बूंदसे गयी..

रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 अनुसार रिझर्व्ह बँकेला आदेशवजा सूचना देण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरसह सगळ्यांना मान्य आहे. असे असले तरी कलम 7 चा वापर करण्याचा इशारा अर्थमंत्र्यांनी कोणाच्या तरी तोंडाने वदवून देणे बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला कायद्याने मिळालेल्या स्वायत्तेच्या अधिका-याचा भंग करणे उचित ठरणार नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने डेप्युटी गव्हर्नरच्या तोंडून वदवून घेणेही योग्य नाही.  हा सगळा दुर्दैवी प्रकार गेल्या 15 दिवसात जनतेला पाहायला मिळाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी ह्यांच्यात उडालेल्या खटक्याचे स्वरूप अगदीच झेडपीचे अध्यक्ष आणि झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यात देशभर सुरू असलेल्या बेबनावासारखे नाही हे खरे, परंतु दोन्ही तंट्यांची जातकुळी सारखीच! वित्तीय जगतात होणा-या चर्चांना सहसा जाहीर स्वरूप देण्याचा प्रघात नाही. मात्र तो मोडला गेला!  रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे पुष्कळ राजकीय धुरळा उडाला हे नाकारता येणार नाही. दोघात समझोता झाला हे ठीक झाले. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही उद्योगजगात ‘हीरो’ होण्याचा प्रयत्न केला आणि रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला ‘राक्षसपार्टी’ ठरवण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला हे लपून राहणार नाही. रिझर्व्ह बँकिविरुध्द कलम 7 वापरण्याची धमकी देऊन रिझर्व्ह बँकेच्या सा-यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरमार्फत स्वायत्तेचा मुद्दा उपस्थित करून झाल्यावर संचालक मंडळाची 9 तासांची प्रदीर्घ बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने घेतली. परंतु अर्थमंत्र्यांना हवे तसे धोरण फिरवून देण्याची तयारी दर्शवणे हेच मुळी वित्तमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवणारे आहे. हा सगळा प्रकार बूंदसे गयी वो हौदों से नही आयेगी असाच म्हणावा लागेल!
सरकारच्या इच्छेनुसार लघु आणि मध्यम उद्योगांना 25 कोटींपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याइतपत बँकांची रोख तरलता राहील अशा प्रकारे पतधोरणात फेरफार करण्यास रिझर्व्ह बँकेने तयारी दर्शवली असून 2020 पर्यंत निधी टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकांच्या वित्तपोषणास थोडा अधिक अवधी मिळावा म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून साडेतीन ते चार लाख कोटींचा निधी बँकांना उपलब्ध करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. बुडू घातलेल्या बँकांना हा मोठा दिलासा ठरेल. मुळात रिझर्व बँकेने किती निधी राखीव ठेवावा ह्यावरही विचारविनिमय करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्यांची संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सर्वेसर्वा नाहीत ह्याची सध्याच्या गव्हर्नरना आणि भावी काळातील गव्हर्नरनासुध्दा  जाणीव करून देण्यासाठी संचालक मंडळाच्या सल्ल्यानेच धोरणे ठरवण्याचे सरकारची अपेक्षाही पूरण करण्यात आली आहे. मोठी रेघ लहान करण्यासाठी त्याच्या रेषेच्या अगदी वर आणखी मोठी रेघ मारण्याचा हा प्रकार आहे! मुळात रिझर्व्ह बँक कोणाचे ऐकण्यास बांधील नाही असे जे चित्र निर्माण झाल्यासारखे भाजपा सरकारला वाटते ते तितकेसे बरोबर नाही. चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि पतधोरण ठरवण्यासाठी समिती ह्यंच्याशी विचारनिनिमय करूनच रिझर्व्ह बँकेच निर्णय घेतले जातात. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत अधिकारवर्ग आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्य़ाचा धोका पत्करत नाहीत. विचारविनिमय, चर्चा, शक्यतो त्रुटी राहणार नाहीत अशा पध्दतीने नियम आणि कायदेकानूंचा मसुदा तयार करण्याचा भारतीय प्रशासनाचा शिरस्ता आहे. ह्या निर्णयाप्रक्रियेस रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. अलीकडे पतपुरवठा धोरण जाहीर करण्यासाठी वार्ताहर परिषद घेण्याचा प्रघात पडल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तुटपुंज्या अनुभवाच्या बळावर मोदी मंत्रिमंडऴातील मंत्री झालेल्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ‘सेलिब्रिटी’ वाटू लागले असतील तर तो रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा दोष नाही.

नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी घेतला तेव्हा डॉ. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे नुकतेच गव्हर्नर झाले होते. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधीचा प्रस्तावही त्यांनी मोदींच्या सांगण्यानुसार  तयार करून सरकारला पाठवून दिला. वास्तविक ह्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु गोपनियतेच्या नावाखाली त्यांना पुरेसा अवधी दिला गेला नाही. शेवटी होऊ नये असे घडले. स्वतःची काही चूक नसताना लाखो बँकग्राहकांना नोटबंदीमुळे फटका बसला, त्रास भोगावा लागला. त्याचा मोदी सरकारला विसर पडला असला तरी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना त्याचा विसर पडला असेल असे वाटत नाही. म्हणूनच बँकांची अक्षमता आणि महागाई हे नवा धोका पत्करावा का असा विचार डॉ. पटेल ह्यांनी वाढीव पतपुरवठा करण्यास होकार देण्यापूर्वी केला असावा. बँकव्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असे सांगून ती जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने नीट पार पाडली नाही असा ठपका ठेवायला सरकारने कमी केले नाही. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची कारकीर्द तपासून पाहण्याची वेळ यावी हे देशाला फारसे भूषणावह नाही.
रमेश झवर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.