! ( हे वाक्य लिहताना मला अतिशय खेद वाटत आहे! ) लोकसभेबद्दल शिस्त आणि संयम पाळायच्या परंपरेतला मी आणि माझ्या पिढीतील पत्रकारांना खेद व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येऊ शकत नाही.
50 मिनीटांचे भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना त्यांच्या बाकापर्यंत जाऊन राहूल गांधींचे मिठी मारणे जितके पोरकटपणाचे तितकेच त्या मिठीवरून सभागृहात झालेली टीकाटिप्पणीही पोरकटपणाची! हक्कभंगाची सूचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली राहूल गांधींची केलेली नक्कलही तितकीच पोरकटपणाची! पोरकटपणाची म्हणण्याचे कारण असे की संसदच्या विशेषाधिकारांचे संहिताकरण आजतागायत झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर संहिताकरण करण्याचा विचारही कुणाला सुचला नाही. फक्त अधुनमधून ‘संसदेची गरिमा कहां रही?’ हे वाक्य ‘नाटकी अंदाजा’त फेकायचे हीच तूर्त संसदीय आचारसंहिता! पंतप्रधानानांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाची बॉलिवूडमधली ड्रामाबाजी अशी संभावना करताना खुद्द तेलगू देशमच्या नेत्यास संकोच वाटला नाही!  सबब, संसदीय चर्चेला मिडियाने बॉलिवूडचा ड्रामा असे विशेषण पत्रकारांनी लावल्यास त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही.

रॅफेल विमान खरेदीत झालेला करार संशयास्पद राहूल गांधी ह्यांनी ठरवला ते ठीक आहे; परंतु कराराबाबत गोपनीयतेबाबत करारवगैरे काही झाला नाही, असे जे विधान राहूल गांधींनी केले. इतकेच नव्हे, तर त्या विधानाला फ्रान्सच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या भेटीचा हवालाही त्यांनी दिला. ह्या संदर्भात करारातील गोपनीयतेचे कलमच लगोलग उद्धृत करण्यात आल्यामुळे राहूल गांधींची पंचाईत झाली. गोपनियतेचा करार आणि मूळ करारातले गोपनियतेचे कलम ह्या बाबतीत राहूल गांधींची गल्लत झालेली दिसते. वास्तविक हिंदुस्थान एरानॉटिक्सकडून विमानाची निर्मिती खासगी उद्योजकाला का देण्यात आली, ह्या प्रश्नावरून राहूल गांधींनी रण माजवता आले असते. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा दारूगोळा त्यांनी वाया घालवला असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचे भाषण लोकांना आवडू लागले होते. परंतु मोदींनी आपली कितीही खिल्ली उडवली तरी मोदींबद्दल आपल्या मनात राग नाही हे सांगण्याच्या नादात राहूल गांधींनी बरीच भाषणबाजी केली. ती त्यांना पुरेशी वाटली नाही म्हणून की काय म्हणून भाषण संपल्यावर मोदींच्या बाकाजवळ जाऊन गांधींनी त्यांची गळाभेट घेतली. वास्तविक पंतप्रधानांसारख्या नेत्याने राहूल गांधींनी सातत्याने खिल्ली उडवली. राहूल गांधींच्या ती जिव्हारी लागली असेल तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु ‘धर्मात्मा’ होण्याच्या नादात त्यांनी केलेली कृती औचित्यभंग करणारी तर ठरलीच; शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाची टिंगल करण्याची संधीही त्यांनी मोदींना दिली.
मोदींच्या भाषणात सरकारच्या समर्थनापेक्षा उपरोध व उपहासच अधिक होता. सरकारच्या समर्थनार्थ त्यांनी मांडलेले सगळे मुद्दे मनकी बात   आणि शिलान्यास ह्यासारख्या कार्यक्रमात मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार होता!  दोन उद्योगपतींच्या संदर्भात केलेल्या मोदी सरकारवर केलेल्या राहूल गांधींनी आरोपाला उत्तर देण्याचे खुबीने टाळले. रॅफेल प्रकरणासही खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनीच उत्तर दिले. चर्चेत भाग घेणा-या भाजपा खासदारांनी त्यांना तयार करून देण्यात आलेल्या भाषाणातून सरकारची बाजू मांडली.
शेतक-यांसाठी सरकारने काय केले आणि भारताची आर्थिक प्रगती कशी दणकून झाली हेच बहुतेक भाजपा खासदार बोलत राहिले. त्यासाठी खासगी विश्लेषण संस्थांनी दिलेल्या अहवालांचा हावाला त्यंनी दिला. गृहमंत्री राजनाथदेखील तेच मुद्दे घोळवत राहिले. अविश्वासाच्या ठरावाच्या बाजूने बोलणा-या जवळ जवळ सर्व खासदारांनीही मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली खरी; पण त्यांच्या तोफेतला दारूगोळाही जुनाचा होता! एवीतेवी हा ठराव फेटाळला जाणारच आहे, मग कशाला दारूगोळा वाया घालवा, असा विचार त्यांनी केला असावा! शिवसेनेने सभागृहाबाहेर राहून चर्चेत भाग घेण्याचेच मुळी टाळले. शिवसेनेचे मौन हे भावी राजकारणाची दिशा काय राहील हे दाखवणारे आहे. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठा भागीदार आहे. परंतु अविश्वासाचे संकट हे फक्त भाजपावर असून त्याचा आपल्याशी काहीएक संबंध नाही, हे शिवसेनेने प्रभावीरीत्या दाखवून दिले. सेनाभाजपा युती ही राजकीय असली तरी त्यांचे एकमेकांशी नाते मैत्रीचे नाही, ते एखाद्या एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील स्टेकहोल्डरसारखेच आहे हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

सत्तेसाठी काँग्रेसने देशात त्या वेळी राजकीय अस्थैर्य निर्माण केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पण देशातले राजकारणी काँग्रेसच्या धोरणाला का फसले असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल. ‘मोदी हटाव’ ची काँग्रेसला घाई झाली असल्याचा आरोप मोदींनी केला. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा आघाडीच्या सर्व पक्षांनी ‘इंदिरा हटाव’च्या उद्देशासाठी जयप्रकाश नारायणांनी उभारलेल्या लढ्यात सामील होताना भाजपाला–तत्कालीन जनसंघाला– स्वधर्माचाही विसर पडला होता. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाचा दोष आहे. पण संधी मिळताच बहुतेक सर्व पक्षांनी व्यक्तिकेंद्रित घराणेशाहीचे राजकारण केले ह्याला अवघा देश साक्षीदार आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. लालकृष्ण आडवाणी आणि शत्रूघ्न सिन्हा सभागृहात हजर होते. परंतु मूक प्रेक्षक म्हणून! सुषमा स्वराज सभागृहात हजर होत्या. चीनी अध्यक्षांबरोबर पंतप्रधानांनी विनाविषय भेट घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सुषमा स्वराज गप्पच राहिल्या.
अशी ही अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! टीव्ही कव्हरेजपुरती. देशभरातील प्रेक्षकांपुरती. लोकशाही मूल्यांबद्दल पुरेशी गंभीर आस्था नसलेली. शेतक-यांबद्दलचा कळवळा आणि बेकारीबद्दलची कळकळ मात्र सभागृहात दिसली. पण ती किती खरी अनू किती बेगडी ह्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी! संसदीय कामाकाज अधिनियम हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग मानले तर अधिनियमांचा सांगाडा जपण्यापलीकडे अविश्वासाच्या ठराववारील चर्चेने फारसे काही साध्य झाले नाही. फक्त एकच झाले ज्या उद्देशाने तेलगू देशमने अविश्वासाच्या ठरावाची तलवार उपसली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंचित् नमते घेतले!

रमेश झवर

‘नाणार’चे काय होणार?

आशियातला सर्वात मोठा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून तो गाजायला सुरूवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर नाणार परिसरात सौदीच्या सहकार्याने स्थापन  होणा-या तेलशुध्दि प्रकल्पाच्या प्राथमिक करारावर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी सही केली. अशा स्वरुपाचे ह्यापूर्वी झालेले अनेक करार ज्याप्रमाणे वादाच्या भोव-यात सापडले त्याप्रमाणे रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पदेखील वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तरी ह्या प्रकल्पासंबंधीचे वाद संपतील असे वाटत नाही. ह्याचे कारण तेलशुध्दिकरण प्रकल्पापासून होणा-या संभाव्य लाभाहानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोघांत सत्तेत एकत्र असूनही टोकाचे मतभेद आहेत !
‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम’ ह्या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल ह्या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदीची अरामको ही मोठी कंपनी भागीदार आहेत. अरामकोची भागीदारी 50 टक्के राहणार असून उर्वरित 50 टक्के भांडवल भारताचे राहणार आहे. कोणाचे भांडवल किती राहील हा मुद्दा तूर्तास गौण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार आणि आणि सत्तेत राहून ‘विरोधी’ पक्ष म्हणून वावरणा-या शिवसेनेकडून  केल्या जाणा-या दाव्यांत परस्पर विरोध आहे. म्हणूनच त्या दाव्यातले तथ्य तपासून पाहण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे.  आजवर अजस्त्र प्रकल्पांविषयी करण्यात आलेले दावे पोकळ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांच्या वल्गना पोकळ आल्याचीही अनेक उदाहरणे  देता येतील!
नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विधानसभागृहात दिले;  एवढेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पाशी निगडित वेगवेगळ्या बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास पवई आयआयटी, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्युट ह्या तिघा संस्थांना सागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी सभागृहात सांगितले. शिवसेनेखेरीज ह्या प्रकल्पास विरोध करणा-या अनेक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. शिवसेनेने ह्या प्रकरणी कडी केली. मंत्रिमंडळात उद्योगखाते शिवसेनेकडे आहे. त्याचा फायदा घेऊऩ रत्नागिरी रिफायनरीसाठी भूसंपादन करणा-या कलेक्टरने जारी केलेल्या नोटिसांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांनी स्थगिती दिली. अर्थात त्यामुळे सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला. हे स्थगिती प्रकरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने दिलेले सरळ सरळ आव्हान आहे. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या नसत्या उद्योगाबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाही.

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाससाठी 15 हजार एकर जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यामुळे 3200 कुटंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. 8 हजाराहून अधिक शेतक-यांची जमीनही ह्या प्रकल्पात जाणार आहे. नाणार परिसर हापूससाठी प्रसिध्द आहे. तेव्हा, आमराईचे भवितव्य काय राहील हा निश्चितपणे यक्षप्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सद्यकालीन युधिश्ठिरांना देता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. एन्ररॉन कंपनेचे दिवाळे निघाल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प अडचणीत सापडला होता. डहाणूला बंदर उभारण्याचा प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे तो सुरूच झाला नाही. दरम्यानच्या काऴात काही कल्पक चिक्कू बागाईतदारांनी नव्या बागा न लावता चिक्कूऐवजी मिरची लागवड केली. त्या भागातली मिरची इस्रेलला निर्यात व्हायला सुरूवात झाल्याचीही माहिती डहाणूचे पत्रकार नारायण पाटील ह्यांनी दिली. विशेष म्हणजे ही बातम्या मुंबईच्या एकाही वर्तमानपत्राने दिली नाही. एकीकडे डहाणू बंदरास विरोध करता असताना दुसरीकडे चिक्कूऐवजी मिरची हा बदल ज्यांना सुचला ते सगळे पारशी बागाईतदार आहेत. पारशी मंडऴींचे एकच तत्त्व, विपरीत घडेल ते लगेच स्वीकारायचे. पारशांनी दाखवलेली कल्पकता हापूस बागाईतदारही दाखवतील का ह्याबद्दल काही स,गता येत नाही!
संकल्पित रत्नागिरी रिफायनरीपासून समुद्रकिनारा फार थोड्या अंतरावर आहे. म्हणून तेथले मच्छीमारही अस्वस्थ झाले आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होऊन आपले फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती केवळ मच्छीमारांना वाटते असे नाही तर ती भीती सार्वत्रिक आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो म्हणजे नाणार परिसरातले निसर्गसौंदर्य  आणि त्या अनुषंगाने कोकणात विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी पडणार आहे!  प्रकल्पाच्या समर्थार्थही अनेक मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे भारतात पेट्रोलियमची ददात उरणार नाही.  भारताला किफायतशीर दराने पेट्रोलियम उपलब्ध होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर, पेट्रोलियम निर्यात व्यवसाय सुरू होण्याची संधीही भारताला मिळेल असा रिफायनरी समर्थकांचा दावा आहे. रिफायनरीमुळे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असाही दावा करण्यात येत आहे हे दावे किती खरे आणि किती खोटे ह्याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.
प्रदूषणकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना युनोच्या व्यासपीठावरून विरोध करण्यात आला. अमेरिकेने तर औष्णिक प्रकल्पाविरोधात मोढी मोहिमच उघडली. परंतु औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधास चीनसारख्या देशांनी काडीचीही किंमत दिली नाही. आण्विक वीज प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेस अनेक विकसनशील देशांनी साफ दुर्लक्ष केले. वीजनिर्मिती संबंधाने अमेरिकेची भूमिका मतलबी असल्याची संभावना अनेक देशांनी केली. वीजिनर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण तेल शुध्दिकरण प्रकल्पांनाही  लागू पडणारे आहे. हे दोन उद्योग पर्यावरणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मोठ्या धरणांनाही देशात विरोध सुरू आहे. नर्मदा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ह्या प्रकल्पाने काय मिळाले आणि काय गमावले ह्यासंबंधी मेधा पाटकरांनी अलीकडे लेख लिहला आहे. गुजरातमध्ये मोदी ह्यांचे सरकार असताना कच्छ-सौराष्ट्रला पाणी देण्याऐवजी अंबाणी-अदानींसह 400 उद्योगांना नर्मदा धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला असा असा आरोप मेधा पाटकरने केला.
रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात ही औष्णिक वीजप्रकल्पांची किंवा नर्मदा धरणाचे उदाहरण देण कितपत समर्पक आहे असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु  व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास ह्या आक्षेपात फारसा दम नाही. कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा व्यापक देशहित महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पांबाबत भारतासह जगभर सुरू असलेले ‘राजकारण’ आणि ‘अर्थकारण’  इकडे जनतेचे दुर्लक्ष केले अंतिमतः महागात पडणार आहे. म्हणून नाणार प्रकल्प होणार का? हा प्रकल्प झालाच तर त्याचा कोकणावर नेमका परिणाम काय होईल? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांना शोधावी लागतील!  ह्या प्रश्नाची उत्तरे जनतेलाही आपल्या परीने शोधावी लागतील!  ‘नाणारला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध’  किंवा ‘नाणारचे समर्थन म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रण” असली घोषणाछाप वाक्ये  फसवी आहेत. अशा थिल्लर घोषणा देणा-यांच्या थिल्लर युक्तिवादाला बळी पडणा-यांना पुढची पिढी क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर  

 

‘हमी भावा’चा मंत्र!

गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, सूर्यफूल, कापूस, मूग वगैरे 14 प्रकारच्या धान्यास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतीमालाचा शेतक-यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्या भूमिकेबद्दल दुमत नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’ हे अभिमानाने सांगावे असे वातावरण देशात कधीच नव्हते. अजूनही नाही. भारतात बहुसंख्य लोक शेतीवर उपजीविका अवलंबून आहेत. विपरीत परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांपासून भाजीपाला व फळफळावळ तसेच दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आघाडी गाठून भारत जगात पहिला क्रमांकावर गेला. परंतु  स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणा-यांना आणि राजकारणी समजून चालणा-यांनाही हे माहित नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर  ह्या पार्श्वभूमीवर कृषिमालाचे उत्पादनाच्या दीडपट भाव जाहीर करण्याची बुध्दी सरकारला झाली आणि हमीभावाचा मंत्र सरकारने उच्चारला आहे. हमी भावाचा मंत्र उच्चारण्याची बुद्धी होण्यामागे तीन राज्यात होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुका हे खरे कारण आहे हे लपून राहिलेले नाही. 
हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा मुद्दा बिनतोड आहे हे सर्वमान्य! जाहीर झालेल्या हमी भावावर वरवर नजर टाकली तरी सरकारने गृहित धरलेला ‘उत्पादन खर्चाचा’  आकडा कच्चा आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाचा खर्च राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात तरी आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही सरकारने तिकडे बुध्द्या दुर्लक्ष केले असावे. पिकाचा खर्च केवळ राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे असे नाही तर एकाच राज्यातदेखील तो वेगळा असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचा एकरी खर्च पंजाबच्या शेतक-यांपेक्षा जास्त आहे. भातपिकास कोकणात येणा-या खर्चापेक्षा तुमसर-गोंदियात येणा-या खर्चापेक्षा अधिक आहे. शिवाय ज्वारी-गहू, बाजरी-नाचणी इत्यादि पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करताना जमीन बागाईत आहे की जिराईत हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज ‘स्केल ऑफ इकानॉमी’चा विचार महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी लघुउद्योग चालवणारा जसा सर्वाआधी गाळात जातो तसा लहान शेतकरी सर्वात आधी गाळात जातो! कापूस, ज्वारीचे पीक घेणे परवडत नाही म्हणून विदर्भ-खानदेशातले शेतकरी सोयाबिनकडे कधी वळले हे कळलेच नाही. महाराष्ट्रात ऊसात पैसा आहे म्हणून सुमारे शंभराच्या वर सहकारी साखर कारखाने निघाले तर उत्तरप्रदेशातले बहुसंख्य साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यात आणि त्या कारखान्यांच्या वित्तव्यवस्थापनात वाणिज्य वृत्तीपेक्षा लोकशाहीच्या नावाखाली गटबाजी महत्त्वाची ठरली. जमीनधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा, आधी भाऊबंदकी आणि नंतर तुकडेबंदीमुळे शेती व्यवसायाची महाराष्ट्रात सर्वात जास्त नासाडी झाली.
ह्या सगळ्या वातावरणात प्रतवारीचा विचार न करता ‘टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ छाप हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे धान्य व्यापार क्षेत्रात अकल्पित अनागोंदीला निमंत्रण ठरते. त्याखेरीज सरकारकडून धान्य आयातीचे परवाने हाही कलीचा मुद्दा आहे. तूरडाळीत राज्य शसानाचा गळा फसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. निर्यातीबद्दलचे धोरणही बेभरवशाचे आहे. विदेशी गुंतवणूक, निश्चलीकरण ह्या निर्णयानंतर सरकारला दीडपट हमी भावाची आठवण झाली. शेतकरीवर्ग नाखूश राहिला तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत दगाफटका होऊ शकतो ह्याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव झाल्याने हमी भावाची पुंगी थोडी लौकरच वाजवण्यात आली आहे. कसेही करून ह्या निवडणुका जिंकणे ह्या एकच एक महत्त्वाकांक्षेने सरकार प्रेरित झाले असल्याने पेरणी सुरू असतानाच्या काळातच कृषिमालाच्या हमी भावाची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले.
नागरी पुरवठ्याशी संबंधित समस्येसंबंधी आतापर्यंत सरकारने आतापर्यंत घएतलेल्या  निर्णयांची छाननी केली तर असे लक्ष येते की सरकारचे पाऊल खोलात पडले आहे, मग तो निर्णय धोरणात्मक असो वा व्यावहारिक पातळीवर भाव काय असावा ह्यासंबंधीचा असो, त्या निर्णयांमुळे ना शेतकरी खूश झाला ना ग्राहक खूश झाला!  शेतक-यांच्या हिताचा विचार करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित डावलावे लागते. ह्याउलट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेताना शेतक-यांचे हित हमखास डावलेले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्याच कारणासाठी शेतकरी कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अधिभार आपणहून सोडून दिला होता! ह्या दोन्ही खात्यांना एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घ्यावे लागतात हे शरद पवारांनी मान्य केले. शरद पवारांचा हा प्रामाणिकपणा होता. पण

तो कुणाच्या पचनी पडला नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न सध्या दीडपट-दुप्पट झाले पाहिजे ही इच्छा ठीक आहे, परंतु त्यासाठी सरकारने गृहपाठ व्यवस्थित केला की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. स्वामीनाथन् ह्यांच्यासारख्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारसी मान्य करून मगच निर्णय घेतला असता तर ते उचित ठरले असते. परंतु हमी भाव ठरवताना हा ‘राजमार्ग’ अवलंबण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. कारण उघड आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ठरवताना शेतजमिनीची किंमतही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा तज्ज्ञांचा आग्रह होता. सरकारला हे मत फारसे मान्य नसावे. ह्याउलट बीबियाणे, मजुरी, यंत्राचे भाडे वा बैलजोडी इत्यादि चालून खर्च धरला की पुरे असे सरकारला वाटले. सरकारी भाषेत A-2+FL  सूत्र निश्चित करण्यात आले. आता हा हमी भाव जास्त वाटत असला तरी हंगाम आल्यावरच खरे हमी भावाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यानंतरच हमी भावाचे परीक्षण निरीक्षण करता येईल. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेचा व्यापारीवर्ग आजवर नेहमीच फायदा उचलत आले आहेत. पीक चांगले आले तर व्यापारीवर्ग हमी भावापलीकडे जाऊन भाव वाढवून देण्यीच शख्यता नाकारता येत नाही. सरकारने ठरवलेले मजुरीचे दर आणि शेतक-यांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी मजुरी ह्यात तफावत आहे. गुराढोरांचाही खर्च कमीअधिक आहे.
ही घोषणा करताना सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ केला आहे की नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. उत्पादन खर्चाचा हिशेब घाईघाईने आणि मुख्य म्हणजे अंदाजपंचे मांडण्यात आला आहे. कृषि आणि नागरी पुरवठा ह्या दोन्ही खात्यांची परंपरा मोठी आहे. कृषि खाते तर सर्वाधिक जुने आहे. नागरी पुरवठा खाते मात्र दुस-या महायुध्दाच्या काळापासून सुरू झाले. मुळात लष्कराला धान्य पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 1942 रोजी सुरू झालेल्या ह्या खात्याचा बदलत्या गरजानुसार खूप विस्तार झाला. खात्याची अनेकवेळा नामान्तरेही होत असताना  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, धान्य साठवण्यापासून ते नेआणपर्यंतचा खर्च. बनावट शिधापत्रिका, सबसिडीबद्दलचे धरसोडीचे धोरण, काळा बाजार, मध्येच एखाद्या धान्याचा व्यापार ताब्यात घेणारे हुकूम, जिल्हाबंदी ह्यामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणा सुरू झाल्या दिवसापासून असंतोषाच्या ज्वाळात होरपळत राहिली.
शेतक-यांचा वापर करून घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप राजकारणी एकमेकांवर सतत करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपप्रत्यारोपाची सुरूवात सध्याचे सत्ताधा-यांनीच विरोधी पक्षात असताना केली हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक शेतीचा प्रश्न हा देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्र येण्यीच गरज होती. पण संबंधितांशी चर्चा करण्याचस महत्त्व ने देता खासगी सल्लागारांशी चर्चा करून सरकारने हमीभाव जाहीर केले आहेत की काय असे वाटते. हे हमी भाव काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळातल्या हमी भावापेक्षा 200 ते 1827 रुपयांनी जास्त आहेत परंतु शेतक-यांना खरोखर उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा होतो का हे हंगाम आल्यावरच समजणार!

रमेश झवर

प्लॅस्टिकबंदीचे भूत

नोटबंदीने जनतेला छळ छळ छळल्यानंतर आपल्या राज्यात आता प्लॅस्टिकबंदीचे भूत अवतरले. लोकपयोगी निर्णय घेताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यायची असते. खबरदारी घेणे म्हणजे    अधिकार-यांनी तयार केलेला कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक डोळ्याखालून घालणे! आवश्यक वाटल्यास अधिका-यांच्या प्रस्तावात दुरूस्त्या सुचवून तो फेरप्रस्तावित कऱण्यास सांगणे रीतसर मार्ग असतो. परंतु चापलुसीमग्न मंत्र्यांना हा मार्ग कुठून माहित असणार? त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या भूताने यथेच्छ  धुमाकूळ घातला. नोटबंदीत गुपत्तेचा मुद्दा होता. प्लॅस्टिकबंदीत गुप्ततेचा मुद्दा अजिबात नव्हता!  सगळेच खुल्लमखुल्ला! शेवटी दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाचा ज्याचा संबंध येतो अशा किराणा दुकानदार, हॉटेले, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थ विकणारे ह्या सगळ्यांना प्लॅस्टिकबंदी कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्री पातळीवर घ्यावा लागला. कोणत्याही कायद्यात अमलबजावणीला महत्त्व असते. अमलबजावणीचा साधकबाधक विचार न करता भरमसाठ दंडआकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात केली की सरकारचे काम संपले, अशीच भूमिका घेत सरकारने घेतली. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ह्या अमलबजावणीत वरवर साधा, परंतु आतून मुरब्बी ‘हिशेब’ होता. भरमसाठ दंड भरायचा नसल्यास ‘तोडबाजी’ किंवा ‘मांडवली’ करा आणि स्वतःची सुटका करून घ्या!
प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे कच-याची समस्या जगभर उभी राहिल्या. अनेक देशांनी त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढला. आपल्या देशात त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढण्यऐवजी सरसकट बंदी करण्याचा मार्ग अनेक राज्यांनी अवलंबला. महाराष्ट्रानेही तो अवलंबला. महाराष्ट्राचा पुरोगामी राज्य वगैरे लौकिक फडणवीस सरकारला फारसा मान्य नाहीच. त्यामुळे जगभर कच-याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कशी चालते ह्याचा विचार करण्याची सरकारला आवश्यकता नव्हतीच. तसा तो न करता प्लॅस्टिकबंदीचा सरधोपट मार्ग सरकरने लगेच स्वीकारला. प्लॅस्टिकऐवजी लोक कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहित धरण्यात आले होते. एक काळ असा होता इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आतल्या दोन जोड पानात एक किलो गूळ बांधून देण्याची पध्दत किराणा दुकानदार वापरत होते. ( म्हणून इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या रद्दीचा भाव मराठी रद्दीपेक्षा अधिक होता! ) एक क्विंटल माल भरण्यासाठी बारदानाचे पोते ( पश्चिम बंगालच्या ज्यूट उत्पादकांना सलाम! ) सातआठ वेळा तरी वापरले जात असे. 1950 पासून प्लॅस्टिक अवतरले साखर कारखान्यात जशी मळी तशी क्रूड प्रोसेसिंगमध्ये प्लॅस्टिक. दोन्ही पदार्थांवर पुढच्या प्रक्रियेनंतर पैसा मिळू लागला. परिणामी पॅकेजिंगमध्ये जबरदस्त क्रांती झाली. ह्या क्रांतीवर देशवासी इतके खूश झाले की केव्हा न केव्हा तरी प्लॅस्टिक कच-याचे संकट उभे राहिले तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांना सुचलाच नाही. प्लॅस्टिक रिसायकलिंग करता येते त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही असेच सगळे जण गृहित धरून चालले!  परंतु शहराशहरात रिसायकलिंगची यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकांना मनाई नव्हती.

मुंबईत कच-यापासून खत सुरू करण्याचे प्रकल्प सुरू करायचे ठरले. असे प्रकल्प स्थापन करताना संबंधितांच्या लक्षात आले की प्लॅस्टिक विरघळत नाही. त्याचे रिसायकलिंग करावे लागेल. त्सासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारण्याचा विचारही संबंधितांच्या डोक्यात बरीच वर्षे  आला नाही. त्यांच्या डोक्यात प्रथम काय आले असेल तर प्लॅस्टिकवर बंदी घालणारा कायदा संमत करून घेण्याचे. सिंगापूरात रस्त्यावर थुंकले तरी दंड करतात. त्याप्रमाणे सणसणीत दंड करण्याची तरतूद प्लॅस्टिक कायद्यात असली म्हणजे झाले! दारूबंदी, भिक मागण्याला बंदी, ड्रगबंदी, रस्त्यावर पशु कापण्यास बंदी, शिकारबंदी आणि अगदी अलीकडे बारबालांच्या बारला बंदी इत्यादि प्रकारच्या शेकडो वेळा घालण्यात आलेल्या बंदींचा प्रशासनाला ‘दांडगा’ अनुभव! ( बख्खळ कमाई!! ) अनुभवाच्या  तेव्हा प्लॅस्टिक-बंदीची स्वप्ने प्रशासनाला काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हापासून प़डू लागली नसती तरच नवल होते. त्यांचे स्वप्न खरे ठरण्याचा दिवस फडणवीसांच्या राज्यात उजाडला. हाय रे दैवा! अवघ्या दोनतीन दिवसातच त्या बंदीचा फियास्को झाला. अर्थात बंदीच्या दिवसात 6161 दुकानांवर कारवाई झाली. 284 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यत आले. 3 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. अनेक हॉटेलांवर छापा घालून प्लॅस्टिकचे पेले, कप, वाडगे इत्यादि जप्त करण्यात आले!  तीन दिवसाचा हा  लेखाजोखा किरकोळ वाटेल. पण त्याला नाइलाज आहे. ही बंदी जरा वेगळ्याच प्रकारची बंदी होती म्हणा!
आता तरी जगात सर्वत्र सुरू असलेल्या कचरा उच्चाटण युद्धाची माहिती करून घेण्याची सुबुध्दी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनकर्त्यांना होवो एवढेच महाराष्ट्राच्या लाडक्या गणरायाकडे मागणे!  कचरा-उच्चाटणाची चकाचक व्यवस्था निर्माण करून प्लॅस्टिकबंदीचे भूत जेरबंद करणे तुझ्याच हातात आहे बाबा!!
रमेश झवर

अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर