राहूल गांधींचे पदग्रहण!

इंदिरा गांधींकडे ज्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व आले तेव्हा त्यांची संभावना खासदार मधु लिमये ह्यांनी ‘गुंगी गुडिया’अशी केली. राजीव गांधी आणि त्यांचे नवे सहकारी ह्यांची ‘डून बॉईज’ अशी हेटाळणी करण्यात आली. अनेक बड्या पत्रकारांनी म्हणजे संपादक वगैरे असलेल्या वर्मानपत्रातल्या श्रेष्ठींनी त्यांच्यावर नेहमीच्या घराणेशाहीचा आरोप केलाच; त्याखेरीज हा वैमानिक काय देशाचे नेतृत्व करणार, असा सवाल उपस्थित केला. लालबहादूर शास्त्री ह्यांनाही पाशश्र्च्यात्य प्रेसने ‘feeble man’ असेच संबोधले. नरसिंह रावांबद्दल लिहीताना त्यांच्या चेह-याबद्दल ‘मेलेल्या माशासारखा चेहरा’ असलेली व्यक्ती असे हीन पातळीवरील जाणारे विशेषण ‘इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकाने लावले. इकॉनॉमिस्ट हे जगातले अत्यंत भारदस्त नियतकालिक समजले जाते.

इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणारा निर्णय घेतला. त्यांच्या ह्या निर्णयाविरूद्ध संस्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणावर कोर्टबाजी केली. विशेष म्हणजे ह्या तनख्या प्रकरणी अखेर इंदिरा गांधी सरकारचाच विजय झाला. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा धडाका लावून प्रस्थापित हितसंबंधियांना जोरदार धक्का दिला. वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करून त्यांनी ‘गरीब हटाव’चा नारा दिला. काँग्रेस पक्ष गरिबांसोबत आहे हे दाखवून त्यांनी अफाट लोकप्रियतेचे शिखर गाठले.

आणीबाणीमुळे त्यांचे कर्तृत्व निश्चितपणे कलंकित झाले. पण नंतर त्यांनी तो कलंक पुसू टाकला. बांगला देशास मुक्त करण्याच्या बाबतीत त्यांनी जो जोर लावला तो देशाच्या इतिहासास सदैव स्मरणात राहील. त्यांना देशातल्या विचारवंतांशी मोठा संघर्ष करावा लागला. देशाला अतिरेकी डाव्या आणि अतिरेकी उजव्यांपासून खरा धोका असल्याचे त्यांचे राजकीय निदान होते. त्याच्याशी असहमत होणे कठीण आहे हे आज नक्षलवाद्यांच्या अतिरेकी कारवायांशी सरकारला झुंजावे लागत आहे ह्यावरून स्पष्ट होते. शीख अतिरेक्यांशी लढताना त्यांना प्राण द्यावे लागले. त्यांचे हे सगळे कर्तृत्व पाहता त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ संबोधण्याची मधु लिमये ह्यांची वाणी आणि विचारसरणी किती पूर्वग्रहदूषित होती हे कोणाच्याही लक्षात येईल.

एखाद्या नेत्याबद्दल लिहीताना, बोलताना पक्षातीत होऊन त्याचा गुणदोषांचा मनापासून वेध घेणे हा एक मोठा सद्गुण आहे! अनेक लेखक, पत्रकार, समाजधुरीण, राजकारणी ह्यांच्याकडे हा गुण दिसून येत नाही. त्यामुळे लोकांची किंवा त्यांच्या अनुयायांची मात्र मुळीच फसगत होत नाही. त्यांची स्वत:ची काय ती फसगत होते. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर लिहीताना असेच बिनबुडाचे लेखन अनेक मोठ्या म्हणवणा-या पक्षकारांनी केले. वास्तविक एवढ्या प्रमाणावर मराठी माणसांना एका झेंड्याखाली एकत्र आणणे अलीकडे तीसचाळीस वर्षांत कोणत्याच नेत्याला जमलेले नव्हते ही वस्तुस्थिती नजरेआड कशी करता येणार?

राजीव गांधी हे साधे वैमानिक होते. पण नंतर नोकरी सोडून काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांनी जनरल सेक्रेटरी आणि नंतर सेक्रेटरी जनरल ह्या पदावर काम करून राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यापूर्वी भारतातल्या राजकारणाबद्द्ल त्यांना आईकडून जे त्यांना ऐकून कळले असेल तेव्हा ते त्यांना किती समजले असेल हा प्रश्नच आहे. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर अचानक पंतप्रधानपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. कदाचित इंदिरा गांधींची हत्त्या झाली नसती तर त्यांना पंतप्रधानपदावर जाता आले की नसते ह्याबद्दल शंकाच आहे! संजय गांधींनाही अशीच संधी मिळाली होती. त्या संधीचे त्यांना सोने करता आले नाही हे लगेच स्पष्ट झाले. योगयोगाने त्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आणि अपात्र नेतृत्वापासून देशाची सुटका झाली.

समाजवादी आणि इतर विरोधी पक्षांना एकच साक्षात्कार वारंवार होत राहिला—नेहरू-गांधी ह्या नावाचे वलय त्यांना आहे. भारतात घराणेशाही सुरू आहे असा सिद्धान्त मांडून बपुतेक निव़णूक प्रचार सभात काँग्रेस नेत्यांची खिल्ली उडवण्याकडेच त्यांचा कल होता. वास्तविक वडिल सत्तेवर असताना मुलाने वडिलांच्या राजकारणात लक्ष घालण्याचे उद्योग सर्व राज्यातल्या सर्व पक्षांत सुरू होते इकडे अनेकजण सोयिस्कर दुर्लक्ष करतात! बिजू पटनायकांचा मुलगा, ज्यांना उडिया भाषाही बोलता येत नाही ते ओडिशाचे मुख्यमंत्री! देवेगौडांचे पुत्र कुमारस्वामी हेही कर्नाटकच्या राजकारणात मंत्री-मुख्यमंत्रीपदावर चढले. करूणानिधी ह्यांचे पुत्र स्ट्रलिन हे तामिळनाडूच्या राजकारणात सक्रीय आहे. अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या पुतण्यास वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजापने मध्यप्रदेशात तिकीट देऊन आमदार म्हणून बसवले. महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्व नेत्यांची मुले, सूना, पुतणे, मुली ह्या आमदार-खासदार झाल्या असून अनेकजण मंत्रिपदाच्या शर्यतीत यशस्वी झालेले दिसतात.

लोकशाही राजकारणात हे कितपत योग्य ठरते असाही एक मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातो. परंतु हा मुद्दा ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ अशा प्रकारचा आहे! ज्यांना राजकारणात प्रथमदर्शनी ‘सिलेक्ट’ होण्याइतपतही यश मिळत नाही त्यांच्याकडून बहुधा अशा प्रकारची टीका होत असते. अनेक सर्वसामान्य माणसे पदवीशिक्षण किंवा उच्च शिक्षण घेऊनही राजकारणात उडी घ्यायला कचरतात! अनेक पत्रकार, आय ए एस अधिकारी, शिक्षक वगैरेंना राजकारणी राजकारणात येण्याची ‘ऑफर’ देतात; पण ती स्वीकारण्याचे धैर्य त्यांना होत नाही. ह्याउलट अनेक संपादकांना आपल्याला आमदारकी-खासदारकी मिळावी असे वाटत असते. परंतु त्यांना ती अजिबात मिळत नाही. कारण, राजकारण्यांना शहाणपण शिकवून अनेकदा त्यांनी अकलेचे तारे तोडलेले असतात. अशा पत्रकारांना जवळ करणे म्हणजे अस्तनीत निखारा घेऊन फिरणे! अशी चूक कोणत्याही पक्षाचे श्रेष्ठी सहसा करणार नाहीत. राजकारणात नेहमी विश्वासू माणसांनाच जवळ केले जाते. ह्या दृष्टीने पत्रकारांना तिकीट देण्याचा मूर्खपणा करायला कोणीही तयार होणार नाही.

राहूल गांधी ह्यांना केंद्रीय प्रवेश देण्याचे अनेकांनी जाहीरपणे सुचवले. त्याऐवजी खासदारकी, युवा काँग्रेसचे अध्यक्षपद अशी उमेदवारी करणेच त्यांनी पसंत केले. अजूनही पंतप्रधानपदावर जाण्यापूर्वी त्यांना काँग्रेसमध्ये कार्याध्यक्षपदावर उमेदवारी करणे भाग आहे इकडे सर्वजण दुर्लक्ष करतात. वास्तविक, ज्या माणासाचे वडिल, आजी ह्यांना राजकारणात प्राण गमवावे लागले त्या माणसाला राजकारणात वरच्या पदावर जाताना भीती वाटायला हवी. पण तसे घडताना दिसले नाही. राहूल गांधींनी देशात अनेक ठिकाणी भटकंती केली. लोकजीवन जवळून न्याहाळून पाहिले. शालेय विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना आपण अजून लग्न का केले नाही ह्या प्रश्नाचे त्यांनी हसत हसत उत्तर दिले. विशीपंचविशीत त्यांनी अंजिठ्या लेण्याचीही सहल केली पण ह्या कानाचे त्या कानाला कळले नाही. दिल्लीला परत गेल्यावर लोकांना कळले की ते महाराष्ट्रात अजिंठ्याला येऊन गेले. मुंबई दौ-यात चक्क लोकलने प्रवास करून निदर्शकांना चकमा दिला. निदर्शकांवर लाठीमार करावा लागला नाही म्हणून पोलिसांनाही दिलासा मिळाला. परंतु वर्तमानपत्रांना त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ही ‘बाजू’ कधी दिसली नाही. (सोनिया गांधी ह्यांनीदेखील आपल्या पहिल्यावहिल्या निवडणूक दौ-यात ज्या तेव्हा मध्यप्रदेशात गेल्या तेव्हा भाषण करताना नर्मदास्ववनाने भाषणास सुरूवात केली होती. तरीही त्यांचा उद्धार इटालियन असाच सुरू होता.)

अलीकडे उत्तरप्रदेश निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसला यश मिळवून देता आले नाही ह्यावरून पत्रकारांनी त्यांची लायकी जोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना ‘नापास’ केले. भ्रष्टाचार प्रकरणी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावरून संसदेत भाजपाने काँग्रेसला जवळजवळ घेरले. त्या काळात त्यांनी शेवटच्या क्षणी संसदेत एक भाषण वाचून लोकपालपदाची नेमणूक, कार्यपद्धत, सदस्य वगैरे बाबतीत घटनात्मक बदल करण्याचा पवित्रा घेतला आणि लोकशीही आघाडी सरकाची बाजू बळकट केली. हे मुद्दे शेषन् ह्यांनी त्यांना सुचवले असले तरी शेषन ह्यांच्यापर्यंत पोहचण्याचे त्यांना सुचले किंवा ज्या कोणी त्यांना सुचवले असेल ते त्यांनी मान्य करणे ह्यात त्यांचे राजकीय चातुर्य दिसले हे कसे नाकारता येईल? परंतु वर्तमानपत्रातून जे लिखाण प्रसिद्ध झाले त्या लिखाणातून ‘युवराज’, ‘राज्याभिषेक’ असल्या बखरवजा भाषेचा वापर झाला. पत्रकारिता अजून निरर्थक भाषेत अडकून पडली आहे ह्याच्यासारखे दुसरे उदाहरण नाही.

राहूल गांधी ह्यांची माझी ओळखही नाही. परंतु वर्तमानपत्रांत बातम्या-लेख वाचताना मला जे जाणवत गेले तेच मी लेखात लिहीले आहे.

रमेश झवर

(सेवानिवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता)

Business of Its Own!

With the declaration of finance minister Pranab Mukherjee`s candidature for presidential election which is scheduled very soon, Congress party has made it clear that India`s oldest political party is capable enough to decide a political business of its own. They have refused to bother about the threats coalition partners. Mamata Banerjee and many other satrap and satrapess are in habit of thrusting their own ideas on leading partner in the government. Now the Congress has given the clear message: Behave or quite! During BJP led coalitions days, L K Advani was entrusted with the troubleshooting job. He flew to various places countless time to woo Mamata Bnerjee, Jaylalithaa and other leaders. Advani and his government had to surrender before the smaller parties. It became the joke of the day.

The regional parties, like Trunmul Congress and others, who joined earlier NDA governments devised a trick to blackmail the Big Brother in government. Mamata and Jaylalitha played their cards in such a manner that Prime Minister A B Bajpayee and his old time friend Advani had to face embarrassments. Similar tactics were employed against Prime Minster Manmohan Singh and finance minister Pranab Mukherjee by TMC. Mamata Banerjee was seeking waiver of the interest burden on West Bengal government. Although she claimed that she is not mix-up the issue with that of deciding the presidential candidate, nobody believed her. The DMK agreed to support Congress as it is already obsessed with scandals involving his party`s ministers. Moreover it was marginalized in last assembly elections.

Mamata made out a big issue out when her `minister nominee’ in charge railway ministry proposed fare hike while presenting railway budget. Mamata Banerjee immediately demanded removal of her ‘minister nominee’ This was great embarrassment for the railway minister, Mr. Trivedi himself and Manmohan Singh government too. This was clear violations of democratic norms. As a Big Brother Manmohan Singh could refuse to heed; however he didn`t. Many of UPA decisions were stalled by its smaller partners along with BJP the main opposition party. With this Manmohan Singh government had to face serious embarrassment. Not being a seasoned politician he publicly admitted government`s inability to push through certain decisions because of political compulsions. Standard & Poor’s have made the specific reference to India`s political weakness when it warned downgrade rating. Other industry leaders took cue from the credit rating agency and began openly criticizing Manmohan Singh`s leadership. All these are implications dam serious to stop country`s investment flow. Had Mamata`s move succeeded, added fuel to fire. The corporate India`s is already suffering damage, process was which began when Pranab Mukherjee in his budget speech announced the GAAR provisions to prevent tax avoidance.

When presidential election issue came up Jaylalitha and Nabin Patnayak met and without bothering what the BJP the big brother has on mind, announced Sangama`s candidature. Nobody knows at whose instance both the leaders, Nabin Patnayak and Jaylalithaa met and deliberated the issue which was supposed to be top on political agenda of the country. This time BJP failed to seize the lead in naming the candidate for supreme office of India. It either misjudged the situation or used low type delaying tactics. The Congress proved it had upper hand in deciding the presidential candidate. Off cores, Congress party chose very modest approach to whole issue and succeeded in changing the situation in its favor. This saga , if continues, may help Manmohan Singh government to show its capabilities once again to push through much needed reform.

–Ramesh Zawar

Former News Editor, Loksatta

केवळ वारी नव्हे, ती तर जीवननिष्ठा !

केवळ वारी नव्हे, ती तर जीवननिष्ठा !

अलीकडे सुशिक्षित मंडळीत वारीबद्दल अफाट कुतूहल निर्माण झालंय्. अर्थात गेल्या वीस वर्षांपासून वारीला वर्तमानपत्रांत मिळणा-या प्रसिद्धीमुळे वारीला ग्लॅमर प्राप्त झालय्. पहिल्यांदा वारीचा आखों देखा हाल प्रस्तुत केला वीज मंडळाचे भूतपूर्व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रमेश सहस्रबुद्धे ह्यांनी. ते स्वत: दासगणुमहाराजांचे पुतणे. त्यामुळे सांप्रदायिक परंपरा त्यांनी आधुनिक पद्धतीने सांभाळली. आता तर तर बहुतेक सर्व वर्तानपत्रात वारीचे डेली रिपोर्टिंग होते. परंतु वारीचा पारंपरिक संदर्भ किती पत्रकारांना माहित आहे? खुद्द वारीत सामील होणा-यांनाही तो माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल मा साशंक आहे. अनेक नव्या पिढीतील वारकरी आजोबांना किंवा वडिलांना आता वारी झेपत नाही म्हणून स्वतः त्यांची वारी घेणारे आहेत. म्हणजेच पर्यायाने माळ आणि वारी ही एक संप्रदायनिष्ठा म्हणून स्वीकारणा-यांचा वर्ग मोठा आहे. हौसे, नवसे आणि गवसे ह्यांना हे कधीच कळणार नाही.

वारी ही वारक-याची जीवननिष्ठा. ह्या जीवननिष्ठेचे श्रेष्ठत्व कधी कधी योगशास्त्रातल्या ‘पंचसार्वभौम महाव्रतां’पेक्षाही अधिक मानले जाते. एरव्ही आकाश पांघरोनी गातो कबीर दोहे हे फक्त कबीराच्या पुस्तकात किंवा कबिरावरील पुस्तकात वाचायचे आणि वेळ आली की कोण कबीर आणि कसले दोहे अशी मनोवृत्ती दिसून येते. तेच ज्ञानेश्र्वरमाऊलीबद्दल आणि तुकाराममहाराजांबद्दलही आहे. साहित्यिकवगैरे मंडळी तुकारामचे अभंग वारंवार उद्धृत करतात. म्हणून अभंगाते अनेक तुकडे आता अनेकांना माहीत झाले आहेत. वारंवार प्रवचन-किर्तनांना गेल्यामुळेदेखील अनेकांचे अभंग पाठ होतात. परंतु तुकारामामहाराजांना सुशिक्षित मंडळींत सतत सुरू असेली ‘दिमाखाची भनभन’ मुळीच मान्य नाही.

तुकाराममहाराजांना मनातून जे वाटते ते त्यांनी अनेक अभंगातून व्यक्त केले आहे. ‘हित ते करावे देवाचे चिंतन’ असे त्यांचे कळकळीचे सांगणे आहे. ‘परि नाही घडली सेवा काही’ ही त्यांना वाटणारी खंत सुशिक्षितांना कशी कळणार? माघशुद्ध दशमीला बाबाजी चैतन्यांनी त्यांच्या स्वप्नात येऊन त्यांच्यावर अनुग्रह केला होता. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी. त्याच स्वप्नात गुरूंनी त्यांच्याकडून पावशेर तूप मागितले. पण ते देण्यापूर्वी स्वप्नभंग पावले. आपण गुरूची सेवा तर केली नाही, इतकेच नव्हे तर त्यांची गुरूदक्षिणाही देऊ शकलो नाही ही ती खंत. अशी भावार्त खंत किती बुद्धिवंतांना अनुभवता येईल? हे वारक-यांना माहित नसते असे नाही. परंतु परनिंदा न करण्याचे आणि न एकण्याचे सांप्रदायिक व्रत ते जन्मभर पाळत असतात.

हरिपाठाचे अभंग हीच भक्ती-मुक्ती! म्हणून वारक-यांची तीच संध्या. वर्षातून एकदा का होईना आपल्या गुरूंच्या आदेशानुसार ज्ञानेश्र्वरी, तुकाराम गाथा किंवा एकनाथी भागवताचे पारायणकरण्याचा वारक-यात प्रघात आहे. मुंबईतील डबेवाल्यांचे कौतुक केले जाते. परंतु कोणताही डबेवाला आपली वारी सहसा चुकवत नाही. त्याचे काम अन्य वारकरी सांभाळून घेतात! गळ्यात तुळशीमाळ धारण करतेवेळी देहावर तुळशीपत्र ठेवण्याची तयारी ठेवावी लागते. गळ्यातली माळ आणि नाकापासून ते फुफ्फुसापर्यंत सतत सुरू असलेली बारा अंगुळे पसरलेली श्वासोच्छासांची मालिका हीच ती माळिकेची खूण! ही वारी ज्याला कळली त्याची वारी सफल झाली. एक प्रकारे वास्तवाचे, वर्तमानाचे भान! तोच साक्षीभाव. योगयाग विधी सा-या उपाध्या टाकून देणारा आघवा जनसमूह त्या ‘एका’च्या दिशेने निघाला आहे!

`माझां साक्षात्कारी सरे ‘अहंकाराची वारी। अहंकारलोपी अवधारी व्दैत जाये।।‘ हे ज्ञानोबामाऊलींनी केलेले वारीचे सोपे सुटसुटीत वर्णन. मला ते नेहमीच आवडत आले आहे. ज्ञानेश्र्वरांना नाथपरंपरेने आलेली योगदीक्षा मिळालेली असल्याने (भाडीचा कवडा वेचणा-या) लाजिरवाण्या दीक्षितांप्रमाणे जीवन न जगता त्यांनी ‘गो खर चांडाळ’ (हे शब्दशः घ्यायचे नाही) ह्यांची सेवा करण्याविषयीचा पैठण पीठाचा ‘आदेश’ शब्दशः मानला. वास्तविक रेड्यामुखातून वेद वदवल्यानंतर पैठणच्या ब्रह्मवृंदांनी आधीचा आदेश बदलून शुद्धपत्र दिले होते. पण त्या चार भावंडांनी आधीच्या आदेशाचेचे पालन करायचे ठरवले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर पूर्वापार चालत आलेल्या वारीत ते सहभागी झाले नसते तरच नवल.

एखाद्या गुहेत बसून गुरूपदिष्ट विद्येनुसार स्वत:पुरती मोक्षदायिनी साधना करण्याच्या भानगडीत ते मुळी पडलेच नाहीत हे विशेष. तीर्थयात्रेचे फोलपण नामदेवमहाराजांनीदेखील फार बहारदार केले आहे. व्दारकेला गेलांत तर निष्कारण खारे पाणी पिण्याचा प्रसंग यायचा. पुरीच्या देवाला ना हात ना पाय! काशीची त-हा तर आणखी न्यारी. काशीत मोक्ष मिळतो खरा; पण तिथे मृत्यू आला तर! त्यापेक्षा पंढरपूर आपले बरे. भूवैकुंठच. स्वर्ग असेल तर तो ह्या इथेच भूतलावर. स्नान, दर्शन आणि भेटीगाठी! पंढरपूरचा विठ्ठल हा व्दारकेचा तर राणा आहेच; पण तो योगीराणादेखील आहे. भक्त तोचि योगी असो साधेसोपे ‘योगदर्शन’ त्यांनी लोकांना दिले. त्यामुळे योगाने जे साध्य होते ते भक्तीभावाने पांडुरंगांच्या पायावर डोके टेकूनदेखील साध्य होते.

म्हणूनच योगीजन कोणत्याही प्रांतातले असले तरी पांडुरंगाच्या एकदा का होईना, पांडुरंगाच्या चरणांवर डोके टेकायला येतातच. ज्याची वारी बारा अंगुळे (वारियाने कुंडल हाले..) अखंड चालते त्याला वर्षातून एकदा का होईना विठ्ठलाच्या पायावर टोके टेकण्यासाठी पंढरीची वारी करावीशी वाटणे हेच मुळी योगरहस्य! चारी मुक्तींपैकी किमान एक मुक्ती—समीप मुक्ती—तर साध्य होते! मला वाटते, वारीबद्दल अधिक काही सांगण्याची गरज नाही. कारण मी जे लिहीत आहे ते बहुतेकांना कदाचित पाठ असण्याची शक्यता आहे.

-रमेश झवर

मनमोहनसिंगांविरूद्ध उपोषण-शस्त्र!

अण्णा कंपूचे स्वत:ला सर्वेसर्वा समजणारे अरविंद केजरीवाल ह्यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यासह पंधरा केंद्रीय मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून 25 जुलैपासून उपोषण करण्याची धमकी दिली हे ऐकून महाभारतातील राजसूय यज्ञप्रसंगी शिशूपालाने केलेल्या वक्त्व्याची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. अग्रपूजेचा मान कोणाला द्यावा अशी पृच्छा युधिष्टिराने भीष्माकडे केली तेव्हा भीष्माने अर्थात श्रीकृष्णाचे नाव सुचवले. भीष्माने श्रीकृष्णाचे नाव सुचवताच शिशूपालाच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. तसेच कोळसा व्यवहारातील अनियमिततेच्या संदर्भात ‘कॅग’ने पंतप्रधान कार्यालयाचा उल्लेख करताच केजरीवाल ह्यांचा भ्रष्टाचाराबद्दल संतापाचा पारा मस्तकापर्यंत गेला आणि त्यांनी मनमोहनसिंगांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. अण्णा हजारेंचे मुंबईतील उपोषण ढेपाळल्यापासून अण्णा कंपूंचे डोकेच फिरले आहे. विशेषतः अरविंद केजरीवाल ह्यांचे डोके तर साफ कामातून गेले आहे. त्यांना प्रत्येक राजकारणी भ्रष्ट दिसू लागला आहे. ज्याचे नाव आदराने घ्यावे अशी कोणतीच व्यक्तीच त्यांना स्वच्छ दिसत नाही. पंतप्रधानपदावर राहण्यात ज्यांना मुळीच स्वारस्य नाही त्या मनमोहनसिंगही केजरीवालांना ‘भ्रष्टाचारी’ वाटू लागले.

अलीकडे केजरीवाल आणि ‘अण्णा कंपूतील’ सगळे टगे गावगन्ना प्रेसकॉन्फरन्स घेत फिरतात. प्रत्येक प्रेसकॉन्फरन्समध्ये ही मंडळी भ्रष्टाराच्या संदर्भात तेच तेच बोलत असतात. मंत्री, खासदारादि लोकप्रतिनिधींवर सतत तीच ती टीका करत राहणे ह्यावर त्यांचा भर असतो. ‘अण्णा कंपू’तील ही मंडळी चेकाळली असून राजकारणातली प्रत्येक व्यक्ती त्यांना भ्रष्ट दिसू लागली आहे. एखाद्या बिघडलेल्या ग्रामाफोनच्या तबकडीप्रमाणे (हल्लीच्या पिढीला ग्रामोफोनची तबकडी कशी असते आणि ती बिघडते म्हणजे नेमके काय होते हे कळणार नाही हे मला मान्य आहे.) ‘अण्णा कंपू’तील अन्य मंडळी पुन्हा पुन्हा तेच ते बरळत असतात. जणू सर्वसामान्य माणसाला भ्रष्टाचार म्हणजे काय माहीतच नाही!

वास्तविक वर्तमानपत्रांनी, विशेषत: टी. व्ही. चॅनेल्सनी त्यांच्या वक्त्व्यास रोजच्या रोज प्रसिद्धी देण्याचे कारण नाही. पण पत्रकारितेत मेंढीपड संप्रदाय आजचा नाही. एखादी प्रेसकॉन्फरन्स कव्हर करण्यासाठी एखादा पत्रकार निघाला की बाकीचे पत्रकारही ती प्रेसकॉन्फरन्स कव्हर करायला जातात. मेंढ्यांच्या कळपाप्रमाणे हे रोज सुरू असते. एक मेंढी गेली की तिच्या मागोमाग अन्य मेंढ्या चालत जातात. पुढे चालत गेलेली मेंढी विहीरीत पडली की बाकीच्या मेंढ्याही विहीरात पडताता! अलीकडे हा मेंढीपाड संप्रदाय वाढीस लागला आहे. परिणामी अनेक पत्रकार ‘नो-न्यूज’च्या विहीरीत पडताहेत! बहुतेक वर्मानपत्रात त्याचप्रमाणे चॅनेल्समध्येही हार्ड नोज्ड पत्रकारांची वानवा असल्यामुळे अण्णा टीमची ‘नो-न्यूज’ वक्तव्ये प्रसारित होत राहतात. चॅनेलवाल्यांना तेलाच्या घाण्याप्रमाणे ‘बातम्यांचा घाणा’ 24 तास चालवावा लागतो. ज्या बातम्या आपण प्रसारित करत आहोत त्यात नवा मुद्दा आहे का? असेल तर तेवढाच नेमका हेरून त्याची प्रमाणशीर बातमी देता येते. परंतु ‘मेंढीपड पत्रकारिते’मुळे प्रसारमाध्यमांतल्या डेस्कवरील पत्रकारांचाही नाईलाज होत असावा. जर बातम्याच नसतील तर ते बिचारे बुलेटिन कसे सादर करणार?

पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर अरविंद केजरीवालांनी केलेला आरोपांचा आधार काय तर म्हणे कोळसा मंत्रालयाच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयांबरोबर ‘कॅग’–लेखा परीक्षण महासंचालकांनी– दिलेला अहवाल! वास्तविक कॅगच्या आक्षेपांचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रकार आहे. अलीकडे जनहितयाचिकांवर न्यायालयांनी दिलेले निवाडे, ‘गायडेड मिसाईल’सारखी (म्हणजे कोणातरी व्यक्तीने कोणाविरूद्ध अण्णांसारख्यां अर्धबावळट व्यक्तीस उपोषण करायला लावणे आणि योग्य वेळी ते ‘कळ’ दाबून ते मागे घ्यायला लावणे हा राजकारणातले गायडेड मिसाईलच!) उपोषणे, संसदेत हंगामा, बाहेर एखाद्याच्या तोंडाला काळे फासणे किंवा त्याच्या थोबाडीत मारणे ह्यासारखी लोकशाहीला संमत नसलेली शस्त्रे सध्या कोणाच्यातरी विरूद्ध परजली जात आहेत. केजरीवालांनी मनमोहनसिंगांविरूद्ध आता उपोषणाचे शस्त्र परजले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकाच्या प्रशासकीय अधिकाराबाबत ‘कॅग’ची गल्लत होत आहे असे म्हणावेसे वाटते. कोणत्याही सरकारला आपल्या ध्येयधोरणानुसार राज्य करण्याचा अधिकार असून त्या अधिकारानुसारच मंत्री निर्णय घेत असतात हे ‘कॅग’ला मान्य नाही असे दिसते. वास्तविक निवडणूक आल्यावर एकदा सरकारमधील मंत्र्यांच्या प्रत्येक निर्णयाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करणे गैर आहे. खुद्द ‘कॅग’च्या अधिक-यांनाही बहुधा हे माहीत नाही असे म्हणता येत नाही. तरीही ‘कॅग’च्या अहवालाचा मसुदा बाहेर फोडण्याचा उपद्व्याप त्यांनी केला तो केजरीवालांसारख्यांचा धंदा चालावा म्हणून! केजरीवालांनी मनमोहनसिंगांवर आरोप करताना कॅगच्या अहवालाच्या मसुद्याचा हवाला दिला तो उगाच नाही! उपोषण सुरू करण्यापूर्वी तोफा डागल्याखेरीज वातावरण निर्मिती होत नाही हे त्यांना माहीत आहे. आपल्या उपोषणामुळे अण्णा खूष झाले तर दुधात साखर!

-रमेश झवर

अण्णांचे माघारनृत्य!

अण्णा हजारे हे बांद्रा येथील बृहन्मुंबई महानगर प्राधिकरणच्या मालकीच्या मैदानावर उपोषणास बसण्यास राजी झाले; इतकेच नव्हे तर मैदान बुक करण्यासाठी लागणारे पैसे भरून टाकले. मैदानाचे भाडे कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करणा-या अण्णा टीमला मुंबई उच्च न्यायालयाला जोरदार थप्पड मारल्यामुळे अधिकारीवगार्ला ब्लॅकमेल करण्याचा त्यांचा रस्ता बंद झाला. ही तर खरे त्यांच्या माघारनृत्याला सुरूवात झाले. माघारनृत्य म्हणजे काय हे ज्यांनी साठ आणि सत्तरच्या दशकात रशियन बॅले ज्यांनी बघितले असतील त्यांनाच कळू शकेल! नयनमनोहर नृत्यांगना कार्यक्रम संपवताना ज्या शिस्तीत मंचावर येतात त्याच शिस्तीत नाचत विंगेत माघारी फिरतात! हेच माघारनृत्य!! मैदानाचे भाडे परवडणार नाही म्हणून उपोषण मागे घेण्याची अण्णांची अनायासे सोय झाली. उपोषण-नृत्य सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या माघारनृत्याची नकळत सुरूवात झाली!

लोकपाल विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे त्या विधेयकाचे स्वरूप कडक असावे ह्या फाल्तु मागणीसाठी उपोषण करण्याची घोषणा अण्णांनी केली. त्यांच्या अवाजवी मागणीसाठी त्यांना स्वस्त दराने मैदान देण्याची गरज काय, असा सवाल न्यामूर्तींनी उपस्थित केला त्याच वेळी अण्णांना कळून चुकले की आपल्याला उपोषणास न्यायमूर्तींची सहानुभूती नाही. सुरूवातीला मैदान मिळाले नाही तर जेलमध्ये उपोषण करू त्यात काय, अशी भाषा करणा-या अण्णांनी न्यायालयाचा रोख लक्षात येताच भाषा बदलली, पवित्रा बदलला. मुळात कार्यकर्त्यांनी ह्या प्रश्नावर कोर्टात जाण्याची गरजच नव्हती, असे सांगण्यास अण्णांनी सुरूवात केली. अण्णांचा हा पवित्रा टिपिकल ‘राजकारणी’ आहे. निकालानंतर मुकाट्याने मैदानाचे भाडे देण्याची तयारी अण्णांनी दर्शवली. जेलमध्ये उपोषण करण्याची (आणि आपल्या अटकेचा तमाशा तमाम पब्लिकला दाखवण्याचा त्यांचा डाव अनपेक्षितपणे उधळला गेला.)खेळी पहिल्या फेरीत संपल्यागत आहे.

आधीचा डाव उधळला गेल्यावर अर्थातच नवा डाव खेळण्यासाठी अण्णा सज्ज झाले. त्यांच्या कार्यकर्त्याकडून उसनवार रक्कम घेऊन भाडे भरण्याच्या टीम अण्णांच्या ‘स्कीम’ला अण्णांनी मूक संमती दिली. ह्यातच खरी मेख आहे. उपोषण मागे घेण्याचे एक नवे कारण त्यांनी तयार करून ठेवले. उपोषण जास्त काळ रेटता येणार नाही हे एव्हाना अण्णांच्या ध्यानात येऊन चुकले आहे! ह्या पार्श्वभूमीवर मला जार्ज फर्नांडिस ह्यांच्या चलाखीची आठवण होते. मुंबई बंदची हाक देण्यापूर्वी जॉर्ज फर्नांडिंस आणि कंपनी नेहमीच संपाचा आदेश देत असत. आपली संपाची कृती बेकायदा ठरली तर युनियनची मान्यता जाईल ह्या भीतीने आधीच स्थापन केलेल्या कृती समितीमार्फत संपाचा आदेश दिला जात असे. त्यांना सूचलेली ही क्लृप्ती त्या काळातल्या अन्य संपक-यांचे नेतृत्व करणा-या इतर अनेक नेत्यांना त्या काळात सूचली नाही. संप बेकायदा ठरला तर संप काळातल्या पगाराचा मुद्दा उपस्थित करून मूळ मागण्या बाजूला सारण्याचीही त्यामुळे अनायासे सोय त्यांना सापडत राहायची!

अण्णांचा उपोषणाचा नेमका जॉर्ज फर्नांडिसछापाचा आहे. त्यांटे उपोषण सुरू करण्याचे तसेच ते मागे घेण्याचे टाईमिंग, उपोषण मागे घेताना कुठला जुजबी मुद्दा पुढे करायचा हे सगळे आधीच ठरलेले असते. उपोषण गायडेड मिसाईलसारखे असते. ते नेहमीच मंत्रिमंडळातील्या कोणाच्या तरी विरोधात असते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा खरे तर अण्णांच्या दृष्टीने चलनी नाणेच आहे. निपटून काढण्यासाठी सशक्त लोकपाल कायदा करा अशी मागणी करून आपले ते जनलोकपाल बिल संमत करण्याचा असंसदीय आग्रह त्यांनी धरला. आता संसदेत संमत होऊ घातलेले बिल कुचकामी आणि आपण पुढए केलेले बिल मात्र कडक अशी एक अजब व्याख्या त्यांनी करून टाकली आहे. आपलेच म्हणणे लोकसभेवर थोपण्याचा त्यांचा प्रयत्न सपशेल फसणार ह्याची त्यांना कल्पना आहे. गेल्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी घेराव घालण्याचा टूम त्यांनी काढली आणि रामलीला मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषण नाटकाची रंगत वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामुळे दिल्ली पोलिसांचे टेन्शन वाढण्यापलीकडे फारसे काही घडले नाही.

अण्णांच्या उपोषणाला सरकार भीक घालत नाही असे लक्षात आल्यावर त्यांनी उपोषण मागे घ्याला लावण्यासाठी सरकारतर्फे विलासराव देशमुख ह्यांना दूत म्हणून पाठवायला लावण्याच्या खटपटी पडद्याआड सुरू झाल्या. राज्याने माहितीआयुक्त म्हणून नेमेलेले धंदेवाईक पत्रकार विजय कुवळेकर हे त्या खटपटींचे प्रमुख सूत्रधार. त्यांच्या नेहमीच्या साथीदारांनी राळेगणसिद्धीमधील ग्रामपंचायतीच्या मंडऴींना ‘मधे’ घातले. त्यांच्या खटपटपटीला अर्थाच यश येणारच होते. अण्णांची समजूत काढण्यासाठी अखेर पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी विलासराव देशमुखांना पाठवले. विलासरावांनी अपेक्षेप्रमाणे काम फत्ते केले.

अण्णांच्या उपोषणाचा इतिहास महाराष्ट्राला नवा नाही. सध्या देशात आपणच एकमेव गांधीवादी हयात असल्याचा त्यांचा आविर्भाव, त्यासाठी लोकस्थितीबद्दल वाटणारा कळवळा, संधीसाधूपणा इत्यादी राजकारणाला लागणारे अस्सल गुण अण्णांकडे भरपूर आहेत. बाळासाहेब भारदे ह्यांच्या तालमीत राळेगणसिद्धीमध्ये जलसंधारणासारखे रचनात्मक कार्य करत असताना त्यांनी ह्या राजकीय गुणांची साधनादेखील चालवली होती. उपोषणाचे शस्त्र त्यांनी केव्हाच परजून ठेवले होते. एखाद्या मंत्र्याविरूद् उपोषण सुरू करून त्याला राजकीय शिक्षा देववयाची असे एक विलक्षण तंत्र अण्णांनी दरम्यानच्या काळात विकसित केलेच होते. त्याचा पहिला प्रयोग मनोहर जोशींच्या काळात त्यांनी केला. नंतर मुख्यमंत्रीपदावर विलासराव देशमुख असतानाच्या काळात अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचा प्रयोग केला. कोणाच्या विरूद्ध उपोषण केले की मुख्यमंत्री लक्ष घालतील ह्याचे ‘ब्रिफींग’ मिळण्याची व्यवस्था अण्णांनी अर्थाच निर्माण करून ठेवलेली आहे. हे ‘ब्रिफींग’ त्यांना कोण देत होते, का देत होते इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे मुंबईतल्या वृत्तपत्रविश्वात नवी नाहीत.

देशभरातील जनता भ्रष्टाराने पीडलेली आहे ह्यात शंका नाही. भ्रष्टाचाराविरूद्ध तक्रार कशी आणि कुणाकडे करायची हा प्रश्न अनेकांना नेहमीच पडतो. त्याखेरीज तक्रार करून उपयोग होईलच ह्याची खाज्त्री नाही. ह्या वातावरणाचा फायदा घेण्याचे अण्णांनी बरोबर हेरले. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कलमाडी ह्यांचा कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर्तमानपत्रांतून गाजू लागल्यावर आकाशवाणी झाल्यागत अण्णांनी उपोषणाचे शस्त्र बाहेर काढले. इलेक्ट्रिक प्रसारमाध्यमातील नवशिक्या पत्रकारांनी अण्णांना उचलून धरले. त्याचा परिणाम अनुनभवी मनमोहनसिंग सरकारवर झाला. प्रणव मुखर्जी, शरद पवार हे त्यातल्या त्यात अनुभवी मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळात! पण गृह, कायदा आणि माहिती आणि नभोवाणी ही खाती बिचा-या अनुनभवी मंडळींच्या हातात. त्यामुळे सरकाची थोडी कोंडी झालीच. आता मात्र मनमोहन सिंग सरकार सावरले असून अण्णांचे उपोषण कसे हाताळावे ह्याची नॅक सरकारला हळुहळू उमगत चालली आहे. संसदेनेही अण्णांना दणका दिलाच आहे. त्यामुळे अण्णांना माघारनृत्याची तयारी करणे भागच पडले आहे.

रमेश झवर

सेवा निवृत्त लीडर रायटर, लोकसत्ता

माथेफिरूंचा प्रताप!

कुठल्या तरी माथेफिरू माणसाने कृषीमंत्री शरद पवार ह्यांच्या गालावर थप्पड मारल्याने खळबळ माजली हे खरे; पण गेल्या पाचसहा महीन्यांत दिल्लीत अनेक प्रतिष्ठित माथेफिरूंचा सुळसुळाट झाला आहे. योगी रामदेवबाबा, अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी हे प्रतिष्ठित माथेफिरू आहेत. दिल्लीचे पोलीसही असेच एक माधेफिरू गृहस्थ असावेत. रामदेवबाबा आणि त्यांच्या भोळ्या भगतगणांवर अकारण लाठीहल्ला करून दिल्लीच्या पोलीस कमिश्नरनी आपण सवाई माथेफिरू असल्याचे दाखवून दिले. वास्तविक भित्र्या रामदेवबाबांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष करायची गरज असताना मध्यरात्री त्यांच्यावर लाठीमार करून त्यांना विनाकरण प्रसिद्धी मिळवून दिली. प्रसारमाध्यमांना जी ‘बातमी’ हवी होती ती पोलिसांनी मिळवून दिली. अण्णा हजारे ह्यांच्या बाबतीतही दिल्ली पोलिसांनी तेच केले.

अण्णांना खुशाल उपोषण करू द्यायचे होते. त्यांच्या उपोषणातली हवा आपोआपच निघून गेली असती. अण्णांना जागा देण्यावरून दिल्ली पोलिसांनी साध्या 144 कलमाचा मुद्दा घटनास्वातंत्र्याच्या कलमांपर्यंत नेऊन सोडला. बात का बतडंग म्हणताता तो असा. बरे ते झाले ते झाले, अण्णांना अटक करून इकडेतिकडे नेण्याची काय गरज होती? मुख्य म्हणजे, त्यांना कोर्टात उभे करण्याची गरज नव्हती. अण्णांना रोज अटक करून संध्याकाली सोडून दिले असते तर उपोषणकर्त्या अण्णांची पंचाईत झाली असती.

पोलीस कारवाईमुळे अण्णांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राहिला बाजूला आणि भलत्याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. आपल्याच जनलोकपाल विधेयकावर चर्चा झाली पाहिजे हा त्यांचा आग्रह निव्वळ दुराग्रह! स्पष्ट बोलायचे तर हरमिंदरसिंगच्या माथेफिरूपणाची सौम्य आवृत्ती! लोकशाहीत गावातल्या (फक्त राळेगण सिद्धी—मूळ नाव राळेगण शिंदी) जनतेलाच काय ते सर्व अधिकार आणि देशभराततून निवडून आलेले खासदार त्यांचे नोकर. ज्या स्टॅंडिंग कमिटीचा अधिकार सरकारलाही मान्य करावा लागतो त्या स्टॅंडिंग कमिटीचा अधिकार अण्णांना मात्र अमान्य! गांधीवाद्यांनी ग्रामस्वराज्याची कल्पना उचलून धरली हे खरे पण! हा ‘पण’ सगळ्यांनीच पणास लावला आणि गांधीवाद्यांना त्यापुढे हार पत्करावी लागली.

विनोबा, काका कालेरकर वगैर अनेक थोर गांधीवादी नेहरू सरकारपुढे हतबल झाले. लष्कर कशाला पाहिजे अशी भूमिका घेऊन विनोबांनी शांतिसेना स्थापन केली आणि स्वत:ला शांतिसेनेचे सेनापती जाहीर करून घेतले. काकासाहेब कालेलकरांनी नेहरूंची भेट घेतली आणि लष्कर बरखास्त करण्याची मागणी केली. अहिंसक विचारसरणीला अनुसरून शांतिसेना स्थापन करण्याचीही त्यांनी मागणी केली. त्यावर नेहरूंनी शांतिसेनेला पगार द्यावा लागेल का, अशी पृच्छा केली. त्यावर काका गडबडले. थोडा विचार करून म्हणाले, थोडा तरी पगार द्यावा लागेल!

अशा त-हेने लष्कर बरखास्त करण्याची मागणी निकालात निघाली. खादीग्रामोद्योगाच्या संदर्भात गांधीवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांसंबंधी खादीग्रामोद्योग आयोग स्थापन करण्याची मागणी मान्य केली. ग्रामस्वराज्याच्या संदर्भात पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. राळेगणसिद्धीप्रमाणेच महाराष्ट्रातील काही गावांत ग्रामसभा स्थापन करण्यात आल्या असून मडलीक ट्रस्टच्या साधना वैराळे ह्या ग्रामसभांना मार्गदर्शन करतात. परंतु कोणीच त्याची दखल घेत नाही. सगळी वर्तमानपत्रे राळेगणसिद्धीवरच कॅमेरा फोकस करून बसली आहेत. ह्याचे कारण जातिवंत माथेफिरू राळेगणसिद्धीच्या ग्रामसभेला भोंगळ सल्ला वजा मार्गदर्शन करत असतात!

सरकामध्ये बसलेली आणि निवडून आलेली माणसे मूर्ख असून स्वार्थाने बरबरटलेली आहेत, ही सगऴी मंडऴी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली आहेत असा समज भ्रष्टाचारात अयशस्वी ठरलेल्या ग्रामीण मंडळींचे ठाम मत आहे. हे मत चूक की बरोबर हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी ते बदलण्याची कुवत आजच्या प्रसार माध्यामाकडे मुळातच नाही. ह्याउलट एकच दृष्य दिवसभर दाखवत राहून बातम्यांचे गु-हाळ चालू ठेवण्याची त्यांच्यावर साधन-सामुग्रअभावी जवळ जवळ सक्ती आहे असे म्हटले तरी चालेल. अर्ध्या तासाचे बुलेटिन भरून काढण्यासाठी दिवसभर आलेल्या बातम्या एडिट करून दृकश्राव्य माध्यमातून सादर करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते. जो स्टाफ त्यांना लागतो, जेवढा पैसा खर्च करावा लागतो तो चॅनेलमालकांकडे नाही. म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाचा ‘पराचा कावळा’ करण्याची संधी काही जणांनी हेरली. त्यांनी हेरलेली संधी आणि हरमिंदरसिंगसारखाया माथेफिरूने शरदरावजींसारख्या लोकप्रिय नेत्याच्या अंगावर हात उगारण्याची घेतलेली संधी ह्यात तत्त्वत: काहीच फरक नाही. सगळा देशच सध्या माथेफिरूंच्या ताब्यात गेला आहे!! माथेफिरूंचा हा प्रताप देशाला भोवल्याखेरीज राहणार नाही.

-रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

हू इज रनींग कोर्ट? हू इज रनींग दि हाऊस?

मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी, पी सी चिदंबरम् ,कपिल सिब्बल आणि अंबिका सोनी! गेल्या दोन महीन्यांच्या काळात लोकशाही आघाडी सरकारची धुरा सांभाळणे त्यांना जड जात आहे. लोकशाही आघाडी सरकारवर हल्ला होत असताना भारतात परत येत असताना मनमोहनसिंगांनी कारण नसताना बचावात्मक भूमिका घेतली. अर्थमंत्रायाने पंतप्रधानाला पाठवलेल्या एका पत्रावरून टु जी घोटाळा पंतप्रधानांवर शेकवण्याचा प्रयत्न

विरोधकांनी केला. खरे तर कारभार हाकणे हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. हिम्मत असेल तर आमच्याविरूद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणा, असे खुल्लमखुल्ला आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षांना द्यायला हवे होते. टु जी घोटाळा उजेडात आल्यापासून लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने युद्ध पुकारून देशात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जमले तर सरकार खाली खेचावे आणि आपण सत्ता काबीज करावी असा भाजपाचा उघड उघड डाव आहे.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार ह्या प्रश्नावरून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपाला सरकारविरद्ध आयताच दारूरोळा मिळून दिला. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांच्या उपोषणामुळे देशात गांधीवादी मार्गाचे विडंबन सुरू केले. वास्तविक काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे काही नवे प्रश्न नाहीत. खरे तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशातील लाखो अर्धपोटी भुकेल्या लोकांचे हे प्रश्नच नाही. पैसा काळा की सफेद हेच करोडो लोकांना माहीत नाही. तसेच सातबारा उतारा किंवा जन्माचा दाखला वगैरे मागायला जावे लागत नाही. कारण त्याची त्यांना गरज नाही. ज्वारी-बाजरी किंवा किलोभर तांदूळ घ्यायचे तर पैसे हे द्यावेच लागतात हे त्यांना पक्के माहीत आहे. त्यामुळे सातबाराचा उतारा काय किंवा जन्माचा दाखला कधी काळी घ्यायला जावेच लागले तर तिथेही थोडे पैसे मोजावे लागणार हेही त्याला माहीत आहे.

केंद्रातल्या लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने पुकारलेल्या युद्धात बिचा-या पाचही मंत्र्यांवर सरकारचा बचाव करण्याची पाळी आली. वास्तविक लोकलेखा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा पुरावा म्हणून फारसा उपयोग नाही. फार तर ते अनियमितता ह्या सदराखाली मोडतात. पण आपण भ्रष्ट्राचाराचे फार मोठे प्रकरण बाहेर काढतो आहोत, लावून धरतो आहोत, असा आभास विरोधी नेत्यांनी निर्माण केला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाला नवशिक्या मीडियाची विशेष साथ मिलाली आहे. मीडियाची तशी साथ काँग्रेसला मिळवता आली नाही. परिणामी आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला साफ अपयश आले.

टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव करण्याची गरज नाही, असे अर्थमंत्रालयाचे मत असले तर ते स्पष्टपणे राजांना सांगण्याचा चिदंबरम् ह्यांना अधिकार आहे. ह्या संदर्भात निरनिराळ्या खात्यांच्या अधिका-यांनी वेगवेगळी मतमतान्तरे व्यक्त केली, अशा आशयाचे टिपण प्रणव मुखर्जी ह्यांनी पंतप्रधानांना पाठवून दिल्याचे वृत्त प्रसिध्द होताच एकच खळबळ माजली. खरे तर आपल्या खात्याचा कारभार हाकताना आपल्या पूर्वीच्या मंत्र्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले असा स्पष्ट जबाब त्यांनी पंतप्रधानांना द्यायला हवा होता. ‘नाकरे बाबा’, अशी भूमिका भोंगळ ह्याचाच नेमका फायदा भाजपा आणि कंपनी घेत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर शेवटी सोनिया गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे चिदंबरम् वरील बालंट तूर्तास टळले.

सी बी आय ने दाखल केलेल्या खटल्यात राजांनी आपला बचाव करताना अनेकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला! विशेषत पंतप्रधानांनाही त्यांनी गोवण्याचा प्रयत्न केला. ‘मांजरीला कोंडून ठेवू नका. अन्यथा ते तुमच्या अंगावरच उडी मारते’ अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वचन आहे. Allow the cat to jump; otherwise it will jump upon you! मनमोहनसिंग, चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या हातून हातून कळत न कळत राजांच्या बचावाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले आहेत. म्हणून ते पंतप्रधानांसह अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांवर उलटले इतकेच.

वास्तविक ह्या पाचही मंत्र्यांचे आपापल्या कार्यक्षेत्रातले कर्तृत्व वादातीत आहे. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् हे नाणावलेले वकील. सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद गाजवण्याच्या बाबतीत दोघांनी चांगलेच नाव कमावलेले आहे. जेमतेम पंधरा मिनीटे युक्तिवाद करूनही आपला मुद्दा कोर्टाला पटवून देण्यात चिदंबरम् ह्यांना अनेक वेळा यश आले आहे. ह्या पंधरा मिनीटांच्या युक्तिवादासाठी चांगली एक लाख रुपयांची फी आणि तीही डिमांड ड्राफ्टने ते घेत असत. कपिल सिब्बल ह्यांनाही सुप्रीम कोर्टात अनेक प्रकारे यश मिळाले आहे. वकील ह्या नात्याने त्यांची सुप्रीम कोर्टातली कारकीर्द अत्यंत यशस्वी होती. अंबिका सोनी ह्यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ असूनही त्यांना मंत्रीपद उशीरा मिळाले. वार्ताहर परिषदांतून मोजके वक्तव्य करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे.

नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा मोहरा लीलया फिरवून मनमोहनसिंग ह्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व वादातीत आहे. आज देशात जागतिककरणाचे वारे वाहात आहेत त्यामागे मनमोहनसिंग ह्यांची दृष्टी आणि कष्ट कारणीभूत आहेत. सुरूवातीला त्यांच्याबद्दल काँग्रेसजनात त्यांच्याबद्दल कुत्सितपणे बोलले जात होते. पण आता त्यांच्या सज्जनपणाबद्दल जगभर कौतुक होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक ह्या नात्याने त्यांची कामगिरी उत्तम होती म्हणूनच नरसिंह रावांनी त्यांना मंत्रिपद दिले. सोनियांनी त्याच्यासारख्या बुद्धिवंताची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करून भारतीय लोकशाहीचा लौकिक वाढवला. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करताना मनमोहनसिंहांनी नेहमीच संयम पाळला. अचानकपणे पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडूनही त्यांच्या स्वभावात फरक पडला नाही की डोक्यात हवा गेली नाही!

दुर्दैवाने सरकारला खंबीर भूमिका घेता आली नाही. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् ह्यांनी अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी खंबीर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना पक्षाकडून जोरदार साथ मिळाली नाही. मनीष तिवारी किंवा दिग्विजय सिंह हे दोघेही खूपच खुजे ठरतात. अनेक काँग्रेसवाल्यांचा पत्रकारांशी रॅपो नाही. तो तयार करायचा असतो हेही त्यांना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. मीडिया इज रनींग ट्रायल आउटसाईड दि कोर्ट! मीडिया इज रनींग दि हाऊस फ्राम आउटसाईड!!

रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

अण्णा पत्ते पिसत राहणार!

तब्बल तेरा दिवस उपोषण करून अण्णा हजारे ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध देशव्यापी जागृती घडवून आणली. उपोषणाची शक्ती किती प्रभावी ठरू शकते हेही अण्णांनी नव्या पिढीच्या लक्षात आणून दिले. त्यांच्या ह्या हुकमी उपोषणाचे भले कोणाला कितीही कौतुक वाटो, मला त्याचे अजिबात कौतुक वाटत नाही. कारण, त्यांचे हे उपोषण गांधीजींच्या उपोषणाप्रमाणे ‘ह्रदयपरिवर्तना’च्या मार्गाने जाणारे नाही. कोणाचे ह्रदयपरिवर्तन करावे हा त्यांचा उद्देशही नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर त्यांचे ‘गांधीवादी’ नसून ‘राजकीय’ आहे.
ज्याच्याविरुद्ध उपोषण करायचे त्याला खिंडीत कसे गाठायचे ह्याचा अंदाज-अडाखा बांधून मगच उपोषणाला सुरूवात करण्याचे सर्वस्वी सर्वतंत्रस्वतंत्र तंत्र अण्णांनी शोधून काढले आहे. त्यांचे उपोषण हे नेहमीच ‘गाईडेड मिसाईल’सारखे असते. ते कोणाच्या तरी (बहुधा भ्रष्ट मंत्र्यांच्या) विरूद्ध असते. कोणाच्याविरूद्ध उपोषण करायचे ह्यासंबंधीचा त्यांना कोणीतरी सल्ला देत असावेत. कदाचित ते पत्रकारही असतील, कोणाचे तरी छुपे ‘निरोपे’ही असू शकतील. अर्थात हा सल्ला अण्णांना अत्यंत खुबीने दला जातो. अदब सांभाळली जाते. महाराष्ट्र राज्यात एखादा मंत्री जो राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तुळात मंत्रिमंडळात ‘कबाबमध्ये हड्डी’ बनून बसला आहे अशाच मंत्र्यांविरूद्ध अण्णांनी आजवर उपोषण केले आहे. त्याला मंत्रिमंडळातून घालवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की अण्णांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतलेच म्हणून समजा. कदाचित, आपल्या उपोषणाचा उपयोग करून घेतला जात आहे हे अण्णांच्या लक्षातही आले नसेल. किंवा लक्षात आले तरी ते लक्षात आले नाही असे ते दाखवत असले पाहिजे. ते काहीही असो, ह्या वेळी उपोषण सुरू करण्याच्या बाबतीत अण्णांची गफलत झाली असावी. आपले उपोषण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी त्यांच्या डोळ्यांपुढे कोण होते हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. कदाचित मनमोहन सिंग ह्यांचे मंत्रिमंडळ उलथले तर फारच चांगले असाही त्यांचा हिशेब असावा.ल नाही तर त्यांनी चले जावची घोषणा का करावी? किमान संबंध मंत्रिमंडळालाच उठाबशा काढायला लाव्यात असादेखील त्यांचा उद्देश असावा.
अण्णांच्या उपोषणाचा संकेत समजून घेण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नोकरशाहीत मुरलेल्या राजकारण्याने आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांचीही नाही म्हटले तरी थोडी गफलत झालीच. अण्णांचे उपोषण हाताळण्यासाठी त्यांनी मनोनित केले चिदंबरम् आणि कपिल सिब्बल ह्या दोघा कायदेपंडित असलेल्या मंत्र्यांना! ते बिचारे सरळ सरळ कायदेशीर मार्गाने चालत राहिले. अण्णांचा मार्ग हा वरवर गांधीवादी असला तरी तो पूर्णपणे राजकीयच आहे हे काही त्यांच्या लश्रात आले नाही. मीडियाला पाचारण करणे, कार्यकर्त्यांना टोप्या देणे, घालणे! राष्ट्रध्वज हातात घेऊन तो फिरवत राहणे इत्यादि गोष्टी अण्णांच्या उपोषणाची स्टाईल राजकीय असल्याचेच दर्शवतात. भ्रष्टाचार ही काय आजची समस्या आहे?
अण्णांच्य उपोषणांच्या संदर्भात सरकारने वाटाघाटींचा पवित्रा घेतला. परंतु त्याच वेळी मनमोहन सिंग किंवा राहूल गांधी ह्या दोघांपैकी कोणीही आपल्याशी बोलणी करण्यास पुढे आला तर जनलोकपाल बिलासंबंधी आपली भूमिका शिथील होऊ शकते असे अण्णांनी उपोषण सुरू करताना सूचित केले होते. तिकडे सरकारमधील नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. ‘टीम अण्णांनी’(हा शब्दप्रयोगही फेसबुकवाल्यांचा) मागे शरद जोशींनी शेतक-यांची राज्यव्यापी चळवळ एकट्याच्या बळावर उभी केली होती. त्यांच्या काळात फेसुबक नव्हते. पण राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला होता. मनमोहन सिंग ह्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावल्या हे मात्र खरे. पण ‘जश्न’ मनवण्याइतका काही मोठा विजय अण्णांना सरकारने मिळू दिला नाही. सरकारमधील दोन कायदे पंडित आणि सरकारबाहेर असलेले कायदेकानूनमध्ये निष्णात असलेले मुरब्बी प्रशासक शेषन् ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला संसद आणि घटना श्रेष्ठ असा युक्तीवाद पढवून टीम अण्णांची कोंडी केली. नंतर विलासराव देशमुखांनी राजकीय स्टाईलने पुढाकार घेऊन अण्णा आणि मनमोहन सिंग तसेच प्रणवबाबूंना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगून सरकार आणि अण्णा ह्यांच्यात निर्माण झालेली कोंडी फोडली.
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे नामक एक उपोषण-शक्ती विकसित झाली आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या आकाशात उगवलेली ही शक्ती काही अचानक उगवणा-या धूमकेतूसारखी उगवलेली नाही. ह्यापूर्वी महाराष्ट्रात केव्हाही मुंबई शहर बंद पाडणारे जॉर्ज फर्नांडिस, पाणीवालीबाई (मृणाल गोरे),
शेतक-यांची चळवळ(शरद जोशी), नामान्तरवादी चळवळ (रामदास आठवले). नर्मदा बचाव आंदोलन (मेधा पाटकर), मराठवाडा वैधानिक मंडळासाठी चळवळ (गोविंदभाई श्रॉफ) वगैरे अनेक धूमकेतू महाराष्ट्रच्या नभांगणात उगवले. त्यापैकी काहींच्या आंदोलनांचा प्रवाह जयप्रकाशजींच्या जनिंच्या प्रवाहात मिसळला. पुढे हाच प्रवाह सत्तेच्या बांधापाशी अडकला आणि जिरून गेला. दोनअडीच वर्षात संपलादेखील. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनापूर्वी बहुतेक आंदोलनकर्त्यांच्या टायरमधील हवा काढण्यात काँग्रेस राज्याकर्त्यांना हमखास यश येत गेले. जयप्रकाजींच्या आंदोलनाने मात्र इंदिरा सरकारचा बळी घेतला. परिणामी, देशातील काँग्रेसविरोधकांना सत्तेचा सोपान दिसला.
ह्या संदर्भात शिवसेना आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या राजकारणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. काँग्रेसविरोधी जोरकस राजकारण करण्यात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि शिवसेना ह्यांना ज्या प्रकारचे यश मिळाले त्या प्रकारचे यश कोणत्याही चळवळीस मिळाले नाही हे नमूद केले पाहिजे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे सुरूवाती सुरूवातीस लुंगीवाल्यांच्या विरूद्ध सुरू झालेले शिवसेनेचे आंदोलन काळाच्या ओघात लुंगीवाल्यांविरूद्ध न राहता ती व्यापक काँग्रेसविरोधी चळवळ होत गेली. मुळात 1965-66 मध्ये मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसणा-यांविरूद्ध शिवसेनेने चळवळीचा वन्ही चेतवला होता. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वामुळे, विशेषत: पालिका निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेण्याच्या बाळासाहेबांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या चळवळीचा पाया अधिक व्यापक झाला. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण अनेकांना माहीत नाही. व्यक्तिश: बाळासाहेबांची शिवाजी-भवानीवरील अविचल निष्ठा! त्या निष्ठेमुळे शिवसेनेला बळ प्राप्त होऊ शकले. कालान्तराने शिवसेना ही राजकीय पक्षाच्या स्वरूपात स्थिर झाली हे आपण पाहतोच आहोत.
बाळासाहेबांना मिळालेल्या यशाची तुलना मला आचार्य अत्रे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 1956 मध्ये सुरू झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी करावीशी वाटते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना अखेर 1960 साली झाली हे संयुतक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचेच यश म्हटले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे जवळ जवळ शंभर आमदार निवडून आले तर संयुतक्तवादी आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले नाही. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या आघाडीने रेटा लावल्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंना मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची घोषणा करावी लागली. शिवसेनेने भाजपाशी युती करून काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यात यश मिळवले. सत्तेच्या राजकारणाच्या बाबतीत बाळासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या एक पाऊल पुढे टाकले.
अण्णा हजारे ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ देशव्यापी चळवळ होईल काय? ह्या प्रश्नाचे सध्या तरी नकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. टीम अण्णामधील अण्णांचे मुख्य वाटाघाटीकर्ते अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी, भूषण वगैरे मंडळींना वाटाघाटी करण्यात सरळ सरळ अपयश आले. त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्या तरी संसदेच्या नियमांची पायमल्ली करून त्या मान्य करण्यास मात्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला. अण्णांना अटक, सुटका ह्या नाट्यातून सरकारने जवळ जवळ भाग पाडले. हे सगळे करूनही संसदेत मात्र अण्णांबद्दल गौरवोद्गार काढण्यास ते विसरले नाही. ह्याउलट किरण बेदी मंत्र्यांची टिंगलटवाळी करत राहिल्या. अरविंद केजरीवाल ह्यांनी हटवादी भूमिका घेऊन स्वत:चे हसे करून घेतले. प्रशांत भूषण ह्यांनी मात्र बोलताना, वागताना पुष्कळ भान बाळगले. अरविंद केजरीवाल ह्यांच्याविरूद्ध थकबाकीचे प्रकरण उकरून काढून अरविंद केजरीवाल ह्यांचा पर्दाफाश करून टाकला आहे. ह्या माणसाला आपण वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्ती केल्याबद्दल अण्णांना पश्र्चाताप झाल्याखेरीज राहणार नाही. पण ह्या चुका टाळण्यासाठी लोकशाही सरकार मंत्र्यांची खांदेपालट करून पाने पिसत असते, तशी पाने पिसण्यासाठी अण्णांना वाट पाहावी लागेल. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून त्यांना काँग्रेस सरकारचा बळी घेता येईल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते आज तरी नकारार्थी द्यावे लागेल.

-रमेश झवर
निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

………………………………………………………

President Visits her Home

Indian President Pratibha Patil visiting her home, Nadgaon, the hamlet in north Maharshtra district of Jalgaon this week. Massive preparations are on before the actual four-day visit starts from June 10, 2010. About 200 officers belonging to state and central government are expected to assemble in Jalgaon to oversee that president’s programs workout with minute-to-minute precision.
With the security threats, VIP tours have become critical task for the officials. There is no surprise if President is advised whom to meet and whom not to meet; however, this is no easy for the security, as President Pratibha Patil knows many people in Jalgaon district and does not to wish avoid the old mates who are interested to greet her personally. The Presidents schedule include only four programs: launching the Jalgaon airport project, launching the lift irrigation scheme in the Bodwad area near her village, visit her ancestor home at Nadgaon and to the engineering college founded by herself in Jalgaon 15 years back. First two programs are public and rests of the two programs are strictly private. She will stay at Ajantha guesthouse, the state government premises that was given modern look after the extensive interior work.
Pratibha Patil who completed her college education in Jalgaon’s Mulji Jetha college affiliated to University of Pune. As soon as she took her Master’s degree in arts, the Congress Party announced her candidature for Maharashtra Legislative Assembly. She won her first election assembly easily; and made her debut in Assembly. Naturally, she was included in Maharashtra’s ministry as Deputy Minister without doing much internship. She also studied law in Government Law College regularly after day’s assembly session. Her political currier was seamless and enjoyed the popularity. She was never involved in any controversy because of her docile approach. She smiles; her smiles are not like Mona Lisa! She smiles because of her inner pleasure in heart. No bitterness, no callus! Perhaps this is the reason why she got her trouble free political mileage. She held the state Congress presidency, leader of Opposition. Deputy Speaker of elder’s house, Governor of Rajasthan and finally the President of India. Pratibha Patil is steel smiling. In India, very few politicians can smile, especially when they face tough time of party or nation both. The national problems can be sorted out with the candid approach, the much-needed quality. Pratibha Patil is gifted with candid approach.
Jalgaon is looking forward to welcome the President, the very leader of its own.
-Ramesh Zawar
Senior Journalist

Coming events casts…

Prime Minister Manmohan Singh, in his first press conference proved that he is better politician than those who are self-endorsed politician. True that Mr. Singh had nothing to clarify about the stance of his government. He repeated almost all the points what was spoken earlier in parliamentary forum or other forums. In fact, UPA government could achieve successful nuclear deal with USA in very its first term. The successive budgets of his government were presented with a focus Congress party had in mind.
Although the task entrusted to him is still unfinished and therefore he would like to complete his term. According to him, the agenda is unfinished yet. Off course, he made it clear in the same breath that he is ready to make way for Rahul Gandhi whenever Congress party so demands. He considers Rahul Gandhi as fit for the cabinet minister’s post. He also urged him to join the ministry many times in past; however he was helpless as Rahul Gandhi was reluctant.
Manmohan Singh’s claim that the task assigned to him is unfinished yet, may not be taken on its face value. Manmohan Singh’s statement should be taken on the background of criticism about the entry of Neharu-Gandhi family members. Is Manmohan Singh making pitch for Rahul Gandhi? The twenty first century put an end to slogan shootings, public rallies at Delhi’s Ramlila Maidan or at Shivaji Park in Mumbai and such gimmicks in Indian politics. Slogan shouting crowds (pro and against) was most handy technique employed by party followers. So was about public meeting. Rallies were to look crowed with the help of the trucks provided by goods transport businesses in Mumbai. Now with the mushroom growth news channels in TV media, now rallies and slogan shouting crowds and rallies could be big flop, not the worth risk taking.
The Neharu-Gandhi family member’s entry in politics was highly controversial on number of occasions. Even the Congressmen did not welcome Neharu-Gandhi family members. The oppositions were critical about all the members of Neharu-Gandhi family. Once, Madhu Limaye, the socialist leader in parliament described Ms. Indira Gandhi as ‘gungi gudiya’ (dumb doll). When Rajiv Gandhi was inducted in top slot in the country, slanting reference was made about Rajiv Gandhi and his friends. ‘Doon Boys’ (raw college boys of Dehradoon School) was the adjective used by newspapers. Ms. Sonia Gandhi herself was very low profile when she entered the politics. Sharad Pawar formed his own party, the Nationalist Congress, only to oppose Sonia Gandhi’s leadership. Sharad Pawar’s party remains rickety after almost a decade. How a person of Italian origin could become prime minister, questioned the BJP; however this question is almost forgotten by both BJP and the nation.
The public appeal to Rahul Gandhi by someone like Manmohan Singh should be looked in the special Indian political context. Hinting the space for Rahul Gandhi by non-less than Prime Minister Manmohan Singh, suggests lot in politics. Does the press conference of prime minister cast the shadows of coming events? May be May not be.
-Ramesh Zawar
Senior Journalist