संसदेचे झाले ‘बॉलीवूड’!

संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य कधी नव्हे ते शुक्रवारी संपुष्टात आले! व्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या माध्यमांवर गेली चार वर्षे भाजपाने सुरू केलेल्या टिकाटिप्पणींचे संकलन म्हणजे संसदेत शुक्रवारी झालेली अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! हे संकलन सादर करत असताना लोकशाहीच्या नावाने चांगभले म्हणणे हे ओघाने आले! वाचून दाखवलेली जाणारी नाट्यमय भाषणे आणि त्या भाषणांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीचे पार्श्वसंगीत हेच अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेचे स्वरूप होते असे म्हणणे भाग आहे! ( हे वाक्य लिहताना मला अतिशय खेद वाटत आहे! ) लोकसभेबद्दल शिस्त आणि संयम पाळायच्या परंपरेतला मी आणि माझ्या पिढीतील पत्रकारांना खेद व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येऊ शकत नाही.
50 मिनीटांचे भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना त्यांच्या बाकापर्यंत जाऊन राहूल गांधींचे मिठी मारणे जितके पोरकटपणाचे तितकेच त्या मिठीवरून सभागृहात झालेली टीकाटिप्पणीही पोरकटपणाची! हक्कभंगाची सूचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली राहूल गांधींची केलेली नक्कलही तितकीच पोरकटपणाची! पोरकटपणाची म्हणण्याचे कारण असे की संसदच्या विशेषाधिकारांचे संहिताकरण आजतागायत झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर संहिताकरण करण्याचा विचारही कुणाला सुचला नाही. फक्त अधुनमधून ‘संसदेची गरिमा कहां रही?’ हे वाक्य ‘नाटकी अंदाजा’त फेकायचे हीच तूर्त संसदीय आचारसंहिता! पंतप्रधानानांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाची बॉलिवूडमधली ड्रामाबाजी अशी संभावना करताना खुद्द तेलगू देशमच्या नेत्यास संकोच वाटला नाही!  सबब, संसदीय चर्चेला मिडियाने बॉलिवूडचा ड्रामा असे विशेषण पत्रकारांनी लावल्यास त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही.

रॅफेल विमान खरेदीत झालेला करार संशयास्पद राहूल गांधी ह्यांनी ठरवला ते ठीक आहे; परंतु कराराबाबत गोपनीयतेबाबत करारवगैरे काही झाला नाही, असे जे विधान राहूल गांधींनी केले. इतकेच नव्हे, तर त्या विधानाला फ्रान्सच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या भेटीचा हवालाही त्यांनी दिला. ह्या संदर्भात करारातील गोपनीयतेचे कलमच लगोलग उद्धृत करण्यात आल्यामुळे राहूल गांधींची पंचाईत झाली. गोपनियतेचा करार आणि मूळ करारातले गोपनियतेचे कलम ह्या बाबतीत राहूल गांधींची गल्लत झालेली दिसते. वास्तविक हिंदुस्थान एरानॉटिक्सकडून विमानाची निर्मिती खासगी उद्योजकाला का देण्यात आली, ह्या प्रश्नावरून राहूल गांधींनी रण माजवता आले असते. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा दारूगोळा त्यांनी वाया घालवला असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचे भाषण लोकांना आवडू लागले होते. परंतु मोदींनी आपली कितीही खिल्ली उडवली तरी मोदींबद्दल आपल्या मनात राग नाही हे सांगण्याच्या नादात राहूल गांधींनी बरीच भाषणबाजी केली. ती त्यांना पुरेशी वाटली नाही म्हणून की काय म्हणून भाषण संपल्यावर मोदींच्या बाकाजवळ जाऊन गांधींनी त्यांची गळाभेट घेतली. वास्तविक पंतप्रधानांसारख्या नेत्याने राहूल गांधींनी सातत्याने खिल्ली उडवली. राहूल गांधींच्या ती जिव्हारी लागली असेल तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु ‘धर्मात्मा’ होण्याच्या नादात त्यांनी केलेली कृती औचित्यभंग करणारी तर ठरलीच; शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाची टिंगल करण्याची संधीही त्यांनी मोदींना दिली.
मोदींच्या भाषणात सरकारच्या समर्थनापेक्षा उपरोध व उपहासच अधिक होता. सरकारच्या समर्थनार्थ त्यांनी मांडलेले सगळे मुद्दे मनकी बात   आणि शिलान्यास ह्यासारख्या कार्यक्रमात मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार होता!  दोन उद्योगपतींच्या संदर्भात केलेल्या मोदी सरकारवर केलेल्या राहूल गांधींनी आरोपाला उत्तर देण्याचे खुबीने टाळले. रॅफेल प्रकरणासही खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनीच उत्तर दिले. चर्चेत भाग घेणा-या भाजपा खासदारांनी त्यांना तयार करून देण्यात आलेल्या भाषाणातून सरकारची बाजू मांडली.
शेतक-यांसाठी सरकारने काय केले आणि भारताची आर्थिक प्रगती कशी दणकून झाली हेच बहुतेक भाजपा खासदार बोलत राहिले. त्यासाठी खासगी विश्लेषण संस्थांनी दिलेल्या अहवालांचा हावाला त्यंनी दिला. गृहमंत्री राजनाथदेखील तेच मुद्दे घोळवत राहिले. अविश्वासाच्या ठरावाच्या बाजूने बोलणा-या जवळ जवळ सर्व खासदारांनीही मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली खरी; पण त्यांच्या तोफेतला दारूगोळाही जुनाचा होता! एवीतेवी हा ठराव फेटाळला जाणारच आहे, मग कशाला दारूगोळा वाया घालवा, असा विचार त्यांनी केला असावा! शिवसेनेने सभागृहाबाहेर राहून चर्चेत भाग घेण्याचेच मुळी टाळले. शिवसेनेचे मौन हे भावी राजकारणाची दिशा काय राहील हे दाखवणारे आहे. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठा भागीदार आहे. परंतु अविश्वासाचे संकट हे फक्त भाजपावर असून त्याचा आपल्याशी काहीएक संबंध नाही, हे शिवसेनेने प्रभावीरीत्या दाखवून दिले. सेनाभाजपा युती ही राजकीय असली तरी त्यांचे एकमेकांशी नाते मैत्रीचे नाही, ते एखाद्या एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील स्टेकहोल्डरसारखेच आहे हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

सत्तेसाठी काँग्रेसने देशात त्या वेळी राजकीय अस्थैर्य निर्माण केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पण देशातले राजकारणी काँग्रेसच्या धोरणाला का फसले असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल. ‘मोदी हटाव’ ची काँग्रेसला घाई झाली असल्याचा आरोप मोदींनी केला. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा आघाडीच्या सर्व पक्षांनी ‘इंदिरा हटाव’च्या उद्देशासाठी जयप्रकाश नारायणांनी उभारलेल्या लढ्यात सामील होताना भाजपाला–तत्कालीन जनसंघाला– स्वधर्माचाही विसर पडला होता. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाचा दोष आहे. पण संधी मिळताच बहुतेक सर्व पक्षांनी व्यक्तिकेंद्रित घराणेशाहीचे राजकारण केले ह्याला अवघा देश साक्षीदार आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. लालकृष्ण आडवाणी आणि शत्रूघ्न सिन्हा सभागृहात हजर होते. परंतु मूक प्रेक्षक म्हणून! सुषमा स्वराज सभागृहात हजर होत्या. चीनी अध्यक्षांबरोबर पंतप्रधानांनी विनाविषय भेट घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सुषमा स्वराज गप्पच राहिल्या.
अशी ही अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! टीव्ही कव्हरेजपुरती. देशभरातील प्रेक्षकांपुरती. लोकशाही मूल्यांबद्दल पुरेशी गंभीर आस्था नसलेली. शेतक-यांबद्दलचा कळवळा आणि बेकारीबद्दलची कळकळ मात्र सभागृहात दिसली. पण ती किती खरी अनू किती बेगडी ह्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी! संसदीय कामाकाज अधिनियम हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग मानले तर अधिनियमांचा सांगाडा जपण्यापलीकडे अविश्वासाच्या ठराववारील चर्चेने फारसे काही साध्य झाले नाही. फक्त एकच झाले ज्या उद्देशाने तेलगू देशमने अविश्वासाच्या ठरावाची तलवार उपसली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंचित् नमते घेतले!

रमेश झवर

‘नाणार’चे काय होणार?

आशियातला सर्वात मोठा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून तो गाजायला सुरूवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर नाणार परिसरात सौदीच्या सहकार्याने स्थापन  होणा-या तेलशुध्दि प्रकल्पाच्या प्राथमिक करारावर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी सही केली. अशा स्वरुपाचे ह्यापूर्वी झालेले अनेक करार ज्याप्रमाणे वादाच्या भोव-यात सापडले त्याप्रमाणे रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पदेखील वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तरी ह्या प्रकल्पासंबंधीचे वाद संपतील असे वाटत नाही. ह्याचे कारण तेलशुध्दिकरण प्रकल्पापासून होणा-या संभाव्य लाभाहानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोघांत सत्तेत एकत्र असूनही टोकाचे मतभेद आहेत !
‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम’ ह्या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल ह्या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदीची अरामको ही मोठी कंपनी भागीदार आहेत. अरामकोची भागीदारी 50 टक्के राहणार असून उर्वरित 50 टक्के भांडवल भारताचे राहणार आहे. कोणाचे भांडवल किती राहील हा मुद्दा तूर्तास गौण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार आणि आणि सत्तेत राहून ‘विरोधी’ पक्ष म्हणून वावरणा-या शिवसेनेकडून  केल्या जाणा-या दाव्यांत परस्पर विरोध आहे. म्हणूनच त्या दाव्यातले तथ्य तपासून पाहण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे.  आजवर अजस्त्र प्रकल्पांविषयी करण्यात आलेले दावे पोकळ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांच्या वल्गना पोकळ आल्याचीही अनेक उदाहरणे  देता येतील!
नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विधानसभागृहात दिले;  एवढेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पाशी निगडित वेगवेगळ्या बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास पवई आयआयटी, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्युट ह्या तिघा संस्थांना सागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी सभागृहात सांगितले. शिवसेनेखेरीज ह्या प्रकल्पास विरोध करणा-या अनेक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. शिवसेनेने ह्या प्रकरणी कडी केली. मंत्रिमंडळात उद्योगखाते शिवसेनेकडे आहे. त्याचा फायदा घेऊऩ रत्नागिरी रिफायनरीसाठी भूसंपादन करणा-या कलेक्टरने जारी केलेल्या नोटिसांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांनी स्थगिती दिली. अर्थात त्यामुळे सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला. हे स्थगिती प्रकरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने दिलेले सरळ सरळ आव्हान आहे. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या नसत्या उद्योगाबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाही.

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाससाठी 15 हजार एकर जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यामुळे 3200 कुटंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. 8 हजाराहून अधिक शेतक-यांची जमीनही ह्या प्रकल्पात जाणार आहे. नाणार परिसर हापूससाठी प्रसिध्द आहे. तेव्हा, आमराईचे भवितव्य काय राहील हा निश्चितपणे यक्षप्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सद्यकालीन युधिश्ठिरांना देता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. एन्ररॉन कंपनेचे दिवाळे निघाल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प अडचणीत सापडला होता. डहाणूला बंदर उभारण्याचा प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे तो सुरूच झाला नाही. दरम्यानच्या काऴात काही कल्पक चिक्कू बागाईतदारांनी नव्या बागा न लावता चिक्कूऐवजी मिरची लागवड केली. त्या भागातली मिरची इस्रेलला निर्यात व्हायला सुरूवात झाल्याचीही माहिती डहाणूचे पत्रकार नारायण पाटील ह्यांनी दिली. विशेष म्हणजे ही बातम्या मुंबईच्या एकाही वर्तमानपत्राने दिली नाही. एकीकडे डहाणू बंदरास विरोध करता असताना दुसरीकडे चिक्कूऐवजी मिरची हा बदल ज्यांना सुचला ते सगळे पारशी बागाईतदार आहेत. पारशी मंडऴींचे एकच तत्त्व, विपरीत घडेल ते लगेच स्वीकारायचे. पारशांनी दाखवलेली कल्पकता हापूस बागाईतदारही दाखवतील का ह्याबद्दल काही स,गता येत नाही!
संकल्पित रत्नागिरी रिफायनरीपासून समुद्रकिनारा फार थोड्या अंतरावर आहे. म्हणून तेथले मच्छीमारही अस्वस्थ झाले आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होऊन आपले फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती केवळ मच्छीमारांना वाटते असे नाही तर ती भीती सार्वत्रिक आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो म्हणजे नाणार परिसरातले निसर्गसौंदर्य  आणि त्या अनुषंगाने कोकणात विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी पडणार आहे!  प्रकल्पाच्या समर्थार्थही अनेक मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे भारतात पेट्रोलियमची ददात उरणार नाही.  भारताला किफायतशीर दराने पेट्रोलियम उपलब्ध होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर, पेट्रोलियम निर्यात व्यवसाय सुरू होण्याची संधीही भारताला मिळेल असा रिफायनरी समर्थकांचा दावा आहे. रिफायनरीमुळे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असाही दावा करण्यात येत आहे हे दावे किती खरे आणि किती खोटे ह्याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.
प्रदूषणकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना युनोच्या व्यासपीठावरून विरोध करण्यात आला. अमेरिकेने तर औष्णिक प्रकल्पाविरोधात मोढी मोहिमच उघडली. परंतु औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधास चीनसारख्या देशांनी काडीचीही किंमत दिली नाही. आण्विक वीज प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेस अनेक विकसनशील देशांनी साफ दुर्लक्ष केले. वीजनिर्मिती संबंधाने अमेरिकेची भूमिका मतलबी असल्याची संभावना अनेक देशांनी केली. वीजिनर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण तेल शुध्दिकरण प्रकल्पांनाही  लागू पडणारे आहे. हे दोन उद्योग पर्यावरणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मोठ्या धरणांनाही देशात विरोध सुरू आहे. नर्मदा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ह्या प्रकल्पाने काय मिळाले आणि काय गमावले ह्यासंबंधी मेधा पाटकरांनी अलीकडे लेख लिहला आहे. गुजरातमध्ये मोदी ह्यांचे सरकार असताना कच्छ-सौराष्ट्रला पाणी देण्याऐवजी अंबाणी-अदानींसह 400 उद्योगांना नर्मदा धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला असा असा आरोप मेधा पाटकरने केला.
रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात ही औष्णिक वीजप्रकल्पांची किंवा नर्मदा धरणाचे उदाहरण देण कितपत समर्पक आहे असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु  व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास ह्या आक्षेपात फारसा दम नाही. कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा व्यापक देशहित महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पांबाबत भारतासह जगभर सुरू असलेले ‘राजकारण’ आणि ‘अर्थकारण’  इकडे जनतेचे दुर्लक्ष केले अंतिमतः महागात पडणार आहे. म्हणून नाणार प्रकल्प होणार का? हा प्रकल्प झालाच तर त्याचा कोकणावर नेमका परिणाम काय होईल? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांना शोधावी लागतील!  ह्या प्रश्नाची उत्तरे जनतेलाही आपल्या परीने शोधावी लागतील!  ‘नाणारला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध’  किंवा ‘नाणारचे समर्थन म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रण” असली घोषणाछाप वाक्ये  फसवी आहेत. अशा थिल्लर घोषणा देणा-यांच्या थिल्लर युक्तिवादाला बळी पडणा-यांना पुढची पिढी क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर  

 

‘हमी भावा’चा मंत्र!

गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, सूर्यफूल, कापूस, मूग वगैरे 14 प्रकारच्या धान्यास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतीमालाचा शेतक-यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्या भूमिकेबद्दल दुमत नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’ हे अभिमानाने सांगावे असे वातावरण देशात कधीच नव्हते. अजूनही नाही. भारतात बहुसंख्य लोक शेतीवर उपजीविका अवलंबून आहेत. विपरीत परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांपासून भाजीपाला व फळफळावळ तसेच दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आघाडी गाठून भारत जगात पहिला क्रमांकावर गेला. परंतु  स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणा-यांना आणि राजकारणी समजून चालणा-यांनाही हे माहित नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर  ह्या पार्श्वभूमीवर कृषिमालाचे उत्पादनाच्या दीडपट भाव जाहीर करण्याची बुध्दी सरकारला झाली आणि हमीभावाचा मंत्र सरकारने उच्चारला आहे. हमी भावाचा मंत्र उच्चारण्याची बुद्धी होण्यामागे तीन राज्यात होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुका हे खरे कारण आहे हे लपून राहिलेले नाही. 
हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा मुद्दा बिनतोड आहे हे सर्वमान्य! जाहीर झालेल्या हमी भावावर वरवर नजर टाकली तरी सरकारने गृहित धरलेला ‘उत्पादन खर्चाचा’  आकडा कच्चा आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाचा खर्च राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात तरी आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही सरकारने तिकडे बुध्द्या दुर्लक्ष केले असावे. पिकाचा खर्च केवळ राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे असे नाही तर एकाच राज्यातदेखील तो वेगळा असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचा एकरी खर्च पंजाबच्या शेतक-यांपेक्षा जास्त आहे. भातपिकास कोकणात येणा-या खर्चापेक्षा तुमसर-गोंदियात येणा-या खर्चापेक्षा अधिक आहे. शिवाय ज्वारी-गहू, बाजरी-नाचणी इत्यादि पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करताना जमीन बागाईत आहे की जिराईत हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज ‘स्केल ऑफ इकानॉमी’चा विचार महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी लघुउद्योग चालवणारा जसा सर्वाआधी गाळात जातो तसा लहान शेतकरी सर्वात आधी गाळात जातो! कापूस, ज्वारीचे पीक घेणे परवडत नाही म्हणून विदर्भ-खानदेशातले शेतकरी सोयाबिनकडे कधी वळले हे कळलेच नाही. महाराष्ट्रात ऊसात पैसा आहे म्हणून सुमारे शंभराच्या वर सहकारी साखर कारखाने निघाले तर उत्तरप्रदेशातले बहुसंख्य साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यात आणि त्या कारखान्यांच्या वित्तव्यवस्थापनात वाणिज्य वृत्तीपेक्षा लोकशाहीच्या नावाखाली गटबाजी महत्त्वाची ठरली. जमीनधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा, आधी भाऊबंदकी आणि नंतर तुकडेबंदीमुळे शेती व्यवसायाची महाराष्ट्रात सर्वात जास्त नासाडी झाली.
ह्या सगळ्या वातावरणात प्रतवारीचा विचार न करता ‘टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ छाप हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे धान्य व्यापार क्षेत्रात अकल्पित अनागोंदीला निमंत्रण ठरते. त्याखेरीज सरकारकडून धान्य आयातीचे परवाने हाही कलीचा मुद्दा आहे. तूरडाळीत राज्य शसानाचा गळा फसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. निर्यातीबद्दलचे धोरणही बेभरवशाचे आहे. विदेशी गुंतवणूक, निश्चलीकरण ह्या निर्णयानंतर सरकारला दीडपट हमी भावाची आठवण झाली. शेतकरीवर्ग नाखूश राहिला तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत दगाफटका होऊ शकतो ह्याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव झाल्याने हमी भावाची पुंगी थोडी लौकरच वाजवण्यात आली आहे. कसेही करून ह्या निवडणुका जिंकणे ह्या एकच एक महत्त्वाकांक्षेने सरकार प्रेरित झाले असल्याने पेरणी सुरू असतानाच्या काळातच कृषिमालाच्या हमी भावाची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले.
नागरी पुरवठ्याशी संबंधित समस्येसंबंधी आतापर्यंत सरकारने आतापर्यंत घएतलेल्या  निर्णयांची छाननी केली तर असे लक्ष येते की सरकारचे पाऊल खोलात पडले आहे, मग तो निर्णय धोरणात्मक असो वा व्यावहारिक पातळीवर भाव काय असावा ह्यासंबंधीचा असो, त्या निर्णयांमुळे ना शेतकरी खूश झाला ना ग्राहक खूश झाला!  शेतक-यांच्या हिताचा विचार करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित डावलावे लागते. ह्याउलट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेताना शेतक-यांचे हित हमखास डावलेले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्याच कारणासाठी शेतकरी कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अधिभार आपणहून सोडून दिला होता! ह्या दोन्ही खात्यांना एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घ्यावे लागतात हे शरद पवारांनी मान्य केले. शरद पवारांचा हा प्रामाणिकपणा होता. पण

तो कुणाच्या पचनी पडला नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न सध्या दीडपट-दुप्पट झाले पाहिजे ही इच्छा ठीक आहे, परंतु त्यासाठी सरकारने गृहपाठ व्यवस्थित केला की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. स्वामीनाथन् ह्यांच्यासारख्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारसी मान्य करून मगच निर्णय घेतला असता तर ते उचित ठरले असते. परंतु हमी भाव ठरवताना हा ‘राजमार्ग’ अवलंबण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. कारण उघड आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ठरवताना शेतजमिनीची किंमतही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा तज्ज्ञांचा आग्रह होता. सरकारला हे मत फारसे मान्य नसावे. ह्याउलट बीबियाणे, मजुरी, यंत्राचे भाडे वा बैलजोडी इत्यादि चालून खर्च धरला की पुरे असे सरकारला वाटले. सरकारी भाषेत A-2+FL  सूत्र निश्चित करण्यात आले. आता हा हमी भाव जास्त वाटत असला तरी हंगाम आल्यावरच खरे हमी भावाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यानंतरच हमी भावाचे परीक्षण निरीक्षण करता येईल. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेचा व्यापारीवर्ग आजवर नेहमीच फायदा उचलत आले आहेत. पीक चांगले आले तर व्यापारीवर्ग हमी भावापलीकडे जाऊन भाव वाढवून देण्यीच शख्यता नाकारता येत नाही. सरकारने ठरवलेले मजुरीचे दर आणि शेतक-यांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी मजुरी ह्यात तफावत आहे. गुराढोरांचाही खर्च कमीअधिक आहे.
ही घोषणा करताना सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ केला आहे की नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. उत्पादन खर्चाचा हिशेब घाईघाईने आणि मुख्य म्हणजे अंदाजपंचे मांडण्यात आला आहे. कृषि आणि नागरी पुरवठा ह्या दोन्ही खात्यांची परंपरा मोठी आहे. कृषि खाते तर सर्वाधिक जुने आहे. नागरी पुरवठा खाते मात्र दुस-या महायुध्दाच्या काळापासून सुरू झाले. मुळात लष्कराला धान्य पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 1942 रोजी सुरू झालेल्या ह्या खात्याचा बदलत्या गरजानुसार खूप विस्तार झाला. खात्याची अनेकवेळा नामान्तरेही होत असताना  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, धान्य साठवण्यापासून ते नेआणपर्यंतचा खर्च. बनावट शिधापत्रिका, सबसिडीबद्दलचे धरसोडीचे धोरण, काळा बाजार, मध्येच एखाद्या धान्याचा व्यापार ताब्यात घेणारे हुकूम, जिल्हाबंदी ह्यामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणा सुरू झाल्या दिवसापासून असंतोषाच्या ज्वाळात होरपळत राहिली.
शेतक-यांचा वापर करून घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप राजकारणी एकमेकांवर सतत करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपप्रत्यारोपाची सुरूवात सध्याचे सत्ताधा-यांनीच विरोधी पक्षात असताना केली हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक शेतीचा प्रश्न हा देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्र येण्यीच गरज होती. पण संबंधितांशी चर्चा करण्याचस महत्त्व ने देता खासगी सल्लागारांशी चर्चा करून सरकारने हमीभाव जाहीर केले आहेत की काय असे वाटते. हे हमी भाव काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळातल्या हमी भावापेक्षा 200 ते 1827 रुपयांनी जास्त आहेत परंतु शेतक-यांना खरोखर उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा होतो का हे हंगाम आल्यावरच समजणार!

रमेश झवर

प्लॅस्टिकबंदीचे भूत

नोटबंदीने जनतेला छळ छळ छळल्यानंतर आपल्या राज्यात आता प्लॅस्टिकबंदीचे भूत अवतरले. लोकपयोगी निर्णय घेताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यायची असते. खबरदारी घेणे म्हणजे    अधिकार-यांनी तयार केलेला कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक डोळ्याखालून घालणे! आवश्यक वाटल्यास अधिका-यांच्या प्रस्तावात दुरूस्त्या सुचवून तो फेरप्रस्तावित कऱण्यास सांगणे रीतसर मार्ग असतो. परंतु चापलुसीमग्न मंत्र्यांना हा मार्ग कुठून माहित असणार? त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या भूताने यथेच्छ  धुमाकूळ घातला. नोटबंदीत गुपत्तेचा मुद्दा होता. प्लॅस्टिकबंदीत गुप्ततेचा मुद्दा अजिबात नव्हता!  सगळेच खुल्लमखुल्ला! शेवटी दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाचा ज्याचा संबंध येतो अशा किराणा दुकानदार, हॉटेले, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थ विकणारे ह्या सगळ्यांना प्लॅस्टिकबंदी कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्री पातळीवर घ्यावा लागला. कोणत्याही कायद्यात अमलबजावणीला महत्त्व असते. अमलबजावणीचा साधकबाधक विचार न करता भरमसाठ दंडआकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात केली की सरकारचे काम संपले, अशीच भूमिका घेत सरकारने घेतली. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ह्या अमलबजावणीत वरवर साधा, परंतु आतून मुरब्बी ‘हिशेब’ होता. भरमसाठ दंड भरायचा नसल्यास ‘तोडबाजी’ किंवा ‘मांडवली’ करा आणि स्वतःची सुटका करून घ्या!
प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे कच-याची समस्या जगभर उभी राहिल्या. अनेक देशांनी त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढला. आपल्या देशात त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढण्यऐवजी सरसकट बंदी करण्याचा मार्ग अनेक राज्यांनी अवलंबला. महाराष्ट्रानेही तो अवलंबला. महाराष्ट्राचा पुरोगामी राज्य वगैरे लौकिक फडणवीस सरकारला फारसा मान्य नाहीच. त्यामुळे जगभर कच-याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कशी चालते ह्याचा विचार करण्याची सरकारला आवश्यकता नव्हतीच. तसा तो न करता प्लॅस्टिकबंदीचा सरधोपट मार्ग सरकरने लगेच स्वीकारला. प्लॅस्टिकऐवजी लोक कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहित धरण्यात आले होते. एक काळ असा होता इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आतल्या दोन जोड पानात एक किलो गूळ बांधून देण्याची पध्दत किराणा दुकानदार वापरत होते. ( म्हणून इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या रद्दीचा भाव मराठी रद्दीपेक्षा अधिक होता! ) एक क्विंटल माल भरण्यासाठी बारदानाचे पोते ( पश्चिम बंगालच्या ज्यूट उत्पादकांना सलाम! ) सातआठ वेळा तरी वापरले जात असे. 1950 पासून प्लॅस्टिक अवतरले साखर कारखान्यात जशी मळी तशी क्रूड प्रोसेसिंगमध्ये प्लॅस्टिक. दोन्ही पदार्थांवर पुढच्या प्रक्रियेनंतर पैसा मिळू लागला. परिणामी पॅकेजिंगमध्ये जबरदस्त क्रांती झाली. ह्या क्रांतीवर देशवासी इतके खूश झाले की केव्हा न केव्हा तरी प्लॅस्टिक कच-याचे संकट उभे राहिले तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांना सुचलाच नाही. प्लॅस्टिक रिसायकलिंग करता येते त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही असेच सगळे जण गृहित धरून चालले!  परंतु शहराशहरात रिसायकलिंगची यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकांना मनाई नव्हती.

मुंबईत कच-यापासून खत सुरू करण्याचे प्रकल्प सुरू करायचे ठरले. असे प्रकल्प स्थापन करताना संबंधितांच्या लक्षात आले की प्लॅस्टिक विरघळत नाही. त्याचे रिसायकलिंग करावे लागेल. त्सासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारण्याचा विचारही संबंधितांच्या डोक्यात बरीच वर्षे  आला नाही. त्यांच्या डोक्यात प्रथम काय आले असेल तर प्लॅस्टिकवर बंदी घालणारा कायदा संमत करून घेण्याचे. सिंगापूरात रस्त्यावर थुंकले तरी दंड करतात. त्याप्रमाणे सणसणीत दंड करण्याची तरतूद प्लॅस्टिक कायद्यात असली म्हणजे झाले! दारूबंदी, भिक मागण्याला बंदी, ड्रगबंदी, रस्त्यावर पशु कापण्यास बंदी, शिकारबंदी आणि अगदी अलीकडे बारबालांच्या बारला बंदी इत्यादि प्रकारच्या शेकडो वेळा घालण्यात आलेल्या बंदींचा प्रशासनाला ‘दांडगा’ अनुभव! ( बख्खळ कमाई!! ) अनुभवाच्या  तेव्हा प्लॅस्टिक-बंदीची स्वप्ने प्रशासनाला काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हापासून प़डू लागली नसती तरच नवल होते. त्यांचे स्वप्न खरे ठरण्याचा दिवस फडणवीसांच्या राज्यात उजाडला. हाय रे दैवा! अवघ्या दोनतीन दिवसातच त्या बंदीचा फियास्को झाला. अर्थात बंदीच्या दिवसात 6161 दुकानांवर कारवाई झाली. 284 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यत आले. 3 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. अनेक हॉटेलांवर छापा घालून प्लॅस्टिकचे पेले, कप, वाडगे इत्यादि जप्त करण्यात आले!  तीन दिवसाचा हा  लेखाजोखा किरकोळ वाटेल. पण त्याला नाइलाज आहे. ही बंदी जरा वेगळ्याच प्रकारची बंदी होती म्हणा!
आता तरी जगात सर्वत्र सुरू असलेल्या कचरा उच्चाटण युद्धाची माहिती करून घेण्याची सुबुध्दी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनकर्त्यांना होवो एवढेच महाराष्ट्राच्या लाडक्या गणरायाकडे मागणे!  कचरा-उच्चाटणाची चकाचक व्यवस्था निर्माण करून प्लॅस्टिकबंदीचे भूत जेरबंद करणे तुझ्याच हातात आहे बाबा!!
रमेश झवर

अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर

गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालं?  काही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.
नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!

अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला ‘उठवणं’ कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!
उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या’त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले ‘फर्स्टक्ल’ स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या ‘सेकंड क्लास’ स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून ‘गूळखोब-या’चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?
रमेश झवर

रेशमबागेत प्रणववेद!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतिय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघस्वयंसेवकांसमोर केलेले भाषण म्हणजे आधुनिक भारताचा प्रणववेदच ठरला! देशाच्या हरेक क्षेत्रात वावरणा-या श्रेष्ठ व्यक्तींचा परिचय करून द्यावा लागत नाही. त्यांचे विचार हाच त्यांचा परिचय!  ह्याउलट समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण, धर्मकारण इत्यादि अनेकविध क्षेत्रात वाटचाल करणा-यांच्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येणार नाही. केवळ खटपटीलटपटी करून किंवा योगायोगाने उच्च पदापर्यंत पोहचतात. ही माणसे कितीही हुषार असली तरी त्या सा-याच महाभागांना अक्कल असतेच असे नाही. त्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे सौहार्द, परमतसहिष्णुता, धर्मविचार आणि प्रयत्नपूर्वक रूजवलेली लोकशाहीमूल्ये निकालात निघतात की काय अशी स्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. प्रचलित राजकारणातले हे नेमके वास्तव हेरून भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर मतभिन्नता मान्य करून संवाद कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
हे आवाहन करताना प्रणवादांनी कुठेही अपशब्द, टिंगलटवाळी किंवा अकारण वावदूकपणा केला नाही. 137 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 7 धर्म आहेत. ह्या धर्मांच्या अनेक वर्षांपासून एकजीव होत आलेल्या परंपरा आणि संस्कृतीतूनच भारत राष्ट्र साकार झाले आहे. भारतात सप्तसिंधूतील खो-यात आर्य आणि आर्येतरात संघर्ष जरूर झाले. त्यानंतर अनेक आक्रमकांशी येथल्या राजांनी लढाया केल्या. परंतु एकीकडे संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे संस्कृती-संगम होत गेल्याचे चित्र दृष्टीस पडले!  म्हणूनच केवळ हिंदूत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व असे मानता येणार नाही. वारंवार अनुभवायला येणा-या सत्यावर प्रणवदांनी आपल्या भाषणावर बोट ठेवले.

ब्रिटिश काळातच डाव्या चळवळीची बीजे रोवली गेली. ब्रिटिश शासन काळात कम्युनिस्टांवर  घालण्यात आलेली बंदी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी उठवली आणि कम्युनिस्टांना मतपेटीचाय मार्गाने सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला झाला. बंगालमध्ये तर ज्योति बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी सत्ताही हस्तगत केली. डाव्यांनी काँग्रेसला सत्तेवरून बाजूला सारले आणि सत्ता काबीज केली तरी काँग्रेसच्या राजकारणात प्रणवदांचे स्थान कायम राहिले.  ते तसे का राहिले हे राजकारणाचा वरवर अभ्यास करणा-यांच्या लक्षात येण्यासारखे नाही. त्याचे कारण अनेक बंगाली तरूणांप्रमाणे प्रणव मुखर्जींच्या विचारांची बैठक स्वामी रामकृष्ण परमहंस आणि विवेकानंदांच्या विचारसरणीवर आधारलेली राहिली. अजूनही त्यांच्या विचारांची बैठक कायम आहे. स्वपक्षाची व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्यावर पंतप्रधानांचे आणि राष्ट्र्पतींचे मतभेद झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती असतानाच्या काळात सत्तांतर होऊऩ नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले;  मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भिन्न विचारधारेचे असूनही त्यांच्यात आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांच्यात कधीच मतभेदाची ठिणगी उडाली नाही. ह्याचे कारण प्रणव मुखर्जी धार्मिक मनोवृत्तीचे असूनही धर्मनिरपेक्ष आहेत. दिल्लीचे राजकारण बाजूला सारून ते कुटुंबातल्या दूर्गापूजेच्या उत्सवाला ते हजेरी लावत आले आहेत. राजकीय आयुष्यात पडता काळ आला तेव्हा विवेकानंदांच्या जीवनावरील नाटकात प्रणवदांनी रामकृष्ण परमहंसांची भूमिका केली!  जातीपातीच्या राजकारणाला आणि फाल्तू धार्मिक विचारांना थारा न देण्याचे त्यांचे संस्कार होते. आजही आहेत. डाव्यांचे आक्रमक राजकारण झेलत, अवतीभवतीच्या क्षुद्र राजकारण्यांचा उपद्रव सहन करत शेवटपर्यंत काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांची संयमी आणि सहिष्णू वाटचाल सुरू राहिली. त्यांचे हे समग्र व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भाषणात प्रतिबिंबित झाले.
त्यांच्या भाषणाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बुरसटलेली मनोवृत्ती, विशेषतः प्रतिपक्षांच्या मतांची खिल्ली उडवत विरोधकांचे ट्रोलिंग करण्यातच धन्यता मानणा-या असहिष्णू मनोवृत्ती बदलण्यास कितपत उपयोग होईल हा भाग अलाहिदा!  संघाचे अपत्य असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्यांच्यासह भाजपाचे अनेक नेते सत्तेवर आल्यापासून गांधीनामाचा जप करताना दिसतात तर त्यांचे चेलेचपाटे नाधूराम गोडसेंचा उदोउदो करताना दिसतात. पण ही सगळी ह्या मंडळींची निव्वळ स्ट्रॅटेजी आहे. शहाणपण नाही. गांधींजींनी आयुष्यभर पुरस्कार केलेल्या जीवनमूल्यांचाही भाजपा नेत्यांचा काहीएक संबंध नाही. सत्य आणि अहिंसा ह्यावर प्रगाढ विश्वास हाच ख-या हिंदूत्वाचा पाया आहे हे महात्मा गांधींनी ओळखले होते. किंबहुना हिंदूत्ववादाची ध्वजा फडकावणा-यांच्या हिंदूंपेक्षा महात्मा गांधी जास्त हिंदूत्ववादी होते. ‘वैष्णव जन ते तेणे कहिये पीर परायी जाणे रे’  ह्या भजनाचा गांधींवर अधिक संस्कार झाला आणि ते खरेखुरे वैष्णववीर ठरले! म्हणून मागासलेल्या वर्गाबद्दलची आणि गरीबांबद्दलची गांधीजींची करूणा भगवान बुध्दांच्या स्पर्धा करताना दिसली. गांधींचा हाच वारसा काँग्रेसकडे आला. तोच वारसा आधुनिक भारताच्या राज्यघटनेतही प्रतिबिंबित झाला. फरक एकच करण्यात आला. वेदोपनिषदांचा उल्लेख न करताही ‘सर्वे सुखिन: संतु सर्वे संतु निरामय:’ ह्या ध्येयाला  लोकशाही मूल्यांची जोड देण्यात आली. भारतवर्षांत नांदत असलेले औदार्य कायम टिकवण्याचे ध्येय भारतीय राज्यघटनेनेही बाळगले. काँग्रेस नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची बडबड केली असेल, पण प्रत्यक्षात बहुतेक नेते व्यक्तिशः मनोवृत्तीने धार्मिक होते. मुस्लीमधार्जिणे धोरण आणि मुस्लिमांचा अनुयय हा आरोप वेळोवेळी सहन करत त्यांनी देशाचा कारभार चालवला. कारभार चालवताना शक्यतो धर्म आड येणार नाही ह्याची काळजी त्यांनी घेतलीच. प्रणव मुखर्जींच्या भाषणाला ही काँग्रेसच्या व्यापक राजकारणाची अर्थगर्भ पार्श्वभूमी आहे.
‘सत्यं ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यमप्रियम्’ असे ह्या भाषाणाचे स्वरूप आहे. त्यांनी ‘वंदे मातरम्’ का म्हटले? किंवा संघ संस्थापक हेडगेवार ह्यांच्या समाधीच्या दर्शनाला जाण्याची त्यांना काय गरज होती?  बरे गेले तर गेले हेडगेवारांना त्यांनी ‘महान् सुपूत्र’ का म्हणावे ह्यासारखे प्रश्न उपस्थित करणे हे क्षुद्र मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. काँग्रेसजन आणि संघ स्वयंसेवक हे बौध्दिकदृष्ट्या तळागाळातच आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. अशा अर्धवट काँग्रेसजनांना किंवा मठ्ठ संघस्वयंसेवकांना प्रणवदांच्या भाषणाचे मर्म उलगडणार नाही. कडीकुलूपात बंद असलेले वेद आणि उपनिषदांचे जे रहस्य घनपाठी वैदिक विद्वानांनाही उघडता आले नाही ते  ज्ञाननोबातुकोबा,  तुलसीदास-रईदास कबीर, विवेकानंद ह्यांच्यासारख्यंनी सहज उघडून दाखवले. देशी भाषेच्या माध्यमातून केवळ रामायण आणि गीताभागवताच्या जोरावर सामान्य माणसास सुखी करण्याचा मार्ग ह्या सगळ्यांनी शोधून काढला. संतांच्या प्रेरणेनेच स्वातंत्र्य लढा सुरू झाला. तो यशस्वीदेखील झाला! स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसच्या रूपाने धार्मिक उदारमतवादास लोकांनी साहजिकच औदार्यपूर्वक सत्ता दिली.
ज्यांनी ज्यांनी सत्तेचा दुरूपयोग केला त्या सर्वांना भारतीय जनमानसाने सत्तेवरून खाली खेचले आहे. मोदींचे सरकार खाली खेचले जाण्याचा धोका दिसू लागला. कारण, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यासह सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी परमतसहिष्णुतेच्या शाश्वत तत्त्वाची बूज राखली नाही. व्देष आणि मत्सर ह्या विचारांना राजकारणातही थारा मिळत नाही ह्याचे त्यांना भार राहिले नाही. परमतसहिष्णुताच शेवटी विजयी ठरते हा इतिहास आहे!  सुदैवाने संघचालक मोहन भागवतांना ह्या वस्तुस्थितीची सूक्ष्म जाणीव झाली असावी. म्हणून तिस-या शिक्षा समारंभात प्रणवदांना बोलावण्याचा घाट भागवतांनी घातला. काँग्रेसवाल्यांच्या टिकेला न जुमानता प्रणवादांनीही संघाला होकार दिला. सकृतदर्शनी का होईना प्रणवदांचा कार्यक्रम यशस्वी झाला असे म्हटले पाहिजे.
रमेश झवर

बालभारती आणि कॉपीराईट

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके कॉपीराईटची जबर फी उकळून छपाईला देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने बालभारती सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे क्रमिक पुस्तकांवर गाईडवजा पुस्तके लिहून ती प्रकाशित करणा-याकडून कॉपीराईटची रक्कम वसूल करण्याची योजना बालभारतीने आखली आहे. बालभारतीचे वय जसे वाढत गेले तसे बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकावर गाईडवजा पुस्तके लिहून मूळ पुस्तकांच्या आगेमागे ती प्रकाशित करण्याचा धँदाही वाढीस लागला. ह्या गाईडवजा पुस्तकांना विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकवर्गाचाही उदार आश्रय लाभला. तो आश्रय इतका वाढला आहे की मूळ पुस्तके विकत न घेण्याऐवजी खासगी प्रकाशकांची गाईडवजा पुस्तके विकत घेतली की काम झाले अशी स्थिती आहे! संकेतस्थळाचा उपयोगाबरोबर दुरूपयोग कसा होतो ह्याचे हे अस्सल उदाहरण आहे.
खासगी प्रकाशकाने बालभारतीपुढे नवेच आव्हान उभे केले आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत करून त्यावर स्पष्टीकरणा दिलेल्या गाईडला बंदी घालणे शक्य नाही हे लक्षात आल्याने बालभारतीचे गाईड प्रकाशित करणा-याकडून भरभक्कम फी आकारून परवानगी देण्याची योजना पाठ्यपुस्तक मंडळाने जाहीर केली आहे. परंतु कॉपीराईटची फी इतकी जबर आहे की ती खासगी प्रकाशक-मुद्रकांच्या परवडेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. समजा, परवडली तरी ती देण्याची त्यांची दानत नाही. बालभारतीच्या नव्या योजनेमुळे गाईडवाल्यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद होणार हे खरे. परंतु क्रमिक पुस्तकांच्या बेकायदा फोटोकॉपीचा मार्ग रोखणे कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. ज्या कॉपीराईट कायद्याच्या जोरावर पाठ्यपुस्तक पावले टाकत आहे त्या  कॉपीराईट कायद्यात पुष्कळच चांगले बदल करण्यात आले आहेत. 2012  साली कॉपीराईट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि आपला कॉपीराईट कायदा जगातल्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे अद्यावत करण्यात आला खरा; परंतु बुध्दीसंपदेच्या चो-या थांबलेल्या नाही.
बुद्धिसंपदेच्या चो-या थांबण्याची शक्यता कमी असण्याचे कारण असे की कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अत्यंत खर्चिक आहे. कोर्टबाजी करून पायरेटेड मटेरियल बाजारातून काढून घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. समझौता करण्याचा मार्गही कायद्याने उपलब्ध आहे. पण हे सगळे मार्ग अवलंबण्यासाठी द्रव्यबळ उपलब्ध करण्याची ताकद प्रकाशन व्यवसायात नाही. परदेशात मूळ ग्रंथ निर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसायात होणारी चांगली कमाई आहे. भारतातली स्थिती तशी नाही. चित्रपटाचा धंदा सोडला तर नाटक, ध्वनिमुद्रण, पुस्तके, क्रमिक पुस्तकांच्या धंद्यात कमाई लाज वाटावी अशी आहे. त्याखेरीज यू ट्यूब, इंटरनेट आदि माध्यमे मोफत असल्याने आणि विनामोदला त्यासाठी कितीतरी काम करण्याची लेखक, कलावंतांची तयारी आहे. तायतून मुंबई शहर ही तर पायरसीची राजधानीच! फोर्ट भागात अनेक नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची फोटोकॉपी शंभर रुपयांना मिळू शकते. कोणत्याही सॉफ्टवेअरची पायरेटेड सीडी फोर्टमध्ये उपलब्ध नाही असे सहसा होत नाही. पायरेटेट स़ॉफ्टवेअर वापरणा-यांची संख्या आशिया खंडात मोठी आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या नवी विंडोची आवृत्ती अमेरिकेत मिळण्यापूर्वी  चीनमध्ये मिळू शकते!  गेल्या दोनवर्षांत हवे ते सॉफ्टवेअर ‘की नंबर’सकट डाऊनलोड करून देणारे सॉफ्टवेअर स्पेशॅलिस्ट घरोघर आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बालभारतीची कायदेशीर  योजना किती पुरी पडणार हा प्रश्नच आहे. शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी 27 जानेवारी 1967 साली मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे बालभारती मालिका प्रकाशित करण्याचे काम सुरू झाले. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून त्यानुसार क्रमिक पुस्तकाची निर्मिती करण्याचे काम बरीच वर्षे सातत्याने सुरू राहिले. पंचावीस तीस वर्षे शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्याचा ह्या मंडळाने धडाका लावला. परंतु हा धडाका लावताना पाठ्यपुस्तक मंडळाची दमछाकही झाली. काही वर्षांपासून वेळेवर पुस्तके छापून मिळण्याची समस्या सुरू झाली. ती अजूनही आहे. त्या समस्येच्या जोडीला आता महागड्या गाईडची समस्या उभी राहिली आहे!  ह्या समस्यांवर पाठ्यपुस्तक मंडळ कशी मात करणार हेच आता पाहायचे.
पाठ्यपुस्तक मंडळास समस्यांवर मात करण्यास अपयश आले तर पाठ्यपुस्तक मंडळपूर्व आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, ग. ल. ठोकळ, ल. नी छापेकर इत्यादींच्या वाचनमाला. गणित-भूमितीची पुस्तके अभ्यासाला लावण्याची मागणीही पुन्हा केली जाऊ शकते. मुळात आधीचा क्रमिक पुस्तके वाईट नव्हती. परंतु प्रकाशकांना आणि क्रमिक पुस्तके तयार करणा-या संपादकांना झालेल्या गडगंज  ‘कमाई’मुळे अनेक तज्ज्ञांना पोटदुखी सुरू झाली! पाठ्यपुस्तकांचे ‘सरकारीकरण’ करण्याचे खरे कारण हेच असल्याचा आरोप खासगी प्रकाशकांच्या लॉबीकडून बरीच वर्षें सुरू होता. अलीकडे हा आरोप प्रकाशक विसरून गेले आहे. आता आरोपप्रत्यरोपांचा मुद्दा वेगळाच आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाचे अनैतिहासिक पुनर्लेखन हा नव्या वादाचा विषय आहे. ह्या नव्या वादात बालभारती तयार करण्यासाठी करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाचे संशोधन वाहून जाणार असे चित्र दिसत आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या क्षेत्रात अर्थकरणाबरोबर होत असलेली राजकारणाची भेसळ भयावह ठरणार आहे.

रमेश झवर

सामान्यांसाठी एक, खासदारांसाठी वेगळा कायदा?

एखादा खासदार फेरीवाल्या विक्रेत्याला दमदाटी करू शकतो का? त्याला धक्काबुक्की करून त्याच्याकडून दंड कसा काय वसूल करू शकतो? फेरीवाल्यास धक्काबुक्की करण्याचा खासदाराला विशेष अधिकार कोणत्या कायद्यान्वये मिळाला? भाजीग्राहकाच्या चलनी नोटा फाडण्याचा अधिकार खासदाराला कुणी दिला? करन्सीविषयक कायद्याखाली त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही? हेच जर एखाद्या सामान्य माणसाने केले असते तर त्याला पोलिसांनी फरफटत पोलिस स्टेशनवर नेले नसते का? एखाद्या   पुढा-याकडे बेहिशेबी संपत्ती सापडली तर त्याच्याविरूध्द कारवाई करताना सरकारची तांत्रिक परवानगी आवश्यक आहे का? समजा, एखाद्या पुढा-यावर सरकारी परवानगीशिवाय खटला भरण्यात आला तर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेऊन फिर्यादीला सरकारची परवानगी आणण्याचा आदेश द्यायचा की नाही? का आरोपाच्या तथ्यात न जाता त्याला दोषमुक्त करावे? हे सगळे प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की भाजपा खासदार किरीट सोमय्या आणि एक गरीब भाजीवाला ह्यांच्यात झालेल्या धक्काबुक्की-नाटकाचे व्हिडीओसहित वृत्त वाचायला मिळाले. शेवटचे दोन प्रश्न आहेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह ह्यांच्या संदर्भात!
कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित ह्या दोन्ही घटनांकडे पाहिल्यावर देशात लोकप्रतिनिधींसाठी एक कायदा आणि समान्य लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकशाही देशात असे चित्र दिसत नाही. किमान तसे ते दिसू नये अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. आपले कर्तव्य बजावण्याची कामगिरी सुकर व्हावी ह्यासाठी खासदारांना विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खासदाराचा हक्कभंग झाला की ते हाताळण्याचा अधिकारदेखील फक्त लोकसभेला आहे. तो योग्यही आहे. परंतु फौजदारी गुन्हे हाताळण्याचा खासदाराला कधीपासून मिळाला? रस्त्यावर दुकान लावणा-या भाजीवाल्याची चूक असेलही. पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्याच्यापुढ्यातील गि-हाईकाची भाजी फेकून देऊऩ भाजीवाल्याला दम देण्याचा अधिकार खासदार किरीट सोमय्या ह्यांना कोणत्या कायद्याने मिळाला? मागेही मुलंडच्या नवघर पोलिस स्टेशनात पोलिस अधिका-याला सोमय्य्नी दम दिला होता. ते प्रकरण झाले तरी पोलिसांनी त्यांना हातही लावला नाही. पोलिसांनी खासदाराविरूध्द कारवाई करू नये, त्याला हातही लावू नये असा काही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ह्या प्रकरणी भाजीवाल्याने धाडस करून नवघर पोलिस स्टेशनमध्ये सोमय्यांविरूध्द तक्रार नोंदवली. परंतु कायदा हातात का घेतला ह्याबद्दल किरीट सोमय्यांवर मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. कायदा हातात घेणे हाही गुन्हा नाही असे पोलिसांना वाटत असेल तर ते कितपत बरोबर आहे? पण किरीट सोमय्या ह्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही की त्यांना अटक करून मॅजिस्ट्रेट कोर्टात उभे करण्यात आले नाही. ते संसद सदस्य आहेत म्हणून?

मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे एके काळचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह ह्यांना त्यांच्याविरूध्द भरण्यात आलेल्या खटल्यातून गेल्या फेब्रुवारीत दोषमुक्त करण्यात आले. त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगी सुनिता जावई विजयकुमार सिंह, त्यांचा मुलगा नरेंद्रमोहन  ह्या सगळ्यांनाही न्यायधीशाने नुकतेच दोषमुक्त केले. अर्थात ह्यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी फिर्यादकर्त्या यंत्रणेने घेतली नाही हा त्यांचा वकिलांचा मुद्दा न्यायाधीशाने मान्य केला. पब्लिक सर्व्हंटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन कृपाशंकर सिंह ह्यांची सुटका करण्यात आली. मुळात ‘पब्लिक सर्व्हंट’वर खटला भरण्यास परवानगी घेण्याची तरतूद कशासाठी? आमदार-खासदार जर कायद्यातल्या व्याख्यानुसार आमदार-खासदार हे सरकारी नोकरांप्रमाणे ‘पब्लिक सर्व्हंट नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव ह्यांच्या काळातील गाजलेल्या पक्षान्तराच्या संदर्भात दिला होता. पब्लिक सर्व्हंटची कायदद्यानुसार व्याख्या काय हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि मंत्री, खासदार आणि आमदार ह्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असे सरकारचे मत असेल तर सरकारने तसे ते जाहीररीत्या सांगावे.

रमेश झवर

55 तासांचे स्वप्न

आज शनिवारी दुपारी 4 वाजता विश्वासनिदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी कर्नाटकचे अडीच दिवसांचे मुख्यमंत्री येडीरप्पा ह्यांनी भावपूर्ण भाषण करून राजिनामा दिला. मुळात सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यापूर्वी फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता बळकावण्याचा त्यांचा इरादा होता. म्हणूनच भाजपाचे राज्यपाल वजूभाई वाला ह्या मोदीनिष्ठ राज्यपालांनी त्यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्याची चांगली 15 दिवसांची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 दिवसांची ‘गैरवाजवी’ मुदत रद्द केली. ही मुदत कमी करताना न्यायमूर्तींनी सभागृहाच्या हक्कांची  पायमल्ली केली नाही की राज्यपालांचा अधिकारही हाणून पाडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकच केलेः घोडेबाजार सुरू करण्यास वाव मिळणार नाही अशी व्यवस्था निकालपत्राच्या माध्यमातून केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल नेमका होता. तंतोतंत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला नसता तर कर्नाटकचे चित्र वेगळेच दिसले असते. पंधरा दिवसांच्या अवधीत  भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला यश मिळू शकले असते. प्राप्त परिस्थितीत तसे ते मिळू नये ह्यासाठी आपल्या आमदारांना सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी खबरदारी घेतली ह्यात फार चुकले नाही. केवळ सर्वाधिक आमदार संख्या आणि निवडणुकीनंतर करण्यात आलेली युती हे दोन मुद्दे सोडले तर कर्नाटक भाजपाकडे मुद्दा नव्हता!

कर्नाटकमध्ये घडून आलेली ह्यावेळची नाट्यमय घटना नवी नाही. चालू अधिवेशनात सरकार पाडण्याची घटना पूर्वीही घडली होती. ह्या वेळचे वैशिष्ट्य, फार तर, असे म्हणता येईल की कर्नाटकमधील सत्तेच्या मारामारीत लोकशाहीचा बचाव करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायायास  मदतीस गेले. बाकी, कर्नानाटकाचे 55 तासांचे मुख्यममंत्री येडीरप्पा ह्यांनी राजिनामा देताना केलेले भावपूर्ण भाषण, राज्यपालांची तथाकथित तारतम्यबुध्दी, लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणा-या कर्नाटकातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या सगळ्यांना काडीचेही महत्त्व नाही. त्यांच्या प्रतिक्रिया आणि त्यांचे वर्तन ह्याच्या मेळ घालण्यासारखी सत्यस्थिती नाही. कर्नाटकमध्ये जे घडले ते भारतीय लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा तमाशा आपल्याला पाहावा लागेल असेच 222 आमदारांना कर्नाटकातील निवडून देणा-या जनतेला वाटले असेल! कदाचित वाटले नसेलही! प्रत्यक्ष अधिकारावर येण्यापूर्वी भाजपाची सत्ता उधळून लावण्यासाठी काँग्रेसने कोल्ह्याची चतुराई केली नसती तर कर्नाटकात घोडेबाजार भरला असता. त्या घोडेबाजाराला कोणी रोखूही शकला नसता.
कर्नाटकातल्यासारखाच प्रयोग मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्याही राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस करून पाहणार नाही अस मुळीच नाही. त्यानंतर 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निव़णुकीत भाजपाच्या सत्तेला आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे असाच संकेत कर्नाटकने दिला आहे. तूर्तास कर्नाटकपुरते तरी 55 तासांचे भाजपाचे सत्तास्वप्न भंग झाले. न्यायालयाकडून राज्यपाल वजूभाई वाला ह्यांची शोभा झाली ती वेगळीच! अशा प्रकारे राज्यपालांची शोभा होण्यास निःसंशय भाजपाचे नेतृत्व जबाबदार आहे. केवळ मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीकास्त्र सोडून, दिवंगत काँग्रेस नेत्यांबद्दल सतत मत्सरयुक्त भावनेने भाषणे करून, निश्चलीकरणासारखे जनतेच्या हालात भर घालणारे महमद तुघलकी निर्णय घेऊन, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर देशाची प्रगती करण्याची स्वप्ने पाहून जनतेची मते मिळत नाही. मिळाली तरी सत्ता मिळेलच असे नाही. 60 वर्षे तुम्ही काय केले, असा सवाल भाजापा नेते काँग्रेसला विचारत राहिले. गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही काय केले असा सवाल भाजपालाही जनतेकडून विचारला जाणारच आहे. 2019 मध्ये होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
कर्नाटकमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका होऊ शकतात असे येडीरप्पांनी राजिनाम्याच्या भाषणात सूचित केले. ह्याचाच अर्थ काँग्रेस-सेक्युलर जनता दलाचे सरकार येनकेण प्रकारे पाडायचे असाच त्यांचा विधानाचा खरा अर्थ आहे. येडीरप्पांचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर होऊ शकणा-या विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत बहुमताच्या अटीची पूर्तता करता येणार नाही हे माहित असूनही सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न मुळात भाजपाने का केला? असा प्रश्न कर्नाटकच्या जनतेकडून विचारला जाऊ शकतो आणि त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर भाजपाला द्यावे लागेल!

रमेश झवर