‘नाणार’चे काय होणार?

आशियातला सर्वात मोठा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून तो गाजायला सुरूवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर नाणार परिसरात सौदीच्या सहकार्याने स्थापन  होणा-या तेलशुध्दि प्रकल्पाच्या प्राथमिक करारावर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी सही केली. अशा स्वरुपाचे ह्यापूर्वी झालेले अनेक करार ज्याप्रमाणे वादाच्या भोव-यात सापडले त्याप्रमाणे रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पदेखील वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तरी ह्या प्रकल्पासंबंधीचे वाद संपतील असे वाटत नाही. ह्याचे कारण तेलशुध्दिकरण प्रकल्पापासून होणा-या संभाव्य लाभाहानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोघांत सत्तेत एकत्र असूनही टोकाचे मतभेद आहेत !
‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम’ ह्या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल ह्या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदीची अरामको ही मोठी कंपनी भागीदार आहेत. अरामकोची भागीदारी 50 टक्के राहणार असून उर्वरित 50 टक्के भांडवल भारताचे राहणार आहे. कोणाचे भांडवल किती राहील हा मुद्दा तूर्तास गौण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार आणि आणि सत्तेत राहून ‘विरोधी’ पक्ष म्हणून वावरणा-या शिवसेनेकडून  केल्या जाणा-या दाव्यांत परस्पर विरोध आहे. म्हणूनच त्या दाव्यातले तथ्य तपासून पाहण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे.  आजवर अजस्त्र प्रकल्पांविषयी करण्यात आलेले दावे पोकळ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांच्या वल्गना पोकळ आल्याचीही अनेक उदाहरणे  देता येतील!
नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विधानसभागृहात दिले;  एवढेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पाशी निगडित वेगवेगळ्या बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास पवई आयआयटी, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्युट ह्या तिघा संस्थांना सागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी सभागृहात सांगितले. शिवसेनेखेरीज ह्या प्रकल्पास विरोध करणा-या अनेक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. शिवसेनेने ह्या प्रकरणी कडी केली. मंत्रिमंडळात उद्योगखाते शिवसेनेकडे आहे. त्याचा फायदा घेऊऩ रत्नागिरी रिफायनरीसाठी भूसंपादन करणा-या कलेक्टरने जारी केलेल्या नोटिसांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांनी स्थगिती दिली. अर्थात त्यामुळे सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला. हे स्थगिती प्रकरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने दिलेले सरळ सरळ आव्हान आहे. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या नसत्या उद्योगाबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाही.

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाससाठी 15 हजार एकर जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यामुळे 3200 कुटंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. 8 हजाराहून अधिक शेतक-यांची जमीनही ह्या प्रकल्पात जाणार आहे. नाणार परिसर हापूससाठी प्रसिध्द आहे. तेव्हा, आमराईचे भवितव्य काय राहील हा निश्चितपणे यक्षप्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सद्यकालीन युधिश्ठिरांना देता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. एन्ररॉन कंपनेचे दिवाळे निघाल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प अडचणीत सापडला होता. डहाणूला बंदर उभारण्याचा प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे तो सुरूच झाला नाही. दरम्यानच्या काऴात काही कल्पक चिक्कू बागाईतदारांनी नव्या बागा न लावता चिक्कूऐवजी मिरची लागवड केली. त्या भागातली मिरची इस्रेलला निर्यात व्हायला सुरूवात झाल्याचीही माहिती डहाणूचे पत्रकार नारायण पाटील ह्यांनी दिली. विशेष म्हणजे ही बातम्या मुंबईच्या एकाही वर्तमानपत्राने दिली नाही. एकीकडे डहाणू बंदरास विरोध करता असताना दुसरीकडे चिक्कूऐवजी मिरची हा बदल ज्यांना सुचला ते सगळे पारशी बागाईतदार आहेत. पारशी मंडऴींचे एकच तत्त्व, विपरीत घडेल ते लगेच स्वीकारायचे. पारशांनी दाखवलेली कल्पकता हापूस बागाईतदारही दाखवतील का ह्याबद्दल काही स,गता येत नाही!
संकल्पित रत्नागिरी रिफायनरीपासून समुद्रकिनारा फार थोड्या अंतरावर आहे. म्हणून तेथले मच्छीमारही अस्वस्थ झाले आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होऊन आपले फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती केवळ मच्छीमारांना वाटते असे नाही तर ती भीती सार्वत्रिक आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो म्हणजे नाणार परिसरातले निसर्गसौंदर्य  आणि त्या अनुषंगाने कोकणात विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी पडणार आहे!  प्रकल्पाच्या समर्थार्थही अनेक मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे भारतात पेट्रोलियमची ददात उरणार नाही.  भारताला किफायतशीर दराने पेट्रोलियम उपलब्ध होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर, पेट्रोलियम निर्यात व्यवसाय सुरू होण्याची संधीही भारताला मिळेल असा रिफायनरी समर्थकांचा दावा आहे. रिफायनरीमुळे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असाही दावा करण्यात येत आहे हे दावे किती खरे आणि किती खोटे ह्याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.
प्रदूषणकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना युनोच्या व्यासपीठावरून विरोध करण्यात आला. अमेरिकेने तर औष्णिक प्रकल्पाविरोधात मोढी मोहिमच उघडली. परंतु औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधास चीनसारख्या देशांनी काडीचीही किंमत दिली नाही. आण्विक वीज प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेस अनेक विकसनशील देशांनी साफ दुर्लक्ष केले. वीजनिर्मिती संबंधाने अमेरिकेची भूमिका मतलबी असल्याची संभावना अनेक देशांनी केली. वीजिनर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण तेल शुध्दिकरण प्रकल्पांनाही  लागू पडणारे आहे. हे दोन उद्योग पर्यावरणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मोठ्या धरणांनाही देशात विरोध सुरू आहे. नर्मदा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ह्या प्रकल्पाने काय मिळाले आणि काय गमावले ह्यासंबंधी मेधा पाटकरांनी अलीकडे लेख लिहला आहे. गुजरातमध्ये मोदी ह्यांचे सरकार असताना कच्छ-सौराष्ट्रला पाणी देण्याऐवजी अंबाणी-अदानींसह 400 उद्योगांना नर्मदा धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला असा असा आरोप मेधा पाटकरने केला.
रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात ही औष्णिक वीजप्रकल्पांची किंवा नर्मदा धरणाचे उदाहरण देण कितपत समर्पक आहे असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु  व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास ह्या आक्षेपात फारसा दम नाही. कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा व्यापक देशहित महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पांबाबत भारतासह जगभर सुरू असलेले ‘राजकारण’ आणि ‘अर्थकारण’  इकडे जनतेचे दुर्लक्ष केले अंतिमतः महागात पडणार आहे. म्हणून नाणार प्रकल्प होणार का? हा प्रकल्प झालाच तर त्याचा कोकणावर नेमका परिणाम काय होईल? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांना शोधावी लागतील!  ह्या प्रश्नाची उत्तरे जनतेलाही आपल्या परीने शोधावी लागतील!  ‘नाणारला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध’  किंवा ‘नाणारचे समर्थन म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रण” असली घोषणाछाप वाक्ये  फसवी आहेत. अशा थिल्लर घोषणा देणा-यांच्या थिल्लर युक्तिवादाला बळी पडणा-यांना पुढची पिढी क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर  

 

प्लॅस्टिकबंदीचे भूत

नोटबंदीने जनतेला छळ छळ छळल्यानंतर आपल्या राज्यात आता प्लॅस्टिकबंदीचे भूत अवतरले. लोकपयोगी निर्णय घेताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यायची असते. खबरदारी घेणे म्हणजे    अधिकार-यांनी तयार केलेला कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक डोळ्याखालून घालणे! आवश्यक वाटल्यास अधिका-यांच्या प्रस्तावात दुरूस्त्या सुचवून तो फेरप्रस्तावित कऱण्यास सांगणे रीतसर मार्ग असतो. परंतु चापलुसीमग्न मंत्र्यांना हा मार्ग कुठून माहित असणार? त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या भूताने यथेच्छ  धुमाकूळ घातला. नोटबंदीत गुपत्तेचा मुद्दा होता. प्लॅस्टिकबंदीत गुप्ततेचा मुद्दा अजिबात नव्हता!  सगळेच खुल्लमखुल्ला! शेवटी दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाचा ज्याचा संबंध येतो अशा किराणा दुकानदार, हॉटेले, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थ विकणारे ह्या सगळ्यांना प्लॅस्टिकबंदी कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्री पातळीवर घ्यावा लागला. कोणत्याही कायद्यात अमलबजावणीला महत्त्व असते. अमलबजावणीचा साधकबाधक विचार न करता भरमसाठ दंडआकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात केली की सरकारचे काम संपले, अशीच भूमिका घेत सरकारने घेतली. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ह्या अमलबजावणीत वरवर साधा, परंतु आतून मुरब्बी ‘हिशेब’ होता. भरमसाठ दंड भरायचा नसल्यास ‘तोडबाजी’ किंवा ‘मांडवली’ करा आणि स्वतःची सुटका करून घ्या!
प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे कच-याची समस्या जगभर उभी राहिल्या. अनेक देशांनी त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढला. आपल्या देशात त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढण्यऐवजी सरसकट बंदी करण्याचा मार्ग अनेक राज्यांनी अवलंबला. महाराष्ट्रानेही तो अवलंबला. महाराष्ट्राचा पुरोगामी राज्य वगैरे लौकिक फडणवीस सरकारला फारसा मान्य नाहीच. त्यामुळे जगभर कच-याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कशी चालते ह्याचा विचार करण्याची सरकारला आवश्यकता नव्हतीच. तसा तो न करता प्लॅस्टिकबंदीचा सरधोपट मार्ग सरकरने लगेच स्वीकारला. प्लॅस्टिकऐवजी लोक कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहित धरण्यात आले होते. एक काळ असा होता इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आतल्या दोन जोड पानात एक किलो गूळ बांधून देण्याची पध्दत किराणा दुकानदार वापरत होते. ( म्हणून इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या रद्दीचा भाव मराठी रद्दीपेक्षा अधिक होता! ) एक क्विंटल माल भरण्यासाठी बारदानाचे पोते ( पश्चिम बंगालच्या ज्यूट उत्पादकांना सलाम! ) सातआठ वेळा तरी वापरले जात असे. 1950 पासून प्लॅस्टिक अवतरले साखर कारखान्यात जशी मळी तशी क्रूड प्रोसेसिंगमध्ये प्लॅस्टिक. दोन्ही पदार्थांवर पुढच्या प्रक्रियेनंतर पैसा मिळू लागला. परिणामी पॅकेजिंगमध्ये जबरदस्त क्रांती झाली. ह्या क्रांतीवर देशवासी इतके खूश झाले की केव्हा न केव्हा तरी प्लॅस्टिक कच-याचे संकट उभे राहिले तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांना सुचलाच नाही. प्लॅस्टिक रिसायकलिंग करता येते त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही असेच सगळे जण गृहित धरून चालले!  परंतु शहराशहरात रिसायकलिंगची यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकांना मनाई नव्हती.

मुंबईत कच-यापासून खत सुरू करण्याचे प्रकल्प सुरू करायचे ठरले. असे प्रकल्प स्थापन करताना संबंधितांच्या लक्षात आले की प्लॅस्टिक विरघळत नाही. त्याचे रिसायकलिंग करावे लागेल. त्सासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारण्याचा विचारही संबंधितांच्या डोक्यात बरीच वर्षे  आला नाही. त्यांच्या डोक्यात प्रथम काय आले असेल तर प्लॅस्टिकवर बंदी घालणारा कायदा संमत करून घेण्याचे. सिंगापूरात रस्त्यावर थुंकले तरी दंड करतात. त्याप्रमाणे सणसणीत दंड करण्याची तरतूद प्लॅस्टिक कायद्यात असली म्हणजे झाले! दारूबंदी, भिक मागण्याला बंदी, ड्रगबंदी, रस्त्यावर पशु कापण्यास बंदी, शिकारबंदी आणि अगदी अलीकडे बारबालांच्या बारला बंदी इत्यादि प्रकारच्या शेकडो वेळा घालण्यात आलेल्या बंदींचा प्रशासनाला ‘दांडगा’ अनुभव! ( बख्खळ कमाई!! ) अनुभवाच्या  तेव्हा प्लॅस्टिक-बंदीची स्वप्ने प्रशासनाला काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हापासून प़डू लागली नसती तरच नवल होते. त्यांचे स्वप्न खरे ठरण्याचा दिवस फडणवीसांच्या राज्यात उजाडला. हाय रे दैवा! अवघ्या दोनतीन दिवसातच त्या बंदीचा फियास्को झाला. अर्थात बंदीच्या दिवसात 6161 दुकानांवर कारवाई झाली. 284 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यत आले. 3 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. अनेक हॉटेलांवर छापा घालून प्लॅस्टिकचे पेले, कप, वाडगे इत्यादि जप्त करण्यात आले!  तीन दिवसाचा हा  लेखाजोखा किरकोळ वाटेल. पण त्याला नाइलाज आहे. ही बंदी जरा वेगळ्याच प्रकारची बंदी होती म्हणा!
आता तरी जगात सर्वत्र सुरू असलेल्या कचरा उच्चाटण युद्धाची माहिती करून घेण्याची सुबुध्दी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनकर्त्यांना होवो एवढेच महाराष्ट्राच्या लाडक्या गणरायाकडे मागणे!  कचरा-उच्चाटणाची चकाचक व्यवस्था निर्माण करून प्लॅस्टिकबंदीचे भूत जेरबंद करणे तुझ्याच हातात आहे बाबा!!
रमेश झवर

अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर

गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालं?  काही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.
नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!

अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला ‘उठवणं’ कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!
उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या’त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले ‘फर्स्टक्ल’ स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या ‘सेकंड क्लास’ स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून ‘गूळखोब-या’चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?
रमेश झवर

सामान्यांसाठी एक, खासदारांसाठी वेगळा कायदा?

एखादा खासदार फेरीवाल्या विक्रेत्याला दमदाटी करू शकतो का? त्याला धक्काबुक्की करून त्याच्याकडून दंड कसा काय वसूल करू शकतो? फेरीवाल्यास धक्काबुक्की करण्याचा खासदाराला विशेष अधिकार कोणत्या कायद्यान्वये मिळाला? भाजीग्राहकाच्या चलनी नोटा फाडण्याचा अधिकार खासदाराला कुणी दिला? करन्सीविषयक कायद्याखाली त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही? हेच जर एखाद्या सामान्य माणसाने केले असते तर त्याला पोलिसांनी फरफटत पोलिस स्टेशनवर नेले नसते का? एखाद्या   पुढा-याकडे बेहिशेबी संपत्ती सापडली तर त्याच्याविरूध्द कारवाई करताना सरकारची तांत्रिक परवानगी आवश्यक आहे का? समजा, एखाद्या पुढा-यावर सरकारी परवानगीशिवाय खटला भरण्यात आला तर न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी स्थगित ठेऊन फिर्यादीला सरकारची परवानगी आणण्याचा आदेश द्यायचा की नाही? का आरोपाच्या तथ्यात न जाता त्याला दोषमुक्त करावे? हे सगळे प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की भाजपा खासदार किरीट सोमय्या आणि एक गरीब भाजीवाला ह्यांच्यात झालेल्या धक्काबुक्की-नाटकाचे व्हिडीओसहित वृत्त वाचायला मिळाले. शेवटचे दोन प्रश्न आहेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह ह्यांच्या संदर्भात!
कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित ह्या दोन्ही घटनांकडे पाहिल्यावर देशात लोकप्रतिनिधींसाठी एक कायदा आणि समान्य लोकांसाठी वेगळा कायदा आहे की काय असा प्रश्न पडतो. लोकशाही देशात असे चित्र दिसत नाही. किमान तसे ते दिसू नये अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. आपले कर्तव्य बजावण्याची कामगिरी सुकर व्हावी ह्यासाठी खासदारांना विशेषाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. खासदाराचा हक्कभंग झाला की ते हाताळण्याचा अधिकारदेखील फक्त लोकसभेला आहे. तो योग्यही आहे. परंतु फौजदारी गुन्हे हाताळण्याचा खासदाराला कधीपासून मिळाला? रस्त्यावर दुकान लावणा-या भाजीवाल्याची चूक असेलही. पण त्याच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्याच्यापुढ्यातील गि-हाईकाची भाजी फेकून देऊऩ भाजीवाल्याला दम देण्याचा अधिकार खासदार किरीट सोमय्या ह्यांना कोणत्या कायद्याने मिळाला? मागेही मुलंडच्या नवघर पोलिस स्टेशनात पोलिस अधिका-याला सोमय्य्नी दम दिला होता. ते प्रकरण झाले तरी पोलिसांनी त्यांना हातही लावला नाही. पोलिसांनी खासदाराविरूध्द कारवाई करू नये, त्याला हातही लावू नये असा काही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ह्या प्रकरणी भाजीवाल्याने धाडस करून नवघर पोलिस स्टेशनमध्ये सोमय्यांविरूध्द तक्रार नोंदवली. परंतु कायदा हातात का घेतला ह्याबद्दल किरीट सोमय्यांवर मात्र कारवाई करण्यात आली नाही. कायदा हातात घेणे हाही गुन्हा नाही असे पोलिसांना वाटत असेल तर ते कितपत बरोबर आहे? पण किरीट सोमय्या ह्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही की त्यांना अटक करून मॅजिस्ट्रेट कोर्टात उभे करण्यात आले नाही. ते संसद सदस्य आहेत म्हणून?

मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे एके काळचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह ह्यांना त्यांच्याविरूध्द भरण्यात आलेल्या खटल्यातून गेल्या फेब्रुवारीत दोषमुक्त करण्यात आले. त्यांची पत्नी मालतीदेवी, मुलगी सुनिता जावई विजयकुमार सिंह, त्यांचा मुलगा नरेंद्रमोहन  ह्या सगळ्यांनाही न्यायधीशाने नुकतेच दोषमुक्त केले. अर्थात ह्यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी फिर्यादकर्त्या यंत्रणेने घेतली नाही हा त्यांचा वकिलांचा मुद्दा न्यायाधीशाने मान्य केला. पब्लिक सर्व्हंटच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन कृपाशंकर सिंह ह्यांची सुटका करण्यात आली. मुळात ‘पब्लिक सर्व्हंट’वर खटला भरण्यास परवानगी घेण्याची तरतूद कशासाठी? आमदार-खासदार जर कायद्यातल्या व्याख्यानुसार आमदार-खासदार हे सरकारी नोकरांप्रमाणे ‘पब्लिक सर्व्हंट नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह राव ह्यांच्या काळातील गाजलेल्या पक्षान्तराच्या संदर्भात दिला होता. पब्लिक सर्व्हंटची कायदद्यानुसार व्याख्या काय हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि मंत्री, खासदार आणि आमदार ह्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असे सरकारचे मत असेल तर सरकारने तसे ते जाहीररीत्या सांगावे.

रमेश झवर

कानडी कौल

कर्नाटक विधानसभेचा कौल ना भाजपाच्या बाजूने ना काँग्रेसच्या बाजूने! विधानसभा अधिवेशन चालू असताना सरकार पाडण्याचे धाडस करण्याचा इतिहास ह्या राज्याने रचलेला आहे. मराठीत कानडी शब्दाचा अर्थ अनाकलनीय. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला संख्या दिली, परंतु सत्तेच्या शिडीवर चढण्यासाठी लागणारी बहुसंख्या दिली नाही. 20 प्रचारसभा घेऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकात फक्त काँग्रेसला संपूर्ण पराभूत करू शकले नाही. ह्या निवडणुकीत ना हिंदूत्वाचा विजय झाला ना ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा उपयुक्त ठरली. वोक्कालिगांचे प्रतिनिधित्व करणा-या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देण्याची खेळी केली!  ह्या परिस्थितीत काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहण-या भारतीय जनता पार्टीचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वस्थ बसू शकले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून सरकार बनवण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र कर्नाटक भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री येडीरपरप्पा ह्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन पार्टीच्या आदेशानुसार सादर केले.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला भाजपाच्या स्थापनेपासूनच भाजपात आहेत. ते केशुभाई पटेलांच्या मंत्रिमंडळात होते. गुजरातेत मोदींचा काळ अवतरताच केशुभाईंची साथ सोडून मोदींना विजयी करण्याच्या कामास लागले. मोदींनीही त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. केंद्रात मोदींची सत्ता येताच त्यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. मोदींच्या उपकाराची परतफेड करण्याची संधी वजुभाईंकेड चालत आली असताना ती न सोडण्याइतके ते मूर्ख नाहीत. ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आणि स्थिर सरकार बनवण्याची क्षमता आहे त्या पक्षास सरकार बनवण्याची संधी देणे असा घटनेचा आदेश आहे. ह्या संदर्भात एस आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्चा न्यायालयाने घटनेचा आदेश अधोरेखित केला होता. परंतु ह्या आदेशाचे पालन ते करतीलच असे नाही. देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या इच्छेने भारावलेल्या नेत्याचा आदेश ते महत्त्वाचा मानण्याची शक्यता अधिक आहे.
कर्नाटकमध्ये सत्तेवर येण्याची भाजपाची स्वप्ने कावेरीच्या पुरात वाहून जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही सर्वाधिक जागा जिंकणा-या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे असा ‘नैतिक’ मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी अमित शहांनी तीन जणांचे पथक बंगळुरूला खास विमानाने रवाना केले. परंतु गोवा आणि मणीपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या नसतानाही सरकार स्थापन करण्याच्या यशस्वी हालचाली भाजपाने केल्या त्यावेळी हा नैतिक मुद्दा भाजपाला का सुचला नाही असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी असली पाहिजे हेच भाजपाचेही धोरण आहे. हे धोरण  अन्य विरोधी पक्षांच्या धोरणासारखेच आहे. परंतु संधी मिळत नसल्यामुळे भाजपाचे धोरण स्पष्ट दिसले नाही इतकेच.
कर्नाटक निवडणुकीच्या खंडित जनादेशामुळे एकच सत्यस्थिती प्रकर्षाने दिसून येते. ती म्हणजे तत्त्वनिष्ठेचे सोवळे फेकून देऊन जोरात घोडाबाजार सुरू करण्याच्या बाबतीत हमभी कुछ कम नहीं हे दाखवून देण्याची संधी हातची घालवण्यासा भाजपा तयार नाही. भाजपाच्या सुदैवाने लिंगायत समाजाचे काही आमदार निवडून आले असून ते काँग्रेस आणि देवेगौडांच्या विरोधात आहेत. त्यापैकी काही नवनिर्वाचित आमदारांना गळाला लावून राजिनामा द्यायला लावण्याची खेळी भाजपाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना पुन्हा निवडून आणून बहुमताची पूर्तता करण्याचा एकमेव मार्ग भाजपाकडे आहे. घोडेबाजार ही ‘आयाराम गयाराम’  राजकारणाचीच आवृत्ती असून ह्या राजकारणास राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.

देवेगोडा ह्यांच्या सेक्युलर जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करण्याचे शहाणपण का दाखवले नाही, असा सवाल भाजपाधार्जिणे पत्रकार करत आहेत. पण असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. संधीसाधू राजकारण करण्यास विवेकानंदांचा आणि साधूसंन्यासाचा उदो उदो करणा-या भाजपासकट सर्वच पक्ष सवकले आहेत. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 21 राज्यांत भाजपा सत्तेवर आहे. कर्नाटकात सत्ता मिळाल्यास भाजपाशासित राज्यांची संख्या 22 होईल हे खरे; पण भाजपाच्या दक्षिणदिग्विजयात काँग्रेस आणि सेक्युलर जनता दलाने अनपेक्षित अडसर उभा केला. भाजपाने कर्नाटक यशस्वीरीत्या ओलांडला तरी आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू, केरळ, पाँडेचेरी ह्या राज्यात भाजपाचा प्रवेश सुकर नाही. समजा, तो प्रवेश सुकर झाला तरी येत्या वर्षदीड वर्षात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या तीन राज्यात होणा-या निवडणुकीत एखादे राज्य भाजपाच्या हातातून निसटण्याचा धोका  आहेच. सेक्युलर जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार किती काळ सत्तेवर राहणार ह्याबद्दल खरे तर अंदाज बांधणे मुळीच कठीण नाही. हा अंदाज बांधला तर काही काळ विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी भाजपाला करावी लागेल. परंतु तसा अंदाज बांधता येण्यासाठी भाजपाची स्वप्ननिद्रा मोडावी लागते. तशी ती मोडून वास्तववादाची कास धरण्याचा राजमार्ग पत्करावा लागतो. तो पत्करण्याची भाजपाची तयारी नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर कानडी कौलचा योग्य अर्थ समजून घेण्यास भाजपा तयार नाही.
रमेश झवर

 

 

देवभूमीची हकिगत

हेच ते चार धाम जेथे देशभरातले लोक आयुष्यात एकदा तरी जातातच.

बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री आणि जमनोत्री! हिमालयातील हे चार धाम अत्यंत पवित्र आहेत. ह्या चार धामचा परिसर देवभूमी म्हणून ओळखला जातो. निव्वळ हा परिसरच नव्हे, तर ज्या हिमालय पर्वतात हे चार धाम आहेत तो हिमालय पर्वत साक्षात् ईश्वरची विभूती!  ( स्थावराणां हिमालयः – विभूतीयोग नाम दशमोsध्यायः ) चारी धाम जोडणारा हाय-वे तयार करण्याच्या कामाचा शिलान्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते 2016 साली डिसेंबर महिन्यात झाला. हे काम अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करण्यात येत आहे;  कारण जामिनीची कमीत कमी नासाडी व्हावी ही काळजी घेण्याचा उद्देश! हे काम लौकरात लौकर व्हावे म्हणून तर त्या कामाची प्रगती कशी सुरू आहे हे पंतप्रधान मोदी वेळात वेळ काढून कामाचा व्हिडिओ पाहतात. कामाची प्रगती नीट झाली नाही म्हणून उत्तराखंडच्या चीफ सेक्रेटरींना प्रकल्पाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. केदारनाथ येथून 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराची सुरूवात करायची अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे म्हणे!

हाय-वे बांधण्याच्या कामासाठी हिमालयाच्या भूमीत थोडीफार तर उकराउकर तर लागतेच. तशी ती ह्या ठिकाणी करण्यात आलीही. हाय-वेवर 15 मोठे पूल, 101 लहान पूल, 3596 कठडे, आणि 12 बायपास बांधावे लागणार आहेत. काही ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य आणि फोडून काढलेल्या कातळाचे तुकडे आणि खणून काढलेल्या जमिनीची टाकाऊ माती इतस्ततः विखुरलेले आहे. त्यामुळे पावसाळयात वाहणा-या नद्यांचे मार्ग अवरूध्द झाले तर काय हाहःकार माजेल ह्याची कल्पना केलेली बरी! आतापर्यंत 43000 झाडे तोडण्यात आली. ती तोडताना संबंधित यंत्रणेला धाब्यावर बसवण्यात आले. वृक्षतोड प्रकरणी पर्यावरण बचाव संघटनांनी संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागितली आहे. सुनावणीही सुरू झाली आहे. परंतु घटना घडून गेल्यानंतर अशा सुनावणीला फारसा अर्थ राहत नाही. कदाचित आम्ही पुन्हा तितकीच झाडे लावू असे आश्वासनही मिळाले की हे सुनावणी समाप्त होऊ शकेल.

चार धाम यात्रेला जाणा-या भाविक यात्रेकरूंना त्याचा फायदा होईल असे हा हाय-वे तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. भविष्यकाळात यात्रेकरूंना किती फायदा होईल हे केवळ ईश्वरलाच ठाऊक! तूर्तास चट्टीवर लहानसे टपरीवजा हॉटेल चालवणा-यांच्या गोरगरीब स्थनिक गरीब माणयांच्या उपजीवेकेचे साधन मात्र ह्या हायवेमुळे हिरावून घेतले जाण्याची भीती आहे. कोणी सांगावं, मुंबई-पुणे दृत गती मार्गावर ज्याप्रमाणे फूडमॉल सुरू करण्यात आले तसे मॉलही सुरू करण्याचा ठेके दिले जातील!  बड्या भक्तांची, मध्यमवर्गीय यात्रेकरूंची सोय करायला नको? चारधाम यात्रा वर्षातून फक्त सहा महिनेच असते. 15 सप्टेंबर ते 15 मे ह्या काळात तेथे हिमवृष्टी होत असल्याने  यात्रा बंद असते. म्हणजे स्थानिक लोकांना आणि मोलमजुरी करण्यासाठी नेपाळहून आलेल्या मजुरांना मिळणारा ह्या सहा महिन्यात बंद होतो. नेपाळी मजूर परत नेपाळला जातात. ह्या ‘ऑल सिझन हाय-वे’मुळे कोणाला मजुरी मिळेल, कुणाला मजुरी मिळणार नाही हे आज घडीला तरी सांगता येणार नाही.

अशी आहे देवभूमीची हकिगत! वसुंधरा दिनी सफळ संपूर्ण!

रमेश झवर

‘नोटायन’!

खरे तर गेल्या एकदोन दिवसात ‘नोटबंदीच्या वर्षश्राध्दाची तिथी वगैरे नव्हती. तरीही अचानक गेल्या तीन दिवसात अशी कुठली घटना घडली की ज्यायोगे एटीएममधून मिळणा-या नोटा एकाएकी गायब झाल्या? गंमतीचा भाग म्हणजे गायब झालेल्या नोटात 2000 च्या गुलाबी नोटांचा समावेश आहे! सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गोटातून मात्र ‘काही तरीच काय? कुठे आहे टंचाई?’ अशा अर्थाची गोलमाल

उत्तरे दिली जात आहेत! प्रत्यक्षात मात्र स्टेट बँकेला 70 हजार कोटींच्या नोटांचा तुटवडा जाणवला. खुद्द स्टेट बँकेच्या टिपणात ही माहिती आली आहे. स्टेट बँकेच्या अनाहूत खुलाशाबद्दल स्टेट बँकेला वित्त मंत्रावया किंवा रिझर्व्ह बँकेने झापले असावे. म्हणून नोटांचा भरपूर पुरवठा करून एकदोन दिवसात नोटटंचाईवर मात करण्यात यश आल्याचे स्टेट बँक आता सांगत आहे.

दोनशेची नवी नोट. पण ती कधी एटीएममधून मिळालीच नाही.

नोटांच्या ह्या गौडबंगालावर वित्तमंत्रालय अजून ही समर्पक खुलासा करायला तयार नाही. ह्या विषयावर संबंधित मौन पाळत असले तरी बंगलोर आणि आंध्रात आयकर खात्याने 30-35 ठिकाणी धाडी टाकल्या ह्यावरून सरकार आणि काळा पैसेवाले ह्यांच्यात धुमश्चक्री सुरू झाली की काय? एकीकडे रोकड हुडकून काढण्यासाठी धाडसत्र सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे बाजारात जास्तीत जास्त नोटा आणण्यासाठी सरकारी छापखान्यात नोटांची अहोरात्र छपाई सुरू आहे. ह्यासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती दडवली जात असावी असे एकूण चित्र आहे. नोटांचे वास्तव जे आहे आणि जसे आहे हे  सरकारने खरे खरे काय आहे ते सांगून टाकणे जास्त बरे. कधीतरी खरे बोलल्याने सरकार काही कोसळणार नाही!

एके काळी देशात अधुनमधून चिल्लरटंचाई उद्भवत असे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेत लगेच चिल्लर देण्यासाठी खास काऊंटर सुरू केले जात असत. आता बड्या नोटांची टंचाई हा नवा विषय तज्ज्ञांच्या समोर आला असून त्यातून मार्ग कसा काढायच्या ह्या संभ्रमात रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारीवर्ग सांपडला असावा. नोटा टंचाईवर सरकारकडे एकच तोडगा आहे. डिजिटल पेमेंट करा. पेटीएम वापरा. भीम अॅप वापरा वगैरे वगैरे! सरकारचा तोडगा फक्त सरकारला सोयिस्कर आहे. ‘खायला ब्रेड नाही? मग केक खा!’ असे गरीब जनतेला सांगण्यासारखाच हा डिजिटल पेमेंटचा तोडगा आहे. पेटीएमला किंवा अन्य पेमेंट सर्व्हिसवाल्यांना मर्चंट कमिशन कोणी द्यायचे? अर्थात गरीब दुकानदारांनी! विदेशी पेमेंट बँकांना कमाई मिळवून द्यायची असेल तर सरकारने ती त्यांना खुशाल मिळवून द्यावी. परंतु त्यासाठी गरीब किराणा दुकानदार, भाजीवाले, लहानसान कामे करून पोट भरणारे ह्यांना कशाला वेठीस धरता? रोकड अर्थव्यवस्थेचे रूपान्तर उधारीच्या अर्थव्यवस्थेत करण्याचे काम दिल्लीतील महमद तघलकाच्या वंशजना भले मान्य असेल. पण ‘इस हात में माल उस हाथ में रोकडा’ ह्या पूर्वापार चतुर वाणिज्य संस्कृतीत वाढलेल्या सामान्य जनतेला ते मुळीच मान्य नाही. गेल्या दोन दिवसात उद्भवलेल्या नोट टंचाईचे हे एकमेव नसले एक कारण नक्कीच आहे.

सध्याच्या नोटाटंचाईमुळे खुद्द सरकारची आणि बँकांची कोंडी झाली आहे. जीएसटीत सोने विक्रीवर कर लावण्यात आला तरीही सोन्याचे बाव चढत आहेत. का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारनेच शोधले पाहिजे. अक्षतृतियेच्या दिवशी सोने प्रति 10 ग्रॅम 32 हजारांवर गेले. ह्याचा सरळ अर्थ असा आहे की लोकांनी प्रचंड विनाबिल सोनेखरेदी केली असावी. निश्चलनीकरणात मोदी सरकारने काऴ्या बाजारवाल्यांवर वार केला होता. आता काळाबाजारवाल्यांनी मोदी सरकारवर पलटवार केलेला दिसतो! निश्चलनीकरणाच्या काळात जेवढ्या नोटा बँकेत परत आल्या त्यापेक्षा आजघडीला 45 हजार कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा बाजारात आल्या तरी नोटा टंचाईचे भूत उभे राहिले! 2017-2018 वर्षांत एटीएममधून गेल्या सात वर्षांत काढण्यात आली नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रोकड काढण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे? ही ‘चलनवाढ’ आर्थिक विकासाशी सुंसगत आहे खरी, पण तो खुलासा पुरेसा नाही. सफेद पैसा काळा करण्याचे काम वेगाने सुरू तर झाले नाही? काळा पैसा पांढरा होतो तर पांढरा पैसादेखील काळा होऊ शकतो! काळ्या पैसा पांढरा होण्याचा हा वेग जरा जास्त आहे. इतकेच. पैशाचा हा वेग नोटा छापण्याच्या वेगापेक्षा खचितच अधिक आहे. कदाचित हा वेग इतर राज्यांपेक्षा आंध्र आणि कर्नाटक राज्यात अधिक असू शकतो.

‘नोटायन’ प्रकरणी ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. परंतु ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोपातून लोकांची करमणूक होईल. हाती मात्र काहीच लागणार नाही. विरोधी पक्षाने मागणी करण्यापूर्वीच सरकारी तज्ज्ञांनी आपणहून खुलासा करणे जास्त शहाणपणाचे ठरेल!

रमेश झवर

सत्तांधतेकडे वाटचाल

मनुष्यबळ विकास खात्यात घातलेला घोळ पुरेसा नव्हता की काय म्हणून स्मृति इराणींनी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात घोळ घालण्यास सुरूवात केली! ‘फेक’ न्यूज देणा-या पत्रकाराची अधिस्वीकृति रद्द करण्याच्या दृष्टीने अधिस्वीकृतिची नवी मार्गदर्शक नियमावली जारी करणारे परिपत्रक त्यांना वृत्त संघटनांकडे पाठवून त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रायालयात नवा घोळ घातला. ह्या परिपत्रकावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून स्मृति इराणींनी ते परिपत्रक 24 तास उलटायच्या आत मागे घेतले. पंतप्रधानांच्या आदेशावरून त्यांनी ते परिपत्रक मागे घेतले तरी ह्या परिपत्रक प्रकरणाने मोदी सरकारची अब्रू गेली ती गेलीच. आता सरकार कितीही सारवासारव करत असले तरी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न जनमानसांत दीर्घ काळ स्मरणात राहील.

स्मृति इराणी, माहिती मंत्री

खोट्या बातम्यांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला त्रास होतो म्हणून केव्हा न केव्हा खोट्या पत्रकारांचा बंदोबस्त केलाच पाहिजे असा आग्रह खुद्द मंत्री स्मृति इराणींनी धरला की कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून त्यांनी मार्गदर्शक तत्वात बदल करण्याचा त्यांनी घाट घातला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या संदर्भात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने काहीही खुलासा केला तरी तो कुणालाही पटणार नाही. नोटबंदीच्या कालापासून प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बातम्या देण्याचा धडाका लावला होता. आता तर अनेक प्रसारमाध्यमेच मोदी सरकारची लक्तरे रोजच्या रोज वेशीवर टांगत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमेही आता मुख्य प्रवाहापासून मागे राहिलेली नाही. ह्या सगळ्यांचा अनिष्ट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणूक होण्याची दाट शक्यता भाजपाला जाणवू लागली असावी. म्हणूनच माहिती मंत्री स्मृति इराणींना पुढे करून मार्गदर्शक नियामावलीत बदल करणारे परिपत्रक जारी करण्यात आलेले दिसते. वृत्तव्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो हे स्मृति इराणींना माहित नाही की ते त्यांनी मुद्दाम पांघरलेले अज्ञान आहे?
सरकारमध्ये रोज घडणा-या बातम्या योग्यरीत्या जनतेपर्यंत पोहचल्या पाहिजे म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिस्वीकृति पत्रकार ही जमात एक शिस्त म्हणून अस्तित्वात आली. ह्या अधिस्वीकृत पत्रकारांची राजकीय मते काहीही असली तरी ती मते त्यांच्या वृत्तलेखवनात आड येत नाहीत. कारण अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार हे श्रमिक पत्रकारही आहेत. स्वतःची राजकीय मते असतात आणि नसतातही! विशेष म्हणजे मंत्रालय कव्हर करणारे पत्रकार हे सरकारने नेमलेले कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे खोटी बातमी देणा-या पत्रकारांना शिक्षा देण्याचा सरकारला काडीचाही अधिकार नाही. उलट हा नसलेला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर अधिस्वीकृति कार्ड गमावलेले पत्रकार रोज सरकारच्या मते खोट्या ( आणि त्यांच्या स्वतःच्या मते ख-या ) बातम्या देण्याचा सपाटा लावू शकतील. एखाद्या पत्रकाराने हेतूपूर्वक खोटी बातमी देणे वेगळे आणि त्याने दिलेली बातमी खोटी ठरवणे वेगळे! सरकारला वाटले तर खोट्या बातम्या देणा-या पत्रकाराला कोर्टात खेचून त्याला धडा शिकवण्याचा सरकारला जरूर अधिकार आहे. अशा प्रकारचा अधिकार अनेकदा सरकारने बजावलेलाही आहे. पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या खोट्या आहेत हे सांगण्यापलीकडे सरकारला काहीएक अधिकार नाही. ह्याचे कारण बातम्या आणि भाष्य लिहणा-या पत्रकारांना घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून हा अधिकार पक्षकार बजावत असतात. अर्थात अशा पत्रकारांची संख्या कमीच आहे. आणीबाणीचे निमित्त करून वर्तमानपत्रांवर सेन्सारशिप लादली म्हणून इंदिरा गांधींवर त्यांच्याच मतदारसंघात पराभूत होण्याची पाळी आली आली हा आणीबाणीचा इतिहास रालोआ नेते विसरलेले दिसतात.

पत्रकारांसाठी आचारसंहिता हवी असे जेव्हा राज्यकर्ते सांगतात तेव्हा संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचेही संहिताकरण करणे जरूरीचे आहे ह्याचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडतो. भारतात संसद, न्यायसंस्था आणि पत्रकार ह्यांना विशेषाधिकार असले तरी त्या अधिकारांचे संहिताकरण करण्यास कोणीच तयार नाही. देशातले एकूण वातावरण पाहता विशेषाधिकारांचे संहिताकरण करण्यास नजिकच्या भविष्यकाळात कोणी अनुकूल होणार नाही असे चित्र आहे. सगळ्यांची भिस्त स्वयंशासनावर असून ती तशीच राहण्याची शक्यता अधिक! एखादी बातमी खोटी आहे का हेदेखील आम्हीच ठरवू अशी भूमिका एडिटर्स गिल्डने घेतली आहे. एडिटर्स गिल्डच्या ह्या भूमिकेस पत्रकारांचा निश्चितपणे व्यापक पाठिंबा मिळणार! खोट्या बातम्यांचा प्रश्न प्रेस कौन्सिलकडे सोपवावा असे मोदी सरकारला वाटते. ह्याचे कारण नुकीच प्रेस कौन्सिलची पुनर्ररचना करण्या आली असून सरकारला अनुकूल असलेल्या मंडळींच्या नेमणुका करण्यात आल्या. नव्या परिस्थितीत प्रेस कौन्सिलची पुनर्रचना मोदी सरकारला फायद्याची वाटत असली तरी सरकारला होणारा फायदा हा तात्पुरता ठरेल! होयबांच्या सल्ल्यामुळे सरकार अडचणीत आल्याचीच अनेक उदाहरणे आहेत हे ह्या नवसत्त्धा-यांना माहित नसावे.
एखाददुसरे वर्तमानपत्र सरकारविरोधी भूमिका घेऊन खोट्या बातम्या देतही असेल; परंतु बहुसंख्य वर्तमानपत्रे सरकारपुढे आरसा धरण्याचे काम करतात हे नाकारता येणार नाही. वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब दाखवणारा आरसाच फोडून टाकण्याचा उद्योग रालोआ सरकारला करायचा असेल तर रालोआ सरकारने तो खुशाल करावा. परंतु आरशात पडलेले प्रतिबिंब पाहण्याचे नाकारणे हे सत्तांधतेचे द्योतक ठरते. काँग्रेसला जनतेने 60 वर्षे सत्ता दिली, मग आम्हाला का नको, असा युक्तिवाद मोदींनी अनेक वेळा केला ते ठीक आहे. पण पहिल्या पाच वर्षातच सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची सत्तांधतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे त्याचे काय?
रमेश झवर

माहितीचा राक्षस

गेल्या दहा वर्षांत माहितीचे महाजाल निर्माण झाले त्याचे विचारवंतांनी कोण कौतुक केले! आता माहितीच्या त्याच महाजालातून माहितीचा राक्षस उत्पन्न झाला आणि जगात जगात मोठीच उलथापालथ घडवून आणण्यासाठी तो सिध्द झाला आहे. सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था ह्या सर्वांची संकेत स्थळे त्याने हॅक केली. अनेकांचे पासवर्ड तोडून ह्या राक्षसाने धुडघूस घातला. अमेरिकन संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याचे एकही गुपित असे राहिले राहिले नाही की जे फुटले नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशातील एटीएममधून स्कीमर सॉफ्टवेअरच्या साह्याने वनावट कार्ड तयार करून मोठ्या रकमा काढल्या. असंख्य निरागस लोकांची बँक खाती माहितीच्या ह्या राक्षसाने ‘साफ’ केली. त्याचे हे उपद्व्याप अधुनमधून वर्तमानपत्रात वाचायला मिळत असतानाच फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमाकडेही ह्या राक्षसाची दृष्टी गेली. 2014 सालापासून फेसबुकच्या 5 कोटी खातेदारांची वैयक्तिक माहिती चोरीस गेली. चोरीस गेलेल्या माहितीचे केंब्रिज अनालिका कंपनीने केलेल्या विश्लेषणाचा वापर करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रचारमोहिम राजकीय मुद्द्यावर न आखता व्यक्तीनिहाय प्रचार मोहिमेची आखणी केली. निदान तसा त्यांच्यावर आरोप राजकीय वर्तुळात करण्यात येत आहे.
अर्थात केंब्रिज अनालिकाने डाटा चोरी आणि व्यक्तिनिहाय प्रचारमोहिम आखल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला आहे. फेसबुकचे तरूण अध्यक्ष मार्क झुकरबर्ग ह्यांनीही माहितीच्या चोरीबद्दल फेसबुक वापरकर्त्यांची माफी मागणा-या पूर्ण पानाच्या जाहिराती इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांना दिल्या. परंतु हे केंब्रिज अनालिकाचा इन्कार आणि झुकरबर्गची माफी एवढ्यावरच हे प्रकरण संपेल असे मानता येत नाही. कारण, केंब्रिज अनालिकावर करण्यत आलेल्या माहितीच्या चोरीचा गंभीर चोरीची ब्रिटिश सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. आपल्यावर केवळ आर्थिक स्वरूपाचे आरोप करून ब्रिटिश सरकार थांबणार नाहीतर कंपनीच्या विश्लेषकांवर लिंगपिसाटतेसारखा खोटेनाटा आरोप करण्याचा आणि कंपनीच्या अधिका-यांना अडकवण्याचा चंग चौकशी यंत्रणेने बांधला असल्याचा दावा केंब्रिज अनालिकाने केला आहे. एकीकडे कोर्टबाजी तर दुसरीकडे राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या दोहोंचे पडसाद वर्तमानपत्रात पडत राहतील.

फेसबुकचा सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग

ट्रंप ह्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात केंब्रिज अनालिकावरील किंवा फेसबुकवरील आरोपांशी भारताला काही देणेघेणे असण्याचे काही कारण नाही हा युक्तिवाद एके काळी ठीक होता. परंतु त्या युक्तिवादाता बदलत्या परिस्थितीत फारसा दम राहिलेला नाही. ह्याचे कारण, जगात कोठेही होणा-या निवडणुकींच्या प्रचार मोहिमा आखण्याची कामी साह्य करण्याचा केंब्रिज अनालिकाचा व्यवसाय आहे. भरपूर फी उकळून केंब्रिज अनालिका डाटा विश्लेषण सेवा पुरवत असते. 2019 भारतात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या असून काँग्रेस पक्षाकडून ह्या कंपनीची सेवा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची कुणकुण भाजपाला लागली आहे. म्हणूनच फेसबुकचा कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग ह्याला आपण केव्हाही बोलावून दम देऊ शकतो अशी दर्पोक्ती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केली. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजमाध्यमाचा उपयोग करून घेतला आणि आपली प्रचार मोहिम आखली होती. त्यासाठी मोदींनी केंब्रिज अनालिकाची मदत घेतली नाही हे खरे; पण अन्य तत्सम एजन्सीची मदत निश्चितपणे घेतली असावी. ह्या ‘चोरवाटा’ काँग्रेसला माहित होण्याचा पुरेपूर संभव रविशंकर प्रसाद ह्यांना वाटला असावा. मार्क झुकरबर्गला गंभीर इशारा देण्याचे हे तर कारण नसेल? अर्थात मार्क झुकरबर्गला वाटलेही नसेल की त्याने सुरू केलेल्या फेसबुक माध्यमाचा भविष्यकाळात असाही उपयोग केला जाऊ शकतो! म्हणूनच माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल तो वारंवार तो हमी देत आहे.
देशाच्या विकासासाठी माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यात मोदी सरकारचेही फार काही चुकले असेही नाही. व्टिटर आणि फेसबुकचा यथेच्छ वापर करून आपल्या राजकीय वै-यांना नामोहरम करून झाल्यानंतर नोटबंदीमुळे उद्भवलेल्या चलन-संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान डिजिटल पेमेंटचा सतत धोशा लावला. माहिती तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर लोकांच्या पचनी पडणार नाही ह्याचे भान मोदी सरकारला राहिले नाही. कारण. डिजिटल पेमेंटपायी बँका आणि सर्वसामान्य खातेदार पेमेंट बँकांच्या आणि त्यांच्याकडून आकारल्या जाणा-या मर्चंट कमिशनच्या विळख्यात सापडल्या. हा व्यापा-यावर अतिरिक्त भार झाला. वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यास बँकांनी बेगुमानपणे सुरूवात केली. त्यामुळे बँकांनी नाराजी ओढवून घेतली. नेमक्या ह्याच वेळी अफारातफरग्रस्त बँकांचे कोट्यवधी रूपये बुडाले. कंगाल झालेल्या बँकांना पुन्हा भांडवल देण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी आजघडीला बँकांचे संकट गहिरेच असल्याचे लोकांना वाटू लागले असेल तर त्यात त्यांची फारशी चूक नाही. सरकारच्या सांगण्यावरून बँकांनी व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला. परिणामी बँकांतल्या ठेवी म्युच्युअल फंडाकडे वळवल्या ख-या, परंतु मुंबई शेअर बाजार कोसळल्यामुळे नवगुंतवणूकदारांची स्थिती आगीतून निघाले आणि फुफाट्यात पडले अशी स्थिती झाली! ह्या सा-या घटना मोदी सरकारला प्रतिकूल आहेत. मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लावणा-याही आहेत!
देशात गुंतवणूक वाढली. पण त्याची फळे अद्याप चाखायला मिळालेली नाहीत. मार्क्सवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिपुरात भाजपाला विजय मिळाला. अजून कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. उत्तरप्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवारांचा पराभव झाला. उत्तरप्रदेशाच्या पोटनिवडणुकींचा निकाल हा संबंध देशाचा कल मानता येत नाही हे खरे, परंतु मतदारांनी भाजपाला चपराक लगावली आहे. नेमक्या ह्याच विपरीत परिस्थितीत आंध्रला खास दर्जा मिळाला पाहिजे ह्या आपल्या जुन्या मागणीच्या निमित्ताने तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडूंची मजल अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत गेली. ह्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या निवडणूक प्रचारात बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीसारखीच यशस्वी कामिगिरी बजवायला तो माहितीचा राक्षस आळोखेपिळोखे देत उभा राहिला की काय अशी भीती भारतात आणि मोदींच्या मित्र जगात निर्माण होण्याची शक्यता कशी नाकारणार?
रमेश झवर