भीतीवर तोडगा, अन् हिंमत खचली असेल तर-

Scripture Macro

What Christian has to tell :
God actually commands us not to fear, or worry. The phrase “fear not” is used at least 80 times in the Bible, most likely because He knows the enemy uses fear to decrease our hope and limit our victories. I’ve been a Christian for 15 years now, and I’m still in awe that God, who created the universe, cares about every detail of our lives. We belong to an all-powerful, all-knowing, victorious father who cares deeply about us. When we really meditate on this truth, it’s hard to remain fearful about the trials we face. By focusing on Him, and how He considers us his prized, redeemed ones, our focus naturally shifts from fear to faith. Jesus himself expressed fear to the point of sweating blood, so God understands fear is natural. But whatever you’re fearing- a health crisis, family problem, financial struggle- focus on the power of a God who calls you by name, and commands fear to flee from you heart. heart or mind of a believer. Ask God to increase your trust and faith in his willingness and ability to deliver you completely from fear and anxiety. Ask for a deeper revelation of his love, and watch how powerfully he moves.

हनुमंताची शिकवण
आयुष्यात अनेकांची हिंमत खचून जाते. अर्ध्या वाटेतच बरेच लोक हिंमत गमावून बसताता! मनाशी ठरवलेलं लक्ष्य कसे गाठायचे हे तर फक्त मारूतीपासून शिकायचे! सीतामाईच्या शोधासाठी थेट लंकेपर्यंत पोहायचं अवघड लक्ष्या मारूतीला साध्य करायचं होतं. हातात वेळही थोडा! परंतु अंजनीमातेपासून मारूती काही गोष्टी शिकला होता. एक म्हणजे काम सुरू केलं की लक्ष्यचा विसर पडू द्यायचा नाही. दुसरे, वेळेचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करायचा. कुठलेही काम करताना सारी शक्ती पणाला लावायची. शक्तीचा दुरूपयोग करायचा नाही. सेवेची संधी मिळत असेल तर ती अजिबात वाया दवडायची नाही. ह्या गोष्टी अंजनीमातेने हनुमंतावर सतत बिंबवल्या होत्या. हनुमंताने वायुवेगाने लंकेच्या दिशेनं उड्डाण केलं. लक्ष्य खूपच अवघड होतं. समुद्रावरून उड्डाण करताना समुद्राला वाटलं हनुमंताला थोडी विश्रांत देता आली तर पाहावं. समुद्राने मैनाक पर्वताला आज्ञा दिली, तू हुनमंताला थोडी विश्रांती दे. मैनाक पर्वत हनुमंताला म्हणाला, थोडी विश्रांती घे. माझ्या अंगाखांद्यावर लोळत पडायला हरकत नाही. माझ्या अंगावर उगवलेल्या वृक्षांची फळं खूपच स्वादिष्ट आहेत. थोडी चाखून पाहा! हनुमंतानेही मैनाक पर्वताचा मान राखायचं ठरवलं. क्षणभर त्यानं मैनाक पर्वताचं स्पर्शसुख अनुभवलं! मैनाकला तो म्हणाला, मी रामाच काम करायला निघालोय्. ते पुरं केल्याशिवाय मला कसली विश्रांती? मैनाकचं स्पर्शसुखाच्या स्पर्शाने त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. अंतःकरण फुलून गेलं. मैनाकचा मानही राखला गेला. त्या पर्वतावर लोळत पडावंसं त्याला वाटलं नाही. आणि त्यानं लगेच उड्डाण केलं.
( लक्ष्य साध्य होत नाही तोपर्यंत विश्रांती नाही हीच मारूतीरायाची शिकवण! हे सारे वर्णन तुलसीदासाच्या सुंदरकांडात तपशीलवार आलं आहे. म्हणून सुंदरकाडांचे पारायण करण्याची चाल उत्तर भारतात आहे.)
रमेश झवर

राफेलच्या पुन्हा घिरट्या!

राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच खुशालून गेले होते! परंतु ह्या प्रकरणात सादर करण्यात आलेली पुराव्याची कागदपत्रे ‘चोरीची’ असली तरी त्यातून उपलब्ध होणारी माहिती राफेल प्रकरणाच्या फेरसुनावणीस आधारभूत मानण्यास प्रत्यवाय नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परिणामी आता राफेल करार प्रकरणी करण्यात आलेल्या अर्जाची फेरसुनावणी अटळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचाररथाचे चक्र जमिनीत रूतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे! राफेल करारात पंतप्रधान कार्यालयातून हस्तक्षेप करण्यात आला; इतकेच नव्हे तर हिंदूस्थान एरानॉटिक्स ह्या सरकारी मालकीच्या कंपनीस डावलून अनिल अंबानींच्या ‘रिलायन्स डिफेन्स’ ह्या अगदीच अनुनभवी कंपनीबरोबर करार करण्याचे दसां ह्या फ्रेंच कंपनीला सुचवण्यात आले, विमानांच्या किंमती फुगववण्यात आल्या इत्यादि इत्यादि आरोपांची राळ काँग्रेसने मोदी सरकारविरूध् उडवून दिला. काँग्रेसने केलेल्या आरोपांचा सरकारकडून इन्कार केला जात असतानाच राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रे देशाचे प्रतिष्ठित दैनिक हिंदूत प्रसिध्द झाली. त्या कागदपत्रांमुळे काँग्रेस करत असलेल्या आरोपांना दुजोरा मिळाला.
गोपनीय स्वरूपाची ही कागदपत्रे दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केलीच कशी, असा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कागदपत्रे चोरून मिळवण्यात आली असल्याने ती आधारभूत मानण्यात येऊ नये असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. कराराची माहिती बंद लिफाफ्यात न्यायमूर्तींना सादर करण्यात आली. तरीही ती कागदपत्रे प्रसिध्द केल्याबद्दल दैनिक हिंदूविरूध्द ऑफिशियल सिक्रेट अक्टखाली मात्र सरकारने खटला भरला नाही. वास्तविक संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रे चोरीस गेली ही गंभीर बाब होती. ती दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केली म्हणून दैनिक हिंदूवर गोपनियता कायद्यान्वये खटला भरण्याचा मार्ग केंद्र सरकारला मोकळा होता. गोपनियतेच्या नावाखाली संसदेला माहिती देण्यास नकार देणा-या सरकारने धारण केलेला गोपनियतेचा मुखवटा खरे तर, दैनिक हिंदूच्या बातम्यांमुळे गळून पडला. तरीही सरकारने हिंदूवर खटला भरण्याचा मार्ग चोखाळला नाही. का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोयिस्कर नसल्यामुळे सरकारने ते दिले नाही. कधीच देणार नाही. ह्याउलट संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामने ह्यांना कामास लावून संसदेत सरकारची बाजू सावरण्याचा मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा मोदी सरकारचा बचाव ढासऴून पडण्याची वेळ आली आहे. अर्थात मोदी सरकारची मुदत संपुष्टात आल्याने रीतसर लोकसभा निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे सत्ता गमावण्याची पाळी मोदी सरकारवर येण्याचा प्रश्नच नाही. एखादे वेळी निवडणुकीत भाजपा विजयी होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. परंतु मेअखेर मोदी सरकारला पुन्हा सत्ता प्राप्त झाली तरी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा तोच तो युक्तिवाद करण्याचा प्रसंग सरकारवर येणारच.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्जिकल एअर स्ट्राईक, अंतराळात भ्रमण करणारा पाडून दाखवण्या-या शक्तीमिशनची घोषणा अशा एकेक घटना घडल्या. ह्या घटनांमुळे भाजपाच्या काँग्रेसविरोधी, विशेषतः राहूल गांधींविरूध्द निवडणूक प्रचारास जवळजवळ वादळाचे स्वरूप आले! ह्या प्रचार-वादळात काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते देशद्रोही असल्याच्या आरोपाची मिरपूड पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उधळली! हा निव्वळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन निकालाचा जेटलींनी लावलेला अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. परंतु फेरसुनावणीच्या तार्किक परिणतीबद्दल आत्मविश्वासपूर्वक भाष्य करण्याचे जेटलींनी टाळले हे पुरसे बोलके आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेची तार्किक परिणती काहीही असली तरी न्यायालयीन प्रकरणांचा उपयोग संबंधितांना तुरूंगाची हवा दाखवण्यासाठी न होता सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी केला जातो. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींविरूध्द गुन्हा सिध्द करण्याच्या कामी विरोधी पक्षांना यश मिळाले नव्हते, मात्र राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळाले! महाराष्ट्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ह्यांच्याविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लढवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात भाजपाच्या नेत्यांचाच पुढाकार होता. परंतु अंतुलेंची सत्ता जाण्यापलीकडे न्यायालयीन प्रकरणातून फारसे निष्पन्न झाले नाही हे सर्वज्ञात आहे. ए. आर अंतुले पुन्हा राजकारणात आले आणि त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाली. ह्या पार्श्वभूमीवर राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक निकालाचा आणि होऊ घातलेल्या ऱेसुनावणीचा नेमका काय परिणाम होईल हे सांगणे फारसे कठीण नाही! शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी रॅफेलचा उपयोग होऊल तेव्हा होईल. तोपर्यंत देशान्तर्गत राजकीय आकाशात काही काळ तरी रॅफेल लढाऊ लढाऊ विमान धिरट्या घालत राहणार!
रमेश झवर

मोदींचा मोहरा

काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी ह्या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशित झाले असले तरी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षाने मान्य केलेल्या कार्यक्रमांपेक्षा राष्ट्रभक्ती विरूध्द देशद्रोह हाच भाजपाच्या प्रचाराचा सुटसुटीत मुद्दा आहे! भाजपाने विकासविषयक मुद्द्यांना फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे मोदीकेंद्रित ठेवण्याचा भाजपाचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभक्तीचा बिगूल जोरजोरात वाजवताहेत. काँग्रेसवर देशद्रोही असल्याचा आरोपही ते न चुकता प्रत्येक सभेत करत आहेत. 2014 साली संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पाय-यांवर भले मोदींनी डोके टेकले असेल, परंतु अधिवेशन काळात संसदीय लोकशाहीबद्दलचा आदर त्यांच्या कृतीत फारसा दिसला नाही. संसदीय चर्चेच्या वेळी ते मौन धारण करून बसणएच त्यीं पसंत केले. टिकेला तोंड देण्याचे काम पंतप्रधान मोदींपेक्षा अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि त्यांच्या अन्य मंत्र्यांनीच केले. आपल्याकडील संसदीय लोकशाहीचे रूपान्तर अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय लोकशाहीत करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मनोमन इच्छा होती. पण दोनतृतियांश बहुमताअभावी तसा प्रयत्न करून पाहणेसुध्दा मूर्खपणाचे ठरेल हे ते उमगून होते. म्हणून त्यावर जाहीर चर्चासुध्दा त्यांनी करून पाहिली नाही. गेल्या पाच वर्षातील मोदींची कारभारशैली पाहता देशाचे सर्वेसर्वा असल्याची त्यांची सुप्त इच्छा लपून राहिली नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेताना तसा ठराव करून सरकारला पाठवण्याचा जवळ जवळ हुकूमच त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना दिला. विशेष म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेताना त्यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटलींनासुध् विश्वासात घेतले होते की नाही ह्याबद्दल देशाला शंका वाटली. मात्र, नोटबंदीचे समर्थन करण्याची कटू जबाबदारी मात्र अरूण जेटलींवर टाकून मोदी मोकळे झाले. त्यापूर्वी सत्तेवर येताच स्मृती इराणी आणि भाजपा परिवारातील संघटनांच्या लहानसान नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे सांस्कृतिक क्षेत्रात उठलेले वादळही अरूण जेटलींनाच झेलावे लागले. संसदेत सरकारची बाजू मांडण्यापासून वेळोवेळी प्रेसन्फरन्स घेण्यापर्यंतची सर्व कामे अरूण जेटलींनीच केली. एकदाही प्रेसकॉन्फरन्स न घेण्याचा विक्रम मात्र मोदींनी केला. विषय जीएसटीचा असो वा जीडीपीचा, व्याजदराचा असा वा रोजगाराचा, प्रेसला वक्तव्य करण्याची कामगिरी अरूण जेटलींकडेच!
विदेश दौरे आणि आकाशवाणीवर मन की बातही ती दोन कामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःकडे ठेवली! वेळ मिळालाच तर शिलान्यासाची कामे, नव्याने सुरू होणा-या रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवणे आणि शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई ह्यासारख्यां ऐतिहासिक पुरुषांबद्दल आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी दौरे करणे हीच महत्त्वाची कामे ते करत राहिले. ह्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतरच नरेंद्र मोदीच आमचे पंतप्रधान असतील अशा आशयाची घोषणा प्रकाश जावडेकरांनी करणे स्वाभाविक ठरते.
प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारसुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे जीवश्च कंठश्य मित्र भाजपा अध्यक्ष अमित शहा हेच आघाडीवर आहेत. निवडणूक प्रचाराचे हे चित्र पाहताना एकच जाणवते नरेंद्र मोदींचा मोहराच भाजपाने निवडणुकीच्या जुगारात पणास लावला आहे! मोदींचा विजय म्हणजे भाजपाची सत्ता आणि भाजपाची सत्ता म्हणजेच मोदींचा विजय. 5 वर्षातल्या कामगिरीपेक्षा प्रखर राष्ट्रभक्ती आणि पाकिस्तानविरोधी वक्तव्य ह्यालाच सर्वाधिक महत्त्व आले आहे. ह्या वातावरणात ‘चौकीदार चोर है’ ह्या निवडणुकीआधी केलेल्या घोषणेवर चिकटून राहण्याखेरीज राहूल गांधींसमोर पर्याय नाही.
परंतु चौकीदार चोर है ह्या एका घोषणेवर निवडणूक जिंकता येईल? म्हणूनच आपले सरकार आल्यावर गरिबातल्या गरीब माणसाला 72 हजार उत्पन्न देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. ह्या घोषणेमुळे वर्षासाठी शेतक-यांना दोन हजार रुपये देण्याची हंगामी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला परस्पर उत्तर मिळाले. परंतु पुलवामात घडलेल्या दहशतवादी घटनेमुळे भाजपाच्या शिडात नवे वारे भरले गेले. पुलवामाचा वचपा काढण्यासाठी हवाईदलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भाजपाचे शीड तट्ट फुगले. त्यानंतर संरक्षण संशोधन दल आणि अंतराळ संशोधनाच्या संयुक्त विद्यमाने अंतराळात तीनशे किलोमीटर अंतरावर अवकाशात फिरणा-या उपग्रह पाडून ‘लक्षभेदी उपग्रह’ चाचणीही यशस्वी झाल्याच्या मोदींच्या घोषणेमुळे प्रचाराला नवी धार आली. सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाबद्दल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी शंका उपस्थित केल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहीपणाचा आरोप करण्याची संधी अनायासे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाली.
2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार हा एकच मुद्दा होता. त्या मुद्द्याच्या जोडीला काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दाही त्यांनी तो घेतला होता. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यावर मोदींनी केलेली वैयक्तिक टीकाटिपणी अजूनही सुरूच आहे. इतकेच नव्हे, तर नेहरू-इंदिरा गांधी खानदावनावर टीका करण्याचे तोंडसुखही मोदी 5 वर्षे सतत घेत राहिले. रालोआचा कारभार हा काँग्रेसच्या कारभारापेक्षा श्रेष्ठ राहील अशी जनतेची अपेक्षा होती. परंतु रालोआला सत्ता प्राप्त होताच थोड्याच काळात जनतेच्या मनातल्या अपेक्षा फोल ठरल्या.
सत्ताधारी पक्षाने आपले स्वतःचे कार्यक्रम राबवण्यात गैर काहीच नाही. परंतु स्वतःचे कार्यक्रम राबवत असताना शक्यतो विरोधी पक्ष, प्रशासन, संसदीय चर्चा इत्यादि लोकशाहीसंमत तंत्राचा जास्तीत जास्त अवलंब करायचा असतो. ते भान मात्र मोदी सरकारने बाळगले नाही. संसदीय जबाबदारीची मोदी सरकार टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. आघाडीतील घटक पक्षांच्या भूमिकांमुळे आपल्या सरकारच्या निर्णयक्षमतेला मर्यादा पडल्या ह्यांची कबुली भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग सत्तेवर असतानाच दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना मात्र आपल्या सरकारच्या कुठल्याही कमतरतेची कबुली द्यावीशी वाटत नाही. नव्हे, आपल्या सरकारच्या कमतरताच त्यांना मान्य नाही. असे असले तरी नितिशकुमारांचा जनता दल, शिवसेना आणि तेलंगणाच्या सत्ताधारी पक्षांबरोबर तडजोड करण्याची पाळी आली. भाजपाची भले वरवर अनेक पक्षांशी युती, आघाडी झालेली का असेना, गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय बेरीजवजाबाकींचे बरेवाईट परिणाम भाजपाला भोगावे लागणारच हे सत्य आहे!
काँग्रेस आघाडीची किंवा उत्तरप्रदेशात झालेल्या बसपा-सपा आघाडीची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खिंडार पडल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत. देशभऱातल्या सर्वच राज्यांतून येणा-या बातम्याही फारशा उत्साहवर्धक नाही. स्वाभाविक राजकीय मैत्री हा युतीआघाडी स्थापन करण्याचा एके काळचा निकष ह्यावेळी राजकारण्यांनी मुळीच विचारात घेतला नाही. त्याऐवजी लिमिटेड कंपन्या स्थापन करताना कोणाचा स्टेक किती ह्याला महत्त्व दिले जाते. त्याचप्रमाणे जागावाटपाचे गणित आणि सत्तेत राहण्याचा फायदा हेच तत्त्व युतीआघाड्यांचे करार करताना पाळले गेले. म्हणूनच युत्याआघाड्याचे स्वरूप एखाद्या लिमिटेड कंपनीसारखे झाले आहे. नफा ओरबाडून घेतला की कंपनीचे विसर्जन! तोच खाक्या आताच्या युत्या-आघाड्यांचाही राहू शकतो. सत्ता आणि सत्तेपासून होणारा नफातोटा हेच तूर्त तरी युत्याआघाड्यांचे ध्येय. त्यामुळे सामान्य मतदार गोंधळून गेल्याचेच चित्र आज तरी दिसत आहे. म्हणून आगामी निकाल हा जनमतापेक्षा व्होटिंग मशीनचा रूक्ष कौल ठरेल. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने तो तद्दन अर्थहीनच म्हणावा लागेल!
रमेश झवर

अंतराळयुध्दसज्ज भारत

अंतराळ संशोधन केंद्र आणि संरक्षण संशोधन संघटना ह्या दोन संस्थांनी संयुक्तरीच्या ‘मिशन शक्ती’ ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंतरिक्षात 300 किलोमीटर अंतरावर भ्रमण करणा-या उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करण्याची यशस्वी चाचणी केली. ह्या चाचणीमुळे अंतराळ संरक्षणसिध्दतेच्या दृष्टीने भारत हा जगातला चौथा देश झाला. ही क्षमता सोव्हिएत रशिया ( आताचा रशिया ), अमेरिका आणि चीन ह्या तीन देशांकडे आधीपासून आहे. भारताने ‘मिशऩ शक्ती’ चाचणी करून अंतराळ-युध्द सज्जतेच्या दृष्टीने चौथे स्थान पटकावले! जगातील जे 8 अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत त्यात स्थान मिळवल्यानंतर ‘मिशन शक्ती’ योजना अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत राबवून दाखवून अंतराळ युध्द क्षमता बाळगणा-या अवघ्या चार राष्ट्रात भारताने स्थान पटकावले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे. ह्या प्रकल्पाचे काम करणा-या सा-या शास्त्रज्ञांवर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे. अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने इंदिरा गांधीच्या काळातच प्रवेश केला होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या काळातच भारताने अण्वस्त्र निर्मिती करून भारतीय लष्कराच्या अधिपात्याखाली कार्यरत असलेल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने देशाच्या मंदिलात मानाचा तुरा खोवला! एवढेच नव्हे तर, ‘न्युक्लर कमांड’ची स्थापनाही लगेच करण्यात आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना त्या कमांडचे प्रमुखपदही देण्यात आले. भारतातल्या राजकीय सत्तेचे स्थान लष्करापेक्षाही वरचे आहे हेच त्यावेळी दिसून आले.
सारे जग अण्वस्त्रनयुध्दाच्या छायेत वावरत असताना त्याला दिलासा देणारे ‘नो फर्स्ट युस’ हे अण्वस्त्र धोरण जाहीर करून जगातील अण्वस्त्रसंपन्न देशआंवर मात केली. ह्या धोरणामुळेच जागतिक अण्वस्त्रा क्षेत्रात भारताचा दबदबा निर्माण झाला. शेवटी अणु पुरवठा करणा-या देशांकडून भारताला अणु पुरवठा होत राहावा म्हणून मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अमेरिकेबरोबर करारही करण्यात आला. ही सगळी पार्श्वभूमी मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण असे की हेच विवेकी धोरण अंतराळ युध्दक्षमतेच्या बाबतीतही कायम राहणार असल्याची ग्वाही मोदी सरकारच्या घोषणेतून मिळाली. स्वसंरक्षण सिध्दतेखेरीजभारताला कसलीच अपेक्षा नाही हे चाचणी यशस्वी झाल्याच्या घोषणेच्या वेळीच घोषित होणे हे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिका-सोव्हिएत युनियन ह्यांच्यातली अंतराळयानाची स्पर्धा संपुष्टात येताच अंतराळ-युध्दाचे वातावरण कधीच मागे पडले ह्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या जगात अंतराळ-युध्दाची जरूर काय असा सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो. ‘जरूर आहे’ असेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर होकार्थीच द्यावे लागेल. चीनने 800 किलोमीटरच्या अंतरावर अंतराळात भ्रमण करणा-या स्वतःच्याच उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करून अंतराळयुध्द सज्जतेच्या दृष्टीने पाऊल उचलले पाहता भारतालाही ह्या दिशेने पाऊल टाकणे आवश्यक होऊन बसले. भारत-चीन ह्यांच्यात शत्रूत्व नाही हे खरे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानलाही भारताने सिमला करारानंतर अधिकृतरीत्या शत्रू मानलेले नाही. परंतु भारत-पाक सीमेवर पाकिस्तानने चकमकी सुरूच ठेवल्या; इतकेच नव्हे भारतात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तीत आणि लष्करी ठाण्यात दहशतवादी कारवाया करण्याचे सत्र सुरू केले. ते अजूनही सुरूच आहे.
काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. अमेरिकेला आपल्या बाजून फितवण्यात पाकिस्तान जवळ जवळ यशस्वी झाला होता. दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकारणात चीनची ठळक उपस्थिती दिसू लागताच अमेरिकेच्या धोरणाचा मोहरा फिरला. तो पाकिस्तानला प्रतिकूल तर भारताला अनुकूल झाला. हा बदल लक्षात घेऊन मदत करण्याच्या नावाखाली चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यात जवळिक वाढली. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची नवी समीकरणे जुळण्यास सुरूवात झाली. एका हातात तराजू आणि दुसरा हात तोफेवर असे चीनी नेत्यांचे धोरण आहे! त्याखेरीज इस्लमी स्टेट ह्या दहशतवादी गटांशी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचे सहानुभूतीचे नाते जुळण्यास सुरूवात झाल्याच्या वार्ता आहेत.
लष्करीदृष्ट्या सुसज्ज राहून व्यापारी स्वार्थ साधण्यापुरते सहकार्य करण्याचे भारताचे धोरणसूत्र आहे. हे धोरणसूत्र भारतीय संसदेलाही मान्य आहे. विशेष म्हणजे शांतिप्रिय देश असूनही भारताला युध्दाच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न आपल्या शेजा-यांनी अनेक वेळा केला. शस्त्रसज्जता आणि लष्करी शौर्य ह्या जोरावर भारताने ते प्रयत्न नेहमीच हाणून पाडले. जपानी सुमुद्रात अमेरिकन नौदलासमवेत कवायती करण्याचा करार भारतानेही अमेरिकेबरोबर केला. डोकलामजवळून युरोपकडे जाणारा महामार्ग बांधण्याच्या चीनच्या योजनेत भारताने नकार दिला. अमेरिकेबरोबर व्यापार तर करायचा आणि तियामिनचा प्रश्न किंवा चीनी समुद्रातल बेटांच्या मालकीबद्दलचा प्रश्न निघताच अमेरिकेला ठणकावयाला कमी करायचे नाही असे चीनचे अघोषित धोरण आहे. दुर्दैवाने, भारतीय नेते चीनी नेत्यांशी बोलतातही गुळनमुळीत, आणि वागतातही गुळमुळीत! भारताशी व्यापारी संबंध ठेवायला चीन उत्सुक आहे. मात्र भारतास सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्याचा किंवा जैश ए महम्मदच्या म्होरक्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवादी ठरवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला की चीनची भूमिका हमखास भारताच्या विरूध्द! असे हे चीनचे दुटप्पी वर्षानुवर्षांपासूनचे धोरण आहे. चीनचे हे धोरण भारतविरोधी नाही असे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु चीनचे हे धोरण पाकिस्तानला भारताविरूध्द फूस देणारे ठरते. किमान उपद्रव देणारे तर निश्चितच ठरले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर अंतराळयुध्दसज्जतेचे भारताचे स्वसंरक्षणात्मक धोरण निश्चितपणे समर्थनीय ठरते.
आचारसंहितेच्या काळात ‘मिशन शक्ती’ची घोषणा करावी की करू नये हा प्रश्न निवडणूक प्रचारात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू नये. ह्या घोषणेमुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला का हे तपासून पाहण्यासाठी निर्वाचन आयोगाने ज्येष्ट अधिका-यांची चौकशी समिती नेमली. निर्वाचन आयोगाचे हे पाऊल स्तुत्य ठरते. निर्वाचन आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत प्रतिक्रिया व्यक्त न करण्याचा संयम पाळणे जरूर आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच आचार संहितेचा भंग केला म्हणून आम्हीही तो करू हे लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखण्यास कटिबध्द असलेल्या नेत्यांना शोभणारे नाही. ठरल्यावेळी लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा करणे, त्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे एवढेच काही परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही. आचारसंहितेचे पालन हेही लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे!
रमेश झवर

निवडणूक केवळ सत्ताबाजांची!

संसद सोडून सर्वत्र बोलण्याचा हव्यास
‘देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडेच आणि भाजपाला स्वतःच्या बहुमतासह भाजपा प्रणित रालोआला लोकसभेत बहुमत असे एका वाक्याचे नॅरेशन लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी जाहीर केले. ह्याउलट जमेल तितक्या आघाड्या स्थापन करून नरेंद्र मोदींसह भाजपाचा पराभव करणे काँग्रेसचे अनुच्चारित नॅरेशन! अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचे सामर्थ्य दोन्ही पक्षांकडे नाही. म्हणूच युत्याआघाड्यांचे गणित जुळवण्याचा दोन्ही पक्षांचा आटोकाट प्रयत्न आजमितीसही सुरू आहे. एकीकडे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या पक्षांचा तिकीटप्राप्त उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. काँग्रेसकडे अंगभूत सामर्थ्य नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपासारख्या सत्ताधारी पक्षाकडेही लोकसभा निवडणुका अगदी सहज जिंकण्याचे सामर्थ्य नाही. तसे ते असते तर जैश ए महम्मदने पुलवामात केलेला हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानी हद्दीत लढाऊ विमाने धाडून करण्यात आलेली कारवाई ह्या घटनांवरच निवडणूक प्रचारात भाजपाचा अजून तरी भर आहे. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत पण चांगले काम केले ह्याबद्दल खुद्द भाजपाला संशय वाटत असावा. सरकारने चांगले काम करून दाखवले असते तर अलीकडच्या भाषणात देशभक्तीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भर दिलाच नसता की घाईघाईने उद्घाटनांचे आणि शिलान्यासांचे कार्यक्रमही उरकले नसते.
बेतासबात कामगिरी आणि जोरदार भाषणबाजी हाच मोदी सरकारचा खाक्या आहे असे मोदी-शहांची भाषणे ऐकताना जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जाहीरनाम्यात किंवा वचननाम्यात जाहीर केले जाणारे पक्षाचे ध्येयधोरण ह्याला पूर्वीसारखे महत्त्व उरलेले नाही हेही ह्यावरून स्पष्ट होते. निवडणुकीच्या राजकारणात आधीच्या तीन निवडणुकीच्या निकालाचे जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, निवडून येण्याच्या दृष्टीने उमेदवाराची वर्धिष्णू सांपत्तिक क्षमता, तुफान प्रचार करण्याची क्षीमंती क्षमता, सामाजिक माध्यमांसाठी लागणारे प्रसिध्दीकौशल्य वगैरे बाबींना कधी नव्हे ते 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच युत्याआघाड्या करण्यावर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचा भर आहे. युतीआघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसच्या तुलनेने भाजपाला अधिक यश मिळाल्याचे दिसत आहे. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ज्याच्याकडे सत्ता आणि मत्ता त्याच्याकडे ‘जनिंचा प्रवाहो’ अधिक! भारतीय जनमानसाचे हे वैशिष्ट्य ह्यापूर्वीही दिसले आहे. आताही दिसत आहे. अशाच प्रकारचे यश वर्षानुवर्षे काँग्रेसलाही मिळाले होते. ह्यावेळी भाजपा त्यात वरचढ ठरला आहे एवढेच. 2014 च्या निवडणुकीत सत्ता काँग्रेसने सत्ता गमावली. साहजिकच काँग्रेसकडे परंपरेने सुरू असलोला पैशाचा आणि माणसांचा ओघ आटला. काँग्रेसचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे आले तेव्हा राहूल गांधी अनुनभवी होते. दरम्यानच्या काळात नेतृत्वाच्या स्पर्धेत ते भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांची बरोबरी करू शकलेले नाही हे उघड आहे. राफेल प्रकरणानंतर मात्र त्यांच्या भाषणांना धार चढली. चौकीदार चोर है ह्या त्यांच्या झोंबणा-या टिकेला ‘हम सब चौकीदार है’ हे वाक्य मोदींना सुचले; पण दोनतीन दिवसांनी! रणमैदानात जिद्दीने उतरणा-याला पराक्रम गाजवणे अवघड नसते. विषम असलेली लढाईदेखील तो जिंकू शकतो. राहूल गांधींच्या बाबतीत असेच काहीसे घडू घातले आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची चुणूक दिसली होती. आता ती लोकसभा निवडणूक प्रचारातही दिसेल का हा खरा प्रश्न आहे.
नुकत्याच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत 3 राज्यात काँग्रसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे राजकीय वातावरण काँग्रेसला आपोआपच अनुकूल होत गेले. हीही काँग्रेसची जमेची बाजू म्हटली पाहिजे! राफेल खरेदी व्यवहारात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराखेरीज भाजपाच्या विरोधात जाणारा ‘अँटीइन्कबन्सी’चा मुद्दा हे तूर्त तरी काँग्रेसचे आशास्थान आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर केलेल्या भागीदारीत भाजपाचे ओमफस झालेच. त्यापूर्वी मोदींच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुकीत अनेक भाजपा उमेदवारांना जेमतेम मते मिळाली हे स्पष्ट झाले. हे सगळे राजकीय चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. म्हणून ते लपवण्याचा कसोशीचा प्रयत्न भाजपा नेते करत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीमध्ये पुलवामात दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला भाजपाला अनायासे उत्साहवर्धक ठरला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टार हा एकमेव मुद्दा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे होता. प्रतिपक्षावर फेकण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपासारखा स्फोटक बाँबगोळा दुसरा नाही! त्या बाँगोळ्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीविरूध्द संताप आणि नेहरूव्देषाचे जलाल जहर नरेंद्र मोदींनी सुरूवातीपासूनच मिसळले. परिणामी केवळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच नव्हे तर खुद्द भाजपालाही स्वतःचे असे बहुमत मिळवून देण्यात नरेंद्र मोदी कमालीचे यशस्वी झाले होते. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नेहरूंविरूध्द गरळ ओकण्याची एकही संधी पंतप्रधान मोदींनी सोडली नाही.
‘सबका साथ सबका विकास’ ही मोदीची घोषणा ठीक, पण डोंगर पोखरल्यानंतर त्यातून उंदिर निघावा तसे ह्या योजनेचे झाले. बहुतेक योजना काँग्रेसकालीन असून त्यांचे नामान्तर करण्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल गेली नाही. रालोआचा कारभार यशस्वी झाला हे दाखवण्यासाठी जाहिराती, अगणित विदेश दौरे, वेगवेगऴ्या प्रकल्पांची उद्घाटने, शिलान्यासांचे कार्यक्रम आणि भाषणबाजी ह्यावर करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. ह्याच काळात त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी समाजमाध्यामातून द़डपून ख-याखोट्या पोस्ट टाकण्याचा विक्रम केला.
मोदी सरकारच्या काळात कॅबिनेट बैठका, संसदेत घटनात्मकतेच्या आधारे चर्चा-संवाद ह्यांना गौण महत्त्व देण्यात आले. संसदीय चर्चेत टिकेच्या भडिमारापासून सहकारी मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुळीच केला नाही. नेमके उलटच चित्र दिसले. पंतप्रधानांच्या मदतीला त्यांचे अनेक सहकारी मंत्री प्रत्येक वेळी धावून आले. अविश्वासाच्या ठरावावर तर भाजपा खासदारांना मुद्द्यांचे टिपण पुरवण्याची पाळी संसदीय कामकाज मंत्र्यांवर आली. नमो काळातले संसदीय लोकशाहीचे हे चित्र आशादायक नाही. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला आणि उणेपणा आणणारे आणि भाजपाच्या सक्षम लोकशाहीवादित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. देशीविदेशी प्रेसशी संवाद साधण्याची मोदींना कधी आवश्यकता वाटली नाही. परिणामी पाक हद्दीत दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र उध्वस्त करण्याच्या कारवाईसंबंधीने पाकिस्तानचा खोडसाळ प्रचार खोडून काढण्यासाठी फक्त विदेशी पत्रकारांपुरती वार्ताहर परिषद बोलावण्याची संधीही मोदी घेऊ शकले नाही.
निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला त्यांनी अजिबात विश्वासात घेतले नाही हे रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. सीबीआयमध्ये केलेल्या नेमणुकांचा मोठाच घोळ होऊऩ बसला. पंतप्रधानांनी केलेल्या नेमणुका केवळ काँग्रेस नेत्यांचा छळ करण्यासाठीच होत्या की काय असा संशय उत्पन्न झाला. अमित शहांना वाचवण्यास नकार देणा-या न्यायाधीश लोया ह्यांच्या कथित खुनाच्या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींसमोर चालेल ह्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न मोदीमर्जीतल्या सरन्यायाधीशांमार्फत करण्यात आला हे लपून राहिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीच प्रेस कॉन्फरन्य घेतल्यामुळे सरकारची पार अब्रू गेली.
रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याटा निर्णय आणि जीएसटीची अमलबजावणी हे दोन्ही निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असतीलही. परंतु ते निर्णय घेण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ होता का? जीएसटीत करसंरचनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्या बदलांमागील कारण किती समर्पक किती अनावश्यक ह्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यंनी कधीच केला नाही. कांडला बंदराला लागून 6 हजार हेक्टर दलदलीच्या जमिनीत भर घालून अदाणींना ती परस्पर सरकारी खर्चाने सपाट करून हवी आहे. म्हणजे जमीनही फुकट, भरावही फुकट! हे सगळे करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करायला रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी कदाचित तयार नसावेत. म्हणून रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याने हव्या त्या आर्थिक तरतुदी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा कऱण्याचा धूर्त डाव तर खेळला गेला नसेल? मित्रांचे औद्योगिक साम्राज्य वाढवण्याची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्याचाच सरकारचा प्रयत्न दिसला. राफेल प्रकरणाची हकिगत तर सर्वश्रुत आहे. ती हकिगत सरकारला फारशी अनुकूल नाही. म्हणूनच राफेल प्रकरण संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सुपूर्द करण्यास मोदी सरकार तयार नाही.
डिजिटल इंडिया, इंडिया फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संशोधन प्रकल्प, ह्या सगळ्यांचे लक्ष्यदेखील विदेशी वित्तसंस्थांची धन करण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मिती हीदेखील अशीच एक धूळफेक आहे. विदेशी उद्योगांना ‘पीसमिल बेसिस’वर लहानमोठे नोकरदार, कंत्राटदार मिळवून देणे हे रोजगारनिर्मितीच्या घोषणेमागचे इंगित आहे. हे सगळे ‘कारनामे’ लपवण्यासाठी गळा काढून केलेली नाटकी भाषणे हमखास उपयोगी पडतात. सरकारी बनियागिरी सामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासारखी नाही. दुर्दैवाने सरकारच्या बनियागिरीवर क्ष किरण टाकण्याचा प्रयत्ही मिडियाने करून पाहिला नाही. देशभरातल्या काँग्रेस नेत्यांकडे ती कुवतच नाही. परिणामी सत्ताबाजींचा सट्टा ह्यापलीकडे लोकसभा निवडणुकीला फारसा अर्थ नाही !
रमेश झवर

सुरक्षा महत्त्वाची,प्रचार नाही!

बालाकोट हवाई कारवाईत किती लोक मारली गेली ह्यावरून सर्वपक्षीय दीडशहाण्या राजकारण्यांनी वाद सुरू केला आहे. त्यंच्यातल्या निर्बुध्दपणाच्या वादामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक प्रचारास सुरूवात झाली! खरे तर, 2014 साली लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासून भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना चढलेला निवडणूक ज्वर ते पंतप्रधान झाले तरी उतरला नाही. देशविदेशात केलेल्या प्रत्येक भाषणात नरेंद्र मोदींचा एकच एक कार्यक्रमः काँग्रेसवर तोंडसुख घेणे! काँग्रेसवर हल्ला करण्याची एकही संधी त्यांनी कधी सोडली नाही. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हवाई कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्राने कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला तो ठीक आहे. विरोधी नेत्यांनीही मोदी सरकारच्या देशहिताच्या निर्णयास पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. खरे तर मोदी सरकारची कारकीर्द संपता संपता ही एक चांगली सुरूवात होती!
पुलवामा प्रकरणी हवाई दलाच्या कारवाईलाही विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. हवाई दलाचे मनापासून कौतुक केले. अपवाद फक्त ममता बॅनर्जींचा. हवाई हल्ला झाला त्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी मोदी सरकारच्या प्रमाणिकपणावर संशयाची तोफ डागली होती. तोपर्यत परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण दलाचे प्रवक्ते सोडले तर ह्या कारवाईबद्दल कोणीही तोंड उघडले नव्हते. सामान्यतः हवाई हल्ल्यात माणसे मारण्यापेक्षा शत्रूची मारा करण्याची क्षमता नष्ट करणे किंवा त्यांची महत्त्वाची लष्करी वा औद्योगिक केंद्रे उद्ध्वस्त करण्याचे लक्ष्य नेहमीच ठरवले जाते. बालाकोट हल्ल्याचे लक्ष्य होते तिथले जैश महम्मदचे अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रच नेस्तनाबूत करणे. त्यात किती अतिरेकी ठार झाले असतील हे खुद्द हवाई दलासही सांगता येणे शक्य नव्हते. म्हणूनच परराष्ट्र सचिव विजय गोखले ह्यांनी केलेल्या पहिल्याच निवेदनात हवाई दलाने उद्ध्वस्त केलेल्या केंद्रात 300-350 माणसे झाली असावीत असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा फक्त त्यांचा ‘अंदाज’ होता!
परंतु भारतीय हवाई दलाची कारवाई फोल ठरल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करताच भारतातल्या अल्पबुध्दी नेत्यांच्या तोंडाळपणाला ऊत आला. संरक्षणाच्या प्रश्नावर न बोलण्याचा देशात दोन दिवस पाळला गेलेला संयम सुटलाच. तो सुटणारच होता. कारण, सध्याच्या पिढीतील राजकारण्यांकडून सुज्ञपणाची अपेक्षाच करता येणार नाही. निवडणूक प्रचाराची उत्तम हवा तयार करण्याची ही तर सर्वोत्तम संधी असेच सगळे जण मनोमन समजून चालले होते. वास्तविक देशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेता आपल्या हवाई सैनिकांचे मनोबल कायम राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. परंतु राष्ट्रकर्तव्याचे भान सर्वप्रथम भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचे सुटले. हवाई कारवाईत 250 माणसे ठार झाल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. झाले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ह्या दोनतीन दिवसातली वक्तव्ये पाहिली तर त्यांनादेखील युध्दज्वर चढला की काही असे श्रोत्यांना वाटू लागले असेल! त्यात श्रोत्यांची काही चूक नाही. राफेल खरेदी व्यवहाराच्या संदर्भात राहूल गांधींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे उत्तर देण्याची चालून आलेली सुवर्णसंधी मोदीं नवाया घालवणार नाही हे श्रोते ओळखून आहेत. त्यात मोदींनी केलेल्या अपेक्षित विधानाची भर पडली. हवाई दलाकडे राफेल विमान असते तर बालाकोट कारवाई झाली त्याहून अधिक यशस्वी झाली असती, असे विधान त्यंनी अहमदाबाद येथे केले.
मोदी-शहांच्या ह्या वक्तव्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षाचे नेते गप्प बसणे शक्य नाही. अमित शहांकडे काँग्रेसने पुराव्याची मागणी केली तर माझी संरक्षण मंत्री शरद पवार ह्यांनी मोदी सरकारच्या ताकदीचे वाभाडे काढले. मोदींचे सरकार बळकट असेल तर कुलभूषण जाधवची सुटका करवून घेण्यात यश का नाही मिळाले, असा त्यांचा सवाल आहे. हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेल्या अभिनंदन ह्या स्कॉड्रन लीडरची सुटका करण्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांनी आपणहून जाहीर केले. अभिनंदनच्या सुटकेची मागणी करण्यापूर्वीच इम्रानखाननी ही घोषणा केली. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतआपण कमी नाही हेच इम्रान खानांनी दाखलवून दिले.
वास्तविक हवाई कारवाईचे यशापयश जोखण्याची क्षमताच आपल्याकडील राजकारण्यांकडे नाही. तरीही किती माणसे ठार झाली ह्या आकड्यातच देशातले नेते अडकले ! येथे आकडेवारीचाच प्रश्न उपस्थित झाला असल्याने उत्तरादाखल आणी वेगळीच आकडेवारी देण्यासारखी आहे. 1999 सालापासून अगदी कालपरवापर्यंतच्या पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 14 आहे. विशेष म्हणजे हे दहशतवादी हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्कराच्या ताफ्यावर झाले आहेत. त्यापैकी 3 हल्ले वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात झाले तर 8 हल्ले मोदींच्या काळात झाले. मनमोहनसिंगांच्या काळात झालेल्या हल्ल्यांची संख्या 3 आहे. दहशतवादी हल्ले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाच्या काळातच जास्तीत जास्त हल्ले झाले असे हे चित्र आहे. हे सगळे हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्करीनिमलष्करी दलाच्या ताफ्यावर झालेले आहेत. नागरिकांवरील हल्ल्यांची गणना ह्यात नाही! मुंबई झालेल्या दहशथवादी हल्ल्याबद्दल काँग्रेस सरकारने काही केले का, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थित केला. त्यावर त्यांना असा प्रतिप्रश्न विचारता येईल की संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला त्याचा भाजपा सरकारने बदला का नाही घेतला? पंतप्रधानांसकट रालोआ सरकारचे सगळे मंत्री स्वतःला महान देशभक्त समजतात! देशाच्या लष्करी आस्थापनांचे रक्षण ज्या सरकारला करता येत नाही ते सरकार देशातील निरपराध नागरिकांचे रक्षण कसे करणार! सत्तेवर आहात म्हणून शिरा ताणून खुशाल भाषणे करण्याची हौस भागवून घ्या! स्वतःखेरीज इतरांना देशद्रोही समजण्याच्या भानगडीत त्यांनी न पडणेच जास्त चांगले! कोण देशद्रोही आणि कोण देशभक्त हे लोकांना ठरवू द्या! देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, प्रचार नाही!
रमेश झवर

वायूदलास देशाचा पाठिंबा!

वायूसैनिकांनो, देश तुमच्या पाठीशी आहे! पाकव्याप्त काश्मिरमधली पूछजवळील बाराकोट आणि चकोटी ठिकाणी सुरू असलेली जैश ए मोम्मद आणि लष्करे तोयबाची अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रे वायुदलाच्या 12 विमानांनी सुमारे 100 बाँब टाकून नष्ट केली. वायूदलाची कारवाई निव्वळ पुलवामाचा बदलाच नाही. अतिरेकी कारवाया थांबवा अन्यथा त्या कारवाया थांबवायला भारतीय लष्कर समर्थ आहे हा भारताचा इशाराही आहे. अमेरिका, चीन हे देश पाकिस्तानला चार समजुतीच्या गोष्टी सांगायला तयार असले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही असे देशाला वाटते. वायूदलाच्या कारवाईने देशाच्या ह्या भावनाही जगाला दाखवून दिल्या. हल्ल्यात किती अतिरेकी ठार झाले, पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले हे माझ्या मते, महत्त्वाचे नाहीच. महत्त्वाचे काय असेल तर हेच की पाकिस्तानला जरब बसवणे! वायूदलाने ती बसवली आहे.
रमेश झवर

सेनाभाजपाची डिजिटल युती

राजकारण आणि बिझिनेसमध्ये बोलण्याला महत्त्व नसून करण्याला अधिक महत्त्व आहे. ज्यासाठी राजकारण करायचे किंवा बिझिनेस करायचा ते उद्दिष्ट्य साध्य होणे महत्त्वाचे! ते कसे साध्य झाले ह्यालाही अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी लढवण्यासाठी सेना-भाजपाची युती झाल्याची घोषणा अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोमवारी केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 25 आणि शिवसेनेला 23 जागा हे वाटप उभयपक्षी मान्य झाले तर विधानसभा निवडणुकीत 288 जागांचे समसमान वाटप करण्याचे मान्य झाले. जागावाटपापेक्षा सत्ता मिळाल्यानंतर मंत्रीपदाचे वाटपदेखील समसमान करण्याचे तत्त्व अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनी वाटाघाटीत मान्य केले.
2014 साली सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजापने नकार दिल्यामुळे गेली चार वर्षे सरकारमध्ये सामील होऊऩही भाजपा नेत्यांना टोला लगावण्याची एकही संधी शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोडली नव्हती. म्हणून ह्याखेपेस उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्यावरून भाजपाने खळखळ केली नाही. गेल्या खेपेस नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. परिणमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांची मग्रुरी वाढली. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी भाजपावर आली. नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाला. राफेल विमान खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी लावून धरल्यामुळे देशात भाजपाविरोधी वारे वाहू लागले. देशातल्या बदलत चाललेल्या वातावरणात शिवसेनेबरोबर युती करणे शहाणपणाचे ठरेल ह्या निष्कर्षावर येण्यावाचून गत्यंतर नाही हे भाजपाच्या सर्वेसर्वा मोदींना चांगलेच उमगले नसले तरच आश्चर्य वाटले असते. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या बहुतेक अटी भाजपाला मान्य होणारच होत्या. मुख्यमंत्रीपद आळीपाळीने वाटून न घेण्याचे मात्र दोन्ही पक्षांनी ठरवले. ह्याचा एक अर्थ असा की ज्या पक्षाच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे दोन्ही पक्षांना मान्य आहे.
युतीविना सत्ता नाही हे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या ह्यापूर्वी ध्यानात आले नव्हते असे नाही. परंतु प्रत्येक मतदारसंघातल्या विजयपराजयाचा इतिहास आणि मतांच्या टक्केवारी हल्ली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्या आधारे वाटाघाटी पुढे सरकण्यस मदत होते. युतीआघाडीच्या राजकारणात पक्षाच्या विचारसरणीला गौण महत्त्व असून डाटा काय सांगतो ह्याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे जागावाटपाच्या वाटाघाटी व्यावहारिक शिस्तीने पुढे सरकतात. मुळात सौद्याचे निकष ठरवण्यात दोघांना यश आले. एकदा सौदा पटला की वाटाघाटी यशस्वी होण्यात काहीही आड येत नाही. नेत्यांनी एकमेकांविरूध्द केलेली भाषणे, पारंपरिक मिडिया आणि सोशल मिडियात होणा-या चर्चा ह्या गोष्टी तर अलीकडे वाटाघाटींच्या मार्गात मुळीच आड येत नाही. मुद्दे कसेही वाकवता येतात! त्यामुळे मुद्द्यांवर एकमत होण्या न होण्याचा प्रश्नच नाही. युतीच्या घोषणेसाठी एका तासातच प्रेसकॉन्फरन्स बोलावण्यात आली. वाटाघाटींचा उपचार पार पाडण्यासारखे फारसे काही नव्हतेच. मुद्द्यांची शोधाशोध करण्याचाही प्रश्न नव्हता हेच लगेच बोलावण्यात आलेल्या प्रेसकॉन्फरन्सवरून दिसून आले. राममंदिर आणि हिंदूत्व हा एक ढोबळ मुद्दा दोन्ही पक्षांना मान्य होताच. राहता राहिला नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा. नाणार प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध होता. तो लक्षात घेऊन हा प्रकल्प कोकणातच परंतु अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय जवळ जवळ झालेलाच होता.

गेल्या खेपेस शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले तेव्हापासूनच भाजपा नेत्यांविरूध्द उध्दव ठाकरे ह्यांच्या धनुष्याचा टणत्कार सुरू केला होता. तो वाढतच गेला. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उध्दव ठाकरे ह्यांनी टीकेच्या बाणांचा वर्षाव सुरू केला. आता लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. मंत्रीपत्रे समसमान मिळणार हे ठरल्यानंतर तोही प्रश्न शिल्लक उरला नाही. पुन्हा कटकट निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हा एक प्रकारे सरकारचा विमा उतरवण्यात आला आहे. तूर्त तरी दोन्ही पक्षात अन्तर्गत शंतता नांदणार असे चित्र समोर आले आहे. अनुकूल प्रतिकूल निकालानंतर डिजिटलचा मुद्दा बदलण्याचा संभव आहे. पण त्यावर वांधेखोरी हा अक्सिर इलाज आहे. वांधेखोरीच्या मार्गाने जाण्याचा देशभरातील राजकारण्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. तूर्तास ‘सेनाभाजपा डिजिटल सुती’ला शुभेच्छा देण्यास हरकत नाही. सेनाभाजपा युतीला शुभेच्छा देण्याचे आणखी एक कारण आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस आणि भाजपात सरळ सामना रंगू शकेल. सरळ सामन्यांमुळे सत्तेच्या राजकारणात जास्त समतोल साधला जाण्याची शक्यता वाढेल.
रमेश झवर

पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला! सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.
शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.
जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.
पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची! तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!
रमेश झवर

राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

पूर्वी उत्तरप्रदेशाच्या काँग्रेस चिटणीसपदावर नेमणूक झाल्यानंतर प्रियांका गांधींनी लखनमध्ये रोडशो केला ग्याचे एक दृश्य. लखनौ शहरात त्यांनी अजिबात भाषण केले नाही.
दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी ‘हिंदू’ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.
अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.
आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.
मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी ‘हिंदू’ने दिली. ‘हिंदू’कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. ‘हिंदू’ अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!
राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!
रमेश झवर