देवभूमीची हकिगत

हेच ते चार धाम जेथे देशभरातले लोक आयुष्यात एकदा तरी जातातच.

बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री आणि जमनोत्री! हिमालयातील हे चार धाम अत्यंत पवित्र आहेत. ह्या चार धामचा परिसर देवभूमी म्हणून ओळखला जातो. निव्वळ हा परिसरच नव्हे, तर ज्या हिमालय पर्वतात हे चार धाम आहेत तो हिमालय पर्वत साक्षात् ईश्वरची विभूती!  ( स्थावराणां हिमालयः – विभूतीयोग नाम दशमोsध्यायः ) चारी धाम जोडणारा हाय-वे तयार करण्याच्या कामाचा शिलान्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते 2016 साली डिसेंबर महिन्यात झाला. हे काम अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करण्यात येत आहे;  कारण जामिनीची कमीत कमी नासाडी व्हावी ही काळजी घेण्याचा उद्देश! हे काम लौकरात लौकर व्हावे म्हणून तर त्या कामाची प्रगती कशी सुरू आहे हे पंतप्रधान मोदी वेळात वेळ काढून कामाचा व्हिडिओ पाहतात. कामाची प्रगती नीट झाली नाही म्हणून उत्तराखंडच्या चीफ सेक्रेटरींना प्रकल्पाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. केदारनाथ येथून 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराची सुरूवात करायची अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे म्हणे!

हाय-वे बांधण्याच्या कामासाठी हिमालयाच्या भूमीत थोडीफार तर उकराउकर तर लागतेच. तशी ती ह्या ठिकाणी करण्यात आलीही. हाय-वेवर 15 मोठे पूल, 101 लहान पूल, 3596 कठडे, आणि 12 बायपास बांधावे लागणार आहेत. काही ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य आणि फोडून काढलेल्या कातळाचे तुकडे आणि खणून काढलेल्या जमिनीची टाकाऊ माती इतस्ततः विखुरलेले आहे. त्यामुळे पावसाळयात वाहणा-या नद्यांचे मार्ग अवरूध्द झाले तर काय हाहःकार माजेल ह्याची कल्पना केलेली बरी! आतापर्यंत 43000 झाडे तोडण्यात आली. ती तोडताना संबंधित यंत्रणेला धाब्यावर बसवण्यात आले. वृक्षतोड प्रकरणी पर्यावरण बचाव संघटनांनी संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागितली आहे. सुनावणीही सुरू झाली आहे. परंतु घटना घडून गेल्यानंतर अशा सुनावणीला फारसा अर्थ राहत नाही. कदाचित आम्ही पुन्हा तितकीच झाडे लावू असे आश्वासनही मिळाले की हे सुनावणी समाप्त होऊ शकेल.

चार धाम यात्रेला जाणा-या भाविक यात्रेकरूंना त्याचा फायदा होईल असे हा हाय-वे तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. भविष्यकाळात यात्रेकरूंना किती फायदा होईल हे केवळ ईश्वरलाच ठाऊक! तूर्तास चट्टीवर लहानसे टपरीवजा हॉटेल चालवणा-यांच्या गोरगरीब स्थनिक गरीब माणयांच्या उपजीवेकेचे साधन मात्र ह्या हायवेमुळे हिरावून घेतले जाण्याची भीती आहे. कोणी सांगावं, मुंबई-पुणे दृत गती मार्गावर ज्याप्रमाणे फूडमॉल सुरू करण्यात आले तसे मॉलही सुरू करण्याचा ठेके दिले जातील!  बड्या भक्तांची, मध्यमवर्गीय यात्रेकरूंची सोय करायला नको? चारधाम यात्रा वर्षातून फक्त सहा महिनेच असते. 15 सप्टेंबर ते 15 मे ह्या काळात तेथे हिमवृष्टी होत असल्याने  यात्रा बंद असते. म्हणजे स्थानिक लोकांना आणि मोलमजुरी करण्यासाठी नेपाळहून आलेल्या मजुरांना मिळणारा ह्या सहा महिन्यात बंद होतो. नेपाळी मजूर परत नेपाळला जातात. ह्या ‘ऑल सिझन हाय-वे’मुळे कोणाला मजुरी मिळेल, कुणाला मजुरी मिळणार नाही हे आज घडीला तरी सांगता येणार नाही.

अशी आहे देवभूमीची हकिगत! वसुंधरा दिनी सफळ संपूर्ण!

रमेश झवर

‘नोटायन’!

खरे तर गेल्या एकदोन दिवसात ‘नोटबंदीच्या वर्षश्राध्दाची तिथी वगैरे नव्हती. तरीही अचानक गेल्या तीन दिवसात अशी कुठली घटना घडली की ज्यायोगे एटीएममधून मिळणा-या नोटा एकाएकी गायब झाल्या? गंमतीचा भाग म्हणजे गायब झालेल्या नोटात 2000 च्या गुलाबी नोटांचा समावेश आहे! सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गोटातून मात्र ‘काही तरीच काय? कुठे आहे टंचाई?’ अशा अर्थाची गोलमाल

उत्तरे दिली जात आहेत! प्रत्यक्षात मात्र स्टेट बँकेला 70 हजार कोटींच्या नोटांचा तुटवडा जाणवला. खुद्द स्टेट बँकेच्या टिपणात ही माहिती आली आहे. स्टेट बँकेच्या अनाहूत खुलाशाबद्दल स्टेट बँकेला वित्त मंत्रावया किंवा रिझर्व्ह बँकेने झापले असावे. म्हणून नोटांचा भरपूर पुरवठा करून एकदोन दिवसात नोटटंचाईवर मात करण्यात यश आल्याचे स्टेट बँक आता सांगत आहे.

दोनशेची नवी नोट. पण ती कधी एटीएममधून मिळालीच नाही.

नोटांच्या ह्या गौडबंगालावर वित्तमंत्रालय अजून ही समर्पक खुलासा करायला तयार नाही. ह्या विषयावर संबंधित मौन पाळत असले तरी बंगलोर आणि आंध्रात आयकर खात्याने 30-35 ठिकाणी धाडी टाकल्या ह्यावरून सरकार आणि काळा पैसेवाले ह्यांच्यात धुमश्चक्री सुरू झाली की काय? एकीकडे रोकड हुडकून काढण्यासाठी धाडसत्र सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे बाजारात जास्तीत जास्त नोटा आणण्यासाठी सरकारी छापखान्यात नोटांची अहोरात्र छपाई सुरू आहे. ह्यासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती दडवली जात असावी असे एकूण चित्र आहे. नोटांचे वास्तव जे आहे आणि जसे आहे हे  सरकारने खरे खरे काय आहे ते सांगून टाकणे जास्त बरे. कधीतरी खरे बोलल्याने सरकार काही कोसळणार नाही!

एके काळी देशात अधुनमधून चिल्लरटंचाई उद्भवत असे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेत लगेच चिल्लर देण्यासाठी खास काऊंटर सुरू केले जात असत. आता बड्या नोटांची टंचाई हा नवा विषय तज्ज्ञांच्या समोर आला असून त्यातून मार्ग कसा काढायच्या ह्या संभ्रमात रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारीवर्ग सांपडला असावा. नोटा टंचाईवर सरकारकडे एकच तोडगा आहे. डिजिटल पेमेंट करा. पेटीएम वापरा. भीम अॅप वापरा वगैरे वगैरे! सरकारचा तोडगा फक्त सरकारला सोयिस्कर आहे. ‘खायला ब्रेड नाही? मग केक खा!’ असे गरीब जनतेला सांगण्यासारखाच हा डिजिटल पेमेंटचा तोडगा आहे. पेटीएमला किंवा अन्य पेमेंट सर्व्हिसवाल्यांना मर्चंट कमिशन कोणी द्यायचे? अर्थात गरीब दुकानदारांनी! विदेशी पेमेंट बँकांना कमाई मिळवून द्यायची असेल तर सरकारने ती त्यांना खुशाल मिळवून द्यावी. परंतु त्यासाठी गरीब किराणा दुकानदार, भाजीवाले, लहानसान कामे करून पोट भरणारे ह्यांना कशाला वेठीस धरता? रोकड अर्थव्यवस्थेचे रूपान्तर उधारीच्या अर्थव्यवस्थेत करण्याचे काम दिल्लीतील महमद तघलकाच्या वंशजना भले मान्य असेल. पण ‘इस हात में माल उस हाथ में रोकडा’ ह्या पूर्वापार चतुर वाणिज्य संस्कृतीत वाढलेल्या सामान्य जनतेला ते मुळीच मान्य नाही. गेल्या दोन दिवसात उद्भवलेल्या नोट टंचाईचे हे एकमेव नसले एक कारण नक्कीच आहे.

सध्याच्या नोटाटंचाईमुळे खुद्द सरकारची आणि बँकांची कोंडी झाली आहे. जीएसटीत सोने विक्रीवर कर लावण्यात आला तरीही सोन्याचे बाव चढत आहेत. का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारनेच शोधले पाहिजे. अक्षतृतियेच्या दिवशी सोने प्रति 10 ग्रॅम 32 हजारांवर गेले. ह्याचा सरळ अर्थ असा आहे की लोकांनी प्रचंड विनाबिल सोनेखरेदी केली असावी. निश्चलनीकरणात मोदी सरकारने काऴ्या बाजारवाल्यांवर वार केला होता. आता काळाबाजारवाल्यांनी मोदी सरकारवर पलटवार केलेला दिसतो! निश्चलनीकरणाच्या काळात जेवढ्या नोटा बँकेत परत आल्या त्यापेक्षा आजघडीला 45 हजार कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा बाजारात आल्या तरी नोटा टंचाईचे भूत उभे राहिले! 2017-2018 वर्षांत एटीएममधून गेल्या सात वर्षांत काढण्यात आली नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रोकड काढण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे? ही ‘चलनवाढ’ आर्थिक विकासाशी सुंसगत आहे खरी, पण तो खुलासा पुरेसा नाही. सफेद पैसा काळा करण्याचे काम वेगाने सुरू तर झाले नाही? काळा पैसा पांढरा होतो तर पांढरा पैसादेखील काळा होऊ शकतो! काळ्या पैसा पांढरा होण्याचा हा वेग जरा जास्त आहे. इतकेच. पैशाचा हा वेग नोटा छापण्याच्या वेगापेक्षा खचितच अधिक आहे. कदाचित हा वेग इतर राज्यांपेक्षा आंध्र आणि कर्नाटक राज्यात अधिक असू शकतो.

‘नोटायन’ प्रकरणी ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. परंतु ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोपातून लोकांची करमणूक होईल. हाती मात्र काहीच लागणार नाही. विरोधी पक्षाने मागणी करण्यापूर्वीच सरकारी तज्ज्ञांनी आपणहून खुलासा करणे जास्त शहाणपणाचे ठरेल!

रमेश झवर

उपोषणाचे बोथट शस्त्र!

खाऊनपिऊन काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीही गुरूवारी उपोषण करून काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचे जाहीर केले होते. ब्रिटिश साम्राज्याविरूध्द गांधीजींनी उपोषणाचे शस्त्र परजले होते. सत्याग्रह, उपोषण आणि चरखा ह्या साध्या साधनांनिशी ब्रिटिश सरकारवर दबाव आणून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या बाबतीत गांधींजींना अभूतपूर्व यश मिळाल्याचा इतिहास आहे. परंतु हा इतिहास सतत नाकारणा-या मंडळींनी काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणापेक्षा सुपिरियर उपोषण सुरू करण्यासारखा विनोद नाही. सुपिरियर अशासाठी की गेल्या  

अधिवेशनाचा पगार-भत्ते न घेण्याचाही निर्णय भाजपाने घेतला आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे काम करता करता उपोषणही करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवले. आता त्यांचे हे उपोषण की माफक उपास हे ठरवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. परंतु संसदीय कामकाज सुरळितरीत्या चालू न देण्याचे कारण देत दोन्ही पक्षांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. संसदेची उपयुक्तता संपल्याची कबुली दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी देण्यासारखे ठरते. संसदेचे कामकाज न चालण्यामागे विरोधी पक्षांचा आडमुठेपणा जितका कारणीभूत आहे तितकाच सत्ताधारी भाजपा आघाडीचाही अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे. गेल्या युपीएच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्ष ह्या नात्याने भाजपाने जे पेरले तेच आता त्यांच्याच सत्ता काळात उगवले आहेकाँग्रेस आघाडीचे सरकार कमकुवत होते. म्हणून त्यांना गोंधळ सहन करत कारभार करावा लागला. भाजपा आघाडीचे मात्र तसे नाही. भाजपा आघाडीला अभिमानास्तव बहुमत मिळूनही त्यांनी अघाडी मोडली नाही. ह्या परिस्थितीत सभागृहात गोधळ घालणा-या सभासदांना निलंबित करणारा ठराव सरकारने का आणला नाही? ह्या प्रश्नाचे भाजपाकडे तर्कसंगत उत्तर नाही. ‘गोंधळी’ सभासदांना निलंबित करण्यात आले असते तर भाजपाला हवे ते आणि हवे तसे ठराव सुखनैव संमत करून घेता आले असते. तरच त्यांचा बहुमताचा दावा अर्थपूर्ण ठरला असता. त्यांचे बहुमत केव्हाही फुटू शकतो अशी भीती तर त्यांच्या मनात कुठे खोलवर तर दडलेली नाही? सभागृप ठप्प होणे हे केवळ संसदीय कामकाज निव्वळ मंत्र्याचे वैयक्तिक अपयश नसून ते मोदी सरकारचेही अपयश म्हटले पाहिजे. अधिवेशनाच्या काळापुरता पगार-भत्त्यांचा त्याग हा काही सात्विक बुध्दीने केलेला त्याग नाही. हे फक्त कुरघोडीचे राजकारण आहे. पगार-भत्ते न स्वीकारल्यामुळे नैतिकतपेक्षा संसद चालवण्याच्या जबबादारीबद्दलची बेफिकीर अधिक आहे.

भारतीय लोकशाहीत नेहरूंच्या काळापासूनच सभात्यागाचे तंत्र अस्तित्वात आले. परंतु सभात्यागाच्या तंत्राचा काही उपयोग होत नाही हे जेव्हा खासदारांच्या लक्षात आले तेव्हा सभागृहाचे कामकाजच बंद पाडण्याची नवी खेळी विरोधकांनी सुरू केली. कायम प्रसिध्दीच्या झोतात राहणे हा सभात्यागाचा आनुषांगिक फायदा! विरोधकांनी तो पुरेपूर घेतला. त्यात धरणे, घेराव आणि उपोषणाच्या तंत्रांचीही भर घालण्यात आली. गेल्या दोनतीन दिवसात सुरू झालेल्या उपोषणांच्या ‘आयपीएल’कडे पाहिल्यानंतर संसदीय राजकारणाबरोबर निर्वैर गांधीवादी राजकारणाचेही विंडबन सुरू झाले असा निष्कर्ष काढावा लागेल. हे मात्र अधिक चिंताजनक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही असा युक्तिवाद सत्तेवर येताच भाजपा नेत्यांनी सुरू केला. परंतु ह्या युक्तिवादाचा जनतेला अलीकडे कंटाळा आला आहे. उलट संसदीय राजकारणाची इतिश्री घडवून आणणा-या एके काळच्या विरोधी नेत्यांना पुन्हा निकोप संसदीय राजकारण सुरू करता आले नाही हेच वास्तव अधोरेखित होत राहते. ‘तुम्ही काय केले,’ असा प्रश्न जनतेकडून विचारलण्यात आला तर त्याचे प्रामाणाणिक उत्तर भाजपाला देईल का ह्याबद्दल लोकांना निश्चित शंका आहे.

सध्या जागतिक वातावरणात कट्टरपंथियांचा वाढीस लागला आहे. दहशतवादाची पाळेमूळे खणून काढण्यात सरकारला यश आलेले नाही. काश्मिरमध्ये हिंसाचाराचे उद्रेक सुरूच आहे. सरकारला सायबर हल्ले रोखता आलेले नाहीत. पर्यावरणाच्या नव्या नव्या संकल्पनांची सतत चर्चा सुरू असली तरी शासकीय पातळीवर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. अर्थतंत्र राज्यतंत्र, समाजकारण सारेच बदलत चालले आहे. ह्या वातावरणात देशहिताचे निर्णय घेण्याचे काम अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. निर्णय घेण्याच्या कामी विरोध नेत्यांना सहभागी करून घेण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. परंतु राजकीय वैरभावना वरचढ ठरते आणि त्यांना सहकार्याचे साधे आवाहनही सरकार करू इच्छित नाही. गेल्या साठ वर्षांत नैतिकता, शिस्त, वैयक्तिक आचरणशुध्दता इत्यादि गुणांचा उत्कर्ष न होता अपकर्षच झाला आहे. हे बदलण्यासाठी सहकार्य आणि संघर्ष हे दोन्ही अत्यावश्यक होऊन बसले आहेत. परंतु योग्य वेळी योग्य पवित्रा घेण्याऐवजी सवंग राजकारणाला ऊत आला आहे. एकही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे आज ना उद्या देश आर्थिक परावलंबित्वाच्या नव्या संकटात सापडण्याची शक्यता अधिक आहे. ह्या परिस्थितीत एकमेकांच्या मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर न देता खिल्ली उडवण्यामुळे जनतेची मात्र यथेच्छ करमणूक होत आहे. त्या करमणुकीत दर्शन होते ते सुप्त व्देषाचे आणि अधुनमधून त्वेषाचे!

काँग्रेस नेत्यांच्या उपोषणाची भाजपा प्रवक्त्यांनी खिल्ली उडवून झाल्यानंतर तोच उपोषणाचा मार्ग स्वीकारणे आणि त्यात देशाच्या पंतप्रधानांनी सामील होणे कितपत योग्य आहे? काँग्रेस नेत्यांचे उपोषण नवटंकी होते तर भाजपाचे उपोषणही नवटंकीपेक्षा वेगळे नाही! बहुसंख्य अडाणी आहे हे खरे; त्यांना राजकारण आणि तिकडम ह्यातला फरक समजत नाही असे नव्हे. 1916-1917 वर्षांत भाजपाला मिळालेल्या देणग्यात 80 टक्के वाढ झाली असून त्या देणग्यांचा आकडा अन्य 6 देशव्यापी पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांइतका आहे! देणग्यांचा हा आकडा आणि उपोषणासारखे राजकारण ह्याचा मनातल्या मनात मेळ घालण्याची अक्कल लोकांना निश्चित आहे. आधी काँग्रेसबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास झाला होता म्हणून भाजपाला लोकांनी मतदान केले. आता भाजपाबद्दल भ्रमनिरास झाला तर लोक अन्य पक्षांना मतदान करतील! यच्चयावत् सर्वच बड्या नेत्यांबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास होत आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी उपोषणाचे शस्त्र परजले खरे; पण ते शस्त्र बोथट झाले असून तद्दन निरूपयोगी ठरले आहे हे दोन्ही पक्षांतील बड्या नेत्यांच्या अजूनही लक्षात आलेले नाही.

रमेश झवर

सत्तांधतेकडे वाटचाल

मनुष्यबळ विकास खात्यात घातलेला घोळ पुरेसा नव्हता की काय म्हणून स्मृति इराणींनी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात घोळ घालण्यास सुरूवात केली! ‘फेक’ न्यूज देणा-या पत्रकाराची अधिस्वीकृति रद्द करण्याच्या दृष्टीने अधिस्वीकृतिची नवी मार्गदर्शक नियमावली जारी करणारे परिपत्रक त्यांना वृत्त संघटनांकडे पाठवून त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रायालयात नवा घोळ घातला. ह्या परिपत्रकावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून स्मृति इराणींनी ते परिपत्रक 24 तास उलटायच्या आत मागे घेतले. पंतप्रधानांच्या आदेशावरून त्यांनी ते परिपत्रक मागे घेतले तरी ह्या परिपत्रक प्रकरणाने मोदी सरकारची अब्रू गेली ती गेलीच. आता सरकार कितीही सारवासारव करत असले तरी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न जनमानसांत दीर्घ काळ स्मरणात राहील.

स्मृति इराणी, माहिती मंत्री

खोट्या बातम्यांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला त्रास होतो म्हणून केव्हा न केव्हा खोट्या पत्रकारांचा बंदोबस्त केलाच पाहिजे असा आग्रह खुद्द मंत्री स्मृति इराणींनी धरला की कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून त्यांनी मार्गदर्शक तत्वात बदल करण्याचा त्यांनी घाट घातला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या संदर्भात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने काहीही खुलासा केला तरी तो कुणालाही पटणार नाही. नोटबंदीच्या कालापासून प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बातम्या देण्याचा धडाका लावला होता. आता तर अनेक प्रसारमाध्यमेच मोदी सरकारची लक्तरे रोजच्या रोज वेशीवर टांगत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमेही आता मुख्य प्रवाहापासून मागे राहिलेली नाही. ह्या सगळ्यांचा अनिष्ट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणूक होण्याची दाट शक्यता भाजपाला जाणवू लागली असावी. म्हणूनच माहिती मंत्री स्मृति इराणींना पुढे करून मार्गदर्शक नियामावलीत बदल करणारे परिपत्रक जारी करण्यात आलेले दिसते. वृत्तव्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो हे स्मृति इराणींना माहित नाही की ते त्यांनी मुद्दाम पांघरलेले अज्ञान आहे?
सरकारमध्ये रोज घडणा-या बातम्या योग्यरीत्या जनतेपर्यंत पोहचल्या पाहिजे म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिस्वीकृति पत्रकार ही जमात एक शिस्त म्हणून अस्तित्वात आली. ह्या अधिस्वीकृत पत्रकारांची राजकीय मते काहीही असली तरी ती मते त्यांच्या वृत्तलेखवनात आड येत नाहीत. कारण अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार हे श्रमिक पत्रकारही आहेत. स्वतःची राजकीय मते असतात आणि नसतातही! विशेष म्हणजे मंत्रालय कव्हर करणारे पत्रकार हे सरकारने नेमलेले कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे खोटी बातमी देणा-या पत्रकारांना शिक्षा देण्याचा सरकारला काडीचाही अधिकार नाही. उलट हा नसलेला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर अधिस्वीकृति कार्ड गमावलेले पत्रकार रोज सरकारच्या मते खोट्या ( आणि त्यांच्या स्वतःच्या मते ख-या ) बातम्या देण्याचा सपाटा लावू शकतील. एखाद्या पत्रकाराने हेतूपूर्वक खोटी बातमी देणे वेगळे आणि त्याने दिलेली बातमी खोटी ठरवणे वेगळे! सरकारला वाटले तर खोट्या बातम्या देणा-या पत्रकाराला कोर्टात खेचून त्याला धडा शिकवण्याचा सरकारला जरूर अधिकार आहे. अशा प्रकारचा अधिकार अनेकदा सरकारने बजावलेलाही आहे. पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या खोट्या आहेत हे सांगण्यापलीकडे सरकारला काहीएक अधिकार नाही. ह्याचे कारण बातम्या आणि भाष्य लिहणा-या पत्रकारांना घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून हा अधिकार पक्षकार बजावत असतात. अर्थात अशा पत्रकारांची संख्या कमीच आहे. आणीबाणीचे निमित्त करून वर्तमानपत्रांवर सेन्सारशिप लादली म्हणून इंदिरा गांधींवर त्यांच्याच मतदारसंघात पराभूत होण्याची पाळी आली आली हा आणीबाणीचा इतिहास रालोआ नेते विसरलेले दिसतात.

पत्रकारांसाठी आचारसंहिता हवी असे जेव्हा राज्यकर्ते सांगतात तेव्हा संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचेही संहिताकरण करणे जरूरीचे आहे ह्याचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडतो. भारतात संसद, न्यायसंस्था आणि पत्रकार ह्यांना विशेषाधिकार असले तरी त्या अधिकारांचे संहिताकरण करण्यास कोणीच तयार नाही. देशातले एकूण वातावरण पाहता विशेषाधिकारांचे संहिताकरण करण्यास नजिकच्या भविष्यकाळात कोणी अनुकूल होणार नाही असे चित्र आहे. सगळ्यांची भिस्त स्वयंशासनावर असून ती तशीच राहण्याची शक्यता अधिक! एखादी बातमी खोटी आहे का हेदेखील आम्हीच ठरवू अशी भूमिका एडिटर्स गिल्डने घेतली आहे. एडिटर्स गिल्डच्या ह्या भूमिकेस पत्रकारांचा निश्चितपणे व्यापक पाठिंबा मिळणार! खोट्या बातम्यांचा प्रश्न प्रेस कौन्सिलकडे सोपवावा असे मोदी सरकारला वाटते. ह्याचे कारण नुकीच प्रेस कौन्सिलची पुनर्ररचना करण्या आली असून सरकारला अनुकूल असलेल्या मंडळींच्या नेमणुका करण्यात आल्या. नव्या परिस्थितीत प्रेस कौन्सिलची पुनर्रचना मोदी सरकारला फायद्याची वाटत असली तरी सरकारला होणारा फायदा हा तात्पुरता ठरेल! होयबांच्या सल्ल्यामुळे सरकार अडचणीत आल्याचीच अनेक उदाहरणे आहेत हे ह्या नवसत्त्धा-यांना माहित नसावे.
एखाददुसरे वर्तमानपत्र सरकारविरोधी भूमिका घेऊन खोट्या बातम्या देतही असेल; परंतु बहुसंख्य वर्तमानपत्रे सरकारपुढे आरसा धरण्याचे काम करतात हे नाकारता येणार नाही. वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब दाखवणारा आरसाच फोडून टाकण्याचा उद्योग रालोआ सरकारला करायचा असेल तर रालोआ सरकारने तो खुशाल करावा. परंतु आरशात पडलेले प्रतिबिंब पाहण्याचे नाकारणे हे सत्तांधतेचे द्योतक ठरते. काँग्रेसला जनतेने 60 वर्षे सत्ता दिली, मग आम्हाला का नको, असा युक्तिवाद मोदींनी अनेक वेळा केला ते ठीक आहे. पण पहिल्या पाच वर्षातच सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची सत्तांधतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे त्याचे काय?
रमेश झवर

माहितीचा राक्षस

गेल्या दहा वर्षांत माहितीचे महाजाल निर्माण झाले त्याचे विचारवंतांनी कोण कौतुक केले! आता माहितीच्या त्याच महाजालातून माहितीचा राक्षस उत्पन्न झाला आणि जगात जगात मोठीच उलथापालथ घडवून आणण्यासाठी तो सिध्द झाला आहे. सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था ह्या सर्वांची संकेत स्थळे त्याने हॅक केली. अनेकांचे पासवर्ड तोडून ह्या राक्षसाने धुडघूस घातला. अमेरिकन संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याचे एकही गुपित असे राहिले राहिले नाही की जे फुटले नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशातील एटीएममधून स्कीमर सॉफ्टवेअरच्या साह्याने वनावट कार्ड तयार करून मोठ्या रकमा काढल्या. असंख्य निरागस लोकांची बँक खाती माहितीच्या ह्या राक्षसाने ‘साफ’ केली. त्याचे हे उपद्व्याप अधुनमधून वर्तमानपत्रात वाचायला मिळत असतानाच फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमाकडेही ह्या राक्षसाची दृष्टी गेली. 2014 सालापासून फेसबुकच्या 5 कोटी खातेदारांची वैयक्तिक माहिती चोरीस गेली. चोरीस गेलेल्या माहितीचे केंब्रिज अनालिका कंपनीने केलेल्या विश्लेषणाचा वापर करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रचारमोहिम राजकीय मुद्द्यावर न आखता व्यक्तीनिहाय प्रचार मोहिमेची आखणी केली. निदान तसा त्यांच्यावर आरोप राजकीय वर्तुळात करण्यात येत आहे.
अर्थात केंब्रिज अनालिकाने डाटा चोरी आणि व्यक्तिनिहाय प्रचारमोहिम आखल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला आहे. फेसबुकचे तरूण अध्यक्ष मार्क झुकरबर्ग ह्यांनीही माहितीच्या चोरीबद्दल फेसबुक वापरकर्त्यांची माफी मागणा-या पूर्ण पानाच्या जाहिराती इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांना दिल्या. परंतु हे केंब्रिज अनालिकाचा इन्कार आणि झुकरबर्गची माफी एवढ्यावरच हे प्रकरण संपेल असे मानता येत नाही. कारण, केंब्रिज अनालिकावर करण्यत आलेल्या माहितीच्या चोरीचा गंभीर चोरीची ब्रिटिश सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. आपल्यावर केवळ आर्थिक स्वरूपाचे आरोप करून ब्रिटिश सरकार थांबणार नाहीतर कंपनीच्या विश्लेषकांवर लिंगपिसाटतेसारखा खोटेनाटा आरोप करण्याचा आणि कंपनीच्या अधिका-यांना अडकवण्याचा चंग चौकशी यंत्रणेने बांधला असल्याचा दावा केंब्रिज अनालिकाने केला आहे. एकीकडे कोर्टबाजी तर दुसरीकडे राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या दोहोंचे पडसाद वर्तमानपत्रात पडत राहतील.

फेसबुकचा सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग

ट्रंप ह्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात केंब्रिज अनालिकावरील किंवा फेसबुकवरील आरोपांशी भारताला काही देणेघेणे असण्याचे काही कारण नाही हा युक्तिवाद एके काळी ठीक होता. परंतु त्या युक्तिवादाता बदलत्या परिस्थितीत फारसा दम राहिलेला नाही. ह्याचे कारण, जगात कोठेही होणा-या निवडणुकींच्या प्रचार मोहिमा आखण्याची कामी साह्य करण्याचा केंब्रिज अनालिकाचा व्यवसाय आहे. भरपूर फी उकळून केंब्रिज अनालिका डाटा विश्लेषण सेवा पुरवत असते. 2019 भारतात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या असून काँग्रेस पक्षाकडून ह्या कंपनीची सेवा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची कुणकुण भाजपाला लागली आहे. म्हणूनच फेसबुकचा कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग ह्याला आपण केव्हाही बोलावून दम देऊ शकतो अशी दर्पोक्ती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केली. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजमाध्यमाचा उपयोग करून घेतला आणि आपली प्रचार मोहिम आखली होती. त्यासाठी मोदींनी केंब्रिज अनालिकाची मदत घेतली नाही हे खरे; पण अन्य तत्सम एजन्सीची मदत निश्चितपणे घेतली असावी. ह्या ‘चोरवाटा’ काँग्रेसला माहित होण्याचा पुरेपूर संभव रविशंकर प्रसाद ह्यांना वाटला असावा. मार्क झुकरबर्गला गंभीर इशारा देण्याचे हे तर कारण नसेल? अर्थात मार्क झुकरबर्गला वाटलेही नसेल की त्याने सुरू केलेल्या फेसबुक माध्यमाचा भविष्यकाळात असाही उपयोग केला जाऊ शकतो! म्हणूनच माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल तो वारंवार तो हमी देत आहे.
देशाच्या विकासासाठी माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यात मोदी सरकारचेही फार काही चुकले असेही नाही. व्टिटर आणि फेसबुकचा यथेच्छ वापर करून आपल्या राजकीय वै-यांना नामोहरम करून झाल्यानंतर नोटबंदीमुळे उद्भवलेल्या चलन-संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान डिजिटल पेमेंटचा सतत धोशा लावला. माहिती तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर लोकांच्या पचनी पडणार नाही ह्याचे भान मोदी सरकारला राहिले नाही. कारण. डिजिटल पेमेंटपायी बँका आणि सर्वसामान्य खातेदार पेमेंट बँकांच्या आणि त्यांच्याकडून आकारल्या जाणा-या मर्चंट कमिशनच्या विळख्यात सापडल्या. हा व्यापा-यावर अतिरिक्त भार झाला. वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यास बँकांनी बेगुमानपणे सुरूवात केली. त्यामुळे बँकांनी नाराजी ओढवून घेतली. नेमक्या ह्याच वेळी अफारातफरग्रस्त बँकांचे कोट्यवधी रूपये बुडाले. कंगाल झालेल्या बँकांना पुन्हा भांडवल देण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी आजघडीला बँकांचे संकट गहिरेच असल्याचे लोकांना वाटू लागले असेल तर त्यात त्यांची फारशी चूक नाही. सरकारच्या सांगण्यावरून बँकांनी व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला. परिणामी बँकांतल्या ठेवी म्युच्युअल फंडाकडे वळवल्या ख-या, परंतु मुंबई शेअर बाजार कोसळल्यामुळे नवगुंतवणूकदारांची स्थिती आगीतून निघाले आणि फुफाट्यात पडले अशी स्थिती झाली! ह्या सा-या घटना मोदी सरकारला प्रतिकूल आहेत. मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लावणा-याही आहेत!
देशात गुंतवणूक वाढली. पण त्याची फळे अद्याप चाखायला मिळालेली नाहीत. मार्क्सवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिपुरात भाजपाला विजय मिळाला. अजून कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. उत्तरप्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवारांचा पराभव झाला. उत्तरप्रदेशाच्या पोटनिवडणुकींचा निकाल हा संबंध देशाचा कल मानता येत नाही हे खरे, परंतु मतदारांनी भाजपाला चपराक लगावली आहे. नेमक्या ह्याच विपरीत परिस्थितीत आंध्रला खास दर्जा मिळाला पाहिजे ह्या आपल्या जुन्या मागणीच्या निमित्ताने तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडूंची मजल अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत गेली. ह्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या निवडणूक प्रचारात बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीसारखीच यशस्वी कामिगिरी बजवायला तो माहितीचा राक्षस आळोखेपिळोखे देत उभा राहिला की काय अशी भीती भारतात आणि मोदींच्या मित्र जगात निर्माण होण्याची शक्यता कशी नाकारणार?
रमेश झवर

2019 चे महाभारत-युध्द


काँग्रेस अध्यक्षपदी राहूल गांधी आल्यानंतर प्रथमच झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात 2019 मध्ये होणा-या निवडणूक-युध्दाचे शंख फुंकले गेले! शंख फुंकले गेले असे म्हणण्याचे कारणः की राहूल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, अर्थमंत्री पी चिंबरम, नुकतेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले नवजोत सिध्धू तसेच अनेक नव्याजुन्या नेत्यांच्या भाषणात भाजपाचा पराभव करण्याचा निर्धार ओसंडून वाहताना दिसला. प्रत्येकाच्या भाषणात भाजपावर फेकायचा दारू गोळा ठासून भरला होता. समारोपाच्या भाषणात सत्यासाठी लढणारी काँग्रेस आणि सत्तेसाठी लढणारी भारतीय जनता पार्टी अशी तुलना करून राहूल गांधी ह्यांनी केली. ती करताना काँग्रेसला पांडवांचा पक्ष तर भाजपाला कौरवांचा पक्ष अशी भारतीय जनमानसाला सदैव भावलेली उपमाही त्यांनी दिली. कोणीतीही उपमा ही पूर्णोपमा नसते. राहूल गांधी ह्यांनी दिलेली उपमाही पूर्णोपमा नाही! काँग्रेसचे संख्याबळ आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकून पुन्हा जमेल तितका काळ सत्तेवर राहण्याची भाजपाची प्रबळ इच्छा हे दोनच मुद्दे राहूल गांधींना अभिप्रेत असावेत. मिडियानेही काँग्रेस अधिवेशनास पहिल्या ‘विनाकरार’ पानावर भरपूर प्रसिध्दी दिली.

ह्या भाषणात 2014 पासून आजपर्यंत मोदींनी केलेल्या प्रचारात्मक भाषणांना त्यांच्याच पातळीवर उतरून राहूल गांधींनी तोडीस तोड उत्तर दिले. मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला राहूल गांधींनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपानेच उत्तर दिले. ह्या भाषणानंतर मौन पाळणे भाजपा शक्य नव्हते. त्याच दिवशी भाजपाने काँग्रेसवर पलटवार केला!  युध्दासाठी जमलेल्या दोन्ही सैन्यांचे  वर्णन करताना ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिभेने उंच भरारी घेतली आहे. ‘भेरी, निशाण, मादळ।शंख टीविला भोंगळ। आणि भासुर रणकोल्हाळ। भटांचे’ असे ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरींच्या पहिल्या अध्यायात निरनिराळ्या वाद्यांचा कल्लोळ कसा उठला ह्याचे बहारदार वर्णन केले आहे. 2019 साली जेव्हा प्रत्यक्ष ‘लोकसभा युध्द`सुरू होणार तेव्हा दोन्ही पक्षातल्या युध्दवीरांची भाषणे कशी असतील ह्याची झलक जनतेला अधिवेशनानिमित्त पाहायला मिळाली. झलक पाहायला मिळाली ते ठीक आहे. पण ह्या संदर्भात देशभर राजकीय बलाबलाची स्थिती कशी आहे हे तपासून पाहणे जरूरीचे ठरेल. ही स्थिती आजपासून  रोज पालटत राहील हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे.

सोळाव्या लोकसभेत काँग्रेसला अवघ्या 44 जागा मिळाल्या होत्या. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आणि बिहार ह्या राज्यातील 168 पैकी 111 जागा भाजापाने जिंकल्या. त्यामुळे लोकसभेत बहुमताचे पारडे भाजपाच्या बाजूने झुकले होते. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, केरळ आणि तेलंगण ह्या राज्यात 166 पैकी अवघ्या 5 जागा भाजपाच्या पदरात पडल्या. राज्यसभेत बहुमत मिळाले तर भाजापाला संसदीय राजकरणात भाजपाला दमदार पावले टाकता आली असती. परंतु ते भाजपाला शक्य झालेले दिसले नाही. 2014 नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकात भाजपाला यश मिळाले; पण फार मोठे यश मिळाले नाही. गुजरात विधानसभा निवडणुकात भाजपाला सत्ता मिळाली, पण भाजपा क्षीण झालेला दिसला तर उत्तरप्रदेशातही दिमाखदारपणे सत्तेवर आला. आसामात सत्ता मिळाली. त्रिपुरातही सत्ता मिळाली. महाराष्ट्र,जम्मू-काश्मीर आणि बिहारमध्ये भाजपा सत्तेच्या भागीदारीत आहे. तिथे कटकटींना तोंड देत भाजपा सत्तेवर टिकून राहिला एवढेच. पण सत्ता टिकवण्याच्या नादात भाजपानेदेखील कमीअधिक प्रमाणात सत्व गमावून बसला हे नाकारता येणार नाही!

दक्षिणेकडील राज्यात तेलगू देशमसारखा प्रबळ मित्रही भाजपाने नुकताच गमावला. लोकसभेत तेलगू देशमने आणलेल्या अविश्वासाच्या ठरावच्या वेळी किती मित्र तेलगू देशमच्या बाजूला उभे राहतात हे पाहण्यासारखे आहे. तामिळनाडू आणि केरळ राज्याच अद्याप भाजपाची डाळ शिजू शकली नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यात झालेल्या पोटिनवडणुकांचा निकाल भाजपाच्या विरोधात गेला हे खरे असले तरी त्यामुळे तूर्त तरी भाजपाला फारसा फरक पडला नाही. कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या राज्यांत कोणाची सत्ता येते ह्यावर खरे भाजापचे भावी यशापयश ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा ह्या राज्यात भाजपाला फक्त सत्तेची स्वप्नेच पडतात! तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक ह्या पक्षांची ताकद संपवणे काँग्रेसलादेखील फारसे जमलेले नव्हते. तेव्हा, भाजपाला हे पक्ष दाद देतील असे मानणे हे एक स्वप्नरंजनच म्हणायला पाहिजे. समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बहुजन समाज पार्टी ह्यांची अलीकडे युती झाली असून ते युतीच्या शोधात हे दोन्ही पक्ष राजदाकडे जोगवा मागतील. बदलत्या परिस्थितीत तो त्यांना मिळेलही!  सध्याचे बलाबल कसेही असले तरी ते कॅलिडिओ स्कोपप्रमाणे प्रत्येक वेळी ते बदलत राहील. अर्थात भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष हे जाणून आहेत. त्यादृष्टीने वाटेल ते करण्याची दोन्ही पक्षांची कायावाचेमनेकरून तयारी आहे.

राजकीय बलाबलाप्रमाणे वैचारिक मुद्द्यांचाही विचार करावा लागतो. पण ह्या लढाईतले ख किती आणि खोटे किती हे जनसामान्यांना समजत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी भाजपाला ‘भारतीय जुमला पार्टी’ संबोधून भाजपावर तडाखेबंद हल्ला चढवला. त्यांचे नोटबंदी आणि घाईघाईने अमलात आणलेला जीएसटी कायदा हे दोन प्रश्न काँग्रेसच्या टिकेचे लक्ष्य स्पष्ट करणारे आहेत. मोदी-शहांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची तोफही ह्या अधिवेशनात डागण्यात आली. लोया मृत्यू प्रकरणाच्या आधारे अमित शहांवर खुनाचा आरोप करण्यात आला. लोया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसाही लागला तरी अमित शहा आणि राहूल गांधी ह्यांच्याकडून येत्या काळात केल्या जाणा-या संभाव्य राजकीय आरोपप्रत्यारोपांत फारसा फरक पडणार नाहीच.

महाभारत युध्दामागे हक्काचे राज्य मिळवणे हा पांडावांचा उद्देश होता तर मिळालेले राज्य काय म्हणून सोडायचे अशी कौरवांची भूमिका होती. 2019 मध्ये होणा-या ‘लोकसभा युध्दा’त गेलेली सत्ता पुन्हा हस्तगत करणे हा काँग्रेसचा हेतू!  गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवणे आणि मिळालेली सत्ता टिकवणे ह्यात लोकशाही राजकारणाचा विचार केल्यास काही गैर नाही. सत्ताप्राप्ती हा प्रधान हेतू आहे. तो असलाही पाहिजे. फक्त सत्ता हे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे ध्येय साध्य करून दाखवण्याचे साधन म्हणून वापरायची की दीनदलितांच्या कल्याणासाठी वापरायची हा आगामी लोकसभा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. आता ह्या महाभारतात मध्यमवर्ग आणि गरीबवर्ग ह्या युध्दात कोणती भूमिका पार पाडतील ह्यावरच हे युध्द निर्णायक ठरणार हे उघड आहे. गेल्या खेपेला सोशल मिडिया मॅनेजमेंटचे तंत्र मोदींनी वापरले होते. ( खरे तर, अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतल्या उपोषणापासूनच काही कारण नसताना लाईव्ह क्वहरेज देऊन मेन स्ट्रीम मिडिया भाजपाला अनुकूल झाला होता. ) ह्या खेपेस काँग्रेसनेही सद्यकालीन मिडियाचे स्वरूप जाणून घेण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. कुमार केतकरांना राज्यसभेवर निवडून आणून काँग्रेसनेही मिडियातले वास्तव जाणून घेण्यासाठी चर्चा आयोजित केली. चर्चेतून तथ्य जाणऊन घेऊन त्याचा यथायोग्च उपयोग काँग्रेसने करून घेतला तर लोकसभेचे महाभारत युध्द जिंकण्यास काँग्रेसला मदत होणार हे निश्चित!

रमेश झवर

स्टिफन हॉकिंग

विश्वतत्त्वाच्या निर्मितीची ‘बिग बँग’ थिअरी,  कृष्णविवराची कल्पना, कृष्णविवरातून सुरू झालेली उर्जा आणि एकूणच ‘थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग’ हा स्टिफन हॉकिंगच्या जीवनभर चाललेल्या संशोधनाचे सारांश सांगता येईल. स्टिफन हॉकिन्सच्या विश्वनिर्मितीविषयक संशोधनातली कामगिरी जगन्मान्य नसेल, परंतु विश्वनिर्मितीचे संशोधकांना पडणा-या प्रश्नांचे उत्तर शोधणे म्हणजे देवाचा शोध घेण्यासारखेच आहे ह्या त्यांच्या मताशी जगातली सर्वसामान्य माणसे नक्कीच सहमत होतील!  त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळू शकले नाही.  मिळू शकणारही नव्हते. कारण,  निरीक्षणान्ती सिध्द झालेल्या संशोधनाबद्दल नोबेल पारितोषिक दिले जाते. काळाचा वेध घेणा-या स्टिफन हॉकिन्स ह्यांचा संशोधनाचा विषय निरीक्षणाचा, प्रयोगाचा नव्हताच मुळी!  ब्रह्मांड जन्माला घालणा-या तत्त्वाचे संशोधन हा त्यांचा विषय  असल्यामुळे त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही!

आमच्या ऋषीमुनींना हे पाच हजार वर्षांपूर्वी माहित होते अशा बढाया मारण्याचा सध्याचा काळ आहे. ऋषींना सत्य स्फुरलेले असेलही. परंतु त्यांना स्फुरलेले सत्य प्रयोगान्ती तपासून पाहावेसे तुम्हाला वाटले नाही!  स्टिफन्स हॉकिन्सला वयाच्या एकविसाव्या वर्षी ‘मोटर न्यूरॉन’ रोगाने पछाडले होते. तरीही कॉम्प्युटरच्या मदतीने त्यांनी शारीरिक व्याधीवर मात केली. आणि सुरू केलेल्या संशोधनात खंड पडू दिला नाही. संशोधन करत असताना कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या मर्यादा त्यांना सतत जाणवल्या असाव्यात. म्हणूनच त्यांनी कृत्रिम बुध्दिमत्तेपासून मानवजातीला धोका होऊ शकतो असा इशारा दिला.  त्याचबरोबर जीवन कितीही वाईट दिसत असले तरी तुम्ही निश्चितपणे काही करू शकता, ह्या त्यांच्या उद्गारात आसक्ती आणि अनासक्ती ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी अधोरेखित होतात. वादात हार झाली तरी त्यांना त्याचे काही विशेष वाटले नाही. हेही नकळतपणे काळाची श्रेष्ठता मान्यता करण्यासारखे आहे.

काळाची कल्पना अनादि काळापासून मानवजातील सदैव आव्हान ठरत आलेली आहे. ‘कालोहम् असे उद्गार श्रीकृष्णाचे गीतेत काढले आहेत तर काळ नावाचा भौतिक पदार्थ मुळात नाहीच असे वर्धमान महावीराला वाटते. Change denotes time! असा महावीराचे काळासंबंधीचे निरीक्षण आहे. 1988 साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाईम’  ह्या पुस्तकात स्टिफन हॉकिंगने काळाचा धांडोळा घेतला. विशेष म्हणजे ह्या पुस्तकाच्या चाळीस भाषात मिळून 1 कोटी प्रती संपल्या. मात्र, त्यांनी घेतलेला काळाचा धांडोळा लाखो लोकांच्या डोक्यावरून गेला.

 स्टिफन हॉकिन्सच्या संशोधनाचा विषयच असा आहे की त्याच्या संशोधनाची भारतीय तत्त्वज्ञानाशी तुलना करण्याचा मोह अनेकांना व्हावा. परंतु पाश्चात्य संशोधक आणि ऋषीमुनींच्या शास्त्रार्थात एक महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे पाश्चात्य संशोधन प्रणालीत प्रयोग आणि निरीक्षणास जसे महत्त्व दिले जाते तशा प्रकारचे महत्त्व भारतीय शास्त्रार्थात दिले जात नाही. पाश्चात्य संशोधन प्रणाली ‘डिडक्टिव्ह लॉजिक’वर उभी आहे तर भारतीय शास्त्रांची उभारणी पूर्णतः ‘इंडक्टिव्ह लॉजिक’वर उभी आहे हा मूलभूत फरक ध्यानात घेतल्यास अवघी तुलना अप्रस्तुत ठरते. पाच हजार वर्षांपूर्वी ऋषीमुनींनी विश्वनिर्मितीचा शोध घेतला नाही असे नाही. परंतु त्यांच्या शोधाचे परिमाण भिन्न आहे. देहान्तर्गत वा आध्यात्मिक जगाबाबतचा प्रश्न आणि सभोवताली दिसणा-या जगाचा प्रश्न हे दोन परिमाण उपनिषदात स्पष्ट आहेत. समोर भासणारे वा सभोवतालच्या जगाचे भासणारे हे ‘भातिसिध्द’ जग! ( हेच आधिदैविक जग. दिव् म्हणजे प्रकाशित होणारे ) ह्याउलट देहान्तर्गत वा आध्यात्मिक जग हे प्रकाशित होत नसले तरी ते पूर्णतः ‘स्वसंवेद्य’ असलेले जग. स्वसंवेद्य जग ‘स्वप्रकाशित’ही आहे. म्हणजेच हे जग ‘सत्तासिध्द’ असा फरक उपनिषदात करण्यात आला आहे. विश्वनिर्मितीचे कर्तृत्त्व ईश्वराशी जुळवून विश्वनिर्मितीचा विषय संपवून टाकत ऋषीमुनींनी ‘भातिसिध्द’ जगाचा आणि ‘सत्तासिध्द’ जगाचा अतूट संबंधावर लक्ष केंद्रित केले. तो संबंध ऋषीमुनींनी प्रश्नोपनिषदाच्या  माध्यमातून तपासून पाहिला तर तो पाश्चात्य जगाने प्रयोग, निरीक्षणाच्या माध्यमातून तपासायला सुरूवात केली. न्यूटन, आईनस्टाईननंतर स्टिफन हॉकिंगनी आणि अन्य अनेक संशोधकांनी मात्र विश्विनर्मितीचे कोडे सोडवण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. स्टिफनची उर्जास्रोताची कल्पना आपल्याकडील अध्यात्मातील बहुमान्य चैतन्यशक्तीची जुळणारी आहे असे म्हणता येईल.

सध्या ‘बिग बँग थिअरी’बरोबर ‘डीएनए’चेही जगभर संशोधन सुरू आहे. विशेष म्हणजे ह्या दोन्ही प्रकारच्या संशोधनात भारतातल्या संशोधकांचाही सहभाग आहे. म्हणूनच भारत भेटीचे निमंत्रण स्टिफन हॉकिन्सने स्वीकारले असावे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये झालेल्या त्यांच्या भाषणाच्या आठवणी त्यांच्या निधनानंतर जाग्या झाल्या! इंग्रजी साहित्यात ‘नॉलेज’ ह्या शब्दाआधी ‘दि’ हे पद लागले की त्याचा अर्थ ईश्वर असा होतो हे अभिजात इंग्रजी साहित्याच्या वाचकांना माहित आहे. सामान्य लोक मात्र जास्तीत जास्त माहितीलाच ‘नॉलेज’ समजतात!  दि नॉलेज शब्दाच्या ख-या अर्थाने स्टिफन हॉकिन्सची ज्ञानजीज्ञासा ज्ञानमय ब्रह्माशी जुळणारी ठरते!  मृत्यूची भीती नाही, मरण्याची घाई नाही ह्या त्यांच्या वाक्यातून आसक्ती आणि अनासक्तीच दिसून येते. त्यांच्या निधनाने एका ज्ञानसाधनेचा अंत झाला!

रमेश झवर

सावध अर्थसंकल्प

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात आलेली 8 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 4 लाख कोटींची येऊ घातलेली गुंतवणूक हेच यंदाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे ‘आधारकार्ड’ आहे. हे आधारकार्ड मिळवले नसते तर यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली आणि वित्तीय तूट आणि कर्जावरील 35 हजार कोटींचे व्याज ह्याखेरीज अर्थसंकल्पात काही नाहीच. तरतुदींचे जे आकडे आहेत ते ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ ह्या धर्तीचे आहेत. एक मात्र मान्य करायले हवे. निव्वळ शेरोशायरी म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे, हे चौथा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार ह्यांच्या लक्षात आलेले दिसले. ह्या वर्षी त्यांनी नक्कीच अधिक नेटकेपणाने अर्थसंकल्प सादर केला. आज घडीला अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्य नक्कीच प्रगतीपथावर आहे. उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी भाजपाश्रेष्टींवर यशस्वी दबाव आणला होता. योगी आदित्यनाथ श्रेष्ठींवर दबाव आणू शकतात तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचे अनुकरण करणे भाग होते. ते त्यांनी यशस्वीरीत्या केले असे म्हटले पाहिजे. उत्तरप्रदेशात निवडणुकी जिंकण्यासाठी शेतक-यांना कर्जमाफी आवश्यक होती. महाराष्ट्रात 2019 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठीदेखील शेतक-यांना चुचकारणे तितकेच आवश्यक आहे. खेरीज, महाराष्ट्रात शिवसेना ह्या घरातल्या आणि काँग्रेस ह्या शत्रूशी सामना करायचा आहे. खर्चाचा मोठा आकडा लिहल्याखेरीज देवेंद्र फडणविसांना शेत-यांची कर्जमाफीची मागणी पुरी करता येणे शक्यनाही. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषणबाजी आवरती घेऊन शेतीउत्पादनाला किमान दीडपट भाव देण्याच्या केंद्रीय योजनेचा योग्य तेवढा वाटा राज्याला हिसकावून घ्यावा लागणारच. जे शेतीउत्पादनाच्या बाबतीत तेच मेट्रो मार्गाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. ह्या वर्षी मेट्रोचे काम अडणार नाही इतका पैसा उपलब्ध करून देण्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दर्शवली आणि आवश्यक तेवढ्या तरतुदी केल्याही आहेत. ते करण्यासाठी पुरवणी मागण्यात राज्याला लागणा-या तरतुदी घुसडून रकम पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग मुनगंटीवारांनी चोखाळला आहे. तेवढे चातुर्य आता फडणवीस सरकारला जमत चालले आहे. मुनगंटीवारांनी ती हुषारी दाखवली आहे! राज्य सरकारचे सतरा लाख कर्मचारी आणि साडेसहा लाख निवृत्तीवेतनधारक ह्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतनवाढ देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विनाकारण फांदेबाजी नको असेल तर मुकाट्याने त्यांच्या हातावर रकमा टेकवाव्या लागणारच असा सुज्ञ विचार सरकारने केला आहे. अर्थात असा सुज्ञ विचार करणारे हे काही पहिलेच सरकार नाही. बाकी बहुतेक मुद्द्यांवरून देशातल्या राजकीय पक्षात कतीही रण माजले तरी सरकारी क्रमचा-यांची देणी चुकती करण्याच्या बाबतीत मात्र भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्यात अनुच्चारित एकमत आहे. जीएसटीकडून प्राप्त होणारी 45 हजार कोटींची रक्कम, वेगवेगळ्या केंद्रीय योजनांखील मिळणा-या रकमा, 5 लाख 32 हजार नवे करदातीयकडून भावी काळात होणारा भरणा आणि कर्जउभारणी ह्यावर विसंबूर राहून अर्थसंकल्पात राज्याच्या सा-या तरतुदींचे ‘वाळवण घातले’ आहे. तरीही 15 हजार 375 कोटींची महसुली तूट राहणारच आहे. ह्या ‘वाळवणा’त मुंबई आणि अन्य महापालिकांना दिली जाणारी मदत, आंबेडकर स्मारक, समुद्रात होणारे शिवरायाचे स्मारक, शेती तळ्याची फडणविसांनी शोधून काढलेली खास योजना इत्यादि खर्च समाविष्ट आहेत. हा सगळा खर्च करण्याशिवाय राज्याला पर्याय नाही. त्यात 2019 साली राज्यात लोकसभा निवडणुका जिंकण्याची अवघड कामगिरी करावी लागणार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना की काय ह्यावेळी कृषी उत्पादनाने निचांकी पातळी गाठली. कृषी संकट जणू काही राज्याच्या पाचवीला पुजले आहे. हा अर्थसंकल्प गुंतवणृकदारांचा आणि शेक-यांचा आहे! प्राप्त परिस्थितीत अत्यंत सावध अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. ब-याचदा तांत्रिक कारण देऊन जिल्हाजिल्ह्यातून आलेले प्रस्ताव फेटाळण्यात येतात. ह्या तथाकथित तांत्रिक कारणांमागे खरे कारण एखाद्या खात्याची रक्कम दुस-या खात्याकडे पलटावण्याची हुषारी अर्थमंत्री नेहमीच करत आले आहेत. अर्थसंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार त्याला अपवाद नाहीत. ‘पुढचे पुढे पाहू’ असे ठरवल्याखेरीज सरकारला अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही इतके राज्यावरचे अर्थसंकल्प गहिरे आहे हे मात्र खरे.

रमेश झवर

ईशान्येत ‘भगवा’

ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय  आणि नागालँड ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीकडे सा-या देशाचे लक्ष लागले होते. शनिवारी जाहीर झालेला निकाल बराचसा अपेक्षित आहे असे म्हटले पाहिजे. मेघालय वगळता अन्य दोन राज्यात काँग्रेचा दणदणीत पराभव झाला. पराभव झाला म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसचे समूळ उच्चाटण झाले असे म्हणणे योग्य ठरेल. त्रिपुरातील मार्क्सवादी पक्षांची 25 वर्षांची सत्ता उखडून फेकण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. ह्या आपल्याला आलेल्या अपयशानिमित्त मार्क्सवादी पार्टीकडून आत्मपरीक्षण केले जाण्याचा संभव कमीच. मेघालयात आपली सत्ता आणण्याचा काँग्रेसचा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनाही आत्मपरीक्षण करावेसे वाटणार नाही. मुळात आत्मपरीक्षण हा शब्द काँग्रेसच्या शब्दकोषातच नाही तो भाग वेगळा! ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशावरून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला हमखास घवघवीत यश मिळेल असा अंदाज बांधणे मात्र घाईचे ठरेल. केंद्रीय सत्तेचा लंबक जिकडे झुकेल तिकडे झुकायचे हा लहान राज्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. 1998 सालीदेखील अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला यश मिळताच ईशान्येकडील राज्ये भाजपाच्या दिशेने झुकली होती. त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये भाजपाला मिळालेल्या भरघोस यशाने भाजपाशासित राज्यांची संख्या वाढली आहे, कार्यकर्त्यांचा उत्साहही उतू जात आहे हे सगळे ठीक आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या असून त्या राज्यातला निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरेल हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

त्रिपुरा विधानसभेवर भगवा फडकवण्यात मिळालेल्या यशाचे श्रेय मोदी-शहांना द्यायला हवे. मात्र ह्या दोघा नेत्यांच्या यशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील बरोबरीचा भागीदार आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत सीमेपलीकडून सुरू असलेली सततची घुसखोरी आणि अतिरेक्यांचा धुमाकूळ ह्यामुळे डोंगराळ ईशान्य भारतातले लोकजीवन नाही म्हटले तरी अस्वस्थ झालेले होतेच. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तेथील जनतेवर दुःखावर सहानुभूतीची फुंकर नक्कीच घातली. संघाने भले धर्मान्तराला विरोध करण्याच्या नावाखाली ईशान्य भारतात प्रवेश केला असेल. परंतु त्यानंतर वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यामातून संघस्वयंसेवकांना तेथल्या आदिवासींशी जवळीक साधता आली हे विसरून चालणार नाही! ह्याउलट ईशान्य भारतातील राज्यांकडे काँग्रेसने नेहमीच रूढ सरकारी चाकोरीतून पाहिले. केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस राजवटीत पावले टाकण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, ह्या नव्या छोट्या राज्यांना देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचाही चांगला प्रयत्न काँग्रेस राजवटीत झाला. त्या राज्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीही नॉर्थ इस्टर्न रिजन मंत्रालय स्थापन करण्यापासून ते नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह अनेक विकास संस्था स्थापन करण्यापर्यंत काँग्रेसने खूप काही केले. परंतु अशा प्रकारच्या सरकारी संस्थांचा लाभ जनतेपर्यंत न जाता तो झारीच्या शुक्रचार्यांपर्यंतच अडकतो ही वस्तुस्थिती आहे! केंद्रीय मदतीचे पॅकेज देशातली अनेक भागात दिले गेले तसे ते ईशान्य भारतातही दिले गेले. परंतु हे सगळे पॅकेजप्राप्त भाग मागासलेलेच राहून गेले हे कटू सत्य आहे. सप्तभगिनी ( आता अष्टभगिनी! ) म्हणून ही राज्ये ओळखली जातात. आतापर्यंत ह्या राज्यांत सत्ता स्थानिकांकडे असली तरी तेथले राजकारणी आपल्या कानाखाली कसे राहतील हेच दिल्लीतले सत्ताधीश पाहात आले आहेत.

ईशान्य भारताला लागून चीन, बांगला देश, म्यानमार आणि भूतान ह्या देशांच्या सीमा आहेत. बांगला देशातून भारतात आलेल्या चकमा शरणार्थींचा प्रश्न अजून समाधानकाराकरीत्या सुटलेला नसताना त्यात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांचा नवा प्रश्नाची भर पडली आहे. भारताच्या विरोधाला फारशी भीक न घालता भूतानजवळ डोकलाममध्ये चीनने हेलिपॅड बांधून रस्ते बांधण्याचे सामान आणून टाकले आहे. आता ह्या सगळ्याच राजकीय प्रश्नांची तड लावणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कसोटी पाहणारा ठरेल.

तूर्तास वनसंपत्ती आणि शेती ह्यावरच ही राज्ये अवलंबून आहेत. भारतात उपलब्ध होऊ शकणा-या एकूण खनिज संपत्तीपैकी एकपंचमांश संपत्ती ईशान्य भारतात आहे असा खुद्द सरकारचाच अंदाज आहे. ह्या भागात रेल्वेचे जाळेदेखील जेमतेम आहे. खनिज संपत्तीचे उत्खनन करण्याचा कसून प्रयत्न करण्याकडे आणि रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करणायाकडे भाजपाने लक्ष दिले तरच त्रिपुरात ‘भगवा’ फडकल्याचे सार्थक होईल. अन्यथा ईशान्य भारतात काँग्रेसवर जी पाळी आली तीच पाळी पुढएमागे भाजपावरही आल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

मराठी विवस्त्र

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना राज्यपालांचे भाषण इंग्रजी भाषेत असले तरी त्या भाषणाचा मराठी अनुवाद देण्याचा प्रघात मराठी राज्याच्या स्थापनेपासून आहे. राज्यभर मराठी दिन साजरा होत आहे ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रथेचे पालन केले जाण्याच्या बाबतीत संबंधितांकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागितली हे ठीक आहे. है प्रश्न निव्वळ मराठी अनुवादाचा नाही. भर विधानसभेत राजभाषा मराठीला विवस्त्र करण्याचा हा प्रकार आहे! हे प्रकरण नुसत्या माफीवर  संपता कामा नये. विधानसभा सचिवाविरूध्द कारवाई करूनही मराठीच्या अपमानाची भरपाई होणार नाही. मराठी भाषेच्या अपमानाबद्दल मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे आणि वैधानिक कामकाजमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांचाही राजिनामा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याकडे नाहीतरी गृहखाते आहेच; विनोद तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांना मंत्रिपदावरून घालवल्यास त्यांच्याकडील खात्यांचा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर फारसा भार पडणार नाही. उलट कणखर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक वाढेल. तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांच्यासारख्या निष्काळजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवल्यास फडणवीस उरलेल्या कार्यकाळात सरकारवर तोंडघशी पडण्याची पाळी येणार नाही.

शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे हे ह्यापूर्वीच शिक्षण खात्यात ह्यापूर्वीच विनोदाचा विषय झाले आहेत. राज्यात अनेक मराठी शाळा पडत आहेत. कुठे शिक्षक नाही तर कुठे विद्यार्थी मिळत नाही. औद्योगिक कारखान्यांना शाळा काढण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र लगेच दिले जाते. राज्य सरकारकडे मराठी भाषा संचनालय हे हूर्ण दर्जाचे स्वतंत्र संचानालय असूनही राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद त्यांना करून घेता आला नाही ह्याबद्दल मुख्यमंत्र्यंना कसलीच खंत वाटली नाही. उलट, राज्यपालांचे भाषण अर्थवट वाचून दाखवले म्हणून निनोद तावडेंचे कौतुक सुरू आहे. अर्धवट पेपर लिहणा-या विद्यार्थ्याला उच्च माध्यमिक परीक्षेतही कुणी पास करणार का? राज्यपालांचे अर्धवट भाषण वाचून दाखवणा-या शिक्षणमंत्र्यांला मंत्रिमंडळात राहण्याचा हक्क नाही.

आता अभिमत मराठी विद्यापीठ स्थापन सुरू करण्याच्या म्हणे निर्णय झाला आहे! वास्तविक हे मराठी  विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठ असण्याचे कारण नाही. मराठी भाषेचा सर्वांगिण अभ्यास, संशोधन करण्याच्या उद्देशाने रीतसर विद्यापीठ स्थापन करायचे तर त्यासाठी विधानसभेत रीतसर विद्यापीठ कायदा संमत करण्याची गरज आहे. पण असा कायदा संमत करण्याच्या कामाला बगल देऊन अभिमत विद्यापीठाचे पिलू कसासाठी सोडण्यात आले? सरकारला मराठी विकास संस्थेचा केवळ विस्तार अभिप्रेत असावा! मराठी विकास संस्थेने सुचवलेले किती प्रस्ताव आतापर्यंत सरकारने अमलात आणले? किती रक्कम ह्या संस्थेवर खर्च झाली? अभिमत विद्यापीठ स्थापन करणे म्हणजे मराठी विकास परिषद गुंडाळण्याचा हा प्रकार आहे. त्याचप्रमाणे खर्च करण्याची वेळ आली की हात झटकून मोकळे होण्याचा हा डाव म्हटला पाहिजे. मराठी विकास परिषदेवर होणारा खर्च करण्यास सरकार इतःपर तयार नाही असाच ह्याचा अर्थ होतो.

खरेतर, एखाद्या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देणे ही विद्यापीठ अनुदान मंडऴाच्या अखत्यारीतली बाब आहे. परंतु अनेक साहित्यिकांना हे माहित नसावे. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली तरी अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवणे सरकारच्या हातात नाही हे राज्य सरकारमधील अधिका-यांना चांगलेच ठाऊक आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्याकडे साधनसामुग्री नाही असे स्पष्ट सांगण्याऐवजी अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचे पिल्लू सोडू6न देण्यात आले आहे. विद्यापीठाची घोषणा करून सरकार नवा घोळ घालत आहे. ग्रंथालीचे अध्वर्यू दिनकर गांगल ह्यांच्या हे ध्यानात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. अभिमत विद्यापीठ तर अभिमत विद्यापीठ, मराठीच्या भल्यासाठी तथाकधित विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कामात सरकारशी सहकार्य करायला ते तयार झाले असावेत.

मराठीचे तथाकथित अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचा घोळ घालणे म्हणजे कोचिंग क्लासला महाविद्यालयाचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासारखे किंवा एखाद्या महाविद्यालयास विद्यापीठाचा दर्जा बहाल करण्यासारखे ठरणार! ह्यातून चांगले काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. मनाचे मराठीस ध्याती हिची जाणुनी योग्यता थोरवी!  सरकारमधील माणसे मराठी असली तरी मनाने मराठी नाहीत. त्यामुळे त्यांना मराठीचा थोरवी कळलेली नाही. मराठीच्या थोरवीचा त्यांना गंध असता तर त्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अभिजात भाषेसंबंधीचे निकष बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. मराठीचा उदोउदो करणा-यांच्या तोंडाला पाने पुसावी एवढाच काय तो सरकारी खटाटोपाचा हेतू दिसतो. दुर्दैवाने सरकारचा हा कावेबाजपणा साहित्य, वाचक, आणि साहित्यिकांच्या संघटनमांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही. अन्यथा विधानसभेत रीतसर  मराठी विद्यापीठाचा कायदा ठराव आणण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असती. अशी कणखर भूमिका घएतली तरच मराठीचे भले करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडतील. अन्यथा विद्यापीठ अनुदान मंडऴाकडे फाटकी झोळी घेऊन ती पसरण्याची पाळी अटळ आहे.

रमेश झवर