नभ धूराने आक्रमिले!

दिवाळीच्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा! यंदा जरा जास्तच शुभेच्छा!! ‘नभ मेघांनी आक्रमिले’ ह्या नाट्यगीताने एक काळी मराठी मन हरखून जात होते! यंदाच्या दिवाळीत मात्र मन चिंतेने ग्रासले आहे तर असमंत धूराने ग्रासले आहे. हा धूर निव्वळ फटाक्यांचा नाही. पर्जन्यराजाने सुरूवातीला देशवासियांना खूश केले. धो धो कोसळणा-या पावसाने महाराष्ट्रभूमीवरची धूळ जरा खाली बसली न बसली तोच वेळेवर आलेला पाऊस वेळेआधी निघून गेला! नेहमीप्रमाणे निम्म्या महाराष्ट्राला संकटात टाकून गेला. अर्थात दुष्काळनिवारणाच्या यंत्रणेची कळ दाबण्यास महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते विसरले नाहीत.
तसे आपल्याकडचे राज्यकर्ते सहसा विसरत नाहीच. लोकसभेपासून ग्रापंचायतीपर्यंतच्या कुठल्याही निवडणुका जवळ आलेल्या असतील तर राज्यकर्ते काही गोष्टी मुळीच विसरत नाही! आपला देश खरोखरच भाग्यशाली आहे. विभूतीपूजेत तो कितीही गुंग असला तरी एखाद्या सुज्ञ अधिका-याचे सरकारला अचानक मार्गदर्शन लाभते. हे अधिकारी प्रसंगी राज्यकर्त्यांची अवज्ञा करायलाही मागेपुढे पाहात नाही. त्यावेळी नकळतपणे त्यांच्या हातून एखादी अशी कृती घडते की राज्यकर्ते उघडे पडतात. ‘सार्जनिक हिताची बाब’ म्हणून एखादी बाब संसदेपासून गुप्त ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणा-यांना माघार घेऊन ती माहिती निदान कोर्टापुरती उघड करण्याची पाळी येते. खरे सार्वजिनक हित आपोआप साधले जाते ते असे! सार्वजनिक हिताचा विचार केला तर अगदी अलीकडे वित्त संस्था, अत्युच्च तपास यंत्रणा, अत्युच्च न्याययंत्रणा ह्यांचा देशाला सुखद अनुभव आला!
‘जनता आयी है सिंगासन खाली करो’ असे म्हणत आदळआपट करण्याची देशाला गरज राहिली नाही हे ह्या निमित्ताने दिसले हे निश्चितपणे बरे झाले. राजकारण्यांची विश्वासार्हता खूपच खाली आल्याचे हे द्योतक आहे! आधारकार्ड, डिजिटलायजेशन, मोबाईल इत्यादि नव्या नव्या साधनांमुळे भारत ही जणू पाश्चात्यांची ‘डाटा वसाहत’ होत चालली आहे. त्यापासून मनःपूत दैनंदिन जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य वाचले पाहिजे असे जनतेला वाटू लागले आहे. तरीही नव्या संसाधनांचा जरा जास्तच धोशा राज्यकर्त्यांनी लावला हेही जनतेला कळू लागले आहे.
विकास हा असा शब्द उच्चारला तर धडकी भरावी असे वातावरण सध्या देशात आहे. विकास म्हणजे बुलडोझर चालवून शेकडो एकर जमीन सफाचाट करून टाकणे! विकास म्हणजे गारेगार सावली आणि गोड फळे देणा-या आमराया, चिक्कूच्या बागा नष्ट करणे! विकासाचा साथ एवढ्यावर थांबत नाही. ‘छत्तीस शिंगे बत्तीस पाय पाण्यातली मासळी उडत जाय’ हा मासा कोणता असा जुना उखाणा घालण्यासाठी आधी तो मासा शिल्लक राहिला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने त्यासाठी आवश्यक असलेला निळाशार समुद्रच हटवण्याच्या खटपटी हादेखील विकासच. विकासकांच्या लेखी खारफुटी हा अनावश्यक चिखलच! शक्य तितक्या लौकर तो दूर करण्यासाठी त्यात भर घालून जमीन तयार करणे महत्त्वाचे! एकरदोन एकरची शेती करून काय मिळणार? त्यापेक्षा काही लाख रुपये घेऊन शहराकडे निघून जाणे कसे योग्य आहे हे पटवून देण्याची गावोगाव एजंट फिरत आहेत. हीसुध्दा सध्या विकाससाठीची खटपट! गरीबांच्या बँकखात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजना आता जुनी झाली. आता ‘अनुदान’, ‘इंधनसाह्य, धान्यखरेदी साह्य’ असली जुन्या योजनांची खुळचट नावे काढून टाकून ठोक 25-30 हजार रुपये त्यांच्या अंगावर फेकण्याची नवी कल्पना विकास संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्यांनी मांडली. मात्र, ह्यावर जाहीर चर्चा करणे धोक्याचे ठरणार हे ओळखून तूर्त तरी ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

आगामी काळात निवडणुकीमुळे पाच राज्यांच्या आकाशात उसळलेला राजकीय धुरळादेखील लौकरच  शांत होईल. मात्र, आकाशाला कार्बनडाय ऑक्साईडचा विळखा घाताला जाण्याचे संकट येऊ घातले आहे. हा धूरळा साधा नाही. येऊ घातलेल्या संकटात प्रगत आणि प्रगती करू इच्छिणारे, पाश्चात्य आणि पौवार्त्य, रोमन कॅथलिक, मुस्लिम, हिंदू, बौध्द असा धर्मिक फरक किंवा कृष्चणवर्णीय आणि गौरवर्णीय असा कोणत्याही प्रकारचा वर्णभेद मानण्यास मुळी अवकाश उरणार नाही.  कोणते आहे ते संकट? 2030 पर्यंत पृथ्वीचे तपमान 2 अंशापर्यत वाढण्याची जागतिक पर्यावरणतज्ज्ञांनी वर्तवलेली शक्यता हेच ते संकट! ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईसह बहुतेक शहरात तपमान 38 अंशावर गेले. धरणे आणि अन्य जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने पाणीसाठा कमी झाल्याचे तजज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पृथ्वीच्या वाढत्या तपमानामुळे अतिवृष्टी, अवर्षण, त्सुनामी, चक्री वादळे, हवामानतले अचानक बदल हे किंवा त्यापैकी एक अशी निरनिराळी संकटे वाढत राहतील असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतासह जगातल्या कुठल्याही देशात ही संकटे उद्भवू शकतील! सध्याच्याच पध्दतीने सरकार विचार करत राहिले तर त्या संकटांना तोंड देणे त्यांना कितपत शक्य होणार हे सांगता येणार नाही. तज्ञांच्या मदतीविना ह्या संकटावर मात करणे तर सोडाच, राज्य चालवणेही राज्यकर्त्यांना अशक्यप्राय होऊन बसेल!
दिवाळीच्या दिवसात नभ धूरांनी आक्रमिले असतानाच पुढील 10 वर्षंच्या काळात येऊ घातलेल्या संकटातून भावी पिढीला वाचण्यासाठी आपल्या सगळ्यांनीच एकमेकांना शुभेच्छा देणे जास्त युक्त ठरेल!
रमेश झवर

कोण भारी? जेटली की उर्जित पटेल?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यात तणातणी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट चित्र गेल्या आठवड्यापासून दिसू लागले. पटेल राजिनामा देतात की 1932 च्या रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार पटेलना सरकारपुढे जेटली मान तुकवायला भाग

पाडतात  का  हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. सध्या नुसती ‘खडाखडी’ सुरू आहे. दोघांची कुस्ती सुरू झाली तर कोण जिंकेल हे महत्त्वाचे नाही. जेटली आणि पटेल ह्या दोघांच्या अंगाला लाल माती लागणारच. केवळ चर्चा, चर्चा आणि चर्चाच अथवा चर्चा सुरू असताना जमेल तितका तडजोडीचा तराजू झुकवण्याचे कसब पटेल दाखवतील का? की प्राप्त परिस्थितीत ‘अशुभस्य कालहरणम्’ ह्या कालातीत तत्त्वावर विश्वास ठेऊन दोघे वेळकाढूपणा करतील? रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची घोषणा पटेल ह्यांनी बोलावली आहे.  अर्थात बैठक बोलावली तरी अखेरच्या क्षणी राजिनामा देऊन ते स्वतःपुरता मार्ग काढू शकतात!
ह्या आठवड्यात जेटली ह्यांनी बोलावलेल्या स्थैर्य आणि विकास परिषदेत अर्थव्यवस्थेशी निगडित    7-8 मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मुळात ही बैठक बोलावण्यामागे सरकारचे हेतू काय? सरकारचे म्हणणे उर्जित पटेल ऐकणार नसतील तर रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम 7 नुसार रिझर्वह बँकेला सूचनावजा आदेश देण्याचा गर्भित इशारा देण्याचा सरकारचा उद्देश असावा. त्याआधी जेटलींनी सर्व संबंधितांच्या 2008 ते 2012 ह्या काळात भरमसाठ कर्जे दिली गेल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. त्या काळातल्या भरमसाठ कर्जापायीच 150 अब्ज डॉलर्सचा अनुत्पादित कर्जांचा डोंगर उभा झाला. रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठा वाढेल असे धोरण आखावे अशी जेटलींची भूमिका आहे. बँक कर्जाभावी लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत सापडले आहेत असेही जेटलींचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होण्याची भीती जेटलींना वाटत आहे म्हणूनच त्यांनी हा खटाटोप सुरू केला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे काटेकोर धोरण मोदी सरकारला परवडणारे नाही.

निश्चलीकरणाला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रIघुराम राजन् ह्यांनी विरोध केला म्हणून मोदी सरकारने त्यांची सेवानिवृत्ती होऊ दिली. डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल हे त्यावेळी सरकारला मर्जीतले वाटत होते. म्हणून त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी सरकारने बसवले. सुरूवातीला त्यांनी खळखळ न करता निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची अमलबजावणी केली. भारी किंमतीच्या नोटा तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यामुळे लोकांना त्रास झाला. जीडीपीही धोक्यात आला. निश्चलीकरणाच्या कटू निर्णयामुळे झालेले परिणाम हताशपणे पाहात बसण्याखेरीज गव्हर्नर ह्या नात्याने उर्जित पटेल ह्यांना काही करता येणे शक्य नव्हते. सध्याच्या परिस्थितीत थकित कर्जामुळे कर्जपुरवठ्यात अडथळे आले हे खरे आहे. मात्र मागच्या अनुभवाने शहाणे झालेल्या  उर्जित पटेल ह्यांनी सावध पावले टाकायला सुरूवात केली असावी. बँकांची इतकी ओढगस्तीची झाली की अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे त्यांना बिल्कूल शक्य नाही. विदेशी गुंतवणुका आल्या. परंतु लघुउद्योगांना त्या गुंतवणुकीचा फायदा मिळणे शक्य नाही. मुळात तो पैसा त्यांच्यापर्यंत कुठून पोहचणार?
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अँड फायनान्स सर्व्हिसेस ही कंपनीही संकटात सापडली. बँका जात्यात गेल्या होत्याच. आतापर्यंत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या सुपात होत्या. त्याही जात्यात पडण्याचा धोका निर्माण झाला. मुंबई शेअर बाजाराचे धाबे दणाणले! म्युच्युअल फंड शेअर बाजाराला किती तारून नेतील ह्याला मर्यादा आहेत. हे सगळे सुरू असताना जीएसटीचा महसूल वाढला. जीडीपी 7.5 टक्क्यांवर जाईल असा रिझर्व्ह बँकेचा ठाम विश्वास आहे. महागाईवर मात्र नियंत्रण राखता येणे अवघड आहे हे रिझर्वह बँकेला कळून चुकले. भरधाव धावणारी अर्थव्यवस्था शिथिल झाली असल्याचे जेटलींना वाटत असावे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जाचा विषय काढून अर्थव्यवस्थेच्या शिथिलतेकडे जेटलींना लक्ष तर वेधले नसावे? रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेची चर्चा नेमकी ह्याच वेळी का उपस्थित झाली?  ह्या चर्चेचा फायदा घेऊन रिझर्व्ह बँकेवर आपली पकड घट्ट करायला जेटली निघाले असाच एकूण निष्कर्ष काढावा लागतो.
अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना तो एकदोन बड्या उद्योगपतींना अनुकूल राहील असा मोदी सरकारवर आरोप आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्याच्या दृष्टीने गव्हर्नर उर्जित पटेलांना अर्थमंत्री जेटली नमते घ्यायला लावू शकले नाही. ही तर सरकारची मोठीच नामुष्की म्हटली पाहिजे. राजकारणी ह्या नात्याने आपण लोकांना जबाबदार आहोत, अधिका-यांचे मात्र तसे नाही, असे उद्गार जेटलींनी काढले. त्यांच्या ह्या उद्गारावर उर्जित पटेलही मनात म्हणाले असतील, संकटग्रस्त बँकांना कर्ज वाटता यावे म्हणून पतपुरवठा धोरण मी काय म्हणून बदलू? माझ्या पतपुरवठा धोरणामुळे बँका बुडवल्याचे पाप मी माझ्या माथ्यावर कशाला घेऊ? तुमचा आदेश येऊ द्या, मग मी पतपुरवठ्याचे धोरण बदलेन!
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल भारी की अर्थमंत्री अरूण जेटली भारी? हा फैसला लौकरच होणार! ‘पतपुरवठा धोरण’ जेटली म्हणतात त्याप्रमाणे बदलले तरी बँका कर्ज देतील की नाही हे कोण सांगणार? कारण कर्ज देण्यासाठी बँकांना रोख आणि वैधानिक तरलता सांभाळावी लागेल. तशी ती सांभाळता आली नाही तर बँका गाळात जाणार हे उघड आहे.
रमेश झवर

 

सीबीआय नामक क्राईम नाव्हेल

जुनी पिढी पेरी मॅसन आणि शेरलॉक होम वाचण्याची शौकिन होती! आजच्या पिढीला वेळ घालवण्यासाठी पेरी मॅसन किंवा शेरलॉक होम वाचण्याची गरज नाही. अलीकडची जुनी पिढी जेम्स हॅडले चेस आणि सिडनी वाचण्याच गुंग झाली. चेस आणि सिडनीमुळे त्यांचा चांगला ‘टाईमपास’ होत होता. आता जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनी वाचण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या ह्यांच्या अखत्यारीखाली असलेल्या ‘सीबीआयची नाव्हेल वाचणे हा जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनीला चांगला पर्याय आहे! सीबीआय नामक नाव्हेलमध्ये मात्र एक उणीव आहे. कामोत्तेजक आणि हिंसा प्रसंगांची मात्र ह्या कादंबरीत उणीव आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत ह्या विषयापुरतीच ही कादंबरी मर्यादित आहे. राजीव गांधींच्या हत्या, मुंबई आणि देशातल्या अन्य मोठ्या शहरात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले बाँबस्फोट ह्यासारख्या घटना वगळता सीबीआय नामक कादंबरीत हिंसाचाराला थारा नाही. कांदालसूण वर्ज मानणा-या वाचकांनाही ह्या कादंबरीचा आनंद लुटता येईल. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि उपप्रमुख राकेश अस्थाना ह्यांच्यात जुंपलेल्या भांडणाच्या बातम्या हे नवे ‘प्रकरण’ ह्या कादंबरीत लिहले जात आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या विस्कळीत आहेत हे खरे असले तरी त्या वाचल्या तरी वाचकांची भूक भागू शकेल.
संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक असलेले खास संचालक राहूल अस्थाना ह्या संबंध नुसतेच विकोला गेले असे नाही तर राहूल अस्थाना आणि त्यांच्या पथकातील तपास अधिक्षक हुद्द्याचे अधिकारी देवेंदरकुमार ह्यांच्याविरुध्द आलोक वर्मांनी चक्क फिर्याद दाखल केली. देवेंदरकुमार आणि राहूल अस्थाना ह्यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वर्मांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थानांनी केला आहे. ह्या दोन्ही घटनांवर कळस म्हणजे अस्थानांच्या टीममधील देवेंदरकुमारांना अटक झाल्याची घटना! सीबीआय ही सर्वोच्च तपासयंत्रणा परंपरेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानकडे आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मोदींनी स्वतः लक्ष घातले. वर्मांना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेतले. नंतर अस्थानांनादेखील स्वतंत्रपणे बोलावून घेतले!  ह्या प्रकरणी मोदींनी केलेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ह्याबद्दल अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.
आपल्याच कार्यालयातील क्रमांक दोनवर असलेल्या अधिका-याविरुध्द कारवाईचा बडगा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांनी उचलला. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः राहूल अस्थाना हे गुजरात केडरचे असून त्यांनीच गोध्रा प्रकरणाचा तपास केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे अस्थाना सीबीआयमध्ये येऊन बसले ही वस्तुस्थितीदेखील ह्या प्रकरणाने तमाम जनतेला माहित झाली. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे चौघा न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशंविरुध्द तक्रार करण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्स घेतल्याच्या अभूतपूर्व घटनेची आठवण सीबीआय प्रकरणाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायामूर्ती हे विचारवंतांच्या वर्गात मोडणारे होते. सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेले आरोप उगाळता न बसता त्यांनी नित्याप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवले. आता तर सरन्यायाधीश हे निवृत्त झाले असून त्यांच्यावर आरोप करणा-या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशपदावर आरूढदेखील झाले आणि ते प्रकरण विस्मृतीत जमा झाले.

न्यायमूर्ती आणि आयपीएस अधिकारी ह्यांची खरे तर तुलना करण्याचे कारण नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय ह्या लोकशाही भारतातल्या सर्वोच्च संस्था आहेत हे लक्षात घेता सीबीआयचे संचालक आणि त्यांचे ‘नंबर टू’ ह्यांच्यातील भांडणाची दखल भाजपाने नाही घेतली तरी देश घेणारच. सीबीआयचे दोन्ही संचालक हे पूर्वाश्रमिचे आयपीएस आणि उच्चाधिकारीही. दोघांनी एकमेकंवर कारवाई करण्यावर भर दिला. त्यांनी एकमेकांविरुध्द केलेल्या कारवाईमागे सणसणीत ‘लाच प्रकरण’ आहे. जबानीत बदल करण्यासाठी देण्यात म्हणे ही लाच (?) देण्यात आली. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी ह्यांच्याविरुध्द ज्या प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुध्द  सामान्यपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते अगदी तशाच प्रकारचा हा गुन्हा असून तो खुद्द सीबीआयमध्ये घडला आहे!  ह्या गुन्ह्याबद्दल भाष्य करून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते ह्या नात्याने राहूल गांधींनी केला नसता  तरच नवल होते. अपेक्षेप्रमाणे ते सीबीआय प्रकरण लावून धऱतील ह्यात शंका नाही. पण राहूल गांधींची टीका फेटाळून लावण्यासाठी भाजपा प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी पुढे सरसावल्या हेदेखील अपेक्षेप्रमाणेच! त्या पुढे सरसावल्या हे ठीक; परंतु राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी बलात्काराच आरोप असलेले केरळचे माजी मुख्यमंत्री चंडी ह्यांचा राहूल गांधी बचाव कशासाठी करत आहेत, असा असंबंध्द मुद्दा त्यंनी उपस्थित केला. लेखींचा हा मुद्दा केवळ टीकेसाठी टीका ह्या सदरात मोडणारा आहे. कदाचित वक्तव्यातील मुद्द्यासंबंधी त्यांना भाजपा नेत्यांकडून अद्याप काही सांगण्यात आले नसावे. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की लोकहो, सीबीआयवर विश्वास ठेवा!
सीबीआयमधील कारवाई-प्रतिकारवाई  आणि त्यामागील ‘लाच’प्रकरणी तूर्त तरी मौन धारण करण्याचेच धोरण भाजपाकडून अवलंबण्यात आले आहे. अब्रूरक्षणाची मोहिम सुरू करण्यासाठी एखादा नवा मुद्दा सुचल्यावर कदाचित आज उद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मौन सोडतील!  लाच देण्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे त्या सगळ्या संबंधितांनी मात्र लाच दिल्याघेतल्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलेच आहे. ते मागे घेणारा अर्ज सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करतीलही. परंतु ह्या प्रकरणामुळे उडालेला धुरळा खाली बसण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही धूळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यात जाणारच!  काँग्रेसिविरुध्द ख-याखोट्या प्रचाराची राळ उडवण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. आता भाजपावर बाजू उलटवण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

रमेश झवर

‘मी टू’ ची कु-हाड!

जॉर्ज वॉशिंग्टन सहा वर्षांचा असताना वडिलांनी त्याला एक कु-हाड भेट दिली. त्या कु-हाडीचा वापर करून बालवॉशिंगट्नने आपल्या घरासमोरील बागेत वडिलांनी लावलेले चेरीचे झाडच तोडून टाकले. चेरीचे झाड कुणी तोडले ह्याची जेव्हा वडिलांनी चौकशी सुरू केली तेव्हा बालवाशिंग्टनचेच हे काम असल्याचे वडिलांच्या लक्षात आले. वडिलांना वॉशिंगट्नचा खूप राग आला. वॉशिंग्टनला चांगलेच खडसावले पाहिजे असे वडिलांना वाटू लागले. पण वॉशिगटनची जेव्हा वडिलांची भेट झाली तेव्हा वॉशिंग्टन वडिलांना शांतपणे म्हणाला, ‘मी तुम्ह्ला खोटं सांगणार नाही. माझ्या कु-हाडीने मी चेरीचे झाड तोडून टाकले! त्याचे प्रामाणिक उत्तर ऐकून वडिलांचा राग शांत झाला. उलट, त्याचा प्रामाणिकपणावर ते खूश झाले. चेरीच्या एक हजार झाडांपेक्षा वॉशिंग्टनाचा प्रमाणिकपणा महत्त्वाचा आहे असे त्यांचे मत झाले. त्यांनी वॉशिंग्टनला अजिबात शिक्षा केली नाही. अमेरिकेत सुरू झालेल्या ‘मी टू ‘ मोहिमेला वालवॉशिंग्टनचे उदाहरण लागू पडणारे आहे!
चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेली ‘मी टू’ मोहिम आता भारतात आली आहे. ह्या मोहिमेचा अमेरिकेत स्त्रियांना किती फायदा झाला हे कळू शकलेले नाही. मुळात मी टू मोहिमेला मोहिम म्हणायचे की चळवळ  ह्याबद्दलही विचारवंतात मतभेद आहेत. भारतातल्या मी टूकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्यांचे अजून लक्ष गेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरी मी टूबद्दल पध्दतशीर मांडणी अजून तरी करण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला दिसत नाही. सामाजिक माध्यमात लेखक-वाचक म्हणून वावरणा-यांनी मी टूचे सर्वसामान्यपणे स्वागत केले असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु मी टू प्रकरण एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नाना पाटेकरविरुध्द पोलिस तक्रार तसेच महिला आयोगाकडून नानाला जारी करण्यात आलेली नोटिस पाहता तनुश्री दत्त आणि नाना पाटेकर प्रकरणाला कुठले वळण लागते ते लौकरच स्पष्ट होईल. आतातर मी टू प्रकरणात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर, चित्रपटनिमार्ते सुभाष घई हेही सापडले आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता अनेक नामवंत-यशवंतांवर ‘मी टू’ ची कु-हाड चालू शकते!
विनयभंगापासून ते लैंगिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंतचे नैतिक किंवा कायद्याच्या व्याख्येत बसू शकणारे लहानसहान गुन्हे करून सहीसलामत निसटलेले अनेक उच्चपदस्थ आज समाजात प्रतिष्ठेशी शाल खांद्यावर टाकून वावरत असतील. ह्यापैकी किती जणांनी आपल्या अधिकाराचा, पदाचा कसकसा दुरूपयोग केला हेही सांगता येणार नाही. कारण खुनाच्या गुन्ह्यात जसे ‘फिंगरप्रिंट’ ला महत्त्व असते. सामाजिक माध्यमात हॅशटॅगअंकित लेखातील आरोप सिध्द करण्याला बिल्कूल महत्त्व नाही. नव्हे, ते आरोप सिध्द करण्याची आशा बाळगून सक्षम यंत्रणेला पुरावे सादर करावे करण्याचा मुळी लेखकांचा इरादा नाही. पूर्वाश्रमिच्या ज्येष्ठ सहका-याची वा बॉसची बदनामी हीच त्याला शिक्षा असा मी टूचा खाक्या आहे. म्हणूनच ‘मी टू’ लेखात फक्त खरेपणा आणि प्रमाणिकपणाच महत्त्वाचा ठरतो. हा प्रमाणिकपणा वालवॉशिंग्टनने दाखवलेल्या प्रमाणिकपणासारखा ठरेल. अन्यथा मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेली मी टू मोहिमेमागे लबाडी असेल तर ही मोहिम बरबरटून जाणार. असे झाले तर मूळ उद्दिष्टांपासून ह्या चळवळीची फारकत व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

तरूण स्त्रियांच्या अगतिकतेचा फायदा केवळ विभिन्न व्यवसायक्षेत्रातच घेतला जातो असे नाही. अनेकदा वरवर सोज्वळ वाटणा-या कुटुंबातही तो घेतला जाऊ शकतो. गलिच्छ कामूक चाळ्यांचा त्रास सहन करणे एवढाच एक पर्याय आतापर्यंत होता. हा त्रास त्यांनी सहन केला ह्याचा आणखी एक अर्थ असा की भविष्यकाळात मिळणारी यशाची संधी त्यांना हवी होती. लाच प्रकरणात लाच देणारा जसा गुन्हेगार तसा लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. त्याप्रमाणे यशासाठी नको ती तडजोड करणे हादेखील गुन्हाच असा युक्तिवाद कोणी केला तर तोही मान्य होण्याचा संभव आहेच. अर्थात तो संभव बाजूला सारला तर बॉसच्या दुष्कृत्यावर प्रकाश टाकण्याचा आत्मकथनात्मक मी टू लेख हा नवा पर्याय हमखास उपोयगी पडणारा आहे हे मान्य कारवे लागेल. हा पर्याय सध्या तरी जितका उपयुक्त वाटतो तितका तो येणा-या काळात उपयुक्त राहील की नाही ह्याबद्दल मात्र शंका केल्यावाचून राहवत नाही.
हातात कु-हाड मिळाली आहे. परंतु ती सपासप चालवायची नसते. हे प्रकरण कुठल्याही स्वरूपात न्यायालयात जाऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही असे हॅशटॅगवाल्यांना कितीही वाटत असले तरी ते त्यांच्या हातात नाही. मी टू लेखामुळे ज्यांची अब्रू वेशीवर टांगली गेली ते ही प्रकरणे न्यायालायत नेल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाही. एकदा का ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाली की त्या प्रकरणांच्या चिंधड्या उडण्याची शक्यताच अधिक. प्रश्न एखाद्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा नाही, तर सामाजिक माध्यमामुळे गवसलेल्या मी टूची कु-हाड धार बोथट होण्याचा धोका निश्चितपणे नजरेआड करता येणार नाही. मागे वॉलस्ट्रीटविरूध्द न्यूयॉर्कमध्ये आंदोलन उसळल्याची आठवण मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. नेतृत्वाभावी ते आंदोलन थंड पडले. आता तर त्या आंदोलनाचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. उद्दिष्ट चांगले असूनही ते आंदोलन अपेशी ठरले. योग्य मार्गदर्शनाभावी आणि समंजस नेतृत्वाअभावी मी टू मोहिमेचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता अधिक!
रमेश  झवर

फटके लगावणारे गांधी

1937 च्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकात काँग्रेसला 11 पैक 6 प्रांतांत बहुमत मिळाले नि उरलेल्या 5 प्रांतांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिलाच मान मिळाला. 1585 जागांपैकी फक्त 657 जागा सर्वसामान्यांना खुल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसने ज्या 715 जागा जिंकल्या त्यांना विशेष महत्त्व होते. गांधीजींनी 1934 पासून काँग्रेसशी औपचारिक संबंध तोडले होते तरी संघटनेत नि विचारात त्यांचेच नेतृत्व मानले जात होते.
मध्यप्रांतात डॉ. ना. भा. खरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आणि लौकरच तिथे मराठी नि हिंदी मंत्री असा वाद उद्भवला. या वादातून खरे यांनी आपल्या दोन मराठी सहका-यांसह राजिनामा दिला; जेव्हा तीन हिंदी मंत्र्यांनी राजिनामा देण्याचे नाकारले तेव्हा गव्हर्नरने आपल्या अधिकारात त्यांना काढून टाकले आणि खरेंनी स्वतःच्या पसंतीच्या नव्या मंत्रमंडळासह मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सर्व कृतीत खरे यांनी काँग्रेसच्या अधिकारमंडळाचे मार्गदर्शन घेतले नव्हते, एवढेच नव्हे तर त्यांना जे मार्गदर्शन मिळाले होते तेही त्यांनी धुडकावून लावले होते. यानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजिनामा दिलाच होता, पण मध्यप्रांताच्या पक्षप्रमुत्वाचाही राजिनामा त्यांना द्यावा लागला. शुक्ला मग पक्षप्रमुख म्हणून निवडले गेले आणि मुख्य मंत्री झाले.
या प्रकरणातून सांसदीय नि घटनात्मक शिष्टाचाराचा बराच वाद मागून निघाला आणि काँग्रेसच्या विरोधकांनी असा आरोप केला, की कार्यकारिणीचे वर्तन हुकूमशाहीला शोभेसे झाले नि मुख्य मंत्री म्हणून ख-यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालायला हवे होते. खरे प्रकरण गांधीजींच्या पुढ्यात नि त्यांच्याशी सल्लामसलत होऊन झाले होते. खरे आणि काँग्रेसप्रमुख या उभयपक्षांनी शेगावला जाऊन बोलणी केली होती. तेव्हा, 6 ऑगस्ट 1938 या दिवशी, गांधीजींनी एका जोमदार लेखात भलभलत्या आरोपांना चोख उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, ‘पार्लमेंटरी बोर्डाच्या पूर्वसूचना ख-यांनी धाब्यावर बसवल्या आणि गव्हर्नरच्या हातचे बाहुले बनून आपल्या नेतृत्वाचे दिवाळे वाजवले. कार्यकारी-मंडळाने आपल्या चुकांची कबुली देण्याचा सल्ला त्यांना दिला. पण तोही नाकारून त्यांनी पहिल्या बेशिस्तीत भर घातली. ख-यांनी मला मोलाची मदत केलेली आहे. माझा सल्ला घेतलेला आहे. मित्रांना मुक्त हस्ताने मदत ते पैशाची मदत करतात. “These are qualities of which anyone may be proud. But these qualities need not make the possessor a good prime minister or administrator.” या वर्षी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ‘आपली पदच्युती हा सैतानी सूड, मत्सर नि व्देष यांचा परिपाक होता,’ अशा अर्थाचे  उद्गार पुण्याच्या एका सभेत ख-यांनी काढले होते. ते बहुधा लक्षात घेऊन बोस म्हणाले,  “कोणताही खरा सेनापती किंवा हाडाचा मंत्री आपलेच शासन किंवा आपलाच पक्ष यांची नालस्ती करीत, मध्यप्रांताच्या भूतपूर्व मुख्य मंत्र्यांसारखा बेजबाबदारपणे प्रतिष्ठा सोडून यापूर्वी हिंडला नसेल”
गांधीजी बोलायला मृदू, वागायला प्रेमळ होते. पण अनुशासनाचा किंवा सार्वजनिक शिस्तीचा प्रश्न आला की ते फार कठोर होत. त्यांचे मुलायम शब्द मग विजेच्या चाबकासाररखे फटका लगावीत नि अपराध्याला अर्धमेले करीत. त्यांचा हा विशेष खरे-प्रकरणात सहज प्रकाशात आला.

द. न. गोखले

( गांधीजी मानव आणि महामानव या पुस्तकातून )

निकालामुळे नामुष्की!

आधारकार्ड आणि संगणकीयप्रणालीच्या भरवशावर सरकार चालवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या अंतिम निकालामुळे उधळला गेला हे बरे झाले. सरकारची वेगवेगळी खाती, बँका, खासगी संघटना ह्यांच्याकडून दिल्या जाणा-या बारीकसारिक सेवा आधारकार्डाशी गुंतवून टाकणारा कायदा एकदाचा संमत केला की प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होणारच असा समज सरकारने करून घेतला होता. आधारकार्डाचा कायदा आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्यांचा अवलंब करून सरकारी कारभार सोपा झाला असेलही. परंतु वेगवान कारभार करण्याच्या नादात कायद्याला असलेला घटनात्मकतेचा महत्त्वाचा आधार असावाच लागतो हे लोकशाहीतील तत्त्व नाकारता येत नाही. नेमकी हा मुद्दा आधार कायद्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव ‘वर’ पाठवताना सरकारी अधिका-यांच्या ध्यानात आले नाही. पण अधिकारीवर्गाने आलेल्या प्रस्तावांची जास्त चिकीत्सा करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रस्तावाला बिनधास्त मान्य देण्याचा पवित्रा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घेतला. जेटलींच्या निर्णयांना कॅविनेटने मंजुरी खोलवर विचार न करता मंजुरी दिली. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. आधार कार्डला जास्तीत जास्त सेवा जोडण्याच्या प्रयत्नात एरवी सामान्य असलेल्या आधारकार्ड विधेयकाला वित्त विधेयकाचे स्वरुप देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे विधेयक राज्यसभेत न पाठवता संमत करून घेण्याचा सरकारचा घाट यशस्वी झाला ह्याचे साधे कारण लोकसभा अध्य़क्षांकडून स्वतःला अनुकूल रूलिंग मिळवण्यात सरकारला मिळालेले यश. सुरूवातीच्या यशानंतर कायदा संमत करून घेता आला तरी आता सरकारवर माघार घेण्याची पाळी आली.
राज्यकारभारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य तितका उपयोग करून घेतला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच संकोच होणार असेल तर ते परवडणारे नाही; कोणत्याही बाबतीत आस्तेकदमच पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते अशी सरकारला जाणीव झाली असेल तर ते सुदैव म्हटले पाहिजे. ह्या निकालपत्राचे एक आणखी वैशिष्ट्य असे की प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सुवर्णमध्य साधला आहे. बँक खातेदारांच्या उलाढालींवर बारीक लक्ष ठेऊन त्यानुसार ‘डिमांड नोट’ काढण्याचा आयकरखात्याचा मार्ग सोपा झाला हे खरे आहे. परंतु बँका, टेलिफोन कंपन्या ह्या खासगी संस्थांची सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी करण्यात आलेली आधारकार्ड- सक्ती न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची ठरवली. आधारकायद्याची संबंधित कलमे न्यायालयाने रद्द केली हा सरकारच्या एकूण भूमिकेला निःसंशय मोठाच हादरा बसला आहे. आधार कायद्यातील जवळ जवळ सर्व कलमांची न्यायाधीशांनी विस्तृत चिकीत्सा केली. त्या चिकीत्सेत एकप्रकारे कायदेशीर सक्तीचा दृष्टिकोन नेहमीच बरोबर असेल हे चांगलेच स्पष्ट झाले. परिणामी आधारकायद्यात तातडीने दुरूस्ती करण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानाचा निकाल सरकारच्या शंभर टक्के विरुध्द नाही किंवा बाजूनेही नाही. आधार कार्डाचा वापर करून कारभार गतिमान करण्यचा कितीही आविर्भाव राज्यकर्त्यांनी आणला तरी निव्वळ आविर्भाव पुरेसा नाही हे ह्या निकालपत्रामुळे अधोरेखित झाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गलथान चुकांची प्रांजल कबुली देण्याऐवजी राहूल गांधींनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यातच भाजपा नेत्यांनी धन्यता मानली. त्याचा उलटाच परिणाम झाल्याचे चित्र दिसते. तो म्हणजे राहूल गांधींचे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अधिक पक्के करण्यास भाजपाची अप्रत्यक्ष मदतच होत आहे ! खरे तर, आधारकार्डाचा व्यापक उपयोग करणारा कायदा पक्षातीत मानायला हवा होता. तसा तो मानला गेला असता आणि दोन्ही पक्षांनी आपला हेका सोडून दिला असता तर आधारकार्डावरून कोर्टाची कटकट उद्भवलीच नसती. जगात सर्वत्र ह्या ना त्या स्वरुपात आधारकार्डसदृश ओळखपत्र देण्याची पध्दत रूढ आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला सहकार्य़ाचे आवाहन भाजपाने करायला हवे होते. परंतु काँग्रेसने राबवलेल्या प्रत्येक योजनेचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची सवय भाजपा नेत्यांना लागलेली आहे. सहकार्याचे आवाहन करण्याचे भाजपाला सुचणेच शक्य नाही. आधार कार्डाला विरोध करण्याचा पवित्रा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पलटी खाऊन त्यांच्या सरकारने आधारकार्डाची धडाकेबाज अमलबजावणी सुरू केली. आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या बाबतीत भाजपातील नेत्यांनी स्वतःच्या मनाचा कौल घेतला असता तर आताच्या न्यायालयीन निकालामुळे उद्भवला तसा नामुष्कीचा प्रसंग सरकारवर आला नसता.
रमेश झवर

भागवतांचे भाष्य

सरसंघचालक आचार्य मोहन भागवत ह्यांनी संघाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी विस्तृत भाषणे दिली. त्यांना आचार्य हे विशेषण का लावले ह्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. भागवतांचे हे संघाची दिशा बदलण्याचे सृतोवाच आहे. हे सूतोवाच पिहल्यावर त्यांना ‘आचार्य’ हीच पदवी योग्य ठरते. एरवी नेहरू, गांधी, काँग्रेस, भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि मुसलमान ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बोचणा-या विषयावर संघाच्या दसरा मेळाव्या प्रसंगी सरसंघचालक त्यांची नेहमीची मते मांडत आले आहेत. त्यांच्या भाषणांना प्रसारमाध्यमेदेखील भरपूर प्रसिध्दी देत आली आहेत. परंतु भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मोहन भागवतांचा लोक संचार वाढला तरी संघाची पारंपरिक मते ते मांडत आले आहेत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकतील अशी मते मांडली आहेत. संघ आता बदलला आहे असा निष्कर्ष संघाची फारशी माहिती नसलेल्यांनी काढावा असाच भागवतांचा स्पष्ट हेतू आहे.  लोकसभा प्रचारात भाग घेणारे संघ स्वयंसेवक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हे भाषण भागवतांनी केले आहे.
संघ कसा मुस्लिमविरोधी नाही;  उलट मुस्लिमवाचून हिंदूत्व असूच शकत नाही वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी भाषणात माडले. त्यांचे हे मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांना राष्ट्रीय विचारधारेत सहभागी व्हायला लावणे  वगैरे नावाखाली लाकृष्ण आडवाणींच्या काळात मांडली जाणारे मुद्दे ह्यात तसा काही फरक नाही. फरक काय असेल तर ह्यावेळी ‘बंच आफ थॉट’ गोळकरगुरूजींच्या भाषणातील काही मते आता कालबाह्य झाली असल्याची भागवतांनी प्रथमच दिलेली जाहीर कबुली. आतापर्यंत गोळवलकरगुरुजींच्या भाषणसंग्रह हीच संघाची भगवद्गीता होती!  मुस्लिमांचा फाजील अनुनयावर टीकाच हाच एकच मुद्दा जनसंघाकडे आणि नंतरच्या भाजपाच्या अवताराकडे होता. काही अपवाद वगळता बहुतेक भाजपा नेते प्रत्येक भाषणात तेच तेच मुद्दे मांडत. नेहरू-गांधींवर तोंडसुख घेतल्याखेरीज संघस्वयंसेवकांचा  दिवस जात नाही हा संघस्वयंसेवकांचा जवळीक असलेल्यांचा  अनुभव आहे. कट्टर मुस्लिम आणि फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला प्रचंड रक्कम देण्यास नेहरू-गांधींनी दिलेली संमती ह्याखेरीज संघ स्वयंसेवकांची मजल कधी गेली नाही.
आंतरराष्ट्रीय संबंधातले बारकावे, लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारचे उत्तरदायित्व, बदलती अर्थव्यवस्था,  बहुमताचा आदर, न्यायालयीन निकालानंतर गप्प न बसणता स्पष्ट मते मांडण्याचे आव्हान संघस्वयंसेवकांनी कधीच स्वीकारले नाही. ते तसे स्वीकारणार तरी कसे?  विविध प्रश्नांवर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुकूल-प्रतिकूल भूमिका घेतली असती तर झिरपत का होईना ती संघस्वयंसेवकांपर्यंत पोहचली असती. ह्याला फक्त एकच अपवाद आहे. आणि तो म्हणजे बांगला मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करण्याचा इंदिरा गांधींचा यशस्वी निर्णय. बांगलामुक्तीनंतर सरसंघचालकांनी प्रत्यक्ष भेटून इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते. त्यावेळचे विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी तर संसदेत भाषण करताना पक्षभेद बाजूला सारून इंदिराजींना ‘दूर्गा’ संबोधून त्यांचा गौरव केला होता.
संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचे आणि ह्या संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नाही असे सांगण्यातच सरसंघचालक आतापर्यंत धन्यता मानत आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय प्रश्नावर भाष्य करण्याचे सरसंघचालकांनी टाळले. सरसंघचालकाची निवड कशी होते ह्याचा आजवर खासगीरीत्या जो तपशील आजवर पुरवण्यात आला त्यानुसार लोकशाही पध्दतीला संघ बांधील नाही असेच सांगण्यात आले. सरसंघचालकांची निवड कशी होते ह्याचा जाहीर खुलासा संघाने कधीच केला नाही. खुलासा केला असला तरी मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न संघाने केला.
नव्वदीच्या दशकात भाजपाला मदत करण्याचे संघचालकांनी ठरवले. अर्थात मदत करण्यासाठी सरसंघचालक कधीच प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही. मात्र, निवडणूक प्रचारास संघस्वयंसेवकांची कुमक पाठवण्यात आली. भाजपाची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली हे त्याचेच फळ आहे. अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी हेच देशाचे भावी पंतप्रधान असतील असे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी निःसंदिग्ध जाहीर केले तेव्हाच देशाचे चित्र पालटायला सुरूवात झाली. ह्याचे कारण कुशलसंसदपटु असा अटलजींचा लौकिक. त्याखेरीज लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत अटलजी कधीच तडजोड मान्य करणार नाही असा त्यांच्याबद्दल जनतेला विश्वास विश्वास होता. समत्वबुध्दी असलेला नेता ह्या त्यांच्या लौकिकाचा उपयोग करून घेण्याचे संघस्वयंसेवकांना सुचले की आडवाणींनी परस्पर अटलजींच्या नावाची घोषणा केली ह्याला फारसे महत्त्व नाही. मात्र, त्यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपाची लोकप्रियता वाढण्यास सुरूवात झाली. अटलजींच्या रुपाने देशाला एक करिष्मा असलेला नेता लाभला.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा राजकारणातला सहभाग संघाने लपवला नाही. आता मोदींकडे प्रचाराला मुद्द्यांची नवी शिदोरी देण्याची गरज असल्याचे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आयुष्याचे बलिदान दिले ह्यासारखे उद्गार त्यांनी काढले. पंतप्रधान झाल्यानंतर तेव्हापासून नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आताचे नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या नावाचा उध्दार केल्याखेरीज काँग्रेसवर टीका करायाची नाही असे व्रतच जणू नरेंद्र मोदींनी घेतले. गेली चार वर्षे त्यांचे हे व्रत अखंड सुरू आहे. भाजपा आणि संघातील अनेक लुंग्यसुंग्या मंडळींनी तर धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण इत्यादी विषयातील अनेक घटनांवर अचाट भाष्य करून धमाल उडवून दिली. गुंतवणूकसुलभ विदेशधार्जिणे आर्थिक धोरण राबवण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. त्यांचा हा धडाका मर्जीतल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करण्यासाठीच आहे हेही उघड गुपित आहे. गरीब, मागासवर्गियांसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या योजनाच नावे बदलून मोदी सरकार राबवत आहेत हेही जनतेच्या लक्षात आले. नोटबंदी, जीएसटीची अमलबजावणी, जीडीपीचे लक्ष्य गाठण्याच्या क्षमतेचा अभाव, सीमेवरचा बंदोबस्तात आलेले सुमार यश परकी संबंधांबद्दल मोदी सरकारची पडखाऊ वृत्ती आणि एकूणच सरकारच्या कारभारात आलेली ढिलाई ह्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला बसला. विशेष म्हणजे हे राजकीय वास्तव मान्य करण्यास भाजपा नेते तयार नाहीत. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे हे लक्षण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ह्याचा फटका बसला तर नवसासायाने मिळालेली सत्ता गमवावण्याच धोका दृष्टीपथात आला आहे! म्हणूनच भाजपाच्या प्रचाराची दिशा बदलणे आवश्यक होऊन बसले होते. दिशा बदलण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्यासाठी योग्य ठरेल असे भाष्य करण्यास सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. प्रचाराचा हमरस्ता त्यांनी तयार केला तरी त्या रस्त्यावरून भाजपा नेत्यांना कितपत चालता येईल हा प्रश्नच आहे.
रमेश झवर

गाजत राहणारी रहस्यकथा!

संसद अधिवेशनात मल्ल्या झपाझप पावले टाकत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना गाठतात.

‘बँकेच्या कर्ज प्रकरणी मी तडजोड करू इच्छितो. मी लंडनला निघालोय्!’  मल्ल्या

‘कर्ज फेडायचे असेल तर बँकेच्या संबंधितांना भेटा. हे काम माझे नाही.’ जेटली
ह्या दोघांत नेमका ‘संवाद’ काय झाला हे कोण सांगणार? मुळात तो झाली की नाही हेही कळण्यास मार्ग नाही. एवढेच स्पष्ट झाले, जेटलींना गाठण्याचा यशस्वी प्रयत्न मल्ल्याने केला. लंडनमधल्या कोर्टात सुनावणी सुरू असताना जेवणाच्या सुटीत मल्ल्याने जेटलींना भेटल्याचे आपणहून सांगितले. मल्ल्या भेटलाच नाही असे जेटलींचेही म्हणणे नाही. फक्त अपाईंटमेंट न घेता त्याने आपल्याला गाठले हा खासदरकीचा दुरूपयोग त्याने केला वगैरे एवढाच खुलासा जेटली करू इच्छित आहेत. जेटलींचा खुलासा वकिली थाटाचा आहे. हा खुलासा सगळ्यांनी मान्य करावा अशी जेटलींची अपेक्षा असली तरी तो कोणी मान्य करणार नाही. मल्ल्यानेही आपल्याला पळून जाण्याचे कुणीही ( म्हणजे जेटलींनी )सुचवले नाही असे म्हटले आहे. पळून जाण्यास जेटलींनीच सुचवले असे तो सांगत नाही हे जेटलींचे नशिब! परंतु सीबीआयने जारी केलेल्या ‘लूक आऊट’ नोटीशीत 24 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन विजय मल्ल्याचे परदेशात निघून जाणे ही वस्तुस्थिती सरकार सुसगतपणे कशी मांडणार?  थोडक्यात, मल्ल्या आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यातल्या संवादाची कथा सरकारला सहजासहजी झटकून टाकता येणार नाही.  उलट त्यांच्या संवादाचे रहस्य अधिक गडद होत जाणार. अर्थमंत्र्यांचा बळी घेण्याची ताकद मल्ल्या पलायन प्रकरणात नाही. परंतु सध्याच्या राजकारणात ख-याखोट्याची फिकीर कोणीच बाळगत नाही. ह्या रहस्यकथेने आगामी निवडणुकीत भाजपाविरुध्द प्रचाराचे हत्यार मात्र काँग्रेसला मिळवून दिले आहे.
मल्ल्यास पळून जाण्यास जेटलींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली हा आरोप खरा की खोटा ह्याची शहानिशा उद्या सरकारने केली तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. ‘दूध दा दूध और पानी का पानी’ करणे ह्या प्रकरणात तरी सीबीआयला शक्य नाही. कारण उघड आहे. ‘मी खरं तेच सांगतोय्’  असे मल्ल्या आणि जेटली शेवटपर्यंत सांगत राहणार! विजय मल्ल्या आपल्याशी बोलले हे जेटलींनी नाकारलेले नाही. मल्ल्यांनीही कर्ज फेडतो हे जेटलींना सांगितल्याचे नाकारलेले नाही. देश सोडून पळून जाण्याचे मल्ल्यास मुळीच सुचवले नाही हे जेटलींचे म्हणणे मल्ल्यासही मान्य आहे. दोघांच्या बोलण्याचा सारांश काहीही असला तरी ‘लूक आऊट नोटिशी’त करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन परदेशात जायला निघालेल्या मल्ल्यास कुणी अडवले नाही ही वस्तुस्थिती मात्र जेटलींना अडचणीची ठरली आहे.

भाजपाच्या अर्थमंत्र्यास पायउतार व्हायला लावण्याची मागणी राहूल गांधींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर भाजपाच्या आरोपांमुळे अशीच परिस्थिती ओढवली होती. स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा ह्या दोन्हीतील भ्रष्टाराचा मुद्दा जेटली आणि सुषम स्वराज ह्य दोघांनी लावून धऱला होता. स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची पध्दत आणि सूत्र निश्चित करण्याचा सरकारच्या अधिकारास आक्षेप घेण्याचा अधिकार कॅगच्य कार्यकक्षेत येत नाही, अशी मनमोहनसिंग सरकारची भूमिका होती. कायदेशीरदृष्ट्या ती बरोबरही होती. परंतु मनमोहनसिंगांची भूमिका भाजपाने फेटाळून लावली होती. स्पेक्ट्रम वाटप भ्रष्टाचाराच्या जोडीला कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा भाजपाने संसदेत तर भाजापाने लावून धरलाच.; तो पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर शेकवण्याचाही प्रयत्न केला. ह्याच भ्रष्ट्राचाराच्या एका मुद्द्यावर 2014 ची लोकसभा निवडणूकही भाजपाने जिंकली आणि सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरला.
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. नेमके ह्या काळात बँकेचे कर्ज बुडवून पळून जाण्यास मल्ल्यास अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी मदत केल्याचे प्रकरण आयतेच काँग्रेसच्या हातात आले आहे. हे प्रकरण काँग्रेसने सोडून द्यावे असे मोदीभक्तांना वाटत असेल. परंतु भाजपाचा हिशेब चुकता करण्याची संधी काँग्रेस मुळीच वाय दवडणार नाही. विजय मल्ल्या प्रकरणी सत्यस्थिती स्पष्ट करण्याच्या मागणीमुळे अर्थमंत्री जेटलींसह भाजप जात्यात सापडला आहे. जात्यातून कसेबसे बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जेटलींचा रीतसर जाबजबाब घेण्याची सीबीआयला परवानगी देणे! अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली किंवा नाकारण्यात आली तरी  ह्या प्रकरणाचे शिंतोडे सीबीआयचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उडल्याशिवाय राहणार नाही! ह्या आरोपाला सरळ सरळ सामोरे जाण्याऐवजी बुडित कर्जे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दिली गेली हा क्षीण झालेला मुद्दा भाजप उगाळत बसला आहे. तोच तो मुद्दा  उगाळत बसल्याने भाजपाची बाजू भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याचाच संभव अधिक! जेटली आणि मल्ल्या भेटीची रहस्यकथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत गाजत राहणारच. भाजपाच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतत जाणार आणि रूतलेले चाक काढण्याची संधी भाजपाला काँग्रेस मुळीच देणार नाही!
रमेश झवर

राजकीय घमासान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता कशी टिकवावी ह्याची भाजपाला काळजी तर एकूण 60 वर्षें उपभोगलेली सत्ता पुन्हा कशी मिळवावी ह्याची काँग्रेसला काळजी!  आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली की भाजपाला 50 वर्षे तरी सत्तेतून कुणी हटवू शकणार नाही, असा भाजपा अध्यक्षआंचा दावा आहे. अमित शहांचे हे ‘राजकीय विश्लेषण’ अहंकारातून आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्तिशः उपसलेल्या कष्टामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली होती. म्हणून भाजपाची सत्ता टिकणारच, असे अमित शहांचे विश्लेषण आहे. ह्या विश्लेषणामागे शहांचे एक अजब तर्कशास्त्र आहे. ते तर्कशास्त्र असे की 1947 मध्ये काँग्रेसला मिळालेली होती, ती 1967 सालापर्यंत टिकली!   त्याचप्रमाणे 2014 साली मिळालेली सत्ता काँग्रेसप्रमाणेच 60 वर्षे भाजपाकडे  टिकून राहणार. एखाद्या पक्षाकडे दीर्घकाळ सत्ता का टिकली ह्याचे इतके सोप्पे विश्लेषण केवळ भाजपा अध्यक्षच करू शकतात!  जगातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला इतके सोपे विश्लेषण करता येणे शक्य नाही.  भाजपाची ही त-हा तर काँग्रेसची त-हा आणखी वेगळी आहे. महाआघाडी स्थापन झाली की सत्ता लांब नाही असे काँग्रेसला वाटते.
गेल्या साठसत्तर वर्षांत अनेकदा विरोधकांनी देशव्यापी बंद पुकारले. त्या बंदांमुळे काँग्रेस सरकार  हैराण झाले होते. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधक ह्यांच्यातल्या साठमारीमुळे जनतेलाही काही कारण नसताना त्रास झाला ! परंतु कालान्तराने बंदच्या त्रासाची सरकारांना आणि जनतेलाही इतकी सवय झाली की बंदचे गांभीर्यच संपुष्टात आले. सत्तेवर असताना बंदला काँग्रेसने सतत विरोध केला होता. बंदचा हाच प्रयोग करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. असे असले तरी बंदचे कारण मात्र पुष्कळच समर्पक आहे. म्हणूनच बंदला जनतेची सहानुभूती लाभली आहे. पेट्रोल-डिझेलची महागाई ही देशभरातल्या एकूणच महागाईच्या मुळाशी आहे. महागाई निर्देशांक वाढता राहणार हे खुद्द रिझर्व्ह बँकेलादेखील मान्य आहे.
गेल्या चारपाच वर्षांत इंधन आणि विमा प्रिमियमचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. ह्या वाढत्या खर्चाचा बोजा अन्नधान्य आणि भाजीपाला तसेच अन्य जीवनावश्यक मालाचा व्यवसाय करणा-या व्यापा-यांवर वाहतूक व्यवसायाने टाकून दिला. कराचा बोजा सगळे व्यावसायिक अंतिमतः ग्राहकांवरच टाकतात. त्याप्रमाणेच ह्याही कराचा बोजा जनतेवर टाकण्यात आला आहे. काही मूठभर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आमदार-खासदार वगळता सामान्य जनतेलाच महागाईची खरी झळ बसली आहे. पेट्रोल-डिझेल कर जीएसटी करप्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्याचा फायदा घेऊन राज्य सरकारे पेट्रोलियमवर मनमानी कर आकारायला सुरूवात केली. पेट्रोल-डिझेलवर महाराष्ट्र सरकारने तर विशेष अधिभार लावला. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाग आहे. हा बोजा मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने थोडा कमी केला होता. पण त्यानंतर डिझेल-पेट्रोलचे दर सतत वाढत राहिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेली करकपात कापरासारखी उडून गेली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असून क्रूडची महागाई जनतेला सहन करावीच लागेल अशी आडमुठी भूमिका सरकारने घेतली. वास्तविक केंद्र सरकारला उत्पादनशुल्क कमी करायला वाव होता. परंतु तो कमी करण्याचा साधा विचारसुध्दा केंद्र सरकारने केला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन खर्चाएवढेच उत्पादन शुल्क आकारणारा भारत हा जगातला एकमेव देश असावा. ही वस्तुस्थिती अडाणी वाहन चालकालाही माहित आहे. त्यामुळे महागाईच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला पाठिंबा नसला तरी वाहतूक व्यवसायाची सहानुभूति आहे.
जे पेट्रोल आणि डिझेलबद्दल करासंबंधी तेच जीएसटीतील अन्य अंतर्भूत कराबद्दलही म्हणता येईल. करवाढ करायची एकही संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. गेल्या शनिवारी जीएसटीची नोंदणी मर्यादा दीड कोटी करण्याचा निर्णय मंत्रि-परिषदेत घेण्यात आला. करकपातीचे हे पाऊल आताच का उचलण्यात आले? ते सरकारला जीएसटीची लागू करताना का नाही सुचले? लोकसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे अचानक एखाददुसरी सवलत देण्याचे वा कर कमी करण्याचे हे तंत्र आहे. अशा घोषणांची रेलचेल सरकारकडून ह्यापुढील काळात होत राहणार! लोकसभा निवडणूक जिंकायच्या तर हा ग्रँट रिडक्शन सेल लावण्याचा भाजपाचा इरादा स्पष्ट आहे. अशा प्रकारच्या ‘क्लृप्तीविजया’ने आपल्याला 60 वर्षे सत्तेवर सहज राहता येईल असे भाजपा वाटत असावे.
निरव मोदी आणि विजय मल्ल्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू पार गेली. बँकांची हालत खस्ता झाली. ह्या दोन्ही बाबतीत सरकारने काही पावले टाकली आहेत. परंतु अजून तरी यश दृष्टीपथात नाही. उलट, हे पाप काँग्रेसच्या माथी फोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न भाजपाने केला. काँग्रेसची सत्ता 60 वर्षे टिकली म्हणून भाजपाचीही सत्ता 60 वर्षे टिकेल हा निष्कर्ष तितकाच हास्यास्पद आहे. उसन्या  आत्मविश्वासाखेरीज त्यात काही नाही.
बंद आयोजित करून जनतेची सहानुभूती मिळेल, पण सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंत मजल मारणे वाटते तितके सोपे नाही. क्लृप्तीविजयाचे भाजपाचे मनसुबेदेखील जितके अवघड तितकेच काँग्रेसचेही महाआघाडी स्थापन करण्याचे किंवा स्वबळावर सत्ता मिळवणे अवघड  असे हे चित्र आहे !  ह्या सगळ्या प्रकारात कळकळीच्या प्रयत्नाखेरीज जनतेला गृहित धरण्याचाच भाग अधिक आहे. जाहीर सभातून आणि समाजमाध्यमांतून काँग्रेसविरुध्द खराखोटा प्रचार करून भाजपाला विजय मिळाला होता. काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही भाजपाची लोणकढी तर गरीब, भोळ्याभाबड्या लोकांना भावून गेली. 12 कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिले. आता आणखी 12 कोटी तरुणांना रोजगार उफलब्ध करून देऊ अशीही लोणकढी थाप मारली जाण्याचे भाजपाने ठरवले असावे. निदान कार्यकारिणीया बैठकीत अमित शहांनी केलेल्या भाषणावरून तसा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.
काँग्रेसची महाआघाडी ही धूळफेक असल्याची टीका अमित शहांनी केली आहे. परंतु रॅफेल विमानांच्या खरेदीत करण्यात आलेली ‘गडबड’ ह्या आरोपाचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. रॅफेल व्यवहाराचे नवे अस्त्र काँग्रेसच्या हातात आले असून त्याचा वापर केल्याशिवाय काँग्रेस स्वस्थ बसणार नाही. डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ह्या भाजपाशासित राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात आता तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीची भर प़ली आहे. ह्या तीन राज्यात महाआघाडीला मुळातच फारशी संधी नाही. लोकसभा निवड़णुका लांब असल्या तरी तीन राज्यंच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस आणि भाजपात हे राजकीय घमासान सुरू झाले आहे.
सरकारने केलेल्या कामाचा ढोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मनकी बातमधून आणि सर्वत्र जाहीर भाषणातून  बडवत आले आहेत. तो ते पुढील काळातही तयाच वाजवत राहतील. ह्याउलट, भाजपाच्या विरोधात जाणारा रॅफेल विमान खरेदीचे धारदार शस्त्र काँग्रेसने परजले आहे. अजून तरी रॅफेल प्रकरणी भाजपाने पटण्यासारखे स्पष्टीकरण दिले नाही. ह्या राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचे हे मुद्दे सोडले तर त्या त्या राज्यांशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत. दोन्ही पक्षातले राजकीय धमासान राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून तर सुरू राहीलच; त्याखेरीज राज्याशी निगडित मुद्द्यांवरूनही ते सुरू राहील. विजयश्री कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार हे येत्या तीन महिन्यात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

कट की कपोलकल्पित

भिमा कोरेगाव दंगलीच्या एक दिवस आधी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत समाजात जातीय तेढ उत्पन्न करणारी जहाल भाषणे केल्याबद्दल जिग्नेश मेवानी, उमर खलीद केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. आता नक्षलवाद्यांशी संगनमत करून शहरी भागात माओवादी चळवळ बळकट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असणा-या 6 जणांना अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी देशव्यापी धाडसत्र सुरू केले. धाडीत बरीच आक्षेपार्ह कागदपत्रे, इमेल इत्यादि हस्तगत करण्यात आल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे. त्याहूनही महत्त्वाचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची राजीव गांधीटाईप हत्या घडवून आणण्याचा कट रचला जात असल्याचा! नव्याने अटक झालेल्या सर्व आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा हुकूम मिळवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम मनाई हुकूमामुळे हा प्रयत्न बारगळा. संशयितांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याऐवजी त्यांच्या निवासस्थानीच स्थानबध्द करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे काही अंशी पोलिस तपास ठप्प झाल्यासारखा आहे.  लोकशाहीत मतभेद हा एक प्रकारचा सेफ्टी व्हॉल्व असतो, अटक करण्यात आलेल्यांचा सरकारच्या विचारसरणीशी मतभेद आहे म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकू नका असे उद्गार न्यायमूर्तींनी काढल्यामुळे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच गहिरे झाले.
मानवतावादी भूमिकेतून शहरी भागात चालवल्या जाणा-या चळवळीच्या म्होरक्यांचे सहकार्य मिळवण्यात माओवादी कम्यनिस्ट पक्ष यशस्वी झाल्याचा पुरावा पुणे पोलिसांनी मिळाला आहे. माओवादी आणि शहरी भागातील सामाजिक चळवळीचे म्होरके ह्यांच्या संगनमताचा गृहखात्याला निष्कर्ष मुळीच नवा नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातच साईबाबाला अटक करण्यात आली होती तेव्हाच हा निष्कर्ष गृहखात्याने काढला होताच; शिवाय थोडाफार पुरावाही मिळवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्त्येचा कट रचला जात असल्याची पोलिसांची माहिती मात्र सर्वस्वी नवी आहे. ह्या नव्या माहितीनुसार पोलिस तपासाची दिशाच बदलू शकते. रिमांड अर्ज तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवला असला तरी ह्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवार दि. 6 सप्टेंबर रोजी  होणार आहे.  त्यादिवशी सुरू होणा-या सुनावणीत सामाजिक चळवळीच्या माहोरक्यांचे आणि पोलिस तपासाचे भवितव्य ठरेल. पंतप्रदान नरेंद्र मोदींची हत्या घडवून आणण्याचा कट खरा की की कपोलकल्पित हेही सर्वोच्च न्यायालयात त्या उहापोहानंतरच ठरणार आहे!
सर्वोच्च न्यायालयात काय ठरते हे तर महत्त्वाचे आहेच. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारात पंतप्रधानांची हत्या घडवून आणण्याच्या कटाचा मुद्दा भाजपाला मिळाला! 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आयता मुद्दा भाजपाला मिळाला होता. काँग्रेसविरुध्दच्या प्रचारात भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्द्यास महत्त्व दिल्यामुळे भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली हे निर्विवाद सत्य आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट्राचाराचा मुद्दा उपयोगी पडण्यासारखा नाही हे आता राज्यकर्त्या पक्षाने ओळखले आहे.  विकासाच्या मुद्द्यावर आपण निवडणुका जिंकू शकतो असे भाजपा नेत्यांना वाटत होते. परंतु विकास कामावर आजवर कोणी निवडणुका जिंकल्या नाही. त्यात भाजपा नेत्यांची कामापेक्षा भाषणेच अधिक! ही वस्तुस्थिती भाजपा नेत्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही.


काळ्या पैशाविरुध्द युध्द पुकारण्याच्या हेतूने 1000 आणि 500 रुपये किंमतीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली होती. भारी कितीच्या नोटा रद्द केल्या की काळा पैसा बाळगणारे आपसूकच थंड पडतील अशी मोदी सरकारची अटकळ होती. परंतु ही अटकळदेखील चुकीची ठरली हे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालावरून लक्षात आले आहे. माल व सेवा कर कायद्याचीही तीच गत झाली. जीएसटी कायद्याच्या सदोष अमलबजावणीपायी सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा फटकाच अधिक सहन करावा लागला. गेल्या चार वर्षांत इंधन दरात सरकारने भरमसाठ वाढ केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर वाढत असल्याने पेट्रोलियम दरवाढ अपरिहार्यच म्हटली पाहिजे असा खुलासा सरकार वेळोवेळी करत आले आहे. परंतु तो जनतेने स्वीकारला का? पेट्रोलियमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक कर लादण्यात आल्यामुळे पेट्रोलियमचे दर जवळ जवळ दीडपट झाले हे खऱे कारण आहे.  ते अडाणी ड्रायव्हरांनाही माहित आहे. किंबहुना सरकार चालले आहे ते एकूण महसुलात पेट्रोलियमावरील 46 टक्के कराच्या कमाईमुळे हेही आता गुपित राहिले नाही.
ह्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी समाजसेवा क्षेत्रात वावरत असलेले माओवादाच्या कच्छपी लागलेले बुध्दिवंतदेखील हिंदुत्वादींइतकेच घातक आहेत हे दाखवून देणारा मुद्दा पुणे पोलिसांनी उपलब्ध करून दिला. हिंसक माओवादी चळवळीशी बुधद्धिवंतांचे संगनमत पुणे पोलिसांना सिध्द करता येवो अथवा न येवो, पण त्यामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा रूबाब नक्कीच वाढेल! आणि पंतप्रधान मोदींची हत्त्या घडवून आणण्याचा कट उघडकीस आणला हे निवडणुकीच्या काळात किंवा नंतरही पोलिसांना सिध्द करता आला तर सोन्याहून पिवळे! भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषद ह्या दोन्ही प्रकरणांचा तपास कसा हाताळायचा ह्यासंबंधी पोलिसांना मार्गदर्शन करण्याइतके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूर्ख नाहीत. ‘चीत भी मेरी पट भी मेरी’ हा दिल्लीचा खाक्या आहे. काँग्रेसकाळात तो होता. भाजपाचा काळ त्याला अपवाद ठरण्याचे कारण नाही. भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या तपासाचे श्रेयापश्रेय फडणविसांच्या पदरात बांधून भाजपाश्रेष्ठी मोकळे होणार!
रमेश झवर