सीबीआय नामक क्राईम नाव्हेल

जुनी पिढी पेरी मॅसन आणि शेरलॉक होम वाचण्याची शौकिन होती! आजच्या पिढीला वेळ घालवण्यासाठी पेरी मॅसन किंवा शेरलॉक होम वाचण्याची गरज नाही. अलीकडची जुनी पिढी जेम्स हॅडले चेस आणि सिडनी वाचण्याच गुंग झाली. चेस आणि सिडनीमुळे त्यांचा चांगला ‘टाईमपास’ होत होता. आता जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनी वाचण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या ह्यांच्या अखत्यारीखाली असलेल्या ‘सीबीआयची नाव्हेल वाचणे हा जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनीला चांगला पर्याय आहे! सीबीआय नामक नाव्हेलमध्ये मात्र एक उणीव आहे. कामोत्तेजक आणि हिंसा प्रसंगांची मात्र ह्या कादंबरीत उणीव आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत ह्या विषयापुरतीच ही कादंबरी मर्यादित आहे. राजीव गांधींच्या हत्या, मुंबई आणि देशातल्या अन्य मोठ्या शहरात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले बाँबस्फोट ह्यासारख्या घटना वगळता सीबीआय नामक कादंबरीत हिंसाचाराला थारा नाही. कांदालसूण वर्ज मानणा-या वाचकांनाही ह्या कादंबरीचा आनंद लुटता येईल. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि उपप्रमुख राकेश अस्थाना ह्यांच्यात जुंपलेल्या भांडणाच्या बातम्या हे नवे ‘प्रकरण’ ह्या कादंबरीत लिहले जात आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या विस्कळीत आहेत हे खरे असले तरी त्या वाचल्या तरी वाचकांची भूक भागू शकेल.
संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक असलेले खास संचालक राहूल अस्थाना ह्या संबंध नुसतेच विकोला गेले असे नाही तर राहूल अस्थाना आणि त्यांच्या पथकातील तपास अधिक्षक हुद्द्याचे अधिकारी देवेंदरकुमार ह्यांच्याविरुध्द आलोक वर्मांनी चक्क फिर्याद दाखल केली. देवेंदरकुमार आणि राहूल अस्थाना ह्यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वर्मांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थानांनी केला आहे. ह्या दोन्ही घटनांवर कळस म्हणजे अस्थानांच्या टीममधील देवेंदरकुमारांना अटक झाल्याची घटना! सीबीआय ही सर्वोच्च तपासयंत्रणा परंपरेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानकडे आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मोदींनी स्वतः लक्ष घातले. वर्मांना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेतले. नंतर अस्थानांनादेखील स्वतंत्रपणे बोलावून घेतले!  ह्या प्रकरणी मोदींनी केलेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ह्याबद्दल अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.
आपल्याच कार्यालयातील क्रमांक दोनवर असलेल्या अधिका-याविरुध्द कारवाईचा बडगा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांनी उचलला. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः राहूल अस्थाना हे गुजरात केडरचे असून त्यांनीच गोध्रा प्रकरणाचा तपास केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे अस्थाना सीबीआयमध्ये येऊन बसले ही वस्तुस्थितीदेखील ह्या प्रकरणाने तमाम जनतेला माहित झाली. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे चौघा न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशंविरुध्द तक्रार करण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्स घेतल्याच्या अभूतपूर्व घटनेची आठवण सीबीआय प्रकरणाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायामूर्ती हे विचारवंतांच्या वर्गात मोडणारे होते. सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेले आरोप उगाळता न बसता त्यांनी नित्याप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवले. आता तर सरन्यायाधीश हे निवृत्त झाले असून त्यांच्यावर आरोप करणा-या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशपदावर आरूढदेखील झाले आणि ते प्रकरण विस्मृतीत जमा झाले.

न्यायमूर्ती आणि आयपीएस अधिकारी ह्यांची खरे तर तुलना करण्याचे कारण नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय ह्या लोकशाही भारतातल्या सर्वोच्च संस्था आहेत हे लक्षात घेता सीबीआयचे संचालक आणि त्यांचे ‘नंबर टू’ ह्यांच्यातील भांडणाची दखल भाजपाने नाही घेतली तरी देश घेणारच. सीबीआयचे दोन्ही संचालक हे पूर्वाश्रमिचे आयपीएस आणि उच्चाधिकारीही. दोघांनी एकमेकंवर कारवाई करण्यावर भर दिला. त्यांनी एकमेकांविरुध्द केलेल्या कारवाईमागे सणसणीत ‘लाच प्रकरण’ आहे. जबानीत बदल करण्यासाठी देण्यात म्हणे ही लाच (?) देण्यात आली. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी ह्यांच्याविरुध्द ज्या प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुध्द  सामान्यपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते अगदी तशाच प्रकारचा हा गुन्हा असून तो खुद्द सीबीआयमध्ये घडला आहे!  ह्या गुन्ह्याबद्दल भाष्य करून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते ह्या नात्याने राहूल गांधींनी केला नसता  तरच नवल होते. अपेक्षेप्रमाणे ते सीबीआय प्रकरण लावून धऱतील ह्यात शंका नाही. पण राहूल गांधींची टीका फेटाळून लावण्यासाठी भाजपा प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी पुढे सरसावल्या हेदेखील अपेक्षेप्रमाणेच! त्या पुढे सरसावल्या हे ठीक; परंतु राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी बलात्काराच आरोप असलेले केरळचे माजी मुख्यमंत्री चंडी ह्यांचा राहूल गांधी बचाव कशासाठी करत आहेत, असा असंबंध्द मुद्दा त्यंनी उपस्थित केला. लेखींचा हा मुद्दा केवळ टीकेसाठी टीका ह्या सदरात मोडणारा आहे. कदाचित वक्तव्यातील मुद्द्यासंबंधी त्यांना भाजपा नेत्यांकडून अद्याप काही सांगण्यात आले नसावे. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की लोकहो, सीबीआयवर विश्वास ठेवा!
सीबीआयमधील कारवाई-प्रतिकारवाई  आणि त्यामागील ‘लाच’प्रकरणी तूर्त तरी मौन धारण करण्याचेच धोरण भाजपाकडून अवलंबण्यात आले आहे. अब्रूरक्षणाची मोहिम सुरू करण्यासाठी एखादा नवा मुद्दा सुचल्यावर कदाचित आज उद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मौन सोडतील!  लाच देण्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे त्या सगळ्या संबंधितांनी मात्र लाच दिल्याघेतल्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलेच आहे. ते मागे घेणारा अर्ज सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करतीलही. परंतु ह्या प्रकरणामुळे उडालेला धुरळा खाली बसण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही धूळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यात जाणारच!  काँग्रेसिविरुध्द ख-याखोट्या प्रचाराची राळ उडवण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. आता भाजपावर बाजू उलटवण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

रमेश झवर

कुठे आहे स्वातंत्र्याचे अत्तर?

आज बहात्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव हेच स्वतंत्र भारताचे ध्येय राहील असे आश्वासन देशाला मिळाले होते. प्रत्येकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळाला. वैचारिक तसेच अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्यदेखील लोकशाही राष्ट्रात महत्त्वाचे असते. तेही स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पिढीने जनतेला दिले. धर्माचरण आणि स्वतःला मान्य असलेल्या पध्दतीने ईश्वरोपासना करण्याचे स्वातंत्र्य  देशात प्रत्येकाला त्यांनी दिले. देशाचा नागरिक ह्या नात्याने सगळे समान! कोणी कोणापेक्षा मोठा नाही की लहान नाही. प्रत्येकाला समान संधी! ती देत सअसताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले.  देशाचा आत्मा एक आहे. देशाची एकात्मता आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्याबद्दल कसलीही तडजोड नाही! विशेष म्हणजे ह्या उदात्त तत्त्वांबद्दल भव्य भारतात मतभेद नाहीच. परंतु ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती महत्त्वाची!  137 कोटींच्या देशात किती जणांना त्याची प्रचिती येते ही कसोटी लावली तर विचारी माणसाचे मन निराशेने काळवंडून जाते! लक्षावधी सामान्य नागरिकांची दुःस्थिती कायम आहे. आपल्या दुःस्थितीचा कारण त्यांना अजूनही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! ही वस्तुस्थिती नाकरता येणार नाही.

नवभारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. काही राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखले. देशवासियांच्या सेवेत त्यांनी कसूर केली नाही. परंतु ह्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले हीही वस्तुस्थिती आहेच. मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्या जाळपोळ करत. लुटालूट करत, मुलूख जिंकत! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही हे खरे आहे. त्यांनी मुलूख जिंकला नाही हेही खरे. परंतु त्यांनी केलेल्या कायद्यामुळे सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्यात अनेक धूर्त लोकांना संधी मिळाली! गरीब माणसांचे, सामान्य माणसांचे हक्क हिरावून घेण्याची ही संधी श्रीमंतांना राज्यकर्त्यांमुळे मिळाली. हे काम त्यांनी अत्यंत हुषारीपूर्वक केले. सुखाने आयुष्य व्यतित करण्याच्या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत गेली.  फरक एवढाच की लुटारू प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांनी जनतेला तलवारीऐवजी कायद्याने लुटले!  त्यासाठी नियमांचे जंजाळ उभे केले. त्या जंजाळामुळे लाखो लोकांचा श्वास कोंडला गेला! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच राहिली! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची हीच भावना आहे. अशी भावना असणे चांगले नाही. पण ही नवी वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! ही वस्तुस्थिती वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळी कदापि मान्य करणार नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करायचे हेच त्यांचे ध्येय झाले आहे. बड्यांना जास्तीत जास्त संधी कशीच मिळेल अशा पध्दतीने धोरण कसे राबवता येईल ह्याचीच त्यांना अहोरात्र काळजी!  कायद्याचे राज्य म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य!  बाकी, शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर, जीवन कंठण्यासाठी नोकरी करणारा असो वा मुलास उच्च शिक्षण देण्याची आस बाळगणारे मध्यमवर्गीय पालक! समाधान मानून घेणे हाच ह्या सर्वांचा एक कलमी कार्यक्रम. त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची अनुभूती अत्तराच्या फायासारखी! फाया शिल्लक आहे; फायातले अत्तर मात्र कधीच उडून गेले!

रमेश झवर

कर्तृत्ववान करुणानिधी

दिल्लीविरुध्द दंड थोपटणे म्हणजे उत्तरेच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणे असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक राज्यांनी दिल्लीविरुध्द दंड थोपटले. केंद्र सत्तेला आव्हान देण्याच्या बाबतीत तामिळनाडूला जितके यश मिळाले तितके यश कुठल्याही राज्याला मिळाले नाही असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. तामिळनाडूतील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा इतिहास घडवणारे बहुतेक नेते काळाच्या पोटात गडप झाले. अगदी अलीकडे मरण पावलेल्या जयललिता ह्यांच्या पाठोपाठ मुथुवेल करुणानिधीही गेले!  कलैनार करूणानिधींच्या मृत्यूने तामिळ जनतेवर प्रदीर्घ काळ गारूड करणारी त्यांच्या आयुष्याची पटकथा तर संपलीच;  शिवाय तमिळ अस्मितेला दमदार फुंकर घालत राहणारा तमिळ नेता द्रविड राजकारणाच्या पटावरून कायमचा नाहीसा झाला!  राज्याचे अधिकार आणि केंद्राचे अधिकार असा लढा स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यात उभा राहिला. परंतु तामिळनाडूत तो जितका प्रखर होता तितका प्रखर अन्य राज्यात कधीच झाला नाही. करूणानिधी त्या संघर्षात बिनीचे शिलेदार म्हटले पाहिजे. पेरियार इ. व्ही. रामस्वामी, सी. एन. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन् ह्या नेत्यांच्या प्रभावळीत आपले करुणानिधींनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते.  त्यांच्या नावामागे तमिळ जनतेने भले ‘तलाइवार’  ( नेता ) अशी उपाधी लावली नसेल; परंतु नेता म्हणून त्यांचे स्थान प्रदीर्घ काळ टिकले. ‘तलाइवार’ ही उपाधी नसली तर ‘कलैनार’ ( म्हणजे कलेचे वरदान लाभलेला ) ही उपाधी त्यांच्या नावामागे लागली आणि ती त्यांनी अभिमानाने मिरवली.
करुणानिधी ह्यांच्याही जीवनाची सुरूवात लेखक म्हणून झाली. त्यांनी नाटके, कादंब-या लिहील्या. लहानसे वर्तमानपत्रही त्यांनी चालवले. नंतरच्या काळात ते पटकथालेखक म्हणून पुढे आले. त्यांनी सुमारे 35 चित्रपटांच्या पटकथा लिहील्या. खटकेबाज संवाद, अथुनमधून म्हणींचा वापर, डौलदार भाषा शैली हे त्यांनी लिहीलेल्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य होते. अर्थात पेरियार रामस्वामी ह्यांच्या विचारांचा गाभा त्यांनी जितका पकडला तितका तामिळनाडूतील अन्य पटकथालेखकांना पकडता आला नाही. म्हणून त्यांनी लिहलेले चित्रपट सतत गाजत राहिले. चित्रपट क्षेत्रात त्यांनी निर्माण केलेला इतिहासच त्यांना राजकारणात मिळालेल्या यशाची पटकथा ठरली.
प्रेक्षकांना जे आवडते तेच तमिळ निर्माते चित्रपटात दाखवतात. तर्कशुध्द विचारसरणी, स्वभावातले सूक्ष्म बारकावे असलेल्या स्वभावाच्या व्यक्तिरेखांपेक्षा भडक स्वभावाच्या व्यक्तिरेखा रंगवण्याकडे तमिळ चित्रपटांचा कल. कलात्मकता तर तमिळ चित्रपटांपासून कोसो दूर!  सरळसोट कथानक असलेला चित्रपटच तामिळ प्रेक्षकांना आवडतो. जे त्यांना आवडते तेच दाखवले की तमिळ प्रेक्षक गर्दी करणारच. हेच सूत्र तमिळ राजकारणासही लागू पडते. तमिळ राजकारणातही सगळे काही सरळसोट! नाही म्हणजे नाही आणि नाही होय म्हणजे होय असाच तमिळ जनतेचा खाक्या!  म्हणूनच चित्रपटात यशस्वी ठरलेली करुणानिधींसारखी मंडळी राजकारणात यशस्वी ठरली नसती तरच नवल! ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाचे बीज ह्या राज्यात जितके पेरले गेले तितके ते अन्य राज्यात पेरले गेले नाही. प्रश्न हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा असो वा केंद्राकडून मिळणारा वाटा असो, तमिळ जनता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी राहिली नाही असे क्वचितच घडले असेल. नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न तामिळनाडूने इतक्या वेळा सर्वोच्च न्यायालायात नेला की त्याची गणतीच करता येणार नाही.

करुणानिधी हे लोकनेते ठरले तरी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी जयललिता ह्याही तुल्यबळ होत्या. जयललितांनी करुणानिधींविरूध्द कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लावले. त्यांनीही जयललिलतांविरुध् कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावला. करणानिधी हे एक अजब रसायन होते असे म्हटले पाहिजे. कम्युनिस्टबहुल तंजावरमध्ये जन्मलेले करुणानिधी प्रत्येक प्रसंगी झुंजतच राहिले. त्यांचे सरकार दोन वेळा बडतर्फ झाले परंतु ते डगमगले नाही. विरोधकांशी त्यांची झुंज साधीसोपी कधीच नव्हती. विरोधकांशी झुंजता झुंजताच त्यांनी आपल्या मुलामुलींना राजकारणात स्थिर केले. हे करत असताना राज्यभरात आपल्याला मानणा-या नेत्यांचे भक्कम जाळेदेखील उभे करण्यास ते विसरले नाही.
जयललितांशी त्यांचे कधीच पटले नाही. पटणारही नव्हते. कारण, त्यांचा राजकीय प्रवास जयललितांच्या खूप आधीपासून सुरू झालेला होता. आपल्याला मिळणा-या भूमिकेला दुय्यमत्व मिळेल अशा पटकथा करुणानिधी मुद्दाम लिहीतात असा जयललितांचा ग्रह झालेला होता. त्यांच्यातला पडद्यामागील संघर्षच त्यांच्या भावी काळातल्या राजकीय संघर्षाचे मूळ असल्याची वदंता तामिळनाडूमध्ये ऐकायला मिळते. अर्थात सत्तासंघर्षात त्याला धार चढत गेली. तरी एका बाबतीत त्यांच्यात मतैक्य होते. ते म्हणजे तामिळनाडूत औद्योगिक प्रगती झाली पाहिजे. त्यांच्यातला सत्तासंघर्ष राज्याच्या औद्योगिक हितात कधी आड आला नाही. देशात घराणेशाहीला कितीही विरोध असला तरी भावी काळात शेवटी कलैनार कर्तृत्वान करुणानिधींचे पुत्र आणि कन्या ह्यांच्याभोवतीच द्रविड राजकारण त्याच जिद्दीने फिरत राहील असेच चित्र आज तरी दिसते.
रमेश झवर

अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! ‘असंगाशी संग’ केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये ‘शहीद’ झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले ‘वाचीवीर’ जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर

 

युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर