पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला! सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.
शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.
जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.
पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची! तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!
रमेश झवर

राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी ‘हिंदू’ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.
अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.
आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.
मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी ‘हिंदू’ने दिली. ‘हिंदू’कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. ‘हिंदू’ अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!
राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!
रमेश झवर

रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या

देशात कोट्यवधी रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिकडे लोकसभेत करत असतानाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मेगा नोकर भर्तीचा घाटला.. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी गेली 6 वर्षे महाराष्ट्र सरकारने नोकर भर्तीच बंद ठेवली होती. ह्याखेरीज घटनात्मक चौकटीत राहून मराठावर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेले ह्या दोघांनाही आरक्षण देण्याची जटिल प्रत्रिया कशी सुरू करण्याचे निमित्त फडणवीस सरकारला अनायासे मिळून गेले. आरक्षण नियमांनी बध्द असलेली जटिल प्रक्रिया ठरवण्याच्या कामातून मोकळे होताच जागांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहिरात दिली. 4410 पदांसाठी 7.9 लाख अर्ज आले आहेत. फडणवीस सरकारची जाहिरात तृतीय आणि चतुर्थ क्षेणीच्या कर्मचा-यांपुरतीच मर्यादित होती. राज्यातल्या नोकरभर्तीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ह्या प्रतिसादाला एकूण रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या ह्या विषयाशी संबंधित देशातली एक प्रकारची नमुना पाहणीच म्हणायला हरकत नाही! विशेष म्हणजे इंजिनीयर्स, तर्जुमाकार, आर्टिस्टस् वरिष्ठ अकाउंटस् व्यावसायिक, डॉक्टर्स, जजेस, शिक्षक इत्यादि बुद्धिजीवी म्हणून ओळखल्या जाणा-या उच्चस्तरीय वर्गासाठी अद्याप सरकारच्या जाहिराती निघाल्या नाहीत!
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्राव्हिडंड फंड आणि नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या वाढलेल्या खात्यांचा आकडा दिला आहे. 2017 सप्टेंबर ते 2018 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत प्राव्हिफंड खात्याची वर्गणी भरणा-यांची संख्या 1.8 कोटीवर गेली तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होणा-यांची संख्या 2018 वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात 1.2 कोटींवर गेल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेच्या वेळी दिली. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रात एक नवाच कल दिसू लागला आहे. तो म्हणजे मालकवर्ग स्वतःला मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणवून घेईऊ लागले असून चीफ एझिक्युटिव्ह ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव्ह ऑफिसर, जनरल मॅनेजर्स अशी पदे स्वतःच्या कुटुंबियांना दिली जातात. ह्या सर्वांची पेन्शन आणि प्राव्हिडंड फंडांची खाती अर्थातच सुरू करण्यात आली आहेत! शिवाय कंपनीचे हे तथाकथित अधिकारी कंपनीचा नफाही वेळोवेळी काढून घेत असतातच. त्यामुळे प्राव्हिडंड फंडांची आणि पेन्शन खात्यांची आकडेवारी देणारा मोदींचा युक्तिवाद ‘पकोडा युक्तिवादा’च्या धर्तीचाच आहे! तो करताना त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असा घोळ घातला.

वास्तविक संतोषकुमार गंगवार ह्या राज्यमंत्र्यांकडे केंद्रीय श्रम मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. देशातील रोजगारविषयक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तयार करण्याऐवजी प्राव्हिडंड फंड आणि पेन्शन योजनेच्या आकडेवारी पंतप्रधानांना पुरवण्यात आली. ती त्यांनी लोसकभेला पुरवली. पध्दतशीर आकडेवारी गोळा करण्याची पूर्वापार यंत्रणा श्रम मंत्रालयात अस्तित्वात आहे. मात्र, ती बाजूला सारून प्राव्हिडंड फंड आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनांची आकडेवारी देण्याचा ‘शॉर्टकट’ काढण्यात आला. त्याचे साधे कारण असे की वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारलाच नको आहे.
रोजंदारी, रोजगार आणि नोकरी असा फरक मोदी सरकार करू इच्छित नाही. मुख्य म्हणजे ह्या विषयाच्या ते फार खोलात जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा खरा उद्देश संघटित क्षेत्र मोडून काढणे हाच आहे. कामगारवर्ग जेवढा असुरक्षित तेवढा भांडवलदार खूश असे भाजपा सरकारचे धोरण ठरलेले आहे. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक कलह कायद्याच्या तरतुदीमुळे कामगारांना पूर्वापार मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक कलह कायद्यात बेमूर्वतखोरपणे अनेक बदल करण्यात आले असून ते अजूनही सुरू आहेत. हे बदल करत असताना कौशल्यविकासाचा धोशा लावायला सरकार विसरले नाही. ह्या परिस्थितीत रोजगारनिर्मितीपेक्षा बेकारी वाढण्याचीच शक्यता अधिक! अवजड वाहनांच्या विक्री आणि हॉटेलांची संख्या इत्यादीत वाढ झाली हे खरे. पण त्या उद्योगात किती जणांना रोजगार मिळाला ह्याचा पध्दतशीर अहवाल सरकारकडे नाही. जे काही सांगितले गेले ते केवळ वाहनविक्रीच्या संख्येवरून!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यंनी नोकरभरतीचा मोठा डाव मांडला आहे खरा! त्यामागे फडणवीस सरकारचा हेतू सहज ध्यानात येण्यजोगा आहे. ऐन निवडणुकीचा हंगामात सुरू झालेली ही कर्मचारी भर्तीची प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक राहील ह्याची हमी फडणविसांनी देणे आवश्यक आहे. विशेषतः भाजपा आमदारांची नोकरभरतीत लुडबूड होणार नाही ह्याची खात्री लोकांना कशी पटावी? आपली माणसे प्रशासनात घुसवण्याची मराठी आमदारांची जुनी परंपरा आहे. आता जाहीर झालेल्या नोकरभर्तीत आपली माणसे घुसवण्याची सुवर्णसंधी आमदार मुळीच दवडतील असे वाटत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सहकारी बँका, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उपक्रमात नोकरी मिळवून देण्याची दरपत्रके सर्वत्र जारी आहेत हे उघड गुपित आहे. पोलिस भर्तीत हे लोण पूर्वीच पसरले आहे. आता सरकारच्या अन्य खात्यातही ‘पेड सिलेक्शन’चे लोण पसरण्याचा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. तसा तो घेतला नाही तर निवडणूक जिकंणे कठीण होऊन बसेल. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार केला नाही तर ग्रामीण भागातल्या शेतक-यांपेक्षाही शहरी भागातील रोजगारइच्छुकांची समस्या जास्त अवघड बसेल. पुढचा काळ कंत्राटी नोक-यांचा, रोजगाराचा आणि रोजंदारीचा राहील हे नोकरीप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेने लक्षात ठेवलेले बरे.
रमेश झवर

हंगामी अर्थसंकल्पाचे वाण

हंगामी अर्थसंकल्प सादर करणअयासाठी निघालेले पियूष गोयल.
आपल्या संस्कृतीत मकर संक्रात ते रथसप्तमीपर्यंत बायका घरोघर वाण लुटवतात! अर्थमंत्री अरूण जेटली हे रुग्णशय्येवर असल्याने ‘बदली अर्थमंत्री’ पियूष गोयल ह्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल ह्यांनी गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांसाठीच वाण लुटवले आहे! वाण लुटवण्याच्या चालीचे एक वैशिष्ट्य असे की ज्या वस्तुंचा वाण लुटवतात त्या वस्तु अत्यल्प किंमतीच्या असतात. मात्र, वाण घेणा-यांना त्या बहुमोल वाटत असतात! लोकसभा निवडणकीच्या सणानिमित्त पियूष गोयल ह्यांनी गरिबांपासून श्रीमंताप्रमाणे सर्वांना काही ना काही वाण दिले आहे. मध्यमवर्गियांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरात संपूर्ण रिबेट, निवृत्त्तांना 40 हजारांपर्यंत टीडीएस नाही, रस्त्यावरच्या मजुरांना पेन्शन, शेतक-यांना दुप्पट उत्पन्नाखेरीज व्याजात 2 टक्के सूट, आलिशान घर विकून 2 लहान घरे घेणा-या मुंबईतील श्रीमंताना भांडवली उत्पान्नात भरघोस सूट असे नाना प्रकारचे वाण गोयलांनी लुटवले. खरे तर, नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या सुमारे चार महिन्यांच्या काळात सरकारच्या खर्चास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया असून प्रक्रियेला व्होट ऑन अकाऊंट हे ह्या प्रक्रियेचे रूढ नाव आहे. वाण लुटवताना व्होट ऑन अकाऊंटला रबरसारखे तर ताणलेच, शिवाय त्याला गोयलांनी ‘विकासयात्रेची सुरूवात’ असे गोंडस नावही दिले!
गोयल ह्यांचे पावणेदोन तासांचे भाषण ऐकताना ‘बोलते पां अर्णव पीयूषांचे’ ही पयासदानातली ओवी आठवली असेल. गोयलांचे भाषण म्हणजे अमृताचा समुद्र. त्या समुद्रात पावणेदोन तास लाटा उसळत राहिल्या. सवलतींचा एवढा मोठा पाऊस अर्थमंत्री कसा काय पाडू शकतात, असा प्रश्न देशातल्या अनेकांना पडला असेल. परंतु सवलती देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून फार मोठ्या रकम्या काढाव्या लागत नाहीत हे जाणकारांना माहित आहे. अल्पभूधाऱकांना 6 हजार रुपयांचे नक्त उत्पन्न 3 हप्प्त्यात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. एका हाताने हे नक्त उत्पन देताना दुस-या हाताने अल्पभूधारकांना दिले जाणारे अर्थसाह्य बंद करून टाकणार हे अनेकांच्या लक्षात येणार नाही. तसे ते येणारही नाही. कारण पियूष गोयल हयांनी त्यांच्या भाषणात त्याचा अजिबात उल्लेख केला नाही.
सबसिडीचे हिशेब करत बसण्यपेक्षा गरिबांना 20-25 हजारांचे बेसिक उत्पन्न देऊन मोकळे व्हावे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे. त्याची प्रतिकात्मक सुरूवात पियूष बेसिक उत्पन्न हा शब्दही न उच्चारता केली. बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेसनेही नुकतीच केली होती. गरिब शेतक-यांना बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने काँग्रेसवर मात निश्चित मात केली आहे. दोन हेक्टर शेती बाळगणा-या शेतक-यांना कर्जावरील व्याजात 2 टक्के सूट गोयल ह्यांनी जाहीर केली. अलीकडे शेतक-यांनी त्यांची शेती कंत्राटी तत्त्वावर करायला दिली आहे. त्यामुळे व्याजदराचा जो काही लाभ मिळेल त्याच्यातला स्वतःचा हिस्सा कंत्राटदार कापून घेणार. म्हणजेच शेतीत पैसा गुंतवणा-यांचाच ह्या योजनेमुळे फायदा होणार. कोरडवाहू शेतकरी तसा कोरडाच राहणार, पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सूट देण्यामागे सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे उत्पन्नावर बड्या नोकरदरांना कर द्यावा लागू नये हा हेतू असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत सामान्य नोकरदारांचे उत्पन्न दोन लाखांच्यावर गेले. त्यांचे रिटर्न तपासून पाहण्यात आयकर खात्याचा बराच वेळ आणि श्रम खर्च होतो. बरे त्यातून सरकारला फारशी करप्राप्ती होत नाही. कागदपत्रे चाळण्याचे काम करून रिफंड देण्याची वेळ अनेकदा आयकर खात्यावर येते. ही सगळी कटकट मिटवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे उत्पन्नमाफीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवणे! सरकारने हा मार्ग अवलंबून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहे.

सध्या गि-हाईकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘एक पे एक फ्री’ टाईप योजना अनेक दुकानात सुरू आहेत. हंगामी अर्थसंकल्पातहीजवळ जवळ हाच फंडा वापरण्यात आला आहे. गेल्या चारपाच वर्षांपासून शंभरच्या वर सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या. वैयक्तिक आयकर आणि कंपनी कराविरूद्ध श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय असे दोन्ही प्रकारचे लोक कुरकुर करत होते. कर कमी केला, माफी मर्यादा वाढवून दिली तरी कुरकुर काही थांबेना. म्हणून खर्चावर कर बसवण्याच्या योजनांवर विचार झाला. परंतु तोही फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे करप्रशासनाला वाटत होते. विचार करता करता त्यांना मालाबरोबर सेवा कर आकारण्याची कल्पना करप्रशासनाला सुचली. सुरूवातीला 4 प्रकारच्या सेवांवर कर बसवण्यात आला. हळुहळऊ ज्यावर कर आकारला जातो त्या सेवांची संख्या शंभऱच्या वर गेली आहे. रेल्वे प्रवासावर सेवा कर, बँकेत पैसे भरण्यावर कर, तुमचेच पैसे काढण्यावर कर! एवढे सगळे करून आयकर आणि जीएसटीमुळे सरकारचा महसूल वाढला नसता तर नवल! त्या महसुलाचा अल्प हिस्सा गरिबांना दिला गेला.
लालूच दाखवून मते मिळवण्यासंबंधीचे अनेक नियम निर्वाचन आयोगाने अमलात आणले. तरी निवडणुका खर्चिक होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका लढवणे अवघड झाले आहेच. म्हणून लोकसभा निवडणूक सणानिमित्त अंतरिम अर्थसंकल्पाव्दारे जनतेला खूश करण्याची संधी राज्यकर्ते वाया दवडणार नाही! सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मोदी सरकारनेही ती संधी मुळीच वाया दवडली नाही. भाजपाच्या सर्वच नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. पियूष गोयल त्याला अपवाद नाही. त्यांनाही वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे हे त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना दाखवून दिले. अर्थमंत्रीपदासाठी पियूष गोयल अरूण जेटलींपेक्षा सरस आहेत हेही ह्यानिमित्त सदनास प्रथमच दिसून आले.
रमेश झवर

कामगारमित्र जॉर्ज फर्नांडिस

कामगारांसाठी रात्रंदिवस झटणारा नेता
जॉर्ज फर्नांडिस हे मंत्री झाले तरी शेवटपर्यंत काम करणा-या माणसाचे मित्र राहिले.संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी पोस्टिंग असलेल्या सैनिकांच्या बदल्या केल्या. सैनिकांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात तोपर्यंत मंत्र्याने एकदाही लक्ष घातले नाही. माझे सहकारी पडबिद्री आणि मधु भावे ह्या दोघांनी त्याला जास्तीत जास्त प्रसिध्दी दिली. स. का. पाटलांविरुद्ध जॉर्ज फरनांडिसांनी निवडणूक लढवली त्यावेळी त्यांची घोषणा होती, ‘तुम्ही स. का. पाटीलना पाडू शकता!’ मराठी, गुजराती इत्यादि सर्वच भाषेत छापलेल्या पोस्टरमध्ये ही एकमेव घोषणा होती. स. का. पाटील हे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट होते. त्यांना पाडणं कुणालाच शक्य नव्हतं. परंतु फर्नांडिस ह्यांनी तो पराक्रम करून दाखवला. ह्या पराभवाविरूध्द स. का. पाटीलनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
मराठाचे संपादक आचार्य अत्रे ह्यांनी स. का. पाटील हयांच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या छापण्याचा धडाका लावला. आचार्य अत्रे हे जॉर्ज फर्नांडिस ह्याचे दोस्त असल्यामुळे मराठाने खोट्या बातम्या छापल्या त्या खोट्या बातम्यांमुळेच स. का. पाटलांचा पराभव झाला असा स. का. पाटलांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादाचा सारंश होता. त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले होते, आचार्य अत्रे आणि जॉर्ज फर्नांडिस भले मित्र असतील परंतु त्यांची मैत्री आणि बातम्या हयांचा नेक्सस पाटील ह्यांच्या वकिलांना सिध्द करता आला नाही. अर्थात पाटलांच्या पराभवावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले! वस्तुतः बहुतेक बातम्या मधु भावेंनी दिल्या होत्या. कारण, स. का. पाटीलना मराठा शत्रू मानत होता.

लोकसत्तेत पडबिद्रीला भेटायला तो नरिमन पॉईंटवर यायचा. खालून फोन केला की पडबिद्री त्याला भेटायला खाली जात असे. इंडियन एक्स्प्रेसचे चीफ रिपोर्टर मनु देसाईदेखील त्याला भेटायला खाली जात असे.रेल्वे संपाला विरोध करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने बॅलार्ड पियमधल्या ग्रँट हॉटेलात रोज प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला सुरूवात केली. रेल्वे मुख्यालयाबाहेर प्रेसकॉन्फरन्स घेण्याचे हे पहिलेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. रेल्वे संप यशस्वी झाल्याचा दावा खोडून काढण्यासाठी रेल्वेतर्फे रेल्वे गाड्या धावताहेत असे दाखवणारी छायाचित्रेही प्रसृत केली जात. परंतु ती मुंबई विभागाची नव्हती. ह्याचा अर्थ रेल्वे संप फक्त मुंबई विभागात शळंभर टक्के यशस्वी झाला होता. देशाच्या अन्य भागातील रेल्वेवर संपाचा परिणाम झालाच होता.
पडबिद्री बातमी लिहीत असताना मी त्याला फर्नांडिसच्या नावामागे संपसम्राट हे विशेषण लाव असे सुचवले. त्यानेही माझी सूचना लगेच मान्य केली.
आज मला वाटते, ‘कामगारमित्र’ हेच विशेषण जॉर्ज फर्नांडिसला लावणे जास्त योग्य ठरेल.
रमेश झवऱ

राजकारण बदलणारा होकार!

काळच ठरवणार प्रियकाचं आणि काँग्रेसचं भवितव्य!
भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी आणि देशभरातल्या असंख्य लहानमोठ्या पक्षांविरूद्ध दोन हात करण्यासाठी इंदिराजींची नात आणि राहूल गांधींची भगिनी प्रियंका गांधी-वडेरा ह्यांना पूर्व उत्तरप्रदेशाचे काँग्रेसचे चिटणीसपद देऊन राहल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची तोफ डागली. प्रियंका यशस्वी झाल्या तर काँग्रेसलासत्तेचा सोपान प्राप्त होऊ शकेल आणि अयशस्वी ठरल्या तर काँग्रेसचे नुकसान काहीच नाही! आतापर्यंत राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी खांद्यावर घेणा-या प्रियंकांनी काँग्रेसमधले लहानमोठे कोणतेही पद भूषवले नाही की कधी कोणतीही निवडणूक लढवण्याचीही इच्छा बाळगली नाही. त्यांची पूर्व उत्तरप्रदेशच्या कांग्रेस सरटिचणीसपदाची नेमणूक करताना आपले सहकारी ज्योतिरादित्य सिंदिया ह्यांच्यावर पश्चिम उत्तरप्रदेशाची जबाबदारीही राहूल गांधींनी सोपवली.
भाजपाला पराभूत करण्यासाठी उत्तरप्रदेशासह देशभरात अन्य पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न राहूल गांधींनी वर्षभऱ चालवला होता. कदाचित हा प्रयत्न करत असताना अनेक नेत्यांची कोती मनोवृत्ती राहूल गांधींनी जवळून पाहिली असावी. भाजापाला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्यापेक्षा स्वतःचे घोडे दामटण्यावरच सगळ्यांचा भर असल्याचे लक्षात आल्यावर राहूल गांधींनी घराण्याचे ठेवणीतले अस्त्र बाहेर काढले. ‘उत्तरप्रदेशात काँग्रेस पुढे नेण्याची’ जबाबदारी प्रियंकावर सोपवून ह्यापुढे आक्रमक पवित्रा स्वीकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. 2019 ची लोकसभा निवडणूक हा काँग्रेसच्या जीवनमरणाचा प्रश्न ते मानत आहेत हे स्पष्ट होते. त्यांचा हा निर्णय हा ‘हतो वा प्राप्यसि’ धर्तीचाच आहे.
गेली अनेक वर्षे राहूल गांधी घराणेशाहीच्या टीकेबरोबरच वैयक्तिक निंदानालस्तीलाही तोंड द्यावे लागले. प्रियंकाच्या राजकारण प्रवेशावर नेहमीप्रमाणे भाजपाने घराणेशाहीची शिक्का मारला. वास्तविक काँगेसवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याचा विरोधकांना नैतिक अधिकार नाही. भाजपासकट सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या मुलामुलींना आणि नातेवाईकांना आजवर निवडणुकात तिकीटे दिली आणि सत्तेची पदे दिली. जम्मूकाश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत असे एकही राज्य नाही की ज्या राज्यात नेत्यांची मुलेमुली सत्तेच्या राजकारणात सहभागी झालेली ऩाहीत. काँग्रेसचे नेतृत्व घराणेशाहीच्या राजकारणातच अडकून पडले आहे अशी वारंवार टीका करणारे फार मोठे लोकशाहीवादी नेते लागून गेले आहेत असेही नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाने भाजपाला सत्ता मिळवून दिली असेल परंतु मिळालेल्या सत्तेचे भाजपाला चीज करता आले नाही हीही वस्तुस्थिती आहे. ह्या परिस्थितीला नरेंद्र मोदींचे एककल्ली नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहे हे नाकारता येणार नाही. मोदींच्या काळात काही ठराविक उद्योगपतींना फायदा व्हावा असेच धोरण राबवण्यात आले हेही आता स्पष्ट झाले आहे. मोदींच्या कारभारशैलीविषयी भाजपात अनेकांना आक्षेप घ्यावासा वाटला तरी मोदींविरूद्ध पक्षात मतप्रदर्शऩ करण्याची चोरी आहे! म्हणून कोणीही मोदींवर स्पष्टपणे टीका करण्यास पुढे यायला तयार नाही. मुद्दा असो वा नसो, नेहरू आणि काँग्रेसवर दुगाण्या झाडण्याची खोडच नरेंद्र मोदींना जडली. त्या खोडवर संघचालक मोहन भागवत ह्यांनीच बोट ठेवले. भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांना व्याख्यानाला बोलावून काँग्रेसजनांचा मान राखला पाहिजे हे भागवतांनी मोदींना अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. विजय मल्ल्यांशी तडजोड करायला हरकत नाही हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीतिन गडकरी ह्यांच्या तोंडून सुचवले त्यामागे संघ नेतृत्व असावे. ह्याचाच फायदा शिवसेनेने घेतला. नरेंद्र मोदींऐवजी नितीन गडकरी जर भाजपाचा चेहरा असेल तर भाजपाबरोबर युती करण्याचा विचार करू असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेचा हा थेट पवित्रा खूपच धाडसी आहे. संजय राऊतनी तो अगदी सहज शब्दबध्द केला. हे सगळे संकेत मोदींच्या विरोधात जाणारे आहेत.
काँग्रेसला पर्याय शोधण्याची जनतेला इच्छा होती म्हणूनच जयप्रकाशजींच्या प्रयत्नाने 1978- 1979 साली जनता राजवट आली. परंतु सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे जनता पार्टीला अल्पकाळात सत्तेवरून खाली उतरावे लागले होते. त्यानंतर नरसिंह रावांच्या सत्ताकाळानंतर भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता मिळाली. पण रालोआला सत्तेवरून खाली खेचण्यात सोनिया गांधींच्या नेतृवाला यश मिळाले. आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणित आघाडीला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी राहूल गांधींनी प्रियंकाची मदत घेतली आहे. उत्तरप्रदेशातल्या 80 जागांवर वर्चस्व स्थापन केल्याखेरीज केंद्रात कोणालाही सत्ता प्राप्त झालेली नाही. उत्तरप्रदेश हे भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेचे गंडस्थळ आहे. तेच फोडले तर काँग्रेसचा विजय दृष्टीपथात येण्याची शक्यता ओळखून प्रियांकाची मदत राहूल गांधींनी घेतली आहे. काँग्रेसला यशापयश मिळवून देण्याचे साम्रर्थ्य प्रियांकाकडे आहे की नाही ह्या मुद्द्यावर तूर्तास चर्चा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचे यशापयश जसे काळाने ठरवले तसे प्रियांकाचे यशापय़ काळच ठरवणार! राजकारणात उतरण्यास नेहमीच नकार देत आलेल्या प्रियंकास ह्या वेळेस होकार द्यावासा वाटला हेच देशाचे राजकारण बदलणार असे सुचित करणारे आहे.
रमेश झवर

विवेकाची मशाल

92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य
92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य[/caption]92 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरूणा ढेरे ह्यांचे भाषण केवळ साहित्यविश्वालाच गवसणी घालणारे नाहीतर संपूर्ण ज्ञानिवज्ञानाच्या विश्वासाला गवसणी घालणारे आहे! गदिमांसारख्या कवीश्रेष्ठींचा ऋणनिर्देश करत असताना अरूणा ढेरे ह्यांनी वा. वि. मिराशी, वि. भि. कोलते, राजवाडे ह्यांच्यासारख्या मध्ययुगीन साहित्याचा धंडोळा घेणा-या थोरांचेही ऋण मोकळेपणाने मान्य केले. पूर्वसूरींनी केलेल्या कार्याचे महत्त्व मान्य करताना त्यांनी सध्या व्यक्त होत असलेल्या तथाकथित परंपरा, विद्रोहादि समूह भावनांवरही बोट ठेवले. सृष्टीशी संवादी जीवनशैली गमावून बसलेला मानव खरे तर एकाकी झाला आहे ह्या विदारक सत्यावर अरूणा ढेरे ह्यांनी बोट ठेवल्यामुळे त्यांचे भाषण साहित्यविश्वापलीकडे गेले. त्यांच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वामुळेच त्यांच्या भाषणाने जणू काही विवेकाची मशालच पेटवली गेली. ह्या मशालीच्या उजेडात साहित्यरसिकांना रस्त्याच्या वाटचालीतले खाचखळगे आपोआपच दिसावेत!
कोणाला तरी चिमटे काढत बसण्यापेक्षा अरूण ढेरेंनी एकूणच परंपरावादावर बोट ठेवले. परंपरेतून मुक्त होणं म्हणजे परंपरा संपूर्ण नाकारणे नव्हे, तर परंपरेतील विकनशील, प्रसरणशील आणि गतिशील घटकांना उचलून घेत कालबाह्य घटकांची बेडी तोडणे! त्या परंपरांना कालसापेक्ष वळण देणे! परंतु हे परिवर्तनवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. अरूणा ढेरेंनी केलेले हे विवेचन परंपरेच्या गर्भाचा वेध घेणारे आहे. आपले समूह जीवन दुःस्वप्न झाल्याचे जेव्हा अरूणा ढेरे सांगतात तेव्हा त्यांना पुष्कळ काही अभिप्रेत आहे. माणसातल्या मीपणाची धूपच होत नाही ह्या एका वाक्यात त्यांनी फार मोठा आशय व्यक्त केला आहे. संतसाहित्यात ज्यांनी अवगाहन केलेले आहे अशांनाच हे सुचू शकते. अरूणा ढेरे ह्यांच्या अनेक उत्तम कविता रसिकांनी वाचल्या आहेत. ‘मीपणाची धूपच होत नाही’ ह्या एका वाक्यातच सध्याच्या समूहप्रवृत्तीवर त्यांनी केलेले काव्यात्म भाष्य भावून जाते. ‘अहंकाराचा वारा न लागो’ अशी संताची भाषा न वापरता त्यांनी समूहाचे नेते आणि अनुयायी ह्यांच्यावर हे भाष्य केले. कोणाला तरी ‘टार्गेट’ करण्याचा उद्देश मनात न बाळगल्यामुळे त्यांना हे शक्य झाले असावे.

संमेलनाच्या उद्घाटनाला नयनतारा सहगल ह्यांना निमंत्रण देऊऩ आयोजकांनी वा साहित्य महामंडळाने ते मागे घेतल्यामुळे उसळलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अरूणा ढेरे काय भाष्य करतात इकडे केवळ साहित्यरसिकांचेच नव्हे, तर संबंध महाराष्ट्रातील मराठमोळ्या जनतेचे लक्ष लागलेले होते. काहीतरी गुळमुळीत वाक्य बोलून सफाईने त्या मार्ग काढतील किंवा दूर्गा भागवतांप्रमाणे दूर्गेचा अवतार धारण करून भाषणात एकेकाला रट्टे लगावतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी तसा एकारलेपणा केला नाही. झुंडशाहीपुढे नमते घेणे अशोभनीयच हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कुणीही यावं आणि वाङ्मयबाह्य कारणांसाठी किंवा वाङ्मयीन राजकारणासाठी साहित्य संमेलनाला वेठीला धरावं हे निंदनीय असल्याचे सांगून झुंडशाहीपुढे नमतं घेणे अशोभनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले हे फार चांगले झाले. साहित्य, राजकारण, समाजकारणादि क्षेत्रातील तमाम भडकू मुलुष्ट्यांना हा एक वस्तुपाठ आहे.
व्दंव्दात्मकतेच्या पलीकडे जाणा-या वाटा अनेक आहेत ही संमेलनाची भाषा अनेकांना आध्यात्मिक वाटण्याचा संभव आहे. पण ती तशी नाही. मतामतांचा गलबला म्हणजेच व्दंव्द, हे काही मतस्वातंत्र्य नव्हे असेच अरूणा ढेरे ह्यांना म्हणायचे आहे. समूहांना जोडणारे मार्ग मौखिक परंपरेत शोधायला पाहिजे आणि ते शोधत असताना विवेक बाळगायला हवा ह्या त्यांच्या विवेचनाशी जर कोणी असहमत होणार असेल तर त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही. साहित्यिकांपुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप विषद करताना त्यांच्या विवेचचनाने विवेकाची वाट सोडली नाही. गेल्या 50 वर्षांचा काळ हे दूसरा प्रबोधनकाळ आहे असं त्या मानतात. ह्या पर्वातील आव्हानांचे स्वरूप जगड्व्याळ असल्याचे त्यांचे मत वादातीत आहे. अन्य भाषेतील साहित्याचे वरवर जरी अवलोकन केले तरी मराठी वाचक त्यांच्याशी सहमत होतील!
रमेश झवर

आरक्षणाचा खिचडा

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ह्या दोन निकषांत आर्थिक मागासलेपणाच्या तिस-या निकषाची भर घालणारी घटना दुरूस्ती संमत करणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने दोनतृतियांश बहुमताने संमत केला. ह्या दुरूस्तीमुळे अनुसूचित मागासवर्ग, भटक्याविमुक्त जातीजमाती आणि अन्य मागासलेल्या जाती ह्या सर्वांबरोबर आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्यांनाही हक्काचे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ह्या घटना दुरूस्तीमुळे 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ मिटणार आहे. ह्या ठरावावर संसदेत झालेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की आर्थिक मागालेल्यांसाठी देण्यात येणारे आरक्षण हा ‘निवडणूक जुमला’ असल्याचे अनेक खासदारांचे मत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात ढासळलेला सत्तेचा बुरूज पुन्हा बांधण्यासाठी भाजपा आघाडी सरकारची ही चलाख खेळी आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या शिडातले वारे काढून घेण्यासाठी इतक्या तडफेने घडनादुरूस्तीचा घाट घालण्यात आला. ह्या दुरूस्तीमुळे देशातल्या गरीब मध्यमवर्गियांना खरोखरच सरकारी नोक-या आणि मेडिकल कॉलेचे आणि उच्च इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळणार का? की मोदींच्या लोकप्रियतेचे वारे पुन्हा एकदा देशभर वाहू लागणार?
ह्या दोन्ही प्रश्ऩांचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याचा सुरू झाला आहे. हा शोध शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच संपणार आहे! तूर्त तरी काँग्रेसची पंचाईत करणारी राजकीय खेळी ह्या दृष्टीने ह्या घटनादुरूस्तीकडे पाहिले जात आहे. ह्या संदर्भात मला मिठाईवाला आणि त्याच्या दुकानाजवळ गेंगाळणा-या मुलाची गोष्ट आठवली. मिठाईच्या दुकानाजवळ रेंगाळणा-या मुलास दुकानदाराने विचारले, तुला काय घ्यायचंय्? मिठाई घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते. तो हिरमुसला झाला. पण मुळात तो मुलगा चलाख होता. मला काही नको, असे सांगून त्याने उत्तर दिले, मिठाईच्या घमघमाटानेच माझे पोट भरले! मिठाई दुकानदारही कमी खट् नव्हता. तो म्हणाला. तू मिठाईचा वास घेतला ना, मिठाईच्या वासाचे मुकाट्याने पैसे टाक! त्यावर त्या मुलाने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त खिशातली चिल्लर काढून हाताने त्याचा खुळखूळ आवाज केला. दुकानदाराला म्हणाला, हे घे वासाचे पैसे! आणि क्षणार्धात तो चालू पडला. त्या लहान मुलाने जे शहाणपण दाखवले तसेच शहाणपण राज्यसभेतल्या विरोधकांनी दाखवले. घटनादुरूस्तीला ठरावावर मतदान करताना विरोधकांनी ‘होय’चा खुळखुळा वाजवला! सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, देशभरातल्या विधानसभांची संमती आणि लोकसभा निवडणुकीचे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर भाजपाच्या उमेदवारांच्या बटणावर जोरदार हिट ह्या तीन दिव्यातून मोदी सरकारचा घटनादुरूस्तीचा निर्णय पसार व्हावी लागेल. कदाचित विरोधक हे जाणून आहेत.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटावची घोषणा करून वीसकलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीची विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केलेली अमलबजावणी ह्या दोन्हींशी नरेंद्र मोदींच्या घटनादुरूस्तीची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. पूर्वपंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या दोघांनी घेतेलेले निर्णय ऐतिहासिक होते ह्यात शंका नाही. ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे देशात परिवर्तन घडून आले का हा जसा संशोधनाचा विषय आहे तसा तो वादाचाही विषय आहे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे गरिबी हटली नाही, गरीबच हटला अशी टीका त्यावेळी सत्तेवर नसलेल्या परंतु आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी केली होती. त्याचप्रमाणे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या निर्णायमुळेही अन्य मागासवर्गियांची असंतोषाची भावना शांत झाली का? राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झाले तर कमंडलला मंडलाने शह दिला! इंदिरा गांधींना आणाबाणीचे गालबोट लागले तर विश्वनाथप्रतापसिंगांना सत्तेची खुर्ची सोडावी लागली होती.
वर म्हटल्यामुळे सर्व कसोट्यांनंतर घटनादुरूस्ती यशस्वी ठरली तरी त्यामुळे जे बदल होतील त्यामुळे आगामी काळात देशभरात आरक्षणाचा खिचडा रटा रटा शिजत राहील! गरीबनवाजच्या खिचडाचा हा प्रसाद पात्र असलेल्या सगळ्यांना मिळेल तो सुदिन! आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला कोण हे कसे ठरवायचे ह्याबद्दलच्या निकषांबद्दल न बोललेच बरे आहे. एकच उदाहरण देण्यासारखे आहे. आयकरमाफीची सध्याची मर्यादा अडीच लाख आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषात ही मर्यादा 8 लाख आहे! बाकीच्या निकषांची छाननी करण्याच्या कामाला भाबडे आरक्षण-भक्त लागले आहेत. असे असले तरी आर्थिक मागालेल्यांची यादी करण्याची सरकारी अधिका-यांना मात्र मुळीच घाई नाही. परिपत्रक हातात पडेपर्यंत ढिम्म बसून राहण्याचा त्यांचा शिरस्ता कायम असून तूर्तास तरी तो बहलण्याचे कारण दिसत नाही.
तीन राज्यांच्या निकालामुळे भयचकित झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग तर फुंकलेलेच आहे. आता सबका साथ सबका विकास ह्या जुन्या घोषणेत कनिष्ट मध्यमवर्गियांबद्दलची कणवही त्यांनी समाविष्ट केली असेल. ह्याचा अर्थ जीडीपीची भाषा अपेशी ठरली असा आहे. करोडोंना रोजगार, शेतक-याला दीडपट कमाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समृध्दी महामार्ग, उडान योजना, बुलेट ट्रेन हे सगळेदेखील निरर्थक ठरले आहे. आता नवा मंत्रः सबको आरक्षण! मोबाईल कंपन्यांचा महिना जसा अठ्ठावीस दिवसांचा तशी सरकारी नोकरीदेखील 36 महिन्यांचे कंत्राट! ज्याप्रमाणे नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला त्याप्रमाणे 10 टक्के आरक्षणामुळे गरिब मध्यमवर्गियांना खुशाली बहाल!
रमेश झवर

म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू

मी मराठी मुलगी! माहेरी यायला निघाले तर निमंत्रणच कॅन्सल केले.
यवतमाळ साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल ह्यांना आधी निमंत्रण द्यायचे आणि नंतर ते निमंत्रण रद्द करणारा ई मेल पाठवायचा ही निव्वळ मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करणा-या मराठी साहित्य महामंडळाचीच नव्हे तर राज्यातल्या तमाम म-हाठी जनतेची आणि म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू आहे. एखाद्याला मानाने बोलवावे आणि कुठलेही समर्पक कारणे ( घरात मृत्यू, अपघात वगैरेसारखी ) न देता त्याला येऊ नका असे सांगणे हे निश्चितपणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाही. संमेलनात कोणी गोंधळ घालण्याची धमकी देत असेल तर त्यांची समजूत काढण्याऐवजी उच्चपदस्थांमार्फत त्यांच्याशी बोलणी करायचा प्रयत्नही आयोजकांनी केला नाही. नयनतारांच्या विचारांमुळे राज्यकर्त्यांची पंचाईत होण्याचा आयोजकांना धोका दिसला असेल तर त्यांच्या बुध्दीची कींव करावीशी वाटते. उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे, कार्यक्रम कुठले करायचे, पैसा कसा उभा करायचा वगैरे बाबींचा तपशीलवार विचार करून निर्णयघेणे हा संमेलन भरवणा-या स्थानिक मंडळींच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय असल्याचा खुलासा साहित्य महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यांचा हा खुलासा कितपत सयुक्तिक आहे? वस्तुतः साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी स्थानिक इच्छुकांशी विचारविनिमय, चर्चा करण्याचा साहित्य महामंडळाचा प्रघात आहे. तो प्रघात पाळला गेला का? यवतमाळचे निमंत्रण स्वीकारताना स्थानिक मंडळींची बौध्दिक कुवत का जोखण्यात आली नाही? संमेलन भरवण्याची आर्थिक कुवत जितकी महत्त्वाची तितकीच बुध्दी कुशलताही महत्त्वाची असते हे ह्या ‘निमंत्रण-नकार’ प्रकरणामुळे दिसून आले.

आणीबाणीच्या काळात क-हाडला भरलेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष दूर्गा भागवत ह्यांचे भाषण प्रक्षोभक होणारा हे क-हाडच्या आयोजकांना माहित होते. त्या भाषणाबद्दल दूर्गा भागवतांना तुरूंगात टाकण्याची तयारीही जिल्हा पोलिस प्रशासनाने चालवली होती. परंतु अध्यक्षांच्या अटकेमुळे भऱ संमेलनात अनवस्था प्रसंग उद्भवण्याचा धोका स्वागताध्यक्ष यशवंतराव चव्हाणांनी ओळखला. त्यांनी स्वतः उच्चस्तरीय पोलिस अधिका-यांशी चर्चा केली. संमेलनाध्यक्षांची ज्या उद्देशाने तुम्ही त्यांना अटक करणार आहांत तो मुद्दा तर सफल होणारच नाहीच, उलट आणीबाणीविरुध्दच्या वातावरणात त्यांच्या अटकेच्या बातमीमुळे भरच पडेल असे य़शवंतराव चव्हाणांनी पोलिस अधिका-यांना पटवून दिले होते. त्यामुळे दूर्गा भागवतांना अटक करण्याचे पोलिसांनी टाळले!
ह्याच यवतमाळ शहरात सत्तरच्या दशकात एकाच मांडवात साहित्य संमेलन आणि नाट्यसंमेलनात आयोजित करण्यात आले होते. मी ह्या संमेलनाला वार्ताहर म्हणून उपस्थित होतो. यवतमाळचे संमेलन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून वादळी ठरले होते. विजय तेंडुलकरांच्या सखाराम बाईंडरचा ह्या वादाला संदर्भ होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वादाच्या एका बाजूला तेंडुलकरांचे पाठिराखे तर दुस-या बाजूला तेंडुलकरांचे विरोध मानले गेलेले विद्याधर गोखले असा सामना होता. विशेष म्हणजे लोकसत्ता कार्यालयात विद्याधर गोखले आणि विजय तेंडुलकर ह्या दोघांच्या केबिन्स शेजारी शेजारी होत्या! त्या वेळी परिसंवादात भाग घेणारे आणि उपस्थित श्रोते ह्या दोघांनी पाळलेला संयम आजही माझ्या स्मरणात आहे.
साहित्य संमेलने, चर्चा-परिसंवाद किंवा सांस्कृतिक मंचावर होणा-या कार्यक्रमात अलीकडे असहिष्णू मनोवृत्ती दिसून येते. अल्पबुध्दी वक्ते एकमेकांविषयी तसेच अनुपस्थितीत असलेल्यांविरूध्द अनुदार उद्गार काढतात. सर्रास दिसणारे हे चित्र पाहता सार्वजनिक मराठी जीवन कमालीचे गढूळ झाले आहे असे म्हणावेसे वाटते. महाराष्ट्रात आधीच्या पिढीने जे कमावले ते आजच्या पिढीने गमावले! अमृताते पैजा जिंकणा-या म-हाठी बोलीतले अमृतच आपण गमावून बसलो आहेत.
रमेश झवर

प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको!

संसद सोडून सर्वत्र बोलण्याचा हव्यास
अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वार्ताहराला बोलावून मुलाखत दिली. ‘जैसी सोच वैसा शब्द’ हे एक वाक्य उच्चारून मोदींनी राफेल प्रकरणाच्या अनुषांगाने त्यांच्यावर राहूल गांधींनी केलेल्या विशिष्ट आरोपाचा महत्त्वाचा मुद्दा गाळून टाकला. संसदेत काँग्रेसने केलेल्या टिकेच्या भडिमाराला उत्तर देण्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाळलेच! राफेल खरेदी व्यवहारातील सरकारचा, खरे तर, पंतप्रधानांचाच बचाव करताना जेटली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचाच आधार घटट् पकडून पंतप्रधानांच्या आणि संरक्षण मंत्री ह्या दोन्ही भूमिकेत शिरले. न्यायालयीन निकालाचा आधार घट्ट पकडून ठेवत जेटलींनी जुन्याच उत्तराची पुनरावृत्ती तर केलीच; शिवाय राहूल गांधी खोटे बोलत असल्याचा प्रत्यारोप केला.
राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर करण्यात आलेल्या करारात ऑफसेट कंपनी म्हणून हिंदुस्तान एरानॉटिक्सऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवले ह्या आरोपाला जेटलींनी जुनेच उत्तर दिले. रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवल्याचे माजी फ्रेंच अध्यक्ष होलांदे ह्यांनी राहूल गांधींना सांगितले होते खरे; परंतु दुस-याच दिवशी होलांदेंनी त्याचा इन्कार केल्यामुळे राहूल गांधी तोंडघशी पडले ह्याचाच फायदा जेटलींनी घेतला. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या वक्तव्याचे उपकथानक वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापलीकडे राफेल प्रकरणावर संसदीय चर्चा फारशी पुढे जाऊ शकली नाही.

संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी सरकारने फेटाळल्यामुळे हा विषय आता तरी जेथल्या तेथेच ठप्प झाल्यात जमा आहे. आता हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारसभात वापरण्याचा काँग्रेसचा मार्ग जसा मोकळा झाला तसा काँग्रेस नेते राहूल गांधी खोटारडे असल्याचा आरोप करण्याचा भाजपाचा मार्ग मोकळा झाला. आरोप करण्याचा आणि वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याचे रान भाजपा आणि काँग्रेसला मोकळे मिळणार! राफेल प्रकरणाननिमित्त संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या.
लोकसभा चर्चा आरोपप्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊ शकलेली नाही. त्याचा एक परिणाम असा की लोकसभा बेफाट आरोप आणि निंदानालस्ती ह्यातून आपल्या निवडणुकीतल्या प्रचारसभांची सुटका नाही. माझ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवा, आधी तुमच्या भ्रष्टाचाराचे बोला, ह्या अंगाने राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणे होत राहिली तर सामान्य वकुबाच्या नेत्यांना जानवं, शेंडी, हनुमानाची जात ह्याखेरीज अन्य विषय शिल्ल्क उरलेले नाही. देशात घसरत चाललेले जीवनमान, पर्यावरण, कृषि-वाणिज्य, शिक्षण, संशोधन, वाढते अनारोग्य, वाढती गुन्हेगारी, कर्जबुडवेगिरीमुळे बँकांची झालेली खस्ता हालत हे विषय आहेत. ते फक्त तोंडी लावण्यापुरते ! नोक-यातले आरक्षण, सीमातंटे, स्पेशल पॅकेज, नद्यांचे पाणीवाटप जातीवाद-जमातवाद, भाषिक गट आणि त्यांचे प्रश्न हे सगळे सुखनैव नांदत रहाहतील असेच चित्र देशात दिसत आहे.
काँग्रसने 70 वर्ष सत्ता उपभोगली, आम्हाला 10 वर्षे तरी द्याल की नाही? हा एकमेव प्रश्न भाजपा नेते गेली चारसाडेचार वर्षें जनतेला विचारत आले. हाच प्रश्न आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा जनतेला विचारत राहणार! जनतेच्या मनातही अर्थात काही प्रश्न उमटत असतात ह्याचे मात्र भाजपाला भान दिसत नाही. कोणते प्रश्न जनतेच्या मनात उमटू शकतील? उदाहरणार्थ राफेल विमान खरेदी व्यवहारात पंतप्रधानांनी जर खरोखरच काही चुकीचे केले नसेल तर संसदीय चौकशीला नकार का? ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ असा साधासुधा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात उमटलेला असू शकेल! महिन्यातून एकदा आकाशवाणीवर ‘मनकी बात’ सांगून जनतेशी मुक्तसंवाद साधणारे पंतप्रधान 137 कोटी जनतेचे मनोगत व्यक्त करणा-या संसदेत प्रतिसाद देण्याचे पंतप्रधान का टाळू इच्छितात? वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देशातल्या प्रमुख मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नोप्रश्नांची उत्तरे देण्याचे पंतप्रधानांनी का टाळले? त्यांना प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको आहेत! आपल्या कारभारशैलीसंबंधी तर कुठलीही शंकाच कुणी उपस्थित करू नये, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असावी.
रमेश झवर