गाजत राहणारी रहस्यकथा!

संसद अधिवेशनात मल्ल्या झपाझप पावले टाकत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना गाठतात.

‘बँकेच्या कर्ज प्रकरणी मी तडजोड करू इच्छितो. मी लंडनला निघालोय्!’  मल्ल्या

‘कर्ज फेडायचे असेल तर बँकेच्या संबंधितांना भेटा. हे काम माझे नाही.’ जेटली
ह्या दोघांत नेमका ‘संवाद’ काय झाला हे कोण सांगणार? मुळात तो झाली की नाही हेही कळण्यास मार्ग नाही. एवढेच स्पष्ट झाले, जेटलींना गाठण्याचा यशस्वी प्रयत्न मल्ल्याने केला. लंडनमधल्या कोर्टात सुनावणी सुरू असताना जेवणाच्या सुटीत मल्ल्याने जेटलींना भेटल्याचे आपणहून सांगितले. मल्ल्या भेटलाच नाही असे जेटलींचेही म्हणणे नाही. फक्त अपाईंटमेंट न घेता त्याने आपल्याला गाठले हा खासदरकीचा दुरूपयोग त्याने केला वगैरे एवढाच खुलासा जेटली करू इच्छित आहेत. जेटलींचा खुलासा वकिली थाटाचा आहे. हा खुलासा सगळ्यांनी मान्य करावा अशी जेटलींची अपेक्षा असली तरी तो कोणी मान्य करणार नाही. मल्ल्यानेही आपल्याला पळून जाण्याचे कुणीही ( म्हणजे जेटलींनी )सुचवले नाही असे म्हटले आहे. पळून जाण्यास जेटलींनीच सुचवले असे तो सांगत नाही हे जेटलींचे नशिब! परंतु सीबीआयने जारी केलेल्या ‘लूक आऊट’ नोटीशीत 24 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन विजय मल्ल्याचे परदेशात निघून जाणे ही वस्तुस्थिती सरकार सुसगतपणे कशी मांडणार?  थोडक्यात, मल्ल्या आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यातल्या संवादाची कथा सरकारला सहजासहजी झटकून टाकता येणार नाही.  उलट त्यांच्या संवादाचे रहस्य अधिक गडद होत जाणार. अर्थमंत्र्यांचा बळी घेण्याची ताकद मल्ल्या पलायन प्रकरणात नाही. परंतु सध्याच्या राजकारणात ख-याखोट्याची फिकीर कोणीच बाळगत नाही. ह्या रहस्यकथेने आगामी निवडणुकीत भाजपाविरुध्द प्रचाराचे हत्यार मात्र काँग्रेसला मिळवून दिले आहे.
मल्ल्यास पळून जाण्यास जेटलींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली हा आरोप खरा की खोटा ह्याची शहानिशा उद्या सरकारने केली तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. ‘दूध दा दूध और पानी का पानी’ करणे ह्या प्रकरणात तरी सीबीआयला शक्य नाही. कारण उघड आहे. ‘मी खरं तेच सांगतोय्’  असे मल्ल्या आणि जेटली शेवटपर्यंत सांगत राहणार! विजय मल्ल्या आपल्याशी बोलले हे जेटलींनी नाकारलेले नाही. मल्ल्यांनीही कर्ज फेडतो हे जेटलींना सांगितल्याचे नाकारलेले नाही. देश सोडून पळून जाण्याचे मल्ल्यास मुळीच सुचवले नाही हे जेटलींचे म्हणणे मल्ल्यासही मान्य आहे. दोघांच्या बोलण्याचा सारांश काहीही असला तरी ‘लूक आऊट नोटिशी’त करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन परदेशात जायला निघालेल्या मल्ल्यास कुणी अडवले नाही ही वस्तुस्थिती मात्र जेटलींना अडचणीची ठरली आहे.

भाजपाच्या अर्थमंत्र्यास पायउतार व्हायला लावण्याची मागणी राहूल गांधींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर भाजपाच्या आरोपांमुळे अशीच परिस्थिती ओढवली होती. स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा ह्या दोन्हीतील भ्रष्टाराचा मुद्दा जेटली आणि सुषम स्वराज ह्य दोघांनी लावून धऱला होता. स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची पध्दत आणि सूत्र निश्चित करण्याचा सरकारच्या अधिकारास आक्षेप घेण्याचा अधिकार कॅगच्य कार्यकक्षेत येत नाही, अशी मनमोहनसिंग सरकारची भूमिका होती. कायदेशीरदृष्ट्या ती बरोबरही होती. परंतु मनमोहनसिंगांची भूमिका भाजपाने फेटाळून लावली होती. स्पेक्ट्रम वाटप भ्रष्टाचाराच्या जोडीला कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा भाजपाने संसदेत तर भाजापाने लावून धरलाच.; तो पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर शेकवण्याचाही प्रयत्न केला. ह्याच भ्रष्ट्राचाराच्या एका मुद्द्यावर 2014 ची लोकसभा निवडणूकही भाजपाने जिंकली आणि सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरला.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. नेमके ह्या काळात बँकेचे कर्ज बुडवून पळून जाण्यास मल्ल्यास अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी मदत केल्याचे प्रकरण आयतेच काँग्रेसच्या हातात आले आहे. हे प्रकरण काँग्रेसने सोडून द्यावे असे मोदीभक्तांना वाटत असेल. परंतु भाजपाचा हिशेब चुकता करण्याची संधी काँग्रेस मुळीच वाय दवडणार नाही. विजय मल्ल्या प्रकरणी सत्यस्थिती स्पष्ट करण्याच्या मागणीमुळे अर्थमंत्री जेटलींसह भाजप जात्यात सापडला आहे. जात्यातून कसेबसे बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जेटलींचा रीतसर जाबजबाब घेण्याची सीबीआयला परवानगी देणे! अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली किंवा नाकारण्यात आली तरी  ह्या प्रकरणाचे शिंतोडे सीबीआयचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उडल्याशिवाय राहणार नाही! ह्या आरोपाला सरळ सरळ सामोरे जाण्याऐवजी बुडित कर्जे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दिली गेली हा क्षीण झालेला मुद्दा भाजप उगाळत बसला आहे. तोच तो मुद्दा  उगाळत बसल्याने भाजपाची बाजू भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याचाच संभव अधिक! जेटली आणि मल्ल्या भेटीची रहस्यकथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत गाजत राहणारच. भाजपाच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतत जाणार आणि रूतलेले चाक काढण्याची संधी भाजपाला काँग्रेस मुळीच देणार नाही!
रमेश झवर

कुठे आहे स्वातंत्र्याचे अत्तर?

आज बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव हेच स्वतंत्र भारताचे ध्येय राहील असे आश्वासन देशाला मिळाले होते. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळाला. वैचारिक तसेच अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यदेखील लोकशाही राष्ट्रात महत्त्वाचे असते. तेही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पिढीने जनतेला दिले. धर्माचरण आणि स्वतःला मान्य असलेल्या पध्दतीने ईश्वरोपासना करण्याचे स्वातंत्र्य  देशात प्रत्येकाला त्यांनी दिले. देशाचा नागरिक ह्या नात्याने सगळे समान! कोणी कोणापेक्षा मोठा नाही की लहान नाही. प्रत्येकाला समान संधी! ती देत सअसताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले.  देशाचा आत्मा एक आहे. देशाची एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्याबद्दल कसलीही तडजोड नाही! विशेष म्हणजे ह्या उदात्त तत्त्वांबद्दल भव्य भारतात मतभेद नाहीच. परंतु ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती महत्त्वाची!  137 कोटींच्या देशात किती जणांना त्याची प्रचिती येते ही कसोटी लावली तर विचारी माणसाचे मन निराशेने काळवंडून जाते! लक्षावधी सामान्य नागरिकांची दुःस्थिती कायम आहे. आपल्या दुःस्थितीचा कारण त्यांना अजूनही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही.

नवभारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. काही राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखले. देशवासियांच्या सेवेत त्यांनी कसूर केली नाही. परंतु ह्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले हीही वस्तुस्थिती आहेच. मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्या जाळपोळ करत. लुटालूट करत, मुलूख जिंकत! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही हे खरे आहे. त्यांनी मुलूख जिंकला नाही हेही खरे. परंतु त्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्यात अनेक धूर्त लोकांना संधी मिळाली! गरीब माणसांचे, सामान्य माणसांचे हक्क हिरावून घेण्याची ही संधी श्रीमंतांना राज्यकर्त्यांमुळे मिळाली. हे काम त्यांनी अत्यंत हुषारीपूर्वक केले. सुखाने आयुष्य व्यतित करण्याच्या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत गेली.  फरक एवढाच की लुटारू प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांनी जनतेला तलवारीऐवजी कायद्याने लुटले!  त्यासाठी नियमांचे जंजाळ उभे केले. त्या जंजाळामुळे लाखो लोकांचा श्वास कोंडला गेला! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच राहिली! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची हीच भावना आहे. अशी भावना असणे चांगले नाही. पण ही नवी वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! ही वस्तुस्थिती वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळी कदापि मान्य करणार नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करायचे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. बड्यांना जास्तीत जास्त संधी कशीच मिळेल अशा पध्दतीने धोरण कसे राबवता येईल ह्याचीच त्यांना अहोरात्र काळजी!  कायद्याचे राज्य म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य!  बाकी, शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर, जीवन कंठण्यासाठी नोकरी करणारा असो वा मुलास उच्च शिक्षण देण्याची आस बाळगणारे मध्यमवर्गीय पालक! समाधान मानून घेणे हाच ह्या सर्वांचा एक कलमी कार्यक्रम. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची अनुभूती अत्तराच्या फायासारखी! फाया शिल्लक आहे; फायातले अत्तर मात्र कधीच उडून गेले!

रमेश झवर

कर्तृत्ववान करुणानिधी

दिल्लीविरुध्द दंड थोपटणे म्हणजे उत्तरेच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणे असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक राज्यांनी दिल्लीविरुध्द दंड थोपटले. केंद्र सत्तेला आव्हान देण्याच्या बाबतीत तामिळनाडूला जितके यश मिळाले तितके यश कुठल्याही राज्याला मिळाले नाही असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. तामिळनाडूतील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा इतिहास घडवणारे बहुतेक नेते काळाच्या पोटात गडप झाले. अगदी अलीकडे मरण पावलेल्या जयललिता ह्यांच्या पाठोपाठ मुथुवेल करुणानिधीही गेले!  कलैनार करूणानिधींच्या मृत्यूने तामिळ जनतेवर प्रदीर्घ काळ गारूड करणारी त्यांच्या आयुष्याची पटकथा तर संपलीच;  शिवाय तमिळ अस्मितेला दमदार फुंकर घालत राहणारा तमिळ नेता द्रविड राजकारणाच्या पटावरून कायमचा नाहीसा झाला!  राज्याचे अधिकार आणि केंद्राचे अधिकार असा लढा स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यात उभा राहिला. परंतु तामिळनाडूत तो जितका प्रखर होता तितका प्रखर अन्य राज्यात कधीच झाला नाही. करूणानिधी त्या संघर्षात बिनीचे शिलेदार म्हटले पाहिजे. पेरियार इ. व्ही. रामस्वामी, सी. एन. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन् ह्या नेत्यांच्या प्रभावळीत आपले करुणानिधींनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते.  त्यांच्या नावामागे तमिळ जनतेने भले ‘तलाइवार’  ( नेता ) अशी उपाधी लावली नसेल; परंतु नेता म्हणून त्यांचे स्थान प्रदीर्घ काळ टिकले. ‘तलाइवार’ ही उपाधी नसली तर ‘कलैनार’ ( म्हणजे कलेचे वरदान लाभलेला ) ही उपाधी त्यांच्या नावामागे लागली आणि ती त्यांनी अभिमानाने मिरवली.
करुणानिधी ह्यांच्याही जीवनाची सुरूवात लेखक म्हणून झाली. त्यांनी नाटके, कादंब-या लिहील्या. लहानसे वर्तमानपत्रही त्यांनी चालवले. नंतरच्या काळात ते पटकथालेखक म्हणून पुढे आले. त्यांनी सुमारे 35 चित्रपटांच्या पटकथा लिहील्या. खटकेबाज संवाद, अथुनमधून म्हणींचा वापर, डौलदार भाषा शैली हे त्यांनी लिहीलेल्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य होते. अर्थात पेरियार रामस्वामी ह्यांच्या विचारांचा गाभा त्यांनी जितका पकडला तितका तामिळनाडूतील अन्य पटकथालेखकांना पकडता आला नाही. म्हणून त्यांनी लिहलेले चित्रपट सतत गाजत राहिले. चित्रपट क्षेत्रात त्यांनी निर्माण केलेला इतिहासच त्यांना राजकारणात मिळालेल्या यशाची पटकथा ठरली.
प्रेक्षकांना जे आवडते तेच तमिळ निर्माते चित्रपटात दाखवतात. तर्कशुध्द विचारसरणी, स्वभावातले सूक्ष्म बारकावे असलेल्या स्वभावाच्या व्यक्तिरेखांपेक्षा भडक स्वभावाच्या व्यक्तिरेखा रंगवण्याकडे तमिळ चित्रपटांचा कल. कलात्मकता तर तमिळ चित्रपटांपासून कोसो दूर!  सरळसोट कथानक असलेला चित्रपटच तामिळ प्रेक्षकांना आवडतो. जे त्यांना आवडते तेच दाखवले की तमिळ प्रेक्षक गर्दी करणारच. हेच सूत्र तमिळ राजकारणासही लागू पडते. तमिळ राजकारणातही सगळे काही सरळसोट! नाही म्हणजे नाही आणि नाही होय म्हणजे होय असाच तमिळ जनतेचा खाक्या!  म्हणूनच चित्रपटात यशस्वी ठरलेली करुणानिधींसारखी मंडळी राजकारणात यशस्वी ठरली नसती तरच नवल! ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाचे बीज ह्या राज्यात जितके पेरले गेले तितके ते अन्य राज्यात पेरले गेले नाही. प्रश्न हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा असो वा केंद्राकडून मिळणारा वाटा असो, तमिळ जनता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी राहिली नाही असे क्वचितच घडले असेल. नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न तामिळनाडूने इतक्या वेळा सर्वोच्च न्यायालायात नेला की त्याची गणतीच करता येणार नाही.

करुणानिधी हे लोकनेते ठरले तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी जयललिता ह्याही तुल्यबळ होत्या. जयललितांनी करुणानिधींविरूध्द कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लावले. त्यांनीही जयललिलतांविरुध् कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावला. करणानिधी हे एक अजब रसायन होते असे म्हटले पाहिजे. कम्युनिस्टबहुल तंजावरमध्ये जन्मलेले करुणानिधी प्रत्येक प्रसंगी झुंजतच राहिले. त्यांचे सरकार दोन वेळा बडतर्फ झाले परंतु ते डगमगले नाही. विरोधकांशी त्यांची झुंज साधीसोपी कधीच नव्हती. विरोधकांशी झुंजता झुंजताच त्यांनी आपल्या मुलामुलींना राजकारणात स्थिर केले. हे करत असताना राज्यभरात आपल्याला मानणा-या नेत्यांचे भक्कम जाळेदेखील उभे करण्यास ते विसरले नाही.
जयललितांशी त्यांचे कधीच पटले नाही. पटणारही नव्हते. कारण, त्यांचा राजकीय प्रवास जयललितांच्या खूप आधीपासून सुरू झालेला होता. आपल्याला मिळणा-या भूमिकेला दुय्यमत्व मिळेल अशा पटकथा करुणानिधी मुद्दाम लिहीतात असा जयललितांचा ग्रह झालेला होता. त्यांच्यातला पडद्यामागील संघर्षच त्यांच्या भावी काळातल्या राजकीय संघर्षाचे मूळ असल्याची वदंता तामिळनाडूमध्ये ऐकायला मिळते. अर्थात सत्तासंघर्षात त्याला धार चढत गेली. तरी एका बाबतीत त्यांच्यात मतैक्य होते. ते म्हणजे तामिळनाडूत औद्योगिक प्रगती झाली पाहिजे. त्यांच्यातला सत्तासंघर्ष राज्याच्या औद्योगिक हितात कधी आड आला नाही. देशात घराणेशाहीला कितीही विरोध असला तरी भावी काळात शेवटी कलैनार कर्तृत्वान करुणानिधींचे पुत्र आणि कन्या ह्यांच्याभोवतीच द्रविड राजकारण त्याच जिद्दीने फिरत राहील असेच चित्र आज तरी दिसते.
रमेश झवर

संसदेचे झाले ‘बॉलीवूड’!

संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य कधी नव्हे ते शुक्रवारी संपुष्टात आले! व्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या माध्यमांवर गेली चार वर्षे भाजपाने सुरू केलेल्या टिकाटिप्पणींचे संकलन म्हणजे संसदेत शुक्रवारी झालेली अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! हे संकलन सादर करत असताना लोकशाहीच्या नावाने चांगभले म्हणणे हे ओघाने आले! वाचून दाखवलेली जाणारी नाट्यमय भाषणे आणि त्या भाषणांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीचे पार्श्वसंगीत हेच अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेचे स्वरूप होते असे म्हणणे भाग आहे! ( हे वाक्य लिहताना मला अतिशय खेद वाटत आहे! ) लोकसभेबद्दल शिस्त आणि संयम पाळायच्या परंपरेतला मी आणि माझ्या पिढीतील पत्रकारांना खेद व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येऊ शकत नाही.
50 मिनीटांचे भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना त्यांच्या बाकापर्यंत जाऊन राहूल गांधींचे मिठी मारणे जितके पोरकटपणाचे तितकेच त्या मिठीवरून सभागृहात झालेली टीकाटिप्पणीही पोरकटपणाची! हक्कभंगाची सूचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली राहूल गांधींची केलेली नक्कलही तितकीच पोरकटपणाची! पोरकटपणाची म्हणण्याचे कारण असे की संसदच्या विशेषाधिकारांचे संहिताकरण आजतागायत झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर संहिताकरण करण्याचा विचारही कुणाला सुचला नाही. फक्त अधुनमधून ‘संसदेची गरिमा कहां रही?’ हे वाक्य ‘नाटकी अंदाजा’त फेकायचे हीच तूर्त संसदीय आचारसंहिता! पंतप्रधानानांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाची बॉलिवूडमधली ड्रामाबाजी अशी संभावना करताना खुद्द तेलगू देशमच्या नेत्यास संकोच वाटला नाही!  सबब, संसदीय चर्चेला मिडियाने बॉलिवूडचा ड्रामा असे विशेषण पत्रकारांनी लावल्यास त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही.

रॅफेल विमान खरेदीत झालेला करार संशयास्पद राहूल गांधी ह्यांनी ठरवला ते ठीक आहे; परंतु कराराबाबत गोपनीयतेबाबत करारवगैरे काही झाला नाही, असे जे विधान राहूल गांधींनी केले. इतकेच नव्हे, तर त्या विधानाला फ्रान्सच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या भेटीचा हवालाही त्यांनी दिला. ह्या संदर्भात करारातील गोपनीयतेचे कलमच लगोलग उद्धृत करण्यात आल्यामुळे राहूल गांधींची पंचाईत झाली. गोपनियतेचा करार आणि मूळ करारातले गोपनियतेचे कलम ह्या बाबतीत राहूल गांधींची गल्लत झालेली दिसते. वास्तविक हिंदुस्थान एरानॉटिक्सकडून विमानाची निर्मिती खासगी उद्योजकाला का देण्यात आली, ह्या प्रश्नावरून राहूल गांधींनी रण माजवता आले असते. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा दारूगोळा त्यांनी वाया घालवला असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचे भाषण लोकांना आवडू लागले होते. परंतु मोदींनी आपली कितीही खिल्ली उडवली तरी मोदींबद्दल आपल्या मनात राग नाही हे सांगण्याच्या नादात राहूल गांधींनी बरीच भाषणबाजी केली. ती त्यांना पुरेशी वाटली नाही म्हणून की काय म्हणून भाषण संपल्यावर मोदींच्या बाकाजवळ जाऊन गांधींनी त्यांची गळाभेट घेतली. वास्तविक पंतप्रधानांसारख्या नेत्याने राहूल गांधींनी सातत्याने खिल्ली उडवली. राहूल गांधींच्या ती जिव्हारी लागली असेल तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु ‘धर्मात्मा’ होण्याच्या नादात त्यांनी केलेली कृती औचित्यभंग करणारी तर ठरलीच; शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाची टिंगल करण्याची संधीही त्यांनी मोदींना दिली.
मोदींच्या भाषणात सरकारच्या समर्थनापेक्षा उपरोध व उपहासच अधिक होता. सरकारच्या समर्थनार्थ त्यांनी मांडलेले सगळे मुद्दे मनकी बात   आणि शिलान्यास ह्यासारख्या कार्यक्रमात मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार होता!  दोन उद्योगपतींच्या संदर्भात केलेल्या मोदी सरकारवर केलेल्या राहूल गांधींनी आरोपाला उत्तर देण्याचे खुबीने टाळले. रॅफेल प्रकरणासही खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनीच उत्तर दिले. चर्चेत भाग घेणा-या भाजपा खासदारांनी त्यांना तयार करून देण्यात आलेल्या भाषाणातून सरकारची बाजू मांडली.
शेतक-यांसाठी सरकारने काय केले आणि भारताची आर्थिक प्रगती कशी दणकून झाली हेच बहुतेक भाजपा खासदार बोलत राहिले. त्यासाठी खासगी विश्लेषण संस्थांनी दिलेल्या अहवालांचा हावाला त्यंनी दिला. गृहमंत्री राजनाथदेखील तेच मुद्दे घोळवत राहिले. अविश्वासाच्या ठरावाच्या बाजूने बोलणा-या जवळ जवळ सर्व खासदारांनीही मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली खरी; पण त्यांच्या तोफेतला दारूगोळाही जुनाचा होता! एवीतेवी हा ठराव फेटाळला जाणारच आहे, मग कशाला दारूगोळा वाया घालवा, असा विचार त्यांनी केला असावा! शिवसेनेने सभागृहाबाहेर राहून चर्चेत भाग घेण्याचेच मुळी टाळले. शिवसेनेचे मौन हे भावी राजकारणाची दिशा काय राहील हे दाखवणारे आहे. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठा भागीदार आहे. परंतु अविश्वासाचे संकट हे फक्त भाजपावर असून त्याचा आपल्याशी काहीएक संबंध नाही, हे शिवसेनेने प्रभावीरीत्या दाखवून दिले. सेनाभाजपा युती ही राजकीय असली तरी त्यांचे एकमेकांशी नाते मैत्रीचे नाही, ते एखाद्या एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील स्टेकहोल्डरसारखेच आहे हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

सत्तेसाठी काँग्रेसने देशात त्या वेळी राजकीय अस्थैर्य निर्माण केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पण देशातले राजकारणी काँग्रेसच्या धोरणाला का फसले असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल. ‘मोदी हटाव’ ची काँग्रेसला घाई झाली असल्याचा आरोप मोदींनी केला. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा आघाडीच्या सर्व पक्षांनी ‘इंदिरा हटाव’च्या उद्देशासाठी जयप्रकाश नारायणांनी उभारलेल्या लढ्यात सामील होताना भाजपाला–तत्कालीन जनसंघाला– स्वधर्माचाही विसर पडला होता. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाचा दोष आहे. पण संधी मिळताच बहुतेक सर्व पक्षांनी व्यक्तिकेंद्रित घराणेशाहीचे राजकारण केले ह्याला अवघा देश साक्षीदार आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. लालकृष्ण आडवाणी आणि शत्रूघ्न सिन्हा सभागृहात हजर होते. परंतु मूक प्रेक्षक म्हणून! सुषमा स्वराज सभागृहात हजर होत्या. चीनी अध्यक्षांबरोबर पंतप्रधानांनी विनाविषय भेट घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सुषमा स्वराज गप्पच राहिल्या.
अशी ही अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! टीव्ही कव्हरेजपुरती. देशभरातील प्रेक्षकांपुरती. लोकशाही मूल्यांबद्दल पुरेशी गंभीर आस्था नसलेली. शेतक-यांबद्दलचा कळवळा आणि बेकारीबद्दलची कळकळ मात्र सभागृहात दिसली. पण ती किती खरी अनू किती बेगडी ह्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी! संसदीय कामाकाज अधिनियम हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग मानले तर अधिनियमांचा सांगाडा जपण्यापलीकडे अविश्वासाच्या ठराववारील चर्चेने फारसे काही साध्य झाले नाही. फक्त एकच झाले ज्या उद्देशाने तेलगू देशमने अविश्वासाच्या ठरावाची तलवार उपसली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंचित् नमते घेतले!

रमेश झवर