कामगारमित्र जॉर्ज फर्नांडिस

कामगारांसाठी रात्रंदिवस झटणारा नेता
जॉर्ज फर्नांडिस हे मंत्री झाले तरी शेवटपर्यंत काम करणा-या माणसाचे मित्र राहिले.संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी पोस्टिंग असलेल्या सैनिकांच्या बदल्या केल्या. सैनिकांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात तोपर्यंत मंत्र्याने एकदाही लक्ष घातले नाही. माझे सहकारी पडबिद्री आणि मधु भावे ह्या दोघांनी त्याला जास्तीत जास्त प्रसिध्दी दिली. स. का. पाटलांविरुद्ध जॉर्ज फरनांडिसांनी निवडणूक लढवली त्यावेळी त्यांची घोषणा होती, ‘तुम्ही स. का. पाटीलना पाडू शकता!’ मराठी, गुजराती इत्यादि सर्वच भाषेत छापलेल्या पोस्टरमध्ये ही एकमेव घोषणा होती. स. का. पाटील हे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट होते. त्यांना पाडणं कुणालाच शक्य नव्हतं. परंतु फर्नांडिस ह्यांनी तो पराक्रम करून दाखवला. ह्या पराभवाविरूध्द स. का. पाटीलनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
मराठाचे संपादक आचार्य अत्रे ह्यांनी स. का. पाटील हयांच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या छापण्याचा धडाका लावला. आचार्य अत्रे हे जॉर्ज फर्नांडिस ह्याचे दोस्त असल्यामुळे मराठाने खोट्या बातम्या छापल्या त्या खोट्या बातम्यांमुळेच स. का. पाटलांचा पराभव झाला असा स. का. पाटलांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादाचा सारंश होता. त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले होते, आचार्य अत्रे आणि जॉर्ज फर्नांडिस भले मित्र असतील परंतु त्यांची मैत्री आणि बातम्या हयांचा नेक्सस पाटील ह्यांच्या वकिलांना सिध्द करता आला नाही. अर्थात पाटलांच्या पराभवावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले! वस्तुतः बहुतेक बातम्या मधु भावेंनी दिल्या होत्या. कारण, स. का. पाटीलना मराठा शत्रू मानत होता.

लोकसत्तेत पडबिद्रीला भेटायला तो नरिमन पॉईंटवर यायचा. खालून फोन केला की पडबिद्री त्याला भेटायला खाली जात असे. इंडियन एक्स्प्रेसचे चीफ रिपोर्टर मनु देसाईदेखील त्याला भेटायला खाली जात असे.रेल्वे संपाला विरोध करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने बॅलार्ड पियमधल्या ग्रँट हॉटेलात रोज प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला सुरूवात केली. रेल्वे मुख्यालयाबाहेर प्रेसकॉन्फरन्स घेण्याचे हे पहिलेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. रेल्वे संप यशस्वी झाल्याचा दावा खोडून काढण्यासाठी रेल्वेतर्फे रेल्वे गाड्या धावताहेत असे दाखवणारी छायाचित्रेही प्रसृत केली जात. परंतु ती मुंबई विभागाची नव्हती. ह्याचा अर्थ रेल्वे संप फक्त मुंबई विभागात शळंभर टक्के यशस्वी झाला होता. देशाच्या अन्य भागातील रेल्वेवर संपाचा परिणाम झालाच होता.
पडबिद्री बातमी लिहीत असताना मी त्याला फर्नांडिसच्या नावामागे संपसम्राट हे विशेषण लाव असे सुचवले. त्यानेही माझी सूचना लगेच मान्य केली.
आज मला वाटते, ‘कामगारमित्र’ हेच विशेषण जॉर्ज फर्नांडिसला लावणे जास्त योग्य ठरेल.
रमेश झवऱ

राजकीय घमासान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता कशी टिकवावी ह्याची भाजपाला काळजी तर एकूण 60 वर्षें उपभोगलेली सत्ता पुन्हा कशी मिळवावी ह्याची काँग्रेसला काळजी!  आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली की भाजपाला 50 वर्षे तरी सत्तेतून कुणी हटवू शकणार नाही, असा भाजपा अध्यक्षआंचा दावा आहे. अमित शहांचे हे ‘राजकीय विश्लेषण’ अहंकारातून आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्तिशः उपसलेल्या कष्टामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली होती. म्हणून भाजपाची सत्ता टिकणारच, असे अमित शहांचे विश्लेषण आहे. ह्या विश्लेषणामागे शहांचे एक अजब तर्कशास्त्र आहे. ते तर्कशास्त्र असे की 1947 मध्ये काँग्रेसला मिळालेली होती, ती 1967 सालापर्यंत टिकली!   त्याचप्रमाणे 2014 साली मिळालेली सत्ता काँग्रेसप्रमाणेच 60 वर्षे भाजपाकडे  टिकून राहणार. एखाद्या पक्षाकडे दीर्घकाळ सत्ता का टिकली ह्याचे इतके सोप्पे विश्लेषण केवळ भाजपा अध्यक्षच करू शकतात!  जगातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला इतके सोपे विश्लेषण करता येणे शक्य नाही.  भाजपाची ही त-हा तर काँग्रेसची त-हा आणखी वेगळी आहे. महाआघाडी स्थापन झाली की सत्ता लांब नाही असे काँग्रेसला वाटते.
गेल्या साठसत्तर वर्षांत अनेकदा विरोधकांनी देशव्यापी बंद पुकारले. त्या बंदांमुळे काँग्रेस सरकार  हैराण झाले होते. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधक ह्यांच्यातल्या साठमारीमुळे जनतेलाही काही कारण नसताना त्रास झाला ! परंतु कालान्तराने बंदच्या त्रासाची सरकारांना आणि जनतेलाही इतकी सवय झाली की बंदचे गांभीर्यच संपुष्टात आले. सत्तेवर असताना बंदला काँग्रेसने सतत विरोध केला होता. बंदचा हाच प्रयोग करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. असे असले तरी बंदचे कारण मात्र पुष्कळच समर्पक आहे. म्हणूनच बंदला जनतेची सहानुभूती लाभली आहे. पेट्रोल-डिझेलची महागाई ही देशभरातल्या एकूणच महागाईच्या मुळाशी आहे. महागाई निर्देशांक वाढता राहणार हे खुद्द रिझर्व्ह बँकेलादेखील मान्य आहे.
गेल्या चारपाच वर्षांत इंधन आणि विमा प्रिमियमचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. ह्या वाढत्या खर्चाचा बोजा अन्नधान्य आणि भाजीपाला तसेच अन्य जीवनावश्यक मालाचा व्यवसाय करणा-या व्यापा-यांवर वाहतूक व्यवसायाने टाकून दिला. कराचा बोजा सगळे व्यावसायिक अंतिमतः ग्राहकांवरच टाकतात. त्याप्रमाणेच ह्याही कराचा बोजा जनतेवर टाकण्यात आला आहे. काही मूठभर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आमदार-खासदार वगळता सामान्य जनतेलाच महागाईची खरी झळ बसली आहे. पेट्रोल-डिझेल कर जीएसटी करप्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्याचा फायदा घेऊन राज्य सरकारे पेट्रोलियमवर मनमानी कर आकारायला सुरूवात केली. पेट्रोल-डिझेलवर महाराष्ट्र सरकारने तर विशेष अधिभार लावला. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाग आहे. हा बोजा मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने थोडा कमी केला होता. पण त्यानंतर डिझेल-पेट्रोलचे दर सतत वाढत राहिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेली करकपात कापरासारखी उडून गेली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असून क्रूडची महागाई जनतेला सहन करावीच लागेल अशी आडमुठी भूमिका सरकारने घेतली. वास्तविक केंद्र सरकारला उत्पादनशुल्क कमी करायला वाव होता. परंतु तो कमी करण्याचा साधा विचारसुध्दा केंद्र सरकारने केला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन खर्चाएवढेच उत्पादन शुल्क आकारणारा भारत हा जगातला एकमेव देश असावा. ही वस्तुस्थिती अडाणी वाहन चालकालाही माहित आहे. त्यामुळे महागाईच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला पाठिंबा नसला तरी वाहतूक व्यवसायाची सहानुभूति आहे.
जे पेट्रोल आणि डिझेलबद्दल करासंबंधी तेच जीएसटीतील अन्य अंतर्भूत कराबद्दलही म्हणता येईल. करवाढ करायची एकही संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. गेल्या शनिवारी जीएसटीची नोंदणी मर्यादा दीड कोटी करण्याचा निर्णय मंत्रि-परिषदेत घेण्यात आला. करकपातीचे हे पाऊल आताच का उचलण्यात आले? ते सरकारला जीएसटीची लागू करताना का नाही सुचले? लोकसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे अचानक एखाददुसरी सवलत देण्याचे वा कर कमी करण्याचे हे तंत्र आहे. अशा घोषणांची रेलचेल सरकारकडून ह्यापुढील काळात होत राहणार! लोकसभा निवडणूक जिंकायच्या तर हा ग्रँट रिडक्शन सेल लावण्याचा भाजपाचा इरादा स्पष्ट आहे. अशा प्रकारच्या ‘क्लृप्तीविजया’ने आपल्याला 60 वर्षे सत्तेवर सहज राहता येईल असे भाजपा वाटत असावे.
निरव मोदी आणि विजय मल्ल्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू पार गेली. बँकांची हालत खस्ता झाली. ह्या दोन्ही बाबतीत सरकारने काही पावले टाकली आहेत. परंतु अजून तरी यश दृष्टीपथात नाही. उलट, हे पाप काँग्रेसच्या माथी फोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न भाजपाने केला. काँग्रेसची सत्ता 60 वर्षे टिकली म्हणून भाजपाचीही सत्ता 60 वर्षे टिकेल हा निष्कर्ष तितकाच हास्यास्पद आहे. उसन्या  आत्मविश्वासाखेरीज त्यात काही नाही.
बंद आयोजित करून जनतेची सहानुभूती मिळेल, पण सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंत मजल मारणे वाटते तितके सोपे नाही. क्लृप्तीविजयाचे भाजपाचे मनसुबेदेखील जितके अवघड तितकेच काँग्रेसचेही महाआघाडी स्थापन करण्याचे किंवा स्वबळावर सत्ता मिळवणे अवघड  असे हे चित्र आहे !  ह्या सगळ्या प्रकारात कळकळीच्या प्रयत्नाखेरीज जनतेला गृहित धरण्याचाच भाग अधिक आहे. जाहीर सभातून आणि समाजमाध्यमांतून काँग्रेसविरुध्द खराखोटा प्रचार करून भाजपाला विजय मिळाला होता. काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही भाजपाची लोणकढी तर गरीब, भोळ्याभाबड्या लोकांना भावून गेली. 12 कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिले. आता आणखी 12 कोटी तरुणांना रोजगार उफलब्ध करून देऊ अशीही लोणकढी थाप मारली जाण्याचे भाजपाने ठरवले असावे. निदान कार्यकारिणीया बैठकीत अमित शहांनी केलेल्या भाषणावरून तसा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.
काँग्रेसची महाआघाडी ही धूळफेक असल्याची टीका अमित शहांनी केली आहे. परंतु रॅफेल विमानांच्या खरेदीत करण्यात आलेली ‘गडबड’ ह्या आरोपाचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. रॅफेल व्यवहाराचे नवे अस्त्र काँग्रेसच्या हातात आले असून त्याचा वापर केल्याशिवाय काँग्रेस स्वस्थ बसणार नाही. डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ह्या भाजपाशासित राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात आता तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीची भर प़ली आहे. ह्या तीन राज्यात महाआघाडीला मुळातच फारशी संधी नाही. लोकसभा निवड़णुका लांब असल्या तरी तीन राज्यंच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस आणि भाजपात हे राजकीय घमासान सुरू झाले आहे.
सरकारने केलेल्या कामाचा ढोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मनकी बातमधून आणि सर्वत्र जाहीर भाषणातून  बडवत आले आहेत. तो ते पुढील काळातही तयाच वाजवत राहतील. ह्याउलट, भाजपाच्या विरोधात जाणारा रॅफेल विमान खरेदीचे धारदार शस्त्र काँग्रेसने परजले आहे. अजून तरी रॅफेल प्रकरणी भाजपाने पटण्यासारखे स्पष्टीकरण दिले नाही. ह्या राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचे हे मुद्दे सोडले तर त्या त्या राज्यांशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत. दोन्ही पक्षातले राजकीय धमासान राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून तर सुरू राहीलच; त्याखेरीज राज्याशी निगडित मुद्द्यांवरूनही ते सुरू राहील. विजयश्री कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार हे येत्या तीन महिन्यात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

‘हमी भावा’चा मंत्र!

गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, सूर्यफूल, कापूस, मूग वगैरे 14 प्रकारच्या धान्यास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतीमालाचा शेतक-यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्या भूमिकेबद्दल दुमत नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ‘भारत हा कृषिप्रधान देश आहे’ हे अभिमानाने सांगावे असे वातावरण देशात कधीच नव्हते. अजूनही नाही. भारतात बहुसंख्य लोक शेतीवर उपजीविका अवलंबून आहेत. विपरीत परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांपासून भाजीपाला व फळफळावळ तसेच दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आघाडी गाठून भारत जगात पहिला क्रमांकावर गेला. परंतु  स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणा-यांना आणि राजकारणी समजून चालणा-यांनाही हे माहित नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर  ह्या पार्श्वभूमीवर कृषिमालाचे उत्पादनाच्या दीडपट भाव जाहीर करण्याची बुध्दी सरकारला झाली आणि हमीभावाचा मंत्र सरकारने उच्चारला आहे. हमी भावाचा मंत्र उच्चारण्याची बुद्धी होण्यामागे तीन राज्यात होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुका हे खरे कारण आहे हे लपून राहिलेले नाही. 
हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा मुद्दा बिनतोड आहे हे सर्वमान्य! जाहीर झालेल्या हमी भावावर वरवर नजर टाकली तरी सरकारने गृहित धरलेला ‘उत्पादन खर्चाचा’  आकडा कच्चा आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाचा खर्च राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात तरी आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही सरकारने तिकडे बुध्द्या दुर्लक्ष केले असावे. पिकाचा खर्च केवळ राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे असे नाही तर एकाच राज्यातदेखील तो वेगळा असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचा एकरी खर्च पंजाबच्या शेतक-यांपेक्षा जास्त आहे. भातपिकास कोकणात येणा-या खर्चापेक्षा तुमसर-गोंदियात येणा-या खर्चापेक्षा अधिक आहे. शिवाय ज्वारी-गहू, बाजरी-नाचणी इत्यादि पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करताना जमीन बागाईत आहे की जिराईत हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज ‘स्केल ऑफ इकानॉमी’चा विचार महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी लघुउद्योग चालवणारा जसा सर्वाआधी गाळात जातो तसा लहान शेतकरी सर्वात आधी गाळात जातो! कापूस, ज्वारीचे पीक घेणे परवडत नाही म्हणून विदर्भ-खानदेशातले शेतकरी सोयाबिनकडे कधी वळले हे कळलेच नाही. महाराष्ट्रात ऊसात पैसा आहे म्हणून सुमारे शंभराच्या वर सहकारी साखर कारखाने निघाले तर उत्तरप्रदेशातले बहुसंख्य साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यात आणि त्या कारखान्यांच्या वित्तव्यवस्थापनात वाणिज्य वृत्तीपेक्षा लोकशाहीच्या नावाखाली गटबाजी महत्त्वाची ठरली. जमीनधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा, आधी भाऊबंदकी आणि नंतर तुकडेबंदीमुळे शेती व्यवसायाची महाराष्ट्रात सर्वात जास्त नासाडी झाली.
ह्या सगळ्या वातावरणात प्रतवारीचा विचार न करता ‘टका सेर भाजी टका सेर खाजा’ छाप हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे धान्य व्यापार क्षेत्रात अकल्पित अनागोंदीला निमंत्रण ठरते. त्याखेरीज सरकारकडून धान्य आयातीचे परवाने हाही कलीचा मुद्दा आहे. तूरडाळीत राज्य शसानाचा गळा फसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. निर्यातीबद्दलचे धोरणही बेभरवशाचे आहे. विदेशी गुंतवणूक, निश्चलीकरण ह्या निर्णयानंतर सरकारला दीडपट हमी भावाची आठवण झाली. शेतकरीवर्ग नाखूश राहिला तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत दगाफटका होऊ शकतो ह्याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव झाल्याने हमी भावाची पुंगी थोडी लौकरच वाजवण्यात आली आहे. कसेही करून ह्या निवडणुका जिंकणे ह्या एकच एक महत्त्वाकांक्षेने सरकार प्रेरित झाले असल्याने पेरणी सुरू असतानाच्या काळातच कृषिमालाच्या हमी भावाची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले.
नागरी पुरवठ्याशी संबंधित समस्येसंबंधी आतापर्यंत सरकारने आतापर्यंत घएतलेल्या  निर्णयांची छाननी केली तर असे लक्ष येते की सरकारचे पाऊल खोलात पडले आहे, मग तो निर्णय धोरणात्मक असो वा व्यावहारिक पातळीवर भाव काय असावा ह्यासंबंधीचा असो, त्या निर्णयांमुळे ना शेतकरी खूश झाला ना ग्राहक खूश झाला!  शेतक-यांच्या हिताचा विचार करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित डावलावे लागते. ह्याउलट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेताना शेतक-यांचे हित हमखास डावलेले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्याच कारणासाठी शेतकरी कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अधिभार आपणहून सोडून दिला होता! ह्या दोन्ही खात्यांना एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घ्यावे लागतात हे शरद पवारांनी मान्य केले. शरद पवारांचा हा प्रामाणिकपणा होता. पण

तो कुणाच्या पचनी पडला नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न सध्या दीडपट-दुप्पट झाले पाहिजे ही इच्छा ठीक आहे, परंतु त्यासाठी सरकारने गृहपाठ व्यवस्थित केला की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. स्वामीनाथन् ह्यांच्यासारख्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारसी मान्य करून मगच निर्णय घेतला असता तर ते उचित ठरले असते. परंतु हमी भाव ठरवताना हा ‘राजमार्ग’ अवलंबण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. कारण उघड आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ठरवताना शेतजमिनीची किंमतही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा तज्ज्ञांचा आग्रह होता. सरकारला हे मत फारसे मान्य नसावे. ह्याउलट बीबियाणे, मजुरी, यंत्राचे भाडे वा बैलजोडी इत्यादि चालून खर्च धरला की पुरे असे सरकारला वाटले. सरकारी भाषेत A-2+FL  सूत्र निश्चित करण्यात आले. आता हा हमी भाव जास्त वाटत असला तरी हंगाम आल्यावरच खरे हमी भावाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यानंतरच हमी भावाचे परीक्षण निरीक्षण करता येईल. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेचा व्यापारीवर्ग आजवर नेहमीच फायदा उचलत आले आहेत. पीक चांगले आले तर व्यापारीवर्ग हमी भावापलीकडे जाऊन भाव वाढवून देण्यीच शख्यता नाकारता येत नाही. सरकारने ठरवलेले मजुरीचे दर आणि शेतक-यांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी मजुरी ह्यात तफावत आहे. गुराढोरांचाही खर्च कमीअधिक आहे.
ही घोषणा करताना सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ केला आहे की नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. उत्पादन खर्चाचा हिशेब घाईघाईने आणि मुख्य म्हणजे अंदाजपंचे मांडण्यात आला आहे. कृषि आणि नागरी पुरवठा ह्या दोन्ही खात्यांची परंपरा मोठी आहे. कृषि खाते तर सर्वाधिक जुने आहे. नागरी पुरवठा खाते मात्र दुस-या महायुध्दाच्या काळापासून सुरू झाले. मुळात लष्कराला धान्य पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 1942 रोजी सुरू झालेल्या ह्या खात्याचा बदलत्या गरजानुसार खूप विस्तार झाला. खात्याची अनेकवेळा नामान्तरेही होत असताना  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, धान्य साठवण्यापासून ते नेआणपर्यंतचा खर्च. बनावट शिधापत्रिका, सबसिडीबद्दलचे धरसोडीचे धोरण, काळा बाजार, मध्येच एखाद्या धान्याचा व्यापार ताब्यात घेणारे हुकूम, जिल्हाबंदी ह्यामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणा सुरू झाल्या दिवसापासून असंतोषाच्या ज्वाळात होरपळत राहिली.
शेतक-यांचा वापर करून घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप राजकारणी एकमेकांवर सतत करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपप्रत्यारोपाची सुरूवात सध्याचे सत्ताधा-यांनीच विरोधी पक्षात असताना केली हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक शेतीचा प्रश्न हा देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्र येण्यीच गरज होती. पण संबंधितांशी चर्चा करण्याचस महत्त्व ने देता खासगी सल्लागारांशी चर्चा करून सरकारने हमीभाव जाहीर केले आहेत की काय असे वाटते. हे हमी भाव काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळातल्या हमी भावापेक्षा 200 ते 1827 रुपयांनी जास्त आहेत परंतु शेतक-यांना खरोखर उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा होतो का हे हंगाम आल्यावरच समजणार!

रमेश झवर

बालभारती आणि कॉपीराईट

पहिलीपासून ते दहावीपर्यंतची क्रमिक पुस्तके कॉपीराईटची जबर फी उकळून छपाईला देण्याचा उपक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने बालभारती सज्ज झाली आहे. विशेष म्हणजे क्रमिक पुस्तकांवर गाईडवजा पुस्तके लिहून ती प्रकाशित करणा-याकडून कॉपीराईटची रक्कम वसूल करण्याची योजना बालभारतीने आखली आहे. बालभारतीचे वय जसे वाढत गेले तसे बालभारतीच्या क्रमिक पुस्तकावर गाईडवजा पुस्तके लिहून मूळ पुस्तकांच्या आगेमागे ती प्रकाशित करण्याचा धँदाही वाढीस लागला. ह्या गाईडवजा पुस्तकांना विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकवर्गाचाही उदार आश्रय लाभला. तो आश्रय इतका वाढला आहे की मूळ पुस्तके विकत न घेण्याऐवजी खासगी प्रकाशकांची गाईडवजा पुस्तके विकत घेतली की काम झाले अशी स्थिती आहे! संकेतस्थळाचा उपयोगाबरोबर दुरूपयोग कसा होतो ह्याचे हे अस्सल उदाहरण आहे.
खासगी प्रकाशकाने बालभारतीपुढे नवेच आव्हान उभे केले आहे. बालभारतीच्या पुस्तकातली अवतरणं उद्धृत करून त्यावर स्पष्टीकरणा दिलेल्या गाईडला बंदी घालणे शक्य नाही हे लक्षात आल्याने बालभारतीचे गाईड प्रकाशित करणा-याकडून भरभक्कम फी आकारून परवानगी देण्याची योजना पाठ्यपुस्तक मंडळाने जाहीर केली आहे. परंतु कॉपीराईटची फी इतकी जबर आहे की ती खासगी प्रकाशक-मुद्रकांच्या परवडेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. समजा, परवडली तरी ती देण्याची त्यांची दानत नाही. बालभारतीच्या नव्या योजनेमुळे गाईडवाल्यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद होणार हे खरे. परंतु क्रमिक पुस्तकांच्या बेकायदा फोटोकॉपीचा मार्ग रोखणे कितपत शक्य होईल हा प्रश्नच आहे. ज्या कॉपीराईट कायद्याच्या जोरावर पाठ्यपुस्तक पावले टाकत आहे त्या  कॉपीराईट कायद्यात पुष्कळच चांगले बदल करण्यात आले आहेत. 2012  साली कॉपीराईट कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि आपला कॉपीराईट कायदा जगातल्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे अद्यावत करण्यात आला खरा; परंतु बुध्दीसंपदेच्या चो-या थांबलेल्या नाही.
बुद्धिसंपदेच्या चो-या थांबण्याची शक्यता कमी असण्याचे कारण असे की कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अत्यंत खर्चिक आहे. कोर्टबाजी करून पायरेटेड मटेरियल बाजारातून काढून घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. समझौता करण्याचा मार्गही कायद्याने उपलब्ध आहे. पण हे सगळे मार्ग अवलंबण्यासाठी द्रव्यबळ उपलब्ध करण्याची ताकद प्रकाशन व्यवसायात नाही. परदेशात मूळ ग्रंथ निर्मिती आणि प्रकाशन व्यवसायात होणारी चांगली कमाई आहे. भारतातली स्थिती तशी नाही. चित्रपटाचा धंदा सोडला तर नाटक, ध्वनिमुद्रण, पुस्तके, क्रमिक पुस्तकांच्या धंद्यात कमाई लाज वाटावी अशी आहे. त्याखेरीज यू ट्यूब, इंटरनेट आदि माध्यमे मोफत असल्याने आणि विनामोदला त्यासाठी कितीतरी काम करण्याची लेखक, कलावंतांची तयारी आहे. तायतून मुंबई शहर ही तर पायरसीची राजधानीच! फोर्ट भागात अनेक नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांची फोटोकॉपी शंभर रुपयांना मिळू शकते. कोणत्याही सॉफ्टवेअरची पायरेटेड सीडी फोर्टमध्ये उपलब्ध नाही असे सहसा होत नाही. पायरेटेट स़ॉफ्टवेअर वापरणा-यांची संख्या आशिया खंडात मोठी आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या नवी विंडोची आवृत्ती अमेरिकेत मिळण्यापूर्वी  चीनमध्ये मिळू शकते!  गेल्या दोनवर्षांत हवे ते सॉफ्टवेअर ‘की नंबर’सकट डाऊनलोड करून देणारे सॉफ्टवेअर स्पेशॅलिस्ट घरोघर आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बालभारतीची कायदेशीर  योजना किती पुरी पडणार हा प्रश्नच आहे. शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी 27 जानेवारी 1967 साली मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे बालभारती मालिका प्रकाशित करण्याचे काम सुरू झाले. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यापासून त्यानुसार क्रमिक पुस्तकाची निर्मिती करण्याचे काम बरीच वर्षे सातत्याने सुरू राहिले. पंचावीस तीस वर्षे शालेय पुस्तके प्रकाशित करण्याचा ह्या मंडळाने धडाका लावला. परंतु हा धडाका लावताना पाठ्यपुस्तक मंडळाची दमछाकही झाली. काही वर्षांपासून वेळेवर पुस्तके छापून मिळण्याची समस्या सुरू झाली. ती अजूनही आहे. त्या समस्येच्या जोडीला आता महागड्या गाईडची समस्या उभी राहिली आहे!  ह्या समस्यांवर पाठ्यपुस्तक मंडळ कशी मात करणार हेच आता पाहायचे.
पाठ्यपुस्तक मंडळास समस्यांवर मात करण्यास अपयश आले तर पाठ्यपुस्तक मंडळपूर्व आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, ग. ल. ठोकळ, ल. नी छापेकर इत्यादींच्या वाचनमाला. गणित-भूमितीची पुस्तके अभ्यासाला लावण्याची मागणीही पुन्हा केली जाऊ शकते. मुळात आधीचा क्रमिक पुस्तके वाईट नव्हती. परंतु प्रकाशकांना आणि क्रमिक पुस्तके तयार करणा-या संपादकांना झालेल्या गडगंज  ‘कमाई’मुळे अनेक तज्ज्ञांना पोटदुखी सुरू झाली! पाठ्यपुस्तकांचे ‘सरकारीकरण’ करण्याचे खरे कारण हेच असल्याचा आरोप खासगी प्रकाशकांच्या लॉबीकडून बरीच वर्षें सुरू होता. अलीकडे हा आरोप प्रकाशक विसरून गेले आहे. आता आरोपप्रत्यरोपांचा मुद्दा वेगळाच आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाचे अनैतिहासिक पुनर्लेखन हा नव्या वादाचा विषय आहे. ह्या नव्या वादात बालभारती तयार करण्यासाठी करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाचे संशोधन वाहून जाणार असे चित्र दिसत आहे. पाठ्यपुस्तकाच्या क्षेत्रात अर्थकरणाबरोबर होत असलेली राजकारणाची भेसळ भयावह ठरणार आहे.

रमेश झवर

भगवान बुध्द

भगवान बुद्धाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या गोष्टींचा कालनिर्णयासंबंधी संशोधकात खूप मतभेद होते. परंतु त्या शेवटी बहुमान्य संशोधनानुसार त्याचा जन्म शुक्रवार दि. 4 एप्रिल इसवीसन पूर्व 557 ह्या दिवशी झाला ह्याबद्दल एकवाक्यता झाली. इसवीसन पूर्व 529 मध्ये बुधवार दि. 22 जून रोजी त्याने घर सोडले. त्यानंतर इसवीसन पूर्व 522 मध्ये त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली. त्याचे महापरिनिर्वाण मंगळवार इसवीसन पूर्व दि. 1 एप्रिल 478 रोजी झाले.
बौद्ध संप्रदायाचा प्रसार चांगल्या रीतीनें समजण्यासाठी त्याचे वास्तविक स्वरूप कळणे अवश्य आहे. आपले मत व्यक्त करून बुध्द थांबला नाही. त्याच्या मतांना झपाट्याने संप्रदायाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुद्धाचा संप्रदाय आणि परंपरागत वैचारिक इतिहास यांचा परस्परसंबंध हा विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. ईश्वरस्वरूप किंवा वैदिक वाङ्‌मय यांविषयी बुध्दाने मुळीच विवेचन केले नाही. ईश्वरविषयक कल्पनांपेक्षा सद्गुणांच्या जोपासनेस त्याने महत्त्व दिले. इंद्रादि देवतांच्या अस्तित्वाविषयी त्याची अस्तिक्यबुद्धि असावी असे अनेक विद्वानांना वाटते. स्वर्ग, पाताळ, नरक इत्यादि बाबतींत त्याची मते वेगळी होती की नव्हती हे महत्त्वाचे नाही. मानवी जीवनात शाश्वत सुखासाठी त्याग, करूणा, आचरणशुध्दता मह्त्वाची आहे नव्हे. ‘आत्मअनात्म’च्या काथ्याकुटापेक्षा गुणांना त्याने महत्त्व दिले. म्हणूनच वैष्णव संप्रदायाच्या अनुयायांतही तो प्रिय झाला.

बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणानंतर थोड्या दिवसांनी महाकाश्यप नांवाच्या त्याच्या एका शिष्याने राजगृह येथे भिक्षूंची एक सभा भरविली. बुद्धाच्या आज्ञा नीट समजावून देणे हा या सभेचा उद्देश होता. या पहिल्या धर्मसभेने संघासंबंधाच्या कडक नियमात व आचारात पुष्कळ सुधारणा केल्या. परंतु वेळोवेळी धर्मशास्त्रातल्या वचनांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी कित्येक प्रश्न उपस्थित होत असत. म्हणून पहिल्या सभेनंतर १०० वर्षांनीं वैशाली येथे दुसरी धर्मसंगीति भरविण्यात आली. बौद्धांची तिसरी धर्मसभा प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोक याच्या कारकीर्दीत पाटलीपुत्र येथे भरली. सम्राट अशोकाच्या काळात केवळ भारतभरातच नव्हे तर आशिया खंडातील अनेक देशात बौध्दधर्माचा प्रसार झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर स्वातंत्रोत्तर भारतात पुन्हा एकदा बौध्दधर्माचा बोलबोला सुरू झाला आहे.

रमेश झवर