पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला! सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.
शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.
जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.
पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची! तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!
रमेश झवर

राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी ‘हिंदू’ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.
अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.
आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.
मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी ‘हिंदू’ने दिली. ‘हिंदू’कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. ‘हिंदू’ अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!
राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!
रमेश झवर

विवेकाची मशाल

92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य
92 व्या मराठी साहित्य संमेलनातले एक दृश्य[/caption]92 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरूणा ढेरे ह्यांचे भाषण केवळ साहित्यविश्वालाच गवसणी घालणारे नाहीतर संपूर्ण ज्ञानिवज्ञानाच्या विश्वासाला गवसणी घालणारे आहे! गदिमांसारख्या कवीश्रेष्ठींचा ऋणनिर्देश करत असताना अरूणा ढेरे ह्यांनी वा. वि. मिराशी, वि. भि. कोलते, राजवाडे ह्यांच्यासारख्या मध्ययुगीन साहित्याचा धंडोळा घेणा-या थोरांचेही ऋण मोकळेपणाने मान्य केले. पूर्वसूरींनी केलेल्या कार्याचे महत्त्व मान्य करताना त्यांनी सध्या व्यक्त होत असलेल्या तथाकथित परंपरा, विद्रोहादि समूह भावनांवरही बोट ठेवले. सृष्टीशी संवादी जीवनशैली गमावून बसलेला मानव खरे तर एकाकी झाला आहे ह्या विदारक सत्यावर अरूणा ढेरे ह्यांनी बोट ठेवल्यामुळे त्यांचे भाषण साहित्यविश्वापलीकडे गेले. त्यांच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वामुळेच त्यांच्या भाषणाने जणू काही विवेकाची मशालच पेटवली गेली. ह्या मशालीच्या उजेडात साहित्यरसिकांना रस्त्याच्या वाटचालीतले खाचखळगे आपोआपच दिसावेत!
कोणाला तरी चिमटे काढत बसण्यापेक्षा अरूण ढेरेंनी एकूणच परंपरावादावर बोट ठेवले. परंपरेतून मुक्त होणं म्हणजे परंपरा संपूर्ण नाकारणे नव्हे, तर परंपरेतील विकनशील, प्रसरणशील आणि गतिशील घटकांना उचलून घेत कालबाह्य घटकांची बेडी तोडणे! त्या परंपरांना कालसापेक्ष वळण देणे! परंतु हे परिवर्तनवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. अरूणा ढेरेंनी केलेले हे विवेचन परंपरेच्या गर्भाचा वेध घेणारे आहे. आपले समूह जीवन दुःस्वप्न झाल्याचे जेव्हा अरूणा ढेरे सांगतात तेव्हा त्यांना पुष्कळ काही अभिप्रेत आहे. माणसातल्या मीपणाची धूपच होत नाही ह्या एका वाक्यात त्यांनी फार मोठा आशय व्यक्त केला आहे. संतसाहित्यात ज्यांनी अवगाहन केलेले आहे अशांनाच हे सुचू शकते. अरूणा ढेरे ह्यांच्या अनेक उत्तम कविता रसिकांनी वाचल्या आहेत. ‘मीपणाची धूपच होत नाही’ ह्या एका वाक्यातच सध्याच्या समूहप्रवृत्तीवर त्यांनी केलेले काव्यात्म भाष्य भावून जाते. ‘अहंकाराचा वारा न लागो’ अशी संताची भाषा न वापरता त्यांनी समूहाचे नेते आणि अनुयायी ह्यांच्यावर हे भाष्य केले. कोणाला तरी ‘टार्गेट’ करण्याचा उद्देश मनात न बाळगल्यामुळे त्यांना हे शक्य झाले असावे.

संमेलनाच्या उद्घाटनाला नयनतारा सहगल ह्यांना निमंत्रण देऊऩ आयोजकांनी वा साहित्य महामंडळाने ते मागे घेतल्यामुळे उसळलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अरूणा ढेरे काय भाष्य करतात इकडे केवळ साहित्यरसिकांचेच नव्हे, तर संबंध महाराष्ट्रातील मराठमोळ्या जनतेचे लक्ष लागलेले होते. काहीतरी गुळमुळीत वाक्य बोलून सफाईने त्या मार्ग काढतील किंवा दूर्गा भागवतांप्रमाणे दूर्गेचा अवतार धारण करून भाषणात एकेकाला रट्टे लगावतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी तसा एकारलेपणा केला नाही. झुंडशाहीपुढे नमते घेणे अशोभनीयच हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कुणीही यावं आणि वाङ्मयबाह्य कारणांसाठी किंवा वाङ्मयीन राजकारणासाठी साहित्य संमेलनाला वेठीला धरावं हे निंदनीय असल्याचे सांगून झुंडशाहीपुढे नमतं घेणे अशोभनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले हे फार चांगले झाले. साहित्य, राजकारण, समाजकारणादि क्षेत्रातील तमाम भडकू मुलुष्ट्यांना हा एक वस्तुपाठ आहे.
व्दंव्दात्मकतेच्या पलीकडे जाणा-या वाटा अनेक आहेत ही संमेलनाची भाषा अनेकांना आध्यात्मिक वाटण्याचा संभव आहे. पण ती तशी नाही. मतामतांचा गलबला म्हणजेच व्दंव्द, हे काही मतस्वातंत्र्य नव्हे असेच अरूणा ढेरे ह्यांना म्हणायचे आहे. समूहांना जोडणारे मार्ग मौखिक परंपरेत शोधायला पाहिजे आणि ते शोधत असताना विवेक बाळगायला हवा ह्या त्यांच्या विवेचनाशी जर कोणी असहमत होणार असेल तर त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही. साहित्यिकांपुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप विषद करताना त्यांच्या विवेचचनाने विवेकाची वाट सोडली नाही. गेल्या 50 वर्षांचा काळ हे दूसरा प्रबोधनकाळ आहे असं त्या मानतात. ह्या पर्वातील आव्हानांचे स्वरूप जगड्व्याळ असल्याचे त्यांचे मत वादातीत आहे. अन्य भाषेतील साहित्याचे वरवर जरी अवलोकन केले तरी मराठी वाचक त्यांच्याशी सहमत होतील!
रमेश झवर

आरक्षणाचा खिचडा

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ह्या दोन निकषांत आर्थिक मागासलेपणाच्या तिस-या निकषाची भर घालणारी घटना दुरूस्ती संमत करणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने दोनतृतियांश बहुमताने संमत केला. ह्या दुरूस्तीमुळे अनुसूचित मागासवर्ग, भटक्याविमुक्त जातीजमाती आणि अन्य मागासलेल्या जाती ह्या सर्वांबरोबर आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्यांनाही हक्काचे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ह्या घटना दुरूस्तीमुळे 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ मिटणार आहे. ह्या ठरावावर संसदेत झालेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की आर्थिक मागालेल्यांसाठी देण्यात येणारे आरक्षण हा ‘निवडणूक जुमला’ असल्याचे अनेक खासदारांचे मत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात ढासळलेला सत्तेचा बुरूज पुन्हा बांधण्यासाठी भाजपा आघाडी सरकारची ही चलाख खेळी आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या शिडातले वारे काढून घेण्यासाठी इतक्या तडफेने घडनादुरूस्तीचा घाट घालण्यात आला. ह्या दुरूस्तीमुळे देशातल्या गरीब मध्यमवर्गियांना खरोखरच सरकारी नोक-या आणि मेडिकल कॉलेचे आणि उच्च इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळणार का? की मोदींच्या लोकप्रियतेचे वारे पुन्हा एकदा देशभर वाहू लागणार?
ह्या दोन्ही प्रश्ऩांचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याचा सुरू झाला आहे. हा शोध शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच संपणार आहे! तूर्त तरी काँग्रेसची पंचाईत करणारी राजकीय खेळी ह्या दृष्टीने ह्या घटनादुरूस्तीकडे पाहिले जात आहे. ह्या संदर्भात मला मिठाईवाला आणि त्याच्या दुकानाजवळ गेंगाळणा-या मुलाची गोष्ट आठवली. मिठाईच्या दुकानाजवळ रेंगाळणा-या मुलास दुकानदाराने विचारले, तुला काय घ्यायचंय्? मिठाई घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते. तो हिरमुसला झाला. पण मुळात तो मुलगा चलाख होता. मला काही नको, असे सांगून त्याने उत्तर दिले, मिठाईच्या घमघमाटानेच माझे पोट भरले! मिठाई दुकानदारही कमी खट् नव्हता. तो म्हणाला. तू मिठाईचा वास घेतला ना, मिठाईच्या वासाचे मुकाट्याने पैसे टाक! त्यावर त्या मुलाने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त खिशातली चिल्लर काढून हाताने त्याचा खुळखूळ आवाज केला. दुकानदाराला म्हणाला, हे घे वासाचे पैसे! आणि क्षणार्धात तो चालू पडला. त्या लहान मुलाने जे शहाणपण दाखवले तसेच शहाणपण राज्यसभेतल्या विरोधकांनी दाखवले. घटनादुरूस्तीला ठरावावर मतदान करताना विरोधकांनी ‘होय’चा खुळखुळा वाजवला! सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, देशभरातल्या विधानसभांची संमती आणि लोकसभा निवडणुकीचे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर भाजपाच्या उमेदवारांच्या बटणावर जोरदार हिट ह्या तीन दिव्यातून मोदी सरकारचा घटनादुरूस्तीचा निर्णय पसार व्हावी लागेल. कदाचित विरोधक हे जाणून आहेत.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटावची घोषणा करून वीसकलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीची विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केलेली अमलबजावणी ह्या दोन्हींशी नरेंद्र मोदींच्या घटनादुरूस्तीची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. पूर्वपंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या दोघांनी घेतेलेले निर्णय ऐतिहासिक होते ह्यात शंका नाही. ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे देशात परिवर्तन घडून आले का हा जसा संशोधनाचा विषय आहे तसा तो वादाचाही विषय आहे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे गरिबी हटली नाही, गरीबच हटला अशी टीका त्यावेळी सत्तेवर नसलेल्या परंतु आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी केली होती. त्याचप्रमाणे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या निर्णायमुळेही अन्य मागासवर्गियांची असंतोषाची भावना शांत झाली का? राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झाले तर कमंडलला मंडलाने शह दिला! इंदिरा गांधींना आणाबाणीचे गालबोट लागले तर विश्वनाथप्रतापसिंगांना सत्तेची खुर्ची सोडावी लागली होती.
वर म्हटल्यामुळे सर्व कसोट्यांनंतर घटनादुरूस्ती यशस्वी ठरली तरी त्यामुळे जे बदल होतील त्यामुळे आगामी काळात देशभरात आरक्षणाचा खिचडा रटा रटा शिजत राहील! गरीबनवाजच्या खिचडाचा हा प्रसाद पात्र असलेल्या सगळ्यांना मिळेल तो सुदिन! आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला कोण हे कसे ठरवायचे ह्याबद्दलच्या निकषांबद्दल न बोललेच बरे आहे. एकच उदाहरण देण्यासारखे आहे. आयकरमाफीची सध्याची मर्यादा अडीच लाख आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषात ही मर्यादा 8 लाख आहे! बाकीच्या निकषांची छाननी करण्याच्या कामाला भाबडे आरक्षण-भक्त लागले आहेत. असे असले तरी आर्थिक मागालेल्यांची यादी करण्याची सरकारी अधिका-यांना मात्र मुळीच घाई नाही. परिपत्रक हातात पडेपर्यंत ढिम्म बसून राहण्याचा त्यांचा शिरस्ता कायम असून तूर्तास तरी तो बहलण्याचे कारण दिसत नाही.
तीन राज्यांच्या निकालामुळे भयचकित झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग तर फुंकलेलेच आहे. आता सबका साथ सबका विकास ह्या जुन्या घोषणेत कनिष्ट मध्यमवर्गियांबद्दलची कणवही त्यांनी समाविष्ट केली असेल. ह्याचा अर्थ जीडीपीची भाषा अपेशी ठरली असा आहे. करोडोंना रोजगार, शेतक-याला दीडपट कमाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समृध्दी महामार्ग, उडान योजना, बुलेट ट्रेन हे सगळेदेखील निरर्थक ठरले आहे. आता नवा मंत्रः सबको आरक्षण! मोबाईल कंपन्यांचा महिना जसा अठ्ठावीस दिवसांचा तशी सरकारी नोकरीदेखील 36 महिन्यांचे कंत्राट! ज्याप्रमाणे नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला त्याप्रमाणे 10 टक्के आरक्षणामुळे गरिब मध्यमवर्गियांना खुशाली बहाल!
रमेश झवर

प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको!

संसद सोडून सर्वत्र बोलण्याचा हव्यास
अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वार्ताहराला बोलावून मुलाखत दिली. ‘जैसी सोच वैसा शब्द’ हे एक वाक्य उच्चारून मोदींनी राफेल प्रकरणाच्या अनुषांगाने त्यांच्यावर राहूल गांधींनी केलेल्या विशिष्ट आरोपाचा महत्त्वाचा मुद्दा गाळून टाकला. संसदेत काँग्रेसने केलेल्या टिकेच्या भडिमाराला उत्तर देण्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाळलेच! राफेल खरेदी व्यवहारातील सरकारचा, खरे तर, पंतप्रधानांचाच बचाव करताना जेटली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचाच आधार घटट् पकडून पंतप्रधानांच्या आणि संरक्षण मंत्री ह्या दोन्ही भूमिकेत शिरले. न्यायालयीन निकालाचा आधार घट्ट पकडून ठेवत जेटलींनी जुन्याच उत्तराची पुनरावृत्ती तर केलीच; शिवाय राहूल गांधी खोटे बोलत असल्याचा प्रत्यारोप केला.
राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर करण्यात आलेल्या करारात ऑफसेट कंपनी म्हणून हिंदुस्तान एरानॉटिक्सऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवले ह्या आरोपाला जेटलींनी जुनेच उत्तर दिले. रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवल्याचे माजी फ्रेंच अध्यक्ष होलांदे ह्यांनी राहूल गांधींना सांगितले होते खरे; परंतु दुस-याच दिवशी होलांदेंनी त्याचा इन्कार केल्यामुळे राहूल गांधी तोंडघशी पडले ह्याचाच फायदा जेटलींनी घेतला. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या वक्तव्याचे उपकथानक वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापलीकडे राफेल प्रकरणावर संसदीय चर्चा फारशी पुढे जाऊ शकली नाही.

संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी सरकारने फेटाळल्यामुळे हा विषय आता तरी जेथल्या तेथेच ठप्प झाल्यात जमा आहे. आता हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारसभात वापरण्याचा काँग्रेसचा मार्ग जसा मोकळा झाला तसा काँग्रेस नेते राहूल गांधी खोटारडे असल्याचा आरोप करण्याचा भाजपाचा मार्ग मोकळा झाला. आरोप करण्याचा आणि वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याचे रान भाजपा आणि काँग्रेसला मोकळे मिळणार! राफेल प्रकरणाननिमित्त संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या.
लोकसभा चर्चा आरोपप्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊ शकलेली नाही. त्याचा एक परिणाम असा की लोकसभा बेफाट आरोप आणि निंदानालस्ती ह्यातून आपल्या निवडणुकीतल्या प्रचारसभांची सुटका नाही. माझ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवा, आधी तुमच्या भ्रष्टाचाराचे बोला, ह्या अंगाने राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणे होत राहिली तर सामान्य वकुबाच्या नेत्यांना जानवं, शेंडी, हनुमानाची जात ह्याखेरीज अन्य विषय शिल्ल्क उरलेले नाही. देशात घसरत चाललेले जीवनमान, पर्यावरण, कृषि-वाणिज्य, शिक्षण, संशोधन, वाढते अनारोग्य, वाढती गुन्हेगारी, कर्जबुडवेगिरीमुळे बँकांची झालेली खस्ता हालत हे विषय आहेत. ते फक्त तोंडी लावण्यापुरते ! नोक-यातले आरक्षण, सीमातंटे, स्पेशल पॅकेज, नद्यांचे पाणीवाटप जातीवाद-जमातवाद, भाषिक गट आणि त्यांचे प्रश्न हे सगळे सुखनैव नांदत रहाहतील असेच चित्र देशात दिसत आहे.
काँग्रसने 70 वर्ष सत्ता उपभोगली, आम्हाला 10 वर्षे तरी द्याल की नाही? हा एकमेव प्रश्न भाजपा नेते गेली चारसाडेचार वर्षें जनतेला विचारत आले. हाच प्रश्न आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा जनतेला विचारत राहणार! जनतेच्या मनातही अर्थात काही प्रश्न उमटत असतात ह्याचे मात्र भाजपाला भान दिसत नाही. कोणते प्रश्न जनतेच्या मनात उमटू शकतील? उदाहरणार्थ राफेल विमान खरेदी व्यवहारात पंतप्रधानांनी जर खरोखरच काही चुकीचे केले नसेल तर संसदीय चौकशीला नकार का? ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ असा साधासुधा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात उमटलेला असू शकेल! महिन्यातून एकदा आकाशवाणीवर ‘मनकी बात’ सांगून जनतेशी मुक्तसंवाद साधणारे पंतप्रधान 137 कोटी जनतेचे मनोगत व्यक्त करणा-या संसदेत प्रतिसाद देण्याचे पंतप्रधान का टाळू इच्छितात? वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देशातल्या प्रमुख मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नोप्रश्नांची उत्तरे देण्याचे पंतप्रधानांनी का टाळले? त्यांना प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको आहेत! आपल्या कारभारशैलीसंबंधी तर कुठलीही शंकाच कुणी उपस्थित करू नये, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असावी.
रमेश झवर

निकालाचा घंटानाद

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि नवनिर्मित तेलंगण ह्या पाच राज्यातला मतदारांचा कौल हा शंभऱ टक्के काँग्रेसच्या बाजूने नसला तरी तो भाजपाविरोधी नक्कीच आहे. त्याहीपेक्षा ते मोदींविरोधी आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मत दिले ह्याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीतही लोक काँग्रेसला मत देतील असा नाही हा आजवर करण्यात आलेला यु्क्तिवाद अनेक तथाकथित राजकीय विश्लेषक पुन्हा करतील. परंतु हा युक्तिवाद अत्यंत भोंगळ आहे. देशात बदलेल्या राजकीय वातावरणात हा जुन्या काळातला युक्तिवाद लागू पडणार नाही. कारण, सतत बदलत्या जनमनाचा कानोसा घेण्याची प्रसारमाध्यम आणि दूरसंचारमाध्यम ह्या दोन्ही माध्यमांची क्षमता कैक पटीने वाढली आहे. आपले आयुष्य दुःसह का झाले हे खेड्यापाड्यातल्या स्त्रीपुरूषांनाही कळू लागले आहे. पाच राज्यांपैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ह्या तीन मोठ्या राज्यात काँग्रेसने भाजपाला पर्यायाने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीला पराभूत केले. ह्या तीन राज्यांपैकी मध्यप्रदेशातल्या निकालाचे आकडे कदाचित कांग्रेसला सत्ता मिळू देणार नाही!
भाजपाचा पराभव ‘अँटीइन्कंबन्सी’ घटकामुळे झाला ह्या भाजपाच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. भाजपाचा पराभव हा त्यांच्या जनविरोधी धोरणांचा पराभव आहे. हा पराभव पंतप्रधानांच्या ‘मनकी बात’ विरुद्ध आहे. हा पराभव म्हणजे नोटबंदीच्या आततायी निर्णयाबद्दल जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला फर्मावलेली शिक्षा आहे. परदेशातून तथाकथित गुंतवणूक आणून देश चालवण्याच्या आर्थिक धोरणाचाही हा पराभव आहे. निवडक बलाढ्य उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करणारे छुपे निर्णय घेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीचा हा पराभव आहे. रोजगार मिळण्याची सामान्य माणसाची संधी हिरावून घेण्याविरूद्ध हा कौल आहे. शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या धोरणाचा हा पराभव आहे. जनतेला फक्त करवसुलीसाठी वेठीस धरण्याच्या धोरणाचाही हा पराभव आहे. लहान व्यापारी, लघु आणि मध्यम उद्योग, सलूनवाले, हॉटेलवाले, छोटीमोठी रोजंदारी करून पोट भरणारे ह्या सगळ्यांचा सामान्य जनतेत समावेश आहे! रामाच्या नावावर दगडविटांचे मंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडून प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या संसारसाक्षी श्रीरामाविरूध्द हा निकाल आहे! मुख्य म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचा इशारा देण्यासाठी पाच राज्यांनी केलेला हा घंटानाद आहे!
भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्या होत्या. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारविरूद्ध २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी रणकल्लोळ माजवला होता. तो माजवताना त्यांना शिवराजसिंह चौहान ह्यांचा व्यापमं घोटाळा दिसला नाही. शेवटी ह्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे आणि देशातून पळून गेलेले ललित मोदी ह्यांचे साटेलोटे मोदी सरकारला दिसले नाही. इशान्य भारतात मिझोरम आणि दक्षिण भारतात तेलंगणात भाजप आणि काँग्रेस ह्यापैकी कुणालाही सत्ता मिळली नाही. ती त्यांना मिळणार नव्हतीच. किंबहुना ह्या राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही हे दोन्ही पक्षांना माहित होते.
राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात मायावतीच्या बसपाने कांग्रेसचे नुकसान केले तर छत्तीसगडमध्येही मायावती आणि अजित जोगी ह्यांच्या युतीने काँग्रेसपेक्षा भाजपाचेच अधिक नुकसान केले असे सकृतदर्शनी दिसते. निवडणुकीचा निकालदेखील पहाटेपर्यंत पुरतेपणाने हाती आला नाही हे एक कोडेच आहे. जनादेश आपण नम्रपणे स्वीकारल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. हीच नम्रता त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातील सहका-यांची गेल्या चार साडेचार वर्षांत दिसली असती तर कदाचित् ह्या निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसले असते. गेल्या चारसाडेचार वर्षांत स्वस्तुती आणि नेहरू निंदा ह्यावरच मोदींनी भर दिला. त्या खालोखाल राहूल गांधींना पप्पू संबोधून त्यांची खिल्ली उडवण्यासाठीच त्यांनी व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी वेळ खर्च केला. भूतपूर्व दिवंगत पंतप्रधान नेहरूंच्या नेृत्तवाखाली भारताने पुढाकार घेऊऩ स्थापन केलेल्या नाम (नॉन अलाईन्मेंट मूव्हमेंट) परिषदेच्या अधिवेशनालाही पंतप्रधान ठरवून गैरहजर राहिले.
अमेरिका, चीन आणि जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांशी जवळिक राखली की बस्स झाले असा सोयिस्कर समज मोदींनी करून घेतला. विदेशी गुंतवणूक ठीक! परंतु विदेशी गुंतवणुकीच्या भरवशावर उभारण्यात येणारे कारखाने शेवटी देशातल्या शेतक-यांच्याच जमिनीवर उभारले जाणार आहेत. मग ते शेतकरी मध्यप्रदेशातले असतील, राजस्थानातले असतील, महाराष्ट्रातलेही असतील! शेतक-यांच्या जमिनीवर तुळशीपत्र ठेवायला लावण्याचा अधिकार मोदी सरकारने भले संसदेत कायदा संमत करून मिळवला असेल. तरी शेतक-यांची जमीन कवडीमोलाने हिसकावून घेऊन त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकारचा पाठिंबा असलेल्या उद्योगांना, व्यापा-यांना नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हेही मुद्दे महत्त्वाचे ठरलेलेच नसतील असे समजण्याचे कारण नाही. लोकसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे, विधानसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे हे आतापर्यंतचे राजकीय ठोकताळेवजा गृहितक कधीच बाद ठरले आहे. हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याचा भाजपाचा प्रयत्न फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही सत्तेवर आल्यानंतर सुचलेली घोषणादेखील पोकळ ठरली हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले.

रमेश झवर Continue reading निकालाचा घंटानाद

एमटीएनएल अपमृ्त्यूच्या दिशेने

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे  51 टक्के भांडवल सरकारच्या मालकीचे तर 49 टक्के भांडवल खासगी म्हणजे जनतेचे असे तत्त्व  नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना निश्चित केले होते. परंतु नंतरच्या काळात मनमोहनसिंगांनी निश्चित केलेले तत्त्व कॅबिनेटच्या ठरावापुरतेच सीमित राहिले. सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी देशविदेशातील भांडवलदारांशी संगनमत करून खासगीकरणाचा मानमानी मार्ग निश्चित केला. तो अमलात आणला. तो मार्ग असाः एकीकडे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची बदनामीची मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यात गैरकारभारराचे बीजारोपण करायचे. हळुहळू त्या कंपन्या बंद पडण्याची वाट बघायची!  त्या कंपन्या मृत्यूपंथास लागल्या की खासगी कंपन्यांची गिधाडे गोळा होणार. आधीच बेशुध्द पडलेल्या, थोडीशी धुगधुगी शिल्लक असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे लचके तोडायचे. ह्याच पध्दतीने एअर इंडिया ह्या हवाई वाहतूक कंपनीस 52 हजार कोटींच्या कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलण्याच्या उद्योग केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक विभागाने केला. आता त्या कंपनीच्या मृत्यू घडवून आणण्याची सगळे जण वाट पाहात आहेत.
एअऱ इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कंपनीवर ती पाळी आली आहे. 11 हजार कोटींच्या कर्जाव्यतिरिक्त एमटीएनएलचा तोटा गेल्या दोन वर्षांत 2900 कोटींच्या घरात गेला. चालू तिमाहीतच 800 कोटींचा तोटा आला. नोव्हेंबरचा पगार कसाबसा काढण्यात आला. येत्या काही महिन्यात पगार कसा द्यायचा ही समस्या असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार कंपनीने सुरू केला. 11 हजारपैकी 9 हजार कर्मचा-यांना ‘नारळ’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ही सेवानिवृत्तीची योजना नसून एमटीएनएलचा अपमृत्यू घडवून आणण्याचीच योजना आहे!  एमटीएनएल बंद होण्यापूर्वी कंपनीचे लटके तोडण्यास अनेक खासगी गिधाडे टपून बसली आहेतच. सुरूवातीला एमटीएनएलचे किंवा बीएसएनएलचे टॉवर वापरूनच खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी मोबाईल सेवा सुरू केल्या. 4 जी आणि 5 जी आणण्याची आणि डाटा सेवांचा मनमुराद विस्तार करण्याची खासगी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. त्याखेरीज एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या दागंवरही खासगी कंपन्यांचा डोळा असू शकतो.   आपले मनसुबे आणि इरादे बोलून न दाखवता सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर सतत टीकेची झोड उठवत राहण्याचे खासगी भांडवलदारांचे जुनेच तंत्र आहे. हे तंत्र नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीरीत्या वापरले गेले. दरसंचार क्षेत्राच्या बाबतीतही तेच तंत्र खासगी भांडवलदारांकडून अवलंबले जात आहे. मजेची बाब अशी की त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बावळट नेतृत्वाचा पध्दतशीर उपयोग केला जात आहे.
मुळात कर्मचारी कमी न करता नव्या तंत्रज्ञानाचे त्यांना प्रशिक्षण देऊऩ व्हाईस आणि डाटा सेवेची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी स्वेच्छा निवृत्तीचा आत्मघातकी मार्ग संचालकवर्गाने स्वीकारलेला दिसतो. खरे तर, सध्याच्या संचालक मंडळावरील सभासदांना सरकारने तडखाफडकी बडतर्फ का करू नये? सध्या सरकारच्या सेवेत तंज्ञज्ञानाती पदवी असलेले अजयभूषण पांडेसारखे अनेक अधिकारी आहेत. त्या अधिका-यांना ह्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल महामंडळाची संचालकपदे दिली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार ते करणार नाही. कारण विकून खाणे आणि एखाद्या महामंडळाचे लौकरात लौकर श्राध्द घालण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये बोकळली आहे. देशभराच्या सार्वजनिक उपक्रमात तेच सुरू आहे. हे उपक्रम बंद पाडून त्यांच्या जागा खासगी उद्योगांना लीजने विकणे हा सरकारीमधील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आवडता छंद!

एखादी आख्खी कंपनी विकता येत नसेल तर त्या कंपनीचा नफ्यात चालणारे डिपार्टमेंट विकण्याची कल्पकता ह्या मंडळीकडे आहे. एअर इंडियाचे ग्राऊंड सर्व्हिस डिपार्टमेंट विकून टाकणे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रेल्वेतील अनेक सेवांचे खासगीकरण सपाटा सरकारने लावला. प्रवाशांना ब्लँकेट आणि पांढरी स्वच्छ चादर आणि नास्ता-जेवण पुरवण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग रेल्वे प्रशासनाने शोधून काढला. ह्या खासगी कंत्राटदारांकडून फाटकी ब्लँकेटस् आणि महाग नास्ता-जेवण पुरवले जाते. असे हे अजब खासगीकरण! परंतु तिकडे लक्षच द्यायचे नाही असे रेल्वे प्रशासनाने किंवा रेल्वे मंत्र्यांने ठरवले असावे.
सरकारचा हा गलथाणपणा असला तरी तो ठरवून सुरू केलेला गलथानपणा आहे. त्या गलथानपणाला भांडवलदारांची फूस आहे. एमटीएनलचेही तसेच आहे. 5 जीच्या आगमनापूर्वी एमटीएनएलला गाशा गुंडाळावा लागावा अशी पध्दतशीर योजना आहे. ती योजना सरकारला हाणून पाडता येणार नाही असे नाही. वास्तविक स्पेक्ट्रम लिलावाची एमटीएनला फ्रँचायसी देण्याची किंवा डाटा वितरणाचा एकाधिकार एमटीएनला देणे सरकारला सहज शक्य होते. ते करण्यापेक्षा देशभक्तीचा टेंभा मिरवण्यातच सत्ताधारी पक्षास धन्यता वाटते.
रमेश झवर

बोलाची कढी बोलाचाचि भात

न्यायालयाचा निकाल राजकारण्यांच्या आड येतील असेल तर त्या निकालावर बोळा फिरवणारा कायदा करणे हा राजमान्य उपाय आहे. हा उपाय केंद्राने आणि अनेक राज्य सरकारांनी अनेकवेळा अवलंबला आहे. म्हणून मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षणास मान्यता देणारा कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने विनाचर्चा संमत केला ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु घ्यायचा म्हणून तो निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कोर्टबाजीत सापडले आणि आरक्षणाच्या मार्गात धोंड उभी झाली. एकेककाळी भाजपाला तत्त्वतः मान्य नसलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी आता पुन्हा घेतला. मराठा आरक्षणाचा माजी मुख्मंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्णय जितका राजकीय होता तितकाच  देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा निर्णयदेखील राजकीयच आहे! मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करताना फडणवीस सरकारचा डोळा आगामी निवडणुकीवर आहे हे स्पष्ट आहे. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा नुसताच निर्णय घेतला नाही तर अहवाल वगैरे विधानसभेसमोर न ठेवता सरळ सरळ विधानसभेत आरक्षण कायद्याचा ठराव संमत करून घेतला. हे फडणविसांचे एक प्रकारचे राजकीय चातुर्य आहे! फडणविसांनी राजकीय चातुर्य पहिल्यांदाच दाखवलेले नाही. विधानसभेची निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेशी युती करताना स्वतंत्र विदर्भास पाठिंब्याचा मुद्दा फडणविसांनी बाजूला सारला होता. हेही त्यांचे राजकीय चातुर्यच होते!
ह्यावेळी मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाकडून आडकाठी केली जाऊ नये ह्या दृष्टीने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने चालवली ते ठीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेताच आरक्षण कायदाविरोधी रीट अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाकडून सरकारविरूध्द एकतर्फी मनाईहुकूम दिला जाणार नाही इतकाच त्याचा अर्थ. आरक्षण कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे समर्थन न्यायालयाला मान्य होईल असा त्याचा अर्थ नव्हे. धनगरांसाठीदेखील आरक्षण कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याही कायद्याला आडकाठी होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसते. थोडक्यात, आरक्षण कायद्यात पळवाटा राहून गेल्या असतील तर त्याचा फायदा आराक्षणविरोधकांना मिळू नये ह्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या सर्वतोपरी प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.
मराठा आरक्षणास बिगर मागासलेल्या वर्गाकडून सुरूवातीपासून विरोध आहे. नव्याने संमत करण्यात  आलेल्या कायद्याविरूध्द कोर्टात धाव घेण्याचा विचार बिगरमागास वर्गाने जाहीर केला आहे. त्यांच्या आरक्षणातील काही जागा कमी करून मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के आरक्षणाचा आकडा सरकार गाठणार असे बिगरमराठा वर्गाचे म्हणणे आहे. मूळ आरक्षणाच्या प्रश्नाचा इतिहास पाहता ह्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्यास आतापर्यंतची सरकारे आणि राजकारणी तयार नव्हती. आताचे सरकार आणि राजकारणीदेखील ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करण्यास तयार नाही.

वास्तविक 1942 सालीच तत्कालीन मुंबई सरकारने मागास वर्गाची पाहणी करून 228 जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात मराठा जातीचाही समावेश होता. असे असूनही 2000 साली मागासवर्ग राष्ट्रीय आयोगाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला होता. राज्यांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी तीन वेळा फेटाळण्यात आल्या आहेत. 2014 साल मात्र नारायण राणे समितीने मराठावर्गास 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वटहुकूम काढला होता. परंतु नोव्हेंबर महिन्यातच मुंबई उच्चन्यायालयाने तो वटहुकूम रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही व़टहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. परंतु न्यायालयाच्या निकालापुढे सरकारचे काही चालले नाही. दरम्यानच्या काळात अतिशय शांतता पूर्वक आंदोलन करण्या मार्ग मराठा  वर्गाने  पत्करला. राज्यात मराठांची संख्या 30 टक्के असून मराठा वर्गाने ठऱवले तर निवडणुकीत हा वर्ग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ह्यांच्या आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारेच फडणवीस सरकारला कायदा करणे शक्य झाले आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा विनाचर्चा संमत करण्यात फडणवीस सरकारला मिळालेले यश बव्हंशी तांत्रिक  मानणे भाग आहे. कारण आज घडीला राज्यशासनात 70 हजार पदे रिक्त आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. आता सर्वच्या सर्व 70 हजार पदे भरा ही मागणी रेटल्याखेरीज नवआरक्षणवादी मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. कोर्टाकडून आरक्षणाला आडकाठी केली जाणार नाही असे जरी गृहित धरले तरी आताच्या आता सारीच रिक्त पदे भऱणे सरकारला शक्य नाही असे सहज अनुमान करता येते. कायदा केला ह्याचे अर्थ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात वाढण्यास सरकार तयार झाले! आरक्षण कायद्यानुसार नोकरी मिळाली तरी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्यासाठी असलेले असंख्य अडथळे सरकार बाजूला कसा सारणार? त्याखेरीज आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या नोक-यांपुरते सीमित आहे हे वेगळे. केंद्रीय नोक-यात ह्या कायद्याचा फायदा मराठा आणि धनगरवर्गास होणार नाही. सारांश, ह्या कायद्याने मराठा समाजाची दुःस्थिती सुधारण्यास फारशी मदत होणार नाहीच.
रमेश झवर

सीबीआय नामक क्राईम नाव्हेल

जुनी पिढी पेरी मॅसन आणि शेरलॉक होम वाचण्याची शौकिन होती! आजच्या पिढीला वेळ घालवण्यासाठी पेरी मॅसन किंवा शेरलॉक होम वाचण्याची गरज नाही. अलीकडची जुनी पिढी जेम्स हॅडले चेस आणि सिडनी वाचण्याच गुंग झाली. चेस आणि सिडनीमुळे त्यांचा चांगला ‘टाईमपास’ होत होता. आता जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनी वाचण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या ह्यांच्या अखत्यारीखाली असलेल्या ‘सीबीआयची नाव्हेल वाचणे हा जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनीला चांगला पर्याय आहे! सीबीआय नामक नाव्हेलमध्ये मात्र एक उणीव आहे. कामोत्तेजक आणि हिंसा प्रसंगांची मात्र ह्या कादंबरीत उणीव आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत ह्या विषयापुरतीच ही कादंबरी मर्यादित आहे. राजीव गांधींच्या हत्या, मुंबई आणि देशातल्या अन्य मोठ्या शहरात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले बाँबस्फोट ह्यासारख्या घटना वगळता सीबीआय नामक कादंबरीत हिंसाचाराला थारा नाही. कांदालसूण वर्ज मानणा-या वाचकांनाही ह्या कादंबरीचा आनंद लुटता येईल. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि उपप्रमुख राकेश अस्थाना ह्यांच्यात जुंपलेल्या भांडणाच्या बातम्या हे नवे ‘प्रकरण’ ह्या कादंबरीत लिहले जात आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या विस्कळीत आहेत हे खरे असले तरी त्या वाचल्या तरी वाचकांची भूक भागू शकेल.
संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक असलेले खास संचालक राहूल अस्थाना ह्या संबंध नुसतेच विकोला गेले असे नाही तर राहूल अस्थाना आणि त्यांच्या पथकातील तपास अधिक्षक हुद्द्याचे अधिकारी देवेंदरकुमार ह्यांच्याविरुध्द आलोक वर्मांनी चक्क फिर्याद दाखल केली. देवेंदरकुमार आणि राहूल अस्थाना ह्यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वर्मांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थानांनी केला आहे. ह्या दोन्ही घटनांवर कळस म्हणजे अस्थानांच्या टीममधील देवेंदरकुमारांना अटक झाल्याची घटना! सीबीआय ही सर्वोच्च तपासयंत्रणा परंपरेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानकडे आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मोदींनी स्वतः लक्ष घातले. वर्मांना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेतले. नंतर अस्थानांनादेखील स्वतंत्रपणे बोलावून घेतले!  ह्या प्रकरणी मोदींनी केलेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ह्याबद्दल अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.
आपल्याच कार्यालयातील क्रमांक दोनवर असलेल्या अधिका-याविरुध्द कारवाईचा बडगा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांनी उचलला. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः राहूल अस्थाना हे गुजरात केडरचे असून त्यांनीच गोध्रा प्रकरणाचा तपास केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे अस्थाना सीबीआयमध्ये येऊन बसले ही वस्तुस्थितीदेखील ह्या प्रकरणाने तमाम जनतेला माहित झाली. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे चौघा न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशंविरुध्द तक्रार करण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्स घेतल्याच्या अभूतपूर्व घटनेची आठवण सीबीआय प्रकरणाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायामूर्ती हे विचारवंतांच्या वर्गात मोडणारे होते. सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेले आरोप उगाळता न बसता त्यांनी नित्याप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवले. आता तर सरन्यायाधीश हे निवृत्त झाले असून त्यांच्यावर आरोप करणा-या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशपदावर आरूढदेखील झाले आणि ते प्रकरण विस्मृतीत जमा झाले.

न्यायमूर्ती आणि आयपीएस अधिकारी ह्यांची खरे तर तुलना करण्याचे कारण नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय ह्या लोकशाही भारतातल्या सर्वोच्च संस्था आहेत हे लक्षात घेता सीबीआयचे संचालक आणि त्यांचे ‘नंबर टू’ ह्यांच्यातील भांडणाची दखल भाजपाने नाही घेतली तरी देश घेणारच. सीबीआयचे दोन्ही संचालक हे पूर्वाश्रमिचे आयपीएस आणि उच्चाधिकारीही. दोघांनी एकमेकंवर कारवाई करण्यावर भर दिला. त्यांनी एकमेकांविरुध्द केलेल्या कारवाईमागे सणसणीत ‘लाच प्रकरण’ आहे. जबानीत बदल करण्यासाठी देण्यात म्हणे ही लाच (?) देण्यात आली. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी ह्यांच्याविरुध्द ज्या प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुध्द  सामान्यपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते अगदी तशाच प्रकारचा हा गुन्हा असून तो खुद्द सीबीआयमध्ये घडला आहे!  ह्या गुन्ह्याबद्दल भाष्य करून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते ह्या नात्याने राहूल गांधींनी केला नसता  तरच नवल होते. अपेक्षेप्रमाणे ते सीबीआय प्रकरण लावून धऱतील ह्यात शंका नाही. पण राहूल गांधींची टीका फेटाळून लावण्यासाठी भाजपा प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी पुढे सरसावल्या हेदेखील अपेक्षेप्रमाणेच! त्या पुढे सरसावल्या हे ठीक; परंतु राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी बलात्काराच आरोप असलेले केरळचे माजी मुख्यमंत्री चंडी ह्यांचा राहूल गांधी बचाव कशासाठी करत आहेत, असा असंबंध्द मुद्दा त्यंनी उपस्थित केला. लेखींचा हा मुद्दा केवळ टीकेसाठी टीका ह्या सदरात मोडणारा आहे. कदाचित वक्तव्यातील मुद्द्यासंबंधी त्यांना भाजपा नेत्यांकडून अद्याप काही सांगण्यात आले नसावे. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की लोकहो, सीबीआयवर विश्वास ठेवा!
सीबीआयमधील कारवाई-प्रतिकारवाई  आणि त्यामागील ‘लाच’प्रकरणी तूर्त तरी मौन धारण करण्याचेच धोरण भाजपाकडून अवलंबण्यात आले आहे. अब्रूरक्षणाची मोहिम सुरू करण्यासाठी एखादा नवा मुद्दा सुचल्यावर कदाचित आज उद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मौन सोडतील!  लाच देण्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे त्या सगळ्या संबंधितांनी मात्र लाच दिल्याघेतल्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलेच आहे. ते मागे घेणारा अर्ज सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करतीलही. परंतु ह्या प्रकरणामुळे उडालेला धुरळा खाली बसण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही धूळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यात जाणारच!  काँग्रेसिविरुध्द ख-याखोट्या प्रचाराची राळ उडवण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. आता भाजपावर बाजू उलटवण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

रमेश झवर

कट की कपोलकल्पित

भिमा कोरेगाव दंगलीच्या एक दिवस आधी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत समाजात जातीय तेढ उत्पन्न करणारी जहाल भाषणे केल्याबद्दल जिग्नेश मेवानी, उमर खलीद केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. आता नक्षलवाद्यांशी संगनमत करून शहरी भागात माओवादी चळवळ बळकट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असणा-या 6 जणांना अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी देशव्यापी धाडसत्र सुरू केले. धाडीत बरीच आक्षेपार्ह कागदपत्रे, इमेल इत्यादि हस्तगत करण्यात आल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे. त्याहूनही महत्त्वाचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची राजीव गांधीटाईप हत्या घडवून आणण्याचा कट रचला जात असल्याचा! नव्याने अटक झालेल्या सर्व आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा हुकूम मिळवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम मनाई हुकूमामुळे हा प्रयत्न बारगळा. संशयितांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याऐवजी त्यांच्या निवासस्थानीच स्थानबध्द करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे काही अंशी पोलिस तपास ठप्प झाल्यासारखा आहे.  लोकशाहीत मतभेद हा एक प्रकारचा सेफ्टी व्हॉल्व असतो, अटक करण्यात आलेल्यांचा सरकारच्या विचारसरणीशी मतभेद आहे म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकू नका असे उद्गार न्यायमूर्तींनी काढल्यामुळे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच गहिरे झाले.
मानवतावादी भूमिकेतून शहरी भागात चालवल्या जाणा-या चळवळीच्या म्होरक्यांचे सहकार्य मिळवण्यात माओवादी कम्यनिस्ट पक्ष यशस्वी झाल्याचा पुरावा पुणे पोलिसांनी मिळाला आहे. माओवादी आणि शहरी भागातील सामाजिक चळवळीचे म्होरके ह्यांच्या संगनमताचा गृहखात्याला निष्कर्ष मुळीच नवा नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातच साईबाबाला अटक करण्यात आली होती तेव्हाच हा निष्कर्ष गृहखात्याने काढला होताच; शिवाय थोडाफार पुरावाही मिळवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्त्येचा कट रचला जात असल्याची पोलिसांची माहिती मात्र सर्वस्वी नवी आहे. ह्या नव्या माहितीनुसार पोलिस तपासाची दिशाच बदलू शकते. रिमांड अर्ज तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवला असला तरी ह्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवार दि. 6 सप्टेंबर रोजी  होणार आहे.  त्यादिवशी सुरू होणा-या सुनावणीत सामाजिक चळवळीच्या माहोरक्यांचे आणि पोलिस तपासाचे भवितव्य ठरेल. पंतप्रदान नरेंद्र मोदींची हत्या घडवून आणण्याचा कट खरा की की कपोलकल्पित हेही सर्वोच्च न्यायालयात त्या उहापोहानंतरच ठरणार आहे!
सर्वोच्च न्यायालयात काय ठरते हे तर महत्त्वाचे आहेच. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारात पंतप्रधानांची हत्या घडवून आणण्याच्या कटाचा मुद्दा भाजपाला मिळाला! 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आयता मुद्दा भाजपाला मिळाला होता. काँग्रेसविरुध्दच्या प्रचारात भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्द्यास महत्त्व दिल्यामुळे भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली हे निर्विवाद सत्य आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट्राचाराचा मुद्दा उपयोगी पडण्यासारखा नाही हे आता राज्यकर्त्या पक्षाने ओळखले आहे.  विकासाच्या मुद्द्यावर आपण निवडणुका जिंकू शकतो असे भाजपा नेत्यांना वाटत होते. परंतु विकास कामावर आजवर कोणी निवडणुका जिंकल्या नाही. त्यात भाजपा नेत्यांची कामापेक्षा भाषणेच अधिक! ही वस्तुस्थिती भाजपा नेत्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही.


काळ्या पैशाविरुध्द युध्द पुकारण्याच्या हेतूने 1000 आणि 500 रुपये किंमतीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली होती. भारी कितीच्या नोटा रद्द केल्या की काळा पैसा बाळगणारे आपसूकच थंड पडतील अशी मोदी सरकारची अटकळ होती. परंतु ही अटकळदेखील चुकीची ठरली हे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालावरून लक्षात आले आहे. माल व सेवा कर कायद्याचीही तीच गत झाली. जीएसटी कायद्याच्या सदोष अमलबजावणीपायी सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा फटकाच अधिक सहन करावा लागला. गेल्या चार वर्षांत इंधन दरात सरकारने भरमसाठ वाढ केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर वाढत असल्याने पेट्रोलियम दरवाढ अपरिहार्यच म्हटली पाहिजे असा खुलासा सरकार वेळोवेळी करत आले आहे. परंतु तो जनतेने स्वीकारला का? पेट्रोलियमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक कर लादण्यात आल्यामुळे पेट्रोलियमचे दर जवळ जवळ दीडपट झाले हे खऱे कारण आहे.  ते अडाणी ड्रायव्हरांनाही माहित आहे. किंबहुना सरकार चालले आहे ते एकूण महसुलात पेट्रोलियमावरील 46 टक्के कराच्या कमाईमुळे हेही आता गुपित राहिले नाही.
ह्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी समाजसेवा क्षेत्रात वावरत असलेले माओवादाच्या कच्छपी लागलेले बुध्दिवंतदेखील हिंदुत्वादींइतकेच घातक आहेत हे दाखवून देणारा मुद्दा पुणे पोलिसांनी उपलब्ध करून दिला. हिंसक माओवादी चळवळीशी बुधद्धिवंतांचे संगनमत पुणे पोलिसांना सिध्द करता येवो अथवा न येवो, पण त्यामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा रूबाब नक्कीच वाढेल! आणि पंतप्रधान मोदींची हत्त्या घडवून आणण्याचा कट उघडकीस आणला हे निवडणुकीच्या काळात किंवा नंतरही पोलिसांना सिध्द करता आला तर सोन्याहून पिवळे! भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषद ह्या दोन्ही प्रकरणांचा तपास कसा हाताळायचा ह्यासंबंधी पोलिसांना मार्गदर्शन करण्याइतके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूर्ख नाहीत. ‘चीत भी मेरी पट भी मेरी’ हा दिल्लीचा खाक्या आहे. काँग्रेसकाळात तो होता. भाजपाचा काळ त्याला अपवाद ठरण्याचे कारण नाही. भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या तपासाचे श्रेयापश्रेय फडणविसांच्या पदरात बांधून भाजपाश्रेष्ठी मोकळे होणार!
रमेश झवर