अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर

गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालं?  काही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.
नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!

अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला ‘उठवणं’ कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!
उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या’त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले ‘फर्स्टक्ल’ स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या ‘सेकंड क्लास’ स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून ‘गूळखोब-या’चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?
रमेश झवर

रेशमबागेत प्रणववेद!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतिय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघस्वयंसेवकांसमोर केलेले भाषण म्हणजे आधुनिक भारताचा प्रणववेदच ठरला! देशाच्या हरेक क्षेत्रात वावरणा-या श्रेष्ठ व्यक्तींचा परिचय करून द्यावा लागत नाही. त्यांचे विचार हाच त्यांचा परिचय!  ह्याउलट समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण, धर्मकारण इत्यादि अनेकविध क्षेत्रात वाटचाल करणा-यांच्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येणार नाही. केवळ खटपटीलटपटी करून किंवा योगायोगाने उच्च पदापर्यंत पोहचतात. ही माणसे कितीही हुषार असली तरी त्या सा-याच महाभागांना अक्कल असतेच असे नाही. त्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे सौहार्द, परमतसहिष्णुता, धर्मविचार आणि प्रयत्नपूर्वक रूजवलेली लोकशाहीमूल्ये निकालात निघतात की काय अशी स्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. प्रचलित राजकारणातले हे नेमके वास्तव हेरून भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर मतभिन्नता मान्य करून संवाद कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
हे आवाहन करताना प्रणवादांनी कुठेही अपशब्द, टिंगलटवाळी किंवा अकारण वावदूकपणा केला नाही. 137 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 7 धर्म आहेत. ह्या धर्मांच्या अनेक वर्षांपासून एकजीव होत आलेल्या परंपरा आणि संस्कृतीतूनच भारत राष्ट्र साकार झाले आहे. भारतात सप्तसिंधूतील खो-यात आर्य आणि आर्येतरात संघर्ष जरूर झाले. त्यानंतर अनेक आक्रमकांशी येथल्या राजांनी लढाया केल्या. परंतु एकीकडे संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे संस्कृती-संगम होत गेल्याचे चित्र दृष्टीस पडले!  म्हणूनच केवळ हिंदूत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व असे मानता येणार नाही. वारंवार अनुभवायला येणा-या सत्यावर प्रणवदांनी आपल्या भाषणावर बोट ठेवले.

ब्रिटिश काळातच डाव्या चळवळीची बीजे रोवली गेली. ब्रिटिश शासन काळात कम्युनिस्टांवर  घालण्यात आलेली बंदी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी उठवली आणि कम्युनिस्टांना मतपेटीचाय मार्गाने सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला झाला. बंगालमध्ये तर ज्योति बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी सत्ताही हस्तगत केली. डाव्यांनी काँग्रेसला सत्तेवरून बाजूला सारले आणि सत्ता काबीज केली तरी काँग्रेसच्या राजकारणात प्रणवदांचे स्थान कायम राहिले.  ते तसे का राहिले हे राजकारणाचा वरवर अभ्यास करणा-यांच्या लक्षात येण्यासारखे नाही. त्याचे कारण अनेक बंगाली तरूणांप्रमाणे प्रणव मुखर्जींच्या विचारांची बैठक स्वामी रामकृष्ण परमहंस आणि विवेकानंदांच्या विचारसरणीवर आधारलेली राहिली. अजूनही त्यांच्या विचारांची बैठक कायम आहे. स्वपक्षाची व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्यावर पंतप्रधानांचे आणि राष्ट्र्पतींचे मतभेद झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती असतानाच्या काळात सत्तांतर होऊऩ नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले;  मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भिन्न विचारधारेचे असूनही त्यांच्यात आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांच्यात कधीच मतभेदाची ठिणगी उडाली नाही. ह्याचे कारण प्रणव मुखर्जी धार्मिक मनोवृत्तीचे असूनही धर्मनिरपेक्ष आहेत. दिल्लीचे राजकारण बाजूला सारून ते कुटुंबातल्या दूर्गापूजेच्या उत्सवाला ते हजेरी लावत आले आहेत. राजकीय आयुष्यात पडता काळ आला तेव्हा विवेकानंदांच्या जीवनावरील नाटकात प्रणवदांनी रामकृष्ण परमहंसांची भूमिका केली!  जातीपातीच्या राजकारणाला आणि फाल्तू धार्मिक विचारांना थारा न देण्याचे त्यांचे संस्कार होते. आजही आहेत. डाव्यांचे आक्रमक राजकारण झेलत, अवतीभवतीच्या क्षुद्र राजकारण्यांचा उपद्रव सहन करत शेवटपर्यंत काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांची संयमी आणि सहिष्णू वाटचाल सुरू राहिली. त्यांचे हे समग्र व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भाषणात प्रतिबिंबित झाले.
त्यांच्या भाषणाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बुरसटलेली मनोवृत्ती, विशेषतः प्रतिपक्षांच्या मतांची खिल्ली उडवत विरोधकांचे ट्रोलिंग करण्यातच धन्यता मानणा-या असहिष्णू मनोवृत्ती बदलण्यास कितपत उपयोग होईल हा भाग अलाहिदा!  संघाचे अपत्य असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्यांच्यासह भाजपाचे अनेक नेते सत्तेवर आल्यापासून गांधीनामाचा जप करताना दिसतात तर त्यांचे चेलेचपाटे नाधूराम गोडसेंचा उदोउदो करताना दिसतात. पण ही सगळी ह्या मंडळींची निव्वळ स्ट्रॅटेजी आहे. शहाणपण नाही. गांधींजींनी आयुष्यभर पुरस्कार केलेल्या जीवनमूल्यांचाही भाजपा नेत्यांचा काहीएक संबंध नाही. सत्य आणि अहिंसा ह्यावर प्रगाढ विश्वास हाच ख-या हिंदूत्वाचा पाया आहे हे महात्मा गांधींनी ओळखले होते. किंबहुना हिंदूत्ववादाची ध्वजा फडकावणा-यांच्या हिंदूंपेक्षा महात्मा गांधी जास्त हिंदूत्ववादी होते. ‘वैष्णव जन ते तेणे कहिये पीर परायी जाणे रे’  ह्या भजनाचा गांधींवर अधिक संस्कार झाला आणि ते खरेखुरे वैष्णववीर ठरले! म्हणून मागासलेल्या वर्गाबद्दलची आणि गरीबांबद्दलची गांधीजींची करूणा भगवान बुध्दांच्या स्पर्धा करताना दिसली. गांधींचा हाच वारसा काँग्रेसकडे आला. तोच वारसा आधुनिक भारताच्या राज्यघटनेतही प्रतिबिंबित झाला. फरक एकच करण्यात आला. वेदोपनिषदांचा उल्लेख न करताही ‘सर्वे सुखिन: संतु सर्वे संतु निरामय:’ ह्या ध्येयाला  लोकशाही मूल्यांची जोड देण्यात आली. भारतवर्षांत नांदत असलेले औदार्य कायम टिकवण्याचे ध्येय भारतीय राज्यघटनेनेही बाळगले. काँग्रेस नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची बडबड केली असेल, पण प्रत्यक्षात बहुतेक नेते व्यक्तिशः मनोवृत्तीने धार्मिक होते. मुस्लीमधार्जिणे धोरण आणि मुस्लिमांचा अनुयय हा आरोप वेळोवेळी सहन करत त्यांनी देशाचा कारभार चालवला. कारभार चालवताना शक्यतो धर्म आड येणार नाही ह्याची काळजी त्यांनी घेतलीच. प्रणव मुखर्जींच्या भाषणाला ही काँग्रेसच्या व्यापक राजकारणाची अर्थगर्भ पार्श्वभूमी आहे.
‘सत्यं ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यमप्रियम्’ असे ह्या भाषाणाचे स्वरूप आहे. त्यांनी ‘वंदे मातरम्’ का म्हटले? किंवा संघ संस्थापक हेडगेवार ह्यांच्या समाधीच्या दर्शनाला जाण्याची त्यांना काय गरज होती?  बरे गेले तर गेले हेडगेवारांना त्यांनी ‘महान् सुपूत्र’ का म्हणावे ह्यासारखे प्रश्न उपस्थित करणे हे क्षुद्र मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. काँग्रेसजन आणि संघ स्वयंसेवक हे बौध्दिकदृष्ट्या तळागाळातच आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. अशा अर्धवट काँग्रेसजनांना किंवा मठ्ठ संघस्वयंसेवकांना प्रणवदांच्या भाषणाचे मर्म उलगडणार नाही. कडीकुलूपात बंद असलेले वेद आणि उपनिषदांचे जे रहस्य घनपाठी वैदिक विद्वानांनाही उघडता आले नाही ते  ज्ञाननोबातुकोबा,  तुलसीदास-रईदास कबीर, विवेकानंद ह्यांच्यासारख्यंनी सहज उघडून दाखवले. देशी भाषेच्या माध्यमातून केवळ रामायण आणि गीताभागवताच्या जोरावर सामान्य माणसास सुखी करण्याचा मार्ग ह्या सगळ्यांनी शोधून काढला. संतांच्या प्रेरणेनेच स्वातंत्र्य लढा सुरू झाला. तो यशस्वीदेखील झाला! स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसच्या रूपाने धार्मिक उदारमतवादास लोकांनी साहजिकच औदार्यपूर्वक सत्ता दिली.
ज्यांनी ज्यांनी सत्तेचा दुरूपयोग केला त्या सर्वांना भारतीय जनमानसाने सत्तेवरून खाली खेचले आहे. मोदींचे सरकार खाली खेचले जाण्याचा धोका दिसू लागला. कारण, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यासह सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी परमतसहिष्णुतेच्या शाश्वत तत्त्वाची बूज राखली नाही. व्देष आणि मत्सर ह्या विचारांना राजकारणातही थारा मिळत नाही ह्याचे त्यांना भार राहिले नाही. परमतसहिष्णुताच शेवटी विजयी ठरते हा इतिहास आहे!  सुदैवाने संघचालक मोहन भागवतांना ह्या वस्तुस्थितीची सूक्ष्म जाणीव झाली असावी. म्हणून तिस-या शिक्षा समारंभात प्रणवदांना बोलावण्याचा घाट भागवतांनी घातला. काँग्रेसवाल्यांच्या टिकेला न जुमानता प्रणवादांनीही संघाला होकार दिला. सकृतदर्शनी का होईना प्रणवदांचा कार्यक्रम यशस्वी झाला असे म्हटले पाहिजे.
रमेश झवर

बालभारती आणि कॉपीराईट

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके कॉपीराईटची जबर फी उकळून छपाईला देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने बालभारती सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे क्रमिक पुस्तकांवर गाईडवजा पुस्तके लिहून ती प्रकाशित करणा-याकडून कॉपीराईटची रक्कम वसूल करण्याची योजना बालभारतीने आखली आहे. बालभारतीचे वय जसे वाढत गेले तसे बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकावर गाईडवजा पुस्तके लिहून मूळ पुस्तकांच्या आगेमागे ती प्रकाशित करण्याचा धँदाही वाढीस लागला. ह्या गाईडवजा पुस्तकांना विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकवर्गाचाही उदार आश्रय लाभला. तो आश्रय इतका वाढला आहे की मूळ पुस्तके विकत न घेण्याऐवजी खासगी प्रकाशकांची गाईडवजा पुस्तके विकत घेतली की काम झाले अशी स्थिती आहे! संकेतस्थळाचा उपयोगाबरोबर दुरूपयोग कसा होतो ह्याचे हे अस्सल उदाहरण आहे.
खासगी प्रकाशकाने बालभारतीपुढे नवेच आव्हान उभे केले आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत करून त्यावर स्पष्टीकरणा दिलेल्या गाईडला बंदी घालणे शक्य नाही हे लक्षात आल्याने बालभारतीचे गाईड प्रकाशित करणा-याकडून भरभक्कम फी आकारून परवानगी देण्याची योजना पाठ्यपुस्तक मंडळाने जाहीर केली आहे. परंतु कॉपीराईटची फी इतकी जबर आहे की ती खासगी प्रकाशक-मुद्रकांच्या परवडेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. समजा, परवडली तरी ती देण्याची त्यांची दानत नाही. बालभारतीच्या नव्या योजनेमुळे गाईडवाल्यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद होणार हे खरे. परंतु क्रमिक पुस्तकांच्या बेकायदा फोटोकॉपीचा मार्ग रोखणे कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. ज्या कॉपीराईट कायद्याच्या जोरावर पाठ्यपुस्तक पावले टाकत आहे त्या  कॉपीराईट कायद्यात पुष्कळच चांगले बदल करण्यात आले आहेत. 2012  साली कॉपीराईट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि आपला कॉपीराईट कायदा जगातल्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे अद्यावत करण्यात आला खरा; परंतु बुध्दीसंपदेच्या चो-या थांबलेल्या नाही.
बुद्धिसंपदेच्या चो-या थांबण्याची शक्यता कमी असण्याचे कारण असे की कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अत्यंत खर्चिक आहे. कोर्टबाजी करून पायरेटेड मटेरियल बाजारातून काढून घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. समझौता करण्याचा मार्गही कायद्याने उपलब्ध आहे. पण हे सगळे मार्ग अवलंबण्यासाठी द्रव्यबळ उपलब्ध करण्याची ताकद प्रकाशन व्यवसायात नाही. परदेशात मूळ ग्रंथ निर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसायात होणारी चांगली कमाई आहे. भारतातली स्थिती तशी नाही. चित्रपटाचा धंदा सोडला तर नाटक, ध्वनिमुद्रण, पुस्तके, क्रमिक पुस्तकांच्या धंद्यात कमाई लाज वाटावी अशी आहे. त्याखेरीज यू ट्यूब, इंटरनेट आदि माध्यमे मोफत असल्याने आणि विनामोदला त्यासाठी कितीतरी काम करण्याची लेखक, कलावंतांची तयारी आहे. तायतून मुंबई शहर ही तर पायरसीची राजधानीच! फोर्ट भागात अनेक नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची फोटोकॉपी शंभर रुपयांना मिळू शकते. कोणत्याही सॉफ्टवेअरची पायरेटेड सीडी फोर्टमध्ये उपलब्ध नाही असे सहसा होत नाही. पायरेटेट स़ॉफ्टवेअर वापरणा-यांची संख्या आशिया खंडात मोठी आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या नवी विंडोची आवृत्ती अमेरिकेत मिळण्यापूर्वी  चीनमध्ये मिळू शकते!  गेल्या दोनवर्षांत हवे ते सॉफ्टवेअर ‘की नंबर’सकट डाऊनलोड करून देणारे सॉफ्टवेअर स्पेशॅलिस्ट घरोघर आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बालभारतीची कायदेशीर  योजना किती पुरी पडणार हा प्रश्नच आहे. शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी 27 जानेवारी 1967 साली मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे बालभारती मालिका प्रकाशित करण्याचे काम सुरू झाले. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून त्यानुसार क्रमिक पुस्तकाची निर्मिती करण्याचे काम बरीच वर्षे सातत्याने सुरू राहिले. पंचावीस तीस वर्षे शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्याचा ह्या मंडळाने धडाका लावला. परंतु हा धडाका लावताना पाठ्यपुस्तक मंडळाची दमछाकही झाली. काही वर्षांपासून वेळेवर पुस्तके छापून मिळण्याची समस्या सुरू झाली. ती अजूनही आहे. त्या समस्येच्या जोडीला आता महागड्या गाईडची समस्या उभी राहिली आहे!  ह्या समस्यांवर पाठ्यपुस्तक मंडळ कशी मात करणार हेच आता पाहायचे.
पाठ्यपुस्तक मंडळास समस्यांवर मात करण्यास अपयश आले तर पाठ्यपुस्तक मंडळपूर्व आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, ग. ल. ठोकळ, ल. नी छापेकर इत्यादींच्या वाचनमाला. गणित-भूमितीची पुस्तके अभ्यासाला लावण्याची मागणीही पुन्हा केली जाऊ शकते. मुळात आधीचा क्रमिक पुस्तके वाईट नव्हती. परंतु प्रकाशकांना आणि क्रमिक पुस्तके तयार करणा-या संपादकांना झालेल्या गडगंज  ‘कमाई’मुळे अनेक तज्ज्ञांना पोटदुखी सुरू झाली! पाठ्यपुस्तकांचे ‘सरकारीकरण’ करण्याचे खरे कारण हेच असल्याचा आरोप खासगी प्रकाशकांच्या लॉबीकडून बरीच वर्षें सुरू होता. अलीकडे हा आरोप प्रकाशक विसरून गेले आहे. आता आरोपप्रत्यरोपांचा मुद्दा वेगळाच आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाचे अनैतिहासिक पुनर्लेखन हा नव्या वादाचा विषय आहे. ह्या नव्या वादात बालभारती तयार करण्यासाठी करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाचे संशोधन वाहून जाणार असे चित्र दिसत आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या क्षेत्रात अर्थकरणाबरोबर होत असलेली राजकारणाची भेसळ भयावह ठरणार आहे.

रमेश झवर

सामान्यांसाठी एक, खासदारांसाठी वेगळा कायदा?

एखादा खासदार फेरीवाल्या विक्रेत्याला दमदाटी करू शकतो का? त्याला धक्काबुक्की करून त्याच्याकडून दंड कसा काय वसूल करू शकतो? फेरीवाल्यास धक्काबुक्की करण्याचा खासदाराला विशेष अधिकार कोणत्या कायद्यान्वये मिळाला? भाजीग्राहकाच्या चलनी नोटा फाडण्याचा अधिकार खासदाराला कुणी दिला? करन्सीविषयक कायद्याखाली त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही? हेच जर एखाद्या सामान्य माणसाने केले असते तर त्याला पोलिसांनी फरफटत पोलिस स्टेशनवर नेले नसते का? एखाद्या   पुढा-याकडे बेहिशेबी संपत्ती सापडली तर त्याच्याविरूध्द कारवाई करताना सरकारची तांत्रिक परवानगी आवश्यक आहे का? समजा, एखाद्या पुढा-यावर सरकारी परवानगीशिवाय खटला भरण्यात आला तर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेऊन फिर्यादीला सरकारची परवानगी आणण्याचा आदेश द्यायचा की नाही? का आरोपाच्या तथ्यात न जाता त्याला दोषमुक्त करावे? हे सगळे प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की भाजपा खासदार किरीट सोमय्या आणि एक गरीब भाजीवाला ह्यांच्यात झालेल्या धक्काबुक्की-नाटकाचे व्हिडीओसहित वृत्त वाचायला मिळाले. शेवटचे दोन प्रश्न आहेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह ह्यांच्या संदर्भात!
कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित ह्या दोन्ही घटनांकडे पाहिल्यावर देशात लोकप्रतिनिधींसाठी एक कायदा आणि समान्य लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकशाही देशात असे चित्र दिसत नाही. किमान तसे ते दिसू नये अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. आपले कर्तव्य बजावण्याची कामगिरी सुकर व्हावी ह्यासाठी खासदारांना विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खासदाराचा हक्कभंग झाला की ते हाताळण्याचा अधिकारदेखील फक्त लोकसभेला आहे. तो योग्यही आहे. परंतु फौजदारी गुन्हे हाताळण्याचा खासदाराला कधीपासून मिळाला? रस्त्यावर दुकान लावणा-या भाजीवाल्याची चूक असेलही. पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्याच्यापुढ्यातील गि-हाईकाची भाजी फेकून देऊऩ भाजीवाल्याला दम देण्याचा अधिकार खासदार किरीट सोमय्या ह्यांना कोणत्या कायद्याने मिळाला? मागेही मुलंडच्या नवघर पोलिस स्टेशनात पोलिस अधिका-याला सोमय्य्नी दम दिला होता. ते प्रकरण झाले तरी पोलिसांनी त्यांना हातही लावला नाही. पोलिसांनी खासदाराविरूध्द कारवाई करू नये, त्याला हातही लावू नये असा काही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ह्या प्रकरणी भाजीवाल्याने धाडस करून नवघर पोलिस स्टेशनमध्ये सोमय्यांविरूध्द तक्रार नोंदवली. परंतु कायदा हातात का घेतला ह्याबद्दल किरीट सोमय्यांवर मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. कायदा हातात घेणे हाही गुन्हा नाही असे पोलिसांना वाटत असेल तर ते कितपत बरोबर आहे? पण किरीट सोमय्या ह्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही की त्यांना अटक करून मॅजिस्ट्रेट कोर्टात उभे करण्यात आले नाही. ते संसद सदस्य आहेत म्हणून?

मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे एके काळचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह ह्यांना त्यांच्याविरूध्द भरण्यात आलेल्या खटल्यातून गेल्या फेब्रुवारीत दोषमुक्त करण्यात आले. त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगी सुनिता जावई विजयकुमार सिंह, त्यांचा मुलगा नरेंद्रमोहन  ह्या सगळ्यांनाही न्यायधीशाने नुकतेच दोषमुक्त केले. अर्थात ह्यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी फिर्यादकर्त्या यंत्रणेने घेतली नाही हा त्यांचा वकिलांचा मुद्दा न्यायाधीशाने मान्य केला. पब्लिक सर्व्हंटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन कृपाशंकर सिंह ह्यांची सुटका करण्यात आली. मुळात ‘पब्लिक सर्व्हंट’वर खटला भरण्यास परवानगी घेण्याची तरतूद कशासाठी? आमदार-खासदार जर कायद्यातल्या व्याख्यानुसार आमदार-खासदार हे सरकारी नोकरांप्रमाणे ‘पब्लिक सर्व्हंट नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव ह्यांच्या काळातील गाजलेल्या पक्षान्तराच्या संदर्भात दिला होता. पब्लिक सर्व्हंटची कायदद्यानुसार व्याख्या काय हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि मंत्री, खासदार आणि आमदार ह्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असे सरकारचे मत असेल तर सरकारने तसे ते जाहीररीत्या सांगावे.

रमेश झवर

55 तासांचे स्वप्न

आज शनिवारी दुपारी 4 वाजता विश्वासनिदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी कर्नाटकचे अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री येडीरप्पा ह्यांनी भावपूर्ण भाषण करून राजिनामा दिला. मुळात सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यापूर्वी फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता बळकावण्याचा त्यांचा इरादा होता. म्हणूनच भाजपाचे राज्यपाल वजूभाई वाला ह्या मोदीनिष्ठ राज्यपालांनी त्यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्याची चांगली 15 दिवसांची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची ‘गैरवाजवी’ मुदत रद्द केली. ही मुदत कमी करताना न्यायमूर्तींनी सभागृहाच्या हक्कांची  पायमल्ली केली नाही की राज्यपालांचा अधिकारही हाणून पाडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकच केलेः घोडेबाजार सुरू करण्यास वाव मिळणार नाही अशी व्यवस्था निकालपत्राच्या माध्यमातून केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका होता. तंतोतंत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला नसता तर कर्नाटकचे चित्र वेगळेच दिसले असते. पंधरा दिवसांच्या अवधीत  भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला यश मिळू शकले असते. प्राप्त परिस्थितीत तसे ते मिळू नये ह्यासाठी आपल्या आमदारांना सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी खबरदारी घेतली ह्यात फार चुकले नाही. केवळ सर्वाधिक आमदार संख्या आणि निवडणुकीनंतर करण्यात आलेली युती हे दोन मुद्दे सोडले तर कर्नाटक भाजपाकडे मुद्दा नव्हता!

कर्नाटकमध्ये घडून आलेली ह्यावेळची नाट्यमय घटना नवी नाही. चालू अधिवेशनात सरकार पाडण्याची घटना पूर्वीही घडली होती. ह्या वेळचे वैशिष्ट्य, फार तर, असे म्हणता येईल की कर्नाटकमधील सत्तेच्या मारामारीत लोकशाहीचा बचाव करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायायास  मदतीस गेले. बाकी, कर्नानाटकाचे 55 तासांचे मुख्यममंत्री येडीरप्पा ह्यांनी राजिनामा देताना केलेले भावपूर्ण भाषण, राज्यपालांची तथाकथित तारतम्यबुध्दी, लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणा-या कर्नाटकातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या सगळ्यांना काडीचेही महत्त्व नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांचे वर्तन ह्याच्या मेळ घालण्यासारखी सत्यस्थिती नाही. कर्नाटकमध्ये जे घडले ते भारतीय लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा तमाशा आपल्याला पाहावा लागेल असेच 222 आमदारांना कर्नाटकातील निवडून देणा-या जनतेला वाटले असेल! कदाचित वाटले नसेलही! प्रत्यक्ष अधिकारावर येण्यापूर्वी भाजपाची सत्ता उधळून लावण्यासाठी काँग्रेसने कोल्ह्याची चतुराई केली नसती तर कर्नाटकात घोडेबाजार भरला असता. त्या घोडेबाजाराला कोणी रोखूही शकला नसता.
कर्नाटकातल्यासारखाच प्रयोग मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्याही राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस करून पाहणार नाही अस मुळीच नाही. त्यानंतर 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निव़णुकीत भाजपाच्या सत्तेला आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे असाच संकेत कर्नाटकने दिला आहे. तूर्तास कर्नाटकपुरते तरी 55 तासांचे भाजपाचे सत्तास्वप्न भंग झाले. न्यायालयाकडून राज्यपाल वजूभाई वाला ह्यांची शोभा झाली ती वेगळीच! अशा प्रकारे राज्यपालांची शोभा होण्यास निःसंशय भाजपाचे नेतृत्व जबाबदार आहे. केवळ मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीकास्त्र सोडून, दिवंगत काँग्रेस नेत्यांबद्दल सतत मत्सरयुक्त भावनेने भाषणे करून, निश्चलीकरणासारखे जनतेच्या हालात भर घालणारे महमद तुघलकी निर्णय घेऊन, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर देशाची प्रगती करण्याची स्वप्ने पाहून जनतेची मते मिळत नाही. मिळाली तरी सत्ता मिळेलच असे नाही. 60 वर्षे तुम्ही काय केले, असा सवाल भाजापा नेते काँग्रेसला विचारत राहिले. गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही काय केले असा सवाल भाजपालाही जनतेकडून विचारला जाणारच आहे. 2019 मध्ये होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
कर्नाटकमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात असे येडीरप्पांनी राजिनाम्याच्या भाषणात सूचित केले. ह्याचाच अर्थ काँग्रेस-सेक्युलर जनता दलाचे सरकार येनकेण प्रकारे पाडायचे असाच त्यांचा विधानाचा खरा अर्थ आहे. येडीरप्पांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर होऊ शकणा-या विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत बहुमताच्या अटीची पूर्तता करता येणार नाही हे माहित असूनही सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न मुळात भाजपाने का केला? असा प्रश्न कर्नाटकच्या जनतेकडून विचारला जाऊ शकतो आणि त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर भाजपाला द्यावे लागेल!

रमेश झवर

कानडी कौल

कर्नाटक विधानसभेचा कौल ना भाजपाच्या बाजूने ना काँग्रेसच्या बाजूने! विधानसभा अधिवेशन चालू असताना सरकार पाडण्याचे धाडस करण्याचा इतिहास ह्या राज्याने रचलेला आहे. मराठीत कानडी शब्दाचा अर्थ अनाकलनीय. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला संख्या दिली, परंतु सत्तेच्या शिडीवर चढण्यासाठी लागणारी बहुसंख्या दिली नाही. 20 प्रचारसभा घेऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकात फक्त काँग्रेसला संपूर्ण पराभूत करू शकले नाही. ह्या निवडणुकीत ना हिंदूत्वाचा विजय झाला ना ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा उपयुक्त ठरली. वोक्कालिगांचे प्रतिनिधित्व करणा-या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी केली!  ह्या परिस्थितीत काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहण-या भारतीय जनता पार्टीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वस्थ बसू शकले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र कर्नाटक भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री येडीरपरप्पा ह्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन पार्टीच्या आदेशानुसार सादर केले.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला भाजपाच्या स्थापनेपासूनच भाजपात आहेत. ते केशुभाई पटेलांच्या मंत्रिमंडळात होते. गुजरातेत मोदींचा काळ अवतरताच केशुभाईंची साथ सोडून मोदींना विजयी करण्याच्या कामास लागले. मोदींनीही त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. केंद्रात मोदींची सत्ता येताच त्यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. मोदींच्या उपकाराची परतफेड करण्याची संधी वजुभाईंकेड चालत आली असताना ती न सोडण्याइतके ते मूर्ख नाहीत. ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आणि स्थिर सरकार बनवण्याची क्षमता आहे त्या पक्षास सरकार बनवण्याची संधी देणे असा घटनेचा आदेश आहे. ह्या संदर्भात एस आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्चा न्यायालयाने घटनेचा आदेश अधोरेखित केला होता. परंतु ह्या आदेशाचे पालन ते करतीलच असे नाही. देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या इच्छेने भारावलेल्या नेत्याचा आदेश ते महत्त्वाचा मानण्याची शक्यता अधिक आहे.
कर्नाटकमध्ये सत्तेवर येण्याची भाजपाची स्वप्ने कावेरीच्या पुरात वाहून जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सर्वाधिक जागा जिंकणा-या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे असा ‘नैतिक’ मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी अमित शहांनी तीन जणांचे पथक बंगळुरूला खास विमानाने रवाना केले. परंतु गोवा आणि मणीपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या नसतानाही सरकार स्थापन करण्याच्या यशस्वी हालचाली भाजपाने केल्या त्यावेळी हा नैतिक मुद्दा भाजपाला का सुचला नाही असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी असली पाहिजे हेच भाजपाचेही धोरण आहे. हे धोरण  अन्य विरोधी पक्षांच्या धोरणासारखेच आहे. परंतु संधी मिळत नसल्यामुळे भाजपाचे धोरण स्पष्ट दिसले नाही इतकेच.
कर्नाटक निवडणुकीच्या खंडित जनादेशामुळे एकच सत्यस्थिती प्रकर्षाने दिसून येते. ती म्हणजे तत्त्वनिष्ठेचे सोवळे फेकून देऊन जोरात घोडाबाजार सुरू करण्याच्या बाबतीत हमभी कुछ कम नहीं हे दाखवून देण्याची संधी हातची घालवण्यासा भाजपा तयार नाही. भाजपाच्या सुदैवाने लिंगायत समाजाचे काही आमदार निवडून आले असून ते काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या विरोधात आहेत. त्यापैकी काही नवनिर्वाचित आमदारांना गळाला लावून राजिनामा द्यायला लावण्याची खेळी भाजपाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना पुन्हा निवडून आणून बहुमताची पूर्तता करण्याचा एकमेव मार्ग भाजपाकडे आहे. घोडेबाजार ही ‘आयाराम गयाराम’  राजकारणाचीच आवृत्ती असून ह्या राजकारणास राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.

देवेगोडा ह्यांच्या सेक्युलर जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करण्याचे शहाणपण का दाखवले नाही, असा सवाल भाजपाधार्जिणे पत्रकार करत आहेत. पण असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. संधीसाधू राजकारण करण्यास विवेकानंदांचा आणि साधूसंन्यासाचा उदो उदो करणा-या भाजपासकट सर्वच पक्ष सवकले आहेत. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 21 राज्यांत भाजपा सत्तेवर आहे. कर्नाटकात सत्ता मिळाल्यास भाजपाशासित राज्यांची संख्या 22 होईल हे खरे; पण भाजपाच्या दक्षिणदिग्विजयात काँग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलाने अनपेक्षित अडसर उभा केला. भाजपाने कर्नाटक यशस्वीरीत्या ओलांडला तरी आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू, केरळ, पाँडेचेरी ह्या राज्यात भाजपाचा प्रवेश सुकर नाही. समजा, तो प्रवेश सुकर झाला तरी येत्या वर्षदीड वर्षात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या तीन राज्यात होणा-या निवडणुकीत एखादे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटण्याचा धोका  आहेच. सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार किती काळ सत्तेवर राहणार ह्याबद्दल खरे तर अंदाज बांधणे मुळीच कठीण नाही. हा अंदाज बांधला तर काही काळ विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी भाजपाला करावी लागेल. परंतु तसा अंदाज बांधता येण्यासाठी भाजपाची स्वप्ननिद्रा मोडावी लागते. तशी ती मोडून वास्तववादाची कास धरण्याचा राजमार्ग पत्करावा लागतो. तो पत्करण्याची भाजपाची तयारी नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर कानडी कौलचा योग्य अर्थ समजून घेण्यास भाजपा तयार नाही.
रमेश झवर

 

 

रणशिंग तर फुंकले, पण संभ्रम कायम

सुटाबूटातले भाजपा सरकार आणि कुडता-पायजामाची काँग्रेस असा सामना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनिमित्त रंगला आहे! ह्या सामन्यातून कर्नाटक विधानसभेत कोणा एका पक्षास बहुमत मिळणार नाही, असा सूर ह्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात आळवण्यात आला आहे. वस्तुतः भारतातल्या बहुतेक सर्व्हे कंपन्या ह्या बड्या मिडिया कंपन्यांच्याच मालकीच्या असून सर्व्हे करण्याची भरमसाठ फी कोण तो देता त्यावर सर्व्हेचा अहवाल अवलंबून असतो. सुशिक्षित जनतेलाही हे माहीत नाही तेव्हा सामान्य मतदारांना कसे माहीत असणार?  एकीकडे जर्नालिझममध्ये ‘पेड न्यूज’चा उदय झाला त्याच वेळी दुसरीकडे पैसा कमावण्याचा जनमतचाचणीचा नवा फंडा मिडिया मालकांनी शोधून काढला! कोणाताही धंदा म्हटला की ‘जैसा दाम वैसा काम’ हे तत्त्व ओघाने आलेच. पाहणी अहवाल निपक्षपाती, प्रामाणिक वाटावा इतपत अहवालाची चलाख साफसफाई करण्याचे तंत्रही ह्या कंपन्यांनी चांगलेच आत्मसात केले आहे. भाजपाला सत्ता मिळेल असे एकदम म्हणण्यापेक्षा कर्नाटकात भाजपाचेच परंतु संमिश्र सरकार येईल असे विधान करणे जास्त सेफ आणि चलाखीचे ठरते!
कोणताही सूर आळवण्याच्या युक्तीकेड फारसे लक्ष देण्याचे कारण नाही. कारण इन्कम्बसी-अँटीइन्कंबन्सी वगैरे भाषा घरोब्याचा पत्रकारांच्या तोंडात खेळवणे जास्त गरजेचे असते. हे लक्षात घेऊन सर्व्हेचे अहवाल लिहले जातात. शेवटी पत्रकार झाले तरी त्यांनाही मेंढरांप्रमाणे हाकलावे लागतेच. कर्नाटकात कदाचित देवेगौडांच्या जनता दल (एस) आणि भाजपा ह्यांची संयुक्त आघाडी सत्तेवर येऊ शकते ह्यामागे भाजपा हा केंद्रात सत्ताधारी पक्ष आहे आणि 19 राज्यात हा पक्ष सत्तेवर आहे हे पक्के गृहितक आहे. त्यामुळे भाजपाकडे देणग्यांचा महापूर येऊ शकतो. नव्हे तसा तो आलाही आहे. कर्नाटक जिंकण्यासाठी अमित शहांनी खूप आधीपासून उलाढाली सुरू केल्या. त्याचे खरे रहस्य त्यंनाच माहित! संपूर्ण बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रचारतंत्र त्यांनी आधीच आखले आहे; वेळ पडल्यास देवेगौडांच्या जनता दलास सत्तेत सामावून घेण्याचीही तयारी त्यांनी मनातल्या मनात करून ठेवली आहे. त्यानुसार काँग्रेसला मागे टाकणारा झंझावाती प्रचारही मोदींनी सुरू केला हे पाहिल्यावर उत्तरप्रदेश आणि गुजरातची पुनरावृत्ती करण्यात भाजपाला यश मिळण्याची शक्यता आहेच. नव्हे, शक्यतेलाच आत्मविश्वास समजण्याचे तंत्र भाजपा नेत्यांनी विकसित केले आहे.
प्रत्यक्षात कर्नाटकात बहुमत कोणत्या पक्षाला मिळेल ह्याबद्दल कोणालाही ठामपणे सांगता येणार नाही. काँग्रेसच्या बाजूने काही सांगता येण्यासारखे नाहीच. ह्याचे कारण दोन्ही मोठे राजकीय पक्ष हे  मुळातच ठप्प झालेल्या राजकारणाचे बळी आहेत. एक मात्र खरे आहे. ‘गरिबांचा पक्ष’ ही काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा अलीकडे निर्माण झालेली नाही. काळाच्या ओघात ती फारशी बदललेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनमोहनसिंग सरकार निष्क्रिय आणि भ्रष्टाचारी आहे अशी काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. निवडणुकीत मिळालेले बहुमत पाहता तो यशस्वीही ठरला. पण वरवर पाहता भाजपाला हे यश वाटत असले तरी त्या यशाचे चोख जनहितैषी कारभारात रूपान्तर झाले का ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर जनतेला मिळालेले नाही. उलट काँग्रेस आणि भाजपा ह्यांच्यात काही फरक नाही अशीच जनतेची प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसते. कर्नाटकटे भाजपाचे संभाव्य मुख्यमंत्री येडीरप्पा हे रेड्डी खाण भ्रष्टाचारांत सापडले होते. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले तरी कर्नाटकच्या जनतेने त्यांना सत्तेवरू खाली खेचले आणि काँग्रेसला सत्ता दिली. ह्याच येडीरप्पांना आणि त्यांच्या अन्य 15सहका-यांना भाजपाने निडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.
भाजपा सरकारच्या एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही असा दावा  भाजपाने वारंवार केला. एकवेळ तो मान्य केला तरी थोड्या बड्या उद्योगपतींना अनुकूल असेच गुंतवणूक धोरण गेली चार वर्षे भाजपाने राबवले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी तो बाहेर आणण्याला जेवढा खर्च झाला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च सरकारला झाला. तो भरून काढण्यासाठी जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्त करून अफाट कररचनेवर भर देणे हे ओघाने आले. भीषण परिणामांची तमा न बाळगता अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी हे काम नेटाने पार पाडले. शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी कायम आहे. बेरोजगारी कमी झाली नाही. शेतमालाचे उत्पन्न वाढले तरी शेतकरी चिंतामुक्त झाला नाही. हे सगळे जनतेला स्वच्छ माहित आहे.
ह्या सगळ्या मुद्द्यांना बगल देण्यासाठी काँग्रेसवर टीका करण्यापुरता नेहरूकालीन काँग्रेस हाच मुद्दा निवडला मोदींनी निवडला. वास्तविक नेहरू काळाचा संदर्भ कधीच संपुष्टात आला आहे. खरेतर, उखाळ्यापाखाळ्या हेच कर्नाटक निवडणूक प्रचाराचे वैशिष्ट्य! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून आणि राहूल गांधी ह्या दोन्ही दिल्लीच्या नेत्यांचा प्रचार गल्लीतल्या नेत्यांच्या पातळीवर आला हे दुसरे वैशिष्ट्य! ज्यांना ‘पप्पू’ म्हणून संबोधून यथेच्छ खिल्ली उडवली ते  राहूल गांधी बदलले आहेत हेही मोदी ध्यानात घ्यायला मोदी तयार नाहीत! राहूल गांधींच्या प्रत्येक मुद्द्याला मोदी अलीकडे उत्तर देऊ लागले ह्याचा अर्थ राहूल गांधींकडे विरोधी नेते म्हणून भाजपा नकळतपणे पाहायला शिकत आहे. आता तर कोण किती वेळ भाषण करू शकतो, असा पोरकट मुद्दा पंतप्रधानांनी काढून लोकांची करमणूक केली.
नोटबंदी, जीएसटीच्या अमलबजावणीचे निमित्ताने भरमसाठ कर्जवसुली, कर्जवसुलीजन्य महागाई, बँकांवरचे प्राणसंकट इत्यादींमुळे भाजपाच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाल्याचे प्रत्यंतर गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आले होते. मोदी सरकार लोकप्रिय ठरले असते तर स्वतःच्या राज्यात त्यांच्या पक्षास दोनतृतियांश बहुमत सहज मिळाले असते. आता मोदी आणि शहांपुढे दक्षिण दिग्विजयाचे आव्हान उभे राहिले आहे. हे आव्हान त्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी पाहणारे ठरेल. उत्तरेत भाजपा यश मिळाले ह्यात काही विशेष नाही. कारण, उत्तरेकडील राज्ये वातकुक्कुटासारखी आहेत! ज्या दिशेने दिल्लीचे वारे वाहतात त्या दिशेकडे तोंड फिरवले की झाले हेच उत्तरेतील राज्यांचे स्वातंत्र्यकाळापासूनचे धोरण!  ह्याउलट, जीएसटीची अमलबजावणी आणि आपल्या राज्याला खास दर्जा ह्या मुद्द्यावरून दक्षिणेकडील राज्यांनी मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे. आंध्रला खास दर्जा मिळण्याच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारविरूध्द अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत तेलगू देशमची मजल गेली. अशी हिंमत उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्ये कधीच दाखवू शकले नाही. दाखवू शकणारही नाहीत.
जयललिलांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकाच्या कार्यकर्त्यांनी मोदींचे स्वागत काळ्या झेंड्याने केले. दिल्लीचे नेते काँग्रेसचे असोत वा भाजपाचे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला दक्षिणेकडील राज्यांचे नेते अजिबात तयार नाहीत हे तामिळनाडूने दाखवून दिले तर खूप राजकीय आदळआपट करूनही केरळमध्ये भाजपाला केवळ 1 जागा मिळाली हा इतिहास आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळाली तरी ह्या राज्यात भाजपाची हिंदुत्वाची पुंगी मात्र कधीच वाजू शकली नाही. हयाउलट काँग्रेसने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देऊन भाजपाच्या राजकारणावर कुरघोडी करून ठेवली आहे. ह्या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात दक्षिण दिगविजयाचे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे. परंतु ह्या युध्दाचा निकाल काय लागेल ह्याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे.

रमेश झवर

भगवान बुध्द

भगवान बुद्धाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या गोष्टींचा कालनिर्णयासंबंधी संशोधकात खूप मतभेद होते. परंतु त्या शेवटी बहुमान्य संशोधनानुसार त्याचा जन्म शुक्रवार दि. 4 एप्रिल इसवीसन पूर्व 557 ह्या दिवशी झाला ह्याबद्दल एकवाक्यता झाली. इसवीसन पूर्व 529 मध्ये बुधवार दि. 22 जून रोजी त्याने घर सोडले. त्यानंतर इसवीसन पूर्व 522 मध्ये त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली. त्याचे महापरिनिर्वाण मंगळवार इसवीसन पूर्व दि. 1 एप्रिल 478 रोजी झाले.
बौद्ध संप्रदायाचा प्रसार चांगल्या रीतीनें समजण्यासाठी त्याचे वास्तविक स्वरूप कळणे अवश्य आहे. आपले मत व्यक्त करून बुध्द थांबला नाही. त्याच्या मतांना झपाट्याने संप्रदायाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुद्धाचा संप्रदाय आणि परंपरागत वैचारिक इतिहास यांचा परस्परसंबंध हा विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. ईश्वरस्वरूप किंवा वैदिक वाङ्‌मय यांविषयी बुध्दाने मुळीच विवेचन केले नाही. ईश्वरविषयक कल्पनांपेक्षा सद्गुणांच्या जोपासनेस त्याने महत्त्व दिले. इंद्रादि देवतांच्या अस्तित्वाविषयी त्याची अस्तिक्यबुद्धि असावी असे अनेक विद्वानांना वाटते. स्वर्ग, पाताळ, नरक इत्यादि बाबतींत त्याची मते वेगळी होती की नव्हती हे महत्त्वाचे नाही. मानवी जीवनात शाश्वत सुखासाठी त्याग, करूणा, आचरणशुध्दता मह्त्वाची आहे नव्हे. ‘आत्मअनात्म’च्या काथ्याकुटापेक्षा गुणांना त्याने महत्त्व दिले. म्हणूनच वैष्णव संप्रदायाच्या अनुयायांतही तो प्रिय झाला.

बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणानंतर थोड्या दिवसांनी महाकाश्यप नांवाच्या त्याच्या एका शिष्याने राजगृह येथे भिक्षूंची एक सभा भरविली. बुद्धाच्या आज्ञा नीट समजावून देणे हा या सभेचा उद्देश होता. या पहिल्या धर्मसभेने संघासंबंधाच्या कडक नियमात व आचारात पुष्कळ सुधारणा केल्या. परंतु वेळोवेळी धर्मशास्त्रातल्या वचनांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी कित्येक प्रश्न उपस्थित होत असत. म्हणून पहिल्या सभेनंतर १०० वर्षांनीं वैशाली येथे दुसरी धर्मसंगीति भरविण्यात आली. बौद्धांची तिसरी धर्मसभा प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोक याच्या कारकीर्दीत पाटलीपुत्र येथे भरली. सम्राट अशोकाच्या काळात केवळ भारतभरातच नव्हे तर आशिया खंडातील अनेक देशात बौध्दधर्माचा प्रसार झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर स्वातंत्रोत्तर भारतात पुन्हा एकदा बौध्दधर्माचा बोलबोला सुरू झाला आहे.

रमेश झवर

देवभूमीची हकिगत

हेच ते चार धाम जेथे देशभरातले लोक आयुष्यात एकदा तरी जातातच.

बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री आणि जमनोत्री! हिमालयातील हे चार धाम अत्यंत पवित्र आहेत. ह्या चार धामचा परिसर देवभूमी म्हणून ओळखला जातो. निव्वळ हा परिसरच नव्हे, तर ज्या हिमालय पर्वतात हे चार धाम आहेत तो हिमालय पर्वत साक्षात् ईश्वरची विभूती!  ( स्थावराणां हिमालयः – विभूतीयोग नाम दशमोsध्यायः ) चारी धाम जोडणारा हाय-वे तयार करण्याच्या कामाचा शिलान्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते 2016 साली डिसेंबर महिन्यात झाला. हे काम अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करण्यात येत आहे;  कारण जामिनीची कमीत कमी नासाडी व्हावी ही काळजी घेण्याचा उद्देश! हे काम लौकरात लौकर व्हावे म्हणून तर त्या कामाची प्रगती कशी सुरू आहे हे पंतप्रधान मोदी वेळात वेळ काढून कामाचा व्हिडिओ पाहतात. कामाची प्रगती नीट झाली नाही म्हणून उत्तराखंडच्या चीफ सेक्रेटरींना प्रकल्पाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. केदारनाथ येथून 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराची सुरूवात करायची अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे म्हणे!

हाय-वे बांधण्याच्या कामासाठी हिमालयाच्या भूमीत थोडीफार तर उकराउकर तर लागतेच. तशी ती ह्या ठिकाणी करण्यात आलीही. हाय-वेवर 15 मोठे पूल, 101 लहान पूल, 3596 कठडे, आणि 12 बायपास बांधावे लागणार आहेत. काही ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य आणि फोडून काढलेल्या कातळाचे तुकडे आणि खणून काढलेल्या जमिनीची टाकाऊ माती इतस्ततः विखुरलेले आहे. त्यामुळे पावसाळयात वाहणा-या नद्यांचे मार्ग अवरूध्द झाले तर काय हाहःकार माजेल ह्याची कल्पना केलेली बरी! आतापर्यंत 43000 झाडे तोडण्यात आली. ती तोडताना संबंधित यंत्रणेला धाब्यावर बसवण्यात आले. वृक्षतोड प्रकरणी पर्यावरण बचाव संघटनांनी संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागितली आहे. सुनावणीही सुरू झाली आहे. परंतु घटना घडून गेल्यानंतर अशा सुनावणीला फारसा अर्थ राहत नाही. कदाचित आम्ही पुन्हा तितकीच झाडे लावू असे आश्वासनही मिळाले की हे सुनावणी समाप्त होऊ शकेल.

चार धाम यात्रेला जाणा-या भाविक यात्रेकरूंना त्याचा फायदा होईल असे हा हाय-वे तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. भविष्यकाळात यात्रेकरूंना किती फायदा होईल हे केवळ ईश्वरलाच ठाऊक! तूर्तास चट्टीवर लहानसे टपरीवजा हॉटेल चालवणा-यांच्या गोरगरीब स्थनिक गरीब माणयांच्या उपजीवेकेचे साधन मात्र ह्या हायवेमुळे हिरावून घेतले जाण्याची भीती आहे. कोणी सांगावं, मुंबई-पुणे दृत गती मार्गावर ज्याप्रमाणे फूडमॉल सुरू करण्यात आले तसे मॉलही सुरू करण्याचा ठेके दिले जातील!  बड्या भक्तांची, मध्यमवर्गीय यात्रेकरूंची सोय करायला नको? चारधाम यात्रा वर्षातून फक्त सहा महिनेच असते. 15 सप्टेंबर ते 15 मे ह्या काळात तेथे हिमवृष्टी होत असल्याने  यात्रा बंद असते. म्हणजे स्थानिक लोकांना आणि मोलमजुरी करण्यासाठी नेपाळहून आलेल्या मजुरांना मिळणारा ह्या सहा महिन्यात बंद होतो. नेपाळी मजूर परत नेपाळला जातात. ह्या ‘ऑल सिझन हाय-वे’मुळे कोणाला मजुरी मिळेल, कुणाला मजुरी मिळणार नाही हे आज घडीला तरी सांगता येणार नाही.

अशी आहे देवभूमीची हकिगत! वसुंधरा दिनी सफळ संपूर्ण!

रमेश झवर