कुठे आहे स्वातंत्र्याचे अत्तर?

आज बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव हेच स्वतंत्र भारताचे ध्येय राहील असे आश्वासन देशाला मिळाले होते. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळाला. वैचारिक तसेच अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यदेखील लोकशाही राष्ट्रात महत्त्वाचे असते. तेही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पिढीने जनतेला दिले. धर्माचरण आणि स्वतःला मान्य असलेल्या पध्दतीने ईश्वरोपासना करण्याचे स्वातंत्र्य  देशात प्रत्येकाला त्यांनी दिले. देशाचा नागरिक ह्या नात्याने सगळे समान! कोणी कोणापेक्षा मोठा नाही की लहान नाही. प्रत्येकाला समान संधी! ती देत सअसताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले.  देशाचा आत्मा एक आहे. देशाची एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्याबद्दल कसलीही तडजोड नाही! विशेष म्हणजे ह्या उदात्त तत्त्वांबद्दल भव्य भारतात मतभेद नाहीच. परंतु ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती महत्त्वाची!  137 कोटींच्या देशात किती जणांना त्याची प्रचिती येते ही कसोटी लावली तर विचारी माणसाचे मन निराशेने काळवंडून जाते! लक्षावधी सामान्य नागरिकांची दुःस्थिती कायम आहे. आपल्या दुःस्थितीचा कारण त्यांना अजूनही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही.

नवभारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. काही राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखले. देशवासियांच्या सेवेत त्यांनी कसूर केली नाही. परंतु ह्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले हीही वस्तुस्थिती आहेच. मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्या जाळपोळ करत. लुटालूट करत, मुलूख जिंकत! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही हे खरे आहे. त्यांनी मुलूख जिंकला नाही हेही खरे. परंतु त्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्यात अनेक धूर्त लोकांना संधी मिळाली! गरीब माणसांचे, सामान्य माणसांचे हक्क हिरावून घेण्याची ही संधी श्रीमंतांना राज्यकर्त्यांमुळे मिळाली. हे काम त्यांनी अत्यंत हुषारीपूर्वक केले. सुखाने आयुष्य व्यतित करण्याच्या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत गेली.  फरक एवढाच की लुटारू प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांनी जनतेला तलवारीऐवजी कायद्याने लुटले!  त्यासाठी नियमांचे जंजाळ उभे केले. त्या जंजाळामुळे लाखो लोकांचा श्वास कोंडला गेला! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच राहिली! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची हीच भावना आहे. अशी भावना असणे चांगले नाही. पण ही नवी वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! ही वस्तुस्थिती वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळी कदापि मान्य करणार नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करायचे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. बड्यांना जास्तीत जास्त संधी कशीच मिळेल अशा पध्दतीने धोरण कसे राबवता येईल ह्याचीच त्यांना अहोरात्र काळजी!  कायद्याचे राज्य म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य!  बाकी, शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर, जीवन कंठण्यासाठी नोकरी करणारा असो वा मुलास उच्च शिक्षण देण्याची आस बाळगणारे मध्यमवर्गीय पालक! समाधान मानून घेणे हाच ह्या सर्वांचा एक कलमी कार्यक्रम. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची अनुभूती अत्तराच्या फायासारखी! फाया शिल्लक आहे; फायातले अत्तर मात्र कधीच उडून गेले!

रमेश झवर

कर्तृत्ववान करुणानिधी

दिल्लीविरुध्द दंड थोपटणे म्हणजे उत्तरेच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणे असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक राज्यांनी दिल्लीविरुध्द दंड थोपटले. केंद्र सत्तेला आव्हान देण्याच्या बाबतीत तामिळनाडूला जितके यश मिळाले तितके यश कुठल्याही राज्याला मिळाले नाही असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. तामिळनाडूतील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा इतिहास घडवणारे बहुतेक नेते काळाच्या पोटात गडप झाले. अगदी अलीकडे मरण पावलेल्या जयललिता ह्यांच्या पाठोपाठ मुथुवेल करुणानिधीही गेले!  कलैनार करूणानिधींच्या मृत्यूने तामिळ जनतेवर प्रदीर्घ काळ गारूड करणारी त्यांच्या आयुष्याची पटकथा तर संपलीच;  शिवाय तमिळ अस्मितेला दमदार फुंकर घालत राहणारा तमिळ नेता द्रविड राजकारणाच्या पटावरून कायमचा नाहीसा झाला!  राज्याचे अधिकार आणि केंद्राचे अधिकार असा लढा स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यात उभा राहिला. परंतु तामिळनाडूत तो जितका प्रखर होता तितका प्रखर अन्य राज्यात कधीच झाला नाही. करूणानिधी त्या संघर्षात बिनीचे शिलेदार म्हटले पाहिजे. पेरियार इ. व्ही. रामस्वामी, सी. एन. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन् ह्या नेत्यांच्या प्रभावळीत आपले करुणानिधींनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते.  त्यांच्या नावामागे तमिळ जनतेने भले ‘तलाइवार’  ( नेता ) अशी उपाधी लावली नसेल; परंतु नेता म्हणून त्यांचे स्थान प्रदीर्घ काळ टिकले. ‘तलाइवार’ ही उपाधी नसली तर ‘कलैनार’ ( म्हणजे कलेचे वरदान लाभलेला ) ही उपाधी त्यांच्या नावामागे लागली आणि ती त्यांनी अभिमानाने मिरवली.
करुणानिधी ह्यांच्याही जीवनाची सुरूवात लेखक म्हणून झाली. त्यांनी नाटके, कादंब-या लिहील्या. लहानसे वर्तमानपत्रही त्यांनी चालवले. नंतरच्या काळात ते पटकथालेखक म्हणून पुढे आले. त्यांनी सुमारे 35 चित्रपटांच्या पटकथा लिहील्या. खटकेबाज संवाद, अथुनमधून म्हणींचा वापर, डौलदार भाषा शैली हे त्यांनी लिहीलेल्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य होते. अर्थात पेरियार रामस्वामी ह्यांच्या विचारांचा गाभा त्यांनी जितका पकडला तितका तामिळनाडूतील अन्य पटकथालेखकांना पकडता आला नाही. म्हणून त्यांनी लिहलेले चित्रपट सतत गाजत राहिले. चित्रपट क्षेत्रात त्यांनी निर्माण केलेला इतिहासच त्यांना राजकारणात मिळालेल्या यशाची पटकथा ठरली.
प्रेक्षकांना जे आवडते तेच तमिळ निर्माते चित्रपटात दाखवतात. तर्कशुध्द विचारसरणी, स्वभावातले सूक्ष्म बारकावे असलेल्या स्वभावाच्या व्यक्तिरेखांपेक्षा भडक स्वभावाच्या व्यक्तिरेखा रंगवण्याकडे तमिळ चित्रपटांचा कल. कलात्मकता तर तमिळ चित्रपटांपासून कोसो दूर!  सरळसोट कथानक असलेला चित्रपटच तामिळ प्रेक्षकांना आवडतो. जे त्यांना आवडते तेच दाखवले की तमिळ प्रेक्षक गर्दी करणारच. हेच सूत्र तमिळ राजकारणासही लागू पडते. तमिळ राजकारणातही सगळे काही सरळसोट! नाही म्हणजे नाही आणि नाही होय म्हणजे होय असाच तमिळ जनतेचा खाक्या!  म्हणूनच चित्रपटात यशस्वी ठरलेली करुणानिधींसारखी मंडळी राजकारणात यशस्वी ठरली नसती तरच नवल! ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाचे बीज ह्या राज्यात जितके पेरले गेले तितके ते अन्य राज्यात पेरले गेले नाही. प्रश्न हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा असो वा केंद्राकडून मिळणारा वाटा असो, तमिळ जनता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी राहिली नाही असे क्वचितच घडले असेल. नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न तामिळनाडूने इतक्या वेळा सर्वोच्च न्यायालायात नेला की त्याची गणतीच करता येणार नाही.

करुणानिधी हे लोकनेते ठरले तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी जयललिता ह्याही तुल्यबळ होत्या. जयललितांनी करुणानिधींविरूध्द कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लावले. त्यांनीही जयललिलतांविरुध् कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावला. करणानिधी हे एक अजब रसायन होते असे म्हटले पाहिजे. कम्युनिस्टबहुल तंजावरमध्ये जन्मलेले करुणानिधी प्रत्येक प्रसंगी झुंजतच राहिले. त्यांचे सरकार दोन वेळा बडतर्फ झाले परंतु ते डगमगले नाही. विरोधकांशी त्यांची झुंज साधीसोपी कधीच नव्हती. विरोधकांशी झुंजता झुंजताच त्यांनी आपल्या मुलामुलींना राजकारणात स्थिर केले. हे करत असताना राज्यभरात आपल्याला मानणा-या नेत्यांचे भक्कम जाळेदेखील उभे करण्यास ते विसरले नाही.
जयललितांशी त्यांचे कधीच पटले नाही. पटणारही नव्हते. कारण, त्यांचा राजकीय प्रवास जयललितांच्या खूप आधीपासून सुरू झालेला होता. आपल्याला मिळणा-या भूमिकेला दुय्यमत्व मिळेल अशा पटकथा करुणानिधी मुद्दाम लिहीतात असा जयललितांचा ग्रह झालेला होता. त्यांच्यातला पडद्यामागील संघर्षच त्यांच्या भावी काळातल्या राजकीय संघर्षाचे मूळ असल्याची वदंता तामिळनाडूमध्ये ऐकायला मिळते. अर्थात सत्तासंघर्षात त्याला धार चढत गेली. तरी एका बाबतीत त्यांच्यात मतैक्य होते. ते म्हणजे तामिळनाडूत औद्योगिक प्रगती झाली पाहिजे. त्यांच्यातला सत्तासंघर्ष राज्याच्या औद्योगिक हितात कधी आड आला नाही. देशात घराणेशाहीला कितीही विरोध असला तरी भावी काळात शेवटी कलैनार कर्तृत्वान करुणानिधींचे पुत्र आणि कन्या ह्यांच्याभोवतीच द्रविड राजकारण त्याच जिद्दीने फिरत राहील असेच चित्र आज तरी दिसते.
रमेश झवर

अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर

गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालं?  काही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.
नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!

अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला ‘उठवणं’ कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!
उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ‘दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या’त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले ‘फर्स्टक्ल’ स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या ‘सेकंड क्लास’ स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून ‘गूळखोब-या’चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?
रमेश झवर