विवेकाची मशाल

92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य
92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य[/caption]92 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरूणा ढेरे ह्यांचे भाषण केवळ साहित्यविश्वालाच गवसणी घालणारे नाहीतर संपूर्ण ज्ञानिवज्ञानाच्या विश्वासाला गवसणी घालणारे आहे! गदिमांसारख्या कवीश्रेष्ठींचा ऋणनिर्देश करत असताना अरूणा ढेरे ह्यांनी वा. वि. मिराशी, वि. भि. कोलते, राजवाडे ह्यांच्यासारख्या मध्ययुगीन साहित्याचा धंडोळा घेणा-या थोरांचेही ऋण मोकळेपणाने मान्य केले. पूर्वसूरींनी केलेल्या कार्याचे महत्त्व मान्य करताना त्यांनी सध्या व्यक्त होत असलेल्या तथाकथित परंपरा, विद्रोहादि समूह भावनांवरही बोट ठेवले. सृष्टीशी संवादी जीवनशैली गमावून बसलेला मानव खरे तर एकाकी झाला आहे ह्या विदारक सत्यावर अरूणा ढेरे ह्यांनी बोट ठेवल्यामुळे त्यांचे भाषण साहित्यविश्वापलीकडे गेले. त्यांच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वामुळेच त्यांच्या भाषणाने जणू काही विवेकाची मशालच पेटवली गेली. ह्या मशालीच्या उजेडात साहित्यरसिकांना रस्त्याच्या वाटचालीतले खाचखळगे आपोआपच दिसावेत!
कोणाला तरी चिमटे काढत बसण्यापेक्षा अरूण ढेरेंनी एकूणच परंपरावादावर बोट ठेवले. परंपरेतून मुक्त होणं म्हणजे परंपरा संपूर्ण नाकारणे नव्हे, तर परंपरेतील विकनशील, प्रसरणशील आणि गतिशील घटकांना उचलून घेत कालबाह्य घटकांची बेडी तोडणे! त्या परंपरांना कालसापेक्ष वळण देणे! परंतु हे परिवर्तनवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. अरूणा ढेरेंनी केलेले हे विवेचन परंपरेच्या गर्भाचा वेध घेणारे आहे. आपले समूह जीवन दुःस्वप्न झाल्याचे जेव्हा अरूणा ढेरे सांगतात तेव्हा त्यांना पुष्कळ काही अभिप्रेत आहे. माणसातल्या मीपणाची धूपच होत नाही ह्या एका वाक्यात त्यांनी फार मोठा आशय व्यक्त केला आहे. संतसाहित्यात ज्यांनी अवगाहन केलेले आहे अशांनाच हे सुचू शकते. अरूणा ढेरे ह्यांच्या अनेक उत्तम कविता रसिकांनी वाचल्या आहेत. ‘मीपणाची धूपच होत नाही’ ह्या एका वाक्यातच सध्याच्या समूहप्रवृत्तीवर त्यांनी केलेले काव्यात्म भाष्य भावून जाते. ‘अहंकाराचा वारा न लागो’ अशी संताची भाषा न वापरता त्यांनी समूहाचे नेते आणि अनुयायी ह्यांच्यावर हे भाष्य केले. कोणाला तरी ‘टार्गेट’ करण्याचा उद्देश मनात न बाळगल्यामुळे त्यांना हे शक्य झाले असावे.

संमेलनाच्या उद्घाटनाला नयनतारा सहगल ह्यांना निमंत्रण देऊऩ आयोजकांनी वा साहित्य महामंडळाने ते मागे घेतल्यामुळे उसळलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अरूणा ढेरे काय भाष्य करतात इकडे केवळ साहित्यरसिकांचेच नव्हे, तर संबंध महाराष्ट्रातील मराठमोळ्या जनतेचे लक्ष लागलेले होते. काहीतरी गुळमुळीत वाक्य बोलून सफाईने त्या मार्ग काढतील किंवा दूर्गा भागवतांप्रमाणे दूर्गेचा अवतार धारण करून भाषणात एकेकाला रट्टे लगावतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी तसा एकारलेपणा केला नाही. झुंडशाहीपुढे नमते घेणे अशोभनीयच हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कुणीही यावं आणि वाङ्मयबाह्य कारणांसाठी किंवा वाङ्मयीन राजकारणासाठी साहित्य संमेलनाला वेठीला धरावं हे निंदनीय असल्याचे सांगून झुंडशाहीपुढे नमतं घेणे अशोभनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले हे फार चांगले झाले. साहित्य, राजकारण, समाजकारणादि क्षेत्रातील तमाम भडकू मुलुष्ट्यांना हा एक वस्तुपाठ आहे.
व्दंव्दात्मकतेच्या पलीकडे जाणा-या वाटा अनेक आहेत ही संमेलनाची भाषा अनेकांना आध्यात्मिक वाटण्याचा संभव आहे. पण ती तशी नाही. मतामतांचा गलबला म्हणजेच व्दंव्द, हे काही मतस्वातंत्र्य नव्हे असेच अरूणा ढेरे ह्यांना म्हणायचे आहे. समूहांना जोडणारे मार्ग मौखिक परंपरेत शोधायला पाहिजे आणि ते शोधत असताना विवेक बाळगायला हवा ह्या त्यांच्या विवेचनाशी जर कोणी असहमत होणार असेल तर त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही. साहित्यिकांपुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप विषद करताना त्यांच्या विवेचचनाने विवेकाची वाट सोडली नाही. गेल्या 50 वर्षांचा काळ हे दूसरा प्रबोधनकाळ आहे असं त्या मानतात. ह्या पर्वातील आव्हानांचे स्वरूप जगड्व्याळ असल्याचे त्यांचे मत वादातीत आहे. अन्य भाषेतील साहित्याचे वरवर जरी अवलोकन केले तरी मराठी वाचक त्यांच्याशी सहमत होतील!
रमेश झवर

आरक्षणाचा खिचडा

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ह्या दोन निकषांत आर्थिक मागासलेपणाच्या तिस-या निकषाची भर घालणारी घटना दुरूस्ती संमत करणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने दोनतृतियांश बहुमताने संमत केला. ह्या दुरूस्तीमुळे अनुसूचित मागासवर्ग, भटक्याविमुक्त जातीजमाती आणि अन्य मागासलेल्या जाती ह्या सर्वांबरोबर आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्यांनाही हक्काचे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ह्या घटना दुरूस्तीमुळे 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ मिटणार आहे. ह्या ठरावावर संसदेत झालेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की आर्थिक मागालेल्यांसाठी देण्यात येणारे आरक्षण हा ‘निवडणूक जुमला’ असल्याचे अनेक खासदारांचे मत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात ढासळलेला सत्तेचा बुरूज पुन्हा बांधण्यासाठी भाजपा आघाडी सरकारची ही चलाख खेळी आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या शिडातले वारे काढून घेण्यासाठी इतक्या तडफेने घडनादुरूस्तीचा घाट घालण्यात आला. ह्या दुरूस्तीमुळे देशातल्या गरीब मध्यमवर्गियांना खरोखरच सरकारी नोक-या आणि मेडिकल कॉलेचे आणि उच्च इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळणार का? की मोदींच्या लोकप्रियतेचे वारे पुन्हा एकदा देशभर वाहू लागणार?
ह्या दोन्ही प्रश्ऩांचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याचा सुरू झाला आहे. हा शोध शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच संपणार आहे! तूर्त तरी काँग्रेसची पंचाईत करणारी राजकीय खेळी ह्या दृष्टीने ह्या घटनादुरूस्तीकडे पाहिले जात आहे. ह्या संदर्भात मला मिठाईवाला आणि त्याच्या दुकानाजवळ गेंगाळणा-या मुलाची गोष्ट आठवली. मिठाईच्या दुकानाजवळ रेंगाळणा-या मुलास दुकानदाराने विचारले, तुला काय घ्यायचंय्? मिठाई घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते. तो हिरमुसला झाला. पण मुळात तो मुलगा चलाख होता. मला काही नको, असे सांगून त्याने उत्तर दिले, मिठाईच्या घमघमाटानेच माझे पोट भरले! मिठाई दुकानदारही कमी खट् नव्हता. तो म्हणाला. तू मिठाईचा वास घेतला ना, मिठाईच्या वासाचे मुकाट्याने पैसे टाक! त्यावर त्या मुलाने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त खिशातली चिल्लर काढून हाताने त्याचा खुळखूळ आवाज केला. दुकानदाराला म्हणाला, हे घे वासाचे पैसे! आणि क्षणार्धात तो चालू पडला. त्या लहान मुलाने जे शहाणपण दाखवले तसेच शहाणपण राज्यसभेतल्या विरोधकांनी दाखवले. घटनादुरूस्तीला ठरावावर मतदान करताना विरोधकांनी ‘होय’चा खुळखुळा वाजवला! सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, देशभरातल्या विधानसभांची संमती आणि लोकसभा निवडणुकीचे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर भाजपाच्या उमेदवारांच्या बटणावर जोरदार हिट ह्या तीन दिव्यातून मोदी सरकारचा घटनादुरूस्तीचा निर्णय पसार व्हावी लागेल. कदाचित विरोधक हे जाणून आहेत.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटावची घोषणा करून वीसकलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीची विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केलेली अमलबजावणी ह्या दोन्हींशी नरेंद्र मोदींच्या घटनादुरूस्तीची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. पूर्वपंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या दोघांनी घेतेलेले निर्णय ऐतिहासिक होते ह्यात शंका नाही. ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे देशात परिवर्तन घडून आले का हा जसा संशोधनाचा विषय आहे तसा तो वादाचाही विषय आहे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे गरिबी हटली नाही, गरीबच हटला अशी टीका त्यावेळी सत्तेवर नसलेल्या परंतु आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी केली होती. त्याचप्रमाणे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या निर्णायमुळेही अन्य मागासवर्गियांची असंतोषाची भावना शांत झाली का? राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झाले तर कमंडलला मंडलाने शह दिला! इंदिरा गांधींना आणाबाणीचे गालबोट लागले तर विश्वनाथप्रतापसिंगांना सत्तेची खुर्ची सोडावी लागली होती.
वर म्हटल्यामुळे सर्व कसोट्यांनंतर घटनादुरूस्ती यशस्वी ठरली तरी त्यामुळे जे बदल होतील त्यामुळे आगामी काळात देशभरात आरक्षणाचा खिचडा रटा रटा शिजत राहील! गरीबनवाजच्या खिचडाचा हा प्रसाद पात्र असलेल्या सगळ्यांना मिळेल तो सुदिन! आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला कोण हे कसे ठरवायचे ह्याबद्दलच्या निकषांबद्दल न बोललेच बरे आहे. एकच उदाहरण देण्यासारखे आहे. आयकरमाफीची सध्याची मर्यादा अडीच लाख आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषात ही मर्यादा 8 लाख आहे! बाकीच्या निकषांची छाननी करण्याच्या कामाला भाबडे आरक्षण-भक्त लागले आहेत. असे असले तरी आर्थिक मागालेल्यांची यादी करण्याची सरकारी अधिका-यांना मात्र मुळीच घाई नाही. परिपत्रक हातात पडेपर्यंत ढिम्म बसून राहण्याचा त्यांचा शिरस्ता कायम असून तूर्तास तरी तो बहलण्याचे कारण दिसत नाही.
तीन राज्यांच्या निकालामुळे भयचकित झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग तर फुंकलेलेच आहे. आता सबका साथ सबका विकास ह्या जुन्या घोषणेत कनिष्ट मध्यमवर्गियांबद्दलची कणवही त्यांनी समाविष्ट केली असेल. ह्याचा अर्थ जीडीपीची भाषा अपेशी ठरली असा आहे. करोडोंना रोजगार, शेतक-याला दीडपट कमाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समृध्दी महामार्ग, उडान योजना, बुलेट ट्रेन हे सगळेदेखील निरर्थक ठरले आहे. आता नवा मंत्रः सबको आरक्षण! मोबाईल कंपन्यांचा महिना जसा अठ्ठावीस दिवसांचा तशी सरकारी नोकरीदेखील 36 महिन्यांचे कंत्राट! ज्याप्रमाणे नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला त्याप्रमाणे 10 टक्के आरक्षणामुळे गरिब मध्यमवर्गियांना खुशाली बहाल!
रमेश झवर

म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू

मी मराठी मुलगी! माहेरी यायला निघाले तर निमंत्रणच कॅन्सल केले.
यवतमाळ साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल ह्यांना आधी निमंत्रण द्यायचे आणि नंतर ते निमंत्रण रद्द करणारा ई मेल पाठवायचा ही निव्वळ मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करणा-या मराठी साहित्य महामंडळाचीच नव्हे तर राज्यातल्या तमाम म-हाठी जनतेची आणि म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू आहे. एखाद्याला मानाने बोलवावे आणि कुठलेही समर्पक कारणे ( घरात मृत्यू, अपघात वगैरेसारखी ) न देता त्याला येऊ नका असे सांगणे हे निश्चितपणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाही. संमेलनात कोणी गोंधळ घालण्याची धमकी देत असेल तर त्यांची समजूत काढण्याऐवजी उच्चपदस्थांमार्फत त्यांच्याशी बोलणी करायचा प्रयत्नही आयोजकांनी केला नाही. नयनतारांच्या विचारांमुळे राज्यकर्त्यांची पंचाईत होण्याचा आयोजकांना धोका दिसला असेल तर त्यांच्या बुध्दीची कींव करावीशी वाटते. उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे, कार्यक्रम कुठले करायचे, पैसा कसा उभा करायचा वगैरे बाबींचा तपशीलवार विचार करून निर्णयघेणे हा संमेलन भरवणा-या स्थानिक मंडळींच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय असल्याचा खुलासा साहित्य महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यांचा हा खुलासा कितपत सयुक्तिक आहे? वस्तुतः साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी स्थानिक इच्छुकांशी विचारविनिमय, चर्चा करण्याचा साहित्य महामंडळाचा प्रघात आहे. तो प्रघात पाळला गेला का? यवतमाळचे निमंत्रण स्वीकारताना स्थानिक मंडळींची बौध्दिक कुवत का जोखण्यात आली नाही? संमेलन भरवण्याची आर्थिक कुवत जितकी महत्त्वाची तितकीच बुध्दी कुशलताही महत्त्वाची असते हे ह्या ‘निमंत्रण-नकार’ प्रकरणामुळे दिसून आले.

आणीबाणीच्या काळात क-हाडला भरलेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष दूर्गा भागवत ह्यांचे भाषण प्रक्षोभक होणारा हे क-हाडच्या आयोजकांना माहित होते. त्या भाषणाबद्दल दूर्गा भागवतांना तुरूंगात टाकण्याची तयारीही जिल्हा पोलिस प्रशासनाने चालवली होती. परंतु अध्यक्षांच्या अटकेमुळे भऱ संमेलनात अनवस्था प्रसंग उद्भवण्याचा धोका स्वागताध्यक्ष यशवंतराव चव्हाणांनी ओळखला. त्यांनी स्वतः उच्चस्तरीय पोलिस अधिका-यांशी चर्चा केली. संमेलनाध्यक्षांची ज्या उद्देशाने तुम्ही त्यांना अटक करणार आहांत तो मुद्दा तर सफल होणारच नाहीच, उलट आणीबाणीविरुध्दच्या वातावरणात त्यांच्या अटकेच्या बातमीमुळे भरच पडेल असे य़शवंतराव चव्हाणांनी पोलिस अधिका-यांना पटवून दिले होते. त्यामुळे दूर्गा भागवतांना अटक करण्याचे पोलिसांनी टाळले!
ह्याच यवतमाळ शहरात सत्तरच्या दशकात एकाच मांडवात साहित्य संमेलन आणि नाट्यसंमेलनात आयोजित करण्यात आले होते. मी ह्या संमेलनाला वार्ताहर म्हणून उपस्थित होतो. यवतमाळचे संमेलन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून वादळी ठरले होते. विजय तेंडुलकरांच्या सखाराम बाईंडरचा ह्या वादाला संदर्भ होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वादाच्या एका बाजूला तेंडुलकरांचे पाठिराखे तर दुस-या बाजूला तेंडुलकरांचे विरोध मानले गेलेले विद्याधर गोखले असा सामना होता. विशेष म्हणजे लोकसत्ता कार्यालयात विद्याधर गोखले आणि विजय तेंडुलकर ह्या दोघांच्या केबिन्स शेजारी शेजारी होत्या! त्या वेळी परिसंवादात भाग घेणारे आणि उपस्थित श्रोते ह्या दोघांनी पाळलेला संयम आजही माझ्या स्मरणात आहे.
साहित्य संमेलने, चर्चा-परिसंवाद किंवा सांस्कृतिक मंचावर होणा-या कार्यक्रमात अलीकडे असहिष्णू मनोवृत्ती दिसून येते. अल्पबुध्दी वक्ते एकमेकांविषयी तसेच अनुपस्थितीत असलेल्यांविरूध्द अनुदार उद्गार काढतात. सर्रास दिसणारे हे चित्र पाहता सार्वजनिक मराठी जीवन कमालीचे गढूळ झाले आहे असे म्हणावेसे वाटते. महाराष्ट्रात आधीच्या पिढीने जे कमावले ते आजच्या पिढीने गमावले! अमृताते पैजा जिंकणा-या म-हाठी बोलीतले अमृतच आपण गमावून बसलो आहेत.
रमेश झवर

प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको!

संसद सोडून सर्वत्र बोलण्याचा हव्यास
अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वार्ताहराला बोलावून मुलाखत दिली. ‘जैसी सोच वैसा शब्द’ हे एक वाक्य उच्चारून मोदींनी राफेल प्रकरणाच्या अनुषांगाने त्यांच्यावर राहूल गांधींनी केलेल्या विशिष्ट आरोपाचा महत्त्वाचा मुद्दा गाळून टाकला. संसदेत काँग्रेसने केलेल्या टिकेच्या भडिमाराला उत्तर देण्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाळलेच! राफेल खरेदी व्यवहारातील सरकारचा, खरे तर, पंतप्रधानांचाच बचाव करताना जेटली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचाच आधार घटट् पकडून पंतप्रधानांच्या आणि संरक्षण मंत्री ह्या दोन्ही भूमिकेत शिरले. न्यायालयीन निकालाचा आधार घट्ट पकडून ठेवत जेटलींनी जुन्याच उत्तराची पुनरावृत्ती तर केलीच; शिवाय राहूल गांधी खोटे बोलत असल्याचा प्रत्यारोप केला.
राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर करण्यात आलेल्या करारात ऑफसेट कंपनी म्हणून हिंदुस्तान एरानॉटिक्सऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवले ह्या आरोपाला जेटलींनी जुनेच उत्तर दिले. रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवल्याचे माजी फ्रेंच अध्यक्ष होलांदे ह्यांनी राहूल गांधींना सांगितले होते खरे; परंतु दुस-याच दिवशी होलांदेंनी त्याचा इन्कार केल्यामुळे राहूल गांधी तोंडघशी पडले ह्याचाच फायदा जेटलींनी घेतला. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या वक्तव्याचे उपकथानक वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापलीकडे राफेल प्रकरणावर संसदीय चर्चा फारशी पुढे जाऊ शकली नाही.

संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी सरकारने फेटाळल्यामुळे हा विषय आता तरी जेथल्या तेथेच ठप्प झाल्यात जमा आहे. आता हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारसभात वापरण्याचा काँग्रेसचा मार्ग जसा मोकळा झाला तसा काँग्रेस नेते राहूल गांधी खोटारडे असल्याचा आरोप करण्याचा भाजपाचा मार्ग मोकळा झाला. आरोप करण्याचा आणि वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याचे रान भाजपा आणि काँग्रेसला मोकळे मिळणार! राफेल प्रकरणाननिमित्त संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या.
लोकसभा चर्चा आरोपप्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊ शकलेली नाही. त्याचा एक परिणाम असा की लोकसभा बेफाट आरोप आणि निंदानालस्ती ह्यातून आपल्या निवडणुकीतल्या प्रचारसभांची सुटका नाही. माझ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवा, आधी तुमच्या भ्रष्टाचाराचे बोला, ह्या अंगाने राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणे होत राहिली तर सामान्य वकुबाच्या नेत्यांना जानवं, शेंडी, हनुमानाची जात ह्याखेरीज अन्य विषय शिल्ल्क उरलेले नाही. देशात घसरत चाललेले जीवनमान, पर्यावरण, कृषि-वाणिज्य, शिक्षण, संशोधन, वाढते अनारोग्य, वाढती गुन्हेगारी, कर्जबुडवेगिरीमुळे बँकांची झालेली खस्ता हालत हे विषय आहेत. ते फक्त तोंडी लावण्यापुरते ! नोक-यातले आरक्षण, सीमातंटे, स्पेशल पॅकेज, नद्यांचे पाणीवाटप जातीवाद-जमातवाद, भाषिक गट आणि त्यांचे प्रश्न हे सगळे सुखनैव नांदत रहाहतील असेच चित्र देशात दिसत आहे.
काँग्रसने 70 वर्ष सत्ता उपभोगली, आम्हाला 10 वर्षे तरी द्याल की नाही? हा एकमेव प्रश्न भाजपा नेते गेली चारसाडेचार वर्षें जनतेला विचारत आले. हाच प्रश्न आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा जनतेला विचारत राहणार! जनतेच्या मनातही अर्थात काही प्रश्न उमटत असतात ह्याचे मात्र भाजपाला भान दिसत नाही. कोणते प्रश्न जनतेच्या मनात उमटू शकतील? उदाहरणार्थ राफेल विमान खरेदी व्यवहारात पंतप्रधानांनी जर खरोखरच काही चुकीचे केले नसेल तर संसदीय चौकशीला नकार का? ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ असा साधासुधा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात उमटलेला असू शकेल! महिन्यातून एकदा आकाशवाणीवर ‘मनकी बात’ सांगून जनतेशी मुक्तसंवाद साधणारे पंतप्रधान 137 कोटी जनतेचे मनोगत व्यक्त करणा-या संसदेत प्रतिसाद देण्याचे पंतप्रधान का टाळू इच्छितात? वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देशातल्या प्रमुख मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नोप्रश्नांची उत्तरे देण्याचे पंतप्रधानांनी का टाळले? त्यांना प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको आहेत! आपल्या कारभारशैलीसंबंधी तर कुठलीही शंकाच कुणी उपस्थित करू नये, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असावी.
रमेश झवर

कळिकाळाची चाहूल नको!

स्मार्टर मोबाईल
भिंतीवर टांगलेला नकाशा वा-यामुळे फडफडला म्हणजे देशात धरणीकंप होत नाही, असे सुभाषित लिहणारे राम गणेश गडकरी आज असते तर त्यांनी म्हटले असते, कॅलेंडर बदलले म्हणजे काळ बदलत नाही! आज घरोघर कॅलेंडर बदलले असेल. आज मध्यरात्री संपणआर ते वर्ष 2018, आज मध्यरात्रीनंतर उजाडणार ते वर्ष 2019 ! परंतु वर्ष बदलले तरी, काळ खरोखरच बदलतो का? काळाला भौतिकतः रूप नाही. तो अनादि अनंत आहे. तो कधीच बदलत नाही. काळाबद्दलचे हे चिरंतन सत्य बहुतेक तत्त्वज्ञांना आणि वैज्ञानिकांना मान्य आहे. सभोवतालच्या परिस्थितीत बदल झाला की काळ बदलला असे आपण म्हणतो! ह्या पार्श्वभूमीवर 2019 च्या मार्च-एप्रिलमध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीमुळे निदान भारतातला तरी काळ बदलेल अशी आशा लाखो लोकांना वाटू लागली आहे!
थोर शास्त्रज्ञ आइन्स्टीन म्हणतो, ‘The passage of time is merely a feature of our consciousness and has no objective physical significance. Thus past, present and future has the value of mere illusion’ आइन्स्टीनच्या म्हणण्याचा अर्थ इतकाच की बदलाचा प्रत्यय येणे महत्त्वाचे. माणसाला काळ बदलल्याचा प्रत्यय येणार नसेल तर माणसाच्या दृष्टीने काळ बदललाच नाही. उपनिषदाचेही म्हणणे काहीसे असेच आहे. संवत्सराचे चक्रात्मक आणि यज्ञात्मक असे दोन प्रकार असतात. ज्या बिंदूपासून पृथ्वीचे सूर्याभोवती परिभ्रमण सुरू झाले त्या बिंदूवर पृथ्वी जेव्हा परत येते तेव्हा होणारा बदल हा चक्रात्मक बदल. चक्रात्मक बदलाचा अनुभव येत असतानाच्या काळातच अग्नी-सोम-मिथुन प्रक्रियेमुळे जीवसृष्टीचा विकास व विनाश असे दोन्ही प्रकारचे बदल घडून येत असतात. म्हणून यज्ञात्मक संवत्सर हाच खराखुरा बदल. जीवन-यज्ञाची ही प्रक्रिया अप्रतिहत सुरू असते. सृष्टीतली ही प्रक्रिया हेच ‘यज्ञात्मक संवत्सर’!
आगामी 20 वर्षांच्या काळात ह्या पृथ्वीतलावर नैसर्गिक बदल तर होतीलच. त्याखेरीज अनेक मानवनिर्मित बदल घडणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रात झालेली क्रांती ह्यामुळे तशी मानवनिर्मित बदलाची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेलीच आहे. तीच प्रक्रिया 2019 वर्षात अधिक गतिमान होणार आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. कसे असतील हे बदल? त्याचे स्वरूप कसे राहील? त्यामुळे मानवजातीने आजवर जोपासलेली जीवनमूल्ये उध्दवस्त तर होणार नाहीत? सात सफऱीपैकी एका सफरीत एका बेटावर एक राक्षस सिंदबादच्या मानगुटीवर बसतो. तो मानगुटीवरून खाली उतरायला तयार नसतो! टेक्नालॉजीचा राक्षस मानगुटीवर मानवाच्या मानेवर बसणार की तो मानवाला साह्यभूत होणार? ‘टेक्नालॉजी व्हर्सेस ह्युमॅनिटी’ ह्या पुस्तकात जेर्ड लिओनार्डने भविष्यकाळाचा वेध घेतला आहे.
जेर्डच्या मते, गेल्या तीनशे वर्षांत लागलेल्या शोधांमुळे जग जेवढे बदलले त्यापेक्षा येत्या 20 वर्षांत होणा-या तांत्रिक प्रगतीमुळे जग कितीतरी पट बदलून जाणार! अनारोग्य, पाणी, अन्न, उर्जा इत्यादि समस्यांचे उत्तर शोधण्यासाठी ह्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार असला तरी माणूस तंत्रज्ञानावर आरूढ होतो की तंत्रज्ञान माणसावर आरूढ होतो असा प्रश्न माणसाला पडेल! आर्टिफिशियल इंटिलेजन्स, ब्लॉकचेन, थिंग्ज ऑफ इंटरनेट, थ्री डी प्रिंटिंग ह्या पाच प्रकारांमुळे माणसाचे आयुष्य बदलून जाईल. समाज बदलून जाईल. ‘पॉवर्ड मोबाईल’ आणि वेगवेगळे ‘अप्स’ ह्यामुळे माणसाला जवापाडे असलेले सुख पर्वतासारखे भासू लागेल. रिमोट शस्त्रक्रिया तर ह्यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. पुढची पायरी म्हणजे नर्सच्या हातातील उपकरण किंवा तुमच्याकडील मोबाईलचा उपयोग पॅथालॉजिकल निरीक्षण-विश्लेषण ह्यावर आधारित उपचारासाठी केला जाईल. इस्पितळातले बहुतेक उपचार आर्टिफिशयल इंटेलिजन्सच्या मदतीने करता येणे सहज शक्य होईल.

वीजेवर चालणा-या ड्रायव्हररहित मोटारी येत्या वर्षांत रस्त्यावर धावू लागतील. ड्रायव्हर नको, लर्निंग लायसेन्स काढण्याची कटकट नको! फार काय, स्वतःची कार बाळगण्याचीही गरज नाही. स्वतःच्या मालकीची एकही कार नसताना उबेर ही जगातली सर्वात मोठी टॅक्सी कंपनी आहे. ह्याच धर्तीवर जितक्या तासांचा प्रवास करायचा तितक्या तासांचे पैसे कार कंपनीला दिले की खुशाल झोप काढत प्रवास करण्याची चित्तचक्षुचमत्कारिक सुविधा उपलब्ध झालेली असेल असे जेर्ड म्हणतो. शेती आणि कारखान्यातील सर्व कामे महासंगणकाच्या आज्ञेनुसार रोबो पार पाडणार. फार काय, माणसाच्या भावभावना वाचून त्यानुसार हव्या त्या सुखसुविधा पुरवणारी संदेशवहन व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. सोफिया नावाची स्त्री रोबो तयार करण्यात आली असून तिला सौदी अरेबियाने नागरिकत्वही बहाल केले आहे.
समुद्राचे पाणी अत्यल्प खर्चात पिण्यायोग्य करण्याच्या यंत्रणेमुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची समस्या म्हणजे नेमकी काय, असा प्रश्न पडू शकेल. तेच उर्जेचे! मुबलक सौरउर्जा पुरवू शकणारी व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. त्यामुळे रोजचा जीवनातील स्पर्धा संपणार. अर्थशून्य भासणारा जीवनकलह जवळ जवळ संपुष्टात आलेला असेल. जोडीला आजारपणावर अचूक उपचारांची रेलचेल! ह्या नवलाईमुळे माणसाचे आयुर्मान उंचावून ते शंभरपर्यंत गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. ह्या सगळे वाचल्यानंतर वाचकांचा प्रश्न राहील. हे सगळे बदल भारतात घडणार का?
हे सगळे भारतात घडवून आणायचे की नाही ह्याचाच निर्णय राज्यकर्त्यांना घ्यावा लागेल. भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असल्याची ग्वाही जागतिक संघटनांचे अहवाल अलीकडे देऊ लागले आहेत. राज्यकर्त्यांना तशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आणि शहरे ह्या 5 क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे नीती आयोगाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित संशोधन प्रकल्प राबवण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. ह्या कार्यक्रमांचा हेतू स्तुत्य आहे ह्याबद्दल वाद नाही. परंतु आधारकार्डचा प्लॅटफॉर्म ज्या बेगुमानपणे वापरला गेला तो पाहता उपरोल्लेखित प्रकल्प कशा प्रकारे राबवले जातील ह्याबद्दल मनात शंकेची पाल चुकचुकली तर कोणाला दोष देणार?
दरम्यानच्या काळात फेसबुक आणि गूगल ह्या दोन महान कंपन्यांची भारतात ‘डाटा वसाहत’ स्थापन झाल्यात जमा आहे. आधारकार्डाचे सर्वोच्च न्यायालयात जसे वाभाडे निघाले तसे ह्या कंपन्यांचे वाभाडे कोर्टात निघाले नाही हे खूप लक्षणीय आहे. सरकार आणि खासगी कंपन्या ह्यांच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या आर्टिशियल इंटेलिजन्सच्या संशोधऩ प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप तूर्त तरी गूढगम्य आहे. ह्या संशोधनाचा फायदा कोणत्या कंपन्यांना मिळणार हे गौडबंगाल तर भल्याभल्याच्याही लक्षात येण्यासारखे नाही. अलीकडे ‘स्कील डेव्हलपमेंट’ची भाषा वारंवार बोलली गेली. त्यामुळे बेकारीनिवारण होऊ शकेल असा राज्यकर्त्यांचा दावा आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. बेगोजगारीत बेसुमार वाढ होत आहे. ह्याबद्दल खुलासेवार माहिती कोण देणार? एक मात्र सांगता येईल, भारतात तंत्रज्ञान माणसाच्या मानगुटीवर आरूढ होण्याचा धोका जरा जास्त दिसत आहे. धोका म्हणण्याचे कारण असे की बायोमेट्रिक्स पडताळून पाहिले जात असताना आधारकार्ड बेभरवशाचे असल्याचा अनुभव गेल्या नोव्हेंबरात अनेक पेन्शनधारकांना आला.
नोटबंदीनंतर पैशाच्या व्यवहारात ज्या प्रकारे डिजिटल टेक्नालॉजी राबवण्याचा प्रयत्न झाला तो पाहता गरीब शेतकरी, कुशल-अर्धकुशल कामगार आणि लहान व्यापारी कदाचित रोजीरोटीपासून वंचित झाला नसतीलही, परंतु आयुष्याचा अत्यंत खडतर काळ त्यांनी अनुभवला. आर्टिफिशियल इंटेलेजन्समुळे कामगारांचा, शेतक-यांचा वर्ग समूळ संपुष्टात येतो की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. त्या भीतीचे निराकरण जाणत्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. आजवर फक्त कामगार जात्यात सापडत आला. परंतु येत्या 20 वर्षांच्या काळात कामगारांचे पोशिंदे ‘मालक’ आणि त्यांचे कारभारी जात्यात सापडणार नाहीत कशावरून? कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि स्मार्ट मोबाईल ह्यामुळे मनुष्यबळाची गरजच मुळी राहणार नाही!
-असा हा काळ बदलून टाकणारे नवे वर्ष सुरू होत आहे. पुराणकारांच्या मते, कळिकाळ तर केव्हाच सुरू झाला. तरीही कळिकाळाची भीषणता मानव जातीला तशी अनुभवावी लागली नाही हे सुदैव. लौकरच सुरू होणारे 2019 वर्ष कळिकाळाच्या भीषणतेची चाहूल न ठरो. नववर्षाच्या शुभेच्छा!
रमेश झवर

लोकसत्तेचा पुराणपुरूष

कृ. पां. सामक
लोकसत्तेचे मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर कृ. पां. सामक ह्यांचे वयाच्या सत्त्याण्णव्या वर्षी निधन झाले. सामक ह्यांना संपादकापदाच्या आणि दिल्ली प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याच्या ऑफर्स अनेक वेळा आल्या. परंतु लोकसत्तेतल्या ह्या पुराणपुरूषाने मोठे पद स्वीकारण्यास नेहमीच नकार दिला. अन्य वर्तमानपत्रातली उच्चपदे भूषवून मोठे होण्यापेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे लोकसत्तेतले त्यांचे पद आपोआप उच्च झाले. हल्ली मंत्रालय आणि विधिमंडळात काम करणा-या पत्रकारांना ‘पोलिटिकल एडिटर’चे पद दिले जाते. सामक ज्या काळात मंत्रालय आणि विधिमंडळाचे वार्ताहर म्हणून काम करत होते त्या काळात वर्तमानपत्रात ‘पोलिटिकल एडिटर’ नेमण्याची मुळी पध्दतच नव्हती. साहजिकच सामकांना पोलिटिकल एडिटर म्हणून कधीच नेमण्यात आले नाही. पोलिटिकल एडिटर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली नसेल; परंतु लॉबीमधे भेटलेला प्रत्येक आमदार आणि मंत्री त्यांना नेहमीच आदराने संपादक म्हणून संबोधत असे! सभागृहाचे कामकाजाचे रिपोर्टिंग करताना सरकार पक्षाकडून दिलेल्या उत्तराइतकेच चर्चेत भाग घेण-या विरोधी आमदारांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सामक बातमीत आवर्जून समावेश करायचे. लॉबीमध्ये चालणारे राजकारणही ते समजून घेत आणि त्यावर स्वतंत्र बातमी देत. साहजिकच लोकसत्तेची बातमी हा आमदारवर्गात चर्चेचा विषय होत असे. विधानसभेतून ऑफिसला परत येता येता आमदार निवासात चक्कर मारण्याचाही त्यांचा शिरस्ता होता. व्दिभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाईंनंतर यशवंतरान चव्हाण मुख्यमंत्री व्दिभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. दोन वर्षांच्या काळातच चव्हाणांना पंडित नेहरूंनी दिल्लीत बोलावून घेऊन संरक्षण मंत्रीपद दिले. यशवंतराव चव्हाणानंतर मा. सां. कन्नमवार, वसंतराव नाईक आणि शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. ह्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीचा राजकीय इतिहास सामक ह्यांच्या लेखणीने टिपला. त्यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये कोणत्याही नेत्याला वा संपादकाला खोट काढता आली नाही हे विशेष! त्याचप्रमाणे सामक लोकसतेतेच प्रतिनिधी असतानाच्या काळात आजीमाजी आमदारांच्या मनात सामकांबद्दल आदराचे स्थान कायम राहिले. पत्रकार म्हणून काही काळ काकासाहेब नवरे ह्यांच्यासमवेत अल्पकाळ काम केल्यानंतर प्रदीर्घ आयुष्य लाभलेला सामक लोकसत्तेत वार्ताहर म्हणून रूजू झाले आणि त्यांच्याकडे मंत्रालयाचे कामकाज सोपवण्यात आले.
सामक ह्यांच्याबरोबर सहवार्ताहर म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली हा माझा आयुष्याचा भाग्ययोग! विधानसभेत मी काम सुरू केल्यानंतर दुस-याच दिवशी त्यांनी मला प्रश्नोत्तराचा तास आणि झिरो अवर्सची जबाबदारी सोपवली. त्या काळात टाईम्सचे शामराव देशपांडे आणि, दाते, केसरीचे राजाभाऊ कुलकर्णी, मटाचे चंद्रकांत ताम्हाणे, पीटीआयचे लक्ष्मण, हिंदूचे तिवारी, फ्रीप्रेसचे भालचंद्र मराठे, आकाशवाणीचे खाड्ये, मधु शेट्ये, हिंदुस्थान समाचारचे दात्ये अशी बडी मंडळी विधानसभा कव्हर करत. ह्या बुजूर्गांबरोबर काम करण्याचा वेगळाच आनंद होता. अनेक आमदार असेंब्लीच्या प्रेसरूममध्ये चक्कर टाकत. सरकार बदलले की मंत्री बदलत, एखादा वार्ताहर सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच प्रेसरूममध्ये बदल व्हायचा. रोव्हिंग कॉरस्पॉडंट म्हणून सामकांची नेमणूक झाली तरी राजकारणात काय चालले ह्याचा कानोसा घेण्यासाठी ते मंत्रालयात किंवा अधिवेशन सुरू असेल तर विधानभवनात एखादी तरी फेरी मारत!
सामक ह्यांची पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यांनतर राज्यात सर्वत्र त्यांच्या सत्काराचे कार्यक्रम सुरू झाले. त्या कार्यक्रमांमुळे सामक खूप वैतागले. शेवटी त्यांनी सत्काराचा कार्यक्रमाला स्पष्ट नकार द्यायला सुरूवात केली तेव्हा कुठे सत्काराचे कार्यक्रम थांबले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाला स्वतःची जागा मिळवून देण्याचे काम सामक पत्रकारसंघाचे अध्यक्ष असतानाच धसास लागले. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात कार्यालयाच्या नेहमीच्या कामाकडे त्यांनी कधीच दुर्लक्ष केले नाही किंवा लाटेंसाहेबांकडून कुठलीही सवलत मागितली नाही. लाटेसाहेबांचे वसंतराव नाईकांशी थेट संबंध होते. तरीही सामकांशी लाटेसाहेब रोज चर्चा करत आणि मगच अग्रलेख लिहायला घेत. ही एक प्रकारे सामकांच्या विश्वासार्हतेला पावतीच म्हटली पाहिजे. न्यूजडेस्कवर साहित्य, नाटक-सिनेमा, अध्यात्म इत्यादी अनेक विषयांवर चर्चा चालायच्या. त्या चर्चांत सामकांनी कधीच रस घेतला नाही. मात्र, वर्षांतून एकदा ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकरमहाराजांच्या समाधीला दर्शनाला जाण्याचा त्यांचा नियम होता. त्या नियमात कधी खंड पडला नाही. दर वर्षी कोजागिरीच्या रात्री चंदु तांबोळी दमेक-यांसाठी एक शिबीर घेत. त्या शिबिराची बातमी सोडली तर राजकारणाव्यतिरिक्त एकही बातमी देण्याची गळ त्यांनी चीफसबला घातली नाही. मला खात्री आहे, सामकांच्या निधनाची बातमी देण्याची गळ कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या संपादकाला घालावी लागणार नाही.
रमेश झवर

निकालाचा घंटानाद

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि नवनिर्मित तेलंगण ह्या पाच राज्यातला मतदारांचा कौल हा शंभऱ टक्के काँग्रेसच्या बाजूने नसला तरी तो भाजपाविरोधी नक्कीच आहे. त्याहीपेक्षा ते मोदींविरोधी आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मत दिले ह्याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीतही लोक काँग्रेसला मत देतील असा नाही हा आजवर करण्यात आलेला यु्क्तिवाद अनेक तथाकथित राजकीय विश्लेषक पुन्हा करतील. परंतु हा युक्तिवाद अत्यंत भोंगळ आहे. देशात बदलेल्या राजकीय वातावरणात हा जुन्या काळातला युक्तिवाद लागू पडणार नाही. कारण, सतत बदलत्या जनमनाचा कानोसा घेण्याची प्रसारमाध्यम आणि दूरसंचारमाध्यम ह्या दोन्ही माध्यमांची क्षमता कैक पटीने वाढली आहे. आपले आयुष्य दुःसह का झाले हे खेड्यापाड्यातल्या स्त्रीपुरूषांनाही कळू लागले आहे. पाच राज्यांपैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ह्या तीन मोठ्या राज्यात काँग्रेसने भाजपाला पर्यायाने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीला पराभूत केले. ह्या तीन राज्यांपैकी मध्यप्रदेशातल्या निकालाचे आकडे कदाचित कांग्रेसला सत्ता मिळू देणार नाही!
भाजपाचा पराभव ‘अँटीइन्कंबन्सी’ घटकामुळे झाला ह्या भाजपाच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. भाजपाचा पराभव हा त्यांच्या जनविरोधी धोरणांचा पराभव आहे. हा पराभव पंतप्रधानांच्या ‘मनकी बात’ विरुद्ध आहे. हा पराभव म्हणजे नोटबंदीच्या आततायी निर्णयाबद्दल जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला फर्मावलेली शिक्षा आहे. परदेशातून तथाकथित गुंतवणूक आणून देश चालवण्याच्या आर्थिक धोरणाचाही हा पराभव आहे. निवडक बलाढ्य उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करणारे छुपे निर्णय घेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीचा हा पराभव आहे. रोजगार मिळण्याची सामान्य माणसाची संधी हिरावून घेण्याविरूद्ध हा कौल आहे. शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या धोरणाचा हा पराभव आहे. जनतेला फक्त करवसुलीसाठी वेठीस धरण्याच्या धोरणाचाही हा पराभव आहे. लहान व्यापारी, लघु आणि मध्यम उद्योग, सलूनवाले, हॉटेलवाले, छोटीमोठी रोजंदारी करून पोट भरणारे ह्या सगळ्यांचा सामान्य जनतेत समावेश आहे! रामाच्या नावावर दगडविटांचे मंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडून प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या संसारसाक्षी श्रीरामाविरूध्द हा निकाल आहे! मुख्य म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचा इशारा देण्यासाठी पाच राज्यांनी केलेला हा घंटानाद आहे!
भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्या होत्या. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारविरूद्ध २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी रणकल्लोळ माजवला होता. तो माजवताना त्यांना शिवराजसिंह चौहान ह्यांचा व्यापमं घोटाळा दिसला नाही. शेवटी ह्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे आणि देशातून पळून गेलेले ललित मोदी ह्यांचे साटेलोटे मोदी सरकारला दिसले नाही. इशान्य भारतात मिझोरम आणि दक्षिण भारतात तेलंगणात भाजप आणि काँग्रेस ह्यापैकी कुणालाही सत्ता मिळली नाही. ती त्यांना मिळणार नव्हतीच. किंबहुना ह्या राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही हे दोन्ही पक्षांना माहित होते.
राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात मायावतीच्या बसपाने कांग्रेसचे नुकसान केले तर छत्तीसगडमध्येही मायावती आणि अजित जोगी ह्यांच्या युतीने काँग्रेसपेक्षा भाजपाचेच अधिक नुकसान केले असे सकृतदर्शनी दिसते. निवडणुकीचा निकालदेखील पहाटेपर्यंत पुरतेपणाने हाती आला नाही हे एक कोडेच आहे. जनादेश आपण नम्रपणे स्वीकारल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. हीच नम्रता त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातील सहका-यांची गेल्या चार साडेचार वर्षांत दिसली असती तर कदाचित् ह्या निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसले असते. गेल्या चारसाडेचार वर्षांत स्वस्तुती आणि नेहरू निंदा ह्यावरच मोदींनी भर दिला. त्या खालोखाल राहूल गांधींना पप्पू संबोधून त्यांची खिल्ली उडवण्यासाठीच त्यांनी व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी वेळ खर्च केला. भूतपूर्व दिवंगत पंतप्रधान नेहरूंच्या नेृत्तवाखाली भारताने पुढाकार घेऊऩ स्थापन केलेल्या नाम (नॉन अलाईन्मेंट मूव्हमेंट) परिषदेच्या अधिवेशनालाही पंतप्रधान ठरवून गैरहजर राहिले.
अमेरिका, चीन आणि जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांशी जवळिक राखली की बस्स झाले असा सोयिस्कर समज मोदींनी करून घेतला. विदेशी गुंतवणूक ठीक! परंतु विदेशी गुंतवणुकीच्या भरवशावर उभारण्यात येणारे कारखाने शेवटी देशातल्या शेतक-यांच्याच जमिनीवर उभारले जाणार आहेत. मग ते शेतकरी मध्यप्रदेशातले असतील, राजस्थानातले असतील, महाराष्ट्रातलेही असतील! शेतक-यांच्या जमिनीवर तुळशीपत्र ठेवायला लावण्याचा अधिकार मोदी सरकारने भले संसदेत कायदा संमत करून मिळवला असेल. तरी शेतक-यांची जमीन कवडीमोलाने हिसकावून घेऊन त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकारचा पाठिंबा असलेल्या उद्योगांना, व्यापा-यांना नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हेही मुद्दे महत्त्वाचे ठरलेलेच नसतील असे समजण्याचे कारण नाही. लोकसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे, विधानसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे हे आतापर्यंतचे राजकीय ठोकताळेवजा गृहितक कधीच बाद ठरले आहे. हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याचा भाजपाचा प्रयत्न फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही सत्तेवर आल्यानंतर सुचलेली घोषणादेखील पोकळ ठरली हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले.

रमेश झवर Continue reading “निकालाचा घंटानाद”

एमटीएनएल अपमृ्त्यूच्या दिशेने

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे  51 टक्के भांडवल सरकारच्या मालकीचे तर 49 टक्के भांडवल खासगी म्हणजे जनतेचे असे तत्त्व  नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना निश्चित केले होते. परंतु नंतरच्या काळात मनमोहनसिंगांनी निश्चित केलेले तत्त्व कॅबिनेटच्या ठरावापुरतेच सीमित राहिले. सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी देशविदेशातील भांडवलदारांशी संगनमत करून खासगीकरणाचा मानमानी मार्ग निश्चित केला. तो अमलात आणला. तो मार्ग असाः एकीकडे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची बदनामीची मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यात गैरकारभारराचे बीजारोपण करायचे. हळुहळू त्या कंपन्या बंद पडण्याची वाट बघायची!  त्या कंपन्या मृत्यूपंथास लागल्या की खासगी कंपन्यांची गिधाडे गोळा होणार. आधीच बेशुध्द पडलेल्या, थोडीशी धुगधुगी शिल्लक असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे लचके तोडायचे. ह्याच पध्दतीने एअर इंडिया ह्या हवाई वाहतूक कंपनीस 52 हजार कोटींच्या कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलण्याच्या उद्योग केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक विभागाने केला. आता त्या कंपनीच्या मृत्यू घडवून आणण्याची सगळे जण वाट पाहात आहेत.
एअऱ इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कंपनीवर ती पाळी आली आहे. 11 हजार कोटींच्या कर्जाव्यतिरिक्त एमटीएनएलचा तोटा गेल्या दोन वर्षांत 2900 कोटींच्या घरात गेला. चालू तिमाहीतच 800 कोटींचा तोटा आला. नोव्हेंबरचा पगार कसाबसा काढण्यात आला. येत्या काही महिन्यात पगार कसा द्यायचा ही समस्या असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार कंपनीने सुरू केला. 11 हजारपैकी 9 हजार कर्मचा-यांना ‘नारळ’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ही सेवानिवृत्तीची योजना नसून एमटीएनएलचा अपमृत्यू घडवून आणण्याचीच योजना आहे!  एमटीएनएल बंद होण्यापूर्वी कंपनीचे लटके तोडण्यास अनेक खासगी गिधाडे टपून बसली आहेतच. सुरूवातीला एमटीएनएलचे किंवा बीएसएनएलचे टॉवर वापरूनच खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी मोबाईल सेवा सुरू केल्या. 4 जी आणि 5 जी आणण्याची आणि डाटा सेवांचा मनमुराद विस्तार करण्याची खासगी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. त्याखेरीज एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या दागंवरही खासगी कंपन्यांचा डोळा असू शकतो.   आपले मनसुबे आणि इरादे बोलून न दाखवता सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर सतत टीकेची झोड उठवत राहण्याचे खासगी भांडवलदारांचे जुनेच तंत्र आहे. हे तंत्र नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीरीत्या वापरले गेले. दरसंचार क्षेत्राच्या बाबतीतही तेच तंत्र खासगी भांडवलदारांकडून अवलंबले जात आहे. मजेची बाब अशी की त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बावळट नेतृत्वाचा पध्दतशीर उपयोग केला जात आहे.
मुळात कर्मचारी कमी न करता नव्या तंत्रज्ञानाचे त्यांना प्रशिक्षण देऊऩ व्हाईस आणि डाटा सेवेची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी स्वेच्छा निवृत्तीचा आत्मघातकी मार्ग संचालकवर्गाने स्वीकारलेला दिसतो. खरे तर, सध्याच्या संचालक मंडळावरील सभासदांना सरकारने तडखाफडकी बडतर्फ का करू नये? सध्या सरकारच्या सेवेत तंज्ञज्ञानाती पदवी असलेले अजयभूषण पांडेसारखे अनेक अधिकारी आहेत. त्या अधिका-यांना ह्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल महामंडळाची संचालकपदे दिली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार ते करणार नाही. कारण विकून खाणे आणि एखाद्या महामंडळाचे लौकरात लौकर श्राध्द घालण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये बोकळली आहे. देशभराच्या सार्वजनिक उपक्रमात तेच सुरू आहे. हे उपक्रम बंद पाडून त्यांच्या जागा खासगी उद्योगांना लीजने विकणे हा सरकारीमधील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आवडता छंद!

एखादी आख्खी कंपनी विकता येत नसेल तर त्या कंपनीचा नफ्यात चालणारे डिपार्टमेंट विकण्याची कल्पकता ह्या मंडळीकडे आहे. एअर इंडियाचे ग्राऊंड सर्व्हिस डिपार्टमेंट विकून टाकणे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रेल्वेतील अनेक सेवांचे खासगीकरण सपाटा सरकारने लावला. प्रवाशांना ब्लँकेट आणि पांढरी स्वच्छ चादर आणि नास्ता-जेवण पुरवण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग रेल्वे प्रशासनाने शोधून काढला. ह्या खासगी कंत्राटदारांकडून फाटकी ब्लँकेटस् आणि महाग नास्ता-जेवण पुरवले जाते. असे हे अजब खासगीकरण! परंतु तिकडे लक्षच द्यायचे नाही असे रेल्वे प्रशासनाने किंवा रेल्वे मंत्र्यांने ठरवले असावे.
सरकारचा हा गलथाणपणा असला तरी तो ठरवून सुरू केलेला गलथानपणा आहे. त्या गलथानपणाला भांडवलदारांची फूस आहे. एमटीएनलचेही तसेच आहे. 5 जीच्या आगमनापूर्वी एमटीएनएलला गाशा गुंडाळावा लागावा अशी पध्दतशीर योजना आहे. ती योजना सरकारला हाणून पाडता येणार नाही असे नाही. वास्तविक स्पेक्ट्रम लिलावाची एमटीएनला फ्रँचायसी देण्याची किंवा डाटा वितरणाचा एकाधिकार एमटीएनला देणे सरकारला सहज शक्य होते. ते करण्यापेक्षा देशभक्तीचा टेंभा मिरवण्यातच सत्ताधारी पक्षास धन्यता वाटते.
रमेश झवर

बोलाची कढी बोलाचाचि भात

न्यायालयाचा निकाल राजकारण्यांच्या आड येतील असेल तर त्या निकालावर बोळा फिरवणारा कायदा करणे हा राजमान्य उपाय आहे. हा उपाय केंद्राने आणि अनेक राज्य सरकारांनी अनेकवेळा अवलंबला आहे. म्हणून मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षणास मान्यता देणारा कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने विनाचर्चा संमत केला ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु घ्यायचा म्हणून तो निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कोर्टबाजीत सापडले आणि आरक्षणाच्या मार्गात धोंड उभी झाली. एकेककाळी भाजपाला तत्त्वतः मान्य नसलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी आता पुन्हा घेतला. मराठा आरक्षणाचा माजी मुख्मंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्णय जितका राजकीय होता तितकाच  देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा निर्णयदेखील राजकीयच आहे! मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करताना फडणवीस सरकारचा डोळा आगामी निवडणुकीवर आहे हे स्पष्ट आहे. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा नुसताच निर्णय घेतला नाही तर अहवाल वगैरे विधानसभेसमोर न ठेवता सरळ सरळ विधानसभेत आरक्षण कायद्याचा ठराव संमत करून घेतला. हे फडणविसांचे एक प्रकारचे राजकीय चातुर्य आहे! फडणविसांनी राजकीय चातुर्य पहिल्यांदाच दाखवलेले नाही. विधानसभेची निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेशी युती करताना स्वतंत्र विदर्भास पाठिंब्याचा मुद्दा फडणविसांनी बाजूला सारला होता. हेही त्यांचे राजकीय चातुर्यच होते!
ह्यावेळी मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाकडून आडकाठी केली जाऊ नये ह्या दृष्टीने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने चालवली ते ठीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेताच आरक्षण कायदाविरोधी रीट अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाकडून सरकारविरूध्द एकतर्फी मनाईहुकूम दिला जाणार नाही इतकाच त्याचा अर्थ. आरक्षण कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे समर्थन न्यायालयाला मान्य होईल असा त्याचा अर्थ नव्हे. धनगरांसाठीदेखील आरक्षण कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याही कायद्याला आडकाठी होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसते. थोडक्यात, आरक्षण कायद्यात पळवाटा राहून गेल्या असतील तर त्याचा फायदा आराक्षणविरोधकांना मिळू नये ह्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या सर्वतोपरी प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.
मराठा आरक्षणास बिगर मागासलेल्या वर्गाकडून सुरूवातीपासून विरोध आहे. नव्याने संमत करण्यात  आलेल्या कायद्याविरूध्द कोर्टात धाव घेण्याचा विचार बिगरमागास वर्गाने जाहीर केला आहे. त्यांच्या आरक्षणातील काही जागा कमी करून मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के आरक्षणाचा आकडा सरकार गाठणार असे बिगरमराठा वर्गाचे म्हणणे आहे. मूळ आरक्षणाच्या प्रश्नाचा इतिहास पाहता ह्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्यास आतापर्यंतची सरकारे आणि राजकारणी तयार नव्हती. आताचे सरकार आणि राजकारणीदेखील ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करण्यास तयार नाही.

वास्तविक 1942 सालीच तत्कालीन मुंबई सरकारने मागास वर्गाची पाहणी करून 228 जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात मराठा जातीचाही समावेश होता. असे असूनही 2000 साली मागासवर्ग राष्ट्रीय आयोगाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला होता. राज्यांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी तीन वेळा फेटाळण्यात आल्या आहेत. 2014 साल मात्र नारायण राणे समितीने मराठावर्गास 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वटहुकूम काढला होता. परंतु नोव्हेंबर महिन्यातच मुंबई उच्चन्यायालयाने तो वटहुकूम रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही व़टहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. परंतु न्यायालयाच्या निकालापुढे सरकारचे काही चालले नाही. दरम्यानच्या काळात अतिशय शांतता पूर्वक आंदोलन करण्या मार्ग मराठा  वर्गाने  पत्करला. राज्यात मराठांची संख्या 30 टक्के असून मराठा वर्गाने ठऱवले तर निवडणुकीत हा वर्ग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ह्यांच्या आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारेच फडणवीस सरकारला कायदा करणे शक्य झाले आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा विनाचर्चा संमत करण्यात फडणवीस सरकारला मिळालेले यश बव्हंशी तांत्रिक  मानणे भाग आहे. कारण आज घडीला राज्यशासनात 70 हजार पदे रिक्त आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. आता सर्वच्या सर्व 70 हजार पदे भरा ही मागणी रेटल्याखेरीज नवआरक्षणवादी मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. कोर्टाकडून आरक्षणाला आडकाठी केली जाणार नाही असे जरी गृहित धरले तरी आताच्या आता सारीच रिक्त पदे भऱणे सरकारला शक्य नाही असे सहज अनुमान करता येते. कायदा केला ह्याचे अर्थ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात वाढण्यास सरकार तयार झाले! आरक्षण कायद्यानुसार नोकरी मिळाली तरी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्यासाठी असलेले असंख्य अडथळे सरकार बाजूला कसा सारणार? त्याखेरीज आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या नोक-यांपुरते सीमित आहे हे वेगळे. केंद्रीय नोक-यात ह्या कायद्याचा फायदा मराठा आणि धनगरवर्गास होणार नाही. सारांश, ह्या कायद्याने मराठा समाजाची दुःस्थिती सुधारण्यास फारशी मदत होणार नाहीच.
रमेश झवर

बूंदसे गयी..

रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 अनुसार रिझर्व्ह बँकेला आदेशवजा सूचना देण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरसह सगळ्यांना मान्य आहे. असे असले तरी कलम 7 चा वापर करण्याचा इशारा अर्थमंत्र्यांनी कोणाच्या तरी तोंडाने वदवून देणे बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला कायद्याने मिळालेल्या स्वायत्तेच्या अधिका-याचा भंग करणे उचित ठरणार नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने डेप्युटी गव्हर्नरच्या तोंडून वदवून घेणेही योग्य नाही.  हा सगळा दुर्दैवी प्रकार गेल्या 15 दिवसात जनतेला पाहायला मिळाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी ह्यांच्यात उडालेल्या खटक्याचे स्वरूप अगदीच झेडपीचे अध्यक्ष आणि झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यात देशभर सुरू असलेल्या बेबनावासारखे नाही हे खरे, परंतु दोन्ही तंट्यांची जातकुळी सारखीच! वित्तीय जगतात होणा-या चर्चांना सहसा जाहीर स्वरूप देण्याचा प्रघात नाही. मात्र तो मोडला गेला!  रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे पुष्कळ राजकीय धुरळा उडाला हे नाकारता येणार नाही. दोघात समझोता झाला हे ठीक झाले. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही उद्योगजगात ‘हीरो’ होण्याचा प्रयत्न केला आणि रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला ‘राक्षसपार्टी’ ठरवण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला हे लपून राहणार नाही. रिझर्व्ह बँकिविरुध्द कलम 7 वापरण्याची धमकी देऊन रिझर्व्ह बँकेच्या सा-यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरमार्फत स्वायत्तेचा मुद्दा उपस्थित करून झाल्यावर संचालक मंडळाची 9 तासांची प्रदीर्घ बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने घेतली. परंतु अर्थमंत्र्यांना हवे तसे धोरण फिरवून देण्याची तयारी दर्शवणे हेच मुळी वित्तमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवणारे आहे. हा सगळा प्रकार बूंदसे गयी वो हौदों से नही आयेगी असाच म्हणावा लागेल!
सरकारच्या इच्छेनुसार लघु आणि मध्यम उद्योगांना 25 कोटींपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याइतपत बँकांची रोख तरलता राहील अशा प्रकारे पतधोरणात फेरफार करण्यास रिझर्व्ह बँकेने तयारी दर्शवली असून 2020 पर्यंत निधी टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकांच्या वित्तपोषणास थोडा अधिक अवधी मिळावा म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून साडेतीन ते चार लाख कोटींचा निधी बँकांना उपलब्ध करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. बुडू घातलेल्या बँकांना हा मोठा दिलासा ठरेल. मुळात रिझर्व बँकेने किती निधी राखीव ठेवावा ह्यावरही विचारविनिमय करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्यांची संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सर्वेसर्वा नाहीत ह्याची सध्याच्या गव्हर्नरना आणि भावी काळातील गव्हर्नरनासुध्दा  जाणीव करून देण्यासाठी संचालक मंडळाच्या सल्ल्यानेच धोरणे ठरवण्याचे सरकारची अपेक्षाही पूरण करण्यात आली आहे. मोठी रेघ लहान करण्यासाठी त्याच्या रेषेच्या अगदी वर आणखी मोठी रेघ मारण्याचा हा प्रकार आहे! मुळात रिझर्व्ह बँक कोणाचे ऐकण्यास बांधील नाही असे जे चित्र निर्माण झाल्यासारखे भाजपा सरकारला वाटते ते तितकेसे बरोबर नाही. चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि पतधोरण ठरवण्यासाठी समिती ह्यंच्याशी विचारनिनिमय करूनच रिझर्व्ह बँकेच निर्णय घेतले जातात. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत अधिकारवर्ग आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्य़ाचा धोका पत्करत नाहीत. विचारविनिमय, चर्चा, शक्यतो त्रुटी राहणार नाहीत अशा पध्दतीने नियम आणि कायदेकानूंचा मसुदा तयार करण्याचा भारतीय प्रशासनाचा शिरस्ता आहे. ह्या निर्णयाप्रक्रियेस रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. अलीकडे पतपुरवठा धोरण जाहीर करण्यासाठी वार्ताहर परिषद घेण्याचा प्रघात पडल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तुटपुंज्या अनुभवाच्या बळावर मोदी मंत्रिमंडऴातील मंत्री झालेल्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ‘सेलिब्रिटी’ वाटू लागले असतील तर तो रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा दोष नाही.

नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी घेतला तेव्हा डॉ. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे नुकतेच गव्हर्नर झाले होते. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधीचा प्रस्तावही त्यांनी मोदींच्या सांगण्यानुसार  तयार करून सरकारला पाठवून दिला. वास्तविक ह्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु गोपनियतेच्या नावाखाली त्यांना पुरेसा अवधी दिला गेला नाही. शेवटी होऊ नये असे घडले. स्वतःची काही चूक नसताना लाखो बँकग्राहकांना नोटबंदीमुळे फटका बसला, त्रास भोगावा लागला. त्याचा मोदी सरकारला विसर पडला असला तरी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना त्याचा विसर पडला असेल असे वाटत नाही. म्हणूनच बँकांची अक्षमता आणि महागाई हे नवा धोका पत्करावा का असा विचार डॉ. पटेल ह्यांनी वाढीव पतपुरवठा करण्यास होकार देण्यापूर्वी केला असावा. बँकव्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असे सांगून ती जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने नीट पार पाडली नाही असा ठपका ठेवायला सरकारने कमी केले नाही. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची कारकीर्द तपासून पाहण्याची वेळ यावी हे देशाला फारसे भूषणावह नाही.
रमेश झवर