निवडणूक केवळ सत्ताबाजांची!

संसद सोडून सर्वत्र बोलण्याचा हव्यास
‘देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडेच आणि भाजपाला स्वतःच्या बहुमतासह भाजपा प्रणित रालोआला लोकसभेत बहुमत असे एका वाक्याचे नॅरेशन लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी जाहीर केले. ह्याउलट जमेल तितक्या आघाड्या स्थापन करून नरेंद्र मोदींसह भाजपाचा पराभव करणे काँग्रेसचे अनुच्चारित नॅरेशन! अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचे सामर्थ्य दोन्ही पक्षांकडे नाही. म्हणूच युत्याआघाड्यांचे गणित जुळवण्याचा दोन्ही पक्षांचा आटोकाट प्रयत्न आजमितीसही सुरू आहे. एकीकडे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या पक्षांचा तिकीटप्राप्त उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. काँग्रेसकडे अंगभूत सामर्थ्य नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपासारख्या सत्ताधारी पक्षाकडेही लोकसभा निवडणुका अगदी सहज जिंकण्याचे सामर्थ्य नाही. तसे ते असते तर जैश ए महम्मदने पुलवामात केलेला हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानी हद्दीत लढाऊ विमाने धाडून करण्यात आलेली कारवाई ह्या घटनांवरच निवडणूक प्रचारात भाजपाचा अजून तरी भर आहे. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत पण चांगले काम केले ह्याबद्दल खुद्द भाजपाला संशय वाटत असावा. सरकारने चांगले काम करून दाखवले असते तर अलीकडच्या भाषणात देशभक्तीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भर दिलाच नसता की घाईघाईने उद्घाटनांचे आणि शिलान्यासांचे कार्यक्रमही उरकले नसते.
बेतासबात कामगिरी आणि जोरदार भाषणबाजी हाच मोदी सरकारचा खाक्या आहे असे मोदी-शहांची भाषणे ऐकताना जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जाहीरनाम्यात किंवा वचननाम्यात जाहीर केले जाणारे पक्षाचे ध्येयधोरण ह्याला पूर्वीसारखे महत्त्व उरलेले नाही हेही ह्यावरून स्पष्ट होते. निवडणुकीच्या राजकारणात आधीच्या तीन निवडणुकीच्या निकालाचे जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, निवडून येण्याच्या दृष्टीने उमेदवाराची वर्धिष्णू सांपत्तिक क्षमता, तुफान प्रचार करण्याची क्षीमंती क्षमता, सामाजिक माध्यमांसाठी लागणारे प्रसिध्दीकौशल्य वगैरे बाबींना कधी नव्हे ते 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच युत्याआघाड्या करण्यावर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचा भर आहे. युतीआघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसच्या तुलनेने भाजपाला अधिक यश मिळाल्याचे दिसत आहे. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ज्याच्याकडे सत्ता आणि मत्ता त्याच्याकडे ‘जनिंचा प्रवाहो’ अधिक! भारतीय जनमानसाचे हे वैशिष्ट्य ह्यापूर्वीही दिसले आहे. आताही दिसत आहे. अशाच प्रकारचे यश वर्षानुवर्षे काँग्रेसलाही मिळाले होते. ह्यावेळी भाजपा त्यात वरचढ ठरला आहे एवढेच. 2014 च्या निवडणुकीत सत्ता काँग्रेसने सत्ता गमावली. साहजिकच काँग्रेसकडे परंपरेने सुरू असलोला पैशाचा आणि माणसांचा ओघ आटला. काँग्रेसचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे आले तेव्हा राहूल गांधी अनुनभवी होते. दरम्यानच्या काळात नेतृत्वाच्या स्पर्धेत ते भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांची बरोबरी करू शकलेले नाही हे उघड आहे. राफेल प्रकरणानंतर मात्र त्यांच्या भाषणांना धार चढली. चौकीदार चोर है ह्या त्यांच्या झोंबणा-या टिकेला ‘हम सब चौकीदार है’ हे वाक्य मोदींना सुचले; पण दोनतीन दिवसांनी! रणमैदानात जिद्दीने उतरणा-याला पराक्रम गाजवणे अवघड नसते. विषम असलेली लढाईदेखील तो जिंकू शकतो. राहूल गांधींच्या बाबतीत असेच काहीसे घडू घातले आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची चुणूक दिसली होती. आता ती लोकसभा निवडणूक प्रचारातही दिसेल का हा खरा प्रश्न आहे.
नुकत्याच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत 3 राज्यात काँग्रसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे राजकीय वातावरण काँग्रेसला आपोआपच अनुकूल होत गेले. हीही काँग्रेसची जमेची बाजू म्हटली पाहिजे! राफेल खरेदी व्यवहारात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराखेरीज भाजपाच्या विरोधात जाणारा ‘अँटीइन्कबन्सी’चा मुद्दा हे तूर्त तरी काँग्रेसचे आशास्थान आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर केलेल्या भागीदारीत भाजपाचे ओमफस झालेच. त्यापूर्वी मोदींच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुकीत अनेक भाजपा उमेदवारांना जेमतेम मते मिळाली हे स्पष्ट झाले. हे सगळे राजकीय चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. म्हणून ते लपवण्याचा कसोशीचा प्रयत्न भाजपा नेते करत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीमध्ये पुलवामात दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला भाजपाला अनायासे उत्साहवर्धक ठरला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टार हा एकमेव मुद्दा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे होता. प्रतिपक्षावर फेकण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपासारखा स्फोटक बाँबगोळा दुसरा नाही! त्या बाँगोळ्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीविरूध्द संताप आणि नेहरूव्देषाचे जलाल जहर नरेंद्र मोदींनी सुरूवातीपासूनच मिसळले. परिणामी केवळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच नव्हे तर खुद्द भाजपालाही स्वतःचे असे बहुमत मिळवून देण्यात नरेंद्र मोदी कमालीचे यशस्वी झाले होते. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नेहरूंविरूध्द गरळ ओकण्याची एकही संधी पंतप्रधान मोदींनी सोडली नाही.
‘सबका साथ सबका विकास’ ही मोदीची घोषणा ठीक, पण डोंगर पोखरल्यानंतर त्यातून उंदिर निघावा तसे ह्या योजनेचे झाले. बहुतेक योजना काँग्रेसकालीन असून त्यांचे नामान्तर करण्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल गेली नाही. रालोआचा कारभार यशस्वी झाला हे दाखवण्यासाठी जाहिराती, अगणित विदेश दौरे, वेगवेगऴ्या प्रकल्पांची उद्घाटने, शिलान्यासांचे कार्यक्रम आणि भाषणबाजी ह्यावर करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. ह्याच काळात त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी समाजमाध्यामातून द़डपून ख-याखोट्या पोस्ट टाकण्याचा विक्रम केला.
मोदी सरकारच्या काळात कॅबिनेट बैठका, संसदेत घटनात्मकतेच्या आधारे चर्चा-संवाद ह्यांना गौण महत्त्व देण्यात आले. संसदीय चर्चेत टिकेच्या भडिमारापासून सहकारी मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुळीच केला नाही. नेमके उलटच चित्र दिसले. पंतप्रधानांच्या मदतीला त्यांचे अनेक सहकारी मंत्री प्रत्येक वेळी धावून आले. अविश्वासाच्या ठरावावर तर भाजपा खासदारांना मुद्द्यांचे टिपण पुरवण्याची पाळी संसदीय कामकाज मंत्र्यांवर आली. नमो काळातले संसदीय लोकशाहीचे हे चित्र आशादायक नाही. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला आणि उणेपणा आणणारे आणि भाजपाच्या सक्षम लोकशाहीवादित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. देशीविदेशी प्रेसशी संवाद साधण्याची मोदींना कधी आवश्यकता वाटली नाही. परिणामी पाक हद्दीत दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र उध्वस्त करण्याच्या कारवाईसंबंधीने पाकिस्तानचा खोडसाळ प्रचार खोडून काढण्यासाठी फक्त विदेशी पत्रकारांपुरती वार्ताहर परिषद बोलावण्याची संधीही मोदी घेऊ शकले नाही.
निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला त्यांनी अजिबात विश्वासात घेतले नाही हे रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. सीबीआयमध्ये केलेल्या नेमणुकांचा मोठाच घोळ होऊऩ बसला. पंतप्रधानांनी केलेल्या नेमणुका केवळ काँग्रेस नेत्यांचा छळ करण्यासाठीच होत्या की काय असा संशय उत्पन्न झाला. अमित शहांना वाचवण्यास नकार देणा-या न्यायाधीश लोया ह्यांच्या कथित खुनाच्या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींसमोर चालेल ह्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न मोदीमर्जीतल्या सरन्यायाधीशांमार्फत करण्यात आला हे लपून राहिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीच प्रेस कॉन्फरन्य घेतल्यामुळे सरकारची पार अब्रू गेली.
रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याटा निर्णय आणि जीएसटीची अमलबजावणी हे दोन्ही निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असतीलही. परंतु ते निर्णय घेण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ होता का? जीएसटीत करसंरचनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्या बदलांमागील कारण किती समर्पक किती अनावश्यक ह्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यंनी कधीच केला नाही. कांडला बंदराला लागून 6 हजार हेक्टर दलदलीच्या जमिनीत भर घालून अदाणींना ती परस्पर सरकारी खर्चाने सपाट करून हवी आहे. म्हणजे जमीनही फुकट, भरावही फुकट! हे सगळे करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करायला रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी कदाचित तयार नसावेत. म्हणून रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याने हव्या त्या आर्थिक तरतुदी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा कऱण्याचा धूर्त डाव तर खेळला गेला नसेल? मित्रांचे औद्योगिक साम्राज्य वाढवण्याची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्याचाच सरकारचा प्रयत्न दिसला. राफेल प्रकरणाची हकिगत तर सर्वश्रुत आहे. ती हकिगत सरकारला फारशी अनुकूल नाही. म्हणूनच राफेल प्रकरण संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सुपूर्द करण्यास मोदी सरकार तयार नाही.
डिजिटल इंडिया, इंडिया फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संशोधन प्रकल्प, ह्या सगळ्यांचे लक्ष्यदेखील विदेशी वित्तसंस्थांची धन करण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मिती हीदेखील अशीच एक धूळफेक आहे. विदेशी उद्योगांना ‘पीसमिल बेसिस’वर लहानमोठे नोकरदार, कंत्राटदार मिळवून देणे हे रोजगारनिर्मितीच्या घोषणेमागचे इंगित आहे. हे सगळे ‘कारनामे’ लपवण्यासाठी गळा काढून केलेली नाटकी भाषणे हमखास उपयोगी पडतात. सरकारी बनियागिरी सामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासारखी नाही. दुर्दैवाने सरकारच्या बनियागिरीवर क्ष किरण टाकण्याचा प्रयत्ही मिडियाने करून पाहिला नाही. देशभरातल्या काँग्रेस नेत्यांकडे ती कुवतच नाही. परिणामी सत्ताबाजींचा सट्टा ह्यापलीकडे लोकसभा निवडणुकीला फारसा अर्थ नाही !
रमेश झवर

सुरक्षा महत्त्वाची,प्रचार नाही!

बालाकोट हवाई कारवाईत किती लोक मारली गेली ह्यावरून सर्वपक्षीय दीडशहाण्या राजकारण्यांनी वाद सुरू केला आहे. त्यंच्यातल्या निर्बुध्दपणाच्या वादामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक प्रचारास सुरूवात झाली! खरे तर, 2014 साली लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासून भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना चढलेला निवडणूक ज्वर ते पंतप्रधान झाले तरी उतरला नाही. देशविदेशात केलेल्या प्रत्येक भाषणात नरेंद्र मोदींचा एकच एक कार्यक्रमः काँग्रेसवर तोंडसुख घेणे! काँग्रेसवर हल्ला करण्याची एकही संधी त्यांनी कधी सोडली नाही. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हवाई कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्राने कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला तो ठीक आहे. विरोधी नेत्यांनीही मोदी सरकारच्या देशहिताच्या निर्णयास पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. खरे तर मोदी सरकारची कारकीर्द संपता संपता ही एक चांगली सुरूवात होती!
पुलवामा प्रकरणी हवाई दलाच्या कारवाईलाही विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. हवाई दलाचे मनापासून कौतुक केले. अपवाद फक्त ममता बॅनर्जींचा. हवाई हल्ला झाला त्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी मोदी सरकारच्या प्रमाणिकपणावर संशयाची तोफ डागली होती. तोपर्यत परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण दलाचे प्रवक्ते सोडले तर ह्या कारवाईबद्दल कोणीही तोंड उघडले नव्हते. सामान्यतः हवाई हल्ल्यात माणसे मारण्यापेक्षा शत्रूची मारा करण्याची क्षमता नष्ट करणे किंवा त्यांची महत्त्वाची लष्करी वा औद्योगिक केंद्रे उद्ध्वस्त करण्याचे लक्ष्य नेहमीच ठरवले जाते. बालाकोट हल्ल्याचे लक्ष्य होते तिथले जैश महम्मदचे अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रच नेस्तनाबूत करणे. त्यात किती अतिरेकी ठार झाले असतील हे खुद्द हवाई दलासही सांगता येणे शक्य नव्हते. म्हणूनच परराष्ट्र सचिव विजय गोखले ह्यांनी केलेल्या पहिल्याच निवेदनात हवाई दलाने उद्ध्वस्त केलेल्या केंद्रात 300-350 माणसे झाली असावीत असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा फक्त त्यांचा ‘अंदाज’ होता!
परंतु भारतीय हवाई दलाची कारवाई फोल ठरल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करताच भारतातल्या अल्पबुध्दी नेत्यांच्या तोंडाळपणाला ऊत आला. संरक्षणाच्या प्रश्नावर न बोलण्याचा देशात दोन दिवस पाळला गेलेला संयम सुटलाच. तो सुटणारच होता. कारण, सध्याच्या पिढीतील राजकारण्यांकडून सुज्ञपणाची अपेक्षाच करता येणार नाही. निवडणूक प्रचाराची उत्तम हवा तयार करण्याची ही तर सर्वोत्तम संधी असेच सगळे जण मनोमन समजून चालले होते. वास्तविक देशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेता आपल्या हवाई सैनिकांचे मनोबल कायम राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. परंतु राष्ट्रकर्तव्याचे भान सर्वप्रथम भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचे सुटले. हवाई कारवाईत 250 माणसे ठार झाल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. झाले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ह्या दोनतीन दिवसातली वक्तव्ये पाहिली तर त्यांनादेखील युध्दज्वर चढला की काही असे श्रोत्यांना वाटू लागले असेल! त्यात श्रोत्यांची काही चूक नाही. राफेल खरेदी व्यवहाराच्या संदर्भात राहूल गांधींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे उत्तर देण्याची चालून आलेली सुवर्णसंधी मोदीं नवाया घालवणार नाही हे श्रोते ओळखून आहेत. त्यात मोदींनी केलेल्या अपेक्षित विधानाची भर पडली. हवाई दलाकडे राफेल विमान असते तर बालाकोट कारवाई झाली त्याहून अधिक यशस्वी झाली असती, असे विधान त्यंनी अहमदाबाद येथे केले.
मोदी-शहांच्या ह्या वक्तव्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षाचे नेते गप्प बसणे शक्य नाही. अमित शहांकडे काँग्रेसने पुराव्याची मागणी केली तर माझी संरक्षण मंत्री शरद पवार ह्यांनी मोदी सरकारच्या ताकदीचे वाभाडे काढले. मोदींचे सरकार बळकट असेल तर कुलभूषण जाधवची सुटका करवून घेण्यात यश का नाही मिळाले, असा त्यांचा सवाल आहे. हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेल्या अभिनंदन ह्या स्कॉड्रन लीडरची सुटका करण्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांनी आपणहून जाहीर केले. अभिनंदनच्या सुटकेची मागणी करण्यापूर्वीच इम्रानखाननी ही घोषणा केली. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतआपण कमी नाही हेच इम्रान खानांनी दाखलवून दिले.
वास्तविक हवाई कारवाईचे यशापयश जोखण्याची क्षमताच आपल्याकडील राजकारण्यांकडे नाही. तरीही किती माणसे ठार झाली ह्या आकड्यातच देशातले नेते अडकले ! येथे आकडेवारीचाच प्रश्न उपस्थित झाला असल्याने उत्तरादाखल आणी वेगळीच आकडेवारी देण्यासारखी आहे. 1999 सालापासून अगदी कालपरवापर्यंतच्या पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 14 आहे. विशेष म्हणजे हे दहशतवादी हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्कराच्या ताफ्यावर झाले आहेत. त्यापैकी 3 हल्ले वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात झाले तर 8 हल्ले मोदींच्या काळात झाले. मनमोहनसिंगांच्या काळात झालेल्या हल्ल्यांची संख्या 3 आहे. दहशतवादी हल्ले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाच्या काळातच जास्तीत जास्त हल्ले झाले असे हे चित्र आहे. हे सगळे हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्करीनिमलष्करी दलाच्या ताफ्यावर झालेले आहेत. नागरिकांवरील हल्ल्यांची गणना ह्यात नाही! मुंबई झालेल्या दहशथवादी हल्ल्याबद्दल काँग्रेस सरकारने काही केले का, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थित केला. त्यावर त्यांना असा प्रतिप्रश्न विचारता येईल की संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला त्याचा भाजपा सरकारने बदला का नाही घेतला? पंतप्रधानांसकट रालोआ सरकारचे सगळे मंत्री स्वतःला महान देशभक्त समजतात! देशाच्या लष्करी आस्थापनांचे रक्षण ज्या सरकारला करता येत नाही ते सरकार देशातील निरपराध नागरिकांचे रक्षण कसे करणार! सत्तेवर आहात म्हणून शिरा ताणून खुशाल भाषणे करण्याची हौस भागवून घ्या! स्वतःखेरीज इतरांना देशद्रोही समजण्याच्या भानगडीत त्यांनी न पडणेच जास्त चांगले! कोण देशद्रोही आणि कोण देशभक्त हे लोकांना ठरवू द्या! देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, प्रचार नाही!
रमेश झवर

वायूदलास देशाचा पाठिंबा!

वायूसैनिकांनो, देश तुमच्या पाठीशी आहे! पाकव्याप्त काश्मिरमधली पूछजवळील बाराकोट आणि चकोटी ठिकाणी सुरू असलेली जैश ए मोम्मद आणि लष्करे तोयबाची अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रे वायुदलाच्या 12 विमानांनी सुमारे 100 बाँब टाकून नष्ट केली. वायूदलाची कारवाई निव्वळ पुलवामाचा बदलाच नाही. अतिरेकी कारवाया थांबवा अन्यथा त्या कारवाया थांबवायला भारतीय लष्कर समर्थ आहे हा भारताचा इशाराही आहे. अमेरिका, चीन हे देश पाकिस्तानला चार समजुतीच्या गोष्टी सांगायला तयार असले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही असे देशाला वाटते. वायूदलाच्या कारवाईने देशाच्या ह्या भावनाही जगाला दाखवून दिल्या. हल्ल्यात किती अतिरेकी ठार झाले, पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले हे माझ्या मते, महत्त्वाचे नाहीच. महत्त्वाचे काय असेल तर हेच की पाकिस्तानला जरब बसवणे! वायूदलाने ती बसवली आहे.
रमेश झवर

सेनाभाजपाची डिजिटल युती

राजकारण आणि बिझिनेसमध्ये बोलण्याला महत्त्व नसून करण्याला अधिक महत्त्व आहे. ज्यासाठी राजकारण करायचे किंवा बिझिनेस करायचा ते उद्दिष्ट्य साध्य होणे महत्त्वाचे! ते कसे साध्य झाले ह्यालाही अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी लढवण्यासाठी सेना-भाजपाची युती झाल्याची घोषणा अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोमवारी केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 25 आणि शिवसेनेला 23 जागा हे वाटप उभयपक्षी मान्य झाले तर विधानसभा निवडणुकीत 288 जागांचे समसमान वाटप करण्याचे मान्य झाले. जागावाटपापेक्षा सत्ता मिळाल्यानंतर मंत्रीपदाचे वाटपदेखील समसमान करण्याचे तत्त्व अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनी वाटाघाटीत मान्य केले.
2014 साली सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजापने नकार दिल्यामुळे गेली चार वर्षे सरकारमध्ये सामील होऊऩही भाजपा नेत्यांना टोला लगावण्याची एकही संधी शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोडली नव्हती. म्हणून ह्याखेपेस उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्यावरून भाजपाने खळखळ केली नाही. गेल्या खेपेस नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. परिणमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांची मग्रुरी वाढली. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी भाजपावर आली. नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाला. राफेल विमान खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी लावून धरल्यामुळे देशात भाजपाविरोधी वारे वाहू लागले. देशातल्या बदलत चाललेल्या वातावरणात शिवसेनेबरोबर युती करणे शहाणपणाचे ठरेल ह्या निष्कर्षावर येण्यावाचून गत्यंतर नाही हे भाजपाच्या सर्वेसर्वा मोदींना चांगलेच उमगले नसले तरच आश्चर्य वाटले असते. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या बहुतेक अटी भाजपाला मान्य होणारच होत्या. मुख्यमंत्रीपद आळीपाळीने वाटून न घेण्याचे मात्र दोन्ही पक्षांनी ठरवले. ह्याचा एक अर्थ असा की ज्या पक्षाच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे दोन्ही पक्षांना मान्य आहे.
युतीविना सत्ता नाही हे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या ह्यापूर्वी ध्यानात आले नव्हते असे नाही. परंतु प्रत्येक मतदारसंघातल्या विजयपराजयाचा इतिहास आणि मतांच्या टक्केवारी हल्ली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्या आधारे वाटाघाटी पुढे सरकण्यस मदत होते. युतीआघाडीच्या राजकारणात पक्षाच्या विचारसरणीला गौण महत्त्व असून डाटा काय सांगतो ह्याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे जागावाटपाच्या वाटाघाटी व्यावहारिक शिस्तीने पुढे सरकतात. मुळात सौद्याचे निकष ठरवण्यात दोघांना यश आले. एकदा सौदा पटला की वाटाघाटी यशस्वी होण्यात काहीही आड येत नाही. नेत्यांनी एकमेकांविरूध्द केलेली भाषणे, पारंपरिक मिडिया आणि सोशल मिडियात होणा-या चर्चा ह्या गोष्टी तर अलीकडे वाटाघाटींच्या मार्गात मुळीच आड येत नाही. मुद्दे कसेही वाकवता येतात! त्यामुळे मुद्द्यांवर एकमत होण्या न होण्याचा प्रश्नच नाही. युतीच्या घोषणेसाठी एका तासातच प्रेसकॉन्फरन्स बोलावण्यात आली. वाटाघाटींचा उपचार पार पाडण्यासारखे फारसे काही नव्हतेच. मुद्द्यांची शोधाशोध करण्याचाही प्रश्न नव्हता हेच लगेच बोलावण्यात आलेल्या प्रेसकॉन्फरन्सवरून दिसून आले. राममंदिर आणि हिंदूत्व हा एक ढोबळ मुद्दा दोन्ही पक्षांना मान्य होताच. राहता राहिला नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा. नाणार प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध होता. तो लक्षात घेऊन हा प्रकल्प कोकणातच परंतु अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय जवळ जवळ झालेलाच होता.

गेल्या खेपेस शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले तेव्हापासूनच भाजपा नेत्यांविरूध्द उध्दव ठाकरे ह्यांच्या धनुष्याचा टणत्कार सुरू केला होता. तो वाढतच गेला. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उध्दव ठाकरे ह्यांनी टीकेच्या बाणांचा वर्षाव सुरू केला. आता लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. मंत्रीपत्रे समसमान मिळणार हे ठरल्यानंतर तोही प्रश्न शिल्लक उरला नाही. पुन्हा कटकट निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हा एक प्रकारे सरकारचा विमा उतरवण्यात आला आहे. तूर्त तरी दोन्ही पक्षात अन्तर्गत शंतता नांदणार असे चित्र समोर आले आहे. अनुकूल प्रतिकूल निकालानंतर डिजिटलचा मुद्दा बदलण्याचा संभव आहे. पण त्यावर वांधेखोरी हा अक्सिर इलाज आहे. वांधेखोरीच्या मार्गाने जाण्याचा देशभरातील राजकारण्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. तूर्तास ‘सेनाभाजपा डिजिटल सुती’ला शुभेच्छा देण्यास हरकत नाही. सेनाभाजपा युतीला शुभेच्छा देण्याचे आणखी एक कारण आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस आणि भाजपात सरळ सामना रंगू शकेल. सरळ सामन्यांमुळे सत्तेच्या राजकारणात जास्त समतोल साधला जाण्याची शक्यता वाढेल.
रमेश झवर

पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला! सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.
शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.
जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.
पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची! तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!
रमेश झवर

राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

पूर्वी उत्तरप्रदेशाच्या काँग्रेस चिटणीसपदावर नेमणूक झाल्यानंतर प्रियांका गांधींनी लखनमध्ये रोडशो केला ग्याचे एक दृश्य. लखनौ शहरात त्यांनी अजिबात भाषण केले नाही.
दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी ‘हिंदू’ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.
अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.
आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.
मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी ‘हिंदू’ने दिली. ‘हिंदू’कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. ‘हिंदू’ अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!
राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!
रमेश झवर

रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या

देशात कोट्यवधी रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिकडे लोकसभेत करत असतानाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मेगा नोकर भर्तीचा घाटला आहे. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी गेली 6 वर्षे महाराष्ट्र सरकारने नोकर भर्तीच बंद ठेवली होती. ह्याखेरीज घटनात्मक चौकटीत राहून मराठावर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेले ह्या दोघांनाही आरक्षण देण्याची जटिल प्रत्रिया कशी सुरू करण्याचे निमित्त फडणवीस सरकारला अनायासे मिळून गेले. आरक्षण नियमांनी बध्द असलेली जटिल प्रक्रिया ठरवण्याच्या कामातून मोकळे होताच जागांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहिरात दिली. 4410 पदांसाठी 7.9 लाख अर्ज आले आहेत. फडणवीस सरकारची जाहिरात तृतीय आणि चतुर्थ क्षेणीच्या कर्मचा-यांपुरतीच मर्यादित होती. राज्यातल्या नोकरभर्तीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ह्या प्रतिसादाला एकूण रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या ह्या विषयाशी संबंधित देशातली एक प्रकारची नमुना पाहणीच म्हणायला हरकत नाही! विशेष म्हणजे इंजिनीयर्स, तर्जुमाकार, आर्टिस्टस् वरिष्ठ अकाउंटस् व्यावसायिक, डॉक्टर्स, जजेस, शिक्षक इत्यादि बुद्धिजीवी म्हणून ओळखल्या जाणा-या उच्चस्तरीय वर्गासाठी अद्याप सरकारच्या जाहिराती निघाल्या नाहीत!
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्राव्हिडंड फंड आणि नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या वाढलेल्या खात्यांचा आकडा दिला आहे. 2017 सप्टेंबर ते 2018 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत प्राव्हिफंड खात्याची वर्गणी भरणा-यांची संख्या 1.8 कोटीवर गेली तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होणा-यांची संख्या 2018 वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात 1.2 कोटींवर गेल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेच्या वेळी दिली. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रात एक नवाच कल दिसू लागला आहे. तो म्हणजे मालकवर्ग स्वतःला मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणवून घेईऊ लागले असून चीफ एझिक्युटिव्ह ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव्ह ऑफिसर, जनरल मॅनेजर्स अशी पदे स्वतःच्या कुटुंबियांना दिली जातात. ह्या सर्वांची पेन्शन आणि प्राव्हिडंड फंडांची खाती अर्थातच सुरू करण्यात आली आहेत! शिवाय कंपनीचे हे तथाकथित अधिकारी कंपनीचा नफाही वेळोवेळी काढून घेत असतातच. त्यामुळे प्राव्हिडंड फंडांची आणि पेन्शन खात्यांची आकडेवारी देणारा मोदींचा युक्तिवाद ‘पकोडा युक्तिवादा’च्या धर्तीचाच आहे! तो करताना त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असा घोळ घातला.

वास्तविक संतोषकुमार गंगवार ह्या राज्यमंत्र्यांकडे केंद्रीय श्रम मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. देशातील रोजगारविषयक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तयार करण्याऐवजी प्राव्हिडंड फंड आणि पेन्शन योजनेच्या आकडेवारी पंतप्रधानांना पुरवण्यात आली. ती त्यांनी लोसकभेला पुरवली. पध्दतशीर आकडेवारी गोळा करण्याची पूर्वापार यंत्रणा श्रम मंत्रालयात अस्तित्वात आहे. मात्र, ती बाजूला सारून प्राव्हिडंड फंड आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनांची आकडेवारी देण्याचा ‘शॉर्टकट’ काढण्यात आला. त्याचे साधे कारण असे की वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारलाच नको आहे.
रोजंदारी, रोजगार आणि नोकरी असा फरक मोदी सरकार करू इच्छित नाही. मुख्य म्हणजे ह्या विषयाच्या ते फार खोलात जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा खरा उद्देश संघटित क्षेत्र मोडून काढणे हाच आहे. कामगारवर्ग जेवढा असुरक्षित तेवढा भांडवलदार खूश असे भाजपा सरकारचे धोरण ठरलेले आहे. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक कलह कायद्याच्या तरतुदीमुळे कामगारांना पूर्वापार मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक कलह कायद्यात बेमूर्वतखोरपणे अनेक बदल करण्यात आले असून ते अजूनही सुरू आहेत. हे बदल करत असताना कौशल्यविकासाचा धोशा लावायला सरकार विसरले नाही. ह्या परिस्थितीत रोजगारनिर्मितीपेक्षा बेकारी वाढण्याचीच शक्यता अधिक! अवजड वाहनांच्या विक्री आणि हॉटेलांची संख्या इत्यादीत वाढ झाली हे खरे. पण त्या उद्योगात किती जणांना रोजगार मिळाला ह्याचा पध्दतशीर अहवाल सरकारकडे नाही. जे काही सांगितले गेले ते केवळ वाहनविक्रीच्या संख्येवरून!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यंनी नोकरभरतीचा मोठा डाव मांडला आहे खरा! त्यामागे फडणवीस सरकारचा हेतू सहज ध्यानात येण्यजोगा आहे. ऐन निवडणुकीचा हंगामात सुरू झालेली ही कर्मचारी भर्तीची प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक राहील ह्याची हमी फडणविसांनी देणे आवश्यक आहे. विशेषतः भाजपा आमदारांची नोकरभरतीत लुडबूड होणार नाही ह्याची खात्री लोकांना कशी पटावी? आपली माणसे प्रशासनात घुसवण्याची मराठी आमदारांची जुनी परंपरा आहे. आता जाहीर झालेल्या नोकरभर्तीत आपली माणसे घुसवण्याची सुवर्णसंधी आमदार मुळीच दवडतील असे वाटत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सहकारी बँका, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उपक्रमात नोकरी मिळवून देण्याची दरपत्रके सर्वत्र जारी आहेत हे उघड गुपित आहे. पोलिस भर्तीत हे लोण पूर्वीच पसरले आहे. आता सरकारच्या अन्य खात्यातही ‘पेड सिलेक्शन’चे लोण पसरण्याचा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. तसा तो घेतला नाही तर निवडणूक जिकंणे कठीण होऊन बसेल. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार केला नाही तर ग्रामीण भागातल्या शेतक-यांपेक्षाही शहरी भागातील रोजगारइच्छुकांची समस्या जास्त अवघड बसेल. पुढचा काळ कंत्राटी नोक-यांचा, रोजगाराचा आणि रोजंदारीचा राहील हे नोकरीप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेने लक्षात ठेवलेले बरे.
रमेश झवर

हंगामी अर्थसंकल्पाचे वाण

हंगामी अर्थसंकल्प सादर करणअयासाठी निघालेले पियूष गोयल.
आपल्या संस्कृतीत मकर संक्रात ते रथसप्तमीपर्यंत बायका घरोघर वाण लुटवतात! अर्थमंत्री अरूण जेटली हे रुग्णशय्येवर असल्याने ‘बदली अर्थमंत्री’ पियूष गोयल ह्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल ह्यांनी गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांसाठीच वाण लुटवले आहे! वाण लुटवण्याच्या चालीचे एक वैशिष्ट्य असे की ज्या वस्तुंचा वाण लुटवतात त्या वस्तु अत्यल्प किंमतीच्या असतात. मात्र, वाण घेणा-यांना त्या बहुमोल वाटत असतात! लोकसभा निवडणकीच्या सणानिमित्त पियूष गोयल ह्यांनी गरिबांपासून श्रीमंताप्रमाणे सर्वांना काही ना काही वाण दिले आहे. मध्यमवर्गियांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरात संपूर्ण रिबेट, निवृत्त्तांना 40 हजारांपर्यंत टीडीएस नाही, रस्त्यावरच्या मजुरांना पेन्शन, शेतक-यांना दुप्पट उत्पन्नाखेरीज व्याजात 2 टक्के सूट, आलिशान घर विकून 2 लहान घरे घेणा-या मुंबईतील श्रीमंताना भांडवली उत्पान्नात भरघोस सूट असे नाना प्रकारचे वाण गोयलांनी लुटवले. खरे तर, नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या सुमारे चार महिन्यांच्या काळात सरकारच्या खर्चास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया असून प्रक्रियेला व्होट ऑन अकाऊंट हे ह्या प्रक्रियेचे रूढ नाव आहे. वाण लुटवताना व्होट ऑन अकाऊंटला रबरसारखे तर ताणलेच, शिवाय त्याला गोयलांनी ‘विकासयात्रेची सुरूवात’ असे गोंडस नावही दिले!
गोयल ह्यांचे पावणेदोन तासांचे भाषण ऐकताना ‘बोलते पां अर्णव पीयूषांचे’ ही पयासदानातली ओवी आठवली असेल. गोयलांचे भाषण म्हणजे अमृताचा समुद्र. त्या समुद्रात पावणेदोन तास लाटा उसळत राहिल्या. सवलतींचा एवढा मोठा पाऊस अर्थमंत्री कसा काय पाडू शकतात, असा प्रश्न देशातल्या अनेकांना पडला असेल. परंतु सवलती देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून फार मोठ्या रकम्या काढाव्या लागत नाहीत हे जाणकारांना माहित आहे. अल्पभूधाऱकांना 6 हजार रुपयांचे नक्त उत्पन्न 3 हप्प्त्यात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. एका हाताने हे नक्त उत्पन देताना दुस-या हाताने अल्पभूधारकांना दिले जाणारे अर्थसाह्य बंद करून टाकणार हे अनेकांच्या लक्षात येणार नाही. तसे ते येणारही नाही. कारण पियूष गोयल हयांनी त्यांच्या भाषणात त्याचा अजिबात उल्लेख केला नाही.
सबसिडीचे हिशेब करत बसण्यपेक्षा गरिबांना 20-25 हजारांचे बेसिक उत्पन्न देऊन मोकळे व्हावे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे. त्याची प्रतिकात्मक सुरूवात पियूष बेसिक उत्पन्न हा शब्दही न उच्चारता केली. बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेसनेही नुकतीच केली होती. गरिब शेतक-यांना बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने काँग्रेसवर मात निश्चित मात केली आहे. दोन हेक्टर शेती बाळगणा-या शेतक-यांना कर्जावरील व्याजात 2 टक्के सूट गोयल ह्यांनी जाहीर केली. अलीकडे शेतक-यांनी त्यांची शेती कंत्राटी तत्त्वावर करायला दिली आहे. त्यामुळे व्याजदराचा जो काही लाभ मिळेल त्याच्यातला स्वतःचा हिस्सा कंत्राटदार कापून घेणार. म्हणजेच शेतीत पैसा गुंतवणा-यांचाच ह्या योजनेमुळे फायदा होणार. कोरडवाहू शेतकरी तसा कोरडाच राहणार, पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सूट देण्यामागे सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे उत्पन्नावर बड्या नोकरदरांना कर द्यावा लागू नये हा हेतू असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत सामान्य नोकरदारांचे उत्पन्न दोन लाखांच्यावर गेले. त्यांचे रिटर्न तपासून पाहण्यात आयकर खात्याचा बराच वेळ आणि श्रम खर्च होतो. बरे त्यातून सरकारला फारशी करप्राप्ती होत नाही. कागदपत्रे चाळण्याचे काम करून रिफंड देण्याची वेळ अनेकदा आयकर खात्यावर येते. ही सगळी कटकट मिटवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे उत्पन्नमाफीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवणे! सरकारने हा मार्ग अवलंबून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहे.

सध्या गि-हाईकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘एक पे एक फ्री’ टाईप योजना अनेक दुकानात सुरू आहेत. हंगामी अर्थसंकल्पातहीजवळ जवळ हाच फंडा वापरण्यात आला आहे. गेल्या चारपाच वर्षांपासून शंभरच्या वर सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या. वैयक्तिक आयकर आणि कंपनी कराविरूद्ध श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय असे दोन्ही प्रकारचे लोक कुरकुर करत होते. कर कमी केला, माफी मर्यादा वाढवून दिली तरी कुरकुर काही थांबेना. म्हणून खर्चावर कर बसवण्याच्या योजनांवर विचार झाला. परंतु तोही फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे करप्रशासनाला वाटत होते. विचार करता करता त्यांना मालाबरोबर सेवा कर आकारण्याची कल्पना करप्रशासनाला सुचली. सुरूवातीला 4 प्रकारच्या सेवांवर कर बसवण्यात आला. हळुहळऊ ज्यावर कर आकारला जातो त्या सेवांची संख्या शंभऱच्या वर गेली आहे. रेल्वे प्रवासावर सेवा कर, बँकेत पैसे भरण्यावर कर, तुमचेच पैसे काढण्यावर कर! एवढे सगळे करून आयकर आणि जीएसटीमुळे सरकारचा महसूल वाढला नसता तर नवल! त्या महसुलाचा अल्प हिस्सा गरिबांना दिला गेला.
लालूच दाखवून मते मिळवण्यासंबंधीचे अनेक नियम निर्वाचन आयोगाने अमलात आणले. तरी निवडणुका खर्चिक होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका लढवणे अवघड झाले आहेच. म्हणून लोकसभा निवडणूक सणानिमित्त अंतरिम अर्थसंकल्पाव्दारे जनतेला खूश करण्याची संधी राज्यकर्ते वाया दवडणार नाही! सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मोदी सरकारनेही ती संधी मुळीच वाया दवडली नाही. भाजपाच्या सर्वच नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. पियूष गोयल त्याला अपवाद नाही. त्यांनाही वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे हे त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना दाखवून दिले. अर्थमंत्रीपदासाठी पियूष गोयल अरूण जेटलींपेक्षा सरस आहेत हेही ह्यानिमित्त सदनास प्रथमच दिसून आले.
रमेश झवर

राजकारण बदलणारा होकार!

काळच ठरवणार प्रियकाचं आणि काँग्रेसचं भवितव्य!
भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी आणि देशभरातल्या असंख्य लहानमोठ्या पक्षांविरूद्ध दोन हात करण्यासाठी इंदिराजींची नात आणि राहूल गांधींची भगिनी प्रियंका गांधी-वडेरा ह्यांना पूर्व उत्तरप्रदेशाचे काँग्रेसचे चिटणीसपद देऊन राहल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची तोफ डागली. प्रियंका यशस्वी झाल्या तर काँग्रेसलासत्तेचा सोपान प्राप्त होऊ शकेल आणि अयशस्वी ठरल्या तर काँग्रेसचे नुकसान काहीच नाही! आतापर्यंत राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी खांद्यावर घेणा-या प्रियंकांनी काँग्रेसमधले लहानमोठे कोणतेही पद भूषवले नाही की कधी कोणतीही निवडणूक लढवण्याचीही इच्छा बाळगली नाही. त्यांची पूर्व उत्तरप्रदेशच्या कांग्रेस सरटिचणीसपदाची नेमणूक करताना आपले सहकारी ज्योतिरादित्य सिंदिया ह्यांच्यावर पश्चिम उत्तरप्रदेशाची जबाबदारीही राहूल गांधींनी सोपवली.
भाजपाला पराभूत करण्यासाठी उत्तरप्रदेशासह देशभरात अन्य पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न राहूल गांधींनी वर्षभऱ चालवला होता. कदाचित हा प्रयत्न करत असताना अनेक नेत्यांची कोती मनोवृत्ती राहूल गांधींनी जवळून पाहिली असावी. भाजापाला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्यापेक्षा स्वतःचे घोडे दामटण्यावरच सगळ्यांचा भर असल्याचे लक्षात आल्यावर राहूल गांधींनी घराण्याचे ठेवणीतले अस्त्र बाहेर काढले. ‘उत्तरप्रदेशात काँग्रेस पुढे नेण्याची’ जबाबदारी प्रियंकावर सोपवून ह्यापुढे आक्रमक पवित्रा स्वीकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. 2019 ची लोकसभा निवडणूक हा काँग्रेसच्या जीवनमरणाचा प्रश्न ते मानत आहेत हे स्पष्ट होते. त्यांचा हा निर्णय हा ‘हतो वा प्राप्यसि’ धर्तीचाच आहे.
गेली अनेक वर्षे राहूल गांधी घराणेशाहीच्या टीकेबरोबरच वैयक्तिक निंदानालस्तीलाही तोंड द्यावे लागले. प्रियंकाच्या राजकारण प्रवेशावर नेहमीप्रमाणे भाजपाने घराणेशाहीची शिक्का मारला. वास्तविक काँगेसवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याचा विरोधकांना नैतिक अधिकार नाही. भाजपासकट सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या मुलामुलींना आणि नातेवाईकांना आजवर निवडणुकात तिकीटे दिली आणि सत्तेची पदे दिली. जम्मूकाश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत असे एकही राज्य नाही की ज्या राज्यात नेत्यांची मुलेमुली सत्तेच्या राजकारणात सहभागी झालेली ऩाहीत. काँग्रेसचे नेतृत्व घराणेशाहीच्या राजकारणातच अडकून पडले आहे अशी वारंवार टीका करणारे फार मोठे लोकशाहीवादी नेते लागून गेले आहेत असेही नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाने भाजपाला सत्ता मिळवून दिली असेल परंतु मिळालेल्या सत्तेचे भाजपाला चीज करता आले नाही हीही वस्तुस्थिती आहे. ह्या परिस्थितीला नरेंद्र मोदींचे एककल्ली नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहे हे नाकारता येणार नाही. मोदींच्या काळात काही ठराविक उद्योगपतींना फायदा व्हावा असेच धोरण राबवण्यात आले हेही आता स्पष्ट झाले आहे. मोदींच्या कारभारशैलीविषयी भाजपात अनेकांना आक्षेप घ्यावासा वाटला तरी मोदींविरूद्ध पक्षात मतप्रदर्शऩ करण्याची चोरी आहे! म्हणून कोणीही मोदींवर स्पष्टपणे टीका करण्यास पुढे यायला तयार नाही. मुद्दा असो वा नसो, नेहरू आणि काँग्रेसवर दुगाण्या झाडण्याची खोडच नरेंद्र मोदींना जडली. त्या खोडवर संघचालक मोहन भागवत ह्यांनीच बोट ठेवले. भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांना व्याख्यानाला बोलावून काँग्रेसजनांचा मान राखला पाहिजे हे भागवतांनी मोदींना अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. विजय मल्ल्यांशी तडजोड करायला हरकत नाही हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीतिन गडकरी ह्यांच्या तोंडून सुचवले त्यामागे संघ नेतृत्व असावे. ह्याचाच फायदा शिवसेनेने घेतला. नरेंद्र मोदींऐवजी नितीन गडकरी जर भाजपाचा चेहरा असेल तर भाजपाबरोबर युती करण्याचा विचार करू असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेचा हा थेट पवित्रा खूपच धाडसी आहे. संजय राऊतनी तो अगदी सहज शब्दबध्द केला. हे सगळे संकेत मोदींच्या विरोधात जाणारे आहेत.
काँग्रेसला पर्याय शोधण्याची जनतेला इच्छा होती म्हणूनच जयप्रकाशजींच्या प्रयत्नाने 1978- 1979 साली जनता राजवट आली. परंतु सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे जनता पार्टीला अल्पकाळात सत्तेवरून खाली उतरावे लागले होते. त्यानंतर नरसिंह रावांच्या सत्ताकाळानंतर भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता मिळाली. पण रालोआला सत्तेवरून खाली खेचण्यात सोनिया गांधींच्या नेतृवाला यश मिळाले. आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणित आघाडीला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी राहूल गांधींनी प्रियंकाची मदत घेतली आहे. उत्तरप्रदेशातल्या 80 जागांवर वर्चस्व स्थापन केल्याखेरीज केंद्रात कोणालाही सत्ता प्राप्त झालेली नाही. उत्तरप्रदेश हे भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेचे गंडस्थळ आहे. तेच फोडले तर काँग्रेसचा विजय दृष्टीपथात येण्याची शक्यता ओळखून प्रियांकाची मदत राहूल गांधींनी घेतली आहे. काँग्रेसला यशापयश मिळवून देण्याचे साम्रर्थ्य प्रियांकाकडे आहे की नाही ह्या मुद्द्यावर तूर्तास चर्चा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचे यशापयश जसे काळाने ठरवले तसे प्रियांकाचे यशापय़ काळच ठरवणार! राजकारणात उतरण्यास नेहमीच नकार देत आलेल्या प्रियंकास ह्या वेळेस होकार द्यावासा वाटला हेच देशाचे राजकारण बदलणार असे सुचित करणारे आहे.
रमेश झवर