‘मी टू’ ची कु-हाड!

जॉर्ज वॉशिंग्टन सहा वर्षांचा असताना वडिलांनी त्याला एक कु-हाड भेट दिली. त्या कु-हाडीचा वापर करून बालवॉशिंगट्नने आपल्या घरासमोरील बागेत वडिलांनी लावलेले चेरीचे झाडच तोडून टाकले. चेरीचे झाड कुणी तोडले ह्याची जेव्हा वडिलांनी चौकशी सुरू केली तेव्हा बालवाशिंग्टनचेच हे काम असल्याचे वडिलांच्या लक्षात आले. वडिलांना वॉशिंगट्नचा खूप राग आला. वॉशिंग्टनला चांगलेच खडसावले पाहिजे असे वडिलांना वाटू लागले. पण वॉशिगटनची जेव्हा वडिलांची भेट झाली तेव्हा वॉशिंग्टन वडिलांना शांतपणे म्हणाला, ‘मी तुम्ह्ला खोटं सांगणार नाही. माझ्या कु-हाडीने मी चेरीचे झाड तोडून टाकले! त्याचे प्रामाणिक उत्तर ऐकून वडिलांचा राग शांत झाला. उलट, त्याचा प्रामाणिकपणावर ते खूश झाले. चेरीच्या एक हजार झाडांपेक्षा वॉशिंग्टनाचा प्रमाणिकपणा महत्त्वाचा आहे असे त्यांचे मत झाले. त्यांनी वॉशिंग्टनला अजिबात शिक्षा केली नाही. अमेरिकेत सुरू झालेल्या ‘मी टू ‘ मोहिमेला वालवॉशिंग्टनचे उदाहरण लागू पडणारे आहे!
चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेली ‘मी टू’ मोहिम आता भारतात आली आहे. ह्या मोहिमेचा अमेरिकेत स्त्रियांना किती फायदा झाला हे कळू शकलेले नाही. मुळात मी टू मोहिमेला मोहिम म्हणायचे की चळवळ  ह्याबद्दलही विचारवंतात मतभेद आहेत. भारतातल्या मी टूकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्यांचे अजून लक्ष गेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरी मी टूबद्दल पध्दतशीर मांडणी अजून तरी करण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला दिसत नाही. सामाजिक माध्यमात लेखक-वाचक म्हणून वावरणा-यांनी मी टूचे सर्वसामान्यपणे स्वागत केले असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु मी टू प्रकरण एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नाना पाटेकरविरुध्द पोलिस तक्रार तसेच महिला आयोगाकडून नानाला जारी करण्यात आलेली नोटिस पाहता तनुश्री दत्त आणि नाना पाटेकर प्रकरणाला कुठले वळण लागते ते लौकरच स्पष्ट होईल. आतातर मी टू प्रकरणात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर, चित्रपटनिमार्ते सुभाष घई हेही सापडले आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता अनेक नामवंत-यशवंतांवर ‘मी टू’ ची कु-हाड चालू शकते!
विनयभंगापासून ते लैंगिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंतचे नैतिक किंवा कायद्याच्या व्याख्येत बसू शकणारे लहानसहान गुन्हे करून सहीसलामत निसटलेले अनेक उच्चपदस्थ आज समाजात प्रतिष्ठेशी शाल खांद्यावर टाकून वावरत असतील. ह्यापैकी किती जणांनी आपल्या अधिकाराचा, पदाचा कसकसा दुरूपयोग केला हेही सांगता येणार नाही. कारण खुनाच्या गुन्ह्यात जसे ‘फिंगरप्रिंट’ ला महत्त्व असते. सामाजिक माध्यमात हॅशटॅगअंकित लेखातील आरोप सिध्द करण्याला बिल्कूल महत्त्व नाही. नव्हे, ते आरोप सिध्द करण्याची आशा बाळगून सक्षम यंत्रणेला पुरावे सादर करावे करण्याचा मुळी लेखकांचा इरादा नाही. पूर्वाश्रमिच्या ज्येष्ठ सहका-याची वा बॉसची बदनामी हीच त्याला शिक्षा असा मी टूचा खाक्या आहे. म्हणूनच ‘मी टू’ लेखात फक्त खरेपणा आणि प्रमाणिकपणाच महत्त्वाचा ठरतो. हा प्रमाणिकपणा वालवॉशिंग्टनने दाखवलेल्या प्रमाणिकपणासारखा ठरेल. अन्यथा मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेली मी टू मोहिमेमागे लबाडी असेल तर ही मोहिम बरबरटून जाणार. असे झाले तर मूळ उद्दिष्टांपासून ह्या चळवळीची फारकत व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

तरूण स्त्रियांच्या अगतिकतेचा फायदा केवळ विभिन्न व्यवसायक्षेत्रातच घेतला जातो असे नाही. अनेकदा वरवर सोज्वळ वाटणा-या कुटुंबातही तो घेतला जाऊ शकतो. गलिच्छ कामूक चाळ्यांचा त्रास सहन करणे एवढाच एक पर्याय आतापर्यंत होता. हा त्रास त्यांनी सहन केला ह्याचा आणखी एक अर्थ असा की भविष्यकाळात मिळणारी यशाची संधी त्यांना हवी होती. लाच प्रकरणात लाच देणारा जसा गुन्हेगार तसा लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. त्याप्रमाणे यशासाठी नको ती तडजोड करणे हादेखील गुन्हाच असा युक्तिवाद कोणी केला तर तोही मान्य होण्याचा संभव आहेच. अर्थात तो संभव बाजूला सारला तर बॉसच्या दुष्कृत्यावर प्रकाश टाकण्याचा आत्मकथनात्मक मी टू लेख हा नवा पर्याय हमखास उपोयगी पडणारा आहे हे मान्य कारवे लागेल. हा पर्याय सध्या तरी जितका उपयुक्त वाटतो तितका तो येणा-या काळात उपयुक्त राहील की नाही ह्याबद्दल मात्र शंका केल्यावाचून राहवत नाही.
हातात कु-हाड मिळाली आहे. परंतु ती सपासप चालवायची नसते. हे प्रकरण कुठल्याही स्वरूपात न्यायालयात जाऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही असे हॅशटॅगवाल्यांना कितीही वाटत असले तरी ते त्यांच्या हातात नाही. मी टू लेखामुळे ज्यांची अब्रू वेशीवर टांगली गेली ते ही प्रकरणे न्यायालायत नेल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाही. एकदा का ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाली की त्या प्रकरणांच्या चिंधड्या उडण्याची शक्यताच अधिक. प्रश्न एखाद्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा नाही, तर सामाजिक माध्यमामुळे गवसलेल्या मी टूची कु-हाड धार बोथट होण्याचा धोका निश्चितपणे नजरेआड करता येणार नाही. मागे वॉलस्ट्रीटविरूध्द न्यूयॉर्कमध्ये आंदोलन उसळल्याची आठवण मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. नेतृत्वाभावी ते आंदोलन थंड पडले. आता तर त्या आंदोलनाचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. उद्दिष्ट चांगले असूनही ते आंदोलन अपेशी ठरले. योग्य मार्गदर्शनाभावी आणि समंजस नेतृत्वाअभावी मी टू मोहिमेचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता अधिक!
रमेश  झवर

फटके लगावणारे गांधी

1937 च्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकात काँग्रेसला 11 पैक 6 प्रांतांत बहुमत मिळाले नि उरलेल्या 5 प्रांतांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिलाच मान मिळाला. 1585 जागांपैकी फक्त 657 जागा सर्वसामान्यांना खुल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसने ज्या 715 जागा जिंकल्या त्यांना विशेष महत्त्व होते. गांधीजींनी 1934 पासून काँग्रेसशी औपचारिक संबंध तोडले होते तरी संघटनेत नि विचारात त्यांचेच नेतृत्व मानले जात होते.
मध्यप्रांतात डॉ. ना. भा. खरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आणि लौकरच तिथे मराठी नि हिंदी मंत्री असा वाद उद्भवला. या वादातून खरे यांनी आपल्या दोन मराठी सहका-यांसह राजिनामा दिला; जेव्हा तीन हिंदी मंत्र्यांनी राजिनामा देण्याचे नाकारले तेव्हा गव्हर्नरने आपल्या अधिकारात त्यांना काढून टाकले आणि खरेंनी स्वतःच्या पसंतीच्या नव्या मंत्रमंडळासह मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सर्व कृतीत खरे यांनी काँग्रेसच्या अधिकारमंडळाचे मार्गदर्शन घेतले नव्हते, एवढेच नव्हे तर त्यांना जे मार्गदर्शन मिळाले होते तेही त्यांनी धुडकावून लावले होते. यानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजिनामा दिलाच होता, पण मध्यप्रांताच्या पक्षप्रमुत्वाचाही राजिनामा त्यांना द्यावा लागला. शुक्ला मग पक्षप्रमुख म्हणून निवडले गेले आणि मुख्य मंत्री झाले.
या प्रकरणातून सांसदीय नि घटनात्मक शिष्टाचाराचा बराच वाद मागून निघाला आणि काँग्रेसच्या विरोधकांनी असा आरोप केला, की कार्यकारिणीचे वर्तन हुकूमशाहीला शोभेसे झाले नि मुख्य मंत्री म्हणून ख-यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालायला हवे होते. खरे प्रकरण गांधीजींच्या पुढ्यात नि त्यांच्याशी सल्लामसलत होऊन झाले होते. खरे आणि काँग्रेसप्रमुख या उभयपक्षांनी शेगावला जाऊन बोलणी केली होती. तेव्हा, 6 ऑगस्ट 1938 या दिवशी, गांधीजींनी एका जोमदार लेखात भलभलत्या आरोपांना चोख उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, ‘पार्लमेंटरी बोर्डाच्या पूर्वसूचना ख-यांनी धाब्यावर बसवल्या आणि गव्हर्नरच्या हातचे बाहुले बनून आपल्या नेतृत्वाचे दिवाळे वाजवले. कार्यकारी-मंडळाने आपल्या चुकांची कबुली देण्याचा सल्ला त्यांना दिला. पण तोही नाकारून त्यांनी पहिल्या बेशिस्तीत भर घातली. ख-यांनी मला मोलाची मदत केलेली आहे. माझा सल्ला घेतलेला आहे. मित्रांना मुक्त हस्ताने मदत ते पैशाची मदत करतात. “These are qualities of which anyone may be proud. But these qualities need not make the possessor a good prime minister or administrator.” या वर्षी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ‘आपली पदच्युती हा सैतानी सूड, मत्सर नि व्देष यांचा परिपाक होता,’ अशा अर्थाचे  उद्गार पुण्याच्या एका सभेत ख-यांनी काढले होते. ते बहुधा लक्षात घेऊन बोस म्हणाले,  “कोणताही खरा सेनापती किंवा हाडाचा मंत्री आपलेच शासन किंवा आपलाच पक्ष यांची नालस्ती करीत, मध्यप्रांताच्या भूतपूर्व मुख्य मंत्र्यांसारखा बेजबाबदारपणे प्रतिष्ठा सोडून यापूर्वी हिंडला नसेल”
गांधीजी बोलायला मृदू, वागायला प्रेमळ होते. पण अनुशासनाचा किंवा सार्वजनिक शिस्तीचा प्रश्न आला की ते फार कठोर होत. त्यांचे मुलायम शब्द मग विजेच्या चाबकासाररखे फटका लगावीत नि अपराध्याला अर्धमेले करीत. त्यांचा हा विशेष खरे-प्रकरणात सहज प्रकाशात आला.

द. न. गोखले

( गांधीजी मानव आणि महामानव या पुस्तकातून )

निकालामुळे नामुष्की!

आधारकार्ड आणि संगणकीयप्रणालीच्या भरवशावर सरकार चालवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या अंतिम निकालामुळे उधळला गेला हे बरे झाले. सरकारची वेगवेगळी खाती, बँका, खासगी संघटना ह्यांच्याकडून दिल्या जाणा-या बारीकसारिक सेवा आधारकार्डाशी गुंतवून टाकणारा कायदा एकदाचा संमत केला की प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होणारच असा समज सरकारने करून घेतला होता. आधारकार्डाचा कायदा आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्यांचा अवलंब करून सरकारी कारभार सोपा झाला असेलही. परंतु वेगवान कारभार करण्याच्या नादात कायद्याला असलेला घटनात्मकतेचा महत्त्वाचा आधार असावाच लागतो हे लोकशाहीतील तत्त्व नाकारता येत नाही. नेमकी हा मुद्दा आधार कायद्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव ‘वर’ पाठवताना सरकारी अधिका-यांच्या ध्यानात आले नाही. पण अधिकारीवर्गाने आलेल्या प्रस्तावांची जास्त चिकीत्सा करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रस्तावाला बिनधास्त मान्य देण्याचा पवित्रा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घेतला. जेटलींच्या निर्णयांना कॅविनेटने मंजुरी खोलवर विचार न करता मंजुरी दिली. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. आधार कार्डला जास्तीत जास्त सेवा जोडण्याच्या प्रयत्नात एरवी सामान्य असलेल्या आधारकार्ड विधेयकाला वित्त विधेयकाचे स्वरुप देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे विधेयक राज्यसभेत न पाठवता संमत करून घेण्याचा सरकारचा घाट यशस्वी झाला ह्याचे साधे कारण लोकसभा अध्य़क्षांकडून स्वतःला अनुकूल रूलिंग मिळवण्यात सरकारला मिळालेले यश. सुरूवातीच्या यशानंतर कायदा संमत करून घेता आला तरी आता सरकारवर माघार घेण्याची पाळी आली.
राज्यकारभारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य तितका उपयोग करून घेतला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच संकोच होणार असेल तर ते परवडणारे नाही; कोणत्याही बाबतीत आस्तेकदमच पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते अशी सरकारला जाणीव झाली असेल तर ते सुदैव म्हटले पाहिजे. ह्या निकालपत्राचे एक आणखी वैशिष्ट्य असे की प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सुवर्णमध्य साधला आहे. बँक खातेदारांच्या उलाढालींवर बारीक लक्ष ठेऊन त्यानुसार ‘डिमांड नोट’ काढण्याचा आयकरखात्याचा मार्ग सोपा झाला हे खरे आहे. परंतु बँका, टेलिफोन कंपन्या ह्या खासगी संस्थांची सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी करण्यात आलेली आधारकार्ड- सक्ती न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची ठरवली. आधारकायद्याची संबंधित कलमे न्यायालयाने रद्द केली हा सरकारच्या एकूण भूमिकेला निःसंशय मोठाच हादरा बसला आहे. आधार कायद्यातील जवळ जवळ सर्व कलमांची न्यायाधीशांनी विस्तृत चिकीत्सा केली. त्या चिकीत्सेत एकप्रकारे कायदेशीर सक्तीचा दृष्टिकोन नेहमीच बरोबर असेल हे चांगलेच स्पष्ट झाले. परिणामी आधारकायद्यात तातडीने दुरूस्ती करण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानाचा निकाल सरकारच्या शंभर टक्के विरुध्द नाही किंवा बाजूनेही नाही. आधार कार्डाचा वापर करून कारभार गतिमान करण्यचा कितीही आविर्भाव राज्यकर्त्यांनी आणला तरी निव्वळ आविर्भाव पुरेसा नाही हे ह्या निकालपत्रामुळे अधोरेखित झाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गलथान चुकांची प्रांजल कबुली देण्याऐवजी राहूल गांधींनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यातच भाजपा नेत्यांनी धन्यता मानली. त्याचा उलटाच परिणाम झाल्याचे चित्र दिसते. तो म्हणजे राहूल गांधींचे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अधिक पक्के करण्यास भाजपाची अप्रत्यक्ष मदतच होत आहे ! खरे तर, आधारकार्डाचा व्यापक उपयोग करणारा कायदा पक्षातीत मानायला हवा होता. तसा तो मानला गेला असता आणि दोन्ही पक्षांनी आपला हेका सोडून दिला असता तर आधारकार्डावरून कोर्टाची कटकट उद्भवलीच नसती. जगात सर्वत्र ह्या ना त्या स्वरुपात आधारकार्डसदृश ओळखपत्र देण्याची पध्दत रूढ आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला सहकार्य़ाचे आवाहन भाजपाने करायला हवे होते. परंतु काँग्रेसने राबवलेल्या प्रत्येक योजनेचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची सवय भाजपा नेत्यांना लागलेली आहे. सहकार्याचे आवाहन करण्याचे भाजपाला सुचणेच शक्य नाही. आधार कार्डाला विरोध करण्याचा पवित्रा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पलटी खाऊन त्यांच्या सरकारने आधारकार्डाची धडाकेबाज अमलबजावणी सुरू केली. आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या बाबतीत भाजपातील नेत्यांनी स्वतःच्या मनाचा कौल घेतला असता तर आताच्या न्यायालयीन निकालामुळे उद्भवला तसा नामुष्कीचा प्रसंग सरकारवर आला नसता.
रमेश झवर

भागवतांचे भाष्य

सरसंघचालक आचार्य मोहन भागवत ह्यांनी संघाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी विस्तृत भाषणे दिली. त्यांना आचार्य हे विशेषण का लावले ह्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. भागवतांचे हे संघाची दिशा बदलण्याचे सृतोवाच आहे. हे सूतोवाच पिहल्यावर त्यांना ‘आचार्य’ हीच पदवी योग्य ठरते. एरवी नेहरू, गांधी, काँग्रेस, भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि मुसलमान ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बोचणा-या विषयावर संघाच्या दसरा मेळाव्या प्रसंगी सरसंघचालक त्यांची नेहमीची मते मांडत आले आहेत. त्यांच्या भाषणांना प्रसारमाध्यमेदेखील भरपूर प्रसिध्दी देत आली आहेत. परंतु भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मोहन भागवतांचा लोक संचार वाढला तरी संघाची पारंपरिक मते ते मांडत आले आहेत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकतील अशी मते मांडली आहेत. संघ आता बदलला आहे असा निष्कर्ष संघाची फारशी माहिती नसलेल्यांनी काढावा असाच भागवतांचा स्पष्ट हेतू आहे.  लोकसभा प्रचारात भाग घेणारे संघ स्वयंसेवक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हे भाषण भागवतांनी केले आहे.
संघ कसा मुस्लिमविरोधी नाही;  उलट मुस्लिमवाचून हिंदूत्व असूच शकत नाही वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी भाषणात माडले. त्यांचे हे मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांना राष्ट्रीय विचारधारेत सहभागी व्हायला लावणे  वगैरे नावाखाली लाकृष्ण आडवाणींच्या काळात मांडली जाणारे मुद्दे ह्यात तसा काही फरक नाही. फरक काय असेल तर ह्यावेळी ‘बंच आफ थॉट’ गोळकरगुरूजींच्या भाषणातील काही मते आता कालबाह्य झाली असल्याची भागवतांनी प्रथमच दिलेली जाहीर कबुली. आतापर्यंत गोळवलकरगुरुजींच्या भाषणसंग्रह हीच संघाची भगवद्गीता होती!  मुस्लिमांचा फाजील अनुनयावर टीकाच हाच एकच मुद्दा जनसंघाकडे आणि नंतरच्या भाजपाच्या अवताराकडे होता. काही अपवाद वगळता बहुतेक भाजपा नेते प्रत्येक भाषणात तेच तेच मुद्दे मांडत. नेहरू-गांधींवर तोंडसुख घेतल्याखेरीज संघस्वयंसेवकांचा  दिवस जात नाही हा संघस्वयंसेवकांचा जवळीक असलेल्यांचा  अनुभव आहे. कट्टर मुस्लिम आणि फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला प्रचंड रक्कम देण्यास नेहरू-गांधींनी दिलेली संमती ह्याखेरीज संघ स्वयंसेवकांची मजल कधी गेली नाही.
आंतरराष्ट्रीय संबंधातले बारकावे, लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारचे उत्तरदायित्व, बदलती अर्थव्यवस्था,  बहुमताचा आदर, न्यायालयीन निकालानंतर गप्प न बसणता स्पष्ट मते मांडण्याचे आव्हान संघस्वयंसेवकांनी कधीच स्वीकारले नाही. ते तसे स्वीकारणार तरी कसे?  विविध प्रश्नांवर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुकूल-प्रतिकूल भूमिका घेतली असती तर झिरपत का होईना ती संघस्वयंसेवकांपर्यंत पोहचली असती. ह्याला फक्त एकच अपवाद आहे. आणि तो म्हणजे बांगला मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करण्याचा इंदिरा गांधींचा यशस्वी निर्णय. बांगलामुक्तीनंतर सरसंघचालकांनी प्रत्यक्ष भेटून इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते. त्यावेळचे विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी तर संसदेत भाषण करताना पक्षभेद बाजूला सारून इंदिराजींना ‘दूर्गा’ संबोधून त्यांचा गौरव केला होता.
संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचे आणि ह्या संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नाही असे सांगण्यातच सरसंघचालक आतापर्यंत धन्यता मानत आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय प्रश्नावर भाष्य करण्याचे सरसंघचालकांनी टाळले. सरसंघचालकाची निवड कशी होते ह्याचा आजवर खासगीरीत्या जो तपशील आजवर पुरवण्यात आला त्यानुसार लोकशाही पध्दतीला संघ बांधील नाही असेच सांगण्यात आले. सरसंघचालकांची निवड कशी होते ह्याचा जाहीर खुलासा संघाने कधीच केला नाही. खुलासा केला असला तरी मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न संघाने केला.
नव्वदीच्या दशकात भाजपाला मदत करण्याचे संघचालकांनी ठरवले. अर्थात मदत करण्यासाठी सरसंघचालक कधीच प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही. मात्र, निवडणूक प्रचारास संघस्वयंसेवकांची कुमक पाठवण्यात आली. भाजपाची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली हे त्याचेच फळ आहे. अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी हेच देशाचे भावी पंतप्रधान असतील असे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी निःसंदिग्ध जाहीर केले तेव्हाच देशाचे चित्र पालटायला सुरूवात झाली. ह्याचे कारण कुशलसंसदपटु असा अटलजींचा लौकिक. त्याखेरीज लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत अटलजी कधीच तडजोड मान्य करणार नाही असा त्यांच्याबद्दल जनतेला विश्वास विश्वास होता. समत्वबुध्दी असलेला नेता ह्या त्यांच्या लौकिकाचा उपयोग करून घेण्याचे संघस्वयंसेवकांना सुचले की आडवाणींनी परस्पर अटलजींच्या नावाची घोषणा केली ह्याला फारसे महत्त्व नाही. मात्र, त्यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपाची लोकप्रियता वाढण्यास सुरूवात झाली. अटलजींच्या रुपाने देशाला एक करिष्मा असलेला नेता लाभला.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा राजकारणातला सहभाग संघाने लपवला नाही. आता मोदींकडे प्रचाराला मुद्द्यांची नवी शिदोरी देण्याची गरज असल्याचे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आयुष्याचे बलिदान दिले ह्यासारखे उद्गार त्यांनी काढले. पंतप्रधान झाल्यानंतर तेव्हापासून नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आताचे नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या नावाचा उध्दार केल्याखेरीज काँग्रेसवर टीका करायाची नाही असे व्रतच जणू नरेंद्र मोदींनी घेतले. गेली चार वर्षे त्यांचे हे व्रत अखंड सुरू आहे. भाजपा आणि संघातील अनेक लुंग्यसुंग्या मंडळींनी तर धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण इत्यादी विषयातील अनेक घटनांवर अचाट भाष्य करून धमाल उडवून दिली. गुंतवणूकसुलभ विदेशधार्जिणे आर्थिक धोरण राबवण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. त्यांचा हा धडाका मर्जीतल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करण्यासाठीच आहे हेही उघड गुपित आहे. गरीब, मागासवर्गियांसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या योजनाच नावे बदलून मोदी सरकार राबवत आहेत हेही जनतेच्या लक्षात आले. नोटबंदी, जीएसटीची अमलबजावणी, जीडीपीचे लक्ष्य गाठण्याच्या क्षमतेचा अभाव, सीमेवरचा बंदोबस्तात आलेले सुमार यश परकी संबंधांबद्दल मोदी सरकारची पडखाऊ वृत्ती आणि एकूणच सरकारच्या कारभारात आलेली ढिलाई ह्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला बसला. विशेष म्हणजे हे राजकीय वास्तव मान्य करण्यास भाजपा नेते तयार नाहीत. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे हे लक्षण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ह्याचा फटका बसला तर नवसासायाने मिळालेली सत्ता गमवावण्याच धोका दृष्टीपथात आला आहे! म्हणूनच भाजपाच्या प्रचाराची दिशा बदलणे आवश्यक होऊन बसले होते. दिशा बदलण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्यासाठी योग्य ठरेल असे भाष्य करण्यास सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. प्रचाराचा हमरस्ता त्यांनी तयार केला तरी त्या रस्त्यावरून भाजपा नेत्यांना कितपत चालता येईल हा प्रश्नच आहे.
रमेश झवर

गाजत राहणारी रहस्यकथा!

संसद अधिवेशनात मल्ल्या झपाझप पावले टाकत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना गाठतात.

‘बँकेच्या कर्ज प्रकरणी मी तडजोड करू इच्छितो. मी लंडनला निघालोय्!’  मल्ल्या

‘कर्ज फेडायचे असेल तर बँकेच्या संबंधितांना भेटा. हे काम माझे नाही.’ जेटली
ह्या दोघांत नेमका ‘संवाद’ काय झाला हे कोण सांगणार? मुळात तो झाली की नाही हेही कळण्यास मार्ग नाही. एवढेच स्पष्ट झाले, जेटलींना गाठण्याचा यशस्वी प्रयत्न मल्ल्याने केला. लंडनमधल्या कोर्टात सुनावणी सुरू असताना जेवणाच्या सुटीत मल्ल्याने जेटलींना भेटल्याचे आपणहून सांगितले. मल्ल्या भेटलाच नाही असे जेटलींचेही म्हणणे नाही. फक्त अपाईंटमेंट न घेता त्याने आपल्याला गाठले हा खासदरकीचा दुरूपयोग त्याने केला वगैरे एवढाच खुलासा जेटली करू इच्छित आहेत. जेटलींचा खुलासा वकिली थाटाचा आहे. हा खुलासा सगळ्यांनी मान्य करावा अशी जेटलींची अपेक्षा असली तरी तो कोणी मान्य करणार नाही. मल्ल्यानेही आपल्याला पळून जाण्याचे कुणीही ( म्हणजे जेटलींनी )सुचवले नाही असे म्हटले आहे. पळून जाण्यास जेटलींनीच सुचवले असे तो सांगत नाही हे जेटलींचे नशिब! परंतु सीबीआयने जारी केलेल्या ‘लूक आऊट’ नोटीशीत 24 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन विजय मल्ल्याचे परदेशात निघून जाणे ही वस्तुस्थिती सरकार सुसगतपणे कशी मांडणार?  थोडक्यात, मल्ल्या आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यातल्या संवादाची कथा सरकारला सहजासहजी झटकून टाकता येणार नाही.  उलट त्यांच्या संवादाचे रहस्य अधिक गडद होत जाणार. अर्थमंत्र्यांचा बळी घेण्याची ताकद मल्ल्या पलायन प्रकरणात नाही. परंतु सध्याच्या राजकारणात ख-याखोट्याची फिकीर कोणीच बाळगत नाही. ह्या रहस्यकथेने आगामी निवडणुकीत भाजपाविरुध्द प्रचाराचे हत्यार मात्र काँग्रेसला मिळवून दिले आहे.
मल्ल्यास पळून जाण्यास जेटलींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली हा आरोप खरा की खोटा ह्याची शहानिशा उद्या सरकारने केली तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. ‘दूध दा दूध और पानी का पानी’ करणे ह्या प्रकरणात तरी सीबीआयला शक्य नाही. कारण उघड आहे. ‘मी खरं तेच सांगतोय्’  असे मल्ल्या आणि जेटली शेवटपर्यंत सांगत राहणार! विजय मल्ल्या आपल्याशी बोलले हे जेटलींनी नाकारलेले नाही. मल्ल्यांनीही कर्ज फेडतो हे जेटलींना सांगितल्याचे नाकारलेले नाही. देश सोडून पळून जाण्याचे मल्ल्यास मुळीच सुचवले नाही हे जेटलींचे म्हणणे मल्ल्यासही मान्य आहे. दोघांच्या बोलण्याचा सारांश काहीही असला तरी ‘लूक आऊट नोटिशी’त करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन परदेशात जायला निघालेल्या मल्ल्यास कुणी अडवले नाही ही वस्तुस्थिती मात्र जेटलींना अडचणीची ठरली आहे.

भाजपाच्या अर्थमंत्र्यास पायउतार व्हायला लावण्याची मागणी राहूल गांधींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर भाजपाच्या आरोपांमुळे अशीच परिस्थिती ओढवली होती. स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा ह्या दोन्हीतील भ्रष्टाराचा मुद्दा जेटली आणि सुषम स्वराज ह्य दोघांनी लावून धऱला होता. स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची पध्दत आणि सूत्र निश्चित करण्याचा सरकारच्या अधिकारास आक्षेप घेण्याचा अधिकार कॅगच्य कार्यकक्षेत येत नाही, अशी मनमोहनसिंग सरकारची भूमिका होती. कायदेशीरदृष्ट्या ती बरोबरही होती. परंतु मनमोहनसिंगांची भूमिका भाजपाने फेटाळून लावली होती. स्पेक्ट्रम वाटप भ्रष्टाचाराच्या जोडीला कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा भाजपाने संसदेत तर भाजापाने लावून धरलाच.; तो पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर शेकवण्याचाही प्रयत्न केला. ह्याच भ्रष्ट्राचाराच्या एका मुद्द्यावर 2014 ची लोकसभा निवडणूकही भाजपाने जिंकली आणि सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरला.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. नेमके ह्या काळात बँकेचे कर्ज बुडवून पळून जाण्यास मल्ल्यास अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी मदत केल्याचे प्रकरण आयतेच काँग्रेसच्या हातात आले आहे. हे प्रकरण काँग्रेसने सोडून द्यावे असे मोदीभक्तांना वाटत असेल. परंतु भाजपाचा हिशेब चुकता करण्याची संधी काँग्रेस मुळीच वाय दवडणार नाही. विजय मल्ल्या प्रकरणी सत्यस्थिती स्पष्ट करण्याच्या मागणीमुळे अर्थमंत्री जेटलींसह भाजप जात्यात सापडला आहे. जात्यातून कसेबसे बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जेटलींचा रीतसर जाबजबाब घेण्याची सीबीआयला परवानगी देणे! अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली किंवा नाकारण्यात आली तरी  ह्या प्रकरणाचे शिंतोडे सीबीआयचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उडल्याशिवाय राहणार नाही! ह्या आरोपाला सरळ सरळ सामोरे जाण्याऐवजी बुडित कर्जे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दिली गेली हा क्षीण झालेला मुद्दा भाजप उगाळत बसला आहे. तोच तो मुद्दा  उगाळत बसल्याने भाजपाची बाजू भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याचाच संभव अधिक! जेटली आणि मल्ल्या भेटीची रहस्यकथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत गाजत राहणारच. भाजपाच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतत जाणार आणि रूतलेले चाक काढण्याची संधी भाजपाला काँग्रेस मुळीच देणार नाही!
रमेश झवर

कुठे आहे स्वातंत्र्याचे अत्तर?

आज बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव हेच स्वतंत्र भारताचे ध्येय राहील असे आश्वासन देशाला मिळाले होते. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळाला. वैचारिक तसेच अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यदेखील लोकशाही राष्ट्रात महत्त्वाचे असते. तेही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पिढीने जनतेला दिले. धर्माचरण आणि स्वतःला मान्य असलेल्या पध्दतीने ईश्वरोपासना करण्याचे स्वातंत्र्य  देशात प्रत्येकाला त्यांनी दिले. देशाचा नागरिक ह्या नात्याने सगळे समान! कोणी कोणापेक्षा मोठा नाही की लहान नाही. प्रत्येकाला समान संधी! ती देत सअसताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले.  देशाचा आत्मा एक आहे. देशाची एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्याबद्दल कसलीही तडजोड नाही! विशेष म्हणजे ह्या उदात्त तत्त्वांबद्दल भव्य भारतात मतभेद नाहीच. परंतु ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती महत्त्वाची!  137 कोटींच्या देशात किती जणांना त्याची प्रचिती येते ही कसोटी लावली तर विचारी माणसाचे मन निराशेने काळवंडून जाते! लक्षावधी सामान्य नागरिकांची दुःस्थिती कायम आहे. आपल्या दुःस्थितीचा कारण त्यांना अजूनही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही.

नवभारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. काही राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखले. देशवासियांच्या सेवेत त्यांनी कसूर केली नाही. परंतु ह्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले हीही वस्तुस्थिती आहेच. मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्या जाळपोळ करत. लुटालूट करत, मुलूख जिंकत! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही हे खरे आहे. त्यांनी मुलूख जिंकला नाही हेही खरे. परंतु त्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्यात अनेक धूर्त लोकांना संधी मिळाली! गरीब माणसांचे, सामान्य माणसांचे हक्क हिरावून घेण्याची ही संधी श्रीमंतांना राज्यकर्त्यांमुळे मिळाली. हे काम त्यांनी अत्यंत हुषारीपूर्वक केले. सुखाने आयुष्य व्यतित करण्याच्या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत गेली.  फरक एवढाच की लुटारू प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांनी जनतेला तलवारीऐवजी कायद्याने लुटले!  त्यासाठी नियमांचे जंजाळ उभे केले. त्या जंजाळामुळे लाखो लोकांचा श्वास कोंडला गेला! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच राहिली! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची हीच भावना आहे. अशी भावना असणे चांगले नाही. पण ही नवी वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! ही वस्तुस्थिती वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळी कदापि मान्य करणार नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करायचे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. बड्यांना जास्तीत जास्त संधी कशीच मिळेल अशा पध्दतीने धोरण कसे राबवता येईल ह्याचीच त्यांना अहोरात्र काळजी!  कायद्याचे राज्य म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य!  बाकी, शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर, जीवन कंठण्यासाठी नोकरी करणारा असो वा मुलास उच्च शिक्षण देण्याची आस बाळगणारे मध्यमवर्गीय पालक! समाधान मानून घेणे हाच ह्या सर्वांचा एक कलमी कार्यक्रम. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची अनुभूती अत्तराच्या फायासारखी! फाया शिल्लक आहे; फायातले अत्तर मात्र कधीच उडून गेले!

रमेश झवर