विशेष हक्क कितपत ‘विशेष’?

आमदारांचे विशेष हक्क ही काय भानगड आहे?  ह्या प्रश्नाचे सर्वसामान्यांना कळेल असे उत्तर देणे सध्याच्या काळात कठीण आहे. सूर्यवंशीनामक पोलिस अधिका-यास आमदारांनी केलेल्या मारहाणीचे प्रकरण गाजत असताना तर कधी नव्हे इतके हक्कभंगाचे प्रकरण धसास लागेल असे वाटते. दरम्यानच्या काळात विधानसभेत मारहाण प्रकरणात गुंतलेल्या आमदारांची बडतर्फी. बडतर्फ आमदारांविरूद्ध मॅजिस्ट्रेट कोर्टात भरण्यात आलेला खटला, त्यांची नंतर जामिनावर सुटका तसेच दरम्यान सूर्यवंशींची बडतर्फी आणि ह्या सबंध प्रकणाची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती ह्या सगळ्यांमुळे विधानसभेचे मूळ कामकाज राहिले बाजूला आणि नको त्या प्रश्नांवर राजकारण रंगले.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेला प्राप्त झालेले हक्कभंगाचे हत्यार कोणाविरूद्ध वापरण्यासाठी नसून नि:पक्षपाती भूमिका जास्तीत जास्त प्रभावीपणे मांडण्याच्या आमदार-खासदारांच्या हक्कांचे मजबुतीकरण आहे. म्हणूनच कोणत्याही आमदार-खासदारांविरूद्ध  न्यायालयांना अधिवेशनाच्या काळात सभापतींच्या परवानगीवाचून समन्स, वॉरंट वगैरे बजावता येत नाही. असे वॉरंट बजवायचे असेल तर विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. न्यायसंस्था, सरकार आणि विधानसभा ही शासनव्यवस्थेची तीन स्वतंत्र अंगे असून कोणी कोणाच्या कारभारात ढवळाढवळ करणे घटनेला अपेक्षित नाही.

पोलिस अधिकारी सूर्यवंशी याला मारहाण झाली ती विधानसभेच्या इमारतीत. त्यामुळे आमदारांना अटक करण्यात आली हे खरे;  पण त्या अटकेमुळे विधानसभेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण झाले किंवा कसे इत्यादि प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होणार. हे सगळे आता विधानसभेतील धुरिणांच्या लक्षात आल्याने अधिका-याला झालेल्या मारहाणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा पवित्रा विधानसभेने घेतला. तो योग्यच आहे. अर्थात संबंधित आमदारांना विधानसभेने त्यापूर्वीच डिसेंबरपर्यंत बडतर्फ केले होते. आमदार बडतर्फ; विधानसभेत उपस्थित झालेले इन्स्पेक्टर मात्र कारवाईमुक्त! दोन दिवस दिसलेले हे विपरीत चित्र अनेक आमदारांना खटकल्यामुळे शेवटी सूर्यवंशी ह्यांनाही बडतर्फ करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. आबा ह्यांना मनात नसतानाही करावी लागली.

आमदारांनी पोलिस अधिका-यास मारहाण कां केली? त्यांनी कायदा हातात घ्यावा अशी कोणती चूक अधिका-याने केली? सभागृहात हा प्रश्न धसास लावण्याचा मार्ग उपलब्ध असताना तो सोडून डायरेक्ट कारवाई करण्याइतपत आमदारांचा संताप अनावर का झाला?  इत्यादि प्रश्न लोकांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे मिळणे मात्र गणपतराव देशमुख समितीकडून अशक्यप्राय आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्यासारखा असेल तर आमदारांना सामान्य कायद्यानुसार मिळणारी शिक्षा ते कशी देववणार?

गणपतराव देशमुख समितीच्या अहवालानंतरच आमदारांवरील खटल्याचे भवितव्य अवलंबून राहील हे उघड आहे. विधानसभेच्या हद्दीत अधिवेशन चालू असतानाच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पोलिसांचे अधिकार तसेच त्याबाबतचा खटला चालवण्याचा अधिकार मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटस् कोर्टास आहे का इत्यादि मुद्दे उपस्थित केले जातील. तूर्तास तरी ह्या घटनेचे सीसी टी व्ही फूटेज मुळात पोलिसांना आणि त्यानंतर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला उपलब्ध करून द्यायचे का, असा प्रश्न विधानसभा सचिवालयास पडला. म्हणूनच ह्या प्रकरणी सचिवालयाने संसद सचिवालयाचे मत मागवले आहे. ह्या प्रकरणावर संसद सचिवालयाचे मत महत्त्वाचे राहील ह्या शंका नाही.

ह्या संदर्भात माझी एक आठवण येथे देतो. शेषराव वानखेडे हे विधानसभेचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात ते एकदा प्रेस गॅलरीत आले. पत्रकारांशी क्रिकेट वगैरे विषयांवर गप्पा निघाल्या. त्या काळात वानखेडे स्टेडियमचे बांधकाम सुरू होते. गप्पांच्या ओघात स्पीकर्सच्या रूलिंगचा विषय निघाला. तेव्हा वानखेडे म्हणाले, सभापतींचे अधिकार हा प्रिसाईडिंग ऑफिसर्सच्या बैठकीत हा विषय अनेकदा चर्चिला गेला आहे. सभापतीस घटनेने दिलेले अधिकार तर आहेतच; त्याखेरीज घटनेने न दिलेले अधिकारही असतात! त्याचे कारण  सभागृह जेव्हा अनरूली असते तेव्हा सभापतींचे रूलिंग हेच महत्त्वाचे मानले जाते. ह्या रूलिंगविरूद्ध सुनावणी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयासही नाही; सबब सभापतींचे रुलिंग हाच विधानसभेचा घटनात्मक अधिकार!  

अलीकडे सिम्बॉयसिस ह्या पुण्यातील अभिमत विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विधी महाविद्यालयातील सहप्राध्यापक डॉ. शशिकांत हजारे ह्यांनी केलेल्या संशोधनावरील प्रबंध पुस्तकरूपाने नुकतेच प्रसिद्ध झाला आहे. ह्या ग्रंथात डॉ. हजारे ह्यांनी इंग्लंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या देशात अस्तित्वात असलेल्या विशेष हक्कविषयक तरतुदींचा आणि  न्यायालयीन केसस्टडीजचा अभ्यास केला. आपल्याकडील तरतुदी तसेच न्यायालयीन निवाडे ह्यांचाही त्यांनी तौलनिक अभ्यास सादर केला आहे. त्याबरोबर त्यांनी स्वत:चे निष्कर्षही नमूद केले आहेत.

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या इमारतीत घडलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणी उपस्थित करण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणाचा विचार करण्याच्या दृष्टीने हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरावे. डॉ. हजारे ह्यांच्या मतानुसार विशेष हक्कामागे एकच भूमिका आहे, ती म्हणजे आमदार-खासदारांना आपली भूमिका अथवा मतप्रदर्शन नि:पक्षपातीपणे मांडता आले पाहिजे. म्हणूनच विशेषाधिकार बजावण्यासाठी आमदार-खासदारांमागे कोर्ट खटल्याची कटकट लावून देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

आमदारांचे विशेष हक्कभंग आणि न्यायालयीन बेअदबी हे दोन विषय असे आहेत की त्यावर व्यापक चर्चा कोणासही नको आहे. प्रेसविरूद्ध ज्या हक्कभंग प्रकरणाचा बडगा नेहमीच उगारला जातो त्या प्रेसलाही ह्या हक्कभंगावर व्यापक चर्चा नको आहे. कारण प्रेसलाही हक्कभंग प्रकरणाचा उपयोग करून घेऊन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा मसिहा व्हायचे असते.

वास्तविक ज्या आमदारांवर मारहाणीचा आरोप करण्यात आला त्यांना गुन्हेगार म्हणून संबोधण्याचे काही कारण नव्हते. परंतु दोन मराठी वाहिन्यांनी त्या आमदारांना पहिल्या झटक्यातच गुन्हेगार ठरवून टाकले! वास्तविक जे रिपोर्टर तेथे हजर होते त्यांनी मारामारीचे आखोदेखा हाल वर्णन करूनच चॅनेलनी थांबायला हवे होते. पण चॅनेलवरील शहाण्या अँकर्सनी आमदारांची छायाचित्रे दाखवून आमदारांना गुन्हेगार संबोधून शिक्षा देऊन टाकली. परिणामी चॅनेलनाही हक्कभंगाच्या नोटिसा निघाल्या. लोकशाहीत टीका करण्याचा, मतप्रदर्शनाचा हक्क सगळ्यांनाच आहे. पण आमदार आणि पत्रकार हा अधिकार जितका विशेष समजतात तितका तो विशेष नाही. घटनेचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांना तर असा कोणताच अधिकार देणे इष्ट  नाही. देशातल्या सर्वच घटनात्मक संस्थांना असलेल्या अधिकाराला मर्यादा आहेत. दुर्दैवाने प्रत्येक जण स्वत:च्या मर्यादा विसरून इतरांच्या मर्यादांवर बोट ठेवायला लागला आहे. एखाद्या पोलिस अधिका-यास आमदारांनी मारहाण करावी, त्यातून हक्कभंगादि चर्चेचे रामायण घडावे हे चित्र लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्र्चितच खेदजनक आहे !

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

न्यायाचा तराजू आणि न्यायमूर्ती काटजू!

 
मुंबईत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणी ज्या गुन्हेगारांना हायकोर्टात शिक्षा झाली त्या सर्वांची शिक्षा सुप्रीम कोर्टात कायम झाली. ह्या आरोपीत सुप्रसिद्ध सिनेअभिनेता अभिनेता संजय दत्त ह्याचाही समावेश आहे. त्याची सुप्रीम कोर्टात एक वर्षाने कमी झालेली पाच वर्षांची शिक्षाही आता रद्द करण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या हालचालींना यश येईल असे चित्र तूर्तास तरी दिसत आहे.
 
विशेष म्हणजे गुन्हेगारास शिक्षा माफ करण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदीचा उपयोग करून संजयला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी क्षमा करावी, असे आवाहन सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ह्यांनी केले! सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना कोणत्याही कोर्टात प्रॅक्टिस करता येत नाही. त्यामुळे संजय दत्तचे वकीलपत्र त्यांनी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण म्हणून काय झाले? एखाद्या गुन्हेगाराचे जाहीररीत्या फुकट वकीलपत्र घेण्यास सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना घटनात्मकदृष्ट्या बहुधा मज्ज्वाव नसावा. म्हणूनच की काय, संजय दत्तच्या शिक्षेची बातमी ऐकून न्या. काटजू ह्यांना न्याय, क्षमादि उदात्त भावनांचे भरते आले असावे. अन्यथा त्यांनी संजय दत्तला आणि एकूणच सरकारला अनाहूत सल्ला देण्याची नसती उठाठेव केली नसती.
वास्तविक ज्या प्रेसकमिशनचे ते अध्यक्ष आहेत त्या प्रेस कमिशनसाठी त्यांना बरेस काही करण्यासारखे आहे. पण ते करायचे सोडून त्यांनी लोकप्रिय सिनेअभिनेत्याचे वकीलपत्र घेतले. असे फुकटचे वकीलपत्र घेण्यामागे त्यांचा काय हेतू आहे त्यांचे त्यांनाच माहीत! मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला क्षमा करण्याचा जाहीर सल्ला देते तेव्हा त्यांना खरोखरच न्यायाच्या साचेबंद पद्धतीपलीकडे जायचे आहे की माणूसकीवगैरे तत्त्वांच्या डोहात डुंबायचे आहे ह्या विषयी संशय उत्पन्न होतो.   
१२ मार्च रोजी मुंबई बाँहस्फोटांनी हादरून गेली. ह्या स्फोटांशी संजय दत्तचा संबंध असल्याचे जेव्हा प्राथमिक तपासात आढळून आले तेव्हा संजय महाशय परदेशात शूटिंगमध्ये व्यग्र होते. त्यामुळे त्याला अटक कशी करायची असा पेच पोलिसांपुढे निर्माण झाला. त्यावेळचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त सांबरा ह्यांनी दररोज वार्ताहरांना उलटसुलट माहिती दिली. ही सगळी उलटसुलट माहिती देण्यामागे संजय दत्तला गाफील ठेवण्याचा त्यांचा हेतू होता. त्यांचा तो हेतू साध्य झाला. वर्तमानपत्रे वाचून त्याचे वडिल सुनील दत्त, बहीण आणि खुद्द संजय दत्तला असे वाटू लागले होते की पोलीस त्याला मुळीच अटक करणार नाहीत. फारतर जाबजबाबावर काम भागेल, असेच त्यांना वाटत होते. परंतु संजय कोणत्या विमानाने येणार इकडे लक्ष ठेवून मुंबई पोलिसांनी त्याला आल्या आल्याच अटक केली. त्यामुळे थांबलेला तपास सुरू झाला होता. संजयविरूद्ध सज्जड पुरावा पोलिसांच्या हातात लागल्याने तपासाची पुढची प्रक्रिया सुरू झाली.
तसं पाह्यलं तर संजयवर रीतसर टाडाखाली आरोप लावण्यात आले. कारण बाँबस्फोट खटल्यातील अन्य संशयितांनी आणलेली एके ४६ रायफलीसारखी शस्त्रे संजय दत्तकडे लपवण्यासाठी दिली होती. ही शस्त्रे त्याच्याकडे कशी आली, त्याने ती लपवायला का मदत केली इत्यादि बाबींचा समाधानकारक खुलासा त्याला करता आला नाही. परंतु त्याचा बचाव करणा-या वकिलांना म्हटले तर यश आले म्हटले तर नाही. संजय दत्तवरील टाडा कायद्याखाली लावण्यात आलेले आरोप काढून टाकण्यात आले तरी बेकायदा शस्त्रास्त्रे बाळगण्याच्या आरोपातून काही त्याची सुटका झाली नाही. संजयच्या दुर्दैवाने तो सिद्धही झाला. म्हणून मुंबईच्या विशेष कोर्टात त्याला सहा वर्षांची शिक्षा झालीच. ती शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने कमी म्हणजे पाच वर्षांची केली.
संजय हा लोकप्रिय आईबापाच्या पोटी जन्माला आला. तो स्वत:ही लोकप्रिय सिनेअभिनेता आहे. म्हणून तो क्षमेस पात्र ठरतो, असा काहीसा युक्तिवाद आता सुरू झाला आहे. त्याच्या पाठीशी बॉलीवूडही उभा झाला आहे. आणि बॉलीवूडच्या पाठीशी काही राजकारणीही उभे झाले. अर्थात ह्यात आश्र्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. बॉलीवूड ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी! त्यामुळे राजकारणी बॉलीवूडशी कधीच फटकून वागू शकत नाही. पण जे चित्र बॉलीवूडच्या बाबतीत दिसते तसे ते दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीच्या  बाबतीत दिसत नाही. दाक्षिणात्य फिल्म इंडस्ट्रीवर मुळी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच राज्य आहे. किंबहुना तिथले हिरो, हिरॉइन, पटकथालेखक हेच मुळी आता तेथले राज्यकर्ते बनले आहेत.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संजय दत्तला माफी देण्याच्या बाबतीत काँग्रेस राज्यकत्यांची पावले अतिशय सावधपणे पडणार हे उघड आहे. अजून आमच्याकडे माफीचा अर्जच आला नाही, असे सांगत राज्यपाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री इत्यादींनी तूर्तास तरी सावध पवित्रा घेतला आहे. शिवाय कोणताही अर्ज ठंडे बस्ते में टाकण्याची कला मपाराष्ट्रातल्याही राज्यकर्त्यांना चांगलीच अवगत आहे. दरम्यान, आपल्या प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचा अर्ज संजय दत्त्कडून केला करणार असल्यामुळे सरकारचे आयतेच फावून जाणार!  त्यामुळे २०१४ पर्यंत तरी मार्केंडेय काटजू महामुनीने केलेल्या जाहीर आवाहनाचा विचार केला जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.
ते काहीही असले तरी ह्या निमित्ताने भारतीय जनमानसाची चाचपणी मात्र नकळतपणे घेतली गेली. त्या चाचणीचा निष्कर्ष असा: व्यापार-उद्योग आणि इंटेलेक्च्यअल्स हे नको तितके उद्योगी असून त्यांना अधूनमधून न्याय, मानवतावाद, प्रेम क्षमादिंचे भरते येत असते. अर्थात ते भरते ब-याचदा सोययिस्कर असते हे सांगण्याची गरज नाही. न्यालयाच्या तराजूमुळे असंख्य माणसांचे जीवन उद्ध्वस्त होते तेव्हा मात्र ह्या काटजूंना उदात्त तत्त्वांची अजिबात आठवण होत नाही.
रमेश झवर
सेवानिवृत्त सहसंपादक लोकसत्ता

व्हॅटिकन लोकशाही!

  ह्यावेळी १३०० वर्षांनंतर प्रथमच दक्षिण अमेरिकेचे जॉर्ज बर्जोग्लिओ ह्याची पोपपदी निवड झाली. सोळावे पोप बेनेडिक्ट ह्यांनी अलीकडेच प्रकृती स्वास्थ्याभावी पोपपदाचा त्याग केला होता. जगभरात पसरलेल्या दीड अब्ज ख्रिश्चन आहेत. पोपची निवड करण्याची काटेकोर पद्धत दीडदोन हजाराहून अधिक वर्षांपासून ख्रिश्चनांनी विकसित केली आहे. त्या पद्धतीनुसार अर्जेंटिनामध्ये ख्रिश्चन धर्मगुरू असलेले जॉर्ज ह्यांची निवड झाली. जगभरातील ११५ कार्डिनल्सनी मिळून केलेल्या मतदानाच्या पाचव्या फेरीत नव्या पोपची विधिवत् निवड करण्यात आली. रोममध्ये व्हॅटिकन ही ख्रिस्ती मतानुयायांचे सर्वोच्च प्रशासन असून तेथेही निराळ्या प्रकारची का होईना, पण लोकशाही अस्तित्वात आहे. त्या लोकशाहीचे काटेकोर पालन केले जाते हे पोपच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले.

  नव्या पोपच्या निवडणुकीने एकच सिद्ध झाले की व्हॅटिकन ह्या युनोचे सभासद नसलेल्या देशाने आपल्या प्रमुखाची निवड करताना कोणत्याही प्रथा-परंपरांना छेद दिलेला नाही. ह्या निवडीचे ख्रिश्चन जगात, विशेषत: रोमन कॅथलिकांच्या जगात जोरदार स्वागत झाले असणार ह्यात शंका नाही. पण व्हॅटिकन प्रमुखाच्याखाच्या निवडीच्या संदर्भात निधर्मी लोकशाही परंपरांचा आग्रह धरणा-या मंडळींकडून असा युक्तिवाद केला जातो की पोपला मानतो कोण! जगभरातल्या रोमन कॅथलिक चर्चेसखेरीज पोपप्रशासन मुळात किती जणांना मान्य आहे? ख्रिश्चन धर्मात अनेक पंथोपंथ असून रोमन कॅथलिकांखेरीज पोप प्रशासनाला कोणीच जुमानत नाही. मुळात धर्मच जिथे कोणी मानत नाही तिथे पाद्री काय सांगतो हे कोण ऐकणार? ख्रिश्चनातही असंख्य पंथोपंथ असून खुद्द येशू ख्रिस्त जर पुन्हा जन्माला आला तर आपण प्रेषित ह्या नात्याने स्थापन केलेल्या ख्रिश्चन धर्मातले निरनिराळे पंथ पाहून गोंधळून जाईल!
  जगात काहीही परिस्थिती असली तरी खुद्द पोपकडून सर्व कार्डिनल्सचा यथायोग्य मान राखला जातो. विशेष म्हणजे पोपचे जगात दौरे आयोजित करण्यात येतात तेव्हा त्या दौ-यात सहभागी होण्यासाठी पत्रकारांनाही निमंत्रण दिले जाते. पॅपल टूरमध्ये पत्रकारांची चांगल्या प्रकारे बडदास्त ठेवली जाते. पत्रकारांच्या कक्षात पोपमहाशय डोकावतात, प्रेसशी वार्तालापही करतात आणि त्या वार्तालापाच्या वार्ताही प्रसारमाध्यमात झळकत असतातही! पोपच्या निवडीची बातमी कव्हर करण्यासाठी व्हॅटिकन प्रशासनाकडून पत्रकारांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते. पोप फ्रॅन्सिसच्या निवडीची बातमी ज्या तपशीलात जगभरातल्या मिडियाने प्रसारित केली ती पाहता प्रेस सव्हरेजची व्यवस्था काटेकोरपणे करण्यात आली असावी हे उघड आहे.
  आपल्याकडे धर्म, धर्मप्रमुखांच्या बातम्या इत्यादि बाबतीत सगळा आनंदीआनंद आहे. सनातन हिंदू धर्मात ख्रिश्चन, मुस्लिम इत्यादि धर्मात आहेत तितकेच मतभेद आणि पंथभेद, त्यांच्यातील मतभेद हे समजण्यासारखे आहे, पण चार शंकारचार्यांची बैठक होऊन त्यांनी कधी एखाद्या प्रशानाचा विचार केल्याची बातमी कधीच वाटायला मिळाली नाही. धार्मिक क्षेत्रातील मतमतान्तरे पाहून भाविक मंडळी खूप अस्वस्थ होतात. पण धार्मिक क्षेत्रातले स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे मात्र ख्रिश्चन धर्माच्या अवस्थेकडे बोट दाखवता. आपल्याकडे अनेक बुवा, महाराज, साधूसंत म्हणवणा-यांनी स्वत:चे चॅनेल्स सुरू केले  आहेत. ह्या चॅनेलवरून ते सतत सरकार आणि पत्रकारांविरूद्ध गरळ ओकत असतात.  
  जेव्हा अधर्म माजतो तेव्हा धर्मस्थापना करण्यासाठी प्रत्यक्ष परमेश्वर युगायुगात अवतार घेत असतो, असे भगवद्गीतेत स्पष्ट आश्वासनच मुळी खुद्द परमेश्वराने दिले असल्याने बुवा-महाराज वगैरेंचे धर्मस्थितीबद्दलचे म्हणणे ऐकण्याची हिंदूधर्मियांना गरजच भासत नाही. वैदिक धर्माविरूद्ध बौद्ध, जैन इत्यादि पंथांनी बंड पुकारले तेव्हा शंकराचार्यांनी ते मोडून काढले; इतकेच नव्हे तर उत्तरेत बदरीनारायण, पश्चिमेस व्दारका, पूर्वेस जगन्नाथपुरी आणि दक्षिणेस कांचीपुरम् अशा चार ठिकाणी मठेही स्थापन केली. हिंदू धर्म रक्षणार्थ स्थापन करण्यात आलेल्या ह्या छावण्याच आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. ह्या चारी मठांची पद्धतशीर व्यवस्थाही त्यांनी लावली होती. उत्तरेत बदरीनारायणजवळ असलेल्या ज्योर्तिमठावर मोक्षमार्गियांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही शंकराचार्यांनी टाकली होती. त्याचप्रमाणे व्दारका पीठावर ग्रंथसंवर्धनाची जबाबदारी तर पुरीधामच्या मठावर अन्नसंवर्धन, एकूणच जीवनसंवर्धनाची निश्चित करण्यात आली होती. तसेच देवालयांची म्हणजे पर्यायाने भक्तीसंवर्धनाची जबाबदारी कांचीपीठावर  सोपवण्यात आली होती. पण ह्या जबाबदा-या त्या मठांनी पार पाडल्या का? ! दिवसा मशाली पाजळून मिरवणुका काढण्यापलीकडे त्यांनी काहीच केले नाही.
  ह्याउलट, देशभरातल्या सगळ्याच प्रांतात होऊन गेलेल्या संतांनी मात्र गोविंद, गीता आणि गंगा ह्या हिंदू धर्माच्या तिन्ही वैशिष्ट्यांवर भर देऊन धर्मप्रसाराचे अफाट कार्य केले. रामकृष्ण-विवेकानंदांसारख्या संतांनी कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य नसताना धर्मरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्र्वर-तुकारामासारख्यांनी धर्माचे खरे स्वरूप ओळखून त्यानुसार प्रत्यक्ष आचरण केले. आपल्या जीवनाचाच त्यांनी धर्मध्वज फडकावला. त्याचा परिणाम असा झाला की मुसलमानी आक्रमणाच्या काळात हिंदू धर्म तरला. धर्माने लोकांनाही तारले. धर्मो रक्षति धर्म:’ हे वचन त्यांनी सार्थ करून दाखवले. मराठी संतांनी तर त्यांच्या काळात अध्यत्मिक लोकशाहीच स्थापन केली. दामाजीपंतांनी दुष्काळपीडितांना स्वत:ची धान्यकोठारे खुली केली. पण आजच्या स्वत:ला महाराष्ट्रादि राज्यांत पडलेला दुष्काळ अजून तरी दिसला नाही.
  उलट, ख्रिश्चन धर्मात अनेक मिशनरी होऊन गेले. आजही आहेत. त्यातले काही जण तर संत पदवीला पोचले. रूग्णसेवा, अन्नसेवा इत्यादि कार्य ते करत असतात. त्यापैकी सगळ्यांनाच पोपकडून मान्यता दिली जाते किंवा मागितली जाते असे मुळीच नाही. पण त्यांना लोकांचा पाठिंबा निश्चितपणे मिळतो. भारतात मदर टेरेसा ह्यांना व्हॅटिकन चर्चने संत म्हणून मान्यता दिल्याचे अलीकडचे उदाहरण आहे. मदर टेरेसाला पोपटी मान्यता तर मिळालीच; खेरीज लोकमान्यताही मिळाली. किंबहुना ती आधी मिळाली आणि मागाहून व्हॅटिकन चर्चने त्यांना संत म्हणून मान्यता दिली. हिंदू धर्मातल्या किती मठाधिपतींनी राष्ट्रकारणात, समाजकारणात, धर्मकारणात, मानवतेच्या क्षेत्रात काम केले आहे? किती जणांना मदत केली? अनेकांनी आयुर्वेदिक औषधांच्या फॅक्ट-या काढून जोरदार धंदा सुरू केला आहे.
  अलीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या वादात कांचीपीठाच्या जयेंद्र सरस्वतींनी मात्र एक वेगळा आदर्श जनतेसमोर ठेवला. नरसिंह रावांच्या सांगण्यावरून त्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना यश आले नाही हा भाग वेगळा. देशाचा उद्धार केल्याखेरीज धर्माचा उद्धार होणार नाही, अशी भूमिका बाळगणारे जयेंद्र सरस्वती हे एकमेव शंकाराचार्य आहेत. आपल्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दंड टाकून देऊन ते काही काळ मठ सोडूनही निघून गेले होते. अशा ह्या भगवद्भक्ताला तामिळनाडू सरकारने खुनाच्या आरोपाखाली खटला भरून तुरूंगातही टाकले होते. त्यावेळी रामजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी आंदोलन छेडणारी विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष काय करत होते?
  अध्यात्म ही भारतीय समाजमनाची प्रेरणा खरी; पण वैयक्तिक मोक्षप्राप्तीपुरतीच ती सीमित राहिलेली आहे हे दुर्दैवाने कटू सत्य आहे. राष्ट्रमुक्ती हे त्यांचे ध्येय कधीच नव्हते. सध्या भूकमुक्ती, व्यसनमुक्ती हेही ध्येय त्यांनी ठेवल्याचे ऐकिवात नाही. राष्ट्राचा विचार करणारे एक फक्त समर्थ रामदासस्वामी होऊन गेले. शेसव्वाशे वर्षापूर्वी विवेकानंद ह्यांनी राष्ट्रात चेतना जागवली होती ह्याची आठवण झाल्याखेरज राहत नाही!
  पोपच्या निवडीच्या निमित्ताने ओघाने आले म्हणून धर्मकारणाचा हा विचार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

पंतप्रधानपदाची निरर्थक चर्चा

  भारतीय राजकारणात उदयमान नेतृत्वाबद्दल राजकीय विश्लेषक जेव्हा लिहीतात तेव्हा माझी करमणूक होते. अनेक पत्राचे प्रवक्ते ह्या विषयावर बोलतात तेव्हा हसू आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांची गृहितके पाहिल्यावर मला नेहमीच अचंबा वाटत आला आहे. राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी हे दोघेच काय ते पंतप्रधानपदासाठी देशात लायक उमेदवार आहेत असे गृहित धरून सगळी चर्चा सुरू झाली आहे. त्या चर्चेचा परिणाम विशेषत: कोणावर होत असेल तर पक्षीय राजकारणात नशीब अजमावण्यासाठी आलेले लहानमोठे कार्यकर्ते आणि पत्रकारितेत ठराविक मजकुराचा घाणा घालणारे पत्रकार ह्यांच्यावर! राहूल गांधी हे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी झाले आणि नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर दुस-यांदा आले तेव्हापासून पंतप्रधानपदावर कोण येईल ह्याची चर्चा सुरू झाली आणि दोघांच्याही पाठिराख्या मंडळींनी राहूल आणि मोदी ह्यांच्याभोवती फेर धरून नाचायचेच तेवढे बाकी ठेवले आहे.

सध्या प्रसारमाध्यमात भावी पंतप्राधानाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडेल ह्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत भावी अध्यक्षीय उमेदवारात चुरस सुरू होते आणि वर्तमानपत्रे आणि न्यूजचॅनेलमध्ये त्या चुरशीचे प्रतिबिंबही पडत असते हे खरे आहे. परंतु अमेरिकेन लोकशाही आणि भारतीय लोकशाही ह्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. मुळात अमेरिकेन लोकशाही ही अध्यक्षीय लोकशाही असून तेथे अध्यक्ष थेट मतदारांकडून निवडला जातो. ह्याउलट, भारतात संसदीय लोकशाही असून लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवणा-या पक्षाच्या नेत्याची निवड खासदार करत असतात!

खुद्द काँग्रेस पक्षात संसदीय पक्षाच्या बैठकीपूर्वी पक्षश्रेष्ठीच्या बैठकी झडत असतात. आपापसात प्रदीर्घ वाटाघाटी सुरू असतात. काँग्रेस अध्यक्षपदी कोणाला निवडून द्यावे ह्याही बाबतीत करावे ह्या संदर्भातही अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटाघाची चालू राहतात हे राजकीय घटनांचे वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांनही माहीत नसते तर मग सामान्य माणसांना दोष कसा देता येईल. अधिवेशन जसजसे जवळ येते तसतसा राजकारणाला वेग येतो हा आजवरचा अनुभव आहे. पण ह्य अनुभवाकडे डोळेझाक करून अमक्यातमक्याची फक्त औपचारिक निवड व्हायचे काय ते बाकी राहिले आहे, अशा बातम्या झळकत राहतात.

नेहरू-गांधी कुटुंबांबद्दल टीकेचा गदारोळ उठत असते. काँग्रेसविरोधक नेहमीच अशा बातम्या वर्मानपक्षात पेरत आले आहेत. त्या बातम्यांवर आधारित ठोकताळेबाज मंडळीचे अंदाज-आडाखे सपशेल चुकतात हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्या दोघांना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत केव्हा एकदा बसवतो असे सध्या अनेक मंडळींना झाले आहे. पण अग्रलेख लिहीतो म्हणजे जवळ जवळ सरकारच चालवतो आहे असे ह्या मंडळींना वाटत असते. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते काय बोलतात ह्यापेक्षा त्यांनी काय बोलले पाहिजे अशी अपेक्षा बाळगणारे पत्रकार काय हवे ते लिहीत सुटतात. म्हणून पक्षप्रवक्त्यांच्या वार्तालापाच्या वेळी प्रवक्त्यांना हेतूपूर्वक ‘क्रॉस क्वेश्चन’ विचारून बातमीचा रोख बदलण्याचा प्रयत्न पत्रकार करत असतात. क्वचित त्यांना यश येतेही. पण अनेकदा त्यांचे हसे होते. परिणामी त्यांच्या वर्तमानपत्रांचे वजन संपुष्टात येते. ह्या बाबतीत भारतातल्या एके काळच्या वजनदार बड्या वर्तमानपत्रांची सध्याची अवस्था केविलवाणी झाली आहे.

पक्षाच्या खासदारांशी संवाद साधण्यासाठी उपाध्यक्ष ह्या नात्याने बोलावलेल्या बैठकीत राहूल गांधी ह्यांनी छोटेमोठे राजकीय कार्यकर्ते आणि सामान्य पत्रकारांच्या अलीकडे दिसून येणा-या मानसिकतेवर वोट ठेवले. ‘तुम्ही पंतप्रधान होणार का?’ ‘ तुम्ही लग्न केव्हा करणार? तुम्ही कोणती वधू निवडली आहे?’ असले पर्श्नच मुळी चुकीचे आहेत, असे राहूल गांधी ह्यांनी त्या बैठकीत सांगितले. मला राष्ट्रउभारणी करायचीय्… ज्या माणसाचा आवाज देशाच्या पातळीवर आज पोचत नाही त्या माणसाचा आवाज संसदेपर्यंत पोचला पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे, असे त्यांनी ह्या बैठकीत अगदी सहजपणे सांगितले.

राहूल गांधी ह्यांच्या ह्या उद्गारांचा लगेच अन्वयअर्थ लावण्यासाठी अनेकांचे कॉम्प्युटर एव्हाना लॉगऑन झाले असतील. ही मंडळी एक विसरतात, अजून निवडणुकांना बरोबर एक वर्षांचा अवधी आहे. त्याखेरीज कोणत्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील ह्यांचा अंदाज कोणालाच नाही. एखाद्या पक्षाला सत्ता मिळण्यासाठी १७० जागा मिळणे आवश्यक आहे हेदेखील विश्लेषक मंडळींना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल मला शंका आहे.

जे काँग्रेसच्या गोटात सुरू आहे तेच भाजपा ह्या एकमेव पक्षाच्या गोटातही सुरू आहे. मोदींना भाजपाच्या संसदीय बोर्डावर आणण्यात आले असून भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या नावाच्या चर्चेला ऊत येईल अशी तजवीच भाजपने केली आहे. पण भाजपा आघाडीची अवस्था ‘पानीमां म्हस बाम्हन बाम्हनीला मारस’ ह्या अहिराणी भाषेतल्या म्हणीसारखी आहे. म्हैस पाण्यातून बाहेर आल्यावर तिचे दूध कोणी काढावे ह्यावरून ब्राह्मण ब्राह्मणीस मारू लागला तसे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले असे समजून राष्ट्रीय आघाडीचे एक ज्येष्ठ नेते नितिशकुमार ह्यांनी आपल्यालाच पंतप्रधान व्हायचेय्, असे सांगून नरेद्र मोदींना विरोध सुरू केला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची ही त-र्हा तर काँग्रेसची त-र्हाही वेगळी नाही. राहूल गांधी पंतप्रधान होतील का, हा प्रश्न तूर्तास तरी काँग्रेसच्या दृष्टीने अनाठायी आहे हे निश्चित. सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षाला विजय मिळवून दिला त्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी अन्य कोणाचे नाव घेतले जाणे शक्यच नव्हते असे सगळ्यांना वाटत असताना अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांनी मनमोहन सिंग ह्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन करण्याची शरद पवारांची खेळी पार फुकट गेली असे म्हणणे भाग आहे. शरद पवार एवढे मुरब्बी नेते; पण काँग्रेस अध्यक्ष ह्या नात्याने सोनियाजींच्या मनात काय चालले आहे ह्याचा पत्ता भल्याभल्यांना लागला नाही, तसा त्यांनाही लागला नाही. तसेच काहीसे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर घडेल काय? म्हणूनच पंतप्रधानपदाबाबतची चर्चा आज घडीला तरी निरर्थक आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

फाशीचे राजकारण

कायदा आणि राजकारण ही दोन्ही जगभरातील लोकशाहीचे आधार आहेत. जिथे कायद्याचा निभाव लागत नाही तिथे राजकारणाच्या शिडीचा उपयोग होऊ शकतो तर जिथे राजकारण पराभूत होते तिथे अगदी कायद्याचा सहजी आधार शोधला जातो, घेतला जातो! दोन्ही बोटांवर थुंकी लावून कुठल्या बोटावर थुंकी लागली आहे हे ओळखण्याचे जणू ही मंडळी आव्हानच देत असतात. सामान्य माणसे ते आव्हान स्वीकारण्यास असमर्थ असतात. जगभरातल्या लोकशाही राजवटीत हे चित्र दिसत असते. तसेच हे चित्र अफजल गुरु फाशी प्रकरणीही दिसून आले.

कसाबपाठोपाठ आता अफझल गुरुलाही फाशी देण्यात आले आहे. ह्या फाशी प्रकरणासही कायद्याचा आणि राजकारणाचा फास पडला. केंद्रीय सुशीलकुमार शिंदे ह्यांनी राजकारणाच्या आणि कायद्याच्या ह्या खेळात यशस्वी मात केली. संसदभवनावरच हल्ला चढवण्याच्या दहशतवाद्यांनी आखलेल्या धाडसी कटाचा सूत्रधार अफजल गुरुला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देऊनही ह्या ना त्या कारणाने त्यांना फाशी देण्याचे लांबणीवर पडत गेले. भारतीय राज्यघटनेनुसार फाशीची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस फाशीच्या शिक्षेविरूद्ध राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येतो. हा अर्ज मुख्यत: वेळ काढण्यासाठीच असतो. त्याचा उद्देश स्पष्ट असतो. फाशीची शिक्षा माफ करवून घेण्याच्या दृष्टीने राजकीय हालचाली करून कुठे फट, फूट पडतेय् का ह्यासाठी कसून प्रयत्न राजकारणी करत असतात. असा प्रयत्न करण्यामागे शिक्षा झालेल्या कैद्याला न्याय मिळवून देण्याचा आव आणला जातो. ह्या मंडळींना गुन्हेगाराबद्दल सहानुभूती असतेच असे नाही. किंबहुना ती नसतेच.

जेव्हा केव्हा फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा प्रसंग न्यायाधीशांवर येतो त्यावेळी मानवतावाद्यांना कंठ फुटतो आणि जगात कोणकोणत्या देशात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे ह्याची आकडेवारी ही मंडळी वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसृत करत असतात. त्याखेरीज एखाद्याचा जीव घेतला म्हणून त्याचा, कायदेसंमत मार्गाने जीव घ्यायचा का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हा एक प्रकारे सामान्य माणसाचा बुद्धिभेदच होय. वास्तविक ‘ rarest rare’ असे सिद्ध होत असेल तर फाशीची शिक्षादेखील ‘rarest rare’ म्हणूनच दिली जाते. निदान भारतात तरी कोणालाही ऊठसूट फाशीची शिक्षा सुनावली गेली नाही. उलट, जेव्हा केव्हा फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असेल तेव्हा फाशीच्या शिक्षेची अमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचे मात्र वारंवार दिसून आले आहे. दहशतवाद्यांविरूद्ध भरण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात नेमके हेच विलंबाचे चित्र दिसून आले.

देशभरात ज्यावेळी दहशतवादी हल्ले झाले त्या त्या वेळी दहशतवाद्यांचा हा हल्ला देशाच्या जनतेविरूद्ध युद्ध असल्याची प्रतिक्रिया राजकारणी मंडळींनी दिली. ही प्रतिक्रिया फक्त छापून येण्यासाठीच असावी असे म्हणणे भाग आहे. सामान्य माणसांचा जिथे जास्तीत जास्त वावर असतो अशीच सार्वजनिक ठिकाणे नेमकी शोधून तेथेच काढण्याच्या योजना पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘आय एस आय’ने राबवल्या असून त्यांचे स्वरूप ‘गनिमी युद्धा’सारखे आहे. सीमेवरील युद्धाचा पाकिस्तानने चारदा वाईट अनुभव घेतल्यानंतर पाकिस्तानने भारताविरूद्ध गनिमी युद्ध आरंभले असून त्यात विमान अपहरण, देवळांवर हल्ला, बाजार वस्तीत बाँबस्फोट, ताजसारख्या बड्या हॉटेलवर धाडसी आत्मघातकी हल्ला, नंतर नंतर तर थेट संसद भवनावर हल्ला इत्यादिंचा समावेश होता. जिहादींनी आरंभलेल्या ह्या हल्ल्यांची झळ अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांना बसली. अमेरिकेत तर पेंटॅगॉन हे लष्करी मुख्यालय आणि जागतिक व्यापार केंद्रच दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले.

अर्थात अमेरिकेन न्यायालयांनी दहशतवाद्यांना कठोरतम शिक्षा दिल्याच; शिवाय दहशतवादास जबाबदार असलेला लष्कर-ए- तायबाचा म्होरक्या ओस्मा बिन लादेन ह्याचाच खात्मा केला. त्याचबरोबर तुम्ही मात्र पाकिस्तानातील दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उद्धवस्त करण्याचे पाऊल टाकू नका असा भारताला इशारा दिला. वास्तविक क्लिंटन ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारत-अमेरिका संबंधात मैत्रीचे वातावरण सुरू झाले होते. परंतु सध्याचे अमेरिकन सरकार मात्र ह्याची जाण बाळगायला तयार नाही. भारतातील दहशतवादी कारवाया थांबवण्याचा करडा इशारा पाकिस्तानला देऊ इच्छित नाही. हेडली भारताला हवा होता. त्याला अमेरिकन कोर्टाने शिक्षा दिली भारतातल्या कोर्टातून निसटण्याचा त्याचा मार्ग मोकळा केला. विशेष म्हणजे भारतातले राजकीय पक्ष मात्र ह्या सर्व प्रश्नांवर नेहमीच संकुचित भूमिका घेत आला आहे. ह्या संदर्भात मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, दहशतवादाविरोधी कारवाईशी संबंधित प्रश्नांपुरते का होईना, देशातले सर्व पक्ष सरकारच्या पाठीशी उभे राहायला तयार आहेत का?

दुर्दैवाने ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कोणाताही विरोधी पक्ष तयार होईल असे वाटत नाही. अफझल गुरुस फाशी देण्याच्या प्रश्नावरून मात्र अनेक पक्षांनी राजकारण केल्याचे चित्र दिसले. जम्मू-काश्मीरमध्ये चार दिवस बंद पाळण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कसाबला फाशी देण्याच्या प्रश्नावरूनही असेच राजकारण शिजत राहिले. पण अलीकडे जाग आलेल्या केंद्र सरकारने मात्र दोन्ही दहशतवाद्यांना फाशी देण्याच्या बाबतीत मात्र खंबीर पावले टाकली. तशीच खंबीर पावले मुख्यमंत्री बिअंतसिंग आणि भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्या मारेक-यांना फाशी देण्याच्या बाबतीतही सरकार दमदार पावले टाकणार का?

राजकारणाचा लंबक कोणीकडे?

राहूल गांधी ह्यांची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आणि त्यानंतर लगेच नितिन गडकरी ह्यांची भाजपाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड होण्याऐवजी त्यांना पायउतार व्हावे लागले ह्या भारतीय राजकारणातल्या दोन महत्त्वाच्या घटना! ह्या दोन्ही घटनांचा दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. राहूल गांधी ह्यांना काँग्रेस पक्षात मिळालेला दर्जा हा काँग्रेसच्या भावी राजकारणाचा, विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणाचा लंबक कोणत्या दिशेने झुकेल हे ठरवणारा आहे तर नितिन गडकरी ह्यांची भाजपाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड जवळ जवळ निश्चित असताना त्यांना पायउतार व्हावे लागले. ह्या दोन्ही घटनांचा कोणी कसाही अर्थ लावला तरी एक मान्य करावे लागेल की ह्या दोन घटनांमुळे राजकारण बदलण्यास सुरूवात झाली आहे.
  युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा जनतेला कितीही वीट आलेला असला तरी आजच्या राजकारणातले ते वास्तव जवळजवळ सगळ्यांनीच मान्य केले आहे असे म्हटले तरी चालेल! युत्या-आघाड्यांच्या ह्या राजकारणाला छेद देऊन ते कायमचे संपुष्टात आणण्याच्या बाबतीत काँग्रेसचे नवोदित नेते राहूल गांधी यशस्वी होतील का? त्याचप्रमाणे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करून भाजपाला २०१४ सालात होणा-या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळेल का?  मुरब्बी राजकारण्यांचे लक्ष सध्या कोठे लागले असेल तर ह्या मुद्द्याकडे!
गेल्या गुरूवारी राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार ह्यांनी स्नेहभोजनाचे निमित्त करून पत्रकारांशी बोलताना आपल्या पक्षातील अनेक नेत्यांना दिल्लीत खासदारकी लढवावी लागेल, असे स्पष्टपणे सांगितले. राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा आता अजितदादा पवार ह्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला असल्याचे स्पष्ट सांगितले. ‘स्पष्ट’ शब्दावर जोर देण्याचे कारण, शरद पवार सहसा स्पष्ट बोलत नाहीत. ते नेहमीच ‘नरो वा कुंजरो वा’ थाटाचे बोलतात, एखादा निर्णय घेणार असतील तर ‘वेगळा विचार करावा लागेल’, असे ते मोघम सांगतात. परंतु त्यांच्या वक्तव्याचा हमेशा चुकीचा अर्थ लावला जातो. परिणामी त्यांचेच कार्यकर्ते, नवशिके पत्रकार तोंडघशी पडतात!
स्नेहभोजनप्रसंगी त्यांनी बरेसेचे स्पष्टकथन केले. भाजपाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अगदी ऐनवेळी नितिन गडकरींची गाडी उलटवण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भात  भाजपाला फटका बसेल, असे शरद पवारांचे निदान आहे अन् ते काही खोटे नाही. त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी जो उदोउदो करण्याचा जो प्रयत्न देशात चालला आहे तोही अनाठायी असल्याचे मत शरद पवार ह्यांनी व्यक्त केले. नरेंद्र मोदींना उगाच फार महत्त्व दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण स्पष्ट आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार हेदेखील नरेंद्र मोदींप्रमाणेच कर्तृत्ववान आहेत. त्यांनी तर मोदींच्या नावास साफ विरोध आहे. अलीकडे शिवसेनेनेही सुषमा स्वराजचे नाव पुढे करून मोदींच्या नावास विरोध केला आहे.
पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसमध्ये राहूल गांधी ह्यांचे नाव सुचवले जाण्याची पूर्ण शक्यता असल्याची शरद पवार ह्यांना पुरेपूर जाणीव असली आहे. तरीही भावी पंतप्रधानाच्या नावाबाबत जोपर्यंत काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणावजा विधान केले जात नाही तोपर्यंत शरद पवार कोणतेही अनाहूत भाष्य करणार नाहीत. परंतु त्यांच्या पक्षाचे दिल्लीस्थित नेते डी. पी. त्रिपाठी ह्यांनी मात्र ‘शरद पवार स्टाईल’ भाष्य केलेच. त्रिपाठींनी ‘भावना आणि संभावना’ असा शब्दप्रयोग करून राष्ट्रवादीला पंतप्रधानपदात रस असल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या पक्षाची शरद पवारांनी आगामी काळासाठी मुंबईत विषद केलेली व्यूहरचना तसेच डी. पी. त्रिपाठी ह्यांनी केलेले वक्तव्य एकत्रित पाहता असे म्हणता येईल की दिल्लीच्या राजकारणात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी शरद पवार सज्ज होत आहेत. कोणती असेल ही भूमिका? गेल्या वेळी त्यांनी सोनिया गांधी ह्यांच्या मूळ इटालियन वंशाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस-त्याग केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची वेगळी चूल मांडली. त्यात त्यांना अपेक्षित यशही आले. आता राहूल गांधींच्या संदर्भात त्यांचा अनुनभवित्वाचा मुद्दा शरद पवारांसह अनेकांकडून उपस्थित केला जाण्याचा संभव आहे.  ज्यांना राज्याच्या राजकारणात पंधरा वर्षे झालेली आहेत अशांना दिल्लीच्या राजकारणात आणण्याचा त्यांचा स्वत:च्या पक्षातल्या मंडळींच्या बाबतीतला त्यांचा निकष सर्वच पक्षांनी लावावा असे सूत्रच जणू ते तमाम राजकीय पक्षांना घालून देत असावेत. हेच सूत्र काँग्रेसवाल्यांनी उचलून धरले तर राहूल गांधींचे नाव आपोआपच बाद होणार! किमान तसा विचार करणे काँग्रेसवाल्यांना भाग पडणार.
केंद्रात मनमोहनसिंग ह्यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निष्क्रीय सरकार म्हणून यथेच्छ बदनामी झाली. काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकारला जे निर्णय घेणे आवश्यक होते तेही घेता आले नाहीत ह्याचे कारण काय तर म्हणे,  त्यांच्या निर्णयांना आघाडीतल्या पक्षांचा विरोध केला आणि सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला तडजोड करत बसावं लागलं. मजबुरी कोणाची?  सरकारची की मनमोहनसिंगांची? अशा प्रकारची मजबुरी जगातल्या  कोणत्या सरकारला परवडते?
     भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून भाजपाने विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडले. ती कोंडी फोडण्यासाठी पंतप्रधान ह्या नात्याने एकदा तरी मनमोहनसिंग ह्यांनी खणखणीत राजकीय भाषण करावे? विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव लोकसभेत संमत झाला खरा; परंतु त्यासाठी जे संसदीय राजकारण करावे लागले तेही मनमोहनसिंग करू शकले नाहीत. राहूल गांधी ह्यांच्याकडे नेतृत्व सोपवल्यास ते विरोधी पक्षांशी दोन हात करू शकतील का? निर्णय घेताना जो खंबीरपणा दाखवावा लागतो तो राहूल गांधी दाखवू शकतील का?  मनमोहनसिंगांविरूद्ध जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले तेच मुद्दे राहूल गांधी ह्यांच्या बाबतीत उपस्थित करण्यात आले तर? ह्या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसवाल्यांना शोधावी लागतील हे उघड आहे.
  शरद पवारांप्रमाणे कर्तृत्ववान असलेले आणखी काही नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या आहेत. आघाडी सरकार त्यांच्याच भरंवशावर चालवायचे का? मेहनत करें मूर्गा अंडा खाए फकीर! अशी स्थिती काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारमध्ये आहे. ती बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न ह्या निवडणुकीपूर्वी व्हावा असा शरद पवारांचा प्रयत्न असेल तर त्यात काही चुकले असे म्हणता येत नाही. म्हणूनच कदाचित त्यांनी पुढची निवडणूक न लढवण्याचे जाहीर केले आहे. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ह्यंनीही अशीच घोषणा केली आहे. दिल्लीत मराठी नेत्यांना गेल्या साठ वर्षांत पंतप्रधानपदाची संधी मिळू शकली नाही. यशवंतराव महाराष्ट्राचे भारदस्त नेते. परंतु त्यांना दिल्लीत अपमानास्पद वागणूक मिळाली. उपपंतप्रधानपदावर त्यांना समाधान मानावे लागले. देशाच्या राजकारणात काँग्रेसला महाराष्ट्राने वेळोवेळी सावरून धरलेले आहे. अनेक राज्यात काँग्रेस सरकारांची पडझड झाली. तेथे प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आली. त्याला महाराष्ट्राचा अपवाद कसा राहील? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा जोर होता त्याही काळात पुरेशा बहुमताअभावी राज्यात काँग्रेसविरोधी सरकार आले नाही. ज्यावेळी देशभरात ‘भगवी लाट’ आली तेव्हा मात्र  सेना-भाजपाला राज्यात मिळाली. पण त्याही काळात दिल्लीत मराठी नेत्यांना मानाचे स्थान लाभले नाहीच. प्रमोद महाजन, मनोहर जोशी हे दोन नेते वगळता महाराष्ट्राला सत्तेत फारसा वाटा मिळाला नाहीच. सरकार स्थापन करण्यासाठी लोकसभेत १७० जागा मिळणे आवश्यक आहे. तिसरी आघाडीनामक कुंभमेळ्याला १७० जागा मिळू शकत नाहीत. त्या मिळाल्या तर फक्त दोन्ही काँग्रेस संयुक्तपणे लढल्या तर. ते राजकारणाचा लंबक कसा सरकतो, कसा झुकतो ह्यावर अवंलबून राहील.

राहूल गांधींचे पदग्रहण!

इंदिरा गांधींकडे ज्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व आले तेव्हा त्यांची संभावना खासदार मधु लिमये ह्यांनी ‘गुंगी गुडिया’अशी केली. राजीव गांधी आणि त्यांचे नवे सहकारी ह्यांची ‘डून बॉईज’ अशी हेटाळणी करण्यात आली. अनेक बड्या पत्रकारांनी म्हणजे संपादक वगैरे असलेल्या वर्मानपत्रातल्या श्रेष्ठींनी त्यांच्यावर नेहमीच्या घराणेशाहीचा आरोप केलाच; त्याखेरीज हा वैमानिक काय देशाचे नेतृत्व करणार, असा सवाल उपस्थित केला. लालबहादूर शास्त्री ह्यांनाही पाशश्र्च्यात्य प्रेसने ‘feeble man’ असेच संबोधले. नरसिंह रावांबद्दल लिहीताना त्यांच्या चेह-याबद्दल ‘मेलेल्या माशासारखा चेहरा’ असलेली व्यक्ती असे हीन पातळीवरील जाणारे विशेषण ‘इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकाने लावले. इकॉनॉमिस्ट हे जगातले अत्यंत भारदस्त नियतकालिक समजले जाते.

इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणारा निर्णय घेतला. त्यांच्या ह्या निर्णयाविरूद्ध संस्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणावर कोर्टबाजी केली. विशेष म्हणजे ह्या तनख्या प्रकरणी अखेर इंदिरा गांधी सरकारचाच विजय झाला. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा धडाका लावून प्रस्थापित हितसंबंधियांना जोरदार धक्का दिला. वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करून त्यांनी ‘गरीब हटाव’चा नारा दिला. काँग्रेस पक्ष गरिबांसोबत आहे हे दाखवून त्यांनी अफाट लोकप्रियतेचे शिखर गाठले.

आणीबाणीमुळे त्यांचे कर्तृत्व निश्चितपणे कलंकित झाले. पण नंतर त्यांनी तो कलंक पुसू टाकला. बांगला देशास मुक्त करण्याच्या बाबतीत त्यांनी जो जोर लावला तो देशाच्या इतिहासास सदैव स्मरणात राहील. त्यांना देशातल्या विचारवंतांशी मोठा संघर्ष करावा लागला. देशाला अतिरेकी डाव्या आणि अतिरेकी उजव्यांपासून खरा धोका असल्याचे त्यांचे राजकीय निदान होते. त्याच्याशी असहमत होणे कठीण आहे हे आज नक्षलवाद्यांच्या अतिरेकी कारवायांशी सरकारला झुंजावे लागत आहे ह्यावरून स्पष्ट होते. शीख अतिरेक्यांशी लढताना त्यांना प्राण द्यावे लागले. त्यांचे हे सगळे कर्तृत्व पाहता त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ संबोधण्याची मधु लिमये ह्यांची वाणी आणि विचारसरणी किती पूर्वग्रहदूषित होती हे कोणाच्याही लक्षात येईल.

एखाद्या नेत्याबद्दल लिहीताना, बोलताना पक्षातीत होऊन त्याचा गुणदोषांचा मनापासून वेध घेणे हा एक मोठा सद्गुण आहे! अनेक लेखक, पत्रकार, समाजधुरीण, राजकारणी ह्यांच्याकडे हा गुण दिसून येत नाही. त्यामुळे लोकांची किंवा त्यांच्या अनुयायांची मात्र मुळीच फसगत होत नाही. त्यांची स्वत:ची काय ती फसगत होते. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर लिहीताना असेच बिनबुडाचे लेखन अनेक मोठ्या म्हणवणा-या पक्षकारांनी केले. वास्तविक एवढ्या प्रमाणावर मराठी माणसांना एका झेंड्याखाली एकत्र आणणे अलीकडे तीसचाळीस वर्षांत कोणत्याच नेत्याला जमलेले नव्हते ही वस्तुस्थिती नजरेआड कशी करता येणार?

राजीव गांधी हे साधे वैमानिक होते. पण नंतर नोकरी सोडून काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांनी जनरल सेक्रेटरी आणि नंतर सेक्रेटरी जनरल ह्या पदावर काम करून राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यापूर्वी भारतातल्या राजकारणाबद्द्ल त्यांना आईकडून जे त्यांना ऐकून कळले असेल तेव्हा ते त्यांना किती समजले असेल हा प्रश्नच आहे. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर अचानक पंतप्रधानपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. कदाचित इंदिरा गांधींची हत्त्या झाली नसती तर त्यांना पंतप्रधानपदावर जाता आले की नसते ह्याबद्दल शंकाच आहे! संजय गांधींनाही अशीच संधी मिळाली होती. त्या संधीचे त्यांना सोने करता आले नाही हे लगेच स्पष्ट झाले. योगयोगाने त्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आणि अपात्र नेतृत्वापासून देशाची सुटका झाली.

समाजवादी आणि इतर विरोधी पक्षांना एकच साक्षात्कार वारंवार होत राहिला—नेहरू-गांधी ह्या नावाचे वलय त्यांना आहे. भारतात घराणेशाही सुरू आहे असा सिद्धान्त मांडून बपुतेक निव़णूक प्रचार सभात काँग्रेस नेत्यांची खिल्ली उडवण्याकडेच त्यांचा कल होता. वास्तविक वडिल सत्तेवर असताना मुलाने वडिलांच्या राजकारणात लक्ष घालण्याचे उद्योग सर्व राज्यातल्या सर्व पक्षांत सुरू होते इकडे अनेकजण सोयिस्कर दुर्लक्ष करतात! बिजू पटनायकांचा मुलगा, ज्यांना उडिया भाषाही बोलता येत नाही ते ओडिशाचे मुख्यमंत्री! देवेगौडांचे पुत्र कुमारस्वामी हेही कर्नाटकच्या राजकारणात मंत्री-मुख्यमंत्रीपदावर चढले. करूणानिधी ह्यांचे पुत्र स्ट्रलिन हे तामिळनाडूच्या राजकारणात सक्रीय आहे. अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या पुतण्यास वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजापने मध्यप्रदेशात तिकीट देऊन आमदार म्हणून बसवले. महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्व नेत्यांची मुले, सूना, पुतणे, मुली ह्या आमदार-खासदार झाल्या असून अनेकजण मंत्रिपदाच्या शर्यतीत यशस्वी झालेले दिसतात.

लोकशाही राजकारणात हे कितपत योग्य ठरते असाही एक मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातो. परंतु हा मुद्दा ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ अशा प्रकारचा आहे! ज्यांना राजकारणात प्रथमदर्शनी ‘सिलेक्ट’ होण्याइतपतही यश मिळत नाही त्यांच्याकडून बहुधा अशा प्रकारची टीका होत असते. अनेक सर्वसामान्य माणसे पदवीशिक्षण किंवा उच्च शिक्षण घेऊनही राजकारणात उडी घ्यायला कचरतात! अनेक पत्रकार, आय ए एस अधिकारी, शिक्षक वगैरेंना राजकारणी राजकारणात येण्याची ‘ऑफर’ देतात; पण ती स्वीकारण्याचे धैर्य त्यांना होत नाही. ह्याउलट अनेक संपादकांना आपल्याला आमदारकी-खासदारकी मिळावी असे वाटत असते. परंतु त्यांना ती अजिबात मिळत नाही. कारण, राजकारण्यांना शहाणपण शिकवून अनेकदा त्यांनी अकलेचे तारे तोडलेले असतात. अशा पत्रकारांना जवळ करणे म्हणजे अस्तनीत निखारा घेऊन फिरणे! अशी चूक कोणत्याही पक्षाचे श्रेष्ठी सहसा करणार नाहीत. राजकारणात नेहमी विश्वासू माणसांनाच जवळ केले जाते. ह्या दृष्टीने पत्रकारांना तिकीट देण्याचा मूर्खपणा करायला कोणीही तयार होणार नाही.

राहूल गांधी ह्यांना केंद्रीय प्रवेश देण्याचे अनेकांनी जाहीरपणे सुचवले. त्याऐवजी खासदारकी, युवा काँग्रेसचे अध्यक्षपद अशी उमेदवारी करणेच त्यांनी पसंत केले. अजूनही पंतप्रधानपदावर जाण्यापूर्वी त्यांना काँग्रेसमध्ये कार्याध्यक्षपदावर उमेदवारी करणे भाग आहे इकडे सर्वजण दुर्लक्ष करतात. वास्तविक, ज्या माणासाचे वडिल, आजी ह्यांना राजकारणात प्राण गमवावे लागले त्या माणसाला राजकारणात वरच्या पदावर जाताना भीती वाटायला हवी. पण तसे घडताना दिसले नाही. राहूल गांधींनी देशात अनेक ठिकाणी भटकंती केली. लोकजीवन जवळून न्याहाळून पाहिले. शालेय विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना आपण अजून लग्न का केले नाही ह्या प्रश्नाचे त्यांनी हसत हसत उत्तर दिले. विशीपंचविशीत त्यांनी अंजिठ्या लेण्याचीही सहल केली पण ह्या कानाचे त्या कानाला कळले नाही. दिल्लीला परत गेल्यावर लोकांना कळले की ते महाराष्ट्रात अजिंठ्याला येऊन गेले. मुंबई दौ-यात चक्क लोकलने प्रवास करून निदर्शकांना चकमा दिला. निदर्शकांवर लाठीमार करावा लागला नाही म्हणून पोलिसांनाही दिलासा मिळाला. परंतु वर्तमानपत्रांना त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ही ‘बाजू’ कधी दिसली नाही. (सोनिया गांधी ह्यांनीदेखील आपल्या पहिल्यावहिल्या निवडणूक दौ-यात ज्या तेव्हा मध्यप्रदेशात गेल्या तेव्हा भाषण करताना नर्मदास्ववनाने भाषणास सुरूवात केली होती. तरीही त्यांचा उद्धार इटालियन असाच सुरू होता.)

अलीकडे उत्तरप्रदेश निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसला यश मिळवून देता आले नाही ह्यावरून पत्रकारांनी त्यांची लायकी जोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना ‘नापास’ केले. भ्रष्टाचार प्रकरणी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावरून संसदेत भाजपाने काँग्रेसला जवळजवळ घेरले. त्या काळात त्यांनी शेवटच्या क्षणी संसदेत एक भाषण वाचून लोकपालपदाची नेमणूक, कार्यपद्धत, सदस्य वगैरे बाबतीत घटनात्मक बदल करण्याचा पवित्रा घेतला आणि लोकशीही आघाडी सरकाची बाजू बळकट केली. हे मुद्दे शेषन् ह्यांनी त्यांना सुचवले असले तरी शेषन ह्यांच्यापर्यंत पोहचण्याचे त्यांना सुचले किंवा ज्या कोणी त्यांना सुचवले असेल ते त्यांनी मान्य करणे ह्यात त्यांचे राजकीय चातुर्य दिसले हे कसे नाकारता येईल? परंतु वर्तमानपत्रातून जे लिखाण प्रसिद्ध झाले त्या लिखाणातून ‘युवराज’, ‘राज्याभिषेक’ असल्या बखरवजा भाषेचा वापर झाला. पत्रकारिता अजून निरर्थक भाषेत अडकून पडली आहे ह्याच्यासारखे दुसरे उदाहरण नाही.

राहूल गांधी ह्यांची माझी ओळखही नाही. परंतु वर्तमानपत्रांत बातम्या-लेख वाचताना मला जे जाणवत गेले तेच मी लेखात लिहीले आहे.

रमेश झवर

(सेवानिवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता)

Business of Its Own!

With the declaration of finance minister Pranab Mukherjee`s candidature for presidential election which is scheduled very soon, Congress party has made it clear that India`s oldest political party is capable enough to decide a political business of its own. They have refused to bother about the threats coalition partners. Mamata Banerjee and many other satrap and satrapess are in habit of thrusting their own ideas on leading partner in the government. Now the Congress has given the clear message: Behave or quite! During BJP led coalitions days, L K Advani was entrusted with the troubleshooting job. He flew to various places countless time to woo Mamata Bnerjee, Jaylalithaa and other leaders. Advani and his government had to surrender before the smaller parties. It became the joke of the day.

The regional parties, like Trunmul Congress and others, who joined earlier NDA governments devised a trick to blackmail the Big Brother in government. Mamata and Jaylalitha played their cards in such a manner that Prime Minister A B Bajpayee and his old time friend Advani had to face embarrassments. Similar tactics were employed against Prime Minster Manmohan Singh and finance minister Pranab Mukherjee by TMC. Mamata Banerjee was seeking waiver of the interest burden on West Bengal government. Although she claimed that she is not mix-up the issue with that of deciding the presidential candidate, nobody believed her. The DMK agreed to support Congress as it is already obsessed with scandals involving his party`s ministers. Moreover it was marginalized in last assembly elections.

Mamata made out a big issue out when her `minister nominee’ in charge railway ministry proposed fare hike while presenting railway budget. Mamata Banerjee immediately demanded removal of her ‘minister nominee’ This was great embarrassment for the railway minister, Mr. Trivedi himself and Manmohan Singh government too. This was clear violations of democratic norms. As a Big Brother Manmohan Singh could refuse to heed; however he didn`t. Many of UPA decisions were stalled by its smaller partners along with BJP the main opposition party. With this Manmohan Singh government had to face serious embarrassment. Not being a seasoned politician he publicly admitted government`s inability to push through certain decisions because of political compulsions. Standard & Poor’s have made the specific reference to India`s political weakness when it warned downgrade rating. Other industry leaders took cue from the credit rating agency and began openly criticizing Manmohan Singh`s leadership. All these are implications dam serious to stop country`s investment flow. Had Mamata`s move succeeded, added fuel to fire. The corporate India`s is already suffering damage, process was which began when Pranab Mukherjee in his budget speech announced the GAAR provisions to prevent tax avoidance.

When presidential election issue came up Jaylalitha and Nabin Patnayak met and without bothering what the BJP the big brother has on mind, announced Sangama`s candidature. Nobody knows at whose instance both the leaders, Nabin Patnayak and Jaylalithaa met and deliberated the issue which was supposed to be top on political agenda of the country. This time BJP failed to seize the lead in naming the candidate for supreme office of India. It either misjudged the situation or used low type delaying tactics. The Congress proved it had upper hand in deciding the presidential candidate. Off cores, Congress party chose very modest approach to whole issue and succeeded in changing the situation in its favor. This saga , if continues, may help Manmohan Singh government to show its capabilities once again to push through much needed reform.

–Ramesh Zawar

Former News Editor, Loksatta

केवळ वारी नव्हे, ती तर जीवननिष्ठा !

केवळ वारी नव्हे, ती तर जीवननिष्ठा !

अलीकडे सुशिक्षित मंडळीत वारीबद्दल अफाट कुतूहल निर्माण झालंय्. अर्थात गेल्या वीस वर्षांपासून वारीला वर्तमानपत्रांत मिळणा-या प्रसिद्धीमुळे वारीला ग्लॅमर प्राप्त झालय्. पहिल्यांदा वारीचा आखों देखा हाल प्रस्तुत केला वीज मंडळाचे भूतपूर्व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रमेश सहस्रबुद्धे ह्यांनी. ते स्वत: दासगणुमहाराजांचे पुतणे. त्यामुळे सांप्रदायिक परंपरा त्यांनी आधुनिक पद्धतीने सांभाळली. आता तर तर बहुतेक सर्व वर्तानपत्रात वारीचे डेली रिपोर्टिंग होते. परंतु वारीचा पारंपरिक संदर्भ किती पत्रकारांना माहित आहे? खुद्द वारीत सामील होणा-यांनाही तो माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल मा साशंक आहे. अनेक नव्या पिढीतील वारकरी आजोबांना किंवा वडिलांना आता वारी झेपत नाही म्हणून स्वतः त्यांची वारी घेणारे आहेत. म्हणजेच पर्यायाने माळ आणि वारी ही एक संप्रदायनिष्ठा म्हणून स्वीकारणा-यांचा वर्ग मोठा आहे. हौसे, नवसे आणि गवसे ह्यांना हे कधीच कळणार नाही.

वारी ही वारक-याची जीवननिष्ठा. ह्या जीवननिष्ठेचे श्रेष्ठत्व कधी कधी योगशास्त्रातल्या ‘पंचसार्वभौम महाव्रतां’पेक्षाही अधिक मानले जाते. एरव्ही आकाश पांघरोनी गातो कबीर दोहे हे फक्त कबीराच्या पुस्तकात किंवा कबिरावरील पुस्तकात वाचायचे आणि वेळ आली की कोण कबीर आणि कसले दोहे अशी मनोवृत्ती दिसून येते. तेच ज्ञानेश्र्वरमाऊलीबद्दल आणि तुकाराममहाराजांबद्दलही आहे. साहित्यिकवगैरे मंडळी तुकारामचे अभंग वारंवार उद्धृत करतात. म्हणून अभंगाते अनेक तुकडे आता अनेकांना माहीत झाले आहेत. वारंवार प्रवचन-किर्तनांना गेल्यामुळेदेखील अनेकांचे अभंग पाठ होतात. परंतु तुकारामामहाराजांना सुशिक्षित मंडळींत सतत सुरू असेली ‘दिमाखाची भनभन’ मुळीच मान्य नाही.

तुकाराममहाराजांना मनातून जे वाटते ते त्यांनी अनेक अभंगातून व्यक्त केले आहे. ‘हित ते करावे देवाचे चिंतन’ असे त्यांचे कळकळीचे सांगणे आहे. ‘परि नाही घडली सेवा काही’ ही त्यांना वाटणारी खंत सुशिक्षितांना कशी कळणार? माघशुद्ध दशमीला बाबाजी चैतन्यांनी त्यांच्या स्वप्नात येऊन त्यांच्यावर अनुग्रह केला होता. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी. त्याच स्वप्नात गुरूंनी त्यांच्याकडून पावशेर तूप मागितले. पण ते देण्यापूर्वी स्वप्नभंग पावले. आपण गुरूची सेवा तर केली नाही, इतकेच नव्हे तर त्यांची गुरूदक्षिणाही देऊ शकलो नाही ही ती खंत. अशी भावार्त खंत किती बुद्धिवंतांना अनुभवता येईल? हे वारक-यांना माहित नसते असे नाही. परंतु परनिंदा न करण्याचे आणि न एकण्याचे सांप्रदायिक व्रत ते जन्मभर पाळत असतात.

हरिपाठाचे अभंग हीच भक्ती-मुक्ती! म्हणून वारक-यांची तीच संध्या. वर्षातून एकदा का होईना आपल्या गुरूंच्या आदेशानुसार ज्ञानेश्र्वरी, तुकाराम गाथा किंवा एकनाथी भागवताचे पारायणकरण्याचा वारक-यात प्रघात आहे. मुंबईतील डबेवाल्यांचे कौतुक केले जाते. परंतु कोणताही डबेवाला आपली वारी सहसा चुकवत नाही. त्याचे काम अन्य वारकरी सांभाळून घेतात! गळ्यात तुळशीमाळ धारण करतेवेळी देहावर तुळशीपत्र ठेवण्याची तयारी ठेवावी लागते. गळ्यातली माळ आणि नाकापासून ते फुफ्फुसापर्यंत सतत सुरू असलेली बारा अंगुळे पसरलेली श्वासोच्छासांची मालिका हीच ती माळिकेची खूण! ही वारी ज्याला कळली त्याची वारी सफल झाली. एक प्रकारे वास्तवाचे, वर्तमानाचे भान! तोच साक्षीभाव. योगयाग विधी सा-या उपाध्या टाकून देणारा आघवा जनसमूह त्या ‘एका’च्या दिशेने निघाला आहे!

`माझां साक्षात्कारी सरे ‘अहंकाराची वारी। अहंकारलोपी अवधारी व्दैत जाये।।‘ हे ज्ञानोबामाऊलींनी केलेले वारीचे सोपे सुटसुटीत वर्णन. मला ते नेहमीच आवडत आले आहे. ज्ञानेश्र्वरांना नाथपरंपरेने आलेली योगदीक्षा मिळालेली असल्याने (भाडीचा कवडा वेचणा-या) लाजिरवाण्या दीक्षितांप्रमाणे जीवन न जगता त्यांनी ‘गो खर चांडाळ’ (हे शब्दशः घ्यायचे नाही) ह्यांची सेवा करण्याविषयीचा पैठण पीठाचा ‘आदेश’ शब्दशः मानला. वास्तविक रेड्यामुखातून वेद वदवल्यानंतर पैठणच्या ब्रह्मवृंदांनी आधीचा आदेश बदलून शुद्धपत्र दिले होते. पण त्या चार भावंडांनी आधीच्या आदेशाचेचे पालन करायचे ठरवले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर पूर्वापार चालत आलेल्या वारीत ते सहभागी झाले नसते तरच नवल.

एखाद्या गुहेत बसून गुरूपदिष्ट विद्येनुसार स्वत:पुरती मोक्षदायिनी साधना करण्याच्या भानगडीत ते मुळी पडलेच नाहीत हे विशेष. तीर्थयात्रेचे फोलपण नामदेवमहाराजांनीदेखील फार बहारदार केले आहे. व्दारकेला गेलांत तर निष्कारण खारे पाणी पिण्याचा प्रसंग यायचा. पुरीच्या देवाला ना हात ना पाय! काशीची त-हा तर आणखी न्यारी. काशीत मोक्ष मिळतो खरा; पण तिथे मृत्यू आला तर! त्यापेक्षा पंढरपूर आपले बरे. भूवैकुंठच. स्वर्ग असेल तर तो ह्या इथेच भूतलावर. स्नान, दर्शन आणि भेटीगाठी! पंढरपूरचा विठ्ठल हा व्दारकेचा तर राणा आहेच; पण तो योगीराणादेखील आहे. भक्त तोचि योगी असो साधेसोपे ‘योगदर्शन’ त्यांनी लोकांना दिले. त्यामुळे योगाने जे साध्य होते ते भक्तीभावाने पांडुरंगांच्या पायावर डोके टेकूनदेखील साध्य होते.

म्हणूनच योगीजन कोणत्याही प्रांतातले असले तरी पांडुरंगाच्या एकदा का होईना, पांडुरंगाच्या चरणांवर डोके टेकायला येतातच. ज्याची वारी बारा अंगुळे (वारियाने कुंडल हाले..) अखंड चालते त्याला वर्षातून एकदा का होईना विठ्ठलाच्या पायावर टोके टेकण्यासाठी पंढरीची वारी करावीशी वाटणे हेच मुळी योगरहस्य! चारी मुक्तींपैकी किमान एक मुक्ती—समीप मुक्ती—तर साध्य होते! मला वाटते, वारीबद्दल अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. कारण मी जे लिहीत आहे ते बहुतेकांना कदाचित पाठ असण्याची शक्यता आहे.

-रमेश झवर

मनमोहनसिंगांविरूद्ध उपोषण-शस्त्र!

अण्णा कंपूचे स्वत:ला सर्वेसर्वा समजणारे अरविंद केजरीवाल ह्यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यासह पंधरा केंद्रीय मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून 25 जुलैपासून उपोषण करण्याची धमकी दिली हे ऐकून महाभारतातील राजसूय यज्ञप्रसंगी शिशूपालाने केलेल्या वक्त्व्याची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. अग्रपूजेचा मान कोणाला द्यावा अशी पृच्छा युधिष्टिराने भीष्माकडे केली तेव्हा भीष्माने अर्थात श्रीकृष्णाचे नाव सुचवले. भीष्माने श्रीकृष्णाचे नाव सुचवताच शिशूपालाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. तसेच कोळसा व्यवहारातील अनियमिततेच्या संदर्भात ‘कॅग’ने पंतप्रधान कार्यालयाचा उल्लेख करताच केजरीवाल ह्यांचा भ्रष्टाचाराबद्दल संतापाचा पारा मस्तकापर्यंत गेला आणि त्यांनी मनमोहनसिंगांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. अण्णा हजारेंचे मुंबईतील उपोषण ढेपाळल्यापासून अण्णा कंपूंचे डोकेच फिरले आहे. विशेषतः अरविंद केजरीवाल ह्यांचे डोके तर साफ कामातून गेले आहे. त्यांना प्रत्येक राजकारणी भ्रष्ट दिसू लागला आहे. ज्याचे नाव आदराने घ्यावे अशी कोणतीच व्यक्तीच त्यांना स्वच्छ दिसत नाही. पंतप्रधानपदावर राहण्यात ज्यांना मुळीच स्वारस्य नाही त्या मनमोहनसिंगही केजरीवालांना ‘भ्रष्टाचारी’ वाटू लागले.

अलीकडे केजरीवाल आणि ‘अण्णा कंपूतील’ सगळे टगे गावगन्ना प्रेसकॉन्फरन्स घेत फिरतात. प्रत्येक प्रेसकॉन्फरन्समध्ये ही मंडळी भ्रष्टाराच्या संदर्भात तेच तेच बोलत असतात. मंत्री, खासदारादि लोकप्रतिनिधींवर सतत तीच ती टीका करत राहणे ह्यावर त्यांचा भर असतो. ‘अण्णा कंपू’तील ही मंडळी चेकाळली असून राजकारणातली प्रत्येक व्यक्ती त्यांना भ्रष्ट दिसू लागली आहे. एखाद्या बिघडलेल्या ग्रामाफोनच्या तबकडीप्रमाणे (हल्लीच्या पिढीला ग्रामोफोनची तबकडी कशी असते आणि ती बिघडते म्हणजे नेमके काय होते हे कळणार नाही हे मला मान्य आहे.) ‘अण्णा कंपू’तील अन्य मंडळी पुन्हा पुन्हा तेच ते बरळत असतात. जणू सर्वसामान्य माणसाला भ्रष्टाचार म्हणजे काय माहीतच नाही!

वास्तविक वर्तमानपत्रांनी, विशेषत: टी. व्ही. चॅनेल्सनी त्यांच्या वक्त्व्यास रोजच्या रोज प्रसिद्धी देण्याचे कारण नाही. पण पत्रकारितेत मेंढीपड संप्रदाय आजचा नाही. एखादी प्रेसकॉन्फरन्स कव्हर करण्यासाठी एखादा पत्रकार निघाला की बाकीचे पत्रकारही ती प्रेसकॉन्फरन्स कव्हर करायला जातात. मेंढ्यांच्या कळपाप्रमाणे हे रोज सुरू असते. एक मेंढी गेली की तिच्या मागोमाग अन्य मेंढ्या चालत जातात. पुढे चालत गेलेली मेंढी विहीरीत पडली की बाकीच्या मेंढ्याही विहीरात पडताता! अलीकडे हा मेंढीपाड संप्रदाय वाढीस लागला आहे. परिणामी अनेक पत्रकार ‘नो-न्यूज’च्या विहीरीत पडताहेत! बहुतेक वर्मानपत्रात त्याचप्रमाणे चॅनेल्समध्येही हार्ड नोज्ड पत्रकारांची वानवा असल्यामुळे अण्णा टीमची ‘नो-न्यूज’ वक्तव्ये प्रसारित होत राहतात. चॅनेलवाल्यांना तेलाच्या घाण्याप्रमाणे ‘बातम्यांचा घाणा’ 24 तास चालवावा लागतो. ज्या बातम्या आपण प्रसारित करत आहोत त्यात नवा मुद्दा आहे का? असेल तर तेवढाच नेमका हेरून त्याची प्रमाणशीर बातमी देता येते. परंतु ‘मेंढीपड पत्रकारिते’मुळे प्रसारमाध्यमांतल्या डेस्कवरील पत्रकारांचाही नाईलाज होत असावा. जर बातम्याच नसतील तर ते बिचारे बुलेटिन कसे सादर करणार?

पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर अरविंद केजरीवालांनी केलेला आरोपांचा आधार काय तर म्हणे कोळसा मंत्रालयाच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयांबरोबर ‘कॅग’–लेखा परीक्षण महासंचालकांनी– दिलेला अहवाल! वास्तविक कॅगच्या आक्षेपांचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रकार आहे. अलीकडे जनहितयाचिकांवर न्यायालयांनी दिलेले निवाडे, ‘गायडेड मिसाईल’सारखी (म्हणजे कोणातरी व्यक्तीने कोणाविरूद्ध अण्णांसारख्यां अर्धबावळट व्यक्तीस उपोषण करायला लावणे आणि योग्य वेळी ते ‘कळ’ दाबून ते मागे घ्यायला लावणे हा राजकारणातले गायडेड मिसाईलच!) उपोषणे, संसदेत हंगामा, बाहेर एखाद्याच्या तोंडाला काळे फासणे किंवा त्याच्या थोबाडीत मारणे ह्यासारखी लोकशाहीला संमत नसलेली शस्त्रे सध्या कोणाच्यातरी विरूद्ध परजली जात आहेत. केजरीवालांनी मनमोहनसिंगांविरूद्ध आता उपोषणाचे शस्त्र परजले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकाच्या प्रशासकीय अधिकाराबाबत ‘कॅग’ची गल्लत होत आहे असे म्हणावेसे वाटते. कोणत्याही सरकारला आपल्या ध्येयधोरणानुसार राज्य करण्याचा अधिकार असून त्या अधिकारानुसारच मंत्री निर्णय घेत असतात हे ‘कॅग’ला मान्य नाही असे दिसते. वास्तविक निवडणूक आल्यावर एकदा सरकारमधील मंत्र्यांच्या प्रत्येक निर्णयाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करणे गैर आहे. खुद्द ‘कॅग’च्या अधिक-यांनाही बहुधा हे माहीत नाही असे म्हणता येत नाही. तरीही ‘कॅग’च्या अहवालाचा मसुदा बाहेर फोडण्याचा उपद्व्याप त्यांनी केला तो केजरीवालांसारख्यांचा धंदा चालावा म्हणून! केजरीवालांनी मनमोहनसिंगांवर आरोप करताना कॅगच्या अहवालाच्या मसुद्याचा हवाला दिला तो उगाच नाही! उपोषण सुरू करण्यापूर्वी तोफा डागल्याखेरीज वातावरण निर्मिती होत नाही हे त्यांना माहीत आहे. आपल्या उपोषणामुळे अण्णा खूष झाले तर दुधात साखर!

-रमेश झवर