अपेक्षित पतधोरण

रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. अर्थात ह्या वेळी जैसे थे धोरण जाहीर होईल असंच सगळ्यांना वाटत होतं. ह्याचं कारण गेल्या दोन महिन्यात ग्राहक निर्देशांक वाढला असून तो 4 टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर  बँक दरात कपात केली जाण्याची आशा मुळी नव्हतीच. क्रुडचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 55.36 डॉलर प्रतिबॅरल होता. तो गेल्या महिन्याअखेर 61.60 डॉलर प्रतिबॅरलवर गेला. त्याखेरीज बँक दरात बदल न करण्याचं आणखी एक कारण असं आहे की  मध्यंतरी जीएसटीमधील अनेक टप्प्यातील कराचे दर अर्थमंत्र्यांनी कमी केले होते. आणखीही सध्याचा 4 टप्प्यांची कररचना बदलून ती 2 टप्प्यात करण्याचा विचार वित्तमंत्रालयात सुरू आहे. महागाईमुळे जीडीपीच्या लक्ष्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसा तो होऊ नये हाही बँकदरात छेडछाड न करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा हेतू असला पाहिजे. जीडीपीचे लक्ष्य 6.7 टक्के ठेवण्यात आल्यामुळे बँकदर कमीजास्त केले तर जीडीपीचं लक्ष्य गाठणं अवघड होण्याची शक्यता आहे. तो धोका पत्करायला रिझर्व्ह बँक बिल्कूल तयार नाही. आज झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत फक्त एका सदस्याने रेटकटची मागणी केली. अन्य सभासदांचा मात्र त्या मागणीला पाठिंबा मिळू शकला नाही. बँकदरात ह्यापूर्वीच घसघशीत कपात झालेली असल्यामुळे व्याजावर गुजराण करणारा देशभरातला पेन्शनरांचा मोठा वर्ग नाराज आहेच. त्यांच्या नाराजीत भर घालण्याची रिझर्व्ह बँकेला इच्छा नाही. अनेक पेन्शनरांनी बँकेतल्या आपल्या ठेवी काढून घेतल्या. ह्या रकमा त्यांनी म्युच्यअल फंडाकडे वळवल्या आहेत. म्युच्युअल फंडाकडून व्याजापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळावं अशी अपेक्षा आहे. आज जाहीर झालेल्या पतधोरणात रेपो रेट किंवा रिव्हर्स रेपो रेट कमी केला असता तर सेन्सेक्सने उसळी मारली असती असं मुळीच नाही. ह्याचं कारण जागतिक वित्त क्षेत्रात थोडी जास्तच सुस्ती आहे ह्याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेने केला असला पाहिजे. शेअर बाजाराचं नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. त्यासाठी सेबी ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तरीही पतधोरण ठरवताना समग्र वित्तीयक्षेत्राचा विचार करावाच लागतो. सरकारपुढेही वित्तीय तुटीचा धोका आहेच. म्हणूनच पतधोरणात बदल न करणंच इष्ट होतं.

रमेश झवर

( अस्मिता वाहिनीवरील अर्थविशेष कार्यक्रमासाठी दिलेले बाईटस् )

राहूल गांधींचे पदारोहण

 राहूल गांधींचे काँग्रेस अध्यक्षाच्या पदावरावरोहण सुरू होताच त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करण्यात आला ह्यात काही नाविन्य नाही. असाच आरोप इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींवरही करण्यात आला होता. देशभर सर्वच राजकीय पक्षात घराणेशाही अस्तित्वात आली असल्याने आता काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप निरर्थक ठरतो. वस्तुतः गांधींना इंदिरा नेहरू हयात असताना भरपूर उमेदवारी करावी लागली होती. इंदिरीजींची हत्त्या झाल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत फारशी उमेदवारी करावी न  लागताच पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे आले. राजीव गांधींना कमी उमेदवारी करावी लागली हे खरे असले तरी शीख अतिरेक्यांच्या बीमोड करून राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांना मोठेच यश आले. श्रीलंकेतील तमिळ अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्यांनी श्रीलंका सरकारला मदत केली. त्यामुळे त्यांच्यावर प्राणाची आहुती देण्याची पाळी आली.

राहूल गांधींसमोरील आव्हाने एका अर्थाने आव्हाने इंदिराजींसमोरील आणि राजीव गांधींसमोरील आव्हानांपेक्षा अधिक बिकट आहेत. सत्ताच नव्हे तर विरोधी पक्ष नेतेपदही गमावून बसलेल्या काँग्रेसला सत्तास्थानी आणण्याचे आणि पुन्हा पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आव्हान राहूल गांधींसमोर आहे.  चारदोन वृध्द नेत्यांखेरीज काँग्रेसमध्ये कोणीही अनुभवी नेता उरलेला नाही. निदान त्या नेत्यांची बूज राखण्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ नेमण्याचे घाटत आहे. सोनिया गांधी बव्हंशी अहमद पटेलांवर विसंबून होत्या. एकारलेल्या व्यक्तीच्या सल्ल्यावर सोनिया गांधी विसंबून राहिल्यानंतर काँग्रेसला फटका बसणारच होता. आणि तो बसलाही. तसा तो बसू नये म्हणून  ह्यावेळी मार्गदर्शक मंडळाची योजना करण्यात आलेली दिसते. त्याखेरीज काँग्रेस नेतृत्तवात तरूणांचा समावेश करण्याचा मनोदय त्यांनी अनेकदा व्यक्त केला होता. काँग्रेस पक्षाच्या पुनरउभारणीच्या कामात त्यांना आडकाठी राहणार नाही हे उघड आहे.

पप्पू, युवराज वगैरे नावाने संबोधून त्यांची गेल्या काही वर्षांपासून खिल्ली उडवली जात आहे. अर्थात नेहरू परिवाराबद्दल कंड्या पिकवण्याचा धंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात गेली कित्येक वर्षे सुरू असून मत्सरभावनेपलीकडे त्यात तथ्य नाही. त्यात तथ्य असते तर भाजपा कधीच सत्तेवर आला असता. राहूल गांधींना पप्पू  काँग्रेसचे नुकसान होणार नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यात राहूल गांधींना काँग्रेस पक्षाला वरती काढण्यात यश आले नाही. परंतु गुजरात निवडणूक प्रचारसभेत नोटबंदी आणि जीएसटीवरून त्यांची घणाघाती टीका पाहता भाजपाला मिळणा-या जागा कमी होणार असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. गुजरात विधानसभेतील भाजपाच्या जागा कमी करण्यात राहूल गांधींना यश मिळाल्यानंतरच राहूल गांधींच्या नव्या अवताराच्या नवलकथा ऐकायला मिळतील. गुजरात निवडणुकीनंतर संसद अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ह्याही अधिवेशनात राहूल गांधींच्या भाषणांकडे लोकांचे लक्ष राहील. पुढील वर्षीं राजस्थानमध्ये निवडणुका होणार असून त्यानिमित्तानेही कर्तृत्व गाजवण्याची संधी राहूल गांधींना मिळणार आहे. तात्पुरत्या अजेंड्यात त्यांना किती यश मिळते ह्यावरच त्यांचे भावी यश अवलंबून राहील.

नोटबंदी आणि जीएसटीची सदोष अमलबजावणी ह्या दोन मुद्द्यांवरून मोदी सरकारची त्रेधातिरपीट उडालेली स्पष्टच दिसली. ह्या प्रश्नांवरून जनमानसात असंतोष आहे. त्या असंतोषाला राहूल गांधी फुंकर घालू शकले तर काँग्रेसला गुजरात ह्या मोदींच्या घरातच त्यांच्यापुढे राहूल गांधी आव्हान उभे करू शकतील. मनमोहनसिंग सरकारविरूध्द भ्रष्टाराचा तोच तोच आरोप करण्यात भाजपाला यश मिळाले. सत्ताही मिळाली. तीन वर्षांच्या भाजपाच्या कारभारानंतर नेहरू-गांधी ह्यांच्यावरील वैयक्तिक टीकेखेरीज मोदींकडे स्वताःचा असा कार्यक्रम नाही अशीही बहुसंख्यांची भावना झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे संसदेत गैरहजर राहणे हेही लोकांना खटकू लागले आहे. मोदींना  ‘सुपर नेता’ व्हायचे आहे हे ठीक आहे. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आड येण्याचे कोणाला कारण नाही.  परंतु आकाशवाणीवरील केवळ ‘मन की बात’ ह्या त्यांच्या भाषणांमुळे त्यांच्या सुपर नेतेपदाच्या वाटचालीचा मार्ग खुला होत नाही.  

मोदींप्रमाणे राहूल गांधींनाही त्यांची स्वतःची आणि काँग्रेसची प्रतिमा बदलण्याच्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे. किंबहुना त्या परीक्षेत राहूल गांधींना उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. निवडणुका जिंकण्यासाठी बुध्दीबळाइतकेच द्रव्यबळही आवश्यक असते. ह्या दृष्टीने विचार करता भाजपाचे पारडे काँग्रेसच्या पारड्यापेक्षा कितीतरी जड आहे. अर्थात त्यावर मात करता येणारच नाही असे नाही. कित्येक श्रीमंत आणि नाठाळ उमेदवारांना मतदारांनी धूळ चारल्याचा भारतातल्या निवडणुकींचा इतिहास आहे. निडणुका जिंकण्यासाठी इंदराजींनाही जिवाचे रान करावे लागले होते. राहूल गांधींनाही जिवाचे रान करावे लागेल. काँग्रेस अध्यक्षाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडली हा मुद्दा एरवी राजकारण्यांपुरता मर्यादित होता. आता त्या मुद्द्याचे महत्त्व मर्यादित राहिलेले नाही. काँग्रेस पक्षाला समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून उभा करण्याचा प्रश्न आहे. तो जास्त महत्त्वाचा आहे.

रमेश झवर

लोया मृत्यू प्रकरणी चौकशी हवीच

मुंबईचे सीबीआय जज बृजगोपाल लोया ह्यांच्या मृत्यूबद्दल निरंजन टकले ह्यांनी कारवान साप्ताहिकात उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजे. जज लोया ह्यांचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला हे निरंजन टकले ह्यांनी सज्जड पुराव्यावाशी दाखवून दिले. एनडीटीव्ही वगळता अन्य प्रसारमाध्यांनी ह्या प्रकरणाची फारशी दखल घेतली नाही. अन्य माध्यमात प्रसिध्द झालेल्या खळबळजनक वृत्तांताची मोठी राष्ट्रीय वृत्तपत्रे सहसा दखल घेत नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु हे धोरण सरसकट अवलंबण्यात येत असले तरी फॉलोअप बातम्या देऊन न्यूज कव्हरेजमध्ये कारवानवर मात करता आली असती ह्याचा त्यांना विसर पडला. लोया मृत्यू प्रकरणी अशा प्रकारचा फॉलोअप न करण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील मुद्रण माध्यमांच्या विश्वासार्हतेबद्दल विनाकारण प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. इंडियन एक्स्प्रेस आणि  लोकसत्ता  ह्या दैनिकांनी उशीरा का होईना ह्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती तपासून पाहण्याचा प्रयत्न केला; त्यापैकी काही मुद्दे टकले ह्यांचे म्हणणे हाणून पाडणारे आहेत. म्हणूनच ह्या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी आवश्यक होऊन बसते.

जज लोया ह्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी ही महाराष्ट्र आहे. त्यांचा मृत्यू नागपूरमधील रवि भवन ह्या सरकारी अतिथीगृहात झाला, लोयांचे मूळ गाव गातेगाव हे लातूर जिल्ह्यात आहे आणि मुख्य म्हणजे लोया हे मुंबई सीबीआय कोर्टाचे जज होते! ह्या तीन मुद्द्यांचा विचार करता त्यांच्या मृत्यूसंबंधाने उपस्थित झालेल्या संशयाचे निराकरण होणे महाराष्ट्र सरकारच्या दृष्टीनेही गरजेचे आहे. विशेषतः हार्ट अटक आल्यानंत जज लोया ह्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी रिक्षातून नेण्यात आले, लोयांना हार्टअटक आला ह्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबियांना का कळवण्यात आले नाही, अतिथीगृहाच्या ड्युटीवर असलेल्या अधिका-यांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली की नाही, इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाही तर केवळ भाजपाचीच नव्हे तर महाराष्ट्र सरकारचीही प्रतिमा मलीन होण्याचा संभव आहे. प्रतिमा मलीन होणे महाराष्ट्र सरकारला परवडणारे नाही.

विशेषतः सीबीआय जज बृजगोपाल लोया ह्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. जज लोया हे लातूरपासून 20 किलोमीटरवर असलेल्या गातेगाव ह्या खेड्यातून आलेले आहेत. त्यांचे वडिल हरिमोहन लोया हे 85 वर्षांचे असून गेली अनेक वर्षे ते पायवारी केली आहे. त्यांच्या बहिणीपैकी एक बहीण जळगावला असून दुसरी बहीण धुळ्याला आहे. धुळ्याच्या त्यांच्या बहिणीने कारवानचे प्रतिनिधी निरंजन टकले ह्यांना दिलेल्या मुलाखतीत ज्या परिस्थितीत आपल्या भावाचा मृत्यू आणि पोस्टमार्टेम झाला त्या परिस्थितीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. ही बहीण स्वतः शासनाच्या सेवेत असल्यामुळे पोस्टमार्टेमसंबंधीची त्यांना स्वतःला तपशीलवार माहिती आहे. बृजमोहन लोयांचा मृत्यू कसा झाला, मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबियांना कळवण्यात आली नाही, त्यांचा मृत देह अँब्युलन्सने गातेगावला पाठवण्यात आला तेव्हा शवाबरोबर कोणालाच पाठवण्यात आले नाही किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे सहकारी जज लोयांच्या वडिलांच्या सांत्वनासाठी गेले नाहीत वगैरे माहितीत सकृतदर्शनी अनेक विसंगती असल्याचे त्यांच्या बहिणीने दाखवून दिले आहे.

लोया मृत्यू प्रकरणी किमान खातेनिहाय चौकशीचा आदेश दिला तरी राजकीयदृष्ट्या ह्या प्रकरणाची विरोधकांच्या हातात असलेली सूत्रे फडणवीस सरकारच्या हातात येऊ शकतात. लोकसभा अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले असले तरी ह्या ना त्या स्वरूपात हे प्रकरण लोकसभेत उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यावेळी चौकशीत राज्य सरकारला आपला सहभाग नोंदवावाच लागेल. ह्या परिस्थितीत आपणहून चौकशी करणे योग्य ठरते. अनेक नेत्यांनी ह्या प्रकरणावर भाष्य केले असले तरी ते रोखठोक नाही. सीताराम येचुरी  ह्यांचे भाष्य मात्र रोखठोक आहे. संसदेत विरोधकांकडून कुठला पवित्रा घेतला जातो हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारने स्वतःहून चौकशी केली नाही तर मात्र न्यायालयीन आदेशानंतर चौकशी करण्याची पाळी राज्य शासनावर येण्याचा पुरेपूर संभव आहे!

रमेश झवर

इंदिरा गांधींबरोबर दोन वेळा झालेली भेट!

जळगाव येथील नूतन मराठा विद्यालयाच्या पटांगणावरील शामियाना. जातीय दंगलीनं जळगाव जळत होतं. इंदिरा गांधी आल्या होत्या.पत्रकारांच्या तुकडीतून जाण्याचा आणि तोही पंतप्रधानाचा दौरा कव्हरकरण्याचा माझा आयुष्यातला पहिलाच प्रसंग. तो पहिला प्रसंग पहिलाहोता म्हणून स्मरणात राहिला ह्यात काही आश्चर्य नाही. परंतु अत्यंत घाईगर्दीच्या दौयात श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी बातचीत करण्याची संधी मिळण्यासाठी मी केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. त्यामुळे त्या प्रसंगाचे महत्त्व माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणखी वाढले.

सकाळी जळगावमध्ये दाखल झाल्यानंतर मोटारींचा ताफ्यात पत्रकारांची गाडी सामील झाली होती. दंगलग्रस्त भागात इंदिरा गांधींच्या मोडारीमागोमाग अधिकारी, पोलिस नि पत्रकारांच्या गाड्या निघाल्या होत्या. शनि पेठेच्या नाक्यावर पंतप्रधानांच्या सुरक्षा रक्षकांनी सर्वच मोटारींना रोखले. मुंबईहून गेलेली पत्रकार मंडळी त्यामुळे अस्वस्थ झाली. काही व्हॅन्सच्या चालकांनी हुज्जत न घालता मोटारी मागे फिरवल्या. माझ्या व्हॅनमध्ये नाना मोने व जळगावचे शंभू फडणीस. नाना मोने यांनी पोलिसांचा रट्टा खाऊ पण मागे फिरणार नाही अशी भूमिका घेतली. काही वेळ आम्ही हतबुध्द होऊन जीपमध्ये बसून राहिलो अचानक नानांना कल्पना सुचली. त्यांनी यशवंतराव चव्हाणांना चिठ्ठी खरडली, ‘ इंदिराजींचा दौरा कव्हरकरण्यासाठी आम्ही मुंबईहून आलो आहोत. अधिकारी आम्हाला अडवत आहेत. तुम्ही काही तरी करा!’

ती चिठ्ठी हवालदाराच्या हातात देऊन त्याला श्री. चव्हाणसाहेबांना देण्याची मी विनंती केली. आणि काय आश्र्चर्य! पाच मिनीटांनी इंदिराजींच्या सुरक्षा अधिकायांनी आमच्या गाडीला मज्जाव न करण्याच्या सूचना अधिकायांना दिल्या. यशवंतराव चव्हाणांनी आमच्या चिठ्ठीतला मजकूर बाईंच्या कानावर घातला असावा. कारण पंतप्रधानांच्या सुरक्षा पथकावर खुद्द पंतप्रधानांखेरीज कोणाची हुकमत चालली असेल असे वाटत नाही.

शनि पेठेच्या नाक्यावरून गाड्या पुढे सरकल्या नि मशिदीजवळ पुन्हा थबकल्या. ‘आता काय झालंअशा त्रासिक मुद्रेने नाना मोने माझ्याकडे पाहू लागले! काही झालेलं नव्हतं. मोटारीतून पाउतार होण्याची ही जागा आहे हे मी जळगावकर असल्यामुळे मात्र जाणवलं नि मी मोटारीतून उतरलो.

इंदिराजी, बाबू जगजीवनराम. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब चौधरी, भय्यासाहेब देवकीनंदन नारायण आणि आणि चारपाच मुस्लिम पुढारी गाडीतून उतरून एका बोळात शिरले. मला तो बोळ परिचित असल्यामुळे मी नानांची साथ केव्हा सोडली हे माझं मलाच कळलं नाही.

मशिदीमागील त्या बोळात इंदिराजी गेल्या तेव्हा एवढ्या घोळक्यास तिथवर पोहोचणं मुष्किल झालं. सर्वच जण तिथं थांबले. कोणालाही धक्का न मारता देता पुढे कसे सरकावे ह्या विवंचनेत मी होतो. बहुधा मशिदीतल्या अल्लामियानं माझी हाक ऐकली असावी. ( ह्या मशिदीत वास्तव्य करणाया पिराकडून पानसुपारी स्वीकारण्यासाठी अप्पामाहाराजांचा रथ तिथे थोडा वेळ थांबतो नि मग पुढे प्रस्थान ठेवतो. ) ‘ रमेशssम्हणून मला कुणीतरी हाक मारली. मी चमकून पाहिले. त्या गल्लीत मला ओळखणारा कोण असेल?  मला हाक मारणारा माझ्याबरोबर शाळेत असलेला मेहबूब सैय्यद होता! गोंडेदार टोपी नि विजार ह्या वेषात त्याला पाहून मला गंमत वाटली.

ए पत्रकार है भई! आओ इधर आओ!’ असं म्हणत त्यानं जमावाला जरा मागे रेटतच मला वाट करून दिलीहां भई देखो, आप पत्रकारोंने इनके आसूं पोंछने चाहिये ये कैसा जुलूम हो रहा है इनपर!…’ इंदिराजी थेट मलाच उद्देशूनच म्हणाल्या. क्षणभरात मी इंदिराजींशेजारी खाटेवर बसलेला होतो. इंदिराजी एका मुस्लीम म्हातारीला बोलत होत्या, ‘ अम्माजान, आपका बेटा नहीं, हमारा बेटा खो गया है! मैं सरकार की ओरसे खोई हुई जान तो वापस नहीं दिला सकूंगी, पर मदद दिलाने की कोशीस करूंगी…’

इंदिराजी बरंच ऐकत होत्या. मधूनच उर्दूमधून एखादे बोलत होत्या. पाच मिनीटातच इंदिराजी उठून उभ्या राहिल्या. मला उद्देशून त्या म्हणाल्या, ‘ऐसी खबरे छपनी चाहिए जिससे देश की एकता को बढावा मिले. न जाने क्यों तोडफोड की घटनाओं को ही अखबारों में लंबीचौडी जगह दे दी जाती है!’

मॅडम आप तो जानती है…’

माझे वाक्य पुरे व्हायच्या आत त्या म्हणाल्या, हां हां मैं जानती हूं आप क्या कहने जा रहे होफीरभी मेरा रिक्वेस्ट हैप्रेससे वे गैरजिम्मेदाराना खबरों को न छापें…’

इंदिराजींबरोबर त्या बोळातून चालताना त्यांना जवळून पाहण्याची माझी मनापासूनची इच्छा पूर्ण झाली. मला वाटले, मी कोण माझा पेपर कोणता हे इंदिराजींना सांगावे. परंतु मध्येच विषय काढण्याचं ते स्थळ नव्हते. परंतु मोठ्या पुढायाच्या एका वेगऴ्या पैलूची प्रचिती मला यायची होती! बोळातून थोडं पुढं चाललता चालता त्यांनीच मला विचारले, ‘वुईच पेपर यू रिप्रेंझेट?’

मराठा!…आय अॅम रमेश झवर! ‘

जव्हर? ‘ झवरचा त्यांनी केलेला उर्दू धाटणीचा उच्चार माझ्या आयुष्यात मी प्रथमच ऐकला! मला मोठी गंमत वाटली. अनेक पुढायांना माझे नाव पहिल्याच दमात उच्चारता आलेले नाही. इंदिराजींनी ते खास युपीच्या उर्दू ढंगात उच्चारले.

क्या हो गया इस बस्ती को? मैं ने तो सुना है की यहां हिंदू और मुस्लीम इन दोनों कौमों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है!…’ इंदिराजी एखाद्या परिचित व्यक्तीशी बोलाव्या तितक्याच परिचित सूरांत माझ्याशी बोलत होत्या.

मॅडम, जलगांव में तो कभी जातीय दंगा नहीं हुआ है. इस मसजीद के पास तो यहां के रथ को सम्मान दिया जाता है.’

यह बात अवश्य लिखो

त्या बोळात इंदाजींनी एका लहान मुलाच्या चेहयावरून हात फिरवला. मेहबूब मला उद्देशून सांगत होताआप के अखबार में यह सब खबरें निकालो. ताकि हमारी हालत बदल सके. ऑफिसर लोग हमारी सुनते नही. त्या बोळाच्या तोंडाशी आल्यावर अडकलेला घोळका पुन्हा इंदिराजींबरोबर चालू लागला नि

मी मागे पडलो.

दुसरा प्रसंग

1970 सालानंतर पुन्हा इंदिराजींना भेटण्याचा, बोलण्याचा मौका मला मिळाला तो चौदा वर्षांनी रवींद्र म्हात्रे यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी त्या कन्नमवार नगरमध्ये आल्या तेव्हा. सकाळी पावणेआठच्या सुमारास मी म्हात्रे यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी त्यांच्या शेजारी श्री. चौधरी यांच्या घरी जाऊन बसलो. माझ्या आधी पोहोचणायांमध्ये एक साध्या वेषातील पोलीस अधिकारी तेथे उपस्थित होता. मी चौधरी यांच्या घराचा दरवाजा सताडा उघडा होता. मी आत जाऊन सोफ्यावर बसलो. त्या पोलीस अधिकायासही मी खुणेने बसण्याची विनंती केली

नो थँक्सकोणालाही त्रास न देण्याच्या आम्हाला सूचना आहेत.’ तो म्हणाला.

आठच्या सुमारास युनिफार्ममधील आणखी एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी व्हॅनमधून उतरला आणि त्याने जिन्याची पाहणी केली. थोड्याच वेळात पीएम मॅडम येणार असल्याची वर्दी त्यांनी दुसया अधिकायास दिली. तेवढ्यात तिथे टीव्हीचा कॅमेरामन व इतर फोटोग्राफर दाखल झाले. सव्वानऊच्या सुमारास इंदिराजींची गाडी कृष्णपिंगाक्षयइमारतीसमोर थांबली त्या मोटारीतून उतरल्या. मुरली देवरा त्यांच्यासमवेत होते. कृष्णमूर्ती नावाचे कोणी सुरक्षा अधिकारी ( त्यांच्या छातीवरील बॅजमुळे त्यांच नाव कळलं.) जिन्याकडे धावले. आणि ते प्रथम वरती आले… ‘ ऑल प्रेसवालाज प्लीज गो! धीस इज नो पब्लिक इंगेजमेंट….प्लीज गो. ‘

टीव्ही कॅमेरामनना तर त्यांनी दम देऊन हाकलून दिले. क्षणभर माझ्यापुढे प्रश्न पडला. सुदैवाने मी पत्रकार आहे हे तिथे कोणालाच माहित नव्हते. मीही ती माहिती आपणहून कोणाला पुरवली नव्हतीच. चौधरींकडे बसलेली व्यक्ती म्हणून साध्या वेषातील पोलिस अधिकायाने मला पाहिलेले होते. मला तिथून घालवण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही.

इंदिराजी अत्यंत गंभीर आवाजात रवींद्र म्हात्रे यांच्या आईवडिलांशी बोलत होत्या. आत कोणालाही प्रवेश नव्हता. मी बाहेरच उभा होतो. सुमारे वीस मिनीटांनी इंदिराजी उठल्या नि दरवाजा उघडला गेला! दरवाजा उघडला जात असताना त्यांनी उच्चारलेले एक वाक्य माझ्या कानावर पडलेआय अॅम प्राऊड ऑफ म्हात्रे फॅमिली. नो डाऊट ओल्ड मॅन हॅज टु सफर सच अ टेरिबल अॅगॉनीनेशन ओज टु देम अ लॉट !’

तेवढ्यात कुणीतरी माझा त्यांना परिचय करून दिला. ‘ ही इज जर्नालिस्ट…’

झवरलोकसत्ता!’ मी पुढे होऊन अभिवादन केले.

इंदिराजींनी हात जळवून मला प्रतिअभिवादन केले. जिना उतरत असताना इंदिराजी मुरली देवरांना म्हणाल्या, ‘ इन लोगों को धीरज दिलाना चाहिए…’

इमारतीच्या बाहेर पडल्यावर गॅलयातून डोकावून पाहणाया पब्लीककडे पाहून इंदिराजींनी हात वर केला. माझ्याकडे वळून त्या म्हणाल्या, ‘ मिस्टर जव्हर!.. वुई शाल मीट! ‘

आय वांट टु हॅव यूवर स्पेशल इंटरव्ह्यू…!’

शुअर!… समय ले लीजिएगा और मुलाकात हो जायेगी

इंदिराजींनी मला दिलेले ते खरोखर तद्दन खोटं आश्वासन होतं! ती मुलाखत कधीच होणार नव्हती. उर्दू ढंगातला जव्हरहा माझ्या नावाचा मला कधीच ऐकू येणार नव्हता.

रमेश झवर 

( हा लेख दैनिक लोकसत्तेत प्रकाशित झाला होता. माधव गडकरींनी मला लिहण्याची संधी क्चचितच दिली.  इंदिराजींच्या आठवणींवरील ह्या लेखाचा त्यांनी अपवाद केला.  लगेच कंपोजलाही दिला. )

नोटबंदीचे वर्षश्राध्द

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याचे कारण सांगत 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या आततायीपणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लागला. केवळ सुरूंग लागला असे नाही तर पोटासाठी मोलमजुरी करणा-या, छोटामोठा धंदा करून उपजीविका करणा-या कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन आयुष्य खडतर होऊन गेले. पेन्शनर, स्त्रिया, विद्यार्थी ह्यांचे रोजचे जगणे मुष्किल होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना आदेश देऊन नोटबंदीचा प्रस्ताव मागवला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो न ठेवता पंतप्रधान विश्चलनीकरणाची घोषणा केली. निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करताना पंतप्रधान मोदी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनादेखील विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल संशयास्पद स्थिती असून त्या संशयाचे निराकरण झालेले नाही.

निश्चलनीकरणासारखी घोषणा करण्यासाठी अगदीच दवंडी पिटायची नसते हे शेंबड्या पोरालाही माहित आहे. मात्र, पुरेशा नोटा उपलब्ध होऊ शकतील की नाही ह्याची खातरजमा करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही हे स्पष्ट आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय गुप्ततेच्या कपड्यात गुंडाळलेला असला तरी देशातील काही जणांना त्या निर्णयाचा सुगावा लागला असावा असा रास्त संशय़ आहे. त्याचे कारण आधीच्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर चलनी नोटा बँकात मोठ्या प्रमाणावर जमा झाल्या! कुठलीही सरकारी घोषणा गुप्त राहू शकत नाही. ज्यांनी तथाकथित गुप्त निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असते त्यांना तो निर्णय माहित आसावाच लागतो.

रिझर्व्ह बँकेतील संबंधितांनाही नोटबंदीचा निर्णय माहित होता की नाही ह्याबद्दल त्यांना शंका येते. अशी शंका येण्याचे कारण हजार रुपयांची नोट रद्द करताना कोणताही अधिकारी  2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेणार नाही. नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर 2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला ह्याचा अर्थच असा होतो की निश्चलनीकरणाच्या निर्णयापूर्वीच 2 हजार रुपयांची नोट काढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मनोदय होता. त्यानुसार 2 हजारांच्या नव्या नोटेचे डिझाईन मंजूर करून तयार ठेवले असावे. रिझर्व्ह बँकेने निश्चलीकरणाचा ठराव संमत करून सरकारकडे घाईघाईने प्रस्ताव पाठवला तो मुळी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून!   एकूण घटनाक्रम पाहता दोन हजारांच्या नोटा छापण्याच्या रिझर्व्ह बँकेची संगती लागण्यासारखी आहे. नंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेसारखी स्वायत्त संस्था गांगरून गेल्याचे चित्र देशाला पाहायला मिळाले. पुरेशा नोटा पुरवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता नाही हेही चित्र पाहायला मिळाले. ह्याउलट नोटटंचाईच्या संकटातून देशाला सावरण्याचे जोरकस काम करण्यासाठी देशभरातील बँक कर्मचा-यांनी मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. बँकिंग व्यवसायाचे नियंत्रण केवळ आम्हीच करू जाणतो अशी घमेंड मिरवणा-या रिझर्व्ह बँकेची अब्रू कोणी राखली असेल तर देशातील हजारों बँक कर्मचा-यांनी!

काळा पैसा बाहेर काढणे हा मोदी सरकारचा हेतू कितीही उदात्त होताही. परंतु मुळात काळा पैसा तयार होतो कसा हे तरी सरकारला माहित आहे का? भरमसाठ कर लादण्यामुळे प्रतिक्षणी काळा पैसा तयार होत असतो. सामान्यतः 15-20 करोडची उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांना आणि उद्योगपतींना कर वाचवण्यासाठी रोकड व्यवहार करतात. त्याचे कारण,  हिशोबांचे जंजाळ त्यांना सांभाळून कायदेशीररीत्या कर वाचवण्यासाठी चार्टर्ड अकौंटंट आणि हिशेब लेखनिका पदरी बाळगून त्यांना पोसण्याचा खर्च त्यांना परवडत नाही. त्याखेरीज काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात जमिनीत किंवा मालाच्या स्वरूपात ठेवण्याचीही त्यांची प्रवृत्ती असते. प्रस्थापित करपध्दतीविरूध्द त्यांचा एकच युक्तिवाद असतो. तो म्हणजे एवढी मेहनत करूनही माझी प्राप्ती 10-20 टक्केच असते; सरकारला मात्र काही काम न करता वेगवेगळ्या करांपासून 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत प्राप्ती होत असते. बरे, गोळा केलेल्या करातून लोकहिताची कामे किती होतात, असेही ह्या लघुमध्यम उद्योग-व्यवसाय करणा-या वर्गाचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे म्हणणे खोडून काढणे सोपे नाही.  

ह्याउलट बड्या कंपन्यांकडे चार्टर्ड अकौंटंट, हिशेबनीसांचा मोठाच ताफा असतो. कर वाचवण्याचे किंवा टाळण्याच्या अनेक युक्त्या योजण्याचा सल्ला कॉर्पोरेट कंपन्या अतिशय कमी खर्चात मिळवतात. अनेक दुयय्यम कंपन्या स्थापन करून त्यामार्फत कंपनीचे व्यवहार फिरवण्याचा त्यांचा नित्याचा धंदा असतो. त्यांच्या व्यवहाराबद्दल आयकर विभागाने पृच्छा करताच ते कोर्टात धाव घेतात. ‘Leagal evasion is no evasion’ असाच न्यायालयांचा दृष्टिकोन असल्यामुळे आयकर खात्याला कोर्टाकडून हमखास थप्पड खावी लागते.  मल्ल्यांसारखे उद्योगपती अटलांडिक महासागरात बेटेच्या बेटे खरेदी करतात. भारतातल्या प्रत्येक बड्या उद्योगांनी भारतात जितकी गुंतवणूक केली आहे तितकीच गुंतवणूक परदेशात केली आहे. देशातली गुंतवणूक ते का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकारने कधी स्वतःला विचारला आहे का?

काळा पैशाबद्दलची ही वस्तुस्थिती पंतप्रधान मोदी ह्यांना माहित नसावी, किंवा माहित असूनही ‘अंतराकोपि हेतू’ ठेऊन त्यांनी भारी नोटा चलनातून बाद  करण्याचा निर्णय घेताल असेल तर गोष्ट वेगळी! काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हेतू सफल होत नाही असे दिसू लागताच अतिरेक्यांकडून चलनात येत असलेल्या बनावट नोटा चलनातून काढून टाकणे, डिजिटल व्यवहार अधिक सुकर ठरेल असे सांगून लोकांवर रोकड व्यवहारापासून परावृत्त करणे वगैरे नसते गौण हेतू चिकटवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी चालवला. एकूण काय, आमचा निर्णय कसा बरोबर आहे ह्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला. नोटबंदीचा निर्णयाचा दिन साजरा करण्याच्या खटाटोपामागे सरकारचा वेगळा हेतू नाही. काळा पैशाविरूध्दची लढाई सरकार सपशेल हरल्याचे लपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डिजिटल व्यवहाराला उत्तेजन देण्यामागेही बँकांचे काम कमी करण्याचा आणि परदेशी भांडवलावर स्थापन झालेल्या पेमेंट कंपन्यांची आणि इंटरनेट कंपन्यांची धन करणे हाच सरकारचा हेतू आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामागे दडलेले अर्थकारण सुशिक्षित लोकांच्या लक्षात येत नाही. अडाणी लोकांच्या लक्षात कसे येणार? ज्यांच्या ते लक्षात येईल त्यांच्यावर तर तंत्रज्ञानविरोधी अडाणी लोक असा शिक्का मारला जाईल. भारत ही तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ नसून फक्त उतारपेठ आहे!  नोटबंदी आणि आधारकार्डाची सक्ती आणि इंदिराजींच्या काळात संजय गांधींनी केलेल्या कुटुंबनियोजनाती सक्ती ह्यात तत्त्वतः फरक नाही. लोकांनी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला बहुमत दिले हे खरे; पण त्याबद्दल निश्चित पश्चाताप करण्याची पाळी आली अशीच नोटबंदीच्या श्राध्ददिनी जनतेची भावना झाली असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही!

रमेश झवर

नाक कापण्याचा अघोरी उपाय!

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याच्या नावाखाली शहरी भागातील बँकांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करून झाल्यानंतर भाजपा सरकारची वक्रदृष्टी सहकारी जिल्हा बँकाकंडे वळली आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार राज्यातील 31 पैकी निम्म्या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत हे कोणी नाकारणार नाही. परंतु म्हणून राज्यातल्या जिल्हा बँका मोडीत काढण्याचे अघोरी उपाय करण्याचे कारण नाही. ज्या राज्य शिखर बँकेत ह्या बँका विलीन करण्याचा विचार सरकारच्या डोक्यात घोळत आहे त्या राज्य शिखर बँकेचे तर बँकिंग लायसेन्सदेखील एकदा रद्द झाले होते हे सरकारला माहित नसावे. वस्तुतः शिखर बँक जेव्हा डबघाईला आली तेव्हा त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने प्रेमकुमार ह्या आयएस अधिका-याची नेमणूक केली होती. प्रेमकुमारनी अवघ्या दोनतीन वर्षांत बँकेचा कारभार ताळ्यावर आणला होता. त्यानंतर शिखऱ बँकेला नफाही होऊ लागला होता. तोच उपाय खालालवलेल्या जिल्हा बँकांच्या बाबतीत सरकारला करता येण्यासारखा आहे. परंतु सरकारचा उद्देश वाटतो तितका सरळ नाही. जिल्हा बँकातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मूळे खणून काढण्याचा आहे. किमान जिल्हा बँक सम्राटांना मांडलिकत्वाचा दर्जा बहाल करायचा तर नक्कीच आहे.

शेतक-यांना कर्जे देण्याचा आणि ती देताना थोडे झुकते माप देण्याचा हेतू तत्तकालीन सहकाराक्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवणारे धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वैकुंठभाई मेहता वगैरे नेत्यांचा होता. त्यानुसार सरकारी क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या जोडीने सहकार क्षेत्र उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक इत्यादि राज्याचे असंख्य कार्यकत्ते कामाला लागले होते. खरे तर, सहकार क्षेत्र हे भारताचे ‘स्टार्टअप’च होते. ह्या स्टार्टअपमध्ये लोकशाही तत्त्वानबरोबरच लोकसहभाग त्यात महत्त्वाचा होता. खरे पाहिल्यास सहकार आधी होते, सहकार कायदा नंतर झाला! आधी सहकारी चळवळ, नंतर सहकारी क्षेत्र असा हा विकासक्रम! विठ्ठलराव विखे पाटलांचा सहकारी साखर कारखाना काय किंवा बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी मुंबईत सहकारी मंडळीची स्थापना काय हे सगळे सहकार कायदा असित्तवात येण्यापूर्वी घडलेले आहे. एक मात्र खरे की, सहकार क्षेत्राला खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे तर सोडाच, साधी स्पर्धा करता आली नाही. ‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ ह्या घोषणेचे रूपान्तर ’ बिना सहकार नहीं अपहार’ ह्या घोषणेत झालेले पाह्यला मिळाले हेही खरे आहे. परंतु जसे लोक तशी लोकशाही हा न्याय राजकीय क्षेत्राला जसा लागू आहे तसाच तो सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे! सहकार क्षेत्राची महत्ता भाजपा मंडऴींच्या लक्षात आली नाही असे नाही, उलट ती त्यांना जास्तच चांगली समजली आहे. अर्बन बँकांच्या विस्तारावरून सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.

असे म्हणता येईल की ज्या बँकेच्या नावात ‘जनता’ हा शब्द आहे ती भाजपावाल्यांची बँक समजावी आणि च्या बँकांच्या नावात ‘पीपल्स‘ हा शब्द आहे ती बिगरभाजपावाल्यांची बँक समजावी! ह्या बँकांवर वर्चस्व कुणाचेही असो, त्या लोकबँका आहेत हे विसरून चाल नाही. राज्यातल्या सहकारी साखर क्षेत्रात मात्र भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. अनेकांचा विरोध मोडून काढून वहाडणे, मुंढे, गडकरी ह्यांनी सहकारी साखर क्षेत्रात प्रवेश केला खरा, परंतु ग्रामीण भागात त्यांचा स्वतःचा जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात भाजपाची डाळ शिजली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर सहकारी दोन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळाचे निमित्त करून सरकार जिल्हा बँका बरखास्त करून त्या जिल्हा बँका राज्य सहकारी बँकांना आंदण द्यायला निघाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाचे पाऊल टाकण्यामागे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा 7 लाख कोटी रुपयांच्या बुडित कर्जाचा डोंगर फोडणे हे समजण्यासारखे आहे. एक तर ह्या बँका सरकारच्या मालकीच्या आहेत. परंतु सहकारी बँका लोकांच्या मालकीच्या आहेत. त्या सावरण्यासाठी भाजपाच्या सत्ताधा-यांना मदत करायची इच्छा नसेल तर नका करू, परंतु ह्या बँकांचा मृत्यू घडवून आणून त्यांच्या राखेपासून शिखर बँकेचे साम्राज्य उभे करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. म्हणून थोरात समितीच्या संदर्भ कक्षा बदलण्याची गरज आहे. त्या बँका विलीन करण्यासंबंधी फिझिब्लिटी रिपोर्ट तयार करण्यास सांगण्याऐवजी त्या बँका कशा सावरता येतील, त्यावर प्रशासक नेमून त्यांचा कारभार ताळ्यावर आणता येतील का, कृषी कर्जे देण्याची त्यांची स्थापना काळाची क्षमता पुन्हा कशी निर्माण करता येईल, कर्जक्षमतेच्या पुननिर्माणासाठी खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांना कृषी कर्जे देण्यास कसा मज्ज्वाव करता येईल ह्यासंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगण्याची गरज आहे. थोरात समिती नेमताना ह्या समितीला सरकारला अनुकूल अहवाल देण्याचे आधीच सांगण्यासाखे आहे. राजकीय आशाआकांक्षेने प्रेरित होऊन बँकिंग क्षेत्रात हात घालण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे सर्दी झाल्याने सर्दीवर औषधोपचार करण्याऐवजी नाक कापून टाकण्याचा अघोरी उपाय!

रमेश झवर

देवेंद्र राज्याची त्रिवर्षपूर्ती

बरोबर 3 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी तरूण नेते देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विराजमान झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती जितकी विपरीत होती तितकीच ती आजही तशीच विपरीत आहे. परंतु मुख्यामंत्रीपदाची खुर्चीच मुख्यमंत्री म्हणून कसे वागावे हे शिकवत असते! मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीच बसलेले विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी राज्याचे सुकाणू हातात घेतले तेव्हा सहिष्णू मनोवृ्ती आणि संयमाचीही त्ायंनी कास धरली. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा त्यांना पाठिंबा असला तरी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याकडून म्हणण्यासारखा पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. किंबहुना त्यांना निर्वेधपणे राज्यकारभार करता येईल अशी परिस्थिती न ठेवता त्यांना सतत शिवसेनेच्या ढुस्स्या सहन कराव्या लागतील अशीच परिस्थिती अमित शहांनी निर्माण करून ठेवली. एकीकडे शिवसेनेचा त्रास तर दुसरीकडे काँग्रेस कारकिर्दीत विरोधी नेते म्हणून वावरलेले भाजपाचे अहंमन्य नेते एकनाथ खडसे ह्यांचा उपद्रव ह्या दोन्हीत देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे ‘सँडविच’ होण्याची पाळी आली. अर्थात सहिष्णू मनोवृत्ती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कवच ह्या जोरावर त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत कुशलतेने राज्याचा कारभार हाकला हे मान्य करावेच लागेल. दिल्लीचे राज्यकर्ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘शत्रूस्थानी’ असतात हे सामान्य जनतेला माहित नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीपुढे नमते घेत राहत महाराष्ट्राचा राज्यकारभार करण्याची परंपरा काँग्रेस काळापासून असून भाजपाच्या राज्यातही त्या परंपरेत खंड पडलेला नाही. किंबहुना दिल्लीची पकड दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होतानाच दिसते. राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असताना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन राज्याला मुळीच परवडणारी नाही. परंतु महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेन नको, असे काही फडणवीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगू शकले नाहीत! बुलेट ट्रेनचे उदाहरण सगळ्यांना माहित आहे. परंतु जनतेला माहित नसलेली अशी आणखीही अनेक उदाहरणे असू शकतात! त्याखेरीज दिल्लीतील उच्चपदस्थांकडून आलेली कामे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला करावीच लागतात हे राज्याच्या राजकारणातले उघड गुपित आहे. राजकारणाचा आणि राज्य कारभाराचा काय संबंध, असा सवाल अनेक सरळमार्गी लोकांच्या मनात उभा राहण्याचा संभव आहे. परंतु मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्यामार्फत आलेल्या प्रस्तावांनाही राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी द्यावीच लागते. ह्या परिस्थितीलाच ‘विपरीत राजकीय परिस्थिती’ संबोधावे लागते. बरे, मोबदल्यात दिल्लीत राज्यकर्त्यांना आपलेसे करण्यासाठी मराठी नेत्यांना ब-याच खस्ता खाव्या लागतात. फडणवीसांना अशा विपरीत परिस्थितीशी सामना करत असताना विनोदी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि पंकजा मुंढे ह्यांच्या सारख्या केवळ दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंढे कन्या असलेल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांकडून साथ मिळाली नाही. उलट, त्यांच्या उपद्रवखोरपणाचा फडणविसांना त्रासच अधिक झाला असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकास खाते मिळाल्यानंतर स्मृती इराणींनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. परंतु संधी मिळताच पंतप्रधानांनी त्यांचे मनुष्यबळ विकास खाते काढून घेतले आणि त्यांना दुस-या खात्यात पिटाळले. तो पर्याय फडणवीस ह्यांना मात्र उपलब्ध नाही. ह्याही परिस्थितीत त्यांनी शेततळे योजना राबवून ती यशस्वी करून दाखवली. वास्तविक काँग्रेस काळातच शेतीला पाणी देण्याच्या चर्चा अण्णासाहेब शिंदे ह्यांच्या काळापासून सुरू झाल्या होत्या. त्यावर एकाही मुख्यमंत्र्याला भरीव काम करून दाखवता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात पीटीआयचे ज्येष्ठ वार्ताहर दिलीप हरळीकर ह्यांनी शेती पाण्यासंबंधी एक योजनाच खुद्द सुधाकरराव नाईकांची भेट घेऊन त्यांना सादर केली होती. हरळीकरांनी नाईकांशी सविस्तर चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांना ती योजना आवडलीही. परंतु योजना राबवण्याच्या दृष्टीने त्यांनाही पुढे काही करता आले नाही. जवळजवळ तशीच अभिनव शेतीपाणी योजना राबवण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना दिले पाहिजे. कृषीकर्ज माफी आणि एसटी संप ह्या दोन्ही बाबतीत आर्थिक तणावातून मार्ग कसा काढावा ह्यादृष्टीने फडणवीस ह्यांनी प्रयत्न केले. राज्याची तिजोरीच खाली असल्यामुळे त्यांना ह्या दोन्ही बाबतीत यश मिळणे शक्य नाही. त्यात फडणवीस सरकारचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करताना जेवढ आव आणतात त्याच्या एकदशांशदेखील पात्रता त्यांना सिध्द करता आलेली नाही. असे असूनही त्यांच्या अकार्यक्षमतेची झळ मात्र फडणविसांना बसत असते. त्याबद्दल फडणवीस चकार शब्द काढत नाहीत. मुंबईलगतच्या समुद्रात शिवरायांचा पुतळा, इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेबांचे स्मारक, शिवसेना नेते बाळासाहेबाचे स्मारक इत्यादि अनेक संवेदनशील प्रकल्पांच्या संदर्भात त्यांची पावले पुढे पडताना दिसतात. महापालिका राजकारणातली डोकेदुखीदेखील फडणविसांना झेलावी लागली. ती नेहमीच झएलावी लागणार आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या चौफेर प्रगतीची मुळआत अपेक्षाच करता येत नाही. शिवाय प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्चीने तीन वर्षांचा कारभार पुरेसा काळ नाही. भाजपातील सहप्रवाशांच्या मदतीवर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती फडणीसांभोवती नाही हे खरे आहे. परंतु त्यांच्या काकू शोभाताई फडणवीस मात्र विचारविनिमय करण्यासाठी घरातच त्यांना उपलब्ध आहेत. ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू हेच त्यांचे नशीब!

रमेश झवर

बँकांना भांडवली मदत

गेल्या वर्षांदीडवर्षांपासून देशात थकित आणि बुडित कर्जाविषयी चर्चा सुरू होती. बँकांच्या थकित कर्जाचा आकडा 6 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला. बँकांचा एनपीएही खूप वाढत चालला होता. त्यापायी बँकांची कर्ज देण्याची क्षमताही पार खतम झाल्यासारखी होती. ह्यातून बँकांना सावरायचे कसे हा यक्षप्रश्न होता. त्या यक्षप्रश्नाला काय उत्तर द्यायचे अशी चिंता वित्त मंत्रालयाला लागलेली होती.  30 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेकी अनेक बँका तोट्यात गेल्या.  त्या तोट्यात गेल्यामुळे त्यांचे भागभांडवलदेखील कमी होत चालले. त्याचा गंभीर परिणाम कर्जपुरवठ्याचा विस्तार कसा करायचा ही गंभीर समस्या बँकांपुढे उभी राहिली. ज्या ज्या वेळी बँकांना भांडवलाची कमरता भासू लागली त्या त्या वेळी अर्थखात्यासमोर नेहमीचा एकच उपाय होता. तो म्हणजे अर्थसंकल्पातून चारपाचशे करोड रुपये उचलायचे आणि त्या त्या बँकेला भांडवली मदत करायची! परंतु ह्या वेळी जुन्याच पध्दतीने मदत करणे सरकारला शक्य नव्हते.  कारण तसे केले असते तर अर्थसंकल्पातली वित्तीय तूट वाढण्याचा संभव होता.  अर्थसंकल्पीय तूट वाढू द्यायची नसेल तर काहीतरी वेगळा मार्ग चोखाळावा लागेल ह्याची कल्पना सरकारला येऊन चुकली.

दरम्यानच्या काळात सरकारी मालकीच्या लहान बँका सरकारी मालकीच्याच मोठ्या बँकात विलीनी करण्याच्या कल्पनेचा वित्त मंत्रालयात अभ्यास सुरू झाला. हा अभ्यास करता करता सरकारच्या असेही लक्षात आले की नुसत्या विलीकरणाने सरकारी बँकांचा प्रश्न सुटणार नाही.  टायनी, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याची सरकारी बँकांची क्षमता वाढवण्यासाठी बँकांना भांडवलसाह्य करण्याची गरज आहे. अधिक भांडवल जनतेला विकून मार्ग काढण्याचा सल्ला वित्तमंत्रालयाने बँकांना दिला असता तर भांडवल उभारणीच्या त्यांच्या प्रस्तावास सेबीकडून मान्ता मिळाली नसती. एनपीएच्या समस्येतून मार्ग काढल्याखेरीज त्यांना जनतेकडून अधिक भांडवल गोळा करता येणार नाही अशी स्थिती आहे.

बँकांना क्रे़डिट नॉर्म पाळण्यासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2017-18 आणि 2018-19 ह्या वर्षांत एकूण 2.11 लाख कोटी रुपये द्यायचे असे सरकारने ठरवले. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी कालच तशी घोषणा केली.  ह्या दोन लाख कोटींपैकी 18000 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्दारे देण्याचे सरकारने ठरवले. त्याखेरीज 56 हजार कोटी बँकांनी उभारायचे आहेत. आता एवढी मोठी रक्कम बँकांना उभारता येणार नाही  हे उघड आहे. एवढी मोठी रक्कम सरकारलाही उभारता येणार नाही.  म्हणून एलआयसीसारख्या थर्ड पार्टीकडे बाँड जारी करण्याची कमागिरी सोपवायचा असा निर्णय वित्त मंत्रालयाकडून बहुधा घेतला जाईल.  म्हणजे बाँड उभारणीमुळे बँकांच्या ‘क्रेडिटवर्दीनेस’ अडचणीत येणार नाही. थोडक्यात, सरकारलाही अडचण नको आणि बँकांनाही अडचण नको.  बाँड जारी करून  उभारण्यात आलेली रक्कम सरकार भांडवल म्हणून बँकांच्या सुपूर्द करणार आहे. सरकारपुढे अन्य मार्गच नाही.

बँकांची कर्जक्षमता सुधारली नाही तर अर्थव्यवस्थेचा धोका वाढू शकतो. तो सरकारला परवडणारा नाही. उद्योगांना भांडवल पुरवणा-या बँकांसाठी भांडवल उभारणी करण्याची पाळी सरकारवर येऊ नये हे खरे. पण तशी वेळ आली आहे. काहीही करून बँका सुरळित चालल्या की अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळित चालू लागेल असे हे आर्थिक तर्कशास्त्र आहे. मुलगा भांडवल गमावून बसला म्हणून त्याला पुन्हा भांडवल मागायला आला तर त्याला उभे करू नये असं काही त्याच्या वडिलास करता येत नाही. त्याला काहीही करून भआंडवल द्यावेच लागते. अर्थमंत्र्यांनी नेमका असाच प्रयत्न केला आहे. आर्थिक धोरणान्तर्गत कल्पकता आणि साहस ह्यांची गरज असते. बँकांना भांडवली मदत करण्याच्या दृष्टीने जेटलींनी थोडा विलंब लावला असेल, पण त्यांनी बँकांना मदत करण्याचा निर्णय शेवटी घेतला हे महत्त्वाचे. अर्थात ह्या वेळी मदत करताना त्या बँकेचा परफॉर्मन्स आणि पोटेन्शियल ह्याचा सरकार आवर्जून विचार करणार आहे. ह्याचा अर्थ असा की भांडवल हातात दिल्यावर बँकांकडून चोख कामगिरीची अपेक्षा आहे!

( मुंबई आकाशवाणीच्या अर्थविशेष कार्यक्रमासाठी दिलेल्या बाईटसच्या आधारे ) 

रमेश झवर

अस्त्रसंपन्न तरीही शस्त्रविपन्न

जगात सर्वात ठेमो लष्कर चीनकडे असून त्या खालोखाल भारताचा नंबर लागतो. जमिनीवरील युध्दात पराक्रम गाजवण्याची आपल्या लष्कराची परंपरा आहे. 12 लाखांचे पायदळ सैन्य बाळगणा-या आपल्या लष्करातील जवान काटक, शूर आणि निधड्या छातीचे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात अणुबाँब तयार करण्यात भारताला यश मिळाल्याने भारत अण्वस्त्र बाळगणा-या देशाच्या पंगतीत जाऊन बसला. एरव्ही देश अस्त्रसंपन्न, परंतु पायदळाला लागणा-या बंदुकीच्या बाबतीत देश विपन्न! समग्र संरक्षणसिध्दतेचा विचार केल्यास निव्वळ अणुबाँब बाळगून भागत नाही. अणुबाँबबरोबर वेगवेगळ्या पल्ल्यांची प्रक्षेपणास्त्रे आणि शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वा बचाव करण्यासाठी सहज हाताळता येतील अशा छोट्या, लांब पल्ल्याच्या बंदुकांचीही लष्करास गरज असते. निरनिराळ्या पल्ल्याचे प्रक्षेणास्त्र आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे तयार करून संशोधन संस्था आणि अंतराळ संशोधन केंद्राने जगात चांगलेच नाव कमावले. उत्कृष्ट तोफा, पाणबुड्या, युध्दनौका, लढाऊ विमाने इत्यादि शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतही भारत मुळीच मागे राहिला नाही. हे सगळे खरे असले तरी शत्रूवर हल्ला करून त्याचा खात्मा करण्यासाठी लागण-या ज्या रशियन बनावटीच्या 7.62 व्यासाच्या आणि 800 मीटर पल्ल्याच्या ड्रॅगनाव्ह बंदुका नव्वदच्या दशकात आपले सैनिक वापरत होते त्याच बंदुका अजूनही वापरत आहेत! आपल्या लष्करात लहान बंदुकी आहेत. परंतु त्या 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या नाहीत. थोडक्यात त्या अत्याधुनिक नाहीत. अगदी थोड्या अंतरावरील शत्रूंबरोबर उडालेल्या चकमकींत वापरण्याजोग्या छोट्या नऴ्यांच्या, 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकी आणि अत्याधुनिक मशिन गन्सचीही आपल्याकडे वानवा आहे.  नव्या अत्याधुनिक बंदुका खरेदी करण्याचे प्रस्ताव लष्कराने सादर केले नाहीत असे नाही. वेगवेगळ्या इन्फट्ररी, रायफल बटालियन वगैरे पलटणी मिळून भारताला 8 लाख 18 हजार पाचशे अत्याधुनिक म्हणजे 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या बंदुका, शत्रूंशी अगदी जवळून लढण्यासाठी लागणा-या 4 लक्ष 18 हजार तीनशे लहान नळ्याच्या बंदुकी लागतात. त्याखेरीज 43 हजार सातशे मशीन गन्सची गरज आहे ती वेगळीच. जगात एल 42 एन्फील्ड आणि एल115ए3 ए डब्ल्यू एम ह्या ब्रिटिश बनावटीच्या तसेच अमेरिकन बनावटीच्या एम21, एम 25 आणि एसआर25 ह्या बंदूका वापरल्या जातात. वाढीव पल्ल्याच्या बंदुका जगात उपलब्ध असताना त्या खरेदी करण्याची प्रकरणे लाल फितीत बंद होऊऩ पडली. आता ती प्रकरणे लालफीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने वातावरण तयार होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बंदुका खरेदी करताना भारताला तंत्रज्ञान देण्याची अट घातली जाते. ह्या अटीवरच विदेशातून खरेदी केल्या जातात. ते योग्यही आहे. लष्कराच्या साच्यात बसणारा अशा प्रकारचा प्रस्ताव 2016 साली सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव 7.62 कॅलिबरच्या 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकांच्या इस्राएलकडून खरेदी करण्याचा होता. ह्यापूर्वीचा प्रस्ताव 2006 साली सादर करण्यात आला. परंतु अवास्तव तांत्रिकतेच्या अटी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संरक्षण खात्यात निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण ह्या दोन कारणांमुळे हा प्रस्ताव बरीच वर्षे पडून राहिला होता. तो शेवटी फेटाळून लावण्यात आला. दरम्यानच्या काळात इछापोर रायफल फ्रॅक्टरीत तयार करण्यात आलेल्या 7.62 कॅलिबरची आणि 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकींची लष्करात चाचणी सुरू झाली. त्यामुळे 2016चा प्रस्ताव रखडला. त्या लष्कराच्या चाचणीत ह्या बंदुका मार करण्यास अतिशय कमी पडतील असा अभिप्राय लष्कराने दिला. त्यामुळे संरक्षण खात्याला शेवटी 2016 चा प्रस्ताव मंजूर करावा लागला. आता टेंडर काढण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. लगेच धडाधड गोळीबार सुरू करण्यासाठी लागणार-या 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकांचा खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु ह्याही बंदुका इस्रायएलकडूनच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. एकाच कंपनीकडून पुन्हा वेगळी शस्त्रे खरेदी करणे संरक्षण खात्याच्या नियमात बसत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. ह्या सगळ्या घोळामुळे इन्फंट्रीची बंदुकीची मागणी अजून तशीच आहे. अलीकडे 6 कमांडप्रमुख आणि 1 प्रशिक्षण कमांडप्रमुख मिळून 7 कमांडप्रमुखांची सरसेनापती जनरल बिपीन रावत ह्यांनी बैठक बोलावली. नव्या रायफली मिळवून देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन जनरल रावत ह्यांनी दिले. आता सरक्षण मंत्रालय काय करते ते बघायचे. दरम्यानच्या काळात पाक किंवा चीनी लष्काराबोरबर चकमक उडण्याचा प्रसंग लष्करावर आला नाही हे नशीब. थेट युरोपला जोडणारा हायवे चीनला तयार करायचा आहे. ह्या हायवे प्रकरणावरून डोकलाम परिसरात बरीच गडबड उडाली. तेथे लगेच लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या. पण चीननेच त्यांच्या अंतर्गत कारणामुळे तूर्तास माघार घेतली. त्यामुळे आपल्या लष्कराला काही करावेच लागले नाही. मात्र, त्याचा फायदा घेऊन चीन भ्याला अशी आवई भक्तांनी लगेच उठवली! मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना गोव्याची निवडणूक आली ते गोव्याचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी निघून गेले. त्यानंतर अरूण जेटली ह्यांच्याकडे संरक्षण खात्याचा तात्पुरता कारभार सोपवण्यात आला. परंतु जीडीपी, व्याजदर असल्या विषयांचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलेले असल्याने संरक्षण खात्यासाठी काही करणे आवश्यक आहे ह्याचे त्यांना भान राहिले नाही. दरम्यान मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात आला. लगेच मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्यात आलाही. निर्मला सीताराम ह्यांच्याकडे संरक्षण खाते आले. आता सैनिकांसाठी बंदुका खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्या काय करतात ते बघायचे! सैनिकांना आता नव्या अद्यावत् बंदुका केव्हा मिळतील हा खरा प्रश्न आहे.

रमेश झवर

अविवेकाची काजळी फिटू दे!

मी अविवेकाची काजळी। फेडूनी विवेकदीपु उजळी। तैं योगिया पाहे दिवाळी। निरंतर।। – ज्ञानेश्वर
मंगळवारी धनत्रयोदशीच्या दिवशी पावसाळी हवा असूनही यंदाच्या दिवाळीने प्रवेश केला! आणि देशभर दिवाळी साजरी होत आहे. दुर्दैवाने ह्यावेळी दिवाळीचा उत्साह उसना आहे! परंतु विवेकसंपन्न योगियाच्या जीवनात प्रत्येक क्षणी जणू दिवाळीच असते हे विसरून चालत नाही! सर्वसामान्य माणसे मात्र दिवाळीची सांगड मात्र धनधान्य, चांगल्या हंगामाची ग्वाही देणारी जोमाने आलेली काळ्या मातीतली पीके, व्यापारधंद्यातली बरकत ह्यांच्याशी घालतात! अर्थात त्यात चुकीचे काही नाही. वस्तुतः प्रत्येकाच्या अंतःकरणात तेवत असलेली सद्बुध्दीची लहानशी ज्योत आयुष्य उजळून टाकत असते. एका अर्थाने तीही दिवाळीच. म्हणून सद्बुध्दीच्या ह्या ज्योतीला धाकटे म्हणता येत नाही!
देशातल्या लहानातल्या लहान माणसाच्या अंतकरणात हजारों वर्षांपासून सद्बुध्दीची ज्योत तेवत आली आहे. ही ज्योत नेमकी केव्हापासून तेवत आली हे सांगता येणार नाही. परंतु स्थूल मानाने असे सांगता येईल की सरस्वती नदीच्या काठी बहरत गेलेल्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या जन्मापासून ती तेवत आहे. गेल्या 5 हजार वर्षांत प्रलंयकारी पूर, भूस्खलन, त्सुनामी इत्यादि नाना प्रकारची संकटे आली. इसवी सनाच्या आधी तिस-या शतकापासून ते अठराव्या शतकापर्यंत अनेक वेळा परचक्रे आली. वैरभावनेमुळे देशातल्या बहुसंख्यंची बुध्दी गढूळ होण्याचे प्रसंगही आले. परंतु त्याच्या अंतःकरणात सद्बुध्दीची ज्योत फडफडत राहिली. त्या जोरावरच भारतवर्ष पुन्हा पुन्हा दिमाखाने उभा राहिला! ह्याचे श्रेय कुणा एकाला देता येत नाही. त्याचे कारण ‘राजा कालस्य कारणम्’ हे पुस्तकी वचन बाजूला पडून काळच राजांचे कारण झाला.
सरस्वती नदीच्या शांत प्रवाहाकडे पाहात काहींना ऋचा स्फुरल्या तर काहींना स्वसंरक्षणसाठी हाती धनुष्य घेण्याची प्रेरणा झाली. त्यांच्या आगमनापूर्वी इथे नांदत असलेल्या भिन्न संस्कृतीतल्या लोकांशी जेत्यांच्या संस्कृतीतील लोकांचे मनोमीलन आणि शरीरमीलनही घडले! अर्थात हे मीलन इतके सहज घडले नाही. मनोमिलनाचच्या आणि शरीरमीलनाच्या प्रवासात अनेक संघर्ष उद्भवले. त्या संघर्षातूनही त्याग, करूणा आणि अहिंसाधर्माचा उदय झाला. भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह निरंतर वाहात राहिला. नदीच्या प्रवाहात मोठमोठाले वृक्ष,काटेकुटे, प्रेते, मृत पावलेले आणि कसेबसे जीवंत राहिलेले प्राणी वाहात येतात. त्याप्रमाणे संस्कृतीच्या प्रलय प्रवाहात अनेक वंश उदयास आले आणि वाहूनही गेले! पुनरपि जननम् पुनरपी मरणम् हा न्याय कायम राहिला. कालाचा हा प्रवाह विलक्षण मोठाच म्हटला पाहिजे. धर्म श्रेष्ठ ठरला. परंतु धर्मासकट सा-याला कवेत घेणारी अनुभूती धर्माहून श्रेष्ठ ठरली
युध्दात जेते ठरलेल्या राजांचे सूतकवींनी गायलेल्या पोवाड्यांची आणि ऋषींच्या मुखातून निघालेल्या उत्स्फूर्त उद्गारांची महाकाव्ये झाली. पाहता पाहता ही महाकाव्ये इथल्या सांस्कृतिक जीवनाचे अंग होऊऩ बसली. वैदातल्या ऋचांपासून प्रेरणा घेत भिन्न भिन्न मीमांसकांनी भिन्न भिन्न मीमांसा उभ्या केल्या. परंतु झाडून त्या सर्व मीमांसांतलं फोलपणही लक्षात येत गेले. वेदबाह्य विचारधारांचे प्रवाहदेखील त्या फोलपणापासून मिळालेली देणगी मानयला हवी. नंतरच्या काळात वाघिणींच्या दूध-प्राशनाने नव्या प्रेरणा मिळालेल्यांनी वेगवेगऴ्या मीमांसावर आधारित तथाकथित संस्कृतीवर जोरदार हल्ले चढवले. हे हल्ले विचारशस्त्रांचे होते. विचारस्वातंत्र्य विचारस्वातंत्र्य म्हणातात ते हेच! अजून तरी त्या विचारस्वातंत्र्याचीच सरशी झाल्यासारखी दिसते.
विचारांची लढाई जोपर्यंत सांस्कृतिक क्षेत्रापुरती मर्यादित होती तोपर्यंत ठीक होते. पण गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती बदलून विचारांची लढाई वाणिज्य क्षेत्रात पसरली. त्यामुळे आजीवेकचे स्त्रोत आटतील की काय ह्या हभीतीने सामान्य माणसाचे जीवन झाकोळले गेले. अनेकांचा रोजगार बुडाला. उपजीविकेचे साधनच नाहीसे होत असताना कसली दिवाळी न् कसले काय! अवघे जग अनिश्चिततेच्या भोव-यात सापडले. लोकांचे स्वराज्य जाऊन व्यापा-यांचे स्वराज्य आले. म्हणून विश्वव्यापाराच्या भाषेला आळा घालावा असा विचार बळावू लागला आहे. विश्वव्यापाराची भाषा पुन्हा एकदा स्थानिक वळणावर उभी झाली आहे! सागर विशाल नाही असे कोणी म्हणत नाही. खाडीपलीकडे काही दिसेनासे झाले असेल तर विशाल सागराचे अस्तित्व कसे मान्य करावे? सामान्य माणूस पुन्हा एकदा अस्वस्थ झाला आहे. त्या अस्वस्थेमुळे त्याच्या अंतःकरणातली सद्बुध्दीची ज्योत विझते की अशी भीतीदेखील वाटू लागली आहे.
सध्याची परिस्थिती कशीही असली तरी वैराने वैर शमत नाही हेही लक्षात आले हे केवढे तरी सुदैव! प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या सद्बुध्दीच्या जोरावर अस्वस्थेचे हेही दिवस जातील!
अविवेकाची काजळी फिटू दे. बहुता तेजाते प्रकट करणारी सद्बुध्दीची ज्योत प्रकाशित राहू दे. त्या प्रकाशात समंजस सामरस्याचे राज्य दिसू दे.. हीच दिवाळीनिमित्त शुभेच्छा!
रमेश झवर